Thanks Given to Prime Minister Modi for Caste Census by Suheldev Bharatiya Samaj Party in Budhanpur Tehsil


 
 
  Under the leadership of District Vice President ,Ramashankar Rajbhar of the Suheldev Bharatiya Samaj Party (SBSP), a letter of gratitude addressed to Prime Minister Narendra Modi regarding the government's decision to conduct a caste census was submitted through the Sub-Divisional Magistrate (SDM) of Budhanpur Tehsil. Ramashankar Rajbhar stated that the party's national president, Om Prakash Rajbhar, had instructed all party members and workers to submit a letter of thanks to the Prime Minister through their respective SDMs. Following this directive, all party workers gathered at 12 PM and submitted the letter to SDM S.N. Tripathi.There was great enthusiasm among the party workers. SDM S.N. Tripathi confirmed that the SBSP representatives had handed over a letter of gratitude for the Prime Minister, which would be forwarded to him promptly.On this occasion, several people including Tejai Rajbhar, Ramchandra Rajbhar, Gajraj, Laxmi, Rajmati, Archana, Anita, Radhika, and Sanjay were present.
 

Ewisdomsphere द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया SAMVAAD 2025 Ideas to Impact


A sustainability and cybersecurity conclave
विचार नेतृत्व, सामाजिक संवाद और सतत विकास की एक अविस्मरणीय संगम




नई दिल्ली, 18 अप्रैल 2025 — Ewisdomsphere Pvt. Ltd. ने Bluewater IT Solutions और EnggEmer Solutions के सहयोग से, प्रतिष्ठित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में SAMVAAD 2025 – विचारों से प्रभाव तक का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह कार्यक्रम भारत में सततता, साइबर सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव पर समावेशी संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ।
कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई हमारे मुख्य अतिथि और अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री धर्मेंद्र सिंह यादव ने, जो देश के एक प्रतिष्ठित बॉक्सर हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, जिन्हें "सोलर मैन ऑफ इंडिया" के रूप में जाना जाता है। उनके विचारों और उपस्थिति ने कार्यक्रम के उद्देश्य को और भी सशक्त बना दिया।
EnggEmer Solutions के इंजीनियरों द्वारा प्रस्तुत Green IT और The Hidden Cyber Risks in Renewable Energy & Smart Grids पर तकनीकी सत्रों ने इस बात पर ज़ोर डाला कि आज साइबर सुरक्षा और इको-फ्रेंडली डिजिटल परिवर्तन की कितनी ज़रूरत है।
कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण रहा #2025PlantsIn2025 पहल का शुभारंभ, जिसे Bluewater IT Solutions द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह पर्यावरणीय जागरूकता की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल रही। Bluewater IT Solutions के निदेशक श्री धीरज तेवIरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के समय में वास्तविक संवाद यानी "SAMVAAD" ही बदलाव की नींव है।
Ewisdomsphere की निदेशक और कार्यक्रम की मेज़बान सुश्री सौम्या ने इस कार्यक्रम के सभी भागों को खूबसूरती से जोड़ा और इसे एक प्रेरणादायक अनुभव बना दिया।
पैनल चर्चा में कई उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया:
सुश्री पल्लवी सचान – एसोसिएट डायरेक्टर, Emerson
श्री अमरीश पंडित – वाइस प्रेसिडेंट, इंडस्ट्रियल आईटी सॉल्यूशंस
श्री वैभव शर्मा – एवीपी, साइबर सुरक्षा, TUV SUD साउथ एशिया
श्री नितेश सोनी – हेड OT सिक्योरिटी, Gramax
श्री अरविंद जैन – सीओओ, Ornate Solar
World Design Forum के सीईओ श्री अंकुश अनामी के साथ एक विशेष TED-style सत्र में भारत के फैशन उद्योग में हो रहे बदलावों पर चर्चा हुई। इस सत्र के अंत में MUFFLER नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जो भारतीय कारीगरों को उनके उत्पादों को सीधा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में मदद करेगा।
SAMVAAD 2025 Ideas to Impact Awards के तहत उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जो समाज में बदलाव ला रहे हैं:
श्री शंकर श्रीकुमार – निर्देशक, Alpha Beta Gamma, जिसे Cannes Film Festival में प्रदर्शित किया गया
श्री संदीप रावत – संस्थापक, Samarth Theatre
श्री मोहित वशिष्ठ – ट्रांसफॉर्मेशन और लाइफ कोच
EnggEmer Solutions के निदेशक श्री नवीन कुमार ने कहा, “यह तो केवल शुरुआत है। हमें प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने वाले मंचों की ज़रूरत है।”
कार्यक्रम का समापन हुआ Sur Samvaad Sangam के लॉन्च के साथ – Ewisdomsphere का पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म, जो विविध आवाज़ों को एक मंच पर लाकर समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करेगा।
SAMVAAD टीम के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण में, ब्लूवॉटर आईटी सॉल्यूशंस के निदेशक श्री धीरज तेवIरी को वर्ल्ड ब्रांड अफेयर्स द्वारा "40 अंडर 40 साइबर सुरक्षा अचीवर – 2025" के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाज़ा गया। उन्होंने यह सम्मान निखिल कामत (सह-संस्थापक, ज़ेरोधा), सुदर्शन वेणु (प्रबंध निदेशक, टीवीएस मोटर्स), और नीरज गुप्ता (सीईओ, पॉलिसीबाज़ार यूएई) जैसे प्रसिद्ध नेताओं के साथ साझा किया। यह सम्मान उनकी साइबर सुरक्षा में दूरदर्शी नेतृत्व और डिजिटल सुरक्षा जागरूकता में योगदान का प्रतीक है।
SAMVAAD 2025 को Sukher Media और Sachchi Suchna ने आधिकारिक रूप से कवर किया, और इसे Furious Warrior, Grewind Solutions, Lenscrase, Sarvitey आदि का सहयोग प्राप्त हुआ।
संपर्क करें: , www.ewisdomsphere.com
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कश्मीर में रमजान के बीच ऐसा क्या हा भड़क गए सीएम अब्दुल्ला, दिए जांच के आदेश
#kashmir_gulmarg_ramadan_fashion_show 
कश्मीर के गुलमर्ग में 8 मार्च को एक फैशन शो हुआ था। शो में कई अर्धनग्न मॉडलों ने बर्फ पर रैंप वॉक किया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। जिसके बाद रमजान के पवित्र महीने में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा।इस मामले में सियासत भी गरमा गई है। मामले पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने चर्चा की मांग की। मामले की गंभीरता देखते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो की जांच के आदेश दिए हैं।

