जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई संपन्न
गिरिडीह: नगर भवन में श्री हफीजुल हसन,मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग तथा पर्यटन कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार-सह-अध्यक्ष जिला 20 सूत्री की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक की गई। बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों द्वारा उनके विभाग से संबंधित एवं संचालित योजनाओं की जानकारी मंत्री को दी गई। अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर मंत्री द्वारा बिंदुवार समीक्षा की गई एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य रूप से 15वें वित्त, मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा,कल्याण,आपूर्ति, पथ निर्माण,समाज कल्याण समेत अन्य विभागों के पदाधिकारियों से संचालित योजनाओं की जानकारी लिया गया।
कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना तथा अत्याचार निवारण अधिनियम की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 52,405 लाभुकों, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 11,579 लाभुकों, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 469 लाभुकों तथा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 13 लाभुकों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वर्ष 2020- 21 में जाहेरस्थान घेराबंदी हेतु कुल 28 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई जिनका एग्रीमेंट हो चुका है। जिसमें 15 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2021-22 में जाहेरस्थान घेराबन्दी हेतु कुल 22 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका एग्रीमेंट हो चुका है। सभी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने बताया कि जिला कल्याण कार्यालय, गिरिडीह के पत्रांक- 557 दिनांक-23.03.2023 के द्वारा कुल 4 (चार) मदरसों का प्रस्ताव सरकार के अपर सचिव अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, रांची को उपलब्ध करा दिया गया है। जिला कल्याण कार्यालय, गिरिडीह के पत्रांक- 1050 दिनांक- 02.07.2022, पत्रांक- 1251दिनांक-18.08.2022 एवं पत्रांक- 978 दिनांक- 20.04.2023 द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी गिरिडीह जिला से एमएसडीपी योजना के प्रस्ताव की मांग की गई है। तत्पश्चात मंत्री ने पेयजल की समस्या को लेकर कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1&2 से जिलावासियों को हो रहे जलापूर्ति की जानकारी ली गई। मंत्री ने जल मीनार, चापाकल, पानी टैंकर समेत अन्य माध्यमों से किए जा रहे जलापूर्ति की रिपोर्ट सौंपने को कहा। साथ हीं चापाकल मरम्मती के लिए विभिन्न प्रखंडों में प्रतिनियुक्त कर्मियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने शत-प्रतिशत लोगों को जलापूर्ति को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
साथ ही कुलगो ग्रामीण जलापूर्ति योजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री द्वारा निर्धारित मात्रा में जन वितरण प्रणाली के तहत स-समय लाभुकों को राशन वितरण का निर्देश दिया गया।
साथ ही तय मात्रा में राशन वितरण नही करने वाले राशन डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में प्रत्येक माह के 15वीं एवं 16वीं तथा 25वीं एवं 26वीं तारीख को चावल दिवस आयोजित कर लाभुकों के बीच चावल का वितरण किया जाता है।
समीक्षा के क्रम में मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में सिविल सर्जन ने बताया कि एमआर टीकाकरण अभियान में गिरिडीह जिला 92 प्रतिशत प्रगति दर्ज की है। इस आलोक में मंत्री ने सिविल सर्जन को एमआर वैक्सीनेशन अभियान में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
तत्पश्चात मंत्री ने नगर निगम को निर्देश दिया कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं तथा ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को लाभान्वित करें। बैठक में बताया गया कि चतरो में एक वनभूमि है, जिसपर उद्योगपति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इस आलोक में मंत्री ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द उस भूमि का नापी कराकर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इसके अलावा मंत्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया कि जिला अंतर्गत संचालित विद्यालयों का लगातार भ्रमण करें।
बैठक के दौरान विधायक गिरिडीह के प्रतिनिधि ने बताया कि चैताडीह अस्पताल की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां सुधार की आवश्यकता है, उक्त के आलोक में मंत्री ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द चैताडीह अस्पताल की स्थिति में सुधार करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे यह जनहित के योजना सभी योग्य लाभुकों के लिए शत-प्रतिशत क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा गंभीरता से करने हेतु निर्देशित किया। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने मंत्री को बताते हुए कहा कि कल्याण विभाग के द्वारा लाभार्थियों के बीच कुल 2,57,000 छात्रवृति का वितरण किया गया है। शेष लाभार्थियों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा असाध्य रोग उपचार योजना की राशि को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। जबकि पूर्व में यह राशि 10,000 दिया जाता था।
इस बैठक में मुख्य रूप से विधायक,बगोदर, 20 सूत्री उपाध्यक्ष, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद अध्यक्षा,सांसद प्रतिनिधि, गिरिडीह, सांसद प्रतिनिधि,कोडरमा,विधायक प्रतिनिधि, गिरिडीह, विधायक प्रतिनिधि, गांडेय, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, सिविल सर्जन, 20 सूत्री के सभी प्रखंड अध्यक्ष, 20 सूत्री के सभी सदस्य, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जेएसएलपीएस, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1&2,कार्यपालक अभियंता,पथ प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, श्रम अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी,जिला शिक्षा अधीक्षक,सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।
May 19 2023, 17:54
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