उत्तर प्रदेश में आज से 20 तक बारिश व आंधी का सिलसिला चक्रवाती तूफान और मानसून मिलकर बदल सकते हैं यूपी का मौसम




रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव

मानसून के साथ ही चक्रवातीय तूफान बिपरजाॅय उत्तर प्रदेश के मौसम पर असर डाल सकता है। आंचलिक मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक जेपी गुप्ता ने बताया कि आज से उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में गरज- चमक के साथ बारिश और आंधी का सिलसिला शुरू होगा जो 20 जून तक जारी रह सकता है।‌ 18 से 21 जून के बीच पूर्वी भारत में मानसून के पहुंचने के आसार बन रहे हैं। इस वक्त मानसून की ट्रफ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्तरी ओडिशा होते हुए पूर्वी बिहार और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही हैं। बृहस्पतिवार को को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क‌ई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने से ज्यादा आसार हैं। इसके बाद पूर्वी अंचलों में भी छिटपुट बारिश का क्रम शुरू होगा। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है।

स्टालिन सरकार का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में सीबीआई को जांच के लिए लेनी होगी इजाजत
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केन्द्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगातार लग रहा है। इसी बीच बुधवार को तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने केंद्रियों एजेंसियों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। स्टालिन सरकार के फैसले के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी को अब जांच के लिए पहले राज्य की अनुमति लेनी होगी।तमिलनाडु गृह विभाग ने बुधवार (14 जून) को कहा कि तमिलनाडु राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो से सामान्य सहमति वापस लेता है।

तमिलनाडु के गृह विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।बयान के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई को अब राज्य में नए मामले की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुमति लेनी होगी। बयान में कहा गया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना में इसे पहले ही किया जा चुका है।

इन राज्यों में भी सीबीआई को अनुमति जरूरी
दरअसल, आम सहमति वापसी के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य में किसी भी मामले की जांच करने से पहले तमिलनाडु सरकार से अनुमति लेनी होगी।तमिलनाडु सीबीआई द्वारा जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस लेने वाला दसवां भारतीय राज्य बन गया। इससे पहले जिन अन्य 9 राज्यों ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई से अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी उनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 

मंत्री वी सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद फैसला
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी की छापेमारी के बाद स्टालिन सरकार ने बड़ा कदम उठाया।इस कदम पर विपक्षी नेताओं ने भाजपा की तीखी आलोचना करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी पर प्रतिद्वंद्वी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस समेत कईविपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तापक्ष के खिलाफ बोलने वालों को राजनीतिक उत्पीड़न एवं प्रतिशोध की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बालाजी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन नीत सरकार में केंद्रीय एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले मंत्री हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस मामले पर कहा कि जब बालाजी ने जांच में पूरी तरह सहयोग का आश्वासन दिया है तो लंबी पूछताछ की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्या ईडी की इस तरह की अमानवीय कार्रवाई उचित है। बालाजी 2014-15 में अपराध के समय अन्नाद्रमुक में शामिल थे और उस समय परिवहन मंत्री थे।

बृजभूषण सिंह के खिलाफ गुरुवार चार्जशीट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस, पहलवानों को 15 जून तक जांच पूरी करने का मिला था आश्वासन
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भारतीय कुश्‍ती महासंघ के अध्‍यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला रेसलर्स के यौन उत्‍पीड़न के आरोपों की जांच लगभग पूरी हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक, दिल्‍ली पुलिस इस मामले में गुरुवार को चार्जशीट दाखिल कर सकती है।केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सात जून को ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की थी। साथ ही प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को आश्वासन दिया था कि मामले में 15 जून तक आरोपपत्र दाखिल हो जाएगा। इस आश्वासन के बद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन रोक दिया था।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया चूंकि मंत्री ने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि मामले में 15 जून (गुरुवार) तक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा, हम इसका पालन करेंगे।अधिकारियों ने बताया कि जांच के क्रम में दिल्ली पुलिस ने पांच अन्य देशों के कुश्ती संघ/महासंघों को पत्र लिखकर सिंह द्वारा यौन उत्पीड़ीन की कथित घटनाओं के संबंध में जानकारी मांगी है, लेकिन उनके जवाब का इंतजार है।अधिकारियों ने बताया कि जवाब मिलने के बाद पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जाएगा। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट के फोटो और वीडियो, मैच के दौरान पहलवान जहां रूकीं थीं उन जगहों की सीसीटीवी फुटेज आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए नोटिस जारी किया गया है।

पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने एसआईटी के साथ जांच रिपोर्ट को लेकर बैठक भी की है। इस मामले में पुलिस ने 209 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 4 पहलवानों से सबूत लिए हैं। विभिन्न साई सेंटरों और प्रतियोगिता स्थलों से सीसीटीवी फुटेज, फोटो और संबंधित नजदीकियों के बयान दर्ज किए हैं।अपनी जांच के लिए दिल्‍ली पुलिस ने पांच देशों के कुश्ती महासंघों को पत्र लिखकर बृजभूषण के यौन उत्‍पीड़न की कथित घटनाओं के संबंध में जानकारी मांगी है, इस महासंघों के जवाब का अभी इंतजार हो रहा है. अधिकारियों ने बताया कि महासंघों की ओरसे जवाब मिल जाने के बाद इस मामले में सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

आज गुजरात से टकराएगा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, लैंडफॉल से पहले भारी बारिश, 74 हजार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया
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अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय खतरनाक रूप से चुका है। कुछ ही घंटों में यह गुजरात से टकराने वाला है। बताया जा रहा है कि लैंडफॉल आज शाम 4 से 5 बजे के बीच हो सकता है।भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने तूफान के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि चक्रवात बिपरजोय सौराष्ट्र, कच्छ की तरफ बढ़ रहा है। यह जखाऊ से करीब 180 किमी की दूरी पर है। हवाएं 125-135 किमी प्रति घंटे रफ्तार से चल रही हैं। यह अति गंभीर चक्रवाती तूफान है जो शाम तक तट पर पहुंचेगा। इसकी वजह से पेड़, छोटे मकान, मिट्टी के घर, टिन के घरों को नुकसान हो सकता।

74,345 लोगों को अस्थायी आश्रयों में लाया गया
गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने कहा कि तटीय इलाकों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया बुधवार सुबह तक पूरी कर ली गई। 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। आठ तटीय जिलों में कुल 74,345 लोगों को अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया। अकेले कच्छ जिले में लगभग 34,300 लोगों को निकाला गया। इसके बाद जामनगर में 10,000, मोरबी में 9,243, राजकोट में 6,089, देवभूमि द्वारका में 5,035, जूनागढ़ में 4,604, पोरबंदर में 3,469 और गिर सोमनाथ जिले में 1,605 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। 

8 जिलों में हाई अलर्ट
बिपरजॉय तूफान को देखते हुए गुजरात के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है।चक्रवात की वजह से गुजरात आने-जाने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। राजकोट एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रोकी गई। स्कूल कॉलेज भी एहतियातन बंद किए गए हैं।

एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाला
चक्रवात की संभावित दस्तक से पहले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने गुजरात और महाराष्ट्र में राहत एवं बचाव अभियान चलाने के लिए कुल 33 टीमों को जिम्मा सौंपा है। एनडीआरएफ की 18 टीमों को गुजरात में रखा गया है, एक को दीव में तैनात किया गया है।भारतीय नौसेना ने बताया है कि चार जहाज स्टैंडबॉय पर हैं। पोरबंदर और ओखा में पांच-पांच राहत दल और वलसुरा में 15 राहत दल तैयार हैं। गोवा में आईएनएस हंस और मुंबई में आईएनएस शिकरा नेवल एयर स्टेशन पर नेवी के हेलीकॉप्टर को तैयार रहने को कहा गया है।

आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं?' जानें क्या था ओवैसी का जवाब
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एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं।वहां एक कार्यक्रम में ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर पूछे गए एक सवाल का दिलचस्प जवाब दिया जो अब चर्चा में है। युवक ने हैदराबाद के सांसद से पूछा कि क्या आप पाकिस्तान के मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं? युवक के सवाल पर ओवैसी ने जवाब वायरल हो रहा है।

शिकागो में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में ओवैसी से एक युवक ने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान के मुसलमानों को भी अपना भाई मानते हैं ? इस पर ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा, हम पाकिस्तान नाम का एक और राष्ट्र बनाने के खिलाफ थे क्योंकि हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी

ओवैसी ने आगे कहा कि जो रजाकार थे वो चले गए और जो वफादार थे वो रह गए। इसके बाद ओवैसी ने मुंबई हमले का जिक्र किया और पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि मुंबई हमले के जो हमलावर थे, वो पाकिस्तान से आए थे और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमने देखा कि 2008 में मुंबई हमले के दौरान पड़ोसी मुल्क ने क्या किया? पाकिस्तान में आतंकवाद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कसाब ने मुंबई में मासूमों की हत्या की, वो पाकिस्तान का ही तो था।

अपने जवाब में लगे हाथों ओवैसी ने केन्द्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी नई संसद के अंदर एक अखंड भारत का चित्र लगाया गया है। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नक्शा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा नेताओं से कहा कि चलिए इन देशों को फतह करते हैं तो भाजपा नेता बोले- मजाक कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं मजाक क्यों करूंगा? आपने उन देशों को अपने मानचित्रों में जोड़ा है?