दरअसल, गुलमर्ग में बर्फ के बीच एक आउटडोर फैशन शो हुआ। आयोजित फैशन शो स्की एंड एप्रेस स्की 2025 उत्सव का हिस्सा था, जिसे 7 मार्च को प्रमुख डिजाइनर लेबल “शिवन एंड नरेश” ने अपनी 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया था। रमजान के पवित्र महीने के दौरान इस कार्यक्रम में मॉडल्स के खुले कपड़ों में प्रदर्शन से भारी आक्रोश फैल गया, कई लोगों ने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का अनादर बताया। लोगों का कहना है कि सरकार रमजान में ऐसे फैशन शो के आयोजन की अनुमति कैसे दे सकती है?

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक ने फैशन शो को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे अपमानजनक बताया और सवाल किया कि इसे करने की अनुमति कैसे दी गई। 

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने एक्स पर लिखा, गुलमर्ग में फैशन शो रमजान के पवित्र महीने के बीच में एक बेहद निंदा जनक घटना थी। मैं खुद को उदार व्यक्ति मानता हूं और सम्मानित और पारस्परिक रूप से सम्मानजनक सह-अस्तित्व में विश्वास करता हूं, लेकिन इस तरह के आयोजन की मेजबानी करने का यह सबसे अच्छा समय नहीं था।

