जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की संपत्ति का ईडी के ब्यौरे पर तेजस्वी यादव बोले, भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले पुराने का तो हिसाब दे देते


  




जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और बेटियों के घर पर रेड के बाद शनिवार को ईडी ने बयान दिया और लालू के परिवार की संपत्ति की लिस्ट भी जारी की। जिसमें में लालू यादव और उनके परिवार के पास मौजूदा संपत्ति को लेकर जानकारी दी गई। जिसमें 24 ठिकानों पर छापेमारी में 600 करोड़ की संपत्ति का आकलन किया गया है। इस लिस्ट को लेकर अब बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर इस लिस्ट को लेकर एक पोस्ट भी साझा किया।  



तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा- याद करिए- 2017 में भी भाजपाई सूत्रों के हवालों से जारी की जाने वाली गोदी मीडिया की हेडलाइन्स में कथित 8000 करोड़ का लेन-देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैंकड़ों संपत्तियां, अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का White Land कंपनी का UrbanCube मॉल भी मिला था। भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते।

तेजस्वी यादव ने ED के बयान और जारी लिस्ट को लेकर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा कि भाजपा सरकार द्वारा सूत्रों के हवाले से इधर-उधर की भ्रामक अफवाह फैलाने अथवा खबर प्लांट करवाने की बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे की सूची ही सावर्जनिक कर देनी चाहिए।

ईडी कि तरफ से बयान में कहा गया है कि इन भूमि पार्सल का वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपये से अधिक है। रेलवे लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची में 24 स्थानों पर तलाशी ली गई। जिसमें 1 करोड़ रुपये का बेहिसाब कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर सहित विदेशी मुद्रा, 540 ग्राम सोने के सिक्के और 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने के गहने की बरामदगी हुई है।

तमाम संपत्ति दस्तावेजों, बिक्री कार्यों आदि सहित कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। रेड के जरिए इस समय लगभग 600 करोड़ रुपये की अपराध की आय का पता चला है। जो कि 350 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों के रूप में है और 250 करोड़ रुपये के लेनदेन विभिन्न बेनामीदारों के माध्यम से किए गए हैं।

प्रदेश के बच्चों ने लहराया परचम, सीबीएसई आर्यभट्ट गणित चैलेंज प्रतियोगिता में टॉप 100 में बिहार के 56 बच्चे


  


डेस्क : बिहार के बच्चों ने एकबार फिर प्रदेश का नाम रौशन किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने आर्यभट्ट गणित चैलेंज प्रतियोगिता का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया। इसमें बिहार के बच्चे अन्य राज्यों से आगे हैं। परिणाम के अनुसार टॉप-100 में बिहार के 56 विद्यार्थी शामिल हैं। 

इस प्रतियोगिता में देशभर से कुल 1754 छात्र और छात्राओं को सफलता मिली है, जिसमें टॉप-100 में सबसे ज्यादा बच्चे बिहार से हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से कुल 50 और झारखंड से कुल 35 छात्र-छात्राओं को सफलता मिली है। 

बिहार से टॉप-100 में शामिल 56 विद्यार्थियों में 26 सरकारी स्कूलों के हैं। अच्छी बात रहीं कि इस प्रतियोगिता में सरकारी स्कूल के 243 विद्यार्थी पहली बार शामिल हुए। अभी तक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं होते थे।

आर्यभट्ट गणित चैलेंज का रिजल्ट सीबीएसई ने जोन वाइज जारी किया है। बोर्ड के कुल 16 जोन में 1754 विद्यार्थियों को सफलता मिली है। हर जोन से सौ के ऊपर छात्र और छात्राएं शामिल हैं। अजमेर से 118, भुवनेश्वर 112, चडीगढ़ 107, पुणे 100, गुवाहाटी 109, पंचकुला 104, बंगलुरु 102, भोपाल 113, चेन्नई 124, नोएडा 116, पटना 104, प्रयागराज 106, तिरुवनंतपुरम 105, देहरादून 115 और दिल्ली वेस्ट से 107 विद्यार्थी शामिल हैं।

