चीफ जस्टिस ने ग्राम खेढ़ा में निर्माण कार्य का किया वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास


रायपुर-   किसी भी जिले में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी उत्साहवर्धक एवं नयी उर्जा का संचार करने वाली होती है, जिससे उनके कार्यकुशलता में और दक्षता में वृद्धि होती है, जिले के नये कॉलोनी ऐसा बने जो राज्य के लिये एक मिसाल साबित हो, इस आशय के उद्गार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के द्वारा मुंगेली जिले के ग्राम खेढ़ा में न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण के लिये रहवासी आवासीय कॉलोनी के वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास के अवसर पर कही।



चीफ जस्टिस श्री सिन्हा ने आवास गृह निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि न्यायालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से काम किया जा रहा है और इसके लिए पहल भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य के न्यायालयों में काम करने का बेहतर माहौल प्रदान करना है। यह परियोजना न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों के लिए आवास प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ताकि आवास प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों को इस परियोजना को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयीन अधिकारियों को भी इस परियोजना की सतत् निगरानी रखने के लिए भी कहा।

भूमिपूजन एवं आधारशिला के कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं पोर्टफालियो जज नरेन्द्र कुमार व्यास द्वारा संबोधित करते हुए बताया कि जिला मुंगेली के न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये विभिन्न श्रेणी के शासकीय आवास गृह निर्माण की 04 करोड़ 84 लाख रूपए आबंटित की गई है। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण तय समय पर गुणवत्तापूर्वक किये जाने से जिला प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ती है, इसलिए निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक तय समय पर की जानी चाहिए।

गौरतलब है कि न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों के लिये विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम खेढ़ा में आवास गृह निर्माण किया जाना है, जिसका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा एवं मुंगेली जिला के पोर्टफोलियो जज श्री व्यास द्वारा आज सुबह 9.45 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रकुमार अजगल्ले द्वारा मुख्य न्यायाधिपति और पोर्टफोलियो जज का स्वागत करते हुए मुंगेली जिला को नई सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी की सौगात देने के लिए स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में जिला न्यायालय के सभी न्यायाधीश, कलेक्टर राहुल देव, नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक गिरिजाशंकर जायसवाल, अपर कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

बजट में छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य का रोडमैप होगा: ओपी चौधरी




रायपुर- कल का बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा मात्र नहीं रहेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य का रोडमैप होगा जिसमें तकनीक के प्रयोग से बेहतर व्यवस्था स्थापित करके तीव्र आर्थिक विकास दर प्राप्त करना हमारा आर्थिक थीम होगा। विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट 9 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा. सरकार में आने के पहले बीजेपी ने राज्य की जनता से कई बड़े वादे किए हैं, जाहिर है उन वादों की बानगी बजट में नजर आएगी. बजट पेश करने के पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बातचीत में कहा कि बजट पेश करने के पहले इसके पहलुओं को बताया नहीं जा सकता।

लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास की एक मजबूत नींव डलेगी.वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ को दिवालियापन की कगार पर धकेल कर चली गई है. कांग्रेस ने सरकार में रहते माफिया राज चलाया, जमकर भ्रष्टाचार किया. उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचारियों की जेब में पैसा जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताई कृतज्ञता, कहा- छत्तीसगढ़ में रामराज्य होगा स्थापित…


रायपुर- प्रदेश में हमारी सरकार क़ानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है. पिछली सरकार में हत्या और लूट की घटनाएँ आम थी. हमारी सरकार ने भयमुक्त समाज की बहाली की है. हम जिसे सुशासन कहते हैं उसे ही रामराज्य कहा जाता है. छत्तीसगढ़ में रामराज्य स्थापित होगा. यह बात राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि थोड़े से दिनों में ही हमने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली है. कांग्रेस ने हमारी राह में कम कांटें नहीं बिछाए. खाली खजाना हमारे हिस्से छोड़ा है. कई चुनौतियों पर हम विजय पाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं. वित्तीय ढाँचा मज़बूत करना हमारा लक्ष्य है. पूर्व में भाजपा सरकार ने एक मज़बूत वित्तीय तंत्र तैयार किया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे ध्वस्त कर दिया. हम इस तंत्र की फिर से बहाली करेंगे. शीघ्र ही खजाना भर जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है. केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने हम तेजी से काम कर रहे हैं. सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी है. हमारी सरकार तेज़ी से उन गारंटियों को पूरा कर रही है. हमारी सरकार पहला मुख्य बजट पेश करेगी. ये बजट ऐतिहासिक होगा. मोदी की गारंटी पूरी करने के क्रम में कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख आवास की मंजूरी दी थी.

