रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जरूरी खबर, अब ढाई महीने में करनी होगी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी


  




रायपुर-  पंंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की तरफ से जारी वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक एक मार्च से बीए, बीएससी, बीकाम, बीसीए जैसी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होगी। पूरक परीक्षाओं में हुई देरी के वजह से अब छात्रों को वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी महज ढाई महीने में ही करनी होगी। इन ढाई महीनों में लगभग 15 से 20 दिन का अवकाश होने की वजह से कालेज भी नहीं खुलेंगे। इस बार पूरक परीक्षा का नियम बदला गया है।

अब दो विषयों में फेल छात्रों को भी पूरक की पात्रता दी जाएगी। पूरक परीक्षा के नियम बदलने की वजह से पूरक परीक्षाओं में भी देरी हुई है। अभी दो विषयों में फेल छात्रों से पूरक परीक्षा के लिए फार्म भरवाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन पूरक परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। घोषित तिथि के अनुसार पूरक परीक्षाएं 27 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

नए नियम लागू होने की वजह से पूरक छात्रों की संख्या भी बढ़ गई है। विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकाम, बीसीए समेत अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा लगभग सवा लाख छात्रों ने दी है। जिमसें 50 हजार छात्र पास और 50 हजार छात्र फेल घोषित हुए हैं। 25 हजार छात्र-छात्राएं पूरक है। जो छात्र फेल हुए है उनमें से करीब 25 हजार छात्र ऐसे हैं जो दो विषयों में फेल है। इस वजह से अब लगभग 50 हजार छात्र पूरक परीक्षा में शामिल होंगे।

22 नवंबर तक चलेंगी पूरक परीक्षाएं

विश्वविद्यालय की तरफ से जारी समय-सारणी के मुताबिक पूरक परीक्षाएं 27 अक्टूबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक चलेंगी। पूरक परीक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से परीक्षा परिणाम आने में भी 15 से 20 दिन का समय लगेगा।पूरक परीक्षाओं का परिणाम दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक आएगा। पूरक परीक्षाओं में पास हुए छात्रों के पास वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए लगभग ढाई महीने का समय रहेगा। उन्हें अभी से ही अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

पूरक परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू

नए नियम के अनुसार कालेजों में पूरक परीक्षाओं के आवेदन शुरू हो गए हैं। दो विषयों में फेल छात्र-छात्राएं कालेज में जाकर आवेदन कर रहें हैं। पूरक परीक्षाओं के लिए 16 अक्टूबर तक छात्र आवेदन कर सकते हैं।दो विषयाें में फेल छात्रों को पूरक की पात्रता इसी सत्र के लिए मिली है। कोरोना के कारण तीन वर्ष तक छात्रों ने आनलाइन परीक्षा दी थी। इस वर्ष आफलाइन परीक्षा होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे। छात्र संगठन और राजनीतिक संगठन के लोगों ने दो विषयों में फेल छात्रों को पूरक की पात्रता देने की मुख्यमंत्री से मांग की थी।

पीआरएसयू कुलसचिव डा. शैलेंद्र पटेल ने कहा, पूरक नियम बदलने की वजह से परीक्षाएं देरी से शुरू हो रही है। वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी पहले से तय है। छात्रों को भी पता हो गया था दो विषय में फेल होने के बाद भी पूरक परीक्षाओं में मौका मिलेगा। छात्रों को अभी से वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वार्षिक परीक्षाओं की तिथि पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।

क्रिप्टों करेंसी में निवेश का झांसा देकर 30 लाख की ठगी, महासमुंद जिले के तीन आरोपितों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज


  


रायपुर- राजधानी में क्रिप्टों करेंसी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाने पर छह महीने में दोगुना रकम करने का झांसा देकर एक बीमा कंपनी की महिला कर्मी से तीन लोगों ने 30 लाख 25 हजार रूपये ठग लिए।ठगी की शिकार युवती की शिकायत पर तेलीबांधा थाना पुलिस ने महासमुंद जिले के तीन आरोपितों के खिलाफ चार सौ बीसी का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।



पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में कार्यरत शांतिनगर,भारत माता चौक निवासी कुमारी ललिता सोना(34) का खुद का व्यापार है। एक सितंबर 2022 को उनके मोबाइल पर 9827262080 नंबर से सरायपाली,महासमुंद निवासी तेज कुमार पुरी ने काल कर खुद क्रिप्टो करेंसी से संबंधित किसी प्रोजेक्ट में काम करना और उसमें पैसा लगाने पर छह महीने में रकम दोगुना करने का आश्वासन दिया।