विवाद बढ़ता देख जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले में एक जांच के आदेश जारी किए। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने नॉर्थ कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट में आयोजित इस फैशन शो पर आश्चर्य और चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया। मुख्यमंत्री ने लोगों के आक्रोश को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है और 24 घंटे के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सीएम उमर अब्दुल्लाह ने उनके कार्यालय के संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल एक्स से लिखा, आश्चर्य और गुस्सा पूरी तरह से समझ में आता है। मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, वे स्थानीय संवेदनशीलता के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दिखाती हैं और वह भी इस पवित्र महीने (रमजान) के दौरान। मेरा कार्यालय स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और मैंने अगले 24 घंटों के अंदर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई, जैसा उचित होगा वो की जाएगी।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों पर मेहरबान, बजट में मिला तोहफा, भड़की बीजेपी
#karnatakabudget2025cmsiddaramaiahmuslimannouncement 
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में राज्य के अल्पसंख्य समुदाय के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कर्नाटक सरकार के बजट में एक हजार करोड़ रुपये अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 150 करोड़ रुपये वक्फ संपत्ति सुरक्षा के लिए, 100 करोड़ रुपये ऊर्दू स्कूलों के लिए और साथ ही इमामों को 6 हजार रुपये महीना देने का भी एलान किया गया है। कर्नाटक सरकार ने बजट में चार प्रतिशत सरकारी कामों के ठेके मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षित करने का एलान किया है। कर्नाटक भाजपा ने बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भारी आवंटन पर नाराजगी जताते हुए इसे हलाला बजट करार दिया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश किया। कर्नाटक के बजट 2025-26 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को एसएसएलसी परीक्षा के लिए एआईओएस के माध्यम से तैयारी करने में मदद का फैसला लिया गया है। इसके लिए कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक युवाओं को कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से नए स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वक्फ संपत्तियों की मरम्मत और नवीकरण के लिए और मुस्लिम कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 

अल्पसंख्यक कल्याण
•	वक्फ जमीन के संरक्षण रखरखाव और कब्रिस्तान के लिए 150 करोड़ का आवंटन।
•	सीएम अल्पसंख्यक कॉलोनी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के तहत 1000 करोड़ का एक्शन प्लान वित्तीय वर्ष 25-26 में लागू होगा।
•	आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यकों की शादी के लिए हर जोडे को 50 हजार की सहायता।
•	हज भवन परिसर में एक और इमारत बनाई जाएगी।

सरकार के अन्य बड़े ऐलान
•	कर्नाटक पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर 250 मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से प्री-प्राइमरी से लेकर पीयू तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए 500 करोड़ रुपये की कुल लागत वाला एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। वर्तमान वर्ष में इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से लागू किया जाएगा।"
•	मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, छात्रों को एनआईओएस के माध्यम से एसएसएलसी परीक्षा लिखने के लिए तैयार करने के लिए कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 
•	कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को नए स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
•	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम के तहत 1,000 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में कार्य क्रियान्वित किए जाएंगे।
•	जैन पुजारियों, सिखों के मुख्य ग्रंथी और मस्जिदों के पेश-इमामों को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। सहायक ग्रंथी और मुअज्जिन को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
•	अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के आयोजन के लिए राज्य भर में बहुउद्देश्यीय हॉल बनाए जाएंगे। हॉल का निर्माण होबली और तालुक स्तर पर 50 लाख रुपये और जिला मुख्यालयों और नगर निगम क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
•	कलबुर्गी जिले के चित्तपुरा तालुका में प्राचीन बौद्ध केंद्र सन्नति में सन्नति विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
•	सरकार की 5 गारंटी को जारी रखने के लिए 51034 करोड़ रुपये का आवंटन

भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में आरोप लगाया कि कांग्रेस संसाधनों के आवंटन में मुस्लिमों को प्राथमिकता दे रही है। अमित मालवीय ने लिखा कि 9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। 
 
वहीं, कर्नाटक सरकार के बजट पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, राज्य में कांग्रेस पार्टी ने एक मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट पास किया है। इसमें इमामों का पैसा कांग्रेस पार्टी 6000 रुपये तक बढ़ा रही है। बजट में घोषणा की गई है कि वक्फ को 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का पैसा सिर्फ अल्पसंख्यक लड़कियों को दिया जा रहा है। 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा उर्दू स्कूल के लिए 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। कल ही सरकार ने हुबली दंगे का केस वापस लेने की बात कही है। भंडारी ने कहा कि साफ है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी उसी तरह सरकार चला रही है जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में सरकार चलाई।

MUDA स्कैम मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत, लोकायुक्त ने दी क्लीनचिट
#karnataka_cm_siddaramaiah_gets_clean_chit_in_muda_case 
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत मिली है। सीएम सिद्धारमैया को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुडा लैंड स्कैम केस में एंटी करप्शन वॉचडॉग लोकायुक्त की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। ये मामला मुआवजा के लिए हुए सिद्धारमैया की पत्नी को हुए भूमि आवंटन में कथित गड़बड़ी की शिकायत के बाद सामने आया था। एंटी करप्शन एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया था कि इस गड़बड़ी के कारण राज्य को करीब 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

