बस्तरवासियों के सपनों को लगेंगे पंख, सीएम साय ने ट्विटर पर दी खुशखबरी

 
 
  
  
रायपुर- सीएम साय ने ट्विटर पर बस्तरवासियों को खुशखबरी दी और बताया कि हमारी सरकार ने जगदलपुर से रोजाना विमानों के संचालन के लिए NOC दे दी है। इसके लिए आधिकारिक रूप से कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जगदलपुर एयरपोर्ट का विस्तार भी इसमें सम्मिलित है। अब बस्तर की जनता की सामाजिक, आर्थिक एवं व्यापारिक कनेक्टिविटी देश एवं प्रदेश के स्थानों में सुगमता से होगी। सभी बस्तरवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। बता दें कि बस्तर के वासियों को अलाइंस विमान सेवा के साथ साथ अब 31 मार्च 2024 से इंडिगो विमान सेवा की प्रचलन प्रारंभ होने से वायु परिवहन सेवा में सुविधाएं बढ़ जाएगी। इंडिगो की विमान प्रतिदिन हैदराबाद से जगदलपुर और रायपुर जाएगी तथा उसी दिन रायपुर से जगदलपुर होते हैदराबाद वापस हो जाएगी।
 

वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी की पहल पर रायगढ़ नगर निगम के विकास कार्य हेतु 10.61 करोड़ रूपए के कार्य स्वीकृत

 
 
  
  
रायपुर-   वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी की पहल से रायगढ़ नगर को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति से जुड़े 10.61 करोड़ रूपए के कार्यों की स्वीकृति मिली है। इससे शहर में जलापूर्ति के लिए एमएलडी के जीर्णोद्धार, कचरा प्रबंधन व प्लास्टिक रिसाइकलिंग के साथ कचरा संग्रहण व परिवहन के लिए वाहन व मशीनरी की व्यवस्था जैसे काम शामिल है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने विशेष पहल करते हुए 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत टाइड एवं अनटाइड मद से रायगढ़ नगर निगम के 10.61 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। जिस पर शासन स्तर से उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साय के निर्देश पर नगर निगम रायगढ़ को विभिन्न विकास कार्यो हेतु 15 वे वित्त आयोग से स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वीकृत कार्यों में मुख्य रूप से शहर के जल समस्या को देखते हुए जल प्रदाय मद अंतर्गत 17 एमएलडी वाटर फिल्टर प्लांट के जीर्णोद्धार हेतु टाईड मद से 1.89 करोड़ रुपए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कचरा प्रबंधन हेतु ट्रोमेल, बेलिंग, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग व्यवस्था हेतु 2.59 करोड़ रूपए के कार्य तथा कचरा संग्रहण और परिवहन हेतु राशि 3.80 करोड़ की राशि से वाहन व मशीनरी क्रय की स्वीकृति शामिल है। इसके साथ ही 15 वे वित्त आयोग की अनटाइड मद से शहर की विभिन्न स्थलों में रोड एवं नाली निर्माण के 21 कार्य जिसकी लागत राशि 2.33 करोड़ रुपए है, उक्त कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
 

पीएससी चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर पर मुख्यमंत्री साय की दो टूक, कहा- चुनाव के दौरान जांच का किया था वादा, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई


 
 
  
  
 रायपुर-  पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वादा किया था कि मामले की जांच होगी. जांच सीबीआई को सौंपी गई है. उस पर एफआईआर हुआ है. जो-जो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. दिल्ली से वापस लौटने के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दिल्ली में देश के गृहमंत्री से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाक़ात हुई. मुख्यमंत्री होने के नाते मुलाक़ात होती रहती है. प्रदेश में मोदी की गारंटी के लिए जो काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी दी है. चुनाव के संबंध में यहां बातचीत होगी. ओम माथुर और नितिन नवीन आए हैं. चुनाव की तैयारी तेजी से कर रहे. राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा किए, कितना असर हुआ आपके सामने है. अब न्याय यात्रा निकले हैं. उनके कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके साथ न्याय हो जाए. वहीं अपनी सरकार के पहले बजट पर कहा कि इंतजार करिए, बहुत अच्छा बजट होगा.
 

