माफियाओं को डीएम की दो टूक, सुधर जाएं वरना कठोरतम कानूनी कार्रवाई तय
 
बलरामपुर तुलसीपुर।जिलाधिकारी अरविन्द सिंह का वनमाफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। जिलाधिकारी के आदेश पर सरकारी जंगली लकड़ी की चोरी करने वाले कलाम साईं पुत्र बुद्दु, तेंदुआनगर-साईपुरवा, थाना हर्रैया सतघरवा, बलरामपुर सदर के विरूद्ध वन प्रभाग सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग बलरामपुर में वनरंक्षक द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है।  

 बताते चलें कि जिलाधिकारी को गोपनीय सूचना मिली कि कलाम साईं पुत्र बुद्दु, तेंदुआनगर-साईपुरवा, थाना हर्रैया सतघरवा, सरकरी जंगली लकड़ी की कटान व चोरी कर तस्करी का काम करता है तथा वर्तमान में उसके घर पर चोरी की लकड़ी रखी हुई है।  गोपनीय सूचना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कलाम के घर तेंदुआ नगर साईपुरवा गांव में मजिस्टेेªट भेजकर छापा मरवाया तो उसके घर पर चोरी की गई सरकारी जंगली लकड़ी बरामद हुई। मौके पर मजिस्ट्रेट द्वारा लकड़ी के बारे में कागजात मांगने पर कलाम कोई साक्ष्य नहीं दे सका। छोपमारी में मौके पर चोरी की गई शीशम की लकड़ी बरामद हुई जिसे प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया गया। 

 मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर लकड़ी तस्कर कलाम साईं पुत्र बुद्दु, तेंदुआनगर-साईपुरवा, थाना हर्रैया के विरूद्ध सुसंगत धाराओं मेे बरहवा रेंन्ज में वन रक्षक द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। 

  जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने कहा कि उनके द्वारा वनमाफियाओं के बारे में गापेनीय जानकारियां एवं सूचनाएं इकट्ठा कराई जा रही हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। चेतावनी दी है कि वनमाफिया एकदम सुधर जाएं वरना निश्चित ही कठोरतम कार्यवाही होगी तथा निर्वाचन में किसी भी प्रकार के वन माफिया, भूमाफिया अथवा धन बल के दम पर निर्वाचन कार्य की शुचिता भंग करने की चेष्टा भी करने वालों के साथ जिला प्रशासन बिना किसी झिझक कठोरतम कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करेगा और ऐसे अराजक तत्व सलाखों के पीछे भेजे जाएगें।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर नाक के नीचे बिना किसी डिग्री के धड़ल्ले से चला रहे झोलाछाप डॉक्टर अपना क्लिनिक


जरवा/बलरामपुर।जंहा स्वास्थ विभाग बलरामपुर यह दावा कर रहा कि जिले से फर्जी नर्सिंग होमो और झोला छाप चिकित्सक पर लगातार विभागीय नकेल कसा जा रहा है और लगातार उनपर कार्यवाही की जारही लेकिन धरातल की तस्वीरों में सच ही दिखता है जिसमे साफ जाहिर होता है कि विभागीय जिम्मेदार सिर्फ कागजी कोरम ही पूरा करते है और अगर सूत्रों की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगर तक फैले फर्जी डिग्री धारक डाक्टरो की भरमार है जिनपर नकेल कसने के नाम पर विभागीय वसूली का खेल लगातार होते देखा जा रहा है यहां तक कि कार्यवाही के बाद भी नर्सिंगहोमो के अवैध संचालन की जानकारी भी अक्सर मिलने की बात सामने आ रही है अभी ताजा मामला जरवा क्षेत्र के बालापुर में अहमद क्लिनिक और एचओ पाली क्लिनिक पर हुई कार्यवाही के बाद भी नर्सिंग होम लगातार खुलते नजर आरहे और मरीजो का इलाज भी किया जारहा है।



 इसी क्रम अगर बात की जाय बालापुर क्षेत्र में पनप रहे झोला छाप डाक्टरो की तो न डिग्री न मानक और न ही प्रशिक्षण यहां तक कि उनको अपनी पैथी तक नही पता किस पैथी की उनकी डिग्री है और कितनी पैथी से इलाज होता है बस डॉक्टर है और इलाज कर रहे ।