बजट का प्रावधान किया था. सुशासन दिवस के दिन राज्य के 12 लाख किसानों को दो साल का बकाया धान का बोनस दिया गया. कृषक उन्नति योजना के तहत हमारी सरकार ने 12 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. हमारी सरकार ने अब तक की सर्वाधिक मात्रा में धान की ख़रीदी की है. किसानों की मांग पर धान खरीदी की तारीख़ बढ़ाई गई. राज्य में कस्टम मिलिंग का काम भी तेज़ी से हो रहा है. महतारी वंदन योजना भी शुरू की गई है.

ये भी मोदी की एक गारंटी है. पात्र महिलाओं को 12 हजार रुपए सालाना दिया जाएगा. 1 मार्च 2024 से यह योजना शुरू की जाएगी. तीन दिनों में ही 16 लाख 82 हज़ार आवेदन भरे जा चुके हैं. 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला विराजमान हो गए हैं. श्रीराम हमारे भांजे हैं. राज्य के सभी लोग अयोध्या जाकर दर्शन कर सके इसलिए रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है. राज्य सरकार ने पांच शक्तिपीठों को विकसित करने काम शुरू कर दिया है.

राजिम कुंभ के वैभव और कीर्ति को कांग्रेस ने नष्ट कर दिया था. अब इसका आयोजन और भव्य तरीक़े से किया जाएगा. तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये की दर पर भुगतान का निर्णय लिया गया है. हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पीएससी घोटाले की जांच की गारंटी मोदी की गारंटी में से एक है. हमने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है.

ईओडब्ल्यू ने भी इस पर एफआईआर दर्ज कर लिया है. पिछली सरकार ने खनिज की ऑनलाइन परमिट सिस्टम को ख़त्म कर भ्रष्टाचार को बढ़ाया था. हमने फिर से ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर पारदर्शी व्यवस्था दी है. राज्य के विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन में 27 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई है.

राज्य सरकार ने IPS अफसरों के किये तबादले, इन्हे बनाया गया एडिश्नल एसपी




रायपुर- 2019 और 2020 बैच IPS अफसरों को नयी पोस्टिंग दी गयी है। छह एडिश्नल एसपी का तबादला हुआ है। आदेश के मुताबिक 2019 बैच के निखिल अशोक कुमार रखेचा को नारायणपुर से सुकमार का एडिश्नल एसपी बनाया गया है। वहीं 2020 बैच के राबिंसन गुरिया को नारायणपुर का एडिश्नल एसपी बनाया गाय है। वहीं राजनाला स्म्रुत्रिक को सीएसपी अंबिकापुर से एडिश्नल एसपी दंतेवाड़ा बनाया गया है।

वहीं संदीप कुमार पटेल को सीएसपी बिलासपुर से एसडीओपी भानुप्रतापपुर बनाया गया है। 2020 बैच के विकास कुमार को सीएसपी बस्तर से एडिश्नल एसपी कबीरधाम बनाया गाय है। वहीं मयंक गुर्जर को मानपुर अंबागढ़ चौकी का एडिश्नल एसपी बनाया गया है।

निर्वाचन आयोग की पीसी, मतदाताओ की संख्या 2,05,13,252 है – राज्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले


रायपुर-  लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने बताया कि राज्य की तुलना में 24 हजार 109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया. इसमें 1, 01,80,405 पुरुष मतदाता और 1,03,32,115 महिला मतदाता हैं. वहीं 732 थर्ड जेंडर मतदाता हैं.

उन्होंने बताया, छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,05,13,252 है. 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 4,94,452 थे.

अंतिम प्रकाशन के बाद कुल युवा मतदाता 5,77,184 हुए हैं. पुनरीक्षण अवधि के दौरान कुल 82,732 मतदाता बढ़े हैं. पुनरीक्षण के दौरान विलोपन में 90,596 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है. 80+ मतदाताओं की संख्या 2,03,326 हैं.

IAS अफसरों का हुआ तबादला, इन्हे दी गयी जिम्मेदारी, आदेश जारी

 
 
  
  
रायपुर- 2 आईएएस अफसरों का राज्य सरकार ने तबादला किया है. जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने डॉ संजय कन्नौजे को दंतेवाड़ा से बालोद ट्रांसफर किया है. इसी के साथ लक्ष्मण तिवारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.
 

