इसरो और मद्रास आईआईटी के अध्ययन भ्रमण से लौटे जशपुर के मेघावी विद्यार्थियों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही


रायपुर- इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन की एक्सपोजर विजिट से लौटे जशपुर के मेघावी बच्चों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही देखी। इन बच्चों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भी मुलाकात की। देश के ख्यातिलब्ध उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों का भ्रमण करने के बाद बच्चे काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर आदिवासी बहुल जशपुर जिले के बच्चों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान तथा अनुसंधान के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसरो और आईआईटी मद्रास के भ्रमण पर भेजा गया था। बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अध्ययन भ्रमण के दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों और आईआईटी के छात्रों से मुलाकात की, हम भी उनके जैसे बनेंगे।

अध्ययन भ्रमण से लौटने के बाद जशपुर जिले के 43 मेघावी छात्र-छात्राओं ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण कर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा में मुलाकात की। जशपुर जिले के ये छात्र-छात्राएं स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल पत्थलगांव, बगीचा और जशपुर, संकल्प शिक्षण संस्थान कुनकुरी और जशपुर तथा उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला बगीचा के कक्षा 11 वीं के छात्र हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक भ्रमण करके आप लोग आज यहां विधानसभा का भ्रमण करने आये हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखी गई किताब ‘‘एग्जाम वारियर्स‘‘ के बारे में पूछा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को ‘‘एग्जाम वारियर्स‘‘ किताब का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे लगन और मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी में जुटें और अपने परिवार, स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जशपुर जिले के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में सामान्य ज्ञान की जानकारी भी बढ़े इस पर भी शिक्षक ध्यान दें।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हुआ। इस बजट सत्र के दौरान जशपुर जिले के 11 कक्षा के स्कूली बच्चे भी विधानसभा पहुंचे थे। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र जशपुर से राजधानी रायपुर पहुंचे बच्चों ने पहली बार विधानसभा की कार्यवाही देखी।

 विधानसभा की कार्रवाई देख उत्साहित हुए बच्चे 

जशपुर के स्कूली बच्चों ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन के संचालन करते विधानसभा अध्यक्ष को देखा। विधानसभा में पक्ष-विपक्ष के तर्क वितर्क को देखकर बच्चे उत्साहित थे। राज्य के लोकतंत्र के इस मंदिर को देखकर बच्चों ने कहा उनका सपना पूरा हो गया। जशपुर जिले से पहुँचे बच्चों के लिए आज का दिन यादगार रहा।

 बच्चों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से की मुलाकात 

जशपुर जिले से आए बच्चों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान बताया कि उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कक्षा 11वीं की छात्रा साक्षी कुजूर एवं छात्र राहुल यादव ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का एक्सपोजर विजिट किया। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान अंतरिक्ष केंद्र के मिशन कमांड सेंटर, कमांड सेंटर में देश के वैज्ञानिकों और रॉकेट लॉन्च, कमांड कंसोल्स के ऑपरेशन, रॉकेट प्रक्षेपण के सभी चरणों, सेपरेशन, सैटेलाइट और डेप्लॉयमेंट के साथ मानव मिशन के एस्ट्रोनॉट लैंडिंग की विस्तृत जानकारी के साथ ऑन बोर्ड कैमरा वीडियो फुटेज को भी देखा। बच्चों ने बताया कि आईआईटी मद्रास के शैक्षणिक भ्रमण के दौरान हमने हेरीटेज सेंटर आईआईटी मद्रास का अवलोकन भी किया। इस दौरान मद्रास आईआईटी की स्थापना, 1959 से 2023 तक आईआईटी के सफर, सक्सेस स्टोरी, आईआईटी के भौगोलिक क्षेत्र व अंतर्गत वनस्पति, जंतुओं की ऑडियो विजुअल जानकारियां दी गयी।

 सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच चर्चा और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन संचालन को देखा 

विधानसभा पहुंचे बच्चों को विधानसभा में होने वाली सारी प्रक्रियाएं प्रश्नकाल, शून्य काल, बजट भाषण और सदन में विपक्ष की भूमिका को लेकर जानकारी दी। बच्चों को बताया गया कि लोकतंत्र के स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होते हैं। विधायिका के स्तंभ विधानसभा के बारे में आज बच्चों को जानने का अवसर मिला।

 टीवी में देखने वाले बच्चों ने विधानसभा को आज प्रत्यक्ष देखा 

छात्र-छात्राओं व स्कूल स्टाफ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ अपने इस भ्रमण को यादगार बनाने तस्वीरें भी ली। छात्रा-छात्राओं ने कहा कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका सपना सच हो गया। अभी तक उन्होंने किताबों और टेलीविजन में विधानसभा के बारे में पढ़ा था, आज पहली बार देखने-जानने को मिला। छात्राओं ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर विधायक गोमती साय और रायमुनि भगत भी उपस्थित थीं।