ऐसा ही एक दवाखाना थाना कोतवाली जरवा क्षेत्र अंतर्गत पहलवानपुर चौराहे पर है जंहा बिना लाइसेंस और मानक के क्लिनिक का संचालन बेखौफ किया जा रहा है।जबकि पास में ही पहलवान पुर प्रथमिक स्वास्थ केंद्र भी स्थित है और अक्सर स्वास्थ विभाग के अधिकारियों का आवागमन यहां पर होता रहता फिर भी बेखौफ संचालन का आखिर क्या है मतलब और बड़ा सवाल आखिर क्यों नही स्वास्थ विभाग के अधिकारियों को दिखता झोला छाप डाक्टरो की क्लिनिक और अगर दिखता है तो उनपर कार्यवाही अब तक क्यो नही की गई । आपको बतादे कि पहलवानपुर चौराहे पर अमय फार्मेसी के नाम से फर्जी क्लिनिक संचालन हो रहा है ।



 जिसके संचालक 
डॉक्टर रक्षाराम गुप्ता है जिनके पास ना तो कोई वैध डिग्री है और न ही कोई अनुभव परंतु यहां बाकायदा क्लिनिक में मेडिकल स्टोर सहित पूरा नर्सिंग होम बना दिया गया है जंहा अमय फार्मेसी के नाम पर भारी संख्या में मरीज़ यहां आते हैं और उनका इलाज किया जाता है । 

लोग यहां आकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। यहां अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच भी लिखे जाते हैं। मरीज का इलाज होता है। जबकि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन व मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी नहीं है। बताते चलें की पहलवांपुर चौराहे पर व इसके आसपास लगभग दर्जनो नर्सिंग होम व क्लिनिक का संचालन है बेधड़क किया जाता है । 



अभी पिछले महीने पचपेड़वा में नवजात शिशु बेचने का मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ था । इसके बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग रहा है। वही ऐसे अनट्रेंड चिकित्सक नीम हकीम खतरे जान साबित हो रहे हैं।जिससे भोलेभाले मरीजो को जान तक गवाने की नौबत अक्सर आती है । 

डॉक्टर जिसे धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है लेकिन आज ऐसे डाक्टर डॉक्टरी के इस पेशे को मात्र धन उगाही का पेशा बनाकर मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फोन कर जानकारी लेना चाहा  तो उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है जांच करवा कर कार्यवाही करेंगे। 

अब देखना यह है कि फर्जी चिकित्सकों पर कुछ कार्यवाही भी होगा या ऐसे चलता रहेगा विभागीय फर्जीवाड़ा और मिलीभगत का खेल ।

अवकाश के दिनों में भी गेहूं क्रय केंद्र होंगे संचालित-जिलाधिकारी


बलरामपुर ।जिलाधिकारी  अरविंद  सिंह द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत   लक्ष्य की पूर्ति एवं कृषको को उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने हेतु रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में भी गेहूँ क्रय केन्द्र संचालित होगें तथा भारतीय खाद्य निगम में गेहूँ की डिलीवरी भी सुनिश्चित की जायेगी। 



उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

नगरपालिका वसूलीकतार्ओं की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में वसूली में तेजी लाने का निर्णय




बलरामपुर।आदर्श नगरपालिका परिषद द्वारा एंव  उ०प्र०सरकार के मंशा अनुरूप कर वसूली कतार्ओं की बैठक कर कर निरीक्षक हर्षित मिश्रा एंव अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस ने कर वसूली  के सुझाव एंव निर्देशित किया गया कि अपने अपने वार्डों के रजिस्टर से कर से मुक्त भवनों की संख्याओं की गणना करके सभी कर मुक्त भवनों को कर के दायरे में लाने की कार्यवाही तेजी से की जाये साथ ही समय सीमा बाध्य तरीके से कार्य करने रजिस्टर में दर्ज सभी कर मुक्त भवनों को कर के दायरे में लाया जाये।

 जिससे कर वसूली में तेजी आ सके साथ पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में जी भवन स्वामियों द्वारा करो का भुगतान नहीं किया गया है उन सभी भवन स्वामियों की सूची तैयार करके वसूली हेतु अग्रिम कार्यवाही किया जाये । साथ ही सभी कर्मियों को निर्देशित किया गया कि प्रति दिन की प्रगति की रिपोर्ट ह्वाट्सऐप ग्रुप पर शेयर करना सुनिश्चित करे।बैठक में अजय पांडेय,रोहित देव त्रिपाठी,वाहिद अहमद,इरफान,विजय,अजय कसेरा,अतीक अहमद समस्त वसूली कर्ता उपस्थित हुए।

निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही पड़ी भारी, डीएम के आदेश पर शिक्षक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज






बलरामपुर । आज सिविल सर्विसेज दिवस के मौके पर निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में जान बूझकर लापरवाही बरतने एवं बिना किसी पूर्व सूचना के विगत 15 फरवरी से गैरहाजिर चले रहे बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद सिंह के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बताते चलें कि शिक्षा क्षेत्र हरैया सतघरवा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बरहवा के अध्यापक सुनील कुमार 15 फरवरी 2024 से बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं तथा उनके द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से दिए निदेर्शों के बावजूद  प्राथमिक विद्यालय (मतदान केंद्र) पर आधारभूत सुविधाएं जैसे शौचालय एवं मूत्रालय, पेयजल, साफ-सफाई इत्यादि की व्यवस्था बार-बार निर्देश के बाद भी सुनिश्चित नही की गई है और इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया और वह लगातार गैरहाजिर चल रहे हैं।

 जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अध्यापक सुनील कुमार के विरुद्ध निकटतम थाने में सुसंगत धाराओ में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए जिसके क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी हरैया सतघरवा सियाराम वर्मा ने संबंधित अध्यापक के खिलाफ थाना हरैया में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने  सिविल सर्विसेज दिवस के अवसर निर्वाचन एवं अन्य कार्यों से जुड़े सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को आगाह किया है कि निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता, अनुशासनहीनता, मनमानी अथवा लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा ऐसे उद्दंड कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम  सहित अन्य सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित की जाएगी।

*नगरपालिका वसूलीकर्ताओं की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में तेज़ी लाने का निर्णय, राजस्व निरीक्षक और अध्यक्ष ने दिये सुझाव व निर्देश*


बलरामपुर- आदर्श नगरपालिका परिषद द्वारा एवं  उ०प्र० सरकार के मंशा अनुरूप कर वसूली कर्ताओं की बैठक कर कर निरीक्षक हर्षित मिश्रा और अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस ने कर वसूली के सुझाव और निर्देश दिए। बताया गया कि अपने अपने वार्डों के रजिस्टर से कर से मुक्त भवनों की संख्याओं की गणना करके सभी कर मुक्त भवनों को कर के दायरे में लाने की कार्यवाही तेजी से की जाये साथ ही समय सीमा बाध्य तरीक़े से कार्य करने रजिस्टर में दर्ज सभी कर मुक्त भवनों को कर के दायरे में लाया जाये, जिससे कर वसूली में तेज़ी आ सके।

साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में जी भवन स्वामियों द्वारा करो का भुगतान नहीं किया गया है उन सभी भवन स्वामियों की सूची तैयार करके वसूली हेतु अग्रिम कार्यवाही किया जाये। साथ ही सभी कर्मियों को निर्देशित किया गया कि प्रति दिन की प्रगति की रिपोर्ट ह्वाट्सऐप ग्रुप पर शेयर करना सुनिश्चित करे। बैठक में अजय पांडेय,रोहित देव त्रिपाठी,वाहिद अहमद,इरफ़ान,विजय,अजय कसेरा,अतीक अहमद समस्त वसूली कर्ता उपस्थित हुए।

*भारत-नेपाल सीमा पर शीघ्र शुरू होगा तीन साल से रूका काम, तीन फेज में 83 किमी लंबी सड़क का होना है निर्माण*


बलरामपुर- जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने वन विभाग व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद समस्त प्रशासनिक, भूमि एवं शासन स्तर से समस्याओं का निदान करते हुए रूके हुए कार्य का मार्ग प्रशस्त किया। जिलाधिकारी ने बाधाओं को दूर करते हुए भूमि खरीद के लिए दर निर्धारण का आदेश पारित किया। इसके तहत सीमा की सुरक्षा के साथ सोहेलवा वन क्षेत्र की निगरानी में आसानी होगी, वन माफियों पर नकेल कसेगी, थारू जनजाति के विकास को गति मिलेगी, थारू जनजाति के लोग मुख्य धारा से जुड़ेगें।

डीएम के अथक प्रयासों से भूमि क्रय के लिए 9 करोड़ रूपए हुए स्वीकृत, सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। एसएसबी की 9वी एवं 50वीं बटालियन की 21 बार्डर आउट पोस्ट को जोड़ेगी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह सड़क, 03 बीओपी का कार्य पहले ही पूरा, 18 पर तेजी से चल रहा काम

