प्रमुख सचिव एम. देवराज ने आवर्डिंग बॉडी (ड्यूल)के लिए एमओयू पर किये हस्ताक्षर
लखनऊ। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मध्य आवर्डिंग बॉडी (ड्यूल)के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। 

  


इससे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को नये पाठ्यक्रम तैयार करने, स्वयं असेसमेंट, सर्टिफिकेशन और उपाधि को प्रदान करने का प्राधिकार प्रदेश में प्राप्त हो गया है। 

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन राज्य की पहली संस्था है जो आवर्डिंग बॉडी (ड्यूल) बनी है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को प्राप्त होगा। 

एमओयू के समय उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग एम. देवराज द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के सख्त निर्देश व नाराजगी पर सरोसा फतेहगंज, विद्युत वितरण खण्ड के एसडीओ अमन तिवारी को किया गया निलम्बित



  




लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के सख्त निर्देश व नाराजगी पर सरोसा फतेहगंज, विद्युत वितरण खण्ड, सेस-2, लेसा, लखनऊ के उपखण्ड अधिकारी अमन तिवारी को कार्यों में लापवाही बरतने, नियमों की अनदेखी करने व कदाचार के गम्भीर प्रकरण में प्रथम दृटया दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

 प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत ने एसडीओ अमन तिवारी का निलम्बन कर मुख्य अभियन्ता (वितरण) कार्यालय, लेसासिस गोमती, बंग्ला बाजार से संम्बद्ध कर दिया है।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा अपने 14-कालीदास आवास पर प्रदेश की जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनने और उसका निदान करने के लिए जनता दर्शन लगाकर सप्ताह में दो दिन सोमवार और वृहस्पतिवार को जनसुनवाई करते हैं।

 मंत्री के जनसुनवाई में अभी 4 दिसम्बर को पत्र के माध्यम से सरोसा टिकरा, भरोसा निवासी शिकायतकर्ता श्याम बाबू गुप्ता ने अवगत कराया कि उनके द्वारा विद्युत संयोजन लेने के लिए किए गए आवेदन पर एसडीओ अमन तिवारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर बताया गया कि संयोजन के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगेगा और लाइन भी बनानी पड़ेगी।

शिकायतकार्ता श्याम बाबू गुप्ता ने जनता दर्शन में यह भी शिकायत की थी कि उसके निवास के पास वहां पर स्थापित ट्रांसफार्मर से तीन अन्य उपभोक्ताओं को विभाग की मिलीभगत से चोरी से कनेक्शन देकर वहां पर विद्युत चोरी करायी जा रही है।

 मंत्री को की गई इस शिकायत पर हुई जाँच में बिजली चोरी कराया जाना सही पाया गया और वहां स्थापित ट्रांसफार्मर से तीन अन्य लोगों को विभाग के 40 मीटर के दायरे को दरकिनार कर 100 से 150 मीटर दूरी तक केबल खींचकर बिजली दी गई थी।

 ऊर्जा मंत्री ने इस गम्भीर प्रकरण में सख्त नाराजगी व्यक्त की और संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश प्रबंध निदेशक मध्यांचल को दिए थे।

ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं का किसी भी रूप में उत्पीड़न व उनके साथ दुर्व्यवहार करना बर्दास्त नहीं किया जायेगा।

 विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने तथा नियमों की अनदेखी कर विभाग की आँखों में धूल झोकने का कार्य अब बर्दास्त नहीं किया जायेगा, ऐसे कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिकारी/कर्मचारी अपनी कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार में सुधार कर और प्रदेश सरकार की मंशानुरूप कार्य करें।

26 दिसम्बर से प्रशिक्षणार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति के साथ प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जायेगाः मंत्री नरेन्द्र कश्यप


  


लखनऊ। प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में वर्ष 2023-24 के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यकम की तृतीय चरण के प्रशिक्षण की संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है।  

जिसके अनुसार 17 दिसम्बर 2023 तक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं सीसीसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं शैक्षिक व अन्य अभिलेखों को अपलोड़ किया जाएगा तथा आवेदन की प्रति डाउनलोड कर समस्त अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में हार्ड कापी जमा किया जायेगा। 

18 दिसम्बर से 21 दिसम्बर 2023 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का प्रिंट प्राप्त किया जायेगा, आय, जाति प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन करना एवं उनकी जाँच की जायेगी। 