जांच की फाइनल रिपोर्ट 138 दिनों की लंबी जांच के बाद बेंगलुरु मुख्यालय को सौंपी गई। लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता स्नेहमयीकृष्ण को नोटिस जारी कर कहा है कि साक्ष्य के अभाव में मामला जांच के लायक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि साक्ष्य के अभाव में भी वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इसमें वे मामले भी शामिल हैं, जिन्हें बिना जांच के खारिज कर दिया जाता है। जांच अधिकारी उन्हें सिविल प्रकृति का और जांच के लिए उपयुक्त नहीं पाया है, या तथ्यों या कानून की गलतफहमी के कारण ऐसा किया जाता है। इसमें साक्ष्य का अभाव है। यह मामला जांच के लायक नहीं है। कहा गया है कि यदि उन्हें इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो वे नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

इस मामले में जांच सितंबर 2024 में शुरू हुई थी, जब बेंगलुरु में एक विशेष अदालत ने लोकायुक्त को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी साइट आवंटन मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच का नेतृत्व मैसूर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक टीजे उदेश ने किया। इस दौरान 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई, जिनमें नौकरशाह, राजनेता, सेवानिवृत्त अधिकारी, मुडा के अधिकारी और स्वयं सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और उनके बहनोई बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी शामिल थे। सभी बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और इन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया।

बता दें कि पिछले साल एंटी करप्शन एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर मुकदमा चलाने की मांग की थी। आरोप है कि सिद्दरमैया की पत्नी को मैसूर के एक पॉश इलाके में प्रतिपूरक साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। मुडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां इसने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

निर्मला सीतारमण: भारत की वित्त मंत्री के रूप में उनके योगदान और भूमिका
#nirmalasitaramantransformingindianeconomy

Nirmala Sitaraman (Union FM)





निर्मला सीतारमण भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी हैं। उनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यहाँ उनके योगदान और वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है:



1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

-जन्म: निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था।

- शिक्षा: उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय से आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री ली। 

-प्रारंभिक करियर: इससे पहले कि वे भारतीय राजनीति में प्रवेश करतीं, उन्होंने एक शिक्षक, अर्थशास्त्र के विद्वान और कॉर्पोरेट दुनिया में काम किया था। वे ब्रिटेन स्थित एक प्रमुख थिंक टैंक "हेरिटेज फाउंडेशन" की सदस्य भी रह चुकी हैं। 



2. राजनीति में प्रवेश

निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) से जुड़ीं और 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के समय, उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। उन्हें पहले रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया था, और बाद में 2019 में वित्त मंत्री का पद मिला।



3. वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल (2019 - वर्तमान)

निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली। वे पहली महिला वित्त मंत्री थीं जिन्हें स्वतंत्र भारत में यह महत्वपूर्ण पद मिला। उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण और विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:



   3.1. आर्थिक सुधारों को बढ़ावा

- विकसित और उदार नीतियाँ: निर्मला सीतारमण ने भारत की आर्थिक नीतियों को लचीला और उदार बनाने की दिशा में कई कदम उठाए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत।

- वित्तीय विनियमन: वित्तीय क्षेत्र में सुधार और मजबूत विनियमन की दिशा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें बैंकों की पूंजी में वृद्धि, वित्तीय संस्थानों के सुधार और अनुकूलित टैक्स नीतियाँ शामिल हैं।
  

  3.2. कोविड-19 संकट के दौरान प्रभावी कदम

- आर्थिक पैकेज: कोविड-19 महामारी के संकट के समय, निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार के द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज को लागू किया। उन्होंने गरीबों, श्रमिकों और छोटे व्यापारों के लिए राहत उपायों का ऐलान किया, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme), और मुद्रा लोन योजनाएँ। 

- माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए योजनाएँ: कोविड-19 से प्रभावित MSMEs को पुनः सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके।
  
     3.3. स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज: निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में कृषि, उद्योग, MSMEs, और अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न सुधार और सहायता पैकेज शामिल थे।
  
    3.4. जीएसटी सुधार

- जीएसटी (GST) में सुधार: निर्मला सीतारमण ने जीएसटी प्रणाली में सुधार की दिशा में कई पहल कीं। उन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी रिटर्न भरने में सरलता लाने और जीएसटी दरों में बदलाव करने की दिशा में कदम उठाए। 

