वाराणसी में सीएम नीतीशी की रैली को लेकर जदयू और बीजेपी आमने-सामने, दोनो लगा रहे एक दूसरे पर आरोप


  


डेस्क : विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रैली करने वाले थे। लेकिन ऐन वक्त पर उनकी रैली स्थगित हो गई। रैली के स्थगित होने को लेकर बिहार की सत्तासीन जदयू और बीजेपी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे है। जदयू का जहां कहना है कि यूपी सरकार ने जान-बूझकर रैली करने की परमिशन नहीं दी। वहीं बीजेपी इसे झूठा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि जहां रैली होनी थी वहां जदयू की ओर से कोई सूचना ही नहीं दी गई थी। 

जदयू की रैली स्थगित होने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जदयू ने लिखित आवेदन उत्तरप्रदेश सरकार को नहीं दिया था और न ही किसी कॉलेज में आवेदन दिया था। जदयू केवल बहाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि जदयू के लोग बहाना बनाकर जनता के बीच से भागना चाहते हैं। नीतीश कुमार का उत्तरप्रदेश में स्वागत है। हम लोग उनको परमिशन दिलवाएंगे। लेकिन जनता उनको स्वयं जुटाना पड़ेगा। 

वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता व ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू के यूपी प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि यदि वाराणसी में रैली के लिए जगह नहीं मिली तो किसान के खेत में पार्टी की रैली करेंगे। लेकिन रैली अवश्य करेंगे। रैली की तारीख की घोषणा शीघ्र की जाएगी। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। कहा कि उन्हें लिखित आवेदन दिया गया था। अंतिम समय में रैली के लिए जगह नहीं दी गयी।

मंत्री ने दावा किया कि जदयू के कई नेता कॉलेज प्रशासन के संपर्क में थे। हम लगातार वाराणसी में कैंप कर रहे थे। हमारे पार्टी के संयोजक और तीन महासचिव कॉलेज प्रबंधन से मिल चुके हैं। उन्होने शुरू में आश्वासन भी दिया था। हमने तैयारी भी शुरू कर दी थी। उस समय तो किसी प्रकार की रोक की बात नहीं की गयी। अब अचानक क्या हो गया? श्री कुमार ने यह भी कहा कि अंतिम समय में कॉलेज प्रशासन ने बताया, यदि हमने रैली को मंजूरी दी तो हमारे कॉलेज की मान्यता ़खत्म कर दी जाएगी। कॉलेज पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। यही नहीं, कॉलेज को दी गयी अनुदान की राशि भी वापस करनी पड़ जाएगी।

दारोगा बहाली की पीटी परीक्षा आज, पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी निगरानी


  


डेस्क : आज रविवार को राज्य में दारोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा दो पालियों में होगी। इस परीक्षा में 6 लाख 60 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। हर पाली दो घंटे की होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे और दूसरी पाली की दोपहर 230 बजे से शुरू होगी।

1275 पदों पर होने वाली इस परीक्षा के लिए राज्यभर में 613 केंद्र बने हैं। निगरानी के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद ली जा रही है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीपीएससी) के अध्यक्ष केएस द्विवेदी ने प्रेसवार्ता में दावा किया कि प्रश्नपत्र लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। परीक्षा केंद्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए 16 हजार 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी निगरानी

परीक्षा को कदाचार मुक्त और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग किया जायेगा। एआई की मदद से पता चल जाएगा कि नाम-पता या पहचान बदलकर कोई ऐसा अभ्यर्थी तो फिर से परीक्षा नहीं दे रहा है, जिसे पिछली परीक्षा में किसी तरह का कदाचार करते पकड़ जा चुका था। ऐसे अभ्यर्थियों को तीन साल के लिए आयोग की तरफ से आयोजित सभी परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया जाता है। एआई से दोबारा परीक्षा देने वालों को पकड़ा जाएगा।

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, मेडल लाओ और नौकरी पाओ
डेस्क : डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के वैसे खिलाड़ी जो प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर लाएंगे उन्हें बिहार सरकार नौकरी देगी। 

  


आज एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार की नई स्पोर्ट्स पालिसी है जिसमें मेडल लाने वाली खिलाड़ी को सीधे बिहार सरकार में नौकरी मिलेगी।

तेजस्वी ने कहा कि नई स्पोर्ट्स पालिसी के तहत बिहार में 81 लोगों को सरकार सरकारी नौकरी में खेल के ज़रिए अधिकारी बना रही है।

दरअसल, बिहार सरकार वैसे खिलाड़ी जो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतते हैं उन्हें सीधी नौकरी देती है। इसके लिए अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने के आधार पर उन्हें विभिन्न श्रेणियों में नौकरी मिलती है। इसी को लेकर अब तेजस्वी यादव ने मेडल लाओ नौकरी पाओ का ऐलान किया है। इससे बिहार में खेलों के बेहतर विकास और खिलाडियों में बेहतर प्रतिस्पर्धा उन्नत हो सकती है।

अब घर बैठे ऑनलाइन कराइए जमीन और घर-मकान का म्यूटेशन, नगर निगम ने लांच किया पोर्टल


