छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों को मजबूत नेटवर्क होगा तैयार, हर पंचायत में होगी सहकारी समितियां, पेक्स को मल्टीपेक्स के रूप में किया जाएगा विकसित

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने की ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का नेटवर्क बनाया जाएगा। सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना एवं कुलदीप शर्मा, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, ने ‘सहकार से समृद्धि’ पर बनाई गई कार्ययोजना की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
  
इस अवसर पर अपर पंजीयक एच के दोशी, अपर पंजीयक एच के नागदेव,अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक के.एन. काण्डे, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, दुग्ध महासंघ मत्स्य महासंघ, कॉमन सर्विस सेंटर व प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के राज्य प्रभारी व प्रतिनिधियों सहित अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।
  
बैठक में पंचायतवार, पेक्स, मत्स्य समिति और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन कर सक्रिय करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्राम पंचायत जहां एक भी समिति नहीं है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी छह-छह माह का लक्ष्य बनाकर पेक्स को मबजूत करने तथा मल्टी एक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ाने के दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि पेक्स को मल्टी परपस पेक्स के रूप में विकसित करने से लोगों के लिए घर के द्वार पर ही अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे किसानों, गरीबों और मजदूरों के समय और पैसे की बचत होगी।
  
आगामी खरीफ फसल की खरीदी का समय नजदीक आ रहा है। अतः सभी समितियों के पुराने कार्याें का ऑडिट अनिवार्य रूप से कर ली जाए। वर्तमान में 2058 सहकारी समितियों और 2739 धान उपार्जन केन्द्र हैं। ऐसे ग्राम पंचायत अथवा ऐसे स्थान जहां दूरी अधिक है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड एवं रूपे क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और राज्य के ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के किसानों इस योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस की समीक्षा करते हुए सभी समितियों के डेटाबेस को अपडेट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
  
जिलेवार, पंचायतवार, पेक्स, मत्स्य समिति और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए। ऐसे ग्राम पंचायत जहां एक भी समिति नहीं है, उन्हें लक्ष्य में रखकर नवीन समितियों का गठन किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने विश्व अन्न भंडारण योजना, भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर एवं ई-डिस्ट्रिक्स सर्विस की स्थिति सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की गई। यथा संभव समस्त सहकारी संस्थाओं के खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अनिवार्यता खोले जाना चाहिए, जिससे सहकारिता का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
 

छत्तीसगढ़ की हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ की हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। श्रीमती बघेल ढोकरा बेलमेटल शिल्प की प्रसिद्ध शिल्पकार है। अधिसूचना के अनुसार पांच शिल्प गुरू तथा 18 नेशनल हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायने शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल को छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है।
  
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के वनांचल ग्राम पंचायत बैगीनडीह की ढोकरा बेलमेटल शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल इसके पूर्व भी अपनी कलाकारी का डंका बजा चुकी है। श्रीमती बघेल को बेलमेटल शिल्प कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2011-12 में पुरुस्कृत किया गया जा चुका है। उनके पति श्री मिनकेतन बघेल को भी वर्ष 2006-07 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया था। पुरस्कार के लिए चयनित शिल्पी हीराबाई झरेका बघेल ने कहा कि मेरे पिता भुलाऊ झरेका व पति ही मेरी प्रेरणास्रोत है, जिन्होंने मुझे ढोकरा बेलमेटल कला सिखाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया।
 

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का किया निरीक्षण

 
 
  
रायपुर-   आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का साप्ताहिक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों, इंजीनियर्स, क्यूरेटर एवं निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से अब तक के कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिए।
  
श्री बोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा माह नवंबर में संग्रहालय का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। अतः कार्य में गुणवत्ता के साथ तेजी लाई जाए। इस अवसर पर सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।उल्लेखनीय है कि शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) संग्रहालय पुरखौती मुक्तांगन के समीप 45 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि यह संग्रहालय न केवल छ.ग. के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता काल में दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद दिलाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली आदिवासी परंपरा से भी आमजन को रूबरू करवाएगा। श्री बोरा ने निर्माणाधीन स्थल पर उपस्थित मूर्तिकारों से भी चर्चा की। क्यूरेटर द्वारा द्वारा बताया गया कि संग्रहालय में लगने वाली लगभग 60 प्रतिशत मूर्तियों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष कार्य को भी निर्धारित समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा। मूर्तियों की फिनिशिंग का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है।
  
