चीन को क्यों आई पंचशील समझौते की याद, भारत समेत कई देशों के साथ संघर्ष के बीच जिनपिंग की ये कौन सी चाल?
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अमेरिका और यूरोपीय संघ से बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए हाल के वर्षों में एशियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की जुगत में लगे चीन का भारत और अन्य विकासशील देशों के साथ संघर्ष हुआ है। यही नहीं, विस्तारवादी चीन के अपने पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं।भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय में लगातार तनाव बढ़ा है। पूर्वी लद्दाख और कई स्थानों पर भारतीय जमीन पर कब्जा किए बैठा चीन अब विश्व से उस समझौते पर चलने की अपेक्षा कर रहा है जिसका पहला बिंदु संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान है। बात हो रही है पंचशील के सिद्धांतों की।

दरअसल, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्तमान समय के संघर्षों के अंत के लिए पंचशील के सिद्धांतों की वकालत की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को बीजिंग में पंचशील सिद्धांत के जारी होने की 70वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पांच सिद्धांतों की तारीफ करते हुए इसे दुनिया में जारी संघर्षों को खत्म करने के लिए आज भी अहम बताया। शी ने कहा, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों ने समय की मांग को पूरा किया और इनकी शुरुआत एक अपरिहार्य ऐतिहासिक घटनाक्रम था।

निःसंदेश, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पंचशील की तारीफ कर सबको हैरान कर दिया। हैरानी, इसलिए क्यों राष्ट्रपति जिनपिंग ने पंचशील सिद्धांतों की वकालत पश्चिमी देशों और कई क्षेत्रीय देशों के साथ चल रहे चीन के साथ टकराव के बीच की है। हालांकि, रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी इसमें आश्चर्य जैसा नहीं देखते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शी जिनपिंग ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों की प्रशंसा की है। चेलानी ने आगे लिखा, अपने भाषण में जो बात चीन ने नहीं बताई वह यह है कि लगभग (पंचशील समझौते के) आठ साल बाद 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके सभी पंचशील सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन किया। ये सिद्धांत थे- एक-दूसरे की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान', 'गैर-आक्रामकता', 'एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना', 'समानता और पारस्परिक लाभ' तथा 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व'।

ब्रह्म चेलानी ने आगे लिखा, चीन अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों में उन सिद्धांतों का उल्लंघन करना लगातार जारी रखे हुए है। उन्होंने 1954 के पंचशील समझौते को आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी भूलों में से एक बताया। उस समझौते के माध्यम से भारत ने बिना कुछ हासिल किए तिब्बत में अपने ब्रिटिश विरासत वाले क्षेत्रीय अधिकारों को छोड़ दिया और चीन के तिब्बत क्षेत्र को मान्यता दी। समझौते की शर्तों के तहत, भारत ने तिब्बत से अपने मिलिट्री एस्कॉर्ट को वापस बुला लिया और वहां संचालित डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन सेवाओं को चीन को सौंप दिया।

बता दें कि पंचशील के सिद्धांतों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों ने समय की मांग को पूरा किया और इनकी शुरुआत एक अपरिहार्य ऐतिहासिक घटनाक्रम था। अतीत में चीनी नेतृत्व ने पहली बार पांच सिद्धांतों यानी 'एक-दूसरे की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान', 'गैर-आक्रामकता', 'एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना', 'समानता और पारस्परिक लाभ', तथा 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' को संपूर्णता के साथ निर्दिष्ट किया था।'

शी ने सम्मेलन में कहा, 'उन्होंने चीन-भारत और चीन-म्यामांर संयुक्त वक्तव्यों में पांच सिद्धांतों को शामिल किया था। इन वक्तव्यों में पांच सिद्धांतों को द्विपक्षीय संबंधों के लिए बुनियादी मानदंड बनाने का आह्वान किया गया था।' शी ने अपने संबोधन में कहा कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पांच सिद्धांतों की शुरुआत एशिया में हुई, लेकिन जल्द ही ये विश्व मंच पर छा गए। उन्होंने कहा कि पंचशील सिद्धांत आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय की समान संपत्ति बन चुके हैं।