विफलता की ओर मुंह मोड़ चुकी भारत-नेपाल सीमा की सामरिक सीमा पर सड़क बनने का कार्य जो पिछले तीन साल से रूका हुआ था उसेे पूरा करने के लिए विधिक बाधओं को दूर कराते हुए डीएम ने कई चक्र की बैठकों के बाद सड़क निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है और यह कार्य पूरा कराने के लिए जल्द ही गति पकड़ेगा। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने पहले से प्रस्तावित 83 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य की समस्त बाधाएं एवं औपचारिकताएं पूर्ण करा ली हैं और सड़क निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होने जा रहा है। यह सड़क प्रदेश के 07 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज सहित 07 जिलों की 594 किमी लम्बाई को जोड़ेगी जिसमें जनपद बलरामपुर में कंचनपुर-गंधेलका तक कुल 83 किमी लम्बी सड़क बनेगी।

बताते चलें कि सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े गांवों को 83 किमी अच्छी सड़क मिलने जा रही हैं, जिससे वन क्षेत्रों व सीमा निगरानी सख्त और मजूबत होगी साथ ही थारू जनजाति के लोग मुख्य धारा जुड़ते हुए विकास के भागीदार भी बन सकेगें साथ ही वन माफियाओं पर प्रभावी नकेल कसी की जा सकेगी। गौरतलब है कि इस सड़क के निर्माण का कार्य वन विभाग से एनओसी न मिलने के कारण 7.4 किमी निर्माण के बाद कार्य तीन साल पहले रूक गया था। प्रकरण संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने वन विभाग और अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग बार्डर एरिया के साथ बैठक कर निर्माण कार्य में आने वाली समस्त दिक्कतों को पिछले 05 माह में कई चक्र की बैठकें कीं तथा शासन स्तर पर भी पैरवी करते हुए समस्याओं को दूर कराया और शनिवार 20 अप्रैल को सड़क निर्माण के लिए भूमि खरीद के लिए दर निर्धारण एवं अन्य कार्यवाहियां करने के आदेश पारित कर दिये हैं। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम विभागों द्वारा संरेखण का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। 

जिलाधिकारी ने बताया कि इसमें वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र में 35.20 किमी, रिजर्व फारेस्ट एरिया में 47.80 किमी शेष गैर वन्य क्षेत्र में सड़क का निर्माण होगा। इससे 452 वर्ग किलोमीटर में फैले सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग के बेशकीमती पेड़ों की निगरानी में आसानी होगी तथा सीमा सुरक्षा के दृष्टिगत सीमरा सुरक्षा बलों को मजबूती मिलेगी।

गौरतलब है कि इंडो-नेपाल बार्डर सड़क निर्माण परियोजना से केंद्र के गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव मंजूरी दी है। इसमें सशस्त्र सीमा बल 9 वीं व 50वीं वाहिनी की 21 चौकियां जुड़ेंगी। इस सड़क से पहले 7.2 किलोमीटर सड़क का निर्माण सिद्वार्थनगर जिले से बलरामपुर सीमा तक हो चुका है। जिससे तीन एसएसबी की चौकियां जुड़ी हैं। अब 18 चौकियों को भी मार्गों से जोड़ा जाएगा। नए मार्ग के बनने से सड़क की लंबाई 90.3 किलोमीटर हो जाएगी। इंडो नेपाल बार्डर लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-1 ने निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सड़क कंचनपुर से गंधेला नाका तक बनेगी। 

तीन भागों में होगा सड़क का निर्माण कार्य
सड़क का निर्माण तीन चरणों में होगा। पहले भाग में 35.200 किलोमीटर लंबी सड़क पर 329.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दूसरे भाग में 354.12 करोड़ रुपये से 37.355 किमी. लंबी सड़क का निर्माण होगा। तीसरे भाग में 10.5 किमी. सहित कुल 83.050 किमी सड़क निर्माण पर 770.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

भूमि अधिग्रहण व वन क्षेत्र संरेखण का कार्य
शनिवार 20 अप्रैल 2024 को जिलाधिकारी द्वारा दर निर्धारण का आदेश पारित करने के बाद वन विभाग, पीडब्लूडी और एसएसबी द्वारा भूमि अधिग्रहण व वन क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है। गैर वन भूमि दो गांवों में है। दोनों गांवों में कुल 1.1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके किसानों को 75 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश डीएम ने अधिकारियों को दिया है। दोनों गांवों क्रमशः पिपरा संडवा में 0.675 हेक्टेयर व परसरामपुर में 0.417 हेक्टेयर भूमि का क्रय किया जाएगा। दोनों गांवों के 37 किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। 

