स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रहे लूट के खिलाफ राजद राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय पर 1 अक्टूबर को करेगा प्रदर्शन : जगदानन्द सिंह
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* पटना : राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन्द सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार की अदूरदर्शिता का नतीजा ही है कि 2019 से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है और मार्च, 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने को कहा गया है। बिहार सरकार की यह सोची समझी चाल थी तभी सरकार ने बिहार राज्य बिजली बोर्ड को विखंडन किया था। क्योंकि इनको मार्केट ड्राईवेन पाॅलीसी से जोड़ा जाए और प्राईवेट कम्पनियों को फायदा पहुंचाया जाये। कहा कि जबरन अधिकारी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन कंपनियों ने भारी रकम सरकार को और नौकरशाह को दिया है। जिसमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी भी शामिल है। जिसके तहत 58 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का एग्रीमेंट नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से किया है। अब जो पुराने मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर से बढ़ा हुआ बिल उपभोक्ताओं के पास आ रहा है। इन कंपनियों ने जो रिश्वत सरकार और प्रशासन को दी है, इसके माध्यम से उपभोक्ताओं से वसूली कर रही है और राज्य सरकार उनकी सहायता कर रही है। अब तो हालात यह है कि गरीब परिवार के घरों की बिजली काटी जा रही है और अब तो पूरे गांव की ही बिजली काटी जा रही है। जगदानंद सिंह ने कहा कि जब हम जाति गणना की रिपोर्ट देखें तो पाते हैं कि लगभग 35 प्रतिशत परिवार 6000 रूपये से कम में गुजारा कर रहे हैं और लगभग 30 प्रतिशत परिवार 10000 रूपये से कम में गुजारा कर रहे हैं। यह एक भयावह तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वहीं दूसरी तरफ 2022 का रिसर्च गेट के माध्यम से यह पता चल रहा है कि लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता के पास स्मार्ट फोन नहीं है। इसका मतलब है कि स्मार्ट मीटर इन सभी के लिए एक अभिशाप साबित हो रहा है। बिहार में लगभग 2.76 करोड़ हाउस होल्ड है। स्मार्ट मीटर के खराबी के कारण अगर इन सभी उपभोक्ताओं से 100 रूपये भी ज्यादा वसूला जाता है तब यह संख्या लगभग 276 करोड़ प्रत्येक महीने कम्पनी के पास अलग से मुनाफा होगा। सिर्फ बिहार ही नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लाया गया है, क्योंकि उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी। परंतु यह तो आफत बन गई है और शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। जब हम स्मार्ट मीटर को पूरे भारत में 11636952 (एक करोड़ सोलह लाख छतीस हजार नौ सौ बावन) लगाये गये हैं। वहीं सबसे गरीब प्रदेश बिहार में सर्वाधिक 3235830 (बत्तीस लाख पैंतीस हजार आठ सौ तीस) स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। जबकि केरल सरकार ने इस योजना से अपने आप को अलग कर लिया है,क्योंकि केरल सरकार का मत है कि केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी कल्पनाओं के अनुसार ही माना कि हम उपभोक्ताओं की सभी समस्याओं का निवारण कर देंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने शिकायतों के बाद फिलहाल स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है। वहीं गुजरात में भी इसका विरोध होने लगा तब वहां राज्य सरकार द्वारा संचालित गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने कहा कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। बिहार में स्मार्ट मीटर लागू करने से लेकर अभी तक किसी भी स्टेक होल्डर से राय मशविरा नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार भी मुनाफे की लाभार्थी है। राष्ट्रीय जनता दल यह मांग करता है कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरन्त रोका जाए और जनता के मुसीबतों को समझकर थर्ड पार्टी रिव्यू कमिटी गठन किया जाए ताकि स्मार्ट मीटर की प्रासंगिकता और इसकी खामियों को समझा जा सके। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर मुख्यमंत्री ही कम्पनी से मिल जाए तो जनता का त्राहिमाम करना स्वभाविक है। हमारा फर्ज बनता है कि जनता के कठिनाईयों को लेकर सड़क से सदन तक इसका विरोध करें और संघर्ष करके स्मार्ट मीटर की खामियों और पुराने मीटर की तुलनात्मक अध्ययन कर जनता को राहत दिया जा सके। राज्य सरकार के द्वारा पूरे बिहार में जिस तरह से स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मचाया जा रहे है उसके खिलाफ पूरे राज्यभर के प्रखंड मुख्यालयों पर 01 अक्टूबर, 2024 को आन्दोलन किया जायेगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो 200 युनिट बिजली मुफ्त देने का संकल्प को पूरा किया जायेगा। विभिन्न राज्यों में नेशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन के द्वारा दिये गये आंकड़ों से भी इसे समझा जा सकता है कि किस तरह से बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर हड़बड़ी दिखाई जा रही है। इस संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव बिनु यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता एजाज अहमद, चितरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी, अरूण कुमार यादव, प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार राम, अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता उपेन्द्र चन्द्रवंशी सहित अन्य गणमान्य नेतागण उपस्थित थे। पटना से मनीष प्रसाद