बताते चले सीबीएसई की ओर से हर साल आर्यभट्ट गणित चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। कोरोना की वजह से लगभग तीन साल के बाद इसका आयोजन किया गया था। इसमें निजी और सरकारी स्कूलों के नौवीं से 12वीं तक के छात्र और छात्राएं शामिल होते हैं।

राज्यपाल सचिवालय की बड़ी कार्रवाई, प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों का छीना अधिकार, जानिए पूरा डिटेल


  


डेस्क : बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां राजभवन की ओर से प्रदेश के 7 यूनिवर्सिटी के कुलसचिवों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। राजभवन स्थित राज्यपाल सचिवालय ने राज्य के सात विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के कार्यो एवं कर्तव्य निर्वहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 

जिनके अधिकार छीने गए हैं, उनमें कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, पटना विश्वविद्यालय, पटना, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के कुलसचिव शामिल हैं।

राजभवन से शनिवार को राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल. चोंग्थू ने सभी सात विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि इन विश्वविद्यालयों में नियुक्त एवं पदस्थापित कुलसचिव के सभी कार्यो पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है। इस आदेश का अक्षरश पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

राजभवन सूत्रों के मुताबिक पूर्व कुलाधिपति फागू चौहान के कार्यकाल के अंतिम दिनों में इन विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की तैनाती की गयी थी। इन कुलसचिवों की तैनाती 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच की गयी है। इसके साथ ही, पूर्व कुलाधिपति के स्थानांतरण आदेश से भी कुलसचिवों की तैनाती को जोड़कर देखा जा रहा है। 

सूत्रों की मानें तो राजभवन पूरे मामले की समीक्षा करा सकता है। राजभवन व राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में सभी विश्वविद्यालयों के सत्र को नियमित करना और वित्तीय अनियमितता को दूर करना एवं 500 करोड़ रुपये अनुदान की राशि का विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक राज्य सरकार को नहीं सौपा जाना भी इस कार्रवाई के पीछे प्रमुख कारण बताया जा रहा है।

जानकार सूत्रों के अनुसार कई विश्वविद्यालयों के सत्र छह माह से लेकर डेढ़ साल तक पीछे चल रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी सभी विवि को शैक्षणिक कैलेंडर बनाकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इन पर गंभीर पहल नहीं की जा रही है। नए राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के दिशा-निर्देश पर विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बनाने की दिशा में पहल शुरू की गयी है।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार पर ईडी की हुई छापेमारी पर सीएम नीतीश कुमार ने जाहिर की प्रतिक्रिया, कही यह बड़ी बात


  


डेस्क : बीते कुछ दिनों से एकबार फिर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनकी पत्नी पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटे व बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत लालू के अन्य रिश्तेदारों के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है। 

इधर इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति गरम हो गई है। वहीं पहली बार इसपर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। ईडी की छापेमारी के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पांच साल पहले भी इनलोगों पर छापेमारी हुई थी। हमलोग (राजद-जदयू) एक साथ हो गये हैं तो फिर से छापेमारी हो रही है।

कहा कि वर्ष 2017 में छापेमारी हुई थी तो हमने कह दिया था कि इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको लेकर कुछ बातें हुईं और वहां (भाजपा) के लोगों ने मेरे साथ बात करनी शुरू कर दी। उनलोगों की बात को मानकर हमलोग उनके साथ चले गये। फिर हमलोग जब इनके (राजद) साथ आये हैं तो फिर से छापेमारी शुरू हो गई है। क्या मामला है, या नहीं है, ये तो वहीं लोग बतायेंगे। जिनके यहां छापा हुआ है, वो लोग जवाब दे ही रहे हैं तो हमको इस पर क्या कहना है? 