विधानसभा में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अनुपस्थिति की चर्चा, मंत्री बृजमोहन ने कहा- बीमार हैं तो सदन करेगा चिंता

 
 
  
  
 रायपुर-  कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की अनुपस्थिति की सदन में चर्चा का विषय बन गई. देवेंद्र यादव ने अपरिहार्य वजह बताकर सदन में अनुपस्थिति के लिए आवेदन लगाया है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर वे बीमार हैं, तो सदन उनकी चिंता करेगा. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि देवेंद्र यादव के खिलाफ प्रकरण चल रहा है. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है. सदन में उनकी अनुपस्थिति की क्या ये वजह है? संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सदन इस बात से चिंतित है कि वह 25 दिन सदन में क्यों उपस्थित नहीं होंगे. हम उनका अपरिहार्य कारण जानना चाहते हैं. भाजपा विधायक रिकेश सेन ने कहा- देवेंद्र यादव राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं. राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं. फिर सदन में उनकी अनुपस्थिति की क्या वजह है? आसंदी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि इस मामले पर अध्यक्ष निर्णय लेंगे.
 

बस्तर में अब लाल सलाम नहीं, जय श्री राम सुना जाएगा: सदन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान

 
 
  
  
 रायपुर-  उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भाजपा सरकार आने के बाद से बीते आठ सप्ताहों में बस्तर के हालात में आए बदलाव का विधानसभा में बखान किया. उन्होंने कहा कि अब पूरा प्रशासन वहां है. आने वाले दिनों में बस्तर में ‘लाल सलाम’ नहीं, ‘जय श्री राम’ सुना जाएगा. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में कहा कि बस्तर में आठ हफ़्तों में 47 मोबाइल टावर लगाए गए. आठ हफ़्तों में 35 किलोमीटर रोड बनी. आठ हफ़्तों में 10 नये कैंप खोले गए. आठ हफ़्तों में हैलीकॉप्टर की नाइट लैंडिंग फेसिलिटी शुरू हुई. बस्तर में हम विकास के कैंप खोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं अभी सिलगेर गया था. वहां के एक पारा में पिछले एक साल से बिजली नहीं है. सिलगेर के बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं. कलेक्टर बनना चाहते हैं. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश को चुनौती देने वाले मुद्दे को दस फ़ीट नीचे ज़मीन में धँस जाना चाहिए और यहां हम भाजपा-कांग्रेस कर रहे हैं. ये वही टेकुलगुडम है, जहां घुसना आसान नहीं था. अब वहाँ कैंप खुल गया है. टेकुलगुड़म में कैंप खुला तो वहां जाना आसान हुआ है. हम अब पूर्ववर्ती की तरफ़ जाएंगे. हम अंदरूनी इलाक़ों में कैंप खोल रहे हैं. कैंप खुलेंगे तो कॉन्फ़्लिक्ट होगा. हमारा प्रयास नक्सलवाद को ख़त्म करने का है. इससे पहले विपक्ष के सदस्यों ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से प्रदेश में बढ़ रही नक्सली घटनाओं का मामला उठाया. विपक्ष के विधायक द्वारकाधीश अनिला भेड़िया ने गृह मंत्री से पूछा कि पिछले दो महीना में नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ रही है? इस दौरान कितनी घटनाएं हुई है कितने जवान शहीद हुए हैं कितने घायल हुए हैं. गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि दो माह में 19 घटनाएं घटी है, जिसमें चार जवान शहीद हुए हैं और चार सिविलियन मारे गए हैं. उन्होंने यह कहा कि नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ रही है इसे समझना होगा. कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि आपका इंटेलिजेंस फेल है, इसकी घटनाएं बढ़ रही है.
 

विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश; छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बढ़ा, कृषि और सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक ग्रोथ

 
 
  
  
