अमित शाह के बयान पर भूपेश बघेल ने किया पलटवार, कहा- वह चुनी हुई सरकार को धमकी दे रहे हैं, इसमें इनकी पीएचडी है



  






रायपुर-   बेमेतरा के बिरनपुर हिंसा और भ्रष्टाचारियों को उलटा लटकाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह आरोप लगाने के अलावा क्या कर सकते हैं ?, वह धमकी दे रहे हैं चुनी हुई सरकार को, उनकी इन सब चीजों पर पीएचडी है। ये छत्तीसगढ़ है, यहां आदिवासी भाई रहते हैं जो आदिवासी संस्कृति मानते हैं, गुरु घासीदास, स्वामी आत्मानंद और कबीर को मानने वाले लोग हैं। यहां भाईचारा व प्रेम की भाषा चलती है। यहां डिवाइड एंड रूल की योजना नहीं चलेगी। शाह चाहते हैं कि किसी भी तरह छत्तीसगढ़ अदाणी को मिल जाए। वह अपने मंसूबे में कभी सफल नहीं होंगे।



बिरनपुर के मामले में सीएम भूपेश ने कहा कि जो घटना घटी उसमें कार्रवाई हो गई। जो आरोपित हैं उनके गिरफ्तार करके चालान पेश कर दिया गया है। मुआवजा की घोषणा भी कर दी। इनके पास छत्तीसगढ़ में किसान, आदिवासी, महिला व युवा का कोई मुद्दा नहीं है।



उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह से यह कहना चाहूंगा कि जब 2018 में डबल इंजन की सरकार थी तब आरबीआइ की रिपोर्ट के अनुसार 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आज नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये दोनों ही रिपोर्ट है। ये इनकी सरकार की ही रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि 17 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बहुत ही जल्द कांग्रेस की दूसरी सूची आपके सामने होगी।

कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर दिल्ली में आज होगा मंथन, सीएम भूपेश और डिप्टी सीएम सिंहदेव समेत अन्य नेता बैठक में होंगे शामिल



  






रायपुर-   दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक होनी है. जिसमें दूसरी सूची को लेकर चर्चा होगी. AICC सचिव वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी टिकट पर फैसला करेगी. ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय में होनी है. जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल होंगी.

बता दें कि कांग्रेस 30 सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी 15 तारीख को जारी कर चुकी है. अब बाकी 60 प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस में मंथन चल रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग विधायकों की टिकट इस लिस्ट में कट सकती है. वहीं शेष बची सीटों में महिला प्रत्याशी कई महिला प्रत्याशियों को मौका दिया जा सकता है.

दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एनजीटी के नियमों का करना होगा पालन, उल्लंघन पर होगी सख्‍त कार्रवाई



  






रायपुर- नगर निगम की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन और दशहरा उत्सव को लेकर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों को प्रशासनिक दायित्व सौंपते हुए संपूर्ण व्यवस्था के लिए प्रशासनिक समिति गठित कर दी गई है। महादेव घाट में विसर्जन कुंड बनाया जाएगा, जहां 24 से 28 अक्टूबर सुबह छह बजे तक जोन कमिश्नरों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

विसर्जन के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए कोविड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एनजीटी) के नियमों का पालन करना होगा। आचार संहिता और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने जोन-8 के कमिश्नर को विसर्जन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महादेव घाट में लाइट, क्रेन, स्टेज व लाउड स्पीकर, साफ-सफाई व अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं।

आयुक्त ने नदी में स्थायी कुंड से विसर्जित मलमा अन्य बांस-बल्ली एवं दूसरी सामग्रियों को 24 घंटे के भीतर कुंड से बाहर निकालकर जल को दूषित होने से बचाने, नदी में विसर्जन न हो इसका कड़ाई से पालन करने तथा नदी के जल को दूषित होने से बचाने, ध्वनि, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने, प्लास्टर आफ पेरिस से बनी मूर्तियों पर रोक लगाने, सड़क पर यातायात अवरूद्ध करने वाले दुर्गा पंडालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