वहीं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीबीआई की तरफ से समन किये जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा- वो लोग क्या कर रहा है, वो ही जानें। यह सब कोई नयी चीज नहीं है। पहले भी समन किया गया था। मेरी समझ से यह कोई खास मुद्दा नहीं है। वर्ष 2017 में छापेमारी हुई थी, उसमें क्या हुआ? अब पांच साल बाद फिर से हो रहा है। उस समय क्यों नहीं हुआ था।

आईबी ने उपेंद्र कुशवाहा की जान को बताया खतरा, केन्द्र सरकार ने वाई प्लस सुरक्षा बढ़ाने का किया फैसला 
डेस्क : कुछ दिन पहले जदयू से खुद को अलग कर अपनी नई पार्टी बनानेवाले उपेंद्र कुशवाहा अब सीआरपीएफ की वाई प्लस की श्रेणी की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। बताया गया कि आईबी ने उपेंद्र कुशवाहा की जान को खतरा बताया था। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सुरक्षा बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद किया है।

  


उपेंद्र कुशवाहा से पहले गृह मंत्रालय ने जमुई सांसद व लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को जेड कैटगरी की सुरक्षा प्रदान की थी। वहीं कुछ दिन पहले ही वीआईपी अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को वाई प्लस की सुरक्षा दी गई थी। 

यह तीनों नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि तीनों को ही आनेवाली लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ आने की संभावना जताई जा रही है। खुद कुशवाहा ने भी एनडीए के साथ जाने के संकेत कई बार दिए हैं।

बता दें कि जदयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से अपनी नई पार्टी बनाई थी। नीतीश कुमार के विरोध के कारण उन पर हमला हुआ था। यह हमला तब हुआ था, जब वह डुमरांव से पटना लौट रहे थे। इस दौरान भोजपुर के जगदीशपुर में उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ था। हालांकि पुलिस ने इसे आपसी झड़प बताया था।

वहीं इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल बिहार में विरासत बचाओ यात्रा पर हैं। जिसमें वह प्रदेश के सभी जिलों में घूम-घूमकर बिहार की जदयू और राजद की महागठबंधन सरकार की कमियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं।

होली के दिन गोलियों के तड़तड़ाहट से तर्राया पटना का यह इलाका, बाइक सवार अपराधियों ने तकरीबन 30 राउंड की फायरिंग
डेस्क : प्रदेश में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। इनके अंदर पुलिस प्रशासन का खौफ कम होता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी जिले से हत्या, लूट और गोलीबारी की खबरे सामने आती रहती है। ताजा मामला राजधानी पटना से सटे इलाके बिहटा से सामने आया है। जहां होली के मौके पर बेखौफ अपराधियों ने 30 से अधिक राउंड फायरिंग की है।

  


दरअसल, राजधानी पटना के बिहटा में होली की दिन बुधवार को बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने बंदूक से 30 राउंड फायरिंग कर पूरा इलाका हिल दिया। हालांकि, इस गोलीबारी से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अचानक फायरिंग से अफरा-तफरी मच गयी। 

दरअसल, राजधानी पटना के बिहटा में होली की दिन बुधवार को बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने बंदूक से 30 राउंड फायरिंग कर पूरा इलाका हिल दिया। हालांकि, इस गोलीबारी से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अचानक फायरिंग से अफरा-तफरी मच गयी। 

इधर इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। इसके साथ ही साथ इस वारदात की जानकारी मिलने पर नजदीकी थाने की पुलिस पहुंचकर इलाके का मुआयना कर रही है और अपराधियों के गिरफ्तारी को लेकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की तलाशी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह लोग जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे।

*बिहार प्रदेश बीजेपी जिला कार्यकारिणी में बड़ी फेरबदल, 45 सांगठनिक जिलों के लिए नए जिलाध्यक्ष का एलान*
डेस्क : होली के ठीक अगले दिन आज बिहार बीजेपी से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों के कार्यकारिणी में बड़ी फेरबदल की गई है। बिहार बीजेपी की ओर से प्रदेश के सभी 45 सांगठनिक जिलों के लिए नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। माना जा रहा है कि यह फेरबदल पार्टी हमें चल रहे पार्टी कार्यकर्ता के मनमुटाव को दूर करने के लिए किया गया है।