सचिव एस प्रकाश ने दिव्यांग के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने दिए निर्देश
रायपुर-  समाज कल्याण विभाग के सचिव एस प्रकाश ने आज राज्य दिव्यांग कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई की। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनांदगांव जिले के जनपद पंचायत डोगरगढ़ से आए एक दिव्यांग आवेदक ने आवास समस्या के निराकरण के लिए दिव्यांग कोर्ट में आवेदन किया था। सचिव एस प्रकाश ने आवेदन का निराकरण करते हुए राजनांदगांव के जिला प्रशासन को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

BJP ने कोल माइंस के बहाने आदिवासियों से छीनी जल, जंगल और जमीन : PCC चीफ बैज


रायगढ़-  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. कल 8 फरवरी को राहुल गांधी ओडिशा के कनकतुरा से रायगढ़ के सीमांत गांव रेंगालपाली में प्रवेश करेंगे. यात्रा से पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार के 2 महीने के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधा है. दीपक बैज ने कहा, विष्णुदेव साय की सरकार दिल्ली की रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है.

बैज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के ओएसडी से लेकर ऑफिस बीयरर तक दिल्ली से नियुक्त किए गए हैं. इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि विष्णुदेव साय की सरकार कितनी बेबस और लाचार है. पिछले दो महीनों में प्रदेश में किसी भी वर्ग के लिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ है.

दीपक बैज ने कहा कि यही हालत राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी है. वहां की सरकारें भी दिल्ली से ही रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही हैं. भाजपा पर बुल्डोजर कल्चर का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को नियम कानून से कम करना चाहिए. एक व्यक्ति के गलती या अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती. बैज ने कहा बीजेपी ने आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन भी कोल माइंस के बहाने छीना है.

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर मस्कट में बंधक महिला मुक्त


रायपुर-  परित्राणाय साधुनाम, गीता के इस वाक्य को छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपना ध्येय वाक्य रखा है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर विदेशों में भी फंसे लोगों की मदद के लिए पहल कर इस वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं। मस्कट में बंधक बनाई गई खुर्सीपार निवासी जोगी दीपिका के मामले में ओमान स्थित इंडियन एम्बैसी से उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लगातार संपर्क किया। त्वरित की गई कार्रवाई के पश्चात दीपिका को सुरक्षित एम्बैसी लाया गया। ओमान में इंडियन एम्बैसडर से उपमुख्यमंत्री लगातार संपर्क में रहे। विधानसभा से भी वे लगातार इस मामले पर अपडेट लेते रहे। उन्होंने बंधक बनाई गई महिला से बातचीत भी की। उन्होंने दीपिका से सबसे पहले हालचाल पूछा। दीपिका ने बताया कि अभी बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मस्कट की एम्बैसी में आ गई हूँ। श्री शर्मा ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिये। आपके आने की व्यवस्था हम करेंगे। आप मेरा नंबर रख लीजिए। आप छत्तीसगढ़ आने के बाद मुझे फोन करिये और आप अपने साथ मस्कट में हुए वाकये के बारे में बताइये। आपको जिन लोगों ने धोखा दिया, उस मामले की तह में जाकर कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले की निवासी जे. मुकेश ने पुलिस को आवेदन दिया कि उनकी पत्नी खुर्सीपार निवासी जोगी दीपिका नामक महिला को घरेलू काम दिलाने के बहाने हैदराबाद निवासी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने ओमान देश की राजधानी मस्कट निवासी हाफिजा के घर गत वर्ष मई 2023 में भेजा था जहां जोगी दीपिका को बंधक बनाकर रखा गया था तथा दीपिका का पासपोर्ट , वीजा संबंधित सारे दस्तावेज़ भी रख लिए गए थे तथा उसे भारत वापस भेजने रकम की भी मांग की जा रही थी। यह विषय जैसे ही उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के संज्ञान में आया। उन्होंने स्वतः पहल करते हुए पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कोल परिवहन को लेकर विष्णुदेव सरकार ने की बड़ी घोषणा


रायपुर- भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कोयला परिवहन और उससे संबंधित परमिट और स्वीकृति का मसला ध्यानाकर्षण के जरिए सदन में उठाया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पारदर्शिता और सुशासन को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए तात्कालिक संचालक की ओर से 15 जुलाई 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करने के साथ ही अब से ऑनलाइन टीपी जारी करने की घोषणा की.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में बताया कि खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था. संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को इस आदेश के द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि खनिज सम्मिलित द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही इस ट्रांजिट पास किया जा सकेगा. इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी, उसे बंद कर कर ऑफलाइन किया गया, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था, और भ्रष्टाचार का भी समावेश हो गया था.