प्रशिक्षण के लिए पात्र प्रशिक्षणार्थियों को सत्यापित कर लॉक करना तथा अपात्र / त्रुटिपूर्ण आवेदनों को निरस्त किया जायेगा। निदेशालय द्वारा संस्थावार / पाठ्यकमवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अनुमोदनोपरान्त चयनित लाभार्थियों को सत्यापित कर डिजिटली लॉक किया जाएगा तथा शेष प्रशिक्षणार्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करते हुए चयनित / प्रतीक्षासूची पर जिला स्तरीय चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने बताया कि 22 दिसम्बर से 25 दिसम्बर 2023 तक चयनित अभ्यर्थियों का सम्बन्धित संस्था द्वारा संस्था में प्रवेश लेते हुये प्रशिक्षणार्थियों का निलिट में रजिस्ट्रेशन कराया जायेगा तथा प्रवेश न लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची से पोर्टल पर एलाटमेन्ट करते हुए प्रवेश दिलाया जायेगा, सूचना ऑनलाइन लॉगिन पर अपडेट किया जायेगा।

 26 दिसम्बर 2023 से प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कराया जायेगा तथा प्रशिक्षणार्थियों की आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति करायी जायेगी।

21 वर्ष से कम आयु वालों को किसी भी दशा में नहीं मिलेगी शराब, निर्देश जारी
लखनऊ । आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का निर्देश दिया है। सोमवार को प्रमुख सचिव आबकारी, आबकारी आयुक्त समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि नवंबर तक 27,340.97 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है, जो बीते वर्ष मिले राजस्व से करीब 10 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने 21 वर्ष से कम आयु वालों को किसी भी दशा में शराब की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए। 

  


उन्होंने कानपुर में राजस्व लक्ष्य कम होने पर वहां के उप आबकारी आयुक्त से 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। आगरा, मथुरा, लखनऊ हाईवे से बुंदेलखंड हाईवे के माध्यम से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र के रास्ते शराब की तस्करी पर विशेष निगाह रखने तथा इस संबंध में जीएसटी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी सहयोग लेने को कहा। किसी भी स्थिति में तस्करी न होने पाए। ओवर रेटिंग की शिकायतें मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

ओटीएस का दूसरा चरण 1 से 15 दिसम्बर, 2023 तक ,किसानों के निजी नलकूपों में 1 अप्रैल, 2023 से आने वाले विद्युत बिल माफ
लखनऊ। विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये बिलों में सरचार्ज पर छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना का दूसरा चरण एक से 15 दिसम्बर, 2023 तक चलेगा। ओटीएस के दूसरे चरण में भी एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बिलों के विलम्बित अधिभार में शत-प्रतिशत छूट के साथ किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा रही है। साथ ही अन्य उपभोक्ताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को भी पहले चरण में मिली छूट के सापेक्ष इस चरण में 10 प्रतिशत कम छूट के साथ किश्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही है। ओटीएस के पहले चरण 8 से 30 नवम्बर तक छूट लेने वाले उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिला। 

  


प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि ओटीएस के दूसरे चरण में दी जा रही छूट का लाभ लेने तथा अपने बकाये बिलों के झंझटों से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही लाभप्रद, जन-कल्याणकारी योजना संचालित की गयी है और उपभोक्ताओं को अपने बकाये के भुगतान का स्वर्णिम अवसर मिला है। प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों में 01 अप्रैल, 2023 से आने वाले विद्युत बिलों को माफ किया गया है। 31 मार्च, 2023 से पहले के बकाये बिलों में सरचार्ज पर शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही है। किसान भाई भी योजना के तहत लाभ लेकर अपने बकाये का भुगतान कर दें। 

ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना का सही से लाभ मिले इसके लिए सजग और सतर्क होकर कार्य करें। योजना के तहत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिले, इस सम्बंध में योजना की सही से जानकारी उपलब्ध कराएं और कार्यों में तेजी लाएं। बड़े बकायेदारों से सम्पर्क करने का भी प्रयास किया जाय।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ओटीएस के प्रथम चरण में 20 लाख उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ उठाया और इससे 2000 करोड़ रूपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें से 17.75 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ता, 95 हजार वाणिज्यिक, 80 हजार किसान और 50 हजार बिजली चोरी व आरसी के मामले शामिल हैं।

एलडीए ने किसान पथ के पास अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर


  


 
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में सोमवार को चिनहट के जुग्गौर में किसान पथ के पास लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। 



प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि अजयवीर व अन्य द्वारा बीबीडी थानाक्षेत्र में मजरा-जुग्गौर के तहत ग्राम-दुधरा व कुम्हारनपुरवा के बीच किसान पथ से लगी हुयी लगभग 15 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए कालोनी विकसित की जा रही थी।

 प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही। इस अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण केऊ आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में सोमवार को सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता सत्यवीर सिंह व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी।

 इस दौरान डेवलपर द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवॉल व भूखण्डों के डिमार्केशन के लिए ईंटों से किये गये चिनाई आदि के कार्य को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

ट्रक ने बुलेट सवार को मारी टक्कर, मौत


  