रायपुर- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया. सर्वेक्षण के महत्त्वपूर्व आंकड़ों में जीडीपी वर्ष 2022-23 में प्रदेश की जीडीपी 3 लाख 2 हजार 102 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 3 लाख 21 हजार 900 करोड़ रुपए हो गई है. जीडीपी की विकास दर स्थिर भाव पर 6.16% रही है, वहीं देशभर की जीडीपी की तुलना में वृद्धि दर 7.32 प्रतिशत रही है. आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट के पूर्व पिछले वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है. वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखा गया है. हमारी सरकार कल बजट प्रस्तुत करेगी. आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से स्पष्ट है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विकास गति धीमी रही है. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24, के प्रमुख बिन्दू सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP (Gross State Domestic Product) वर्ष 2022-23 (त्वरित) एवं 2023-24 (अग्रिम) अनुमान विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का “आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24” पटल पर प्रस्तुत किया गया. इस प्रकाशन के प्रमुख बिन्दू में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान (GSDP) वर्ष 2022-23 का त्वरित एवं वर्ष 2023-24 का अग्रिम अनुमान संक्षेप में विवरण निम्नानुसार एवं तालिका 1 एवं 2 में दिया गया है. साथ ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, समाजार्थिक स्थिति उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की योजनाओं के संदर्भ में प्रगति की विवेचनात्मक अध्ययन है. 1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2023-24 में प्रगति की सम्भावनायें 1.1 स्थिर मावों पर (आधार वर्ष 2011-12):- अग्रिम अनुमान वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य (GSDP at Market Prices) पर गत वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.56 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है. जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 3.23 प्रतिशत वृद्धि, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) 7.13 प्रतिशत वृद्धि एवं सेवा क्षेत्र में 5.02 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है. 1.2 प्रचलित भावों पर अग्रिम अनुमान वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य) (GSDP at Market Prices) पर गत वर्ष 2022-23 के रुपये 4,64,399 करोड़ से बढ़कर रुपये 5,05,887 करोड़ होना संभावित है, जो कि 8.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. जिसमे वर्ष 2022-23 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र रुपये 89,530 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में रुपये 97,628 करोड़, इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में रुपये 1,96,817 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में रुपये 2,12,903 करोड एवं सेवा क्षेत्र में रुपये 1,53,066 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में रुपये 1,65,891 करोड होना संभावित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 9.05, 8.17 एवं 8.38 प्रतिशत आंकलित है. 2. वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के त्वरित अनुमान स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011-12 ) पर :- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य (GSDP at Market Prices) त्वरित अनुमान के अनुसार गत वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 7.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 4.87 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) में 7.67 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 8.28 प्रतिशत वृद्धि हुई है.
 

छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा के पहुंचते ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला; बोले- ‘पीएम मोदी OBC नहीं हैं, तेली जाति में पैदा हुए थे’

 
 
  
  
 रायगढ़-  राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा गुरुवार को ओडिशा से रायगढ़ पहुंची। इस मौके पर ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष शरत पटनायक ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को फ्लैग हैंडओवर किया। आज दर्रामुडा में नाइट हॉल्ट होगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि मोदी जी खुद को OBC वर्ग का बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वे गुजरात के तेली समुदाय के हैं। तेली जाति को गुजरात सरकार ने सन 2000 में OBC का दर्जा दिया था। राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। तब राजस्थान और मध्य प्रदेश कवर किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया था। जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो लोगों ने कहा कि आपने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा तो कर ली लेकिन जो बाकी राज्य छूट गए उनका क्या। इसके बाद हमने मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की। इसलिए हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जारी रखी। बीजेपी का काम अन्याय बढ़ाओ और हिंसा, नफर बढ़ाओ है। लोगों के साथ आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय हो रहा है। मुझसे ओडिशा में पूछा आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, पिछड़ों के हक की बात करते हैं, क्या इससे देश नहीं बंट रहा है। मैंने उन्हीं से पूछा- ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग दूर-दूर से आए हैं, एक सिस्टम है इसमें कितने लोग पिछड़े वर्ग है। कितने अखबार मालिक दलित और पिछड़े हैं। वह पत्रकार चुप हो गया, बोल नहीं पाया। राहुल गांधी ने कहा 50 फीसदी लोग OBC, 23 फीसदी लोग दलित आदिवासी हैं। इसके बाद भी उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। फिर भी ये लोग न तो ब्यूरोक्रेट हैं और न ही इनके हाथ में कोई अधिकार है, ऐसे में भारत कैसे जुड़ सकता है। 2 सौ कार्पोरेट में से टॉप मैनेजमेंट में न एक ओबीसी है, न दलित है और न ही आदिवासी। दिल्ली में 90 अफसरों में महज 3 ओबीसी हैं, एक आदिवासी, 3 दलित हैं। 73 फीसदी लोगों में सर्वण गरीब भी हैं। अडानी जी की कंपनी में भी गरीब, ओबीसी, दलित-आदिवासी नहीं है। अगर मिल गया तो मैं जाति जनगणना की मांग नहीं करूंगा। मोदी जी कहते हैं, कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता जातीय जनगणना की मांग उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्पोरेट में ओबीसी नहीं है तो क्या हुआ देश का पीएम को ओबीसी है। जबसे मैंने ये मुद्दा उठाया है, मोदी जी कहने लगे हैं देश में अमीर और गरीब जाति है। अगर देश में अमीर, गरीब ही जाति है तो मोदी जी ओबीसी कैसे बन गए। मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। उनकी जाति मोध घांची जाति है गुजरात। सन 2000 में गुजरात सरकार ने इसे ओबीसी घोषित किया था। मोदी जी 2000 के बाद ओबीसी बने।