पेड़ों की भी गिनती शामिल करने के दिये निर्देश 
जिलाधिकारी  ने संयुक्त सर्वे टीम को निर्देश दिये थे कि संयुक्त सर्वे में वन क्षेत्र का सर्वे व पेड़ों की गिनती भी शामिल की जाय। संयुक्त निरीक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 26 किमी. लंबाई में पेड़ों की गिनती पूरी हो चुकी है। सड़क निर्माण कार्य जो तीन साल पहले रूक गया था अब उसे शीघ्र पूरा कराने का शीघ्र शुरू करा दिया जाएगा।

*“गुरुजी गायब” कैसे पूरी होगी पढ़ाई? *


बलरामपुर- सरकारें देश में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए तरह-तरह की परियोजनाएं चला रही है। हालांकि, इन विकास योजनाओं में पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भी कुछ ऐसे ही हालत हैं। यहां निरीक्षण के दौरान कई अध्यापक गायब मिले। वहीं, कई विद्यालय बंद पाए गए। ग्राम सभा निरहवा विद्यालय महीने की 28-29 तारीख को एक बार खुलता है, बाकी विद्यालय का समय बंद रहता है। अब ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या करते होंगे और क्या सीखते होंगे इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है।

शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धन व्यय करने के वाबजूद सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर उठने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री के सख्त रवैया अख्तियार करने के बावजूद कई ऐसे शिक्षक हैं, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कई मीडिया टीमों ने कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिसमें कई गुरूओं के गायब रहने सहित अन्य कई और गम्भीर कमियां पाई गयी। 

15 अप्रैल समय 10:30 बजे प्राथमिक विद्यालय निरहवा में निरीक्षण के दौरान सभी अध्यापक गायब पाये गये। विद्यालय पूर्ण रूप से बन्द था। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय धुबौलिया सिर्फ शिक्षा मित्र के भरोसे संचालित था, प्रधानाध्यापक विद्यालय से गायब मिले। धूबौलिया में जोशना अवस्थी महीने में एक दो बार  विद्यालय आते हैं। जब टीम और आगे बढ़ी तो मोती पुर हडहवा का भी सरकारी विद्यालय में शिक्षामित्र के सहारे विद्यालय चलता है और बानगढ़ पिपरी यह सब विद्यालय में खेल का कोई सामान नहीं मिला। सूत्रों से मिल रही है कि नहीं है पिपरी विद्यालय सिर्फ दो घंटा खुलता है।

इस तरह तमाम कमियों के कारण शिक्षा पर बुरा प्रभाव रहा है। यही कारण है भारी भरकम धन व्यय होने के बादजूद भी शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठ रहा है। जब इस सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी पचपेड़वा से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।

बलरामपुर नगर में निकाली गई श्री साईं नाथ की पालकी यात्रा में मौजूद रहे श्रद्धालु






बलरामपुर।जनपद बलरामपुर मे पंचमुखी शिव ओम श्री साईं नाथ मंदिर सेवा समिति गांधी मार्केट चौक रोड बलरामपुर द्वारा पालकी यात्रा को गाजे-बाजे के साथ नगर में निकाली गई पालकी यात्रा में साईं भक्तों के साथ-साथ भारी संख्या में महिलाएं पुरुष भी शामिल रहीं भक्तों के जयकारे से पूरा नगर गुंजायमान रहा नगर के शिव-साईं मंदिर से साईं बाबा की आरती के बाद पालकी यात्रा रवाना हुई।

 बाबा का जयकारा लगाते भक्त डीजे के धुनों पर झूम रहे थे यात्रा में शामिल महिलाओं ने भी मंगलगान किया पालकी यात्रा नगर के प्रमुख मार्गो से होते हुए पुन: साईं मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ पालकी यात्रा के दौरान जगह-जगह लोगों ने साईं बाबा की पूजा-अर्चना की और परिवार के लिए सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जिसमें श्री शिर्डी साईं बाबा के जुलूस में बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम, तुलसीपुर विधायक कैलाश शुक्ला,भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह,राज कुमार गुप्ता राजू,विजय गुप्ता,विक्की शर्मा संजय शर्मा,रवीन्द्र गुप्ता कमलापुरी गौ सेवक,अजय सिंह पिंकू,आशीष श्रीवास्तव,संजय मोदी,आरके गुप्ता,विजय मौर्य सहज प्रीत सिंह,अक्षय शुक्ला विजय साहू राजेंद्र साहू राजन गुप्ता व वीना गुप्ता,भाजपा महिला जिला अध्यक्ष ललिता तिवारी झूमा सिंह,आध्या सिंह पिंकी,बिंदु विश्वकर्मा,जोत्यना शुक्ला पिंकी शालू गुप्ता,कंचन गुप्ता,गुड़िया गुप्ता,आदि कई हजारों की संख्या में जुलूस में मौजूद रहे।