तूफान बिपरजॉय से पहले भूकंप के झटकों से हिली कच्छ की धरती, 3.5 तीव्रता का आया भूकंप
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अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है। कल गुरुवार यानी 15 जून तक इसके गुजरात के तट तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इस तूफान के पहुचंने से पहले बुधवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात के कच्छ में भूकंप से धरती कांपी। इससे लोगों में दोहरी दहशत घर कर गई। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के भुज और कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 3.3 रही। इससे पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।



इससे पहले जम्मू कश्मीर में आज एक फिर से धरती कांपी है। बुधवार को दोपहर बाद जम्मू कश्मीर में किश्तवार इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.4 मापी गई। इससे पहले मंगलवार को भी दिन में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। फिर मंगलवार रात में भी जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था।

बता दें कि चक्रवात बिपारजॉय कल यानी 15 जून को शाम को 4 से 8 बजे के बीच सौराष्ट्र, कच्छ जखाऊ पोर्ट के पास और पाकिस्तान के हिस्से में टकराएगा। कच्छ, देवभूम द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट और मोरबी जिले में हवा की गति 15 की सुबह 125 से 135 और शाम तक 145 किमी प्रति घंटा रहेगी। कल इन जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। जब ये साइक्लोन सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के पोर्ट के पास टकराएगा तब इसकी गति 125 किमी प्रति घंटा रहेगी।

संभावित प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कच्छ और द्वारका में अधिक वर्षा की संभावना है। अबतक 50 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बिजली कर्मचारियों की 200 टीमें लगाई गई हैं। बिजली पोल, डामर का स्टॉक तैयार कर लिया गया है। सभी खतरे वाली जगहों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं। संचार के लिए सैटेलाइट फोन और हैम रेडियो की टीमें भी तैयार रखी गई हैं। द्वारका में सबस्टेशन क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे घंटों बाद बहाल किया गया।

2024 में तोड़ना है मोदी का मैजिक, तो विपक्ष को अपनाना होगा ये फॉर्मूला, जानें कहां फंस सकता है पेंच
#loksabhaelection2024strategyofoppositiontodefeat_bjp 


लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दल मिशन-2024 के मोड में उतर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने की कवायद में जुटी है तो विपक्ष नरेंद्र मोदी को हर हाल में रोकने के लिए तानाबाना बुनने लगा है। इसके लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद जारी है। इसी क्रम में 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। देश भर से कम से कम 15 विपक्षी दलों के भाग लेने की संभावना है। इनमें ममता बनर्जी की टीएमसी, मलिल्कार्जुन खरगे के नेतृत्व वाली कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कान्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी शामिल हैं। साथ ही एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बैठक में शामिल होने की सवीकृति दी है।

मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का बनेगा फॉर्मूला
विपक्षी एकता के सूत्रधार बनते दिख रहे जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में प्रमुख पार्टियों के आला नेताओं की बैठक रखी है।इस बैठक में बीजेपी को हराने की रणनीति तय की जाएगी। मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए फॉर्मूला बनेगा। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ‘वन इज टु वन’ फॉर्मूला की भी चर्चा है। सबसे पहले जानते हैं ‘वन इज टु वन’ फॉर्मूला क्या है? 

ऐसे रोका जा सकता है भाजपा विरोधी वोटों को बंटने से
जब किसी मजबूत पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बाकी सभी विपक्षी दल मिलकर अपना सिर्फ एक उम्मीदवार उतारते हैं तो इसे ‘वन इज टु वन’ का फॉर्मूला कहा जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा समेत बड़े विपक्षी दल मिलकर मैदान में अपने 1 उम्मीदवार को उतारें। ऐसा करने से भाजपा के विरोध में पड़ने वाले वोटों को बंटने से रोका जा सकेगा।

बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा
हालांकि, विपक्षी एकता की मुहिम के तहत बने वन टू वन फॉर्मूला यानी आमने-सामने की लड़ाई में बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा। मान लीजिए 2024 में सभी विपक्षी दल इस फॉर्मूले से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बिहार में राजद और जदयू चाहेंगे कि उनके हिस्से में ज्यादा सीटें आएं। इसी तरह यूपी में सपा, बसपा और रालोद ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेंगीं। इससे विपक्षी दलों की एकता खतरे में पड़ सकती है। 