इसके बाद वह लगातार पैसा निवेश करने प्रेरित करता रहा। इस दौरान तेज कुमार ने छह सितंबर 2022 को वीआइपी चौक के पास स्थित ट्रिटोन होटल में उस प्रोजेक्ट के संबंध में साथियों द्वारा एक सेमिनार आयोजित करने की जानकारी देकर आमंत्रित किया। ललिता सेमिनार में शामिल हुई,जहां तेज कुमार पुरी के साथ पिथौरा निवासी समीर कुमार मिश्रा, सत्यवती दुबे, किशोर कुमार, प्रेमलाला प्रधान, बालेश्वर प्रधान, चैतन कुमार साहू, घासीदास मानिकपुरी, तेजराम देवांगन, अरखीत दास, राकेश गुप्ता आदि मौजूद थे।



सभी से तेजकुमार ने ही परिचय कराया। इसके बाद 18 अक्टूबर को फिर से उसी होटल में बुलाकर तेज कुमार पुरी, समीर कुमार मिश्रा,सत्यवती दुबे ने नेटबैंकिंग के माध्यम से तेज कुमार पुरी के इंडियन बैंक के खाते में 4.50 लाख रूपये आरटीजीएस कराया। फिर आरोपितों ने मिलकर 27 दिसंबर 2022 तक किश्तों में नकद और अलग-अलग बैंक खातों में कुल 30 लाख 25 हजार रूपये जमा करा लिया।



दिसंबर में ही तेजकुमार ने निवेश किया गया पैसा दोगुना वापस लौटाने की गारंटी देते हुए आइडीबीआइ और एसबीआइ का चार-चार चेक दिए थे। छह महीने बीत जाने के बाद ललिता ने आरोपितों का काल किया तो सभी का मोबाइल स्वीच आफ हो चुका था। बाद में दिए गए चेक को बैंक में जमा करने पर वह भी बाउंस हो गया।

आचार संहिता का उल्लंघन रोकने सी-विजिल एप होगा कारगर


  




कोरबा-  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। सी-विजिल का अर्थ सिटीजन विजिलेंस यानी नागरिकों की सतर्कता है। सी-विजिल के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की कुशलतापूर्वक त्वरित रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सकता है।

एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की गतिविधि को रोकने में मदद मिलती है और निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

यह एप्लीकेशन नागरिक जुड़ाव और प्रवर्तन प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देता है। निर्वाचन को ठीक से संचालित करने के लिए विश्वास-आधारित साझेदारी की आवश्यकता है और यह मोबाइल एप्लीकेशन जागरूकता, विश्वास और आत्मविश्वास पैदा कर उस साझेदारी को सुगम बनाने में सहायक सिद्ध होता है। कलेक्टर ने जिले के सभी विधानसभाओं के लिए नियुक्त रिटर्निंग आफिसर सहित अन्य अधिकारियों को सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही गई है।

सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन निर्वाचन सीमा के भीतर प्रत्येक नागरिक को आवेदन में साइन-इन करके अपने मोबाइल फोन के माध्यम से फोटो, आडियो, वीडियो लेकर आदर्श आचार संहिता व व्यय उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। ऐप नागरिकों को उनके व्यक्तिगत विवरण पहचान का खुलासा किए बिना गुमनाम रूप से शिकायत करने की भी अनुमति देता है।

जब उपयोगकर्ता उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए सी-विजिल में अपने कैमरे को चालू करते हैं, तो ऐप स्वचालित रूप से एक जियो-टैगिंग सुविधा को सक्षम करता है, जिससे फिल्ड यूनिट की घटना के सटीक स्थान को जानने में मदद मिलती है। ऐप सभी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन व शिकायतों तक पहुंच सकता है और रीयल-टाइम प्रगति की जांच कर सकता है। फील्ड यूनिट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद निर्णयकर्ता व रिटर्निंग अधिकारी सी-विजिल मामलों पर ड्राप, डिसाइड और एस्केलेट जैसी कार्रवाई कर सकते हैं।

रायपुर- मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ संघ ने पदनाम परिवर्तन पर जताया आभार


  