- जीएसटी काउंसिल की बैठकें: उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों और केंद्रीय सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया, जिससे कर प्रणाली को सशक्त किया गया।

    3.5. कृषि क्षेत्र में सुधार

- कृषि सुधार: निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कृषि सुधार विधेयक, जो किसानों को अधिक अधिकार और समर्थन देने के लिए लाए गए थे। हालांकि, यह विधेयक विवादों में भी रहा, लेकिन इसका उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और लाभकारी बनाना था।

     3.6. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार

- बैंकिंग क्षेत्र की पुनर्पूंजीकरण: उन्होंने भारतीय बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कई योजनाएँ बनाई, ताकि बैंकों को मजबूती से कार्य करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन मिल सकें।

- एनपीए (NPA) समस्या पर काबू पाना: वित्त मंत्री ने एनपीए की समस्या को हल करने के लिए कई उपाय किए और दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया।
  
     3.7. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा

- डिजिटल इंडिया और कैशलेस ट्रांजैक्शंस: निर्मला सीतारमण ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू कीं। उन्होंने मोबाइल पेमेंट्स, यूपीआई (Unified Payments Interface) और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया।



 4. उनकी नेतृत्व क्षमता और आलोचनाएँ

निर्मला सीतारमण को उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के लिए पहचाना जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ आलोचनाएँ भी रही हैं। विशेष रूप से, कुछ आलोचकों का मानना है कि सरकार के फैसलों की कार्यान्वयन में प्रभावी सुधारों की कमी हो सकती है, और कुछ योजनाएँ अधिक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई हैं। साथ ही, किसानों और व्यापारियों द्वारा कई बार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। 



5. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीतारमण की स्थिति*

निर्मला सीतारमण को न केवल भारतीय राजनीति में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वित्त और आर्थिक मामलों में एक प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने G20, IMF, और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नीतियों और हितों का प्रतिनिधित्व किया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत किया और प्रमुख वैश्विक सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लिया।



निर्मला सीतारमण का कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और वित्तीय सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला रहा है। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लिए वित्तीय समावेशिता, व्यवसाय को बढ़ावा देने और श्रमिकों के हित में कई योजनाएँ बनाई हैं। हालांकि, उनके कार्यों की आलोचना भी की गई है, लेकिन उनके योगदान और नेतृत्व के कारण वे एक स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान पर खड़ी हैं। निर्मला सीतारमण ने यह साबित किया है कि महिला नेतृत्व केवल दायित्व नहीं, बल्कि उत्कृष्टता की ओर भी कदम बढ़ाता है।

बजट तैयार करने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिला इनका साथ, जानें पर्दे के पीछे कौन?
#finance_minister_nirmala_sitharaman_budget_team 


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी ही देर में देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट का निर्माण केवल एक दिन का काम नहीं है, यह एक जटिल और गहन प्रक्रिया होती है, जिसमें कई विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय करना होता है। क्या आप जानते हैं कि बजट कौन तैयार करता है। आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा अधिकारियों की पूरी एक नई टीम सीतारमण को आगामी बजट की रणनीति तैयार करने में मदद की है। यहां हम आपको उन अधिकारियों के बारे में बता रहे हैं जो बजट बनाने की प्रक्रिया से करीब से जुड़े हैं।

हर साल वित्त मंत्री की देखरेख में बजट तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने के लिए खास लोगों का चुनाव किया जाता है, जो बजट का खाका तैयार करते हैं और फिर अप्रूवल मिलने के बाद वो बजट तैयार होता है जिसे सदन में वित्त मंत्री पढ़ते हैं। इस साल बजट तैयार करने में कई लोग अपना अहम योगदान  रहा,इस टीम में शामिल  मुख्य लोगों के नाम इस प्रकार हैः-

1. तुहिन कांत पांडे, फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी:  बजट 2025-26 तैयार कर रही टीम के अहम खिलाड़ियों में 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी  तुहिन कांत पांडे शामिल है. फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त तुहिन कांत पांडे बजट में टैक्स छूट की, रेवेन्यू जुटाने के तरीकों को देख रहे हैं. वो इनकम टैक्स कानून में बदलाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं, जो संसद में पेश किया जाएगा.  