विधानसभा में गूंजा महादेव सट्टा एप का मामला
रायपुर- विधानसभा के बजट सत्र में महादेव सट्टा एप का मामला गूंजा. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने महादेव एप का मामला उठाते हुए संलिप्त अफसरों को बचाने का आरोप लगाया. इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भरोसा दिलाया कि मछली ही नहीं अगर मगरमच्छ भी होगा तो जरूर पकड़ा जाएगा.

बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि महादेव एप के नाम से राज्य में एक गोरखधंधा चला. राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इनवॉल्व हैं. यह संवेदनशील मुद्दा है. वैशालीनगर विधानसभा से ही करीब बीस हजार युवा महादेव सट्टा से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि करीब 90 केस दर्ज किए गए हैं. सरकार, जिस पर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है. उसी सरकार ने गिरोहबंदी कर योजनाबद्ध तरीक़े से युवाओं को इस अवैध काम में झोंक दिया. इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि मामले में किन-किन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई?

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है. जांच और बयान के आधार पर किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता. तथ्य प्रमाणित होने के बाद विष्णुदेव सरकार कार्रवाई करने में एक घंटा भी नहीं लगाएगी. इस मामले में जो भी दोषी होगा चाहे वह किसी भी दल का क्यों ना हो सब पर कार्रवाई होगी. इस प्रकरण में यह बात सामने आई थी कि चार्टर प्लेन से जिन्हें शादी में दुबई ले ज़ाया गया था, उनका भी डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं. सबसे पूछताछ होगी.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नौजवान जो राह से भटके हुए हैं, ऐसे युवा महादेव सट्टा एप से जुड़कर अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया. अब तक 90 एफआईआर दर्ज हुई है. 67 प्रकरणों में से 54 पर चालान पेश हो गया है. दुबई में रह रहे छत्तीसगढ़ के लोग ही इसका संचालन कर रहे हैं. लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है. रेड कॉर्नर नोटिस दिया गया है. प्रत्यर्पण के लिए प्रयास चल रहा है.

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि महादेव एप से जुड़े बैंक अकाउंट फ़्रीज किया गया है. जिन अधिकारियों की भूमिका पाई गई है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है. दो जेल में हैं. कुछ सस्पेंड हैं. राजेश मूणत युवा मोर्चा से हैं, और मैं भी युवा मोर्चा से हूँ. जो आग उनके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है. जैसे ही फ़ैसला आ जाएगा. विष्णुदेव सरकार को एक घंटा भी नहीं लगेगा कार्रवाई करने में देरी नहीं करेगी.

राजेश मूणत ने कहा कि रविकान्त नाम के एक व्यक्ति का थाने में दर्ज बयान सामने आया है कि उसे उसके दोस्त ने बैंक में खाता खुला दिया. उसके खाते में पैसा आने लगा उसे ही नहीं पता. ऐसे एक नहीं हजारों प्रकरण है. यदि इस तरह के करोड़ों के लेन-देन का मामला संज्ञान में आ गया है, तो फिर कार्रवाई करने में देरी क्यों हो रही है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के लिए पूर्व में प्रावधान नहीं था. नये नियम में प्रावधान जोड़े गये हैं. इस प्रकरण में जांच जारी है. पूरी ताक़त के साथ इस मामले की जांच की जाएगी. किसी दल की परवाह किए बग़ैर जो जो इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ एक घंटे में कार्रवाई होगी.

राजेश मूणत ने कहा कि इस मामले में वही अधिकारी जवाब तैयार कर रहे हैं, जो इस पूरे काकस में शामिल हैं. चंद्रभूषण वर्मा का बयान केंद्रीय एजेंसी ने लिया था. उस बयान का क्या हुआ? किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है. महादेव एप मामले में किसी अधिकारी को एक करोड़ महीना, किसी को पचास लाख रुपए महीना दिया गया. ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग से यह बताया गया है कि ईडी की तरफ से अब तक सरकार को ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई. कोई मछली ही नहीं, मगरमच्छ भी होगा तो ज़रूर पकड़ा जाएगा.