गौरतलब है कि निर्माणाधीन संग्रहालय में कुल 15 गैलरियां हैं। प्रथम गैलरी में छत्तीसगढ़ की जनजातीय जीवन शैली का परिचय का खूबसूरत वर्णन किया गया है, वहीं दूसरी गैलरी में राज्य की जनजातियों पर अंग्रेजों और स्थानीय हुकूमत के अत्याचार का, तीसरी गैलरी में वर्ष 1774-79 के डोंगर क्षेत्र के हल्बा विद्रोह का दृश्य, चौथी गैलरी में सरगुजा विद्रोह (1792) का दृश्य, पांचवी गैलरी में भोपालपट्टनम विद्रोह (1795) का दृश्य, छठवीं गैलरी में परलकोट विद्रोह (1824-25) का दृश्य, सातवीं गैलरी में तारापुर विद्रोह (1842-54) का दृश्य, आठवीं गैलरी में लिंगागिरी विद्रोह (1856) का दृश्य, नौवीं गैलरी में कोई विद्रोह (1859) का दृश्य, दसवीं गैलरी में दंतेवाड़ा के मेरिया विद्रोह (1842-63) का दृश्य, ग्यारवीं गैलरी में मुरिया विद्रोह (1876) का दृश्य, बारहवीं गैलरी में रानी चौरिस विद्रोह (1878-82) का दृश्य, तेरहवीं गैलरी में बस्तर के भूमकाल विद्रोह (1910) का दृश्य, चौदहवीं गैलरी में शहीद वीर नारायण सिंह के सोनाखान विद्रोह (1857) का दृश्य एवं पंद्रहवीं गैलरी में झण्डा सत्याग्रह एवं जंगल सत्याग्रह के वीर आदिवासी नायकों के संघर्ष (1923, 1920) के दृश्य का बखूबी चित्रण किया जा रहा है। निश्चित ही यह संग्रहालय सभी वर्ग के लोगों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र के रूप में बनकर उभरेगा।
 

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा कल पुलिस विभाग के बिलासपुर रेंज की लेंगे समीक्षा बैठक

 
 
  
  

  रायपुर-     उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा कल बिलासपुर प्रवास के दौरान पुलिस विभाग के बिलासपुर रेंज की समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के सचिव, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, और बिलासपुर रेंज के जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहेंगे।
  
बैठक में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामलों, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही लंबित मर्ग के प्रकरणों, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, गुमशुदा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रकरणों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। चिटफंड प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया, गौवंश से संबंधित अपराधों, वाहन जब्ती और राजसात की कार्यवाही, जिले के कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्ययोजनाओं और जिले में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर चर्चा की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
 

विधानसभा चुनाव के 9 महीने बाद भी कांग्रेस में सामने आ रहे टिकट दिलाने के नाम पर ठगी के मामले

 
 
  
राजनांदगांव-  विधानसभा चुनाव हुए नौ महीना होने को है, लेकिन कांग्रेस में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. विधानसभा चुनाव के दौरान पांच-पांच करोड़ रुपए में टिकट बेचने का मामला एक ऑडियो के माध्यम से सामने आया था. अब एक नया मामला राजनांदगांव से आया है. प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव नलिनी मेश्राम ने थाने में दिए शिकायत में कांग्रेस के ही दो नेताओं पर टिकट दिलाने के नाम पर ठगने का आरोप लगाया है. 
  
महिला प्रदेश कांग्रेस की सचिव नलिनी मेश्राम ने आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी टिकट दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी की गई है. ठगने वाला कोई और नहीं बल्कि राजनांदगांव निवासी एमआईसी मेंबर राजेश गुप्ता उर्फ चंपू है.
  
डोंगरगढ़ निवासी नलिनी मेश्राम ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले टिकट दिलाने के लिए राजेश गुप्ता उर्फ चंपू ने उनसे मुलाकात की थी. राजेश गुप्ता ने उन्हें दो करोड़ रुपए में टिकट दिलाने का आश्वासन दिया था, और पहली किस्त के रूप में 30 लाख रुपए लिए गए. नलिनी मेश्राम के अनुसार चंपू गुप्ता ने खुद को राहुल गांधी का दूत बताने वाले घनश्याम विश्वकर्मा से मुलाकात कराई. इसके बाद सभी एक साथ दिल्ली में गए और 3–4 दिन रुककर राहुल गांधी से मुलाकात कराने का झांसा दिया.
  
लेकिन पैसे देने के बाद भी जब टिकट नहीं मिला तो वह लगातार रकम वापस करने के लिए चंपू गुप्ता के चक्कर लगाती रही, ना टिकट मिली और ना ही पैसे वापस किये गये. जिसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ ही महिला नेत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और राष्ट्रीय नेताओं को लिखित में शिकायत करते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है.
 

