Sep 04 2024, 08:58

तीजा-पोरा तिहार के अवसर पर महिलाओं को मिला उपहार, महिलाओं ने अपने विष्णु भैय्या का जताया आभार


  

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार तीजा-पोरा के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख माताओं एवं बहनों के बैंक खातें में 01-01 हजार रूपये की राशि का अंतरण किया है। बालोद जिले की 02 लाख 52 हजार 996 महिलाएं भी इस योजना के तहत 07 माह से लाभान्वित हो रही हैं। तीजा-पोरा त्यौहार के अवसर पर बालोद जिले की महिलाओं ने अपने बैंक खातें में 01-01 हजार राशि अंतरित होने पर खुशी जाहिर करते हुए अपने विष्णु भैय्या के प्रति आभार व्यक्त किया है। जिले के ग्राम झलमला की माधुरी मानिकपुरी ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें प्रतिमाह महतारी वंदन योजना के तहज 01 हजार रूपए उनके खाते में मिल रहा है जिसका वे बेहतर उपयोग कर रही है। उसने बताया कि इस माह तीजा-पोरा त्यौहार के अवसर पर हमारे विष्णु भैय्या ने बैंक खाते में महतारी वंदन योजना की सातवीं किश्त का अंतरण किया है। इस राशि से वह खुशी-खुशी तीजा का त्यौहार मनाएगी। सविता ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने तीजा-पोरा त्यौहार के अवसर पर हमें महतारी वंदन योजना का राशि उपलब्ध कराया है इससे मैं साड़ी खरीदुंगी और तीजा के लिए अपने मायके जाउंगी। इसी प्रकार कामिन बाई और गणेशिया साहू ने महतारी वंदन योजना के तहत सातवीं किश्त की राशि आने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमारे बडे़ भैय्या की तरह हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमें प्रतिमाह 01 हजार की राशि सीधे हमारे बैंक खाते में प्रदान कर रहे है। हमारे लिए अब हर माह की शुरूआत किसी त्यौहार से कम नहीं होता और मोबाइल में महतारी वंदन योजना की राशि आने का मैसेज देखते ही खुशियों से हमारा आत्मविश्वास जाग जाता है। बालोद जिले की महिलाओं ने महतारी वंदन योजना को सराहते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है।
  
 

Sep 04 2024, 08:52

मनरेगा की एक छोटी सी मदद से मिली उन्नति की नई राह : कृषक बीरसाय


  

 
 
  
रायपुर-    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् पंजीकृत श्रमिकों को न केवल रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बल्कि आजीविका के नए-नए साधन एवं सुविधाएं भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मनरेगा से किसान बीरसाय की कृषि भूमि उपजाऊ बनी, जिससे वह सब्जी की खेती कर अपनी आय बढ़ा रहा है।
  
मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के ग्राम पंचायत लाई में रहने वाले पंजीकृत श्रमिक श्री बीरसाय के पास जो भूमि थी, वह काफी उबड़-खाबड़ या कहें किसानी के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त थी, उन्होंने ग्राम पंचायत से अपनी भूमि के समतलीकरण का कार्य कराए जाने हेतु आवेदन किया। उनके आवेदन को ग्राम पंचायत में आहूत ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित होने के बाद जिला पंचायत कोरिया से स्वीकृत किया गया। कुल 95 हजार रूपए से होने वाले इस भूमि सुधार कार्य के लिए ग्राम पंचायत लाई को एजेंसी का दायित्व दिया गया। यहां श्री बीरसाय ने स्वयं अपने गांव के अन्य श्रमिकों के साथ अपनी असमतल भूमि को कृषि के योग्य बनाया और इसकी मेढ़बंदी कराई। इस कार्य से उन्हें सौ दिवस का रोजगार भी प्राप्त हुआ जिसकी मजदूरी सीधे उनके खातों में पहुंची।
  