हिन्द स्पोर्टिंग मैदान में लगेगी 130 फटाका दुकान; नगर निगम ने 19 अक्टूबर तक मंगाए आवेदन*


  






रायपुर। रायपुर नगर निगम ने दिवाली के लिए शहर के हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में अस्थायी पटाखा बाजार लगाने की तैयारी कर ली है। इस बार 130 अस्थाई दुकानें तैयार की जा रही हैं। दुकान आबंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिसके लिए 19 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक आवेदन मंगाए गए हैं। नगर निगम जोन-5 के कमिश्नर सुशील चौधरी ने बताया कि दुकानों के लिए 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। पटाखा दुकान खोलने के लिए जोन-5 कार्यालय में ही आवेदन जमा करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

अगर किसी व्यापारी को अस्थाई पटाखा दुकान लेनी है तो उसे नगर निगम ज़ोन कार्यालय- 5 से पहले आवेदन लेना होगा।
फॉर्म को भरकर उसे आवेदन शुल्क और दुकान की कीमत के साथ जोन-5 के ही राजस्व विभाग में जमा करना होगा।
आवेदन के साथ 8047 रुपए और 18 प्रतिशत GST शुल्क देना होगा। साथ ही 630 रुपए का लाइसेंस शुल्क भी जमा करना होगा।
इस पूरी प्रक्रिया के लिए करीब 10 हजार रुपए लगेंगे।
कारोबारियों को 19 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक जोन कार्यालय-5 के राजस्व विभाग में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

ये सुविधा देगा नगर निगम

रायपुर नगर निगम की ओर से व्यापारियों को 10×10 साईज की अस्थाई फटाका दुकान बनाकर दी जाएगी। पटाखा बाजार में पेय जल की व्यवस्था के साथ चलित शौचालय की सुविधा का दावा निगम ने किया है। इसके अलावा मैदान में साफ सफाई की व्यवस्था, बिजली और फायर ब्रिगेड की सुविधाएं मौजूद रहेंगी।

रायपुर-  रायपुर नगर निगम ने दिवाली के लिए शहर के हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में अस्थायी पटाखा बाजार लगाने की तैयारी कर ली है। इस बार 130 अस्थाई दुकानें तैयार की जा रही हैं। दुकान आबंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिसके लिए 19 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक आवेदन मंगाए गए हैं। नगर निगम जोन-5 के कमिश्नर सुशील चौधरी ने बताया कि दुकानों के लिए 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। पटाखा दुकान खोलने के लिए जोन-5 कार्यालय में ही आवेदन जमा करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

1. अगर किसी व्यापारी को अस्थाई पटाखा दुकान लेनी है तो उसे नगर निगम ज़ोन कार्यालय- 5 से पहले आवेदन लेना होगा।
2. फॉर्म को भरकर उसे आवेदन शुल्क और दुकान की कीमत के साथ जोन-5 के ही राजस्व विभाग में जमा करना होगा।
3. आवेदन के साथ 8047 रुपए और 18 प्रतिशत GST शुल्क देना होगा। साथ ही 630 रुपए का लाइसेंस शुल्क भी जमा करना होगा।
4. इस पूरी प्रक्रिया के लिए करीब 10 हजार रुपए लगेंगे।
5. कारोबारियों को 19 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक जोन कार्यालय-5 के राजस्व विभाग में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

ये सुविधा देगा नगर निगम*

रायपुर नगर निगम की ओर से व्यापारियों को 10×10 साईज की अस्थाई फटाका दुकान बनाकर दी जाएगी। पटाखा बाजार में पेय जल की व्यवस्था के साथ चलित शौचालय की सुविधा का दावा निगम ने किया है। इसके अलावा मैदान में साफ सफाई की व्यवस्था, बिजली और फायर ब्रिगेड की सुविधाएं मौजूद रहेंगी।