  


डेस्क : पटना नगर निगम में रहने वाले लोगों को लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें अपने जमीन और घर-मकान का म्यूटेशन कराने कि लिए नगर निगम का अंचल कार्यालय और राजस्व पदाधिकारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नगर निगम से म्यूटेशन(नामांतरण) के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद 35 दिनों के अंदर म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिसकी जानकारी आपके मोबाइल पर मैसेज और लॉगिन में नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी।

बीते शुक्रवार को मौर्यालोक स्थिति निगम मुख्यालय में म्यूटेशन के लिए विकसित किए गए ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन महापौर सीता साहू और नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने संयुक्त रूप से किया। 

नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा शुरू होने से निगम क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। म्यूटेशन कराने में जो भी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता था, अब उससे मुक्ति मिल जाएगी।

तकनीक के माध्यम से म्यूटेशन की प्रक्रिया की गति तेज होगी और पारदर्शीता आएगी। म्यूटेशन के आवेदन पर किसी ने आपत्ति दर्ज करायी हो तो वैसी स्थिति में संबंधित पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर देने के बाद अधिकतम 75 दिनों में प्राक्रिया को पूरी की जाएगी।

पटना में पीएलएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, धनरुआ से दो को किया गिरफ्तार


  


डेस्क : एनआईए ने नक्सलियों की तर्ज पर खड़े उग्रवादी संगठन पीएलएफआई (पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) के बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश और दिल्ली में 23 ठिकानों पर छापेमारी की। इसी क्रम में पटना जिले के धनरुआ के पास मौजूद बहरी गांव में भी एनआईए की टीम पहुंची और यहां से सोनू उर्फ रमण कुमार उर्फ सोनू पंडित को गिरफ्तार किया।

पहले केंद्रीय जांच टीम इनके घर पहुंची और लंबी पूछताछ की। इसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार की सुबह से ही छापेमारी सभी ठिकानों पर एक साथ शुरू हो गई। इनमें सबसे ज्यादा झारखंड के 19 ठिकानों पर दबिश दी गई। इस मामले में दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली से भी एक संदिग्ध निवेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यह छापेमारी इस संगठन के लेवी वसूली नेटवर्क और उग्रवाद फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर की गई है।

छापेमारी के दौरान सभी ठिकानों से बड़ी संख्या में भारतीय सेना की वर्दी, हथियार (प्रमुख रूप से 7.86 एमएम की दो पिस्टल), कारतूस, गोला-बारूद, कई संवेदनशील दस्तावेज, डायरी एवं उपकरण (पेन ड्राइव, डीवीआर, सिम कार्ड), मोबाइल, तीन लाख नगद और ज्वेलरी बरामद हुई है। इनके ठिकानों से बरामद भारतीय सेना की वर्दी मामले को लेकर अलग से जांच चल रही है। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यह सेना के किसी जवान की है या इसे स्थानीय स्तर पर तैयार किया गया है। जांच के बाद ही इससे संबंधित स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इसके अलावा बरामद हथियारों की भी बैलिस्टिक जांच की जाएगी, ताकि पता चल सके कि इन्हें सेना या पुलिस के ठिकानों से चुराए या लूटे गए हैं या तस्करी कर मंगवाए गए हैं।

इन्वेस्टर्स मीट को पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बताया फेल, कहा-अडानी को छोड़ नहीं आया कोई बड़ा समूह 


  


डेस्क : राजधानी पटना में बीते बुधवार से दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इस सम्मेलन के पहले दिन वस्त्रत्त्, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश के 44 प्रस्ताव से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।

इधर इस निवेशक सम्मेलन पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा के राज्य सभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर्स मीट में आए हुए निवेशकों से जान-बूझकर हस्ताक्षर करवाया गया ताकि किसी तरह 50 हजार करोड़ का आंकड़ा पहुंच जा सके। एसआईपीबी से जिनका प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत हो चुका है, पहले से जो विस्तारीकरण में लगे हैं, उन सबको एमओयी में शामिल कर लिया गया है।

सुशील मोदी कहा कि लोगों पर दबाव बनाया गया कि निवेश करना हो या न करना हो परंतु कुछ भी भर दीजिए। पांच हजार करोड़ के भी गंभीर प्रस्ताव नहीं है। अडानी समूह को छोड़कर टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल जैसा कोई बड़ा समूह नहीं आया। बिहार के ही वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल भी नहीं आए। बिहार के स्थानीय उद्योग संगठन की घोर उपेक्षा की गई। 

उन्होंने कहा कि 2011 और 2016 की औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों का करीब 800 करोड़ बकाया है। इसकी वसूली के लिए निवेशकों को अवमानना का मुकदमा करना पड़ रहा है, तब भी भुगतान नहीं मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की सरकार बनेगी तभी गंभीर निवेशक बिहार आएंगे।