क्या है पंचशील समझौता या पंचशील सिद्धांत
पंचशील के सिद्धांतो को पहली बार 1954 में तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार व संबंध को लेकर भारत और चीन के बीच हुए समझौते में शामिल किया गया था। चीन में इसे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत जबकि भारत में पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। इसका मूल उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की व्यवस्था कायम करना था। वस्तुतः पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से ऐसे नैतिक मूल्यों का समुच्चय तैयार करना था, जिन्हें प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना सके और एक शांतिपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का निर्माण कर सके। पंचशील सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल किए गए प्रमुख पांच सिद्धांत निम्नानुसार हैं-
•	प्रत्येक देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर सम्मान करेंगे।
•	गैर-आक्रमण का सिद्धांत अपनाया गया। इसके तहत तय किया गया कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा।
•	समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
•	इसके तहत तय किया गया कि सभी देश एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे तथा परस्पर लाभ के सिद्धांत पर काम करेंगे।
•	सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें ‘शांतिपूर्ण सह अस्तित्व’ (Peaceful Coexistence) का माना गया है। इसके तहत कहा गया है कि सभी देश शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे के अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं करेंगे।

पंचशील समझौता और भारत-चीन युद्ध
1954 में चीन के प्रधानमंत्री झोउ एन लाई ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा था कि पंचशील सिद्धांत उपनिवेशवाद के अंत और एशिया व अफ्रीका के नए राष्ट्रों के उद्भव में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। इस दौर से ही भारत ने ‘हिंदी चीनी भाई-भाई’ का नारा दिया और चीन पर अत्यधिक भरोसा किया। भारत ने वर्ष 1955 में चीन को इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले एशियाई अफ्रीकी देशों के बांडुंग सम्मेलन में भी आमंत्रित किया था। इसी बीच अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद चल रहा था। चीन इन दोनों ही भारतीय क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताता था। इन विवादों के कारण भारत और चीन के संबंध धीरे-धीरे बिगड़ते जा रहे थे। चीन संपूर्ण तिब्बत को अपना हिस्सा मानता था और इसी बीच भारत ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण दे दी थी, इससे चीन अत्यधिक रुष्ट हो गया था। भारत और चीन के बीच वर्ष 1954 में हस्ताक्षरित हुए इस पंचशील समझौते की समयावधि 8 वर्षों की थी, लेकिन 8 वर्षों के बाद इसे पुनः आगे बढ़ाने पर विचार नहीं किया गया। पंचशील समझौते की समयावधि समाप्त होते ही ऊपर वर्णित मुद्दों को आधार बनाकर वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत न सिर्फ पराजित हुआ, बल्कि उसके विभिन्न हिस्सों पर चीन ने कब्ज़ा भी कर लिया। भारत के वे हिस्से आज भी चीन के कब्जे में ही हैं।

मानसून में मुसीबत बन सकते हैं ऋषिकेश-बदरीनाथ नेशनल हाईवे के 44 लैंडस्लाइड जोन, 14 जेसीबी के साथ बचाव दल की तैनाती










बरसात के दौरान ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सक्रिय भूस्खलन जोन कहर बनकर टूट सकते हैं. मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन अभी तक ट्रीटमेंट न होने से राजमार्ग पर पहाड़ियों से मलबा व बोल्डर गिरने की आशंका बनी हुई है. एनएच पर ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक कुल 44 सक्रिय लैंडस्लाइड जोन की डीपीआर तैयार की गई है. इनमें से दो से तीन भूस्खलन क्षेत्र एनएच विभाग के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए हैं.