रायपुर-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने समयमान वेतनमान प्राप्त होने पर वर्तमान पदनाम परिवर्तन किये जाने पर मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताया।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए कहा कि 8 वर्ष की सेवा उपरांत प्रथम समयमान वेतनमान प्राप्त होने पर उनका वर्तमान पदनाम पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को संशोधित कर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पदनाम हेतु स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार 16 वर्ष की सेवा उपरांत द्वितीय समयमान वेतनमान प्राप्त होने पर वर्तमान पदनाम पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को संशोधित कर अतिरिक्त उपसंचालक पदनाम दिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इन फैसलों से प्रदेश भर के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने पदनाम परिवर्तन पर समस्त पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ संघ से अध्यक्ष डॉ. संजीव सिरमौर तथा डॉ. अशोक कुमार पटेल, डॉ. के एन राम, डॉ. मौसम मेहरा, डॉ. रविंद्र चौरसिया, डॉ. के के वर्मा, डॉ. अनिल शुक्ला, डॉ. दीपक चंद्राकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अभियंता संघ ने की मुलाकात


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अभियंता संघ के अधिकारी-कर्मचारियों ने मुलाकात कर राज्य पॉवर कंपनियों के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा पर धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल से चर्चा के दौरान अभियंता संघ के अध्यक्ष राजेश पांडेय ने कहा कि इस ऐतिहासिक घोषणा से विद्युतकर्मी खुश हैं और अब उन्हें राज्य के अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को स्मृति चिन्ह भेंटकर आभार जताया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 अक्टूबर को कांकेर जिले में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनियों में एक अप्रैल 2004 और इसके उपरांत नियुक्त कर्मियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की थी। इससे राज्य के विद्युत कंपनियों में कार्यरत लगभग 10 हजार अधिकारी-कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अभियंता संघ के मनोज वर्मा, आरके शर्मा, आर के बंछोर, आशीष हटवार, विनय चंद्राकर, मधु मिंज, करुणेश यादव, आशीष अग्निहोत्री, ओमकार चंद्राकर, सुशील यदु, नीरज वर्मा सहित संघ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

आधा दर्जन दोपहिया वाहन चोरी करने के दो आरोपित गिरफ्तार, दुर्ग जिले से चुराए थे छह बाइक
रायपुर-  आधा दर्जन दोपहिया वाहन चोरी करने के दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले के अलग-अलग स्थानों से कुल छह दोपहिया वाहन चुराए थे। आरोपित लक्ष्मण बारले जो पूर्व में भी थाना खमतराई से 10 नग दोपहिया वाहन चोरी के प्रकरण में जेल जा चुका है। वहीं नुतेन साहू भी पूर्व में जेल निरुद्ध रह चुका है। चोरी के वाहनों के संबंघ में दुर्ग पुलिस को जानकारी दे दी गई है।

  


रायपुर में दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की एक विशेष टीम का गठन किया गया है। वाहन चोरी के अज्ञात आरोपितों की पतासाजी कर पकड़ने के लिए भी लगाया गया है, जिस पर विशेष टीम और आमानाका पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत सतनामी पारा टाटीबंध पास दो व्यक्ति दोपहिया वाहन बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे है।

पूछताछ के बाद पुलिस ने बाइक चोरों को पकड़ा

मुखबिर द्वारा बताए हुलिए के व्यक्तियों एवं वाहन को चिह्नांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम लक्ष्मण बारले उर्फ दादू एवं नूतेन साहू उर्फ नितिन साहू निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा दोनों से वाहन के कागजात के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा गोल-मोल जवाब देकर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास करते हुए वाहन के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी कागजात या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा वाहन को चोरी का होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा चोरी की अन्य वाहनों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनो के द्वारा दुर्ग के अलग-अलग स्थानों से कुल छह नग दोपहिया वाहन चोरी कर रायपुर में छिपाकर रखना बताया गया है। जिसके बाद सभी की जब्ती की गई।

कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की मैराथन बैठक शुरू, सभी सीटों पर सिंगल नाम तय करने पर होगी चर्चा
रायपुर-  कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को मुख्यमंत्री निवास में शुरू हो गई है। इस बैठक में दो नाम वाले सीटों पर अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

  


जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 90 विधानभा सीटों के लिए कांग्रेस ने 64 सीटों पर सिंगल नाम तय कर दिया है, लेकिन 26 सीट जहां पर सिंगल नाम तय नहीं हो सका है, वहां प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की टीम निर्णय लेगी। आठ अक्टूबर को चुनाव समिति के पदाधिकारी इन नामों पर चर्चा करेंगे।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी ने बाकी दावेदारों की सूची एआइसीसी की केंद्रीय चुनाव समिति को प्रेषित कर दी है। रविवार को बैठक के बाद मुख्यमंत्री सूची के साथ दिल्ली रवाना हो सकते हैं, वहीं कांग्रेस की पहली सूची 14 से 15 अक्टूबर के बीच जारी होने की संभावना है। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदे और राजस्थान के प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा होगी।

इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला: कोर्ट ने कहा- तीन महीने बाद भी अभियोग पत्र नहीं हुआ पेश, 20 अक्टूबर को करें दाखिल


  


रायपुर-  17 साल पुराने रायपुर के बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला प्रकरण में कोर्ट ने पुलिस को 20 अक्टूबर को आरोप पत्र पेश करने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भूपेश कुमार बसंत ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर केस की नए सिरे से जांच का आदेश देने के तीन महीने से अधिक समय हो चुका है, लेकिन जांच एजेंसी की आगे की गई जांच के संबंध में कोई अभियोग पत्र कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए जांच एजेंसी और विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया जाता है कि जांच पूरी कर आरोप पत्र पेश करें या फिर कार्रवाई के स्तर से अवगत कराएं।

महाधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक में हुए करोड़ों के घोटाला मामले में अब तक आरोपित कारोबारियों ने 2.43 करोड़ रुपये बैंक में जमा कराए हैं। अब तक की जांच में घोटाले की रकम 35 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

महाधिवक्ता ने कोर्ट में पेश की पूरी रिपोर्ट

कारोबारियों से शेष रकम की वसूली सख्ती से कराई जा रही है। इसके लिए सिटी कोतवाली पुलिस कारोबारियों को नोटिस भी जारी कर चुकी है। पिछले दिनों न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन को पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, जिस पर महाधिवक्ता संदीप दुबे ने शनिवार को पूरी रिपोर्ट पेश की।

दरअसल बैंक घोटाले के आरोपित किसी न किसी बहाने कोर्ट पेशी में नहीं आ रहे हैं। इसके कारण मामला लंबा खिंच रहा है। महाधिवक्ता की इस शिकायत पर अब न्यायाधीश ने भी आरोपितों की जमानत निरस्त करने के संकेत दिए हैं। नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के आधार पर अब तक जांच चल रही है। इस घोटाले से जुड़े कुछ भाजपा नेताओं को आरोपित बनाने की चर्चा है।

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विनीत दुबे ने कहा, इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला मामले की जांच में कुल 19 आरोपितों को नामजद किया गया है। कोर्ट के आदेश पर 20 अक्टूबर को आरोप पत्र पेश किया जाएगा।

रायपुर में छह साल की बच्‍ची से दुष्कर्म की कोशिश, घरवालों से रोते हुए बोली मासूम- भैया ने किया गंदा काम
रायपुर-   राजधानी रायपुर में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार यहां छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। मासूम ने रोते हुए स्‍वजन को जानकारी दी। इसके बाद स्‍वजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग आरोपित को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ पाक्‍सो के तहत मामला दर्ज किया है।

  


दरअसल, यह मामला उरला थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार उरला थाना क्षेत्र में एक किरायेदार के नाबालिग बेटे ने मकान मालिक की बेटी से दरिंदगी की कोशिश की। कुछ समय बाद मासूम रोते हुए घर लौटी। बच्‍ची के रोने पर स्‍वजन ने पूछताछ की तो मासूम ने किराएदार के नाबालिग बेटे पर गंदा काम करने की बात बताई।

इसके बाद स्‍वजनों ने इसकी सूचना उरता थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। वहीं नाबालिग के खिलाफ पाक्सो एक्‍ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग की
रायपुर-  पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) में कथित घोटाले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है। डा. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सीजीपीएससी में प्रतिवर्ष करीब डेढ़ लाख युवा प्रतिभागी शामिल होते हैं।

  


इस परीक्षा के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता को समाप्त कर एक बड़े घोटाले से भाई-भतीजावाद शामिल किया गया है। इससे प्रदेश के युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश है। सीजीपीएससी 2021 के परिणाम में शीर्ष 18 नाम, कांग्रेस नेताओं, सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और बड़े अधिकारियों के बच्चों और रिश्तेदारों के हैं। उच्च पदों पर उनका चयन हुआ है।

मामले में पूर्व गृहमंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और चयनित कुल 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा, चूंकि उनमें से पांच की नियुक्ति हो चुकी थी, अतः वर्तमान में कुल 13 की नियुक्ति पर रोक लगी है। प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। अत: मामले की सीबीआइ से जांच कराई जाए।