राजेश मूणत ने सवाल उठाया कि जिन लोगों के खिलाफ जांच होनी है, वही सिस्टम में बैठे हैं. वहीं बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और नेताओं के पास भी महादेव एप की आईडी थी. पुलिस अधिकारी जो बार-बार महादेव एप को संरक्षण देते रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि क़ानून का राज होना चाहिए. अधिकारियों के संदर्भ में जो चिंता सदस्यों को हैं. बस प्रमाणित होने की देरी है. जैसे ही तथ्य प्रमाणित होगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा. बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि गृहमंत्री स्टेट प्लेन लेकर यूपी चले जायें और योगी जी से मिल आये. दो-चार लोगों के घरों में बुलडोज़र चलवा दे.

बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि यदि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं. तो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाये. बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अब तक छोटे-छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई है. उप मुख्यमंत्री का जवाब पर्याप्त नहीं है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में ईडी जांच कर रही है. जांच अंतिम चरणों में है.

EOW में CGPSC की FIR पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया ट्वीट, कहा – मेरे बच्चों के साथ हुए अन्याय का होगा हिसाब
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इस प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराये जाने के राज्य सरकार के निर्णय के परिपालन में आर्थिक अपराध अन्वेषण द्वारा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस मामलें को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि- गुनहगार बचेंगे नहीं।

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके परिपालन में गृह (पुलिस) विभाग द्वारा महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर को अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2021 जो 170 पदों के लिए ली गई थी और जिसके परिणाम 11 मई 2021 को जारी किए जाने के पश्चात् राज्य लोकसेवा आयोग पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए।

ननकीराम कंवर व अन्य के माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायती पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एवं शासन तथा आयोग में तत्समय पदस्थ संलिप्त लोकसेवकगण और संबंधित राजनेतागण एवं अन्य के द्वारा अपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तथा राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की चयन प्रक्रिया वर्ष 2020 एवं 2021 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा में नियम विरूद्ध तरीके से आपराधिक षड़यंत्र करते हुये अपने पुत्र, पुत्री व रिश्तेदारों को कई पात्र योग्य अभ्यार्थियों के बदले इनका चयन शासकीय पदों पर करते हुए शासन एवं उन योग्य अभ्यार्थियों के साथ भ्रष्ट आचरण करते हुये छल कारित किया गया है, जो कि धारा 120 बी, 420, भादवि एवं धारा 7, 7 (क), एवं 12 भ्र.नि.अ. 1998 यथा संशो. 2018 के तहत अपराध कारित किया जाना पाया गया है, अतः अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

CG में हजारों आदिवासी परिवार उजड़ेंगे’: पूर्व CM भूपेश का BJP पर हमला, कहा-
रायपुर- हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक में न खोले जाने और पेड़ों की चल रही कटाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है. नए खदान खोले जा रहे हैं. इस मामले में विपक्ष के द्वारा स्थगन लाया गया, लेकिन सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है. लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर. इसमें हजारों आदिवासी परिवार उजड़ेंगे.

आगे भूपेश बघेल ने कहा, विपक्ष के द्वारा हसदेव कटाई को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था. हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक में न खोले जाए इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था. सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया गया था. उसके अनुरूप भारत सरकार को खत लिखा था. नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है. लाखों पेड़ कटेंगे और सबसे बड़ी बात बांगो बांध बंद पड़ेगा. जिससे चापा जांजगीर, सक्ति रायगढ़ ,बिलासपुर ,कोरबा जिला की सिंचाई प्रभावित होगा. आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाना पड़ेगा. हमारी बात नहीं सुनी गई हम गर्भगृह गए और स्वयं निलंबित भी हुए.