 एनएच लोक निर्माण विभाग मानसून को लेकर भले ही पूरी तैयारियों के दावे कर रहा हो, लेकिन बरसात के दौरान राजमार्ग पर सक्रिय भूस्खलन जोन विभाग के लिए चुनौती बन सकते हैं. यहां ऋषिकेश ब्रह्मपुरी से लेकर रुद्रप्रयाग तक कुल 44 छोटे-बड़े लैंडस्लाइड जोन हैं. इनमें चमधार, बछेलीखाल व अटाली गंगा के समीप सक्रिय भूस्खलन जोन प्रशासन के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं. हालांकि राजमार्ग बाधित होने की स्थिति में बिना समय गंवाए यातायात के लिए मार्ग सुचारू किया जा सके, इसके लिए 14 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं. इनमें 11 मशीनें टेंडर द्वारा एनएच विभाग ने अनुबंधित की हैं.



 देवप्रयाग से कौड़ियाला के बीच पड़ने वाले 10 भूस्खलन क्षेत्रों में स्लोप प्रोटेक्शन का कार्य गतिमान है. ब्रहमपुरी-कौड़ियाला के बीच के 12 जोनों का टेंडर हो चुका है, जल्द कार्य शुरू हो जाएगा. इसके अलावा कुल एनएच पर 44 भूस्खलन क्षेत्रों की डीपीआर तैयार की गई है. इसमें सबसे अधिक खर्चा चमधार भूस्खलन क्षेत्र में आयेगा. यहां 150 मीटर ट्रीटमेंट के लिए करीब 34 करोड़ खर्च किए जायेंगे.

यहां इतने भूस्खलन जोन हैं सक्रिय

ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक 44 भूस्खलन जोनों की डीपीआर एनएच लोनिवि ने तैयार की है. इनमें ब्रह्मपुरी से कौड़ियाला तक 12 जोन, कौड़ियाला से देवप्रयाग तक 10, देवप्रयाग से श्रीनगर तक 7, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक 5 जोन सक्रिय हैं. इसके अलावा अन्य 10 छोटे-बड़े जोन बछेलीखाल, सिंगटाली समेत एनएच पर सक्रिय हैं.

केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का जोरदार हमला, बोले- वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल भी देख लिया
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राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पूर्व खेल मंत्री और हिमाचल के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों की गठबंधन 'इंडिया' पर जमकर निशाना साधा।इस दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को और गरीब किया। जनता ने भी कांग्रेस को बार-बार नकारा है और तीसरी बार देश में स्थिर सरकार बनाई है।वहीं, ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बी निशाने पर लिया।



दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल नहीं सुना है, लेकिन अब वो भी देख लिया। आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जेल में हैं। इनके कानून मंत्री को भी फर्जी मार्कशीट मामले में जेल हुई। उन्होंने कहा कि जो लोग बच्चों की कसम खाकर कहते थे कि एक-दूसरे के साथ नहीं आएंगे उन्होंने गठबंधन बना लिया। अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि 'सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते-देखते।'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब ये भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला दो चुनावों में नहीं कर पाए तो एक ऐसा गठबंधन बनाया, जो जेल वाले और बेल वाले ने मिलकर बनाया, कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे। कुछ यहां पर भी बेल वाले हैं। इन्होंने अपने सहयोगी चुने, शराब घोटाले वाले, जमीन घोटाले वाले चुने और तो और वो सब चुने जो जेल और बेल पर थे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनकी पार्टी तो ऐसी है, जिसका नेता जो अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताता है और वो इतना ईमानदार निकला कि देखो आज जेल में हैं। हमने तो वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर इन लोगों ने दिया कि जेल सरकार कैसे चलती है।

लोकसभा में भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कर दी ऐसी हरकत, स्पीकर ने दिखा दी नियम पुस्तिका, पक्ष विपक्ष दोनों ओर से हुआ जमकर हंगामा