लखनऊ। पारा के मोहन रोड शारदा नहर पुलिया तिराहा के पास हेलमेट पहने बुलेट सवार युवक को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इंडियन गैस एजेंसी के सिलेण्डर लदे ट्रक में फंसकर करीब 20 मीटर घिसकते हुआ युवक चला गया और ट्रक का पिछला पहिया पेट के ऊपर से गुजर गया। जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 
पारा इंस्पेक्टर श्रीकांत राय के मुताबिक बुलेट सवार मृतक राज किशोर (48) हेलमेट पहने हुए था। वह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से बुद्धेश्वर की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे इंडियन गैस एजेंसी के सिलेण्डर लदे ट्रक में फंसकर लगभग बीस मीटर घिसकते हुआ चला गया और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।वही जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुँची। मृतक के कपड़ों से मिले आई कार्ड से बालागंज के बरौरा हुसैनबाड़ी निवासी लैब टेक्नीशियन जिला अस्पताल सीतापुर कार्यत राजकिशोर के रूप में हुई। परिजनों का पता कर जानकारी दी गई है। वही घटना कर भाग रहे ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है। परिजनों की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

हेरिटेज जोन के कार्यों की मंडलायुक्त ने की समीक्षा



  




लखनऊ। मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में हेरिटेज जोन के कार्यों की समीक्षा बैठक लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय सभागार में आहूत की गई। इस अवसर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (उपाध्यक्ष) इंद्रमणि त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

  





मंडलायुक्त को कैसरबाग फ़साड लाइटों के चल रहे कार्य की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया कि 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिया गया है और शेष कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने शेष कार्यो में तेजी लाते हुए हेरिटेज बिल्डिंग के फ़साद लाइटो के समस्त कार्य ससमय पुर्ण कराने के निर्देश दिए।

इमामबाड़ा पर हॉर्टिकल्चर कार्य साथ ही लाइटों की संख्या में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। रूमी दरवाजा पर लगने वाले फसाड़ लाइट की प्रगति के बारे में जानकारी लिया।

  



बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजाराम पार्क व सीनियर सिटीजन पार्क में चल रहे कार्यों में लाइटों की संख्या में बढ़ोतरी व योगा मेडिटेशन के कार्य भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योग हर व्यक्ति को बेहतर करने, बेहतर बनने और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए प्रेरित करता हैं। यह आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है और दिमाग में स्वस्थ विचार विकसित करने में कारगर है। अगर आप अनहेल्दी आदतों के शिकार हैं तो योग और मेडिटेशन इन्हें छुड़ाकर आपको हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम योग और मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं



उक्त के पश्चात मंडलायुक्त ने कहा कि रूमी दरवाजा के बगल ओडीओपी, अवध हॉट, टूरिस्ट सेंटर बनाकर विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि फ्रेग्नेस पार्क का कार्य चल रहा है दिसंबर लास्ट तक सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। उन्होंने घंटाघर के सामने चल रहे सिविल कार्य को तेजी से कराते हुए फरवरी माह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। पिक्चर गैलरी के सामने बैठने के लिए बेंच की व्यवस्थ साथ ही कैफे के संचालन का कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया जाए। रूमी दरवाजा के बगल बने फूड स्ट्रीट की ब्रांडिंग भी की जाए।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा विषय पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित


  


लखनऊ। सोमवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस का शुभारम्भ प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार(आपदा प्रबंधन) ब्रिगेडियर प्रमोद कुमार सिंह, वीएसएम ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुये प्राधिकरण द्वारा आपदा न्यूनीकरण हेतु प्रदेश में चलाये गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं के बारे में बताया। 
प्रथम सत्र के अपने व्याख्यान में प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार ने जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए नागरिको की क्या प्रेरणा है? इस विषय पर व्याख्यान दिया, जलवायु परिवर्तन आज के समय में भारत ही नहीं अपितु विश्व के सामने एक ज्वलंत मुद्दा है, वैश्विक स्तर पर कॉप-28 (COP-28) की बैठक वर्ष-2003 में दुबई में हुई है, जिसमे भारत के  प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया है।

विश्व स्तर पर आज हम Loss and damage fund Life style change के बारे में बात कर रहे है, परन्तु मनुष्य का स्वभाव है कि कोई भी बदलाव जल्दी स्वीकार नहीं कर पता। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पॉलिसी के साथ ही साथ सभी के योगदान से इसे कम किया जा सकता है, जैसे-बिजली एवं पानी की बजत, ई-वेस्ट को कम एवं पुनः उपयोग करके कम करना। प्रधानमंत्री के स्वस्थ लाइफस्टाइल के दिए सुझाव को स्वीकार करके एवं अपनी स्वदेशी विधियाँ भी इसे कम करने मे सहायक है।