चुनावी जंग में चढ़ा हिंदुत्व का रंग, मोदी-शाह के अलावा योगी और हिमंत बिस्वा सरमा की सभा कराने में जुटी भाजपा


  


रायपुर-  प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस-भाजपा में हिंदुत्व की राजनीति तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने जहां राम वनगमन पथ, रामायण महोत्सव, माता कौशल्या मंदिर निर्माण से अपनी साफ्ट हिंदुत्व की छवि को पीछे धकेल दिया है वहीं, भाजपा ने भी प्रभावशाली और हिंदुत्व छवि वाले नेताओं की सभा कराने की रणनीति बनाई है। भाजपा लगातार मतांतरण व हिंदुत्व के मुद्दे की धार को तेज करती दिख रही है। प्रदेश में भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत अन्य की सभाएं होने वाली हैं।

राजनांदगांव में शाह की सभा और बिरनपुर से निशाना

सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के नामांकन दाखिले के लिए राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने सभा में बिरनपुर के भुनेश्वर साहू की हत्या का भी जिक्र किया। शाह ने कहा कि भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बनने के बाद आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाह ने आगे कहा कि इसलिए हमने उनके पिता ईश्वर साहू को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। शाह ने आरोप लगाया कि तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेटे भुनेश्वर साहू की हत्या करवा दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भुनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया है। इधर, ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि यह कोई मुद्दा नहीं बनने वाला है। ज्ञात हो कि साजा विधानसभा क्षेत्र में मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ लड़ रहे ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू की अप्रैल 2023 में बिरनपुर गांव में हुई हिंसा में हत्या कर दी गई थी। इस मामले को भाजपा कथित धार्मिंक हिंसा बताकर चुनावी मुद्दा बनाते नजर आ रही है।

शाह ने किया धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम: कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने शाह के आरोप पर पलटवार कर कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और फिजा को खराब करने का काम किया। उनका भाषण धार्मिक विद्वेष फैलाने वाला है। देश के गृह मंत्री ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम किया। शाह के खिलाफ हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे।

कवर्धा आ सकते हैं हिमंत बिस्वा सरमा

कवर्धा में 18 अक्टूबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा के नामांकन दाखिले के पूर्व सभा ले सकते हैं। विजय कवर्धा में कथित भगवा झंडा लगाने के विवाद में आरोपित रहे हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति में कड़ा मुकाबला है। एक ओर कांग्रेस की सरकार ने गोबर खरीदी और राम वनगमन परिपथ, राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता, हनुमान चालीसा का पाठ के माध्यम से साफ्ट हिंदुत्व की छवि को पीछे छोड़ने का काम किया है तो वहीं, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी आदिवासी इलाकों में मतांतरितों की घर वापसी का अभियान तेज कर रखा है। छत्तीसगढ़ में मिशनरियों की गुपचुप चल रही गतिविधियों और मतांतरण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप), धर्म जागरण मंच के अलावा स्वयंसेवकों की टीम संयुक्त रूप से काम पर जुटी हुई है।

भाजपा का आरोप- छत्‍तीसगढ़ में कई वन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध, निर्वाचन कार्यालय में की शिकायत


  


रायपुर-  आचार संहिता में वन विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना और पदोन्नति के मामले में विवाद बढ़ते जा रहा है। भाजपा ने इसकी शिकायत निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को की है।

भाजपा के चुनाव समन्वय समिति के डा.विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि वन विभाग में 2006 बैच के आइएफएस अधिकारी प्रभात मिश्रा, जो कि वर्तमान में जैव विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ के सदस्य सचिव हैं, उनकी पदस्थापना हाल ही में वरिष्ठ पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी पद पर की गई है।