संसद सत्र के चलते सोमवार का दिन बहुत हंगामे भरा रहा। दोपहर के वक़्त जैसे ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बोलना आरम्भ किया हंगामे की शुरुआत भी हो गई। अपने भाषण के चलते राहुल गांधी ने बोलते हुए भगवान शंकर की तस्वीर लहराई। इस के चलते स्पीकर ने उन्हें नियम पुस्तिका दिखा दी। राहुल ने कहा, 'आज मैं अपने भाषण की शुरुआत अपने भाजपा और RSS के दोस्तों को हमारे आइडिया के बारे में बताने से कर रहा हूं, जिसका उपयोग हम संविधान की रक्षा करने के लिए करते हैं।' 

राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी सीधे हमले किए। उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल हूं। लेकिन पीएम बायोलॉजिकल नहीं हैं। राहुल गांधी जब अपनी स्पीच दे रहे थे, तब स्पीकर ने किसी बात पर उन्हें टोका। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने शिवजी की फोटो दिखा दी तथा आप गुस्सा हो गए। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा, 'हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसकी वजह है। हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया- डरो मत, डराओ मत। शिवजी बोलते हैं- डरो मत, डराओ मत और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आपको हिंदू बोलते हैं वो 24 घंटे हिंसा-हिंसा-हिंसा एवं नफरत-नफरत-नफरत करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। सनातन धर्म में स्पष्ट लिखा है, सच का साथ देना चाहिए।' 

राहुल गांधी ने भगवान शिव को अपने लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनसे विपरीत हालातों में संघर्ष की प्रेरणा मिली। उनके बाएं हाथ में त्रिशूल का मतलब अहिंसा है। हमने सच की रक्षा की है बिना किसी हिंसा के। भाजपा को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए सिर्फ सत्ता मायने रखती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं। राहुल ने कहा, 'ED ने मुझसे पूछताछ की, अधिकारी भी हैरान थे। INDIA ब्लॉक के नेताओं को जेल में रखा गया। OBC -एससी-एसटी की बात करने वालों पर मुकदमे किए जा रहे हैं।'

कर्नाटक में दो कांग्रेस नेताओं को लेकर आमने-सामने आए हिन्दू समुदाय, सिद्धरमैया और शिवकुमार में शुरू हुआ सत्ता संघर्ष








कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में एक वोक्कालिगा संत द्वारा सिद्धारमैया के स्थान पर डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर राजनीति गरमा गई है। राज्य में कांग्रेस नेताओं को लेकर हिन्दुओं में दो फाड़ हो गई है, एक पक्ष सिद्धारमैया का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा डी के शिवकुमार का। अब राज्य में अहिंदा (पिछड़ा वर्ग) कार्यकर्ताओं ने सिद्धारमैया के प्रति अपना समर्थन घोषित किया है और कहा है कि यदि ऐसा कोई कदम उठाया गया तो वे राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे।

दरअसल, सिद्धारमैया अहिंदा आंदोलन का चेहरा और रणनीतिकार हैं, जो अल्पसंख्यातरु (अल्पसंख्यक), हिंदुलिदावरु (पिछड़ा वर्ग) और दलितरु (दलित) के लिए शुरू हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अहिंदा के कर्नाटक अध्यक्ष प्रभुलिंगा डोड्डामणि ने ऐलान किया है कि, "हम हमेशा सीएम सिद्धारमैया के साथ उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े रहेंगे।" डोड्डामणि ने आगे कहा कि, "इस तरह का बयान देने से धार्मिक आघात पहुंचेगा। संत को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। स्वामीजी सभी के लिए हैं, किसी एक खास समुदाय तक सीमित नहीं हैं। अगर वे हमारे प्रिय सिद्धारमैया को सत्ता से हटाने की कोशिश करेंगे, तो हम चेतावनी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।"

उल्लेखनीय है कि, अहिंदा ने राज्य में कांग्रेस को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डोड्डामनी ने कहा, "अहिंदा संगठन की ओर से हम चाहते हैं कि हमारे सर (सिद्धारमैया) अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करें। अगर बदलाव को लेकर कोई बहस होती है, तो हम हर जिले और तालुका में इसका विरोध करेंगे और उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।" वहीं, डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं, जो कर्नाटक की कुल आबादी का 15 प्रतिशत है। सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से आने वाले OBC नेता हैं, जिन्होंने पिछड़े वर्ग को अच्छे से साध रखा है। अब इन्ही दो कांग्रेस नेताओं के पीछे हिन्दू समुदाय में फूट पड़ गई है और वो आपस में ही उलझ गए हैं। 