यहां फंस सकता है पेंच
23 जून को होने वाली बैठक में विपक्षी पार्टियों का फोकस सीट बंटवारे और जीतने वाले उम्मीदवार को खड़े करने पर ही होने वाला है। जानकारी के अनुसार, विपक्ष 450 सीटों पर एक उम्मीदवार लड़ाने पर सहमति बनाने में जुटा है। हालांकि, अभी भी कई राज्य हैं, जहां पेंच फंस सकता है और विपक्षी एकता को झटका लग सकता है। विपक्षी एकता के केंद्र में कांग्रेस होने के कारण ज्यादातर सीटों पर पेंच भी उसी के चलते फंस सकता है। 
	
	दिल्ली- 7 सीटः दिल्ली में भाजपा को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा विपक्ष माना जा रहा है। इसी के चलते केजरीवाल की पार्टी दिल्ली की सात सीटों पर कांग्रेस से गठबंधन की राह देख रही है। हालांकि, दिल्ली कांग्रेस के नेता आप का साथ देने को तैयार नहीं है।
	पंजाब- 13 सीटः पंजाब की 13 सीटों पर भी यही हाल है। पंजाब में कांग्रेस को हराकर सत्ता संभालने वाली AAP से कांग्रेस के स्थानीय नेता हाथ मिलाने को राजी नहीं है। इन नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक कर कड़ा एतराज भी जताया है। दरअसल, नेताओं का मानना है कि इससे उनकी पार्टी को राज्य के चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है।
	केरल- 20 सीटः केरल में सीपीएम की सरकार है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। इसी कारण कांग्रेस अपनी जीती सीट सीपीएम को देने को राजी नहीं है। वहीं, सीपीएम भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।
	महाराष्ट्र - 48 सीटः महाराष्ट्र में भी स्थिति साफ नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी मुख्य पार्टी होने के चलते ज्यादा सीट चाह रहे हैं। वहीं, शिवसेना और एनसीपी आपस में भी अपनी जमीन बचाने की कोशिश में होगी। 
	पश्चिम बंगाल- 42 सीटः बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार होने के चलते मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सीपीएम का एकसाथ मिलना आसान नहीं लग रहा है। बंगाल में भी सीटों को लेकर पेंच फंस सकता है।
	तेलंगाना- 17 सीटः केसीआर की पार्टी का नाम ही पार्टी प्रमुख ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) से बदलकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) रख लिया है। केसीआर ने राष्ट्रीय राजनीति में आने की महत्वकांक्षाओं के चलते ऐसा किया। यही कारण है कि तेलंगाना में भी विपक्षी एकता खतरे में है।
	उत्तर प्रदेश- 80 सीटः यूपी की 80 सीटों पर भी सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर अड़चन आ सकती है। दरअसल, यूपी में फिलहाल देखा जाए तो भाजपा के बाद सपा का ही सबसे बड़ा जनाधार है। इसके चलते कई ऐसी सीटें होंगी, जिसपर विवाद हो सकता है। 

हालांकि, अगर बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने में विपक्ष कामयाब होता है तो महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, केरल जैसे राज्यों में बीजेपी के साथ खेल जरूर हो जाएगा। वैसे, अभी तो कवायद शुरू हुई है।

बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री से शादी की चाह रखने वाली MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंची, कहा, वो तो मेरे प्राणनाथ है




बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री से शादी की चाह रखने वाली MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी उत्तर प्रदेश के महोबा में पहुंच गई हैं। बागेश्वर से वह महज 78 किलोमीटर की दूरी पर हैं। महोबा से पहले वह बांदा में थीं। वह शादी का प्रस्ताव लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए बागेश्वर धाम जा रही हैं।

शिवरंजनी ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हाथ में कलश लिए गंगोत्री से पद यात्रा शुरू की है। वह चाहती हैं कि उनकी शादी धीरेंद्र शास्त्री से हो।

उन्होंने बताया कि वह 16 जून तक बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगी। बाबा की दिवानी शिवरंजनी ने उन्हें अपना प्राणनाथ बताती हैं।



शिवरंजनी से जब सवाल किया गया कि अगर धीरेंद्र शास्त्री आपके शादी करने से इनकार कर दें तो? इस पर शिवरंजनी मुसकुरा दीं। वो बोलीं कि मैंनें तो यह कभी नहीं कहा कि मैं उनके पास शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही हूं।