 वैश्विक स्तर पर इसको कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट एवं कार्बन ट्रैडिंग की बात की जा रही है परन्तु जब तक सभी अपने मांग को स्वयं कम करने की कोशिश नहीं करते बड़े स्तर पर इसे कम करने में असुविधा होगी, अपनी मांग कम करने से आपूर्ति स्वयं कम हो जाएगी और उसी के कारण हमें अपनी पॉलिसी भी बदलनी पड़ेगी इसके लिए आवश्यक है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने में अपना भी सहयोग दे जिसके लिए अधिक वृक्षारोपड़ करना, भूमिगत जल का उचित उपयोग, बिजली की बचत इत्यादि आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि हम आज की पीढ़ी को अत्यधिक जागरूक करें, जिस कारण वो इसको समझ सके एवं इसको कम करने मे आवश्यक कार्य करें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जनपदों से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जनपद स्तर अधिकारी यथा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ईपीडमोलॉजिस्ट आदि, कृषि विभाग से उप संभागीय कृषि अधिकारी ,अपर जिला कृषि अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आपदा विशेषज्ञ द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला 04 दिवस, दो-दो बैच में चलाया जा रहा है, जिसमेें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मौसम विभाग, यूनिसेफ, नगर विकास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय कृषि विभाग, पशुपालन विभाग एवं केजीएमयू लखनऊ के वक्ताओं द्वारा शीतलहर एवं जलवायु परिवर्तन, शीतलहर का हमारे स्वास्थ एवं कृषि तथा पशुओं पर पड़ने वाले प्रभाव, शीतलहर की पूर्व चेतवानी तथा शीतलहर के दौरान विभिन्न विभागों एवं एन0जी0ओ0 की भूमिका आदि महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान दिया जायेगा। 

प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन प्रवीन किशोर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग द्वारा किया गया। कार्यक्रम मंे उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की परियोजना निदेशक (सूखा प्रबंधन) डा कनीज फातिमा एवं समस्त परियोजना एक्सपर्ट उपस्थित रहे।

कुकरैल नदी के सौंदर्यीकरण, प्रदूषण मुक्त, अविरल व स्वच्छ बनाए जाने के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश


  


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने एवं उसको पुरातन पहचान दिए जाने के संबंध में मंडलायुक्त की अध्यक्षता मे महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत किया गया।

इस अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि कुकरैल नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि जनपद की आबादी के जीवन से सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके प्रति लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है ताकि वे अपने घरों से निकलने वाली दूषित पानी या कचड़ा नाला में नहीं फेंके। 

यही दूषित व कचड़ायुक्त पानी विभिन्न बहाव माध्यमों से नदियों में समाहित होकर उसे प्रदूषित करता है। इससे जलीय जीवों एवं हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके साथ-साथ यह पानी भू-गर्भ में जाकर जलस्तर को प्रदूषित कर देती है। 

मंडलायुक्त ने कहा कि जिन स्थानो पर अवैध अतिक्रमण कुकरैल नदी के सौंदर्यीकरण कार्य मे व्यवधान पैदा करता हैं उन स्थानो के अवैध अतिक्रमण को तत्काल ध्वस्त कराया जाये। उन्होंने कहा कि कुकरैल नदी के अंदर जिन स्थानो पर अवैध अतिक्रमण है वहाँ पर कल के दिन अनाउंसमेंट करके 2 दिन का समय दे दिया जाये। जिससे वहां पर निवास करने वाले लोग अपनी सामग्री उस स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर सके।

बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि कुकरैल नदी के अंदर अवैध अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को विस्थापित करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का कैंप लगाकर पंजीकृत कराते हुए उन्हें प्राथमिकता पर आवास आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 44 लोगो को डूडा से आवास आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने अपना अलॉटमेंट लेटर भी रिसीव कर लिया है उनको कल तत्काल अपने आवास में विस्थापित कराते हुए उन स्थानो का ध्वस्तीकरण किया जाये। जिन आवंटियों ने अपना आवंटन लेटर प्राप्त नहीं किया है वह कल अपना आवंटन लेटर प्राप्त करले। उन्होंने कहा कि कुकरैल नदी के अंदर अवैध रूप से बने व्यावसायिक संपत्तियों का भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा।

मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कुकरैल नदी के अंदर अवैध रूप से बने घरों के ध्वस्तीकरण के दौरान उन स्थानो पर फायर, लेसा, हेल्थ आदि व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित कराया जाए साथ ही संबंधित घरों का वीडियोग्राफी कराते हुए ध्वस्तीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपना सामान शिफ्ट करने के लिए प्रशासन से मदद चाहिए होगा। प्रशासन द्वारा गाड़िया और मेन पवार मुहैया कराई जाएगी।