कृषि योग्य भूमि बन जाने के पश्चात् शासन से उन्होंने सब्जी उत्पादन के लिए मिलने वाली टपक सिंचाई योजना के साथ मल्चिंग खेती का लाभ लिया। अपने खेतों में बेहद कम पानी से होने वाली व्यवस्था बनाकर सब्जी की खेती प्रारंभ की। उसके पश्चात् श्री बीरसाय अपनी मेहनत से लगातार हर मौसम में अलग-अलग सब्जी उगाकर लगभग हर माह 10 से 15 हजार रुपए की आमदनी प्राप्त कर रहा है, इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी है। अपनी सफलता से खुश होकर बीरसाय कहते हैं कि मनरेगा से भूमि सुधार और कृषि विभाग से टपक सिंचाई का लाभ मिलने से अब उनकी रोजगार की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब हर सप्ताह सब्जी से अच्छी आय हो जाती है और पैसों की चिंता भी खत्म हो गई है। कुछ खेतों में वह सब्जी का उत्पादन करते हैं और बाकी खेतों में वह परंपरागत धान और गेहूं की फसल लेकर अतिरिक्त कमाई भी करने लगे हैं। भूमि समतलीकरण जैसे छोटे से काम से एक मेहनतकश श्रमिक परिवार की दशा और दिशा बदल गई।
 

Sep 04 2024, 08:46

मुख्यमंत्री की मंशानुरूप शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग कर रहा सतत कार्य


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जिले में विकास कार्यों की रूपरेखा बना कर योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्यवन किया जा रहा है। आम लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के गृह ग्राम बगिया में मुख्यमंत्री कार्यालय कैंप की स्थापना इसी दिशा में उठाया गया कदम हैं। जहां लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाता है। विभाग के द्वारा पिछले 9 महीने में जशपुर जिलें में 578 ट्रांसफार्मर बदले गए हैं और 124 नया ट्रांसफार्मर नया लगाया गया है। इसके साथ ही विभाग द्वारा नई लाईन बिछाने, केबल, ग्रिप चेंज आदि कार्य भी सतत रूप से किया जा रहा है।
  
जिले के दूरस्थ अंचलों में भी बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो इसके लिए विद्युत विभाग दिन हो या रात लगातार कार्य कर रहा है। आम लोगों के आवेदन पर विभाग का अमला तत्काल संज्ञान लेकर काम में जुट जाता है। विद्युत विभाग बारिश हो या अंधड़, पेड़ का बिजली के तारों या खंभों में गिरने जैसी चुनौतियों का लगातार सामना करते हुए बिजली की सुविधा (24 घंटे, सातों दिन नियमित) उपलब्ध करा रही है।
  
विद्युत विभाग के द्वारा जिलें के विकासखंडों सहित आने वाले गांवों में विद्युतीकरण कार्य एवं इसके संचालन में आने वाले बाधाओं को तत्काल निराकरण किया जा रहा है। विभाग के द्वारा बिजली की लोड केपिसिटी के हिसाब से 578 ट्रांसफार्मर बदले गए हैं। जिनमें बगीचा विकासखंड में 42 ट्रांसफार्मर बदले गए हैं। इसी तरह दुलदुला विकासखंड में 45, जशपुर विकासखंड में 50, कुनकुरी विकासखंड में 106, मनोरा में 29, सन्ना में 42, पत्थलगांव में 144, कांसांबेल में 55 एवं फरसाबहार में 65 ट्रांसफार्मर बदले गए हैं। इसी तरह जिले के आठों विकासखंड में 124 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। जिसमें 100 केव्हीए का 16 ट्रांसफार्मर, 63 केव्हीए का 77 ट्रांसफार्मर और 25 केव्हीए का 31 ट्रांसफार्मर लगाया गया है।
  
जशपुर जिला हाथी विचरण क्षेत्र होने के बावजूद, दूरस्थ अंचलों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग सतत् कार्यरत है। विद्युत आपूर्ति की इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग संतुष्ट हैं। लोगों ने इस सेवा के लिए मुख्यमंत्री और शासन-प्रशासन को आभार व्यक्त किया है।
 

Sep 04 2024, 08:24

पीएम जनमन योजना पीवीटीजी के संर्वागीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा: मंत्री रामविचार नेताम


  

 
 
  
रायपुर-    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पीएम जनमन योजना के दूसरे चरण अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के राजपुर में मेगा इवेंट का आयोजन प्रस्तावित है। आदिम जाति मंत्री श्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में इस मेगा इंवेंट की व्यापक तैयारियां की जा रही है। जल्द ही इस आयोजन की तिथि भी घोषित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मेगा इवेंट से जुड़ेंगे और पीवीजीटी परिवारों से भी चर्चा करेंगे।
  