उन्होंने कहा कि वो तो मेरे प्राणनाथ हैं और हमेशा रहेंगे। वो मेरे भगवान हैं इसलिए मैं उन्हें प्राणनाथ बोलती हूं।
शिवरंजनी ने बताया कि धीरेंद्र शास्त्री 16, 17 और 18 जून को दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। हमें उनके दर्शन अवश्य होंगे।

ट्विटर के सह-संस्थापक के दावे पर मचा संग्राम, कहा, भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर खातों को बैन करने का दिय



 ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर खातों को बैन करने का दबाव डाला था। डोर्सी का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर ट्विटर को भारत में बंद करने कर्मचारियों के घरों में छापेमारी की धमकी तक दी गई। सरकार की तरफ से एमओएस आईटी राजीव चंद्रशेखर ने डोर्सी के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। लेकिन, विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस की विंग यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने डोर्सी की क्लिप साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। 



ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी का यूट्वयूब चैनल breaking points को दिया इंटरव्यू देश में मुद्दा बन गया है। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या उन्हें विदेशी सरकारों के किसी दबाव का सामना करना पड़ा? डोर्सी, जिन्होंने पिछले साल ट्विटर के बोर्ड मेंबर पद से इस्तीफा दे दिया था, ने जवाब दिया, “भारत उन देशों में से एक है, जब उनके पास किसान आंदोलन के दौरान कई अनुरोध आए थे, यह धमकी भी दी गई कि अगर सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर खातों को बैन नहीं किया गया तो वे 'भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे' ... 'हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालय बंद कर देंगे'।

डोर्सी के अन्य दावे

ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के मुताबिक, तुर्की ने भी भारत की तरह ही व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि तुर्की सरकार ने भी ट्विटर को बंद करने की धमकी दी। डोर्सी के साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया, "लोकतंत्र की जननी - अनफ़िल्टर्ड।" एनएसयूआई नेता नीरज कुंदन ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र की हत्यारी है, यह बार-बार साबित हो रहा है।

गौरतलब है कि नवंबर 2021 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की, जब नवंबर 2020 से अभूतपूर्व पैमाने के विरोध में हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हुए थे। मोदी सरकार ने किसानों को समझाने में विफलता को स्वीकार किया और फिर किसानों को मनाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया।

भारत की प्रतिक्रिया

जैक डोर्सी के दावों पर भारत का भी रिएक्शन आया है। MoS IT राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में डोर्सी के दावों को "झूठ का पुलिंदा" कहकर खारिज कर दिया है। कहा कि यह "ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध काल को मिटाने का प्रयास" प्रतीत होता है। चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया कि जब डोर्सी और उनकी टीम कंपनी में शीर्ष पर थी तब ट्विटर भारतीय कानून का बार-बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था।

उन्होंने आगे कहा कि जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शन के दौरान, बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही थीं और यहां तक कि नरसंहार की रिपोर्टें भी जो निश्चित रूप से फेक थीं। भारत सरकार को सोशल मीडिया मंच से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि इसमें स्थिति और भड़क सकती थीं। चंद्रशेखर ने कहा, जैक के समय में ट्विटर पर इस तरह का पक्षपातपूर्ण व्यवहार था, कि उन्हें भारत में गलत सूचना को हटाने में समस्या हुई, जब उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी तरह की घटनाएं होने पर स्वयं ऐसा किया था।



'लापरवाह' हो गए एलन मस्क: जैक डोर्सी

डोर्सी ने एलन मस्क के ट्विटर सीईओ के रूप में चलाने पर भी बात की। माना कि अरबपति कारोबारी द्वारा किए गए कुछ कदम "काफी लापरवाही" भरे थे।

उत्तरकाशी के पुरोला में बुलाई गई महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए पक्ष को लगा बड़ा झटका, शीर्ष अदालत ने सुनवाई से किया इंकार


15 जून को उत्तरकाशी के पुरोला में बुलाई गई महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी की है।

पुरोला विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर ये मामला पीएम मोदी तक पहुंच गया है तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इंकार करते हुए तल्ख टिप्पणी की है।

कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मसला : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर ये कहते हुए सुनवाई से इंकार किया है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मसला है। इस मसले में आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है ? आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

याचिकाकर्ता ने वापस ली अपनी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में हाइकोर्ट जाने की सलाह दी है। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद इस मसले पर पत्र याचिका लगाने वाले पक्ष को बड़ा झटका लगा है।

महापंचायत पर रोक लगाने की मांग पर दायर की गई थी याचिका



15 जून को उत्तरकाशी के पुरोला में बुलाई गई बड़ी महापंचायत पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सीजेआई को पत्र याचिका भेजी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है।