नेताओं के यात्रा पर निकले के सवाल पर बोले केन्द्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, लोकतंत्र में सबको को है इसका अधिकार*

पटना : लोकतंत्र में सबको यात्रा का अधिकार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस नेता के यात्रा को जनता तव्वजो देती है। उक्त बाते आज पटना एयरपोर्ट पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने कही। दरअसल आज पटना में एयरपोर्ट पर मीडिया ने नित्यानंद राय से सवाल किया कि आजकल सभी पार्टी के नेता यात्रा पर निकल रहे हैं। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लोकतंत्र मैं यात्रा का अधिकार सबको है। चुनाव आने वाला है ऐसे में सभी पार्टी के लोग यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगीरथी प्रयास से विकास की गंगा जो देश में बह रही है देश की जनता उसे देख रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। जनता उसको स्वीकार करेगी यात्रा कोई कर ले इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। पटना से मनीष प्रसाद
पीएम के विदेश यात्रा पर सीएम नीतीश ने दी बधाई, शुरु हुई, बना चर्चा का विषय*
* पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर ट्वीट करके उन्हें बधाई नहीं देते थे, लेकिन इस बार ट्वीट कर बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ट्विट राजनीतिक रहस्य का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर लिए गए निर्णय का स्वागत किया है और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच लिए गए निर्णय से अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई घोषणा से उत्साहित है। उन्होंने लिखा है कि मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। पटना से मनीष प्रसाद
पटना पहुंचे जगद‌्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, गौ हत्या पर रोक लगाने को लेकर बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप*
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पटना : जगद‌्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौहत्या रोकने के लिए कानून बनाने की वकालत की है। गौ रक्षक आंदोलन को लेकर देश भर में भ्रमण कर रहे शंकराचार्य आज पटना पहुंचते ही फतूहा में बने गौ शाला में पहुंच पूजा अर्चना की। जिसके बाद शंकराचार्य आंदोलन को लेकर लोगों के बीच पहुंच कर कहा कि अब तक गौहत्या विरोधी कानून बन जाना चाहिए था, लेकिन अबतक कानून नही बना। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा को लेकर देश में कानून बने इसके लिए हम लोगों ने कई राजनीतिक दलों को जिताया। लेकिन किसी ने भी कानून नहीं बनाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि जो सबसे ज्यादा गौ रक्षा की बात करते थे, आज वही विफ का निर्यात कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि जब हम इस आंदोलन को लेकर देश भ्रमण के लिए निकले तो हमें लगा कि मुसलमान सबसे पहले विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारा विरोध किया। उन्होंने कहा कि नागालैंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हमें नागालैंड जाने पर पाबंदी लगा दी है। हम नागालैंड नहीं जा सकते। इसके साथ ही शंकराचार्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक केंद्रीय मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी उन्होंने कहा कि जिसे गौ मांस खाना है वह उसे पाकिस्तान चल जाना चाहिए तो दूसरे तरफ से बीजेपी के ही नेता ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बयानों का विरोध किया। मुख्तार आवास नकवी को केंद्रीय मंत्री से हटा दिया गया लेकिन उसे अभी भी केंद्रीय मंत्री बना कर रखा गया है। शंकराचार्य ने लोगों से अपील की यदि आप वोट देने जाएं किसी भी वोट दें उसे शपथ पत्र जरूर लें कि वह गौ रक्षा को लेकर कानून बनवाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि असदुद्दीन ओवैसी भी हमें शपथ दे की हम गौ रक्षा को लेकर कानून बनवाएंगे तो हम उसे भी वोट देंगे। वही तिरुपति बालाजी के प्रसाद में विफ के अंश को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच शंकराचार्य ने भी कहा कि हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने यह कहा कि जितना जल्द हो सके जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि केदारनाथ मंदिर में हुए सोने की चोरी मामले को लेकर सरकार अभी तक जांच कर रही है। किसी भी व्यक्ति को अभी तक सरकार ने पकड़ा नहीं है। यह भी मामला इस तरह आधार में लटका रह सकता है। शंकराचार्य ने कहा कि देशभर में जितने मंदिर हैं उन मंदिरों से सरकार की पाबंदी हट जानी चाहिए। पटना से मनीष प्रसाद
दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए 127.44 एकड़ जमीन पूर्ण,एम्स के कार्यपालक निदेशक को सौंपे गए दस्तावेज : मंगल पांडेय