मेगा इवेंट एवं पीएम जनमन योजना के संबंध में आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि पीएम जनमन योजना अर्थात ‘‘प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान’’ विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के संर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अधिकतर पीवीटीजी की बसाहट अत्यंत रिमोट क्षेत्र में होने के कारण शासन की ज्यादातर योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप पीवीटीजी के संर्वागीण विकास हेतु इस महत्वाकांक्षी योजना को लाया गया है।
  
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारी स्वयं पीवीटीजी बसाहटों का चिन्हांकन कर एवं उनके पास जाकर, उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं, ताकि उन्हें भी विकास के माध्यम से राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। योजना के तहत आधार कार्ड, राशन कार्ड, पीएम जनधन खाता, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम मातृ वंदन योजना, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, बिजली, पानी, पक्की सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सभी नोडल विभागों से प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध की गई प्रगति की ऑनलाइन एंट्री भी की जा रही है।
  
आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री नेताम के निर्देश अनुरूप विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा एवं सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा के कुशल नेतृत्व में मिशन मोड में पीवीटीजी बसाहट वाले राज्य के 18 जिलों में कार्य किया जा रहा है। जिला कलेक्टरों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए पीवीटीजी बसाहटों में विशेष कैंप लगाकर पीवीटीजी हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, इसकी मॉनीटरिंग हेतु मुख्यालय से अधिकारियों द्वारा दौरा भी किया जा रहा है।
  
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा 27 अगस्त को बिलासपुर के कोटा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम करका एवं कुरदर में आयोजित शिविर में शामिल हुए एवं पूरे कार्यक्रम में सहभागिता की एवं स्थानीय बैगा जनजाति के सदस्यों तथा अधिकारियों से चर्चा कर विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला कलेक्टर बिलासपुर भी उपस्थित थे। इसी प्रकार दुग्गा नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ अंतर्गत कोहकामेटा में आयोजित पीएम जनमन शिविर में शामिल हुए एवं कार्यकम में हितग्राहियों से संवाद किया तथा स्थानीय प्रशासन को विभिन्न गतिविधियों में बसाहटों तथा हितग्राहियों को संतृप्त करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नारायणपुर एवं वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अब तक 66540 पीवीटीजी हितग्राहियों ने करवाया पंजीयन
  
दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक प्रदेश स्तर पर 18 पीवीटीजी बसाहटों वाले जिलों में कुल 662 कैम्प लगाए गए हैं, इनमें अभी तक 66540 पीवीटीजी हितग्राहियों ने अपना पंजीयन करवाया है। प्राप्त जानकारी अनुसार इसमें 3569 हितग्राहियों का आधार कार्ड, 4824 हितग्राहियों का आयुष्मान भारत कार्ड, 1320 हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि, 934 हितग्राहियों का किसान क्रेडिट कार्ड, 1764 हितग्राहियों का पीएम जनधन योजना, 234 हितग्राहियों को पीएम मातृ वंदन योजना, 2320 हितग्राहियों का राशन कार्ड, 1350 हितग्राहियों का जाति प्रमाण-पत्र, 731 हितग्राहियों का वन अधिकार पटटा बनाकर लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा 2997 पीवीटीजी बसाहटों में सुंदर वॉल पेंटिग भी गई है। दूसरा चरण 23 अगस्त से प्रारंभ होकर 10 सितंबर तक चलेगी।
  
दूसरे चरण में पीवीटीजी हितग्राहियों को आकर्षित करने हेतु 290 कैम्प वेन्यू पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, योजना के प्रचार-प्रसार हेतु 1776 होर्डिंग्स, पोस्टर, बैकड्रॉप कैम्प वैन्यू पर लगाए गए हैं, इनमें योजना अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ की संक्षिप्त जानकारी बहुत ही सारगर्भित ढंग से प्रदर्शित की गई है।
  
उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत 9 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है, इनमें पक्के घर का प्रावधान, पक्की सड़क, नल से जल/समुदाय आधारित पेयजल, छात्रावासों का निर्माण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण प्रदाय शामिल हैं। इसी प्रकार बहुउददेशीय केन्द्रों का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण (ग्रिड तथा सोलर पावर के माध्यम से), वनधन केन्द्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोबाइल सर्विस की उपलब्धता और आजीविका संवर्द्धन हेतु कौशल विकास शामिल हैं। कुल मिलाकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों एवं उनकी बसाहटों का संपूर्ण विकास करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इन सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन मिशन मोड में तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण कर सभी बसाहटों को आवश्यकतानुसार अधोसरंचनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाना है।
 

Sep 04 2024, 08:19

छत्तीसगढ़ में भी FSNL के निजीकरण का विरोध: देश भर में संचालित युनिटों के 13 यूनियन लीडर्स ने की बैठक


  

 
 
  
दुर्ग-  भारत सरकार के उपक्रम फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (FSNL) के निजीकरण को लेकर एक बार फिर लामबंद होते हुए अब देश भर के सभी सयंत्रों में यूनियन के नेताओ ने हड़ताल करने का एलान कर दिया है। यह सूचना भी केंद्रीय श्रम आयुक्त को यूनियन नेताओ ने दे दी है, लेकिन इससे पहले ही उन्हें रोकने की कोशिश शुरू हो चुकी है। केंद्रीय श्रम आयुक्त को हड़ताल करने की सूचना देने के बाद आज रायपुर से सेंट्रल डिप्टी लेबर कमिश्नर भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के ऑफिस पहुँचे और सभी 13 यूनियन के लीडरों से चर्चा कर उनकी मांगों को सुना, लेकिन इस दौरान FSNL के प्रबंधक इस चर्चा में शामिल नहीं हुए।
  
बता दें कि इस बैठक में पूरे देश भर में संचालित FSNL के 9 युनिटों के 13 यूनियन लीडर्स ने भाग लिया। बैठक में भाग लेने के बाद यहां फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड भिलाई यूनियन के अध्यक्ष अरुण सिसोदिया ने बताया कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है। यह कंपनी 1979 से प्रॉफिट विनिंग कंपनी के रूप में काम करती आ रही है। देश में जहां जहां भी सेल के स्टील प्लांट हैं, वहां FSNL स्क्रैप मैनेजमेंट और रिसाईकलिंग का काम कर रहा है। भारत सरकार पिछले कुछ समय से इसका निजीकरण कर स्क्रैप चोरी को बढ़वा देना चाहती है। जिसका सभी लंबे समय से विरोध कर रहें हैं।
  
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इसे बेच दिया जाए या ऐसे लोगों को दे दिया जाए जो कहीं ना कहीं स्क्रैप माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। उनका यूनियन FSNL के कर्मचारियों के साथ यह अन्याय होने नहीं देगा। इसको लेकर देश भर में सक्रिय FSNL के यूनियन नेताओं ने हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है। अभी प्रबंधन से चर्चा चल रही है। यदि मांगे नहीं मानी गईं तो हड़ताल आगे जारी रहेगी।
  

   
  
  
FSNL में 500 परमानेंट और 4000 कांट्रैक्ट लेबर
  
पश्चिम बंगाल से आए यूनियन नेताओं ने बताया कि FSNL में 500 परमानेंट और 4000 कांट्रैक्ट लेबर देशभर में काम कर रहे हैं। निजीकरण के कारण इन सभी कर्मचारियों को बेरोजगार होना पड़ेगा। यूनियन नेताओं ने कहा कि देशभर में FSNL के सभी कार्यालयों के यूनियन नेताओं ने भिलाई पहुंचकर इस मुद्दे पर चर्चा की है।
  
भिलाई में आयोजित बैठक में प्रभात चटर्जी (अध्यक्ष, डीएफएसएनएलपीईयू दुर्गापुर), रंजीत शर्मा (एफएसएनएल दुर्गापुर), एसके मंडल (दुर्गापुर), हरधन साईं (दुर्गापुर), जगबंधु रुइदास (एफएसएनएल दुर्गापुर), एसएस नायक (जनरल सेक्रेटरी, आरएमएस राउरकेला), निरुपानंद नायक (एफएसएनएल राउरकेला), हरजीत सिंह (अध्यक्ष, एफएसएनपीईयू बर्नपुर), एसएन मरांडी (एफएसएनएल बर्नपुर), राजशेखर (अध्यक्ष, एफएसईयू विजाग), एम अम्मी रेड्डी (एफएसएनएल विजाग), अशोक कु. सिन्हा (महासचिव, बीआईटीयू बोकारो), आरपी शर्मा (एफएसएनएल बोकारो), सुनीत सिंह (एफएसएनएल भिलाई), मोहम्मद तनवीर (एफएसएनएल भिलाई) और अरुण सिसोदिया (अध्यक्ष, एफएसडब्ल्यूयू भिलाई) शामिल थे।
 