इसके अलावा वन विभाग में विभिन्न पदों पर पदस्थापना के साथ तबादले का दौर जारी है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। भाजपा ने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शी तरीके से जांच की जाए। साथ ही दोषियों पर ठोस कार्रवाई की जाए।

भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई है कि ये अधिकारी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव के दौरान काम कर रहे हैं, वहीं धन जुटाने से लेकर लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं। इसलिए निर्वाचन कार्यालय ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करें और उनका तबादला किसी अन्य स्थान पर करें।

कांग्रेस ने अमित शाह पर लगाया भड़काऊ भाषण का आरोप, करेगी चुनाव आयोग में शिकायत


  


रायपुर-   केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग तेज हो गई है। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने शाह से प्रश्न पूछा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर वह और उनकी सरकार मौन क्यों है। साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए भाषण देने का आरोप भी लगाया है। शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में बिरनपुर मामले में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए योजनाबद्ध तरीके से भाषण दिया। हम चुनाव आयोग से अपेक्षा करेंगे की वह स्वयं संज्ञान ले और शाह पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी भी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी।

शाह हमारी सरकार पर मनगढ़त आरोप लगा रहे: शुक्ला

पत्रकार वार्ता के दौरान शुक्ला ने आरोप लगाया कि रमन और उनके मंत्रीमंडल के सदस्यों ने एक लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया है और इसमें शाह की बोलती बंद क्यों है?, शुक्ला ने कहा कि शाह बड़ी बेशर्मी से देश की सबसे ईमानदार सरकार जिसकी योजनाओं का शत- प्रतिशत हिस्सा सीधे हितग्राहियों के खाते में जाता है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चावल का कोटा केंद्र ने 86 लाख से घटाकर 61 लाख क्यों किया इस पर अमित शाह कुछ नहीं बोले? बताएं कि छत्तीसगढ़ का कोटा क्यों घटाया? भ्रष्टाचार पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले शाह हमारी सरकार पर मनगढ़त आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया अदाणी की सेल कंपनियों में 20 हजार करोड़ किसके लगे है?

रमन भ्रष्टाचार की चैन, अमन एटीएम: शुक्ला

शुक्ला ने आरोप लगाया कि शाह सभा में शायद रमन सिंह के भ्रष्टाचार की चैन और अमन एटीएम याद कर रहे थे। डाक्टर साहब, मैडम सीएम और ऐश्वर्या रेसीडेंसी का पता जो नान मामले में जब्त डायरी में दर्ज़ था और चाऊर वाले बाबा का मुखौटा लगाकर रमन ने छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब जनता के नाम पर फर्जी राशन कार्ड बनाकर 36 हजार करोड़ के नान घोटाले का पैसा नागपुर, लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचाया। केंद्र महादेव एप पर बैन क्यों नहीं लगाता है?

पांच साल तक भूपेश सरकार ने लोगों से किया धोखा: रमन सिंह

इधर, पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने सोमवार आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने पांच साल तक लोगों के साथ धोखा और छल किया है। भाजपा की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धि और विकास के लिए प्रतिबद्धता का ही यह सुपरिणाम रहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना भाजपा के शासनकाल में हुई है। माडल कालेज का निर्माण, मुख्यमंत्री सड़क योजना में 102 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम का निर्माण, मोतीपुर अंडरब्रिज का निर्माण, जल आवर्धन योजना में काम, अंतरराष्ट्रीय हाकी स्टेडियम का निर्माण, पेंडारी में हजार आवास का निर्माण आदि सकारात्मक काम भाजपा की सरकार ने किया। भूपेश की सरकार में पाठ्यपुस्तक निगम का दफ्तर सरकार आते ही राजनांदगांव से छिन गया। सड़क, पुल-पुलिया निर्माण का कार्य रुक गया है।

यूपीआइ के माध्यम से होने वाले लेन-देन पर भी रहेगी नजर, बार-बार राशि निकासी पर होगी कार्रवाई


  