नेता प्रतिपक्ष महंत ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा- धान के रख-रखाव और उठाव में लापरवाही से हुआ एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान

 
 
  
रायपुर-     नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन 2023 में की गई रिकॉर्ड धान खरीदी के रख-रखाव और उठाव में सरकार की लापरवाही से 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने की बात कही. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढना चाहिए, जो काम कर सके.
  
नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने आज राजीव भवन में प्रेसवार्ता में जिलेवार आंकड़े जारी कर कहा कि 2023 में रिकॉर्ड 1 लाख 44 हजार से अधिक मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी. लेकिन राज्य सरकार द्वारा धान की इस मात्रा के भंडारण, मीलिंग तथा चावल के उपार्जन एवं भंडारण की कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई. इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि 2 सितंबर 2024 की स्थिति में धान खरीदी केन्द्रों से 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान और संग्रहण केन्द्रों से 21 लाख 77 हजार 470 क्विंटल धान का उठाव नहीं किया जा सका है.
  
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि खरीदी केन्द्रों में शेष नजर आ रहा 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है. इस धान की कुल लागत 166 करोड़ 56 लाख रुपए होती है. इसी तरह से संग्रहण केन्द्रों में शेष धान 21 लाख 77 हजार 470 क्विंटल की कुल लागत 870 करोड़ 99 लाख रुपए होती है, इसमें से भी अधिकांश धान पानी से डैमेज हो चुका है, इसलिए कस्टम मीलिंग के लिए राईस मिलर्स इसका उठाव नहीं कर रहे हैं. कुल मिलाकर 1 हजार 37 करोड़ 55 लाख रुपए का धान खराब हुआ है.
  
उप मुख्यमंत्री ने कसा तंज
  
नेताप्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के आरोप को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निराधार करार देते हुए कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढना चाहिए, जो काम कर सके. उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय की सरकार का साल नहीं बीता है, और एक-एक चीज पूरा करने वाली है. आवास का एक विषय जो रह गया था, वह आज पूरा हो गया है.
 

श्री रामलला दर्शन योजना: सारंगढ के 30 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर शुरू की गई श्री रामलला दर्शन योजना के तहत सारंगढ से 30 व्यक्तियों का दल कल रवाना हुआ। कलेक्टर धर्मेश साहू ने जिले के चौथे जत्था को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विगत तीन माह से प्रत्येक माह 30 व्यक्तियों का दल प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। यह दल सारंगढ जिला मुख्यालय से बस से बिलासपुर रेल्वे स्टेशन पहुँचेंगी, फिर वहां से अयोध्या तक का सफर रेल से पूरा होगा।
  
इस यात्रा से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। श्रद्धालुगण भगवान राम का जय-जयकार करते हुए अयोध्या धाम के लिए निकल चुके हैं। श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए भक्तिमय माहौल में श्री रामलला के दर्शन को जा रहे हैैं। यात्रा के प्रारंभ से अंत तक भोजन, बस, रेल आदि की सेवा छत्तीसगढ़ सरकार की योजना के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सभी श्रद्धालुओं के रवानगी के पूर्व मेडिकल चेकअप किया गया था।
  
रामलला दर्शन के लिए जाने वाले दर्शनार्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री रामलला दर्शन के लिए योजना की शुरूआत की है। इसके लिए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। अयोध्या दर्शन हम जैसे लोगों के लिए असंभव था, लेकिन मुख्यमंत्री की पहल पर आज हमें अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन संभव हुआ है। आज अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है।
 

आईपीए की डिमांड पर छग स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल में पंजीयन और नवीनीकरण अब होगा ऑनलाइन

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल में पंजीयन एवम नवीनीकरण का कार्य अब पूर्णतः ऑनलाइन मोड से किया जाएगा । स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल में 32 हज़ार फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं और हर साल लगभग 7 हज़ार फ़ार्मेसी विद्यार्थी नया पंजीयन करवाने पहुँचते हैं । छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल का गठन फ़ार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 20 के तहत राज्य बनने के बाद 2003 में हुवा उसके पहले फ़ार्मेसी पंजीयन ट्रिब्यूनल हुवा करता था ।
  
इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने प्रदेश भर के फार्मासिस्टों की समस्याओं को देखते हुवे पंजीयन और नवीनीकरण को पूर्णतः ऑनलाइन करने की मुहिम चलाई । पूर्व रजिस्ट्रार डॉ शेखर वर्मा ने इसके लिए पहल करते हुवे एक IT फ़र्म के साथ एग्रीमेंट किया । छः महीने पूर्व ही ऑनलाइन संबंधी सारी प्रक्रिया पूर्ण होने पर भी इसका लाभ फार्मासिस्टों को नहीं मिल रहा था । स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के संज्ञान में आते ही अब जाकर ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया जा रहा है । आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री के हाथो विधिवत ऑनलाइन मोड शुरू किया जाएगा पूर्व के ऑफलाइन दस्तावेजों को पूर्ण कर इसका लाभ एक हफ़्ते बाद प्रदेश के फार्मासिस्टों को मिलना प्रारंभ हो जायेगा ।
  