2. वी अनंत नागेश्वरन, चीफ इकनॉमिक एडवाइजर:  आईआईएम-अहमदाबाद के पूर्व छात्र और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट वी अनंत नागेश्वरन बजट टीम का हिस्सा है। उनकी ओर से इकनॉमिक सर्वे तैयार की जा रही है, जो बजट की दिशा तय करेगी।

3. अजय सेठ, डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स:  अंतिम बजट दस्तावेज तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे अजय सेठ की जिम्मेदारी व्यापक आर्थिक स्थिरता की देखरेख करना है।  1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी मांग के बीच ग्रोथ और फिस्कल कंसोलिडेशन जरूरतों को संतुलित करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

4. अरुणीश चावलाः1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी अरुणीश चावला को 15 दिन तक राजस्व सचिव रहने के बाद 8 जनवरी को विनिवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव का पदभार मिला। चावला ने अस्थायी रूप से सार्वजनिक उद्यम विभाग और संस्कृति मंत्रालय में भी पदभार संभाला। दीपम सचिव के रूप में चावला विनिवेश, मुद्रीकरण और आईडीबीआई बैंक बेचने सहित कई अन्य सरकारी पहल का काम देखेंगे।

5. एम.नागराजूःत्रिपुरा कैडर के 1993 बैक के आईएएस अधिकारी एम.नागराजू को 19 अगस्त, 2024 को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। वह फिनटेक के विनियमन, वित्तीय समावेशन और डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर इस बजट में वित्त मंत्री को सलाह देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक होंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक नागराजू इसके पहले स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वित्त, वाणिज्य और उद्योग जैसे महत्त्वपूर्ण विभागों में सचिव से लेकर प्रधान सचिव पद पर रह चुके हैं। नागराजू 2008 से 2012 के बीच वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं।

6. मनोज गोविल, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर के सेक्रेटरीः मनोज गोविल 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। गोविल की टीम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में काम कर रही है। सब्सिडी और इसमें बदलाव, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सुसंगत बनाना, व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने पर इनकी टीम का प्रमुख रोल रहा है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, बजट पेश करने की ली मंजूरी
#budget2025-26nirmala_sitharama 
मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट आज पेश होने जा रहा है। बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार आठवां बजट पेश करने की तैयारी में हैं। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट के अहम प्रावधानों और बदलावों की जानकारी दी। यह परंपरा है, जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री का मुंह मीठा कराया। इसके बाद वित्त मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल होंगी, जहां से बजट को पारित किया जाएगा और फिर सुबह 11 बजे बजट को लोकसभा में पेश किया जाएगा। 

मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी निर्मला की साड़ी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के मौके पर आज खास साड़ी पहनी है। ये साड़ी मधुबनी पेंटिंग वाली है। इस साड़ी पर पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी की पेंटिंग हैं। दुलारी देवी को 2021 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। निर्मला सीतारमण ने जब मधुबनी की यात्रा की थी तो उन्होंने दुलारी देवी से मुलाकात भी की थी। दुलारी देवी ने तब उन्हें एक साड़ी गिफ्ट की थी और कहा था कि वो बजट के दिन इसे पहने।

क्या होगा बजट में ?
बढ़ती महंगाई और कम होती जीडीपी ग्रोथ के बीच उम्‍मीद है क‍ि सरकार की तरफ से इकोनॉमी को बूस्‍ट देने के लि‍ए इस बार बड़े ऐलान क‍िये जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, बजट में ग्रोथ बढ़ाने पर खास फोकस होगा। कंजप्शन बढ़ाने के लिए ठोस ऐलान होंगे। रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट पर कैपेक्स बढ़ सकता है। मिडिल क्लास के लिए कई कदम उठ सकते हैं। इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 रु से बढ़ाकर 1 लाख रु की उम्मीद है. 20% और 30% वाले स्लैब में बदलाव की गुंजाइश है। कॉरपोरेट टैक्स में सीधे तौर पर राहत की संभावना कम है।

टैक्‍स का बोझ कम करने की मांग
म‍िड‍िल क्‍लास के लोगों के लिए ज्‍यादा टैक्स का बोझ चुनौती बना हुआ है। केंद्र सरकार के पास अप्रत्यक्ष करों जैसे जीएसटी में बदलाव करने की सीमित क्षमता है, क्योंकि यह जीएसटी काउंस‍िल की तरफ से तय किया जाता है। फिर भी, जरूरी चीजों जैसे कि खाद्य तेल पर आयात शुल्क कम करके और पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट पर टैक्स में कुछ राहत दी जा सकती है। म‍िड‍िल क्‍लास की इनकम टैक्स का बोझ कम करने की भी लंबे समय से मांग रही है, क्योंकि इससे उनके पास खर्च करने के लिए ज्‍यादा पैसे बचेंगे।