रायपुर-  विधानसभा चुनाव को निर्विघ्न और शांतिपूर्ण करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव के समय बैंक खाताओं से होने वाले संदेहास्पद लेन-देन के साथ आनलाइन बैंकिंग यूपीआइ के माध्यम से होने वाले लेन-देन भी नजर रहेगी। यदि किसी बैंक खाता से यूपीआइ के माध्यम से लगातार कैश ट्रांजेक्शन किया जाता है या किसी बैंक खाता, जिससे काफी समय से लेन-देन नही हुआ और अचानक उसमें लेन-देन किया जाता है तो इसकी जांच की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जिले के बैंकिंग संस्थाओं की बैठक ली। उन्होंने निर्वाचन के दौरान चुनाव अभ्यर्थियों का जीरो बैलेंस खाता खोलने के निर्देश दिए। साथ ही चुनाव के समय किसी खाते से अधिक राशि की निकासी और एक ही दिन में अलग-अलग नाम से निकासी अवांछित लेन-देन होने की स्थिति में तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए। डा. भुरे ने कहा कि लेन-देन की समस्त रिकार्डिंग सीसीटीवी के माध्यम से अनिवार्य रूप से रखी जाए। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के जारी दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।

बार-बार राशि निकासी पर होगी कार्रवाई

एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी खाते से एक लाख से अधिक का लेन-देन किया जाता है और छोटी-छोटी राशियों के संदेहास्पद लेन-देन, एक ही जगह के एटीएम से बार-बार निकासी होने की स्थिति में संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी गजेन्द्र ठाकुर ने बताया कि बैंकों के सामान्य कार्यों के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कैश ट्रांजैक्शन के लिए जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

एप से होगी कैश फ्लो की निगरानी

चुनाव के दौरान बैंकों के माध्यम से कैश फ्लो की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम एप में सुविधा है। सभी शासकीय और अर्धशासकीय बैंक शाखाओं का संपूर्ण विवरण आनलाइन पोर्टल में एंट्री किया जाना अनिवार्य है। बैंकों द्वारा कैश वाहन के परिवहन किए जाने के लिए आनलाइन पोर्टल में डीएलबीसी लागिन के माध्यम से समस्त बैंक ब्रांच को प्रोफाइल बनाकर लागिन करना होगा।

इसके पश्चात कैश वाहन जाने पर उसकी पूर्ण जानकारी एंट्री करनी होगी। क्यूआर कोड जनरेट कर वाहन में लगाना होगा। कैश ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग में ले जाने वाले वाहन में क्यूआर कोड चस्पा करना अनिवार्य होगा, जिसमें वाहन संबंधी जानकारी जैसे वहां की जानकारी दी एक बार जनरेट कर कोड एक बार में कैश ट्रांजैक्शन के लिए ही उपयोग किया जाएगा। क्यूआर कोड जनरेट करने पर चुनाव के दौरान चेक-पोस्ट और नाके में जांच किए जाने पर बार कोड स्कैनिंग के माध्यम से आथेंटिकेशन किया जाएगा, जिससे असुविधा नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ में PM मोदी की 3 सभाओं की तैयारी : CM योगी और स्मृति इरानी समेत कई स्टार प्रचारक BJP के लिए बनाएंगे माहौल


  






रायपुर-   15 साल तक सत्ता में रहने के बाद 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी इस बार फिर सत्ता की आस में है। सरकार बनाने के लिए विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है। हर बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा होगा, जो राज्य में बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे।

भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में दो चरणों के चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बड़ी सभाओं के आयोजन की तैयारी है। जिसमें मोदी छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। ये घोषणाएं चुनावी माहौल का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ने की बड़ी कोशिश होंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर, रायगढ़ और बस्तर में सभा को संबोधित कर चुके हैं। माना जा रहा है कि सरगुजा और राजनांदगांव इलाके में प्रधानमंत्री की सभा की जाएगी। सियासी जरूरत को भांपते हुए जगहें तय की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में PM नरेंद्र मोदी की सभा को भाजपा अपने मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करना चाहती है। पिछली सभाओं में आई भीड़ ने BJP का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है।