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* पटना : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में हीं बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा का स्थान तय किया था। एम्स का निर्माण शोभन बाईपास पर दरभंगा जिले के बहादुरपुर अंचल के बलिया में होना है। एम्स के लिए जो बाकी 37.31 एकड़ जमीन देना था मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वह एम्स को सुपुर्द कर दिया गया है। जिससे कि 127.44 एकड़ जमीन पूर्ण कर ली गई है। कहा कि देश मे बिहार ऐसा दूसरा राज्य होगा जिसके पास दो एम्स होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही दरभंगा आएंगे और निर्माण का वह नीव रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार में लगातार काम हो रहा है और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर किया जा रहा है। पहले 1264 करोड़ योजना की स्वीकृति दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे तैयार करने के लिए आईआईटी दिल्ली को अधिकृत किया है। जिसमें पहले अनुमानित से करीबन 400 से 500 करोड़ की राशि बढ़ सकती है। अनुमान है कि 1700 करोड़ के लगभग खर्च हो सकता है या कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। आज जमीन का दस्तावेज स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा के द्वारा एम्स के कार्यपालक निदेशक सीईओ माधवा नंद को सौंप दिया गया। पटना से मनीष प्रसाद
बिहार प्रदेश कांग्रेस एससी/एसटी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की हुई बैठक, सरकार पर लगाए गए यह गंभीर आरोप*
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पटना : सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय में अनुसूचित जाति पिछड़ा/ अति पिछड़ा विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश पदाधिकारीयो की संयुक्त बैठक हुई। इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस का अयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने कहा नवादा में पीड़ित परिवारों से कांग्रेस नेतृत्व ने की मुलाकात की है। आज की सरकार संविधान को कमजोर कर रही है दलितों के ऊपर आज अत्याचार और शोषण हो रहा है। वही अनुसूचित जाति एवम जनजाति ओबीसी, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर के. राजू ने कहा कांग्रेस पूरे देश में संविधान रक्षक मिशन लांच करने जा रही है। बिहार की तरह पूरे देश में जाति आधारित गणना की मांग है। कहा कि जाति आधारित गणना का उद्देश्य विकास के परिदृश्य को बदलना है। बिहार के हर आरक्षित विधान सभा सीट पर कांग्रेस की नजर है। पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को काम करने का मौका दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। वहीं नवादा में हुई हिंसा को लेकर सरकार से माँग है कि इस तरह की घटना में सख़्त से सख़्त कार्रवाई हो ताकि आगे इस तरह की घटना न हो। नवादा के दलित पीड़ित आज भी डरे हुए है। कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम इस केस पर नज़र रखेगी। कहा कि सरकार की राहत शिविर गौशाला की तरह है एक बेहतर राहत शिविर वहाँ बनाया जाए। तीन से चार महीने तक सरकार उन्हें अनुदान दे। जमीन मुहैया करवाए। पटना से मनीष प्रसाद
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के भ्रष्टाचार और अपराध पर उठाए सवाल पर मंत्री जमा खान का पलटवार, कहा-इतिहास गवाह है राजद शासन में क्या हुआ
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* पटना : बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इनदिनों लगातार प्रदेश की एनडीए सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव अपराध को लेकर सरकार पर आए दिन सवालिया निशान लगाते रहे है। वही रविवार को समस्तीपुर जिले में हुए पुल हादसे को लेकर एकबार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार को चरम पर बताया है। इधर तेजस्वी द्वारा बिहार में पुल गिरने एवं भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गए आरोप पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने पलवार किया है। मंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है कि उनके परिवार में कोई काम नहीं किया गया है और उनके माता-पिता ने बिहार को कैसे चलाया है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं तेजस्वी के द्वारा बिहार में हो रहे अपराध और समीक्षात्मक क्राइम बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के नहीं आने एवं गया के पथ के निरीक्षण में पथ निर्माण मंत्री के नहीं रहने को लेकर दिए गए बयान पर मंत्री ने कहा कि बिहार का विकास एनडीए शासन काल में मिलकर हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। जिन्हें जो बोलना है बोलें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एनडीए बड़ा परिवार है और एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक है। 2025 को चुनाव होने वाला है जिसको लेकर विपक्ष में हलचल मचा हुआ है जिसको लेकर कुछ ना कुछ बयान जारी करते रहते हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा बिहार का विकास किया है और आगे भी बिहार का विकास करते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा है कि यह तो अच्छी बात है ना कि मुख्यमंत्री पुनौरा धाम को और विकसित करना चाहते हैं। इसमें किसी को क्या दिक्कत है। पटना से मनीष प्रसाद
*सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी प्रदेश कार्यालय मे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन, सैकड़ों लोगों सेवा का उठाया लाभ*