बताया जा रहा है कि, सिद्धारमैया की मांग ने ही पर कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष को बढ़ावा दिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके प्रदर्शन का आकलन करना और नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला करना पार्टी हाईकमान पर निर्भर है, जबकि शिवकुमार ने भी ऐसी चर्चाओं को खारिज करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से ऐसी मांगों से दूर रहने को कहा है। सिद्धारमैया ने कहा कि, मैं वही करूंगा जो पार्टी हाईकमान कहेगा। भाजपा भी इस चर्चा में शामिल हो गई और आरोप लगाया कि, कांग्रेस पार्टी में सत्ता संघर्ष चल रहा है। वहां कोई शासन नहीं है।

'हिंदू' पर राहुल गांधी ने कर दी ऐसी टिप्पणी कि PM मोदी ने बीच में टोका, अमित शाह भी भड़के








 लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहस शुरू की तथा संविधान के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी हाथ में लेकर की. इस दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया. इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर विरोध जताया तथा कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है.

राहुल गांधी ने कहा, 'मोदीजी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया. इसकी वजह है. हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं है. हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया- डरो मत, डराओ मत. शिवजी बोलते हैं- डरो मत, डराओ मत और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं. दूसरी ओर जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा-हिंसा-हिंसा..नफरत-नफरत-नफरत... आप हिंदू हो ही नहीं. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए.'

राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा आरम्भ कर दिया. प्रधानमंत्री मोदी अपनी चेयर पर उठकर खड़े हुए तथा इसे गंभीर बात बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता ने जो कहा, उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए. इस धर्म पर करोड़ों लोग गर्व से हिंदू बोलते हैं. मैं उनको गुजारिश करता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा पर एक बार वो इस्लामिक विद्वानों की राय वो ले लें. गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति व्यक्त करते हुए उनसे माफी की मांग की. शाह ने कहा कि राहुल बोलना चाहते हैं कि देश के करोड़ो हिंदू हिंसक हैं? कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष माफी मांगेंगे? हिंसा को किसी धर्म से जोड़ना गलत है. आगे अमित शाह ने कहा कि राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए.

अमित शाह ने कहा, 'इस्लाम में अभय मुद्रा (जो राहुल गांधी ने बात कही है), इस पर इस्लाम के विद्दानो का मत इस पर ले लें, गुरुनानक जी के अभय मुद्रा के मुद्दे पर SGPC का मत इस पर ले लें. अभय बात तो इनको करने का कोई अधिकार नही है आपातकाल में इन्होंने पूरे देश को भयभीत किया है, आपातकाल के समय वैचारिक आतंक था. दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ. ये अभय की बात कर रहे हैं. नेता विपक्ष को पहले भाषण में सदन के संग पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.'

आतंकवाद के आरोपों से घिरे कश्मीरी नेता अब्दुल रशीद शेख को मिली सांसद की शपथ लेने की इजाजत, पढ़िए, एनआईए के वकील ने क्या दिए तर्क












 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार (1 जुलाई) को बारामुल्ला से जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल रशीद शेख उर्फ ​​इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को संसद में सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी। हालांकि, NIA का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आज अदालत में कहा कि सहमति कुछ शर्तों के अधीन होनी चाहिए, जिसमें मीडिया से बातचीत नहीं करना भी शामिल है। राशिद ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन 18वीं लोकसभा में आधिकारिक समारोह के दौरान शपथ नहीं ले पाए थे।