जनपद को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरे समर्पण एवं मनोयोग के साथ कटिबद्ध है ज़िला प्रशासन:डीएम  अरविन्द सिंह




बलरामपुर।शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी देवी के नाम से बनने वाले राज्य विश्वविद्यालय की विधिक बाधाएं समाप्त हो गई हैं। जिला प्रशासन की मेहनत रंग लाई और विश्वविद्यालय के जनपद बलरामपुर में ही बनने का रास्ता साफ हो गया है।  विश्वविद्यालय का निर्माण बलरामपुर के बजाय मंडल मुख्यालय के जनपद में हो इसको लेकर योजित की गई दूसरी याचिका  उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है और अब विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही बनेगा इसका रास्ता एकदम साफ हो गया है।



 ज्ञातव्य है कि विश्वविद्यालय बलरामपुर के बजाय मंडल मुख्यालय के जनपद में बने इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।

बताते चलें कि जिला मजिस्ट्रेट  अरविंद सिंह द्वारा इस मामले में प्रभावी कानूनी  विशेषज्ञों एवं स्वयं के विवेक से  न्यायालय में तथ्यों के साथ दमदार पैरवी की गई जिसके परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय का सुखद फैसला जनपद बलरामपुर के हक में आया है और अब विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही बनेगा।

 इन तथ्यों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में हुई पैरवी, मिला हक

   उच्च न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट  अरविन्द सिंह द्वारा कानूनी बिंदुओं और भौतिक तथ्यों के आधार पर मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर का बचाव करते हुए एक बहुत ही तीखा तर्क दायर किया गया  जिसमें यह तथ्य  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि संविधान के तीन अंग यथा-कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अच्छी तरह से स्थापित संवैधानिक सिद्धांत, जनादेश और तीन विंगों की सीमाओं को परिभाषित करते हैं।



 एक क़ानून जब तक कि वह संविधान के किसी भी प्रावधान के दायरे से बाहर न हो, रिट कोर्ट की समीक्षा का विषय नहीं हो सकता।   

दिसंबर 2023 में इसे प्रभावी बनाने के लिए यूपी विधानसभा द्वारा एक कानून पारित/संशोधित किया गया था। इसी प्रकार कार्यकारी सार्वजनिक नीति न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है जब तक कि नीति संविधान के किसी प्रावधान के दायरे से बाहर न हो या इसमें किसी गलत इरादे की बू न आती हो। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिला प्रशासन द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि भारत संघ की सार्वजनिक नीति के अनुसार, बलरामपुर एक आकांक्षी जिला है और रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बाद विश्वविद्यालय अब एक पूर्ण उपलब्धि बन गया है।

 मण्डल मुख्यालय के जनपद में एक विश्वविद्यालय और बलरामपुर में एक विश्वविद्यालय जीरो सम गेम नहीं है। उच्च शिक्षा का अधिकार संविधान या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी केस कानून के अनुसार मौलिक अधिकार  नहीं है। इसलिए यह रिट सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। 

याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है तथा यह एक जनहित याचिका नहीं बल्कि एक निजी हित याचिका है।

 जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला प्रशासन द्वारा कहा गया कि जनपद में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के निर्माण स्थल से जनपद गोण्डा की सीमा की दूरी लगभग 5 कि0मी0 एवं जनपद श्रावस्ती की सीमा की दूरी लगभग 14 कि0मी0 है, क्रमशः लगभग 5 मिनट में गोण्डा बार्डर एवं 15 मिनट में श्रावस्ती बार्डर स्थित है। इस प्रकार देवी पाटन मण्डल में स्थापित किया जा रहा राज्य विश्वविद्यालय, मण्डल के अन्य तीनों जनपदों के मध्य में होने के साथ-साथ उनसे निकटतम जुड़ा हुआ है।



 इसलिए विपक्षियों द्वारा सस्ती लोकप्रियता के लिए याचिका दायर की गई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। इसी आधार पर एक अधिवक्ता द्वारा विश्वविद्यालय जनपद बलरामपुर के बजाय मंडल मुख्यालय के जनपद में बने, को लेकर  सर्वोच्च न्यायालय एवं  उच्च न्यायालय में योजित दोनों याचिकाएं खारिज हो गईं हैं ।