रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मलेरिया और डायरिया से निपटने के लिए जिला प्रशासन को हरसंभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उनसे मिले निर्देश के बाद बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने आज रविवार के दिन वीसी के जरिए अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में मलेरिया और डायरिया के ताजा हालात की समीक्षा की। उन्होंने पेयजल के तमाम स्रोतों को अगले दो दिनों में क्लोरिनेशन के निर्देश दिए। गावों की सभी बोरिंग में प्लेटफार्म बनाने को कहा है। जिला पंचायत के मद से अगले 15 दिनों में इसे बनाया जायेगा। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अपने मुख्यालय में रहकर ईमानदारी से ड्यूटी करें। दवा और बेड की कोई कमी किसी भी स्तर नहीं होगी।
रायपुर- राजधानी के अंबेडकर अस्पताल (मेकाहारा) में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है. यह शिविर हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के द्वारा लगाया गया है. इस ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया. मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं. इस शिविर के माध्यम से सैंकड़ों लोग की जान बचाने हमको मदद मिलेगी. हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के परिवार को बहुत-बहुत बधाई. इसके साथ ही मंत्री जायसवाल ने लोगों से अपील की है की ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें.
स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, निश्चित रूप से हमारे अभिन्न अंग है. उनसे बातचीत की जाएगी.
हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सुधीर अग्रवाल ने बताया कि आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है. हमारा सौभाग्य है कि स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है. ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड कैंप आकार इस ब्लड कैंप को सफल बनाएं.
रायपुर- तात्यपारा चौक सड़क चौड़ीकरण मामले में निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर एजाज ढेबर पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण हमारी मांग थी, अब महापौर श्रेय लेने की होड़ में हैं. कभी राज्यपाल, कभी मुख्यमंत्री तो कभी मंत्री के पास जा रहे हैं, वह सिर्फ राजनीति कर रहे हैं. रायपुर शहर की जनता सब चीजों को अच्छे से समझती है।
रायपुर- छत्तीसगढ़ में बिजली प्रीपेड लगने का काम शुरू हो गया है. नए मीटर लगने के बाद अब आम उपभोक्ताओं में इसे लेकर कई सवाल है. जैसे कि बिजली का स्मार्ट मीटर रिचार्ज कैसे करना होगा, कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो क्या कनेक्शन कट जाएगा, ऐसे बहुत से सवालों का जवाब अभी उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाया है. इन सवालों को लेकर बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भीम सिंह कंवर ने जानकारी दी है.
रायपुर- छत्तीसगढ़ में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश कई जिलों से रेड अलर्ट और कई जिलों के आरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी के मुताबिक मौसम विभाग ने गरियाबंद, धमतरी, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बालोद जिले में भी तेज बारिश होगी। बस्तर के सुकमा और बीजापुर जिले के रेड अलर्ट जारी किया है। यहां काफी ज्यादा बारिश हो सकती है।
रायपुर- छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने प्रदेश के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की मांगों को लेकर 22 जुलाई से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया है. यह निर्णय शासन द्वारा की जा रही पहलों को समय देने के उद्देश्य से लिया गया है.
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग पर घोषणा किया था कि इसके कियान्वयन के लिए समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग एवं इसके कियान्वयन के विचार हेतु समिति का गठन किया गया है। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राजेश सिंह राणा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संचालक, पंचायत संचालनालय प्रियंका ऋषि महोबिया को सदस्य सचिव तथा वित्त नियंत्रक, विकास आयुक्त कार्यालय मो.यूनूस को सदस्य बनाया गया है। यह समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी।
रायपुर- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जन के लिए एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें प्रदाय की जा रही है। अपने आर्थिक लाभ की दृष्टि से कई अस्पताल नियमों की अवहेलना कर मरीजों के अधिकार (आयुष्मान कार्ड) का दुरूपयोग करते हुए शासन को गुमराह कर रहे हैं । इसी कारण शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के सुचारू रूप से क्रियान्यवन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कर रहे अस्पतालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत वर्ष 2024 में अब तक कुल 48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।
Jul 21 2024, 15:02
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