वहीं राहुल गांधी के न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ आने को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, यात्रा का इंतजार कर रहे हैं निश्चित इसका असर पड़ेगा. रायगढ़ में ओडिशा से प्रवेश करेंगे. रायगढ़ आने के बाद फिर 11 तारीख से लगातार यात्रा शुरू होगी जो सक्ति ,कोरबा, सरगुजा ,बलरामपुर आगे प्रस्थान करेंगे.

हेलीकॉप्टर पर पिछली सरकार की खर्च को लेकर भी भूपेश बघेल का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, इसके पहले भी जो सरकार थी टेंडर प्रक्रिया के जरिए वह विमान और हेलीकॉप्टर किराया से लेती हैं. आपने देखा होगा कि राज्य सरकार का जो हेलीकॉप्टर है वह पिछली सरकार ने सेकेंड हैंड लिया था और वह क्रैश हो गया. उसके बाद निजी हेलीकॉप्टर ही लेना पड़ा. विमान भी पुराना हो गया, रिपेयरिंग में करवाई गई. उसमें किराया जो लिया गया है, वह विधि सम्मत है. टेंडर किया गया है उसमें कोई गड़बड़ी हो तो बताएं.

कथित PDS घोटाले को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, इन लोगों को मीडिया हाइप चाहिए. हम लोगों ने जहां कमी पाई उतने दुकानों को चिन्हित किया. नोटिस दिया गया और फिर भी रिकवरी नहीं हुई तो सारी कार्रवाई पिछली सरकार के द्वारा की गई. केंद्र सरकार के अधिकारी जांच करने आए थे. जांच में वह संतुष्ट हुए थे, यदि असंतुष्ट होते तो करवाई उस समय कर लेते. इसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई.

पीएससी भर्ती गड़बड़ी मामले में तत्कालीन PSC चेयरमैन टामन सोनवानी समेत कई नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज
रायपुर- छत्तीसगढ़ में पीएससी भर्ती गड़बड़ी मामले में ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज किया गया है. तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत कुछ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. जीवन किशोर ध्रुव के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि भाजपा लगातार इस मामले को उठाता रहा है. सरकार में आने से पहले भाजपा ने वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो पीएससी मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा. भाजपा ने इस मामले को अपने आरोप पत्र में भी शामिल किया था. ऐसे में वादे के मुताबिक, भाजपा सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला भी ले चुकी है. अब दोषियों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है.

गौरतलब है कि 11 मई 2023 को सीजी पीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था. इसमें 171 पदों पर पीएससी ने भर्ती की थी, जिसमें 15 लोगों का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ था. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मेरिट लिस्ट में पीएससी चेयरमैन के रिश्तेदारों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों को जगह मिली है. इन आरोपों के बाद लोक सेवा आयोग आरोपों के घेरे में थी और बीजेपी के नेता ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इसके बाद कोर्ट ने 18 लोगों की नियुक्ति को रोकने के आदेश दिए थे.

वहीं राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला ले चुकी है. छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग ने महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर को अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि छग राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2021 में 170 पदों के लिए ली गई थी, जिसका परिणाम 11.05.2021 को जारी किए जाने के बाद राज्य लोकसेवा आयोग पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ननकीराम कंवर व अन्य माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थी. इसकी जांच राज्य शासन ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने का निर्णय लिया था. इसके परिपालन में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ने उक्त विषय पर अपराध धारा 420, 120बी भा. द. वि. एवं धारा- 07, 7 (क) एवं धारा-12 भ्र.नि.अधि. के तहत पंजीबद्ध किया है.

उक्त पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि टामन सिंह सोनवानी तत्कालीन अध्यक्ष छग लोकसेवा आयोग, जीवन किशोर ध्रुव, तत्कालीन सचिव छग लोकसेवा आयोग, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, छग लोकसेवा आयोग एवं शासन तथा आयोग में तत्समय पदस्थ संलिप्त लोकसेवकों और संबंधित राजनेताओं व अन्य के द्वारा अपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए छग लोकसेवा आयोग की चयन प्रक्रिया वर्ष 2020 एवं 2021 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा में नियम विरूद्ध तरीके से अपराधिक षड़यंत्र करते हुए अपने पुत्र, पुत्री व रिश्तेदारों का चयन कई पात्र योग्य अभ्यार्थियों के बदले शासकीय पदों पर किया गाय था. शासन एवं उन योग्य अभ्यार्थियों के साथ भ्रष्ट आचरण करते हुए छल कारित किया गया है, जो धारा 120 बी, 420, भादवि एवं धारा 7, 7(क), एवं 12 श्र०नि०अ० 1998 यथा संशो0 2018 के तहत अपराध कारित किया जाना पाया गया. इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