Sep 04 2024, 08:14

मॉस्को ट्रिप को लेकर घिरे महापौर ढेबर: नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप, मांगा इस्तीफा…


  

 
 
  
  रायपुर-    रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर ऐजाज ढेबर पर मॉस्को ट्रिप से लौटने के बाद अपने प्रेस वार्ता में दिखाए गए दस्तावेजों पर सवाल उठाते हुए मीडिया और रायपुर की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा महापौर के पास आये पत्र में प्रेषित करने वाले का नाम डिप्टी महापौर लिखा है और पत्र में कहीं लोगो या सील साइन नहीं है. मॉस्को में आयोजित समिट महज एक परिवहन एवं सड़क संरचना के विषय पर चर्चा थी, जिसमें भाग लेने विभिन्न देशों से शहरों के परिवहन विशेषज्ञ, विभिन्न शहरों के विकास मंत्री, परिवहन ऑपरेटर, इन्नोवेटर भाग लेने पहुंचे थे, जिसे महापौर ढेबर अपनी आधिकारिक यात्रा बता रहे है.
  

   
बीते दिन सोमवार को रायपुर महापौर ऐजाज ढेबर ने रायपुर नगर निगम में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी हालिया मॉस्को यात्रा के प्रमुख पहलुओं की जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि चीन ब्राजील मध्य एशिया पूर्व एशिया अफ्रीका के देशों के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुआ. मैंने अपनी उद्बोधन में ट्रैफिक सुधार पर विचार व्यक्त किया. बीजिंग बाली मास्को जैसे बड़े शहरों के साथ अब हम भी ट्रांसपोर्ट सबमिट के सदस्य बनाकर एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक प्रदूषण सुधारने के लिए रिसर्च और डाटा का आदान-प्रदान एवं प्रोत्साहन देंगे.
   
महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि रायपुर में लाइट मेट्रो चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी पर प्रस्तुतीकरण देखा. मॉस्को,रूस और रायपुर, भारत के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए. जिसमे संयुक्त रूप से दोनो देशों के बीच परिवहन- सड़क, बुनियादी ढांचे को विकसित करने व परिवहन प्रणालियों को सुधारने के लिए सहयोग करने की इरादे से आगे बढ़ेंगे और प्राथमिकता के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए प्रयास करेंगे.
   
वहीं नेताप्रतिपक्ष ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि इस सम्मलेन में MOU जैसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है, यह केवल एक संयुक्त वक्तव्य था जिसमें लाइट मेट्रो के लिए MOU का कही जिक्र नहीं है. उन्होंने महापौर ढेबर से जनता और मीडिया को धोखा देने का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है.
   
मॉस्को ट्रिप के लिए निगम आयुक्त को महापौर ढेबर ने भेजा 10 लाख का प्रस्ताव, नहीं मिली स्वीकृति
   
नेताप्रतिपक्ष मीनल चौबे ने अपने प्रेस वार्ता में आज महापौर ढेबर पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने मॉस्को ट्रिप के लिए भेजे दस लाख के प्रस्ताव के दस्तावेज जारी किये और सरकार से निजी यात्रा के लिए भेजे प्रस्ताव को छुपाने की कोशिश की. उन्होंने कहा यदि महापौर ढेबर कि ये आधिकारिक यात्रा थी, तो उन्हें स्वीकृति क्यों नहीं मिली. जारी किये दस्तावेजों में द ट्रेवल गैलरी के एजेंट द्वारा बनाये गए खाने रहने और आने-जाने के खर्च का ब्यौरा और निगम आयुक्त को 10 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव शामिल था. नेताप्रतिपक्ष का ये कहना है कि इससे ये साबित होता है कि जिस यात्रा को महापौर आधिकारिक बता रहे है वो असल में निजी यात्रा थी.
   