बड़ी खबर : राजधानी पटना में दिन-दहाड़े कोर्ट परिसर में कैदी को अपराधियों ने गोलियों से भूना, मचा हड़कंप
डेस्क : राजधानी पटना से एक बड़ी सामने आई है। जहां दिनदहाड़े कोर्ट परिसर में एक कैदी को अपराधियों ने गोलिओं से भून डाला है। घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार बेऊर जेल में बंद कैदी को पुलिस कस्टडी में पेशी के लिए दानापुर कोर्ट लाया गया था। उसी दौरान दिनदहाड़े कोर्ट परिसर में उसे गोलियों से भून डाला गया है। कैदी की पहचान बिहटा निवासी अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार के रूप में हुई है। 

  


बताया जा रहा है कि आज शुक्रवार की दोपहर छोटे सरकार को पेशी के लिए बेऊर जेल से दानापुर कोर्ट लाया गया था। इसी दौरान कोर्ट परिसर में पहले से मौजूद बदमाशों ने अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज से पूरे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

अपराधियों की गोली के शिकार हुए छोटे सरकार के खिलाफ हत्या, रंगदारी समेत अन्य कई मामले दर्ज थे। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस अभिरक्षा में कैदी की हत्या पर इलाके के लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं।

सीएम नीतीश कुमार ने निवेशकों को दिया भरोसा, मिलेगी हर तरह की सुविधा
डेस्क : बिहार में अब बड़े-बड़े उद्योग लगने का रास्ता साफ हो गया है। देश-विदेश की 302 कंपनियां प्रदेश में निवेश करेंगी। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में दो दिनों तक चले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान इन कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ 50 हजार 530 करोड़ रुपये निवेश के समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 

  


वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत चल रहे बिहार बिजनेस कनेक्ट का समापन गुरुवार को हो गया। समापन के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में 12 कंपनियों के साथ करीब 24 हजार 45 करोड़ रुपये निवेश के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। बिहार बिजनेस कनेक्ट के पहले दिन 26 हजार 695 करोड़ रुपये के निवेश पर करार हुआ था।

वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निवेशकों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। सीएम गुरुवार को ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के समापन सत्र का उद्घाटन करने के बाद निवेशकों से मुलाकात कर रहे थे।

उन्होंने निवेशकों को निवेश के अनुकूल माहौल का आश्वासन भी दिया। कहा कि सरकार उन्हें सारी सुविधाएं देगी। सीएम ने 16 देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उनका स्वागत व अभिनंदन किया। बिहार पधारने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 का लोकार्पण व उद्योग विभाग के कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने कंपनियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने सीएम को शॉल एवं प्रतीक चिह्न भेंटकर स्वागत किया।

नवादा के 17 वार्डों के 13965 घरों में आज से शुद्ध पेयजल के रूप में गंगाजल की होगी आपूर्ति, सीएम नीतीश करेंगे लोकार्पण
डेस्क : नवादा जिले के 17 वार्डों के 13965 घरों में शुद्ध पेयजल के रूप में गंगाजल की आपूर्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शुक्रवार को इसका लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के दूरगामी जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत बिहार की अपनी तरह की पहली एवं अतिमहत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के दोनों चरणों के काम रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया है।

  


एक वर्ष से राजगीर शहर में 8031, बोधगया में 6000 तथा गया शहर में 75000 घरों में शुद्ध पेयजल के रूप में हर घर गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है। दूसरे चरण में नवादा शहर में आपूर्ति होगी। 

जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू दूरगामी ‘जल-जीवन-हरियाली’ अभियान का एक महत्वपूर्ण अवयव अधिशेष नदी जल को जल संकट वाले शहरों में ले जाकर पेयजल के रूप में उपयोग करना भी है। इसके तहत गंगा नदी के बाढ़ के पानी को राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में पेयजल के रूप में उपयोग करने की सीएम की परिकल्पना के अनुरूप विभाग ने योजना तैयार की।

बड़ी खबर : बिहार में निवेश करेंगी देश-विदेश की 302 कंपनियां, राज्य सरकार के साथ 50 हजार 530 करोड़ रुपये निवेश के एमओयू पर किए हस्ताक्षर 


  


डेस्क : बिहार में अब बड़े-बड़े उद्योग लगने का रास्ता साफ हो गया है। देश-विदेश की 302 कंपनियां प्रदेश में निवेश करेंगी। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में दो दिनों तक चले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान इन कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ 50 हजार 530 करोड़ रुपये निवेश के समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 

वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत चल रहे बिहार बिजनेस कनेक्ट का समापन गुरुवार को हो गया। समापन के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में 12 कंपनियों के साथ करीब 24 हजार 45 करोड़ रुपये निवेश के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। बिहार बिजनेस कनेक्ट के पहले दिन 26 हजार 695 करोड़ रुपये के निवेश पर करार हुआ था।

एमओयू पर बिहार सरकार की ओर से उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक और उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित, खाद्य प्रसंस्करण निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय ने हस्ताक्षर किए। सबसे ज्यादा 8700 करोड़ पूंजी निवेश की घोषणा अडानी समूह के निदेशक प्रणव अडानी ने की। कार्यक्रम के दौरान बिहार में उद्योग के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, प्रत्यय अमृत, कुमार रवि, गोपाल सिंह मौजूद रहे।