कल छत्तीसगढ़ पहुंचेगी भारत जोड़ाे न्याय यात्रा, कांग्रेस प्रवक्ता वंदना ने कहा – महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दे सरकार
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कल से कांग्रेस की न्याय यात्रा पहुंच रही है. न्याय यात्रा से पहले महिला हित से जुड़े कई सुझाव कांग्रेसियों को मिले हैं, जिसके बाद महिला कांग्रेस ने सरकार से महिला हित के लिए कई मांगें की है.

कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए. कृषि व अन्य क्षेत्रों मे काम करने वाली महिलाओं को पुरुषों के समान समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए. सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए. आईआईटी, आईआईएम जैसे कई संस्थान कांग्रेस ने खोले, लेकिन केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए पैसे कम कर रही है.

उन्होंने कहा, महिलाएं स्वच्छता सुविधाओं से वंचित है. महिलाओ के लिए हर 5 किमी में मुफ्त शौचालय बनाया जाए. राजनीति में केंद्र सरकार महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करे. महिला सुरक्षा पर जोर दिया जाए. सरकार से निवेदन है कि सभी महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दिया जाए.

CM विष्णुदेव का बड़ा फैसला, कोल परिवहन से संबंधित परमिट व अन्य स्वीकृति होंगी ऑनलाईन, भ्रष्टाचार पर साय सरकार का बड़ा वार
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन से संबंधित एवं अन्य स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया फिर से ऑनलाईन की जाएगी। उन्होंने कहा कि खनिज प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था तथा सुशासन की दृष्टि से इन प्रक्रियाओं को ऑनलाईन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में खनिज विभाग के संचालक द्वारा 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर यह व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई-परमिट का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही ई-ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इस आदेश के माध्यम से इसके पहले जो ऑनलाईन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था। जिससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप शुरू हुआ, भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे और परिवहन में भी विलंब होता था.

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनिज विभाग में पूर्व में लागू ऑनलाईन व्यवस्था के तहत कोयले के परिवहन हेतु खनिज ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पट्टेदार द्वारा स्वतः अपने कार्यालय से खनिज परिवहन हेतु ई-परमिट एवं ई-ट्रांजिट पास प्राप्त कर बिना खनिज कार्यालय आये अपना परिवहन किया जा रहा था। पिछली सरकार में नवीन ऑफलाईन प्रकिया के लागू होने से ई-टीपी लागू करने में विलंब हुआ और कई कोयला खदानों में निकासी अवरूद्ध होने से रायल्टी राजस्व की हानि हुई, जिस पर भारत सरकार ने भी दो बार राज्य सरकार को पत्र जारी कर आपत्ति ली गई थी। इसके अतिरिक्त मानवीय हस्तक्षेप शुरू होने से अवैध उगाही एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला एवं प्रदेश की छवि धूमिल हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न संस्थानों ने ऑफलाईन व्यवस्था के संबंध में आदेश को निरस्त करने की लगातार मांग की एवं अवैध लेनदेन एवं उगाही का आरोप भी लगाया है। इसी अनुकम में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच उपरांत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में निदेशालय ने एंटी करप्शन, ब्यूरो में प्रकरण दर्ज किया गया है, जो विवेचनाधीन है। उन्होंने कोल परिवहन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था एवं सुशासन को ध्यान में रखकर खनिज विभाग द्वारा 15 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र एवं इसके अनुक्रम में जारी अन्य सभी अनुषंगी निर्देशों को निरस्त करने की घोषणा की।

इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग हुई, छत्तीसगढ़ और ओड़िशा के 8 जिलों के कलेक्टर-एसपी जुटे
रायगढ़- आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान सीमावर्ती इलाकों में लॉ-एंड ऑर्डर व्यवस्था व अंतर्राज्यीय समन्वय को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिसा के 8 जिलों के कलेक्टर और एसपी की महत्वपूर्ण बैठक झारसुगुड़ा में आयोजित हुई। आईजी नॉर्दन रेंज संबलपुर, हिमांशु कुमार लाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट झारसुगुड़ा के सभाकक्ष में हुई बैठक में रायगढ़ से कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव व सहायक कलेक्टर युवराज मरमट शामिल हुए। रायगढ़ के अलावा सारंगढ़-बिलाईगढ़, जशपुर और ओडिसा के झारसुगुडा, बरगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, पदमपुर जिलों के कलेक्टर-एसपी बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने निर्वाचन के दौरान लॉ-ऑर्डर बनाए रखने को लेकर दोनों राज्यों के मध्य इंटेलिजेंस और सूचनाओं के आदान-प्रदान और रणनीतिक समन्वय पर जोर दिया। जिसमें प्रमुख रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती गांवों की सूची व यहां की जरूरी सूचनाएं दोनों राज्यों के मध्य आपस में साझा की जायेगी। अवैध हथियार एवं शराब परिवहन पर कार्यवाही हेतु सूचनाएं, असामाजिक तत्वों, उपद्रवियों, आदतन अपराधियों एवं निगरानी बदमाशों की सूची का आदान-प्रदान होगा। जिससे उन पर नजर रखी जा सके। अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में निरुद्ध अपराधियों के लंबित एवं स्थायी वारंटों की जानकारी का आदान-प्रदान करना एवं वारंटों की तामील हेतु प्रयास करने को लेकर चर्चा की गई। पिछले चुनाव के दौरान अपराधों में शामिल अपराधियों की सूची भी साझा किए जाने को लेकर अधिकारियों के बीच समन्वय से काम करने को लेकर सहमति बनी।

कलेक्टर गोयल ने इंटर स्टेट मीटिंग में सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों में निरंतर संचार के लिए छत्तीसगढ़ में ओडिशा राज्य के ऑपरेटर के साथ ओडिशा के सीमावर्ती पुलिस स्टेशन में और छत्तीसगढ़ राज्य के ऑपरेटर के साथ वायरलेस सेट रखे जाने पर भी बल दिया जिससे त्वरित रूप से सूचनाएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे और कार्यवाही सुनिश्चित हो। चुनाव में शराब, ड्रग्स, कैश, वोटर को लुभाने के लिए बांटने वाले सामग्रियों के परिवहन की निगरानी के लिए इंटर बॉर्डर जांच चौकियां बनाने और उनमें समन्वय के साथ दोनों राज्यों की पुलिस टीम की तैनाती और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए साझा रणनीति के साथ काम करने को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच सहमति बनी। इसके साथ ही जो इंटर स्टेट बॉर्डर से आवागमन के प्रमुख और वैकल्पिक मार्ग के क्रॉस प्वाइंट की जानकारी साझा की जायेगी जिससे यहां कड़ी निगरानी की जा सके।

बैठक में कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ के.एल.चौहान, एसपी सारंगढ़-बिलाईगढ़ आशुतोष सिंह, कलेक्टर सुंदरगढ़ डॉ.गवली पराग हर्षद, कलेक्टर झारसुगुड़ा अबोली सुनील नरवने, एसपी झारसुगुड़ा परमार स्मित परषोत्तम दास, एसपी संबलपुर मुकेश भामू, एसपी बरगढ़ प्रहलाद सहाय मीणा, एसडीएम सारंगढ़ वासु जैन, प्रोबेशनर आईएएस झारसुगुड़ा सस्या रेड्डी, प्रोबेशनर आईएएस संबलपुर ए.स्नेहा, एसडीएम जशपुर प्रदीप राठिया, एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा, एसडीओपी जशपुर विनोद कुमार, मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल बैठक में उपस्थित रहे।