सीएम ने कहा कि खनिज विभाग के संचालक ने सरकार से अनुमोदन नहीं लिया था. हमारी सरकार सुशासन के लिए संकल्पित है. मैं तात्कालिक संचालक की ओर से वर्ष 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करता हूं. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि ऑफलाइन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है.

महतारी वंदन योजनान्तर्गत फर्जी साईट से सजग रहने की अपील
रायपुर- राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को आर्थिक स्वालम्बन सहित उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदना योजना 2024 लागू की गई है। जिसके तहत् बस्तर जिले में 5 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक सभी निकायों एवं ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष शिविरों में आवेदन लेना शुरू हो गया है। अभी सभी निकायों एवं ग्राम पंचायतों में ऑफलाईन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि योजना को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है तथा फर्जी साईटhttps://www.mahatarivandanyoujna.info/beneficiary&apply नाम से वायरल हो रहा है। अतएव उक्त फर्जी साईड में कोई भी हितग्राही अपना फार्म नहीं भरें। उन्होंने आम जनता से अपील किया है कि वर्तमान में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, इन शिविरों में जाकर ऑफलाइन आवेदन भरा जा सकता है। उक्त विशेष शिविरों में आवेदन पत्र भरने के लिए स्थानीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए निवासरत क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, परियोजना कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, नगर पंचायत, नगर निगम कार्यालय अथवा जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं तथा सही जानकारी प्राप्त कर फार्म भर सकते हैं।

हसदेव का मामला सदन में गूंजा : पेड़ों की कटाई पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव, आसंदी ने किया खारिज, गर्भगृह में उतरने पर विपक्षी सदस्य निलंबित…




रायपुर- विधानसभा में बुधवार को हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई का मुद्दा विपक्ष ने जोर-शोर से उठाया. विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग की. स्पीकर डॉ. रमन सिंह के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करने पर विपक्ष ने हंगामा मचाया. सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित होने के बाद फिर शुरू होते ही विपक्ष ने चर्चा की मांग दोहराते हुए गर्भगृह में उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए. गर्भगृह में उतरने पर विपक्षी सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए.

सदन में विपक्ष के चर्चा की मांग दोहराए जाने पर संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आसंदी की व्यवस्था आने के बाद भी विपक्ष की मांग उचित नहीं. सदन में चर्चा के पर्याप्त मौक़े मिलेंगे.

इसके पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में कहा कि हसदेव क्षेत्र में सभी कोल ब्लॉक रद्द करने को लेकर इस सदन में ही संकल्प 26 जुलाई 2022 को पारित किया गया था. केंद्र सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था. इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. सरकार बनने और मुख्यमंत्री बनने के पहले वन विभाग ने हसदेव में 15 हज़ार 307 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी. उन्होंने कहा कि विधानसभा ने अशासकीय संकल्प पारित कर दिया था, इसके बाद भी इस तरह का आदेश जारी करना दुखद है. ये गंभीर समस्या है. हसदेव ख़त्म होने से बांगो बांध ख़त्म हो जाएगा. वन खत्म हो जाएगा.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसी सदन में सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित किया गया था. इसके बाद भी कटाई की अनुमति दे दी गई. ये कौन सी अदृश्य शक्ति है, जिसमें पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी गई. इससे वन्यजीव प्रभावित होंगे. वहां के आदिवासी प्रभावित होंगे. बांगो बांध प्रभावित होने की वजह से कई जिलों की सिंचाई से प्रभावित होगा.

कांग्रेसी विधायक कुंवर निषाद और विक्रम मंडावी ने कहा कि जंगल ख़त्म होने से जीवन प्रभावित होगा. हसदेव में हाथी मानव द्वन्द चल रहा है. हसदेव क्षेत्र के आदिवासी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं. आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन पर खतरा मंडरा रहा है.

कांग्रेसी विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए जंगल काटा जा रहा है. केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है. हसदेव को बचाने और आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए. अंबिका मरकाम ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी हैं. हसदेव में आदिवासियों का सबसे बड़ा नुक़सान हो रहा है. हम मानते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने का लाभ मिलता.

अटल श्रीवास्तव ने कहा कि आदिवासियों की ज़मीन उजाड़ने का काम किया जा रहा है. पुलिस के पहरे में पेड़ों की कटाई हो रही है. अदाणी को दिये गये एमडीओ में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि सालों तक कोल का खनन किया जा सकता है, फिर एक नये ब्लॉक की क्या ज़रूरत? लालजीत सिंह राठिया ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य के आदिवासियों का सुरक्षा कवच हैं. उन्हें आदिवासियों की इस समस्या का निराकरण करना चाहिए. हसदेव की कटाई से बांगो बांध पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा.

हर्षिता बघेल और सावित्री मंडावी ने कहा कि हसदेव को केंद्र और राज्य का विषय ना बनाकर आदिवासियों के हित में फ़ैसला लिया जाना चाहिए. हमारे पूर्वजों ने हज़ारो सालों से इस जंगल को बचाकर रखा है. ये वन्य जीवों के साथ साथ आदिवासी संस्कृति को ख़त्म करने जैसा है.

राघवेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि हसदेव क्षेत्र के किसानों की कमाई 160 फ़ीसदी बढ़ी है. ये सघन क्षेत्र के जंगल हैं. खड़गवा क्षेत्र में वन अधिकार पट्टे बंटे हैं. राजस्थान के पास पर्याप्त कोयला है. इस भंडार से काम चल सकता है. इसके बाद भी काटने की अनुमति देती है तो ये गंभीर मुद्दा होगा.

बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने हसदेव के लिये उस वक़्त मुझे विशेष अनुमति दिया था, जब वह ख़ुद आसंदी पर बैठे थे. बिसाहू दास महंत, रामचंद्र सिंहदेव जैसे नेताओं ने बांगो बांध की कल्पना की थी. सारे विकास के काम गंगरेल में हो रहे थे, बागों में नहीं हो रहे थे. जो आज आदिवासी हितों को रक्षा की बात कर रहे हैं, उनमें से एक आदमी भी बोलने खड़ा नहीं हो रहा था.

गांधी जब मदनपुर आये थे, तब जिस चबूतरे में बैठे थे, वहाँ के किसानों की ज़मीन बेदख़ल करने का आदेश भी पिछली सरकार ने दिया था. पिछली सरकार ने तीन आदेश देकर पेड़ों को आरी देने का काम किया था. ये काम विष्णुदेव साय सरकार ने नहीं किया है. उस दिन मैं चीख-चीख कर कह रहा था कि पेड़ों की कटाई के सभी आदेशों को रद्द कर दिया जाये. उस दिन ही सख़्ती से सरकार अपने सभी आदेशों को रद्द कर देती तो ज़्यादा बेहतर होता.

नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि यदि आसंदी पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाये तो ये चिंता का विषय है. देश में साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडार है, जो हसदेव क्षेत्र के बाहर हैं. हसदेव को बचाकर भी कोयले की ज़रूरत पूरी की जा सकती है. हसदेव में सौ से अधिक प्रकार के वनस्पति हैं. सैकड़ों प्रकार के जीव-जंतु हैं. मुख्यमंत्री का हाथ, ना उधर का शामिल है, ना इधर का शामिल है.

43 लाख 83 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन बालोद जिला पहले स्थान पर


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 07 फरवरी की स्थिति में 43 लाख 83 हजार 497 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थान पर बालोद जिला में कुल 2 लाख 21 हजार 809 हितग्राहियों में से 1 लाख 70 हजार 872 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। इसी प्रकार पर द्वितीय स्थान पर कांकेर जिले में कुल 1 लाख 87 हजार 999 हितग्राहियों में से 1 लाख 35 हजार 725 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है और तीसरे स्थान पर धमतरी जिले में कुल 2 लाख 42 हजार 320 हितग्राहियों में से 1 लाख 73 हजार 413 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है।

राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा का किया वर्चुअल निरीक्षण
रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने न्यायालय की अधोसंरचना का अवलोकन किया तथा न्यायालय को व्यवस्थित रखने तथा अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों, सभी के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिला न्यायाधीश को निर्देशित किया।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वप्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का ही भौतिक निरीक्षण किया गया था तथा आज उसी न्यायालय से वर्चुअल निरीक्षण आरंभ किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने निरीक्षण के दौरान व्यक्त किया कि पक्षकार जो न्याय के लिए न्यायालय में आते हैं, न्यायाधीशों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए तथा उन्हें शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि वे न्यायालय समय के साथ ही किसी भी समय सीधे जिला न्यायालय तथा राज्य के किसी भी न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण करने के संबंध में जुड़ सकते हैं। सभी न्यायाधीश अपने न्यायालयों के लंबित प्रकरणों की जानकारी विशेषकर पुराने प्रकरणों की जानकारी अद्यतन रखें।

मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्यसभा सांसद वीणा वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्यसभा की पूर्व सांसद वीणा वर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्रीमती वर्मा का कल नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की पत्नी थीं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार जनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।