दिल्ली:अब दिल्ली में घर बनाना हुआ फिर से महंगा सरकार ने किसान के हित में फैसला लेते हुए सर्किल रेट 10 गुणा तक बढ़ाए
दिल्ली :दिल्ली में अब घर बनाना हुआ और महंगा दिल्ली सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कृषि भूमि के सर्किल रेट 10 गुणा तक बढ़ा दिए हैं। लगभग 15 वर्ष बाद बढ़ाए गए सर्किल रेट में दिल्ली में अलग-अलग इलाकों के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है।इसमें सर्वाधिक दक्षिणी दिल्ली जिला और नई दिल्ली जिला के लिए पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ सर्किल रेट तय किए गए हैं।
मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजी जाएगी फाइल
अन्य जिलों के लिए तीन करोड़ रुपये प्रति एकड़ से लेकर सवा दो करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक सर्किल रेट तय किए गए हैं। नए रेट कृषि भूमि और यमुना बांध से सटी यमुना खादर की कृषि भूमि के लिए भी मान्य होंगे। दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित सर्किल रेट की फाइल जल्द ही मंजूरी के लिए एलजी वीके सक्सेना के पास भेजी जाएगी। वहां से मंजूरी मिलते ही नए रेट लागू हो जाएंगे।
क्या होता है सर्किल रेट?
बता दें कि सर्किल रेट किसी इलाके में संपत्ति का न्यूनतम रेट होते हैं, यानी उससे कम पर जमीन या संपत्ति की खरीद-बिक्री नहीं हो सकती। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के किसानों की लंबे समय से मांग थी कि उनकी खेती की जमीन के रेट बढ़ाए जाएं।
भूमि अधिग्रहण पर किसानों को मिल सकेगा जायज मुआवजा वहीं, सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर सोमवार को राजस्व मंत्री आतिशी ने सचिवालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार विभिन्न विकास कार्यों के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है, तो किसानों को अधिसूचित सर्किल रेट प्रति एकड़ के अनुसार मुआवजा मिलता है, जो मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से बहुत कम है। चूंकि अब सर्किल रेट में नए बदलाव किए गए हैं, इसके बाद अब दिल्ली के किसानों को भूमि अधिग्रहण के दौरान सही और जायज मुआवजा मिल सकेगा।
इसलिए तय किए गए अलग-अलग सर्किल रेट आतिशी ने कहा कि वर्तमान में पूरी दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट हर जिले में एकसमान है, जबकि वास्तविक रूप में दिल्ली के कुछ हिस्सों में जमीन की कीमतें बाकी जगहों की तुलना में काफी ज्यादा हैं और वहां की जमीन की मांग भी काफी ज्यादा है।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के हक में यह फैसला लिया है और कृषि भूमि के सर्किल रेट में जिलों के हिसाब से बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत अलग-अलग जिलों में कृषि-भूमि का अलग-अलग सर्कल रेट तय किया गया है।
दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को दो बड़े फायदे होंगे। पहला, किसान जब अपनी जमीन बेचेंगे, तो उन्हें उसका वाजिब दाम मिलेगा। दूसरा, सरकार जब किसी विकासात्मक कार्य के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण करेगी, तब उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा।
Aug 08 2023, 16:44