पटना : भाजपा द्वारा आज सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया तथा जरूरतमंदों को मुफ्त में दवाइयां दी गई। प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने इस चिकित्सा शिविर की प्रशंसा करते हुए कहा कि सही अर्थों में मानव सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है, पूजा है। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। भाजपा इस सेवा सप्ताह के अंतर्गत इसी इबादत को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर रही है। डॉ . जायसवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे यह सेवा सप्ताह मानवता की सेवा के रूप में मनाएं। उन्होंने कहा कि यह सेवा सप्ताह जिला से मंडल स्तर तक मनाया जा रहा है और सेवा के तहत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इधर, संगठन महामंत्री भिखू भाई दालसनिया ने कहा कि आज बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सही अर्थों में संगठन सेवा करने के लिए ही है और सेवा ही संगठन है। उन्होंने कहा कि यह सेवा पखवाड़ा दो अक्तूबर तक चलेगा। इस शिविर में चिकित्सा प्रकोष्ठ ने के प्रदेश संयोजक डॉ मृणाल झा, प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉ निखिल चौधरी, प्रसिद्ध पेट रोग विशेषज्ञ डॉ मनोज कुमार, डॉ राजेश कुमार , डॉ निशांत, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ वी पी सिन्हा, डॉ आर के भट्ट, डॉ अविनाश, डॉ प्रियरंजन, डॉ एस के ठाकुर, डॉ सुशांत सहित पालिका विनायक अस्पताल की पूरी टीम ने आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उसके बाद जरूरतमंद लोगों को दवा बांटी।
मुखिया और सरपंच संघ का एलान, अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ेगे आर-पार की लड़ाई*

पटना : अपने अधिकारों की मांग को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कहा कि लगातार अपने अधिकारों को लेकर मुखिया संघ सरपंच संघ के द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अब मुखिया संघ और सरपंच संघ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। कहा कि जिस तरह से अधिकारों में कटौती की गई है जनप्रतिनिधियों की लगातार हत्याएं हो रही है। इन सब के विरोध में संयुक्त मोर्चा बनाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि सरकार ने हम लोगों के अधिकार को छिन लिया है। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। वहीं सरपंच संघ के अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने बताया कि सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे 2 अक्टूबर से कलमबंद हड़ताल किया जाएगा और भीतहर्वा आश्रम से राजयभर में यात्रा निकाली जाएगी। वही आंदोलन के अंतिम चरण में सभी जनप्रतिनिधि राज्यपाल के सामने जाकर त्यागपत्र देंगे। पटना से मनीष प्रसाद
विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के दिशा में सरकार कर रही काम, अभियंत्रण संस्थानों को उपलब्ध करा रही राशि : सुमित सिंह
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* पटना : विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुमित सिंह के द्वारा सूचना भवन में प्रेस कांफ्रेंस किया गया,इस दौरान विभाग की उपलब्धि के बारे में मंत्री ने विस्तार से बताया। मंत्री सुमित सिंह ने कहा राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम 1 के तहत युवा उपमिशन के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के लिए 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और 46 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान स्थापित एवं संचालित है। संस्थानों में गुणवतापूर्ण तकनीकी शिक्षण के लिए उच्च स्तरीय प्रयोगशाला, लाइब्रेरी एवं स्मार्ट क्लास की व्यवस्था किए जाने के लिए सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए 2023– 24 में 171.90 करोड़ और वर्ष 2024–25 में 105.9407 करोड़ और सभी पॉलीटेक्निक संस्थानों के लिए 2023–24 में 81.4899 करोड़ और वर्ष 2024–25 में 103.42693 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के साथ वैज्ञानिकों के द्वारा आम जन जीवन में हो रहे प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए सैदपुर पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। पटना से मनीष प्रसाद *विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के दिशा में सरकार कर रही काम, अभियंत्रण संस्थानों को उपलब्ध करा रही राशि : सुमित सिंह* पटना : विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुमित सिंह के द्वारा सूचना भवन में प्रेस कांफ्रेंस किया गया,इस दौरान विभाग की उपलब्धि के बारे में मंत्री ने विस्तार से बताया। मंत्री सुमित सिंह ने कहा राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम 1 के तहत युवा उपमिशन के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के लिए 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और 46 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान स्थापित एवं संचालित है। संस्थानों में गुणवतापूर्ण तकनीकी शिक्षण के लिए उच्च स्तरीय प्रयोगशाला, लाइब्रेरी एवं स्मार्ट क्लास की व्यवस्था किए जाने के लिए सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए 2023– 24 में 171.90 करोड़ और वर्ष 2024–25 में 105.9407 करोड़ और सभी पॉलीटेक्निक संस्थानों के लिए 2023–24 में 81.4899 करोड़ और वर्ष 2024–25 में 103.42693 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के साथ वैज्ञानिकों के द्वारा आम जन जीवन में हो रहे प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए सैदपुर पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। पटना से मनीष प्रसाद