बीमा कंपनी को 15 लाख रुपये ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश, जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले से असंतुष्ट होकर पीड़िता ने की थी अपील


  


रायपुर-    छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने टाटाएआइजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई के विरुद्ध पेश प्रकरण में पाया कि ओनर कम ड्राइवर बीमा कवर के अंतर्गत बीमा दावा राशि का भुगतान न कर बीमा कंपनी ने सेवा में कमी की है। ऐसे में आयोग ने बीमा कंपनी को ओनर कम ड्राइवर बीमा कवर के लिए 15 लाख रुपये ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश दिया है।



दरअसल कबीरधाम निवासी सुचि प्रभा शर्मा के पति सूर्यकांत शर्मा ने अपनी मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 07 एई 0935 का बीमा टाटाएआइजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संपूर्ण जोखिम के लिए 31 अगस्त, 2021 से 30 अगस्त, 2022 तक की अवधि के लिए कराया था, जिसमें ओनर कम ड्राइवर के लिए 15 लाख रुपये का बीमा कवर था। 10 मार्च, 2022 को मोटरसाइकिल सवार सूर्यकांत शर्मा को अन्य वाहन ने ठोकर मार दी थी। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोट आई थी।



अस्पताल में इलाज के दौरान दूसरे दिन उनकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद सुचि प्रभा शर्मा ने बीमा दावा कंपनी को भेजा, किंतु बीमा कंपनी ने दावा राशि का भुगतान नहीं किया। इससे क्षुब्ध होकर पीड़िता ने सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग कबीरधाम में परिवाद प्रस्तुत किया।



बीमा कंपनी ने आयोग के सामने यह पक्ष रखा कि यदि वाहन बीमित थी और बीमा में पीए कवर की कोई शुल्क अदा किया गया था तो नामिनी को सीधे बीमा कार्यालय को सूचना देनी चाहिए और बीमा अधिनियम के तहत समस्त औपचारिक दस्तावेज और अन्य वांछित दस्तावेजमय पूर्ण चालान शीट के बीमा कंपनी को देना चाहिए था, किंतु पीड़िता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और सीधे परिवाद पेश कर दिया।



यह किसी भी दशा में स्वीकार योग्य नहीं है। जिला आयोग ने पेश परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पीडिता को क्षतिपूर्ति राशि सात लाख तीन हजार छह सौ छत्तीस रुपये और उस राशि पर दावा तीन जनवरी, 2023 से भुगतान दिनांक तक छह प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज, वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपये भुगतान करने का आदेश सुनाया।

राज्य आयोग से मिला न्याय

जिला उपभोक्ता आयोग के इस फैसले से असंतुष्ट होकर सुचि प्रभा शर्मा ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील पेश की। आयोग ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर यह पाया कि प्रश्नाधीन बीमा पालिसी में कंपलसरी पीए कवर (ओनर कम ड्राइवर) के लिए तीन सौ रुपये का प्रीमियम लिया गया है और ओनर कम ड्राइवर के लिए 15 लाख रुपये का बीमा कवर था। दुर्घटनाग्रस्त दोपहिया वाहन के पंजीकृत स्वामी सूर्यकांत शर्मा ही उस उक्त वाहन चला रहे थे। उनके पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था।



दुर्घटना में आई चोट के कारण अस्पताल में उनकी मौत हुई। बीमा पालिसी के किसी नियम, शर्त का उल्लंघन करना बीमा कंपनी की ओर से आयोग में प्रमाणित नहीं किया जा सका। ऐसे में राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने मृतक की नामिनी पत्नी को बीमित राशि 15 लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वाद व्यय तीन हजार रुपये देने का आदेश सुनाया।