  


मिल रही जानकारी के अनुसार सभी नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट लगभग 2 महीने पहले ही तैयार कर लिए गये थे, लेकिन इसे इसी कारण से रोक लिया गया था। आज होली की अगले दिन सुबह बीजेपी ने यह लिस्ट जारी कर दी है। उक्त लिस्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डा. संजय जायसवाल ने जारी की है।

लोकसभा चुनाव में पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी इनमें 45 में जिलाध्यक्ष पर है जो लिस्ट जारी की गई है उसके अनुसार पटना ग्रामीण की जिम्मेदारी धर्मेंद्र कुमार को दी गई है उसी तरह बाहर से अरुण कुमार गया से प्रेम प्रकाश चिंटू भागलपुर से संतोष सहा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

*राजधानी पटना मे बदला मौसम का मिजाज, सुबह से हो रही बुंदाबांदी से होली के रंग में पड़ सकता है भंग*


  


डेस्क : आज बिहार में रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। लेकिन अचानक बदले मौसम के मिजाज ने होली के रंग में भंग डाला दिया है। राजधानी पटना में सुबह से ही बादल छाया हुआ है और हल्की बुंदाबांदी हो रही है।
  
दरअसल,बिहार में मौसम विभाग ने होली के शुरू होते ही आसमान में बादल छाए रहने की चेतवानी जारी कर दी थी। इसके साथ ही एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दी है। जिले का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री पहुंच चुका है।

वहीं, मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 4 दिनों की राज्य का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश के बाद रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई वहीं दिन का तापमान सामान्य से नीचे आ गया। 

मौसम विभाग का अनुमान है कि, आज बुधवार को आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कुछ शहरों में गरज के साथ वज्रपात की संभावना है। छिटपुट बारिश भी हो सकती है। दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस वहीं रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा औसतन 18 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। राज्य के कुछ इलाको में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि, इसके बड़ा मौसम में गर्माहट आने के भी अनुमान लगाए गए हैं।

आपको बताते चलें कि, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, सूबे में अभी ऐसे ही हालात रहेंगे। मौसम शुष्क बना रहेगा। यानी होली पर स्थिति में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं। सुबह-शाम मौसम कुछ ठंडा जरूर होगा लेकिन सूरज निकलने की वजह से इसमें ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं।

*केन्द्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान, कहा-बिहार सरकार को फ्री करना चाहिए दारु और ताड़ी*

डेस्क : केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। क्योंकि एक हजार बोतल शराब पकड़ी जाती हैं तो 500 बोतल ही दिखाया जाता हैं जबकि 500 बोतल थाने से बेच दिया जाता है। ऐसे में यदि सरकार और प्रशासन से यह नहीं संभल रहा है तो बिहार में दारू और ताड़ी को फ्री कर देना चाहिए। 

  


दरअसल केंद्रीय मंत्री सह हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के सदर अस्पताल में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। जहां बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल किया गया तो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने होली के त्योहारी मौसम में बड़ा बयान दे दिया। 

उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून 100 % फेल है। सरकार को शराब फ्री कर देना चाहिए और जो ताड़ी बेचने वाले पासी समाज के लोग है उनका ताड़ा बेचना मौलिक अधिकार है। बेचने और उतारने को अपराध की श्रेणी में ना रखा जाए। सरकार मौलिक अधिकार का हनन कर रही है ऐसा ना करें। ताड़ी बंद करने से गरीब परिवार के बच्चों में पढ़ाई लिखाई की कमी आई है।

केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि ताड़ी बेचना पासी समाज का मौलिक अधिकार है। इसे अपराध की श्रेणी में ना रखा जाए इसे भी फ्री कर दिया जाए। ताड़ी पर बैन होने की वजह से पासी समाज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। 

उन्होंने कहा कि शराबबंदी के पक्ष में हम भी है लेकिन यहां की व्यवस्था गलत है। राज्य सरकार व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। बिहार में सब जगह शराब मिलता है यह कमाई का धंधा हो गया है। बिहार सरकार शराबबंदी लागू करने में 100 प्रतिशत फेल है। इसलिए हम कहेंगे कि सरकार इसे फ्री ही कर दे अच्छा रहेगा। ताड़ी बेचने को भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। 
 
वही लालू परिवार से सीबीआई की पूछताछ पर पशुपति पारस ने कहा यह कोई नई बात नहीं है। सीबीआई का अपना रोल होता है लालू यादव पर आरोप है अब उस आरोप में पूछताछ हो रही है। पारस ने कहा नरेंद्र मोदी के मुकाबले में देश में कोई विपक्ष का नेता नहीं है और ना तो प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी है। 2024 में फिर दो तिहाई बहुमत से केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।

तमिलनाडु में बिहारी मजदूर के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तमिलनाडु में जो भी हुआ है बेहद गलत हुआ है और वहां की सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। बिहार सरकार जल्द से जल्द सभी बिहारी मजदूर को सुरक्षित अपने राज्य बुलावे, तमिलनाडु मामले पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि केंद्र सरकार भी इस घटना की जांच कर रही है जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार से भी दो आईपीएस अधिकारी गए हैं इस मामले की जांच के लिए रिपोर्ट आने के बाद इसकी सच्चाई सामने आएगी, जो वीडियो वायरल हो रही है मारपीट का नौबत क्यों आई है , मैं तो वहां गया नहीं हूं लेकिन अगर सही घटना है तो गलत हुआ है क्योंकि भारत में संविधान है और सबका अपना मौलिक अधिकार है देश में कहीं भी किसी भी जगह कोई जा सकता है और आ सकता है नौकरी कर सकता है सबका अपना-अपना मौलिक अधिकार है तमिलनाडु सरकार लोगों के मौलिक अधिकार का हनन ना करें।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए जो सरकार के लोग गए हैं वे वही के रहने वाले है और बिहार के अधिकारी हैं। जो वीडियो सामने आया है यदि इस तरह की बात है तो बहुत ही गलत बात है। संविधान के तहत लोगों को यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी राज्य में जाकर बिजनेस कर सकते है। खेती बारी कर सकते है और मजदूरी कर सकते है लेकिन यदि इस तरह की घटना हुई है तो यह निंदनीय है।

पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए सीएम की ओर से खुशखबरी, जल्द होगा बकाये भत्ते का भुगतान
डेस्क : प्रदेश के पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी है। उनके बकाये भत्ते का अविलंब भुगतान होगा। सोमवार को विधान परिषद में पंचायती राज विभाग के सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले को दिखवा लेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को भत्ता मिल जाए, इसकी तत्काल व्यवस्था की जाएगी।

  


कुमार नागेन्द्र के सवाल पर पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने कहा कि विभाग ने वर्ष 2016-21 के बीच रहे प्रतिनिधियों के भत्ता को राशि जारी कर दी है। इसपर प्रश्नकर्ता ने कहा कि यह सही है कि विभाग ने पैसा जारी कर दिया है। लेकिन जिले से प्रखंड में जाने के बाद यह राशि वापस हो गई है। 

दिनेश सिंह ने कहा कि खाते में पैसा होते हुए भी प्रतिनिधियों को पैसा नहीं मिलना दुखद है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक प्रखंड में प्रतिनिधियों को पैसा दे दिया गया है तो दूसरे में बकाया है। जबकि सरकार पहले कह चुकी है कि प्रतिनिधियों के खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी। 

कहा कि जब करोड़ों लोगों को सीधे बैंक में पैसा भेजा जा सकता है तो फिर लाख की संख्या में रहे प्रतिनिधियों को राशि क्यों नहीं दी जा सकती है। 

गौरतलब है कि सूबे में ढाई लाख जनप्रतिनिधि हैं।