उन्होंने NIA के एक मामले में हिरासत में रहते हुए बारामुल्ला से चुनाव जीता था। राशिद ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह कल राशिद की जमानत याचिका पर आदेश पारित करेंगे। इंजीनियर राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी। वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में पिछले पांच वर्षों से हिरासत में है। हाल ही में हुए आम चुनावों में उन्होंने बारामुल्ला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। 

NIA के वकील ने राशिद को शपथ लेने के लिए 5 से 7 जुलाई के बीच तीन तारीखें सुझाईं। बचाव पक्ष के वकील विख्यात ओबेरॉय ने कहा कि 5 जुलाई ठीक है, क्योंकि 6 और 7 जुलाई को छुट्टियां हैं। उनके वकील ने अदालत से राशिद को पहचान पत्र और सीजीएचएस कार्ड प्राप्त करने और बैंक खाता खोलने की सुविधा देने का भी आग्रह किया। वकील ने अदालत से सांसद के रूप में शपथ लेने के समय परिवार के सदस्यों की उपस्थिति की भी अनुमति देने का आग्रह किया। अवकाशकालीन न्यायाधीश की अदालत ने 22 जून को सांसद इंजीनियर राशिद के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। 22 जून को एनआईए के वकील ने इसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला बताते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। 

राशिद के वकील विख्यात ओबेरॉय ने दलील दी कि राशिद भारी बहुमत से जीते हैं और लोग उनसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से संसद में चुनाव लड़ें। वकील ने दलील दी कि अदालत जेल अधिकारियों को लोकसभा सचिवालय से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है, एनआईए को लोकसभा सचिवालय से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है या लोकसभा सचिवालय को राशिद के शपथ ग्रहण की तिथि निर्दिष्ट करने का निर्देश दे सकती है। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें जेल अधिकारियों को आरोपी को शपथ ग्रहण कराने का निर्देश दिया गया था। 18 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया था कि वह बताए कि राशिद तीन तारीखों में से किस तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। 

कोर्ट ने एनआईए को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण की निर्धारित तिथियां 24, 25 और 26 जून बताई गई थीं। एनआईए ने जमानत मिलने पर उन्हें संसद ले जाने की रूपरेखा तय करने के लिए समय मांगा था। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इंजीनियर कोर्ट की हिरासत में है। इसलिए उसे संसद ले जाने में एनआईए की कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद राशिद ने सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 

5 जून को एएसजे सिंह ने मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा था। उनके वकील एडवोकेट विख्यात ओबेरॉय ने मीडिया को बताया कि शपथ लेने और अन्य संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत और वैकल्पिक हिरासत पैरोल की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था। ओबेरॉय ने कहा कि मामले को अदालत ने उठाया और एनआईए द्वारा जवाब के लिए सूचीबद्ध किया गया। ओबेरॉय ने यह भी कहा कि राशिद दो बार विधायक भी रह चुके हैं। अब उन्हें चुनाव जीतने के बाद सांसद के तौर पर शपथ लेनी होगी। शपथ समारोह की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

भगवान शिव की तस्वीर लेकर संसद में आए राहुल गांधी, जानें सदन में क्या बोले कांग्रेस सांसद, जिसपर मचा बवाल
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लोकसभा में आज कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भगवान शिव की तस्वीर लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर हाथों में लेकर बीजेपी पर खूब प्रहार किए। राहुल गांधी ने शिवजी के सांप और त्रिशूल की तरफ ध्यान दिलाते हुए उसे अहिंसा का प्रतीक बताया है।राहुल ने अपने संबोधन के दौरान कुरान और गुरु नानक की भी तस्वीर दिखाई।इस दौरान लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। राहुल के भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आपत्ति जताई।

लोकसभा में राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पहले भगवान शिव की तस्वीर दिखाई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि नियम के तहत यह उचित नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने कहा, तस्वीर के जरिए मैं कुछ बताना चाहता हूं। शिवजी से कभी नहीं डरने की शक्ति मिलती है। शिवजी से हमें सत्य से कभी पीछे नहीं हटने की प्रेरणा मिलती रही है। बाएं हाथ में शिवजी का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है। जबकि दाहिने हाथ में होता तो यह हिंसा का प्रतीक होता। सत्य, साहस और अहिंसा हमारा संबल है। 