जानिए पत्र को लेकर महापौर ढेबर ने क्या कहा:
   

    
   
   
वहीं इस पर महापौर ढेबर का कहना है की आमंत्रण के कुछ दिन बाद मॉस्को भ्रमण के लिए उनके द्वारा निगम आयुक्त को 10 लाख की राशि स्वीकृत करने को पत्र लिखा गया था, हालांकि कुछ दिनों बाद मॉस्को सरकार द्वारा इस ट्रिप का खर्च उठाने की जानकारी उन्हें मिली.
   

    
   
   
महापौर ने प्रेस वार्ता कर साझा की जानकारी:
  
 

Sep 04 2024, 08:08

छत्तीसगढ़ में CMHO का तबादला आदेश निरस्त, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए पूरा मामला…


  

 
 
  
बिलासपुर-    हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें जांजगीर के सीएमएचओ का तबादला किया गया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने राज्य शासन की ओर से बनाई गई स्थानांतरण नीति का हवाला देते हुए कहा कि शासन ने अपने ही नियमों व निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी है. सीनियर अफसर की जगह जूनियर अफसर की पदस्थापना कर दी गई है. राज्य शासन ने स्थानांतरण करते समय कैडर का भी ध्यान नहीं रखा है.
  
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर जांजगीर चांपा जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. स्वाति वंदना सिसोदिया का स्थानांतरण किया था. उनकी जगह जूनियर डाॅक्टर को पदस्थ कर दिया गया. राज्य शासन के फैसले के खिलाफ डॉ. स्वाति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
  
क्लास टू अफसर को बनाया गया है सीएमएचओ
  
याचिका में अपना पक्ष रखते हुए डॉ. स्वाति ने कहा कि वह क्लास वन अफसर हैं. उनकी जगह क्लास टू अफसर को सीएमएचओ के पद पर पदस्थ कर दिया गया है. शासन ने जो नीति बनाई है उसका अफसर उल्लंघन कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने बताया कि सीएमएचओ के पद से हटाते हुए उन्हें जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ बना दिया गया है. जिस अस्पताल में वह कार्यरत हैं उनके जूनियर डॉक्टर को उनके ऊपर बिठा दिया गया है.
 

Sep 03 2024, 23:20

सदस्यता अभियान को लेकर विवाद, साइंस कॉलेज में NSUI और ABVP के बीच झड़प, छात्रों को आई चोट


  

 
 
  
रायपुर-     NSUI और ABVP के छात्र साइंस कॉलेज परिसर में आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद सदस्यता अभियान को लेकर हुआ। मामला सरस्वती थाना क्षेत्र का है।
  
मिली जानकारी के अनुसार ABVP और NSUI के छात्रों के बीच सदस्यता अभियान को लेकर विवाद हुआ। ABVP के छात्र कार्यकर्ता कॉलेज में छात्रों सदस्य बना रहे थे। इस पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। दोनों संगठनों के छात्र आमने सामने आ गए और हंगामे के बीच मारपीट हुई। इसमेंं कई छात्रों को चोट आई। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।
  
मामले पर आजाद चौक थाना सीएसपी अमन कुमार झा ने कहा कि कॉलेज परिसर में दो पक्षों में मारपीट की सूचना मिली है। इस घटना में कुछ छात्रों को चोट आई है। संघीय अपराध की शिकायत मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
 

Sep 03 2024, 23:11

उप मुख्यमंत्री अरुण साव से विधायक राजेश मूणत ने की सौजन्य मुलाकात


  

 
 
  
  रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव से आज रायपुर-पश्चिम के विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में सौजन्य भेंट की। श्री साव के रायपुर के सिविल लाइन स्थित शासकीय निवास पर हुई मुलाकात के दौरान पुखराज मूणत और विजय कांकरिया भी मौजूद थे।
 

Sep 03 2024, 23:06

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ को 8,46,931 आवासों की स्वीकृति, मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री का व्यक्त किया आभार


  

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ राज्य को आज भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 आवासों की स्वीकृति मिली है। इसमें एसईसीसी 2011 की सूची के अनुसार 6,99,331 आवास और आवास प्लस सूची के अनुसार 1,47,600 आवास शामिल हैं।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार होगा, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ को प्राप्त यह आवास की स्वीकृति हमारे राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी।