सीट शेयरिंग पर गठबंधन में रार! महाराष्ट्र में उद्धव ने मांगीं 23 सीटें, कांग्रेस ने ठुकराई उद्धव की डिमांड
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2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता का दावा कर रहे विपक्षी दलों के गठबंधन में आए दिन नया बवाल खड़ा हो रहा है। एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए बने 28 दलों के 'इंडिया' गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इससे पहले ही क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी डिमांड रखना शुरू कर दिया है।इसी कड़ी में अब सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में रार होता दिख रहा है।शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने राज्य की 48 में से 23 सीटों की बड़ी हिस्सेदारी की मांग कर ली है। जिससे कांग्रेस और यहां तक कि शरद पवार की पार्टी भी सकते में आ गई। इससे पहले गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वे लोकसभा चुनाव में राज्य में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने भी सीटों की डिमांड रख कर गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हम टूट के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी हैं। हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं। पिछले चुनाव में हम इनमें से 18 सीटों पर जीते थे। इस बार भी हम इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि, राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

राज्य कांग्रेस के नेताओं ने शिवसेना यूबीटी के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उनकी पार्टी जुलाई 2022 में विभाजित हो गई है और इसके कई सांसद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ हैं, इसलिए पार्टी को इतने सारी संसदीय सीटें नहीं दी जा सकतीं हैं।कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब बदल गई है और शिवसेना (यूबीटी) को इस बारे में सोचना चाहिए।संजय निरुपम ने कहा कि उन्हें पता चला कि शिवसेना (यूबीटी) महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटें मांग रही है। उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा एक जटिल विषय है, इसके बारे में निर्णय इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन में सभी दलों को एक साथ लड़ने और बीजेपी को हराने की जरूरत है, तो हमें अंदरूनी कलह को रोकना होगा।

इसके बाद इस बयान पर भी पलटवार सामने आया। संजय राउत ने कहा कि यह तय करना कांग्रेस का काम नहीं है कि पार्टी टूट गई है। इतना ही नहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि भले ही कई सांसदों और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी हो, लेकिन पार्टी के मतदाता अभी भी ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के साथ हैं। राउत ने कहा कि राज्य कांग्रेस के सभी बड़े या छोटे फैसले दिल्ली में लिए जाते हैं, इसलिए हमने इंडिया ब्लॉक के चौथे सम्मेलन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात की है। हमने महाराष्ट्र लोकसभा सीट आवंटन पर चर्चा के लिए अपना विचार व्यक्त किया और कांग्रेस नेताओं ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है, और इस स्तर पर राज्य में विशिष्ट सीटों के लिए व्यक्तिगत दावों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

बता दें कि 2019 में अविभाजित शिवसेना बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी अब महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सहयोगी हैं। इसके बाद, जून 2022 में, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 40 अन्य विधायकों के साथ, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी।

चीन-पाकिस्तान की भी अब खैर नहीं! 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत, सीमा पर होगी निगेहबानी
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बीते कुछ सालों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काफी तरक्की की है।भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी खुद को लगातार मजबूत कर रहा है। इस साल देश ने चंद्रयान 3 की उपलब्धि हासिल की है। भारत अब सैटेलाइट की मदद से खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करेगा। इसके लिए अंतरिक्ष में 50 सैटेलाइट भेजने की योजना है। ये 50 सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की ओर से भेजे जाएंगे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने ये जानकारी दी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बंबई के वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी समारोह ‘टेकफेस्ट’ को संबोधित करते हुए सोमनाथ ने कहा कि बदलावों का पता लगाने, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से संबंधित और डेटा आधारित प्रयासों के मामले में उपग्रहों की क्षमता बढ़ाना अहम है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत राष्ट्र बनने की भारत की आकांक्षा को साकार करने के लिए, इसके उपग्रह बेड़े का वर्तमान आकार पर्याप्त नहीं है और इसे ‘‘आज की क्षमता के मुकाबले दस गुना’’ होना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि अंतरिक्षयान देश की सीमाओं और पड़ोसी क्षेत्रों पर नजर रखने में सक्षम हैं। सोमनाथ ने कहा, ‘‘यह सब उपग्रहों से देखा जा सकता है। हम इसे संभालने के लिए उपग्रह प्रक्षेपित कर रहे हैं, लेकिन अब सोचने का एक अलग तरीका है और हमें इसे और अधिक महत्वपूर्ण तरीके से देखने की जरूरत है क्योंकि (किसी भी) राष्ट्र की शक्ति उसकी यह समझने की क्षमता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है।

इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा, हमने अगले पांच वर्षों में 50 उपग्रहों को अंतिम रूप देने के लिए उनको असेंबल कर लिया है और इसे अगले पांच वर्षों से अधिक समय में इस विशेष भू-खुफिया जानकारी संग्रह में सहायता के लिहाज से भारत के लिए भेजा जा रहा है।इसरो प्रमुख के मुताबिक सैटेलाइट को अगल-अलग कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा. इसके सहारे हजारों किलोमीटर के दायरे के सेना की गतिविधियों और तस्वीरों को देखा जा सकेगा।

भारत के पास फिलहाल 54 उपग्रहों का बेड़ा है। सोमनाथ का कहना था कि यह कम से कम दस गुना होना चाहिए। इस तरह इसरो प्रमुख का कहना था कि भारत को तकरीबन 550 उपग्रहों का बेड़ा तैयार करने की आवश्यकता है। तभी जाकर भारत अपनी निगेहबानी अच्छी तरह कर पाएगा।

उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर, ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित, लोगों की बढ़ी मुश्किलें
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दिल्लीपंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड और कोहरे का सितम जारी है। घने कोहरे की वजह से आज भी ट्रेन और फ्लाइट सेवाओं पर असर पड़ा है। पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिन तक घना कोहरे रहने की संभावना जताई है। आईएमडी ने दिल्ली और इससे सटे हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए 31 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में गिरावट का संकेत दिया है। पारे में गिरावट के सथा ही पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं दिल्ली में भी सिहरन पैदा कर सकती हैं।

मौसम विभाग ने घने कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त फॉग लाइट का इस्तेमाल करने को कहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 और 31 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इतना ही नहीं 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक यूपी, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

घने कोहरे के कारण यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते सड़क पर कुछ न दिखने से दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं।वहीं, दूसरी ओर घने कोहरे के कारण भारी संख्या में हवाई उड़ानों और ट्रेन प्रभावित हो रही हैं। गुरुवार को 60 से अधिक उड़ानों के रूट डायवर्ट किए गए और कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। ज्यादातर दिल्ली आने वाली उड़ानों को जयपुर, लखनऊ और इंदौर सहित अन्य हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया है।

अयोध्या के राम मंदिर में 7 दिन तक चलेगा प्राण-प्रतिष्ठा अनुष्ठान, पीएम मोदी समेत सिर्फ ये 5 लोग होंगे गर्भगृह में मौजूद
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अयोध्या में प्रभु रामलला के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको लेकर विशेष कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर अयोध्या को अलग ही लुक दिया गया है। पूरे शहर को सजाया गया है। दुनिया भर के राम भक्त राम मंदिर उद्घाटन को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं।अयोध्या में 7 दिनों तक वृहद स्तर पर अनुष्ठान प्रक्रिया चलेगी, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से होगी। 22 जनवरी को श्रीरामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के करकमलों से श्रीराम अपने दिव्य एवं भव्य मंदिर में विराजमान होंगे।

प्राण प्रतिष्ठा पूजन के साथ ही भगवान को सोने के वस्त्र धारण कराए जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी गर्भगृह में केवल पांच लोग रहेंगे। इस यज्ञ के यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित रहेंगे। उनके अलावा यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे।

राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ही रामलला की प्रतिमा से पर्दा हटाएंगे। इसके बाद वह भगवान की आंखों में काजल भी लगाएंगे। इसके बाद रामलला की प्रतिमा का सोने के वस्त्र धारण कराए जाएंगे और 56 भोग लगाया जाएगा। इस सबसे पहले राम लला को नगर भ्रमण कराया जाएगा।

प्राण-प्रतिष्ठा के वक्त पर्दा बंद रहेगा और भगवान राम की प्रतिमा की पट्टी हटाने के बाद सबसे पहले प्रभु राम को आईना दिखाया जाएगा। सबसे पहले रामलला अपना चेहरा देखेंगे। दलपूजा के लिए आचार्यों की 3 टीम बनाई गई है। पहले दल का नेतृत्व स्वामी गोविंद देव गिरि करेंगे। वहीं दूसरे दल का नेतृत्व शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती करेंगे जो कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य हैं। तीसरी टीम में काशी के 21 विद्वान होंगे।

बीजेपी में गुलामी, हमारी पार्टी में लोकतंत्र', नागपुर रैली में राहुल गांधी ने भरी हुंकार
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कांग्रेस पार्टी के 139वें स्थापना दिवस पर आज आरएसएस के गढ़ नागपुर में बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रैली रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में विचार और सत्ता की लड़ाई चल रही है। देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी के एक नेता के हवाले से कहा कि बीजेपी में ऑर्डर ऊपर से आता है। चाहे अच्छा लगे या न लगे, उसे मानना होता है।

देश में असल लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच-राहुल गांधी
कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर ‘हैं तैयार हम’ रैली में कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, देश में इस समय विचारधारा की लड़ाई चल रही है, लोगों को लगता है कि यह राजनैतिक लड़ाई है, जो सही है लेकिन इस लड़ाई की नींव विचारधारा है। बहुत सारी पार्टियां एनडीए और इंडिया गठबंधन में है लेकिन असल में लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम जनता के हाथों में होना चाहिए। देश को जैसे वर्षों पहले चलाते थे वैसे नहीं चलाना चाहिए। देश की लड़ाई आम जनता ने लड़ी थी। राजा-महराजाओं ने नहीं लड़ी थी। उनका तो अंग्रेजों के साथ पार्टनरशिप था। राजा-महराजाओं और अंग्रेजों के बीच पार्टनरशिप के खिलाफ कांग्रेस ने संघर्ष किया था।

आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान के खिलाफ थे-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा, हमसे सवाल किया जाता है कि कांग्रेस ने क्या किया? आजादी से पहले देश में आते तो 500 से 600 से राजा मिलते और अंग्रेज मिलते। हिंदुस्तान की जनता को इस देश में कोई अधिकार नहीं था। गरीब व्यक्ति की जमीन राजा को अगर अच्छी लगी तो एक सेकेंड में इसे लेकर वो चला जाता था। सारे के सारे अधिकार की रक्षा संविधान ने की है। इसको बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान के खिलाफ थे, आज झंडा फहराते हैं, लेकिन कई सालों तक तिरंगे को सैल्यूट नहीं मारते थे।

बीजेपी में गुलामी चलती है-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के कई सांसद हमसे मिलते हैं, वे हमें अपना दर्द बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले एक बीजेपी का सांसद मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे लोग पहले कांग्रेस में थे। ये भी था। ये मुझे छुप के मिला, क्योंकि उसे बात करनी थी। उसके चेहरे पर टेंशन थी। उसने कहा कि बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। शरीर बीजेपी में लेकिन दिल कांग्रेस में है। उसने कहा, बीजेपी में गुलामी चलती है। जो ऊपर से कहा जाता है वही करना पड़ता है। राजा पहले आदेश देते थे, वैसे चल रहा है। बीजेपी में कोई चॉइस नहीं होती है। जबकि हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई भी सीनियर- जूनियर नेता से अपनी बात कह सकता है। हमारे यहां नीचे से ऊपर तक अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कार्यकर्ता मुझसे भी अपनी बात कहते हैं। अगर मुझे उनकी बात पसंद नहीं आती तो मैं यह जरूर कह देता हूं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं लेकिन हम अपने कार्यकर्ता- नेताओं की आवाज बंद नहीं करवाते।

सवाल पूछने पर पटोले हो गए आउट-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा, 'हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी से जीएसटी पर एक सवाल पूछा था। इसके बाद पटोले आउट हो गए। यह उनकी सोच है। वे सवाल पूछने वाले किसी भी नेता को पसंद नहीं करते। उन्हें किसी की सलाह पसंद नहीं है। उन्हें वही लोग पसंद हैं, जो केवल उनकी हां में हां रखें। ऐसी राजनीति में न पड़े वालों को वे खामोश करवा देते हैं।

*संजय राउत का विवादित बयान, बोले-बीजेपी सरकार ने रामलला को किडनैप कर रखा है*
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राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का आमंत्रण ना मिलने पर संजय राउत ने कहा, यूपी में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसा लगता है कि उन्होंने भगवान श्रीराम को किडनैप कर रखा है। हम क्या उनके बुलावे का इंतज़ार कर रहे हैं?

बीजेपी कौन होती है रामलला का निमंत्रण देने वाली-राउत
संजय राउत ने कहा कि पूरे देश में विपक्ष के नेताओं से पुछ जा रहा है कि क्या आपको न्योता आया..क्या आपको न्योता आया…ये सब क्या है? वहां बीजेपी की सत्ता है। मुझे लगता है की प्रभू श्री राम को एक तरह से किडनैप कर लिया गया है। हम क्या बीजेपी के न्योते का इंतजार में बैठे हैं। राउत ने कहा कि बीजेपी कौन होती है रामलला का निमंत्रण देने वाली? बीजेपी के राजनीतिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम अयोध्या जाएंगे। 

अयोध्या में जो हो रहा है वो बीजेपी का प्रोग्राम-राउत
शिशसेना नेता ने कहा कि ये देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। बीजेपी के प्रोग्राम में कौन जाए। अयोध्या में जो हो रहा है वो बीजेपी का प्रोग्राम है। ये कोई राम लल्ला के लिए प्रोग्राम नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पूरे देश को बुलाया जाता, लेकिन बीजेपी यह देख रही है कि एनडीए के लोग कौन हैं, चमचे कौन हैं। भगवान के दरबार में... हिंदू संस्कृति में ये सब नहीं होता है। राउत ने कहा कि प्रभू श्रीराम सभी के हैं। वहां सही समय पर जायेंगे। जिसका अयोध्या के संघर्ष में चार आने का योगदान नहीं है, वो संसद का उद्धाटन कर रहें है, मंदिर का उद्धाटन कर रहें हैं।

बीजेपी का न तो राम से नाता है और न ही उनके विचार से-राउत
राउत ने आगे कहा कि बीजेपी का न तो राम से नाता है और न ही उनके विचार से नाता है। राउत ने आगे कहा कि भगवान राम पर जो राजनीति कर रहें है, उनका भगवान राम से कोई रिश्ता नहीं है। ये चुनावी जुमला है।

22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा
बता दें अयोध्या में 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। प्रतिष्ठा समारोह के बाद 24 जनवरी से उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार 48 दिनों तक मंडल पूजा होगी। वहीं, 23 जनवरी से आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे।

कतर से आई राहत भरी खबर, आठ पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा पर रोक
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कतर में नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। कतर की अदालत ने 8 पूर्व नेवी अधिकारियों की मौत की सजा में फांसी पर रोक लगा दी गई है।भारत सरकार की अपील पर सभी आठ लोगों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है।भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। हम विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

विदेश मंत्रालय ने बताया कि मामले को लेकर कतर में स्थित कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने सजा कम कर दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, विस्तृत आदेश की कॉपी का इंतजार है। हमारी कानूनी टीम आठों भारतीयों के परिवारों के अगले कदम को लेकर संपर्क में हैं। सुनवाई के दौरान एंबेसडर और अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे।मंत्रालय ने आगे कहा कि हम आठों लोगों के परिवार के साथ शुरुआत से खड़े रहे हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ये सही नहीं होगा कि हम इसके बारे में ज्यादा बोले।

बता दें कि कतर में नेवी के जिन 8 भारतीयों की मौत की सजा सुनाई गई थी, वे सभी वहां अल दहरा कंपनी में काम करते थे। कतर की अदालत ने अक्टूबर माह में इन सभी को मौत की सजा सुनाई थी। तब से ही विदेश मंत्रालय लगातार इन पूर्व अधिकारियों की मदद में जुटा हुआ था और मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। पिछले माह ही विदेश मंत्रालय को इन पूर्व अधिकारियों तक काउंसलर पहुंच हासिल हुई। इसके बाद इस मामले में दोबारा अपील की गई।

ये सभी ऑफिसर भारतीय नौसेना में अलग-अलग पोस्ट पर काम कर चुके हैं। उनके ऊपर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप है। इन 8 लोगों में प्रतिष्ठित ऑफिसर भी शामिल हैं। इन्होंने कभी प्रमुख भारतीय युद्धपोतों की कमान संभाली थी। फिलहाल डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ये एक प्राइवेट फर्म है, जो कतर के सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी सर्विस मुहैया करती है।

संसद सुरक्षा में चूक का मामला: आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी में दिल्ली पुलिस, कोर्ट में दी अर्जी
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दिल्ली पुलिस संसद में घुसपैठ के आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी में है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की पटियाला कोर्ट में अर्जी दी है। पुलिस की अर्जी पर 2 जनवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा। अभी सभी आरोपी 5 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं।

13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा के चूक के मामले में जांच लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने पांचों आरोपियों सागर शर्मा, नीलम आजाद और अमोल शिंदे, ललित झा, मुकेश कुमावत, और मनोरंजन डी को पटियाला हाउस में पेश किया है, साथ ही आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अर्जी दाखिल की है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की पटियाला कोर्ट से इजाजत मांगी है। पटियाला हाउस कोर्ट में 2 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों से पूछा जाए कि क्या वह पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हैं। लीगल रिमांड काउंसिल ने कहा वह अभी दिल्ली में उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लीगल रिमांड काउंसिल से आरोपियों की बात करना जरूरी है, वह अभी कोर्ट में उपलब्ध नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारी जांच में देरी होगी, इसलिए किसी दूसरे लीगल रिमांड काउंसिल को बुला लिया जाए। इस बीच, आरोपियों के लिए वकील लीगल रिमांड काउंसिल ने अर्ज़ी की कॉपी की मांग की। कोर्ट ने कहा जब आप अदालत में आएंगे तो आपको अर्ज़ी की कॉपी दे दी जाएगी। कोर्ट ने कहा अगर आरोपी अपने परिवार के किसी सदस्य से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए उचित अर्जी दाखिल करें।

दरअसल, 13 फरवरी को संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी। लोकसभा की कार्यवाही दो युवक दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए थे। ये युवक नारेबाजी कर रहे थे, तभी एक युवक ने अपने जूते से स्प्रे निकालकर पीले रंग की गैस का छिड़काव किया था। इस दौरान सदन में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि, कुछ सांसदों ने इन दोनों युवकों को पकड़ लिया था और इन्हें सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया था। इन दोनों युवकों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के तौर पर हुई थी। जब सदन में ये दो युवक घुसे थे, तभी सदन के बाहर पुलिस ने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए एक महिला नीलम देवी और एक युवक अमोल शिंदे को गिरफ्तार किया था। दोनों पीले रंग की गैस स्प्रे कर रहे थे। इन चार आरोपियों के अलावा पुलिस ने दो और युवकों ललित झा और महेश कुमावत को गिरफ्तार किया था। ललित झा संसद में सेंधमारी के वक्त सदन के बाहर ही था। उसने सदन के बाहर प्रदर्शन करने वाले आरोपियों का वीडियो बनाया था और इसे व्हाट्सऐप के जरिए अपने एक साथी को भेजा था। इतना ही नहीं ललित के पास सभी आरोपियों के मोबाइल भी थे, उसने इन्हें राजस्थान ले जाकर जला दिया था। पुलिस ने ललित की मदद के आरोप में महेश को गिरफ्तार किया था।

जम्मू कश्मीर में गोला-बारूद के साथ लश्कर-ए-तैयबा का OGW इमरान अहमद गनी श्रकवारा क्षेत्र से गिरफ्तार








जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े एक ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ़्तारी श्रकवारा क्षेत्र में हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, क्रेरी के नौपोरा वागुरा के निवासी इमरान अहमद गनी को 27 दिसंबर को एक बस स्टैंड के पास, श्राकवाड़ा में 52 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा स्थापित मोबाइल वाहन चेक पोस्ट (एमवीसीपी) पर एक नियमित जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा बल सतर्क हैं और सक्रिय होकर, नियमित जांच कर रहे थे जब उन्होंने OGW को दबोचा।

चेकिंग प्रक्रिया के दौरान, गनी, जो नौपोरा से श्रकवारा की ओर यात्रा कर रहा था, ने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया। हालांकि, सुरक्षा बलों ने चतुराई से और सफलतापूर्वक उसे पकड़ लिया। बाद की जांच में लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके जुड़ाव के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वस्तुओं की बरामदगी हुई। जब्त की गई वस्तुओं में एक 9 मिमी चीनी पिस्तौल, एक मैगजीन और पिस्तौल के लिए नौ राउंड गोला बारूद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ओजीडब्ल्यू के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। ये निष्कर्ष संभावित नापाक गतिविधियों के बारे में चिंता पैदा करते हैं जो बरामद हथियारों और गोला-बारूद के साथ संचालित हो सकती थीं।





गिरफ्तारी और हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी के जवाब में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। क्रेरी पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला, FIR संख्या 127/2023 दर्ज किया गया है। आरोपों में अवैध हथियार और गोला-बारूद रखने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में संभावित संलिप्तता भी शामिल है।

लोकसभा चुनाव से पहले देशभर में होंगे धड़ाधड़ ट्रांसफर ! पढ़िए, ECI की 'नई स्थानांतरण नीति' के दायरे में कौन कौन से प्रावधान किए गए शामिल






भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के हालिया निर्देश के मुताबिक, जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। यह घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि से दो दिन पहले संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होगा। अधिकारी चुनाव में भाग लेने वाले किसी भी उम्मीदवार के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की कमी की घोषणा करेंगे और राज्य या जिला स्तर पर प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ कोई संबंध नहीं होने की पुष्टि करेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी बताना होगा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के लिए नई स्थानांतरण और पोस्टिंग नीति



केंद्रीय चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव और चार राज्यों में विधानसभा चुनाव सहित चुनाव कर्तव्यों में शामिल अधिकारियों के लिए लागू एक नई स्थानांतरण और पोस्टिंग नीति पेश की है। इस नीति के अनुसार, जो अधिकारी 30 जून 2024 तक एक ही जिले में तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हैं या चार साल से तैनात हैं, उन्हें उनके वर्तमान जिलों से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस नीति में जिला चुनाव अधिकारियों से लेकर पुलिस विभाग, नगर निगम और विकास प्राधिकरणों तक चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को शामिल किया गया है।

चुनाव आयोग के निर्देशों का दायरा

चुनाव आयोग के निर्देशों में सीधे तौर पर चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी शामिल हैं, जैसे जिला चुनाव अधिकारी, उप जिला चुनाव अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी और नोडल अधिकारी। इसका विस्तार जिला प्रशासन के अधिकारियों तक भी है, जिनमें एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, बीडीओ और समान रैंक के अधिकारी शामिल हैं। कम्प्यूटरीकरण, विशेष शाखा और प्रशिक्षण जैसी विशिष्ट भूमिकाओं में लगे लोगों को छोड़कर, एडीजी और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों से लेकर सब इंस्पेक्टर तक को इस दायरे में शामिल किया गया है। विशेष रूप से, पुलिस उप निरीक्षकों और उच्च पदस्थ अधिकारियों को उनके गृह जिलों में तैनात नहीं किया जाएगा।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का समावेश

इस नई नीति के दायरे में पहली बार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को लाया गया है. राज्य मुख्यालय के विभागों में तैनात अधिकारी, सरकारी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और प्राचार्य जो सीधे चुनाव ड्यूटी में नहीं लगे हैं, उन्हें इन निर्देशों से छूट दी गई है। हालाँकि, राजनीतिक पक्षपात के आरोपों का सामना करने वाले अधिकारियों को चुनाव आयोग की मंजूरी से हटाया जा सकता है, और पिछले चुनावों में लापरवाही या जानबूझकर त्रुटि के लिए दंडित किए गए अधिकारियों को आगामी चुनावों में ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी। इन व्यापक निर्देशों का उद्देश्य हितों के संभावित टकराव को कम करके और चुनाव कर्तव्यों के कुशल कामकाज को बढ़ावा देकर निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।