सत्ता पक्ष वाले हिंदू नहीं-राहुल गांधी
सदन में गुरुनानक की तस्वीर दिखाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, शिवजी कहते हैं, डरो मत डराओ मत। राहुल गांधी ने कहा कि कुरान में भी न डरने और न डराने की बात कही गई है। उन्होंने महावीर जैन, गौतम बुद्ध और ईसाई धर्म का भी नाम लिया। इन सभी का नाम लेकर राहुल गांधी ने कहा कि सभी धर्मों ने न डरने और न डराने की बात कही गई है। राहुल गांधी ने आगे बीजेपी पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि, जो लोग अपने को हिंदू कहते है और वो 24 घंटा हिंसा और नफरत फैलाते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं।सत्ता पक्ष वाले हिंदू नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने सदन में हाथ ऊपर करते हुए ‘अभय मुद्रा’ दिखाई।

हिंदू को हिंसक समाज कहना गलत-पीएम मोदी
इस पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि हिंदू को हिंसक समाज कहना गलत है। राहुल के भाषण से नाराज अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने हिंदू को हिंसक कहा। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हिंसा को धर्म से जोड़ना गलत है। राहुल को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। 

बीजेपी 24 घंटे नफरत फैलाती है-राहुल गांधी
इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा, विपक्ष के नेता को सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अपना भाषण फिर से देते हुए राहुल ने कहा कि हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। लेकिन बीजेपी 24 घंटे नफरत फैलाती है।

संविधान और संविधान पर हमले का विरोध करने वालों पर हमले का आरोप
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, भारत के विचार संविधान और संविधान पर हमले का विरोध करने वाले लोगों पर एक व्यवस्थित और पूर्ण पैमाने पर हमला किया गया है। हममें से कई लोगों पर व्यक्तिगत हमले किए गए। कुछ नेता अभी भी जेल में हैं। जिस किसी ने भी सत्ता और धन के केंद्रीकरण, गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर आक्रामकता के विचार का विरोध किया, उसे कुचल दिया गया। भारत सरकार के आदेश से, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से मुझ पर हमला किया गया। इसका सबसे सुखद हिस्सा ईडी द्वारा 55 घंटे की पूछताछ थी। 

पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला
राहुल गांधी ने कहा, पीएम कहते हैं कि (महात्मा) गांधी मर चुके हैं और गांधी को एक फिल्म द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। क्या आप अज्ञानता को समझ सकते हैं?… एक और बात जो मैंने देखी वह यह है कि सिर्फ एक धर्म नहीं है जो साहस की बात करता है। सभी धर्म साहस की बात करते हैं।

खरगे ने आरएसएस को लेकर राज्यसभा में दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल, जानें क्या कहा
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संसद सत्र का छठा दिन भी हंगामों से भरा है।राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान पर हंगामा मच गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किए। इस दौरान खडगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि आरएसएस ने नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई। इस पर सदन में हंगामा मच गया। 

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खरगे ने कहा कि आरएसएस एक मनुवादी संस्था है। इसकी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। भारत के संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है, यह देश के चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि संघ के लोगों ने गांधी की हत्या की थी।खरगे ने कहा कि गोडसे को उकसाकर गांधी की हत्या कराई थी।

खरगे के बयान पर सभापति ने संघ का बचाव किया। सभापति ने कहा कि आरएसएस का सदस्य होना गुनाह है क्या? यह राष्‍ट्रह‍ित में कार्य कर रही है। देश में आरएसएस का बहुत योगदान है। 

सत्ताधारी बीजेपी के सदस्यों ने खड़गे के इस बयान पर आपत्ति जताई। हालांकि चेयरमैन धनखड़ ने उन्हें शांत कराते हुए खडगे से अपना भाषण जारी रखने को कहा।

वहीं खड़गे ने सदन में संबोधन जारी रखते हुए कहा, आरएसएस चीफ ने मण‍िपुर में नसीहत दी, उनकी तो बात सुन लीज‍िए, मणिपुर जल रहा है। ये मेरे शब्‍द नहीं हैं मोहन भगवत के शब्‍द हैं। मोहन भागवत का हर भाषण सुन लीज‍िए। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके साथ ही कहा,मैं आरएसएस के फाउंडर से लेकर सबको पढ़ता हूं। वह समाज को खत्‍म करने में लगे हैं उनको तो सुनता हूं मैं। 

इस पर चेयरमैन धनखड़ ने एक बार फिर आपत्ति जताते हुए कहा, ‘आपने कंटेप्ट वाला भाषण द‍िया है। ये लोग समाज को खत्‍म करने वाला काम कर रहे हैं, यह ब‍िल्‍कुल गलत बयान है आपका।

वहीं, जेपी नड्डा ने खरगे के इस बयान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। नड्डा ने कहा कि खरगे का बयान गैर जिम्मेदाराना है। नड्डा ने कहा कि खरगे को आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं है। उनका ये बयान निंदनीय है और तथ्यों से परे है। नड्डा की मांग पर सभापति ने खरगे के बयान को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दे दिया। इसके बाद खरगे के बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया।

आज से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों, अमित शाह ने बताई बारीकियां*

 
 
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 देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए आज सोमवार से 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को तीन नए कानूनों के अमल में आने का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि औपनिवेशिक कानून का दौर अब खत्म हो गया है। आजादी के 77 सालों बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूर्णत: स्वदेशी और अपनी संस्कृति के अनुरूप होगी। अब देश में दंड की जगह न्याय मिलेगा। देरी की जगह त्वरित सुनवाई होगी। राजद्रोह कानून को भी खत्म कर दिया गया है।सबसे पहले दफाओं और चैप्टर्स की प्राथमिकता तय की गई है और इसमें पहला अध्याय महिलाओं और बच्चों के लिए है। अमित शाह ने आगे कहा, राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है। पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था। राजद्रोह एक ऐसा कानून था, जिसे अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया था। महात्मा गांधी, तिलक और सरदार पटेल… इन सभी ने इसी कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटी थी। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। लेकिन अब हमने राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया है और इसकी जगह देश-विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। *तलाशी या रेड दोनों ही मामलों में होगी वीडियोग्राफी-शाह* शाह ने आगे कहा कि ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी। उन्होंने आगे बताया कि हमने कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया 99.9 फीसदी पूरी कर ली है। 90 दिन के अंदर पीड़ित को केस का अपडेट ऑनलाइन भेजा जाएगा। ये कानून पीड़ित के पक्ष में बनाया गया है। साथ ही तलाशी या रेड दोनों ही मामलों में वीडियोग्राफी भी की जाएगी। उन्होंने कहा, न्याय प्रक्रिया अब संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में शामिल की जाएगी। *बार-बार अपराध करने वालों पर ज्यादा सजा का प्रावधान-शाह* शाह ने बताया कि 15 अगस्त तक केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसे पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि इससे अपराध में भी 90 फीसदी तक रोक लग सकेगी क्योंकि बार-बार अपराध करने वालों पर ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, तीनों कानूनों के एक बार पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाने के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने तक 3 साल से अधिक वक्त का समय नहीं लगेगा और मुझे इस पर भरोसा है। *विपक्ष के विरोध का दिया जवाब* नए कानूनों को लेकर विपक्ष की ओर से किए जा रहे हमले पर अमित शाह ने कहा कि संहिता को लेकर विपक्ष के कुछ दोस्त अलग-अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। जबकि सच्चाई यही है कि लोकसभा में 9 घंटा 34 मिनट चर्चा हुई जिसमें 34 सदस्यों ने हिस्सा लिया. इसी तरह राज्यसभा में 7 घंटा 10 मिनट चर्चा हुई जिसमें 40 सदस्यों ने हिस्सा लिया।