प्रदेश के दूरस्थ छेत्रों से आने वाले फार्मासिस्टों को पंजीयन हेतु भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था । महिला फार्मासिस्ट के लिये अलग शौचालय , बैठक व्यवस्था , पार्किंग और पीने के पानी तक की समस्या से सामना करना पड़ता था । आईपीए ने लगातार शासन से माँग करते हुवे फ़ार्मेसी कौंसिल को सर्वसुविधा युक्त सरकारी भवन में शिफ्ट करने की माँग किया था वर्ष 2022 में तात्कालिक सुविधा के तहत बड़े निजी भवन में कार्यालय को शिफ्ट किया गया है जहां अभी भी पार्किंग की समस्या है और आगंतुक महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है ।
  
इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (IPA) छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल ऑफिस को शासकीय भवन अथवा ख़ुद के भवन में शिफ्ट करने की माँग माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मीडिया के माध्यम से करता है । इससे हर वर्ष किराए के रूप में दिये जा रहे लाखों रुपयों की बचत होगी ।
 

राज्य में बहुत जल्द शुरू होगा लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट उपकरणों के लिए 6 करोड़ रुपए की मंजूरी

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ बहुत जल्द स्वास्थ्य के मामलों में वैश्विक सुविधाएं देने वाला राज्य बनने वाला है। इनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बायपास हार्ट सर्जरी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
  
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अनुसार राज्यभर में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अब राजधानी के डीकेएस अस्पताल में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीकेएस में पहले ही अत्याधुनिक आईसीयू तैयार किया जा चुका है और लिवर तथा किडनी ट्रांसप्लांट के उपकरणों के लिए 6 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं।
  
उन्होंने बताया कि यह सुविधा राजधानी के मरीजों के साथ-साथ आस-पास के राज्यों से आने वाले मरीजों को भी लाभान्वित करेगी। इसके अलावा, उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के 6 जिलों में अत्याधुनिक मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे, जिनमें सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
  
अंबेडकर अस्पताल में खुल सकता है आईवीएफ सेंटर
  
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के अनुसार अंबेडकर अस्पताल में आईवीएफ सेंटर भी स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में रुकी हुई डीपीआर का निर्माण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंबेडकर अस्पताल में आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस भी बनाया जाएगा, जिसमें नए उपकरणों के साथ-साथ विशेषज्ञ स्टाफ भी तैनात किया जाएगा।
  
अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए नई वर्चुअल मशीन
  
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के अनुसार अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए नई वर्चुअल मशीन स्थापित की जा रही है। यह मशीन देश में सबसे आधुनिक तकनीक से युक्त होगी और इससे पोस्टमार्टम के कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही यह सुविधा राजधानी के लोगों के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी।
  
अस्पतालों में बढ़ेंगी नई सेवाएं
  
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के अनुसार सरकारी अस्पतालों में नई सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें दूरस्थ परामर्श, अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे राज्य के सभी नागरिकों को अत्याधुनिक एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगी।
 

मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर : 6 माह में दूसरी बार बढ़े शराब के दाम, देखें रेट लिस्ट…

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है. 6 महीने में दूसरी बार सरकार ने शराब के दामों में वृद्धि की है. अलग-अलग ब्रांड के क्वार्टर (पौवा) की कीमत 40 रुपए तक बढ़ा दी गई है. जारी आदेश के मुताबिक, व्हाइट एंड ब्लू, फ्रंटलाइन, विडंसर, रॉयल पैशन, आपटर डार्क, ऑल सीजन, वाइट रैबिट, ब्लैक एंड व्हाइट, 100 पाइपर्स डिलक्स, एसी ब्लैक, डबल ब्लैक के साथ ही जम्मू डिलक्स विस्की के रेट बढ़ाए गए हैं.
  
जम्मू डीलक्स विस्की के क्वॉर्टर में 40 रुपए का इजाफा किया गया है तो वहीं सिंबा एडिशन बीयर का रेट 30 रुपए बढ़ गया है. ये बढ़ी हुई दरें 1 सितंबर से लागू कर दी गई है. इससे पहले अप्रैल में शराब के दाम बढ़ाए गए थे.