पेंशन पर क्या ऐलान हो सकता है?
पेंशन के मोर्चे पर बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। एनपीएस, ईपीएस और यूपीएस जैसे पेंशन स्कीमों को लेकर बजट में बड़े ऐलान संभव हैं।एनपीएस में रिटायरमेंट पर 40% फंड को एन्युटी में निवेश की बाध्यता खत्म हो सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही विवेक रामास्वामी ने DOGE का पद छोड़ा, जानें क्या है वजह?

 
 
  #america_vivek_ramaswamy_leaves_doge_department 
  
  
 अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय-अमेरिकी बिजनेसमैन से राजनेता बने विवेक रामास्वामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है वो अब डोनाल्ड ट्रम्प के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) का हिस्सा नहीं हैं। इसकी जानकारी ट्रंप के शपथ ग्रहण के कुछ घंटों के बाद व्हाइट हाउस ने दी। बता दें कि अपने मंत्रीमंडल के चयन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने विवेक रामास्वामी को एलन मस्क के साथ मिलकर सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) का नेतृत्व करने के लिए चुना था। उद्यमी विवेक रामास्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा, “डीओजीई के निर्माण में सहायक बनना मेरे लिए सम्मान की बात थी। मुझे पूरा विश्वास है कि एलन मस्क और उनकी टीम सरकार को सुव्यवस्थित करने में पूरी तरह से सफल होगी। मैं जल्द ही ओहायो में अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में और अधिक बताऊंगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को फिर से महान बनाने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।” सरकारी दक्षता सलाहकार समूह की प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “विवेक रामास्वामी जल्द दी एक निर्वाचित पद के लिए चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, जिसके लिए उन्हें डीओजीई से बाहर रहना होगा। हम पिछले दो महीने के उनके योगदान के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह अमेरिका को फिर से महान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।” बता दें कि रामास्वामी ने संकेत दिया है कि वह 2026 में ओहायो से गवर्नर का चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वह जीत जाते हैं तो ओहायो के पहले भारतीय-अमेरिकी गवर्नर होंगे। इससे पहले उन्होंने भी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी भी पेश की थी। हालांकि उन्होंने अब ओहियो के गवर्नर के लिए चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। इसलिए ट्रंप के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद ही विवेक रामास्वामी को सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) से इस्तीफा देना पड़ा।
 

 *Mohammedan Sporting Club snatches dramatic draw against Chennaiyin FC at the Kishore Bharati Krirangan* 
Sports 




 Khabar kolkata sports Desk: Mohammedan Sporting Club displayed exceptional resilience and fighting spirit to secure a dramatic 2-2 draw against Chennaiyin FC in their home match at Kishore Bharati Krirangan. 

The electrifying encounter saw the team overturn a two-goal deficit, earning a crucial point in the ISL standings.  

The match began with Chennaiyin FC taking a commanding 2-0 lead, leaving Mohammedan facing an uphill battle. However, the home team refused to bow down in front of their passionate supporters. In the dying moments of the second half, jersey number 15, Manvir gave the team a glimmer of hope by finding the back of the net during added time.  

The defining moment of the match came when jersey number 29, Remsanga, demonstrating nerves of steel, converted a penalty kick in the final moments, ensuring the scoreline read 2-2 at the final whistle. 

The crowd erupted in celebration as Mohammedan Sporting Club completed their heroic comeback.  

With this result, Mohammedan Sporting Club now holds 11 points from 16 games in the ISL. Although the season has been challenging, the team’s determination and never-say-die attitude were on full display tonight, providing a much-needed morale boost for the squad and the fanbase.
 Pic :Sanjay Hazra

Thanks Given to Prime Minister Modi for Caste Census by Suheldev Bharatiya Samaj Party in Budhanpur Tehsil


 
 
  Under the leadership of District Vice President ,Ramashankar Rajbhar of the Suheldev Bharatiya Samaj Party (SBSP), a letter of gratitude addressed to Prime Minister Narendra Modi regarding the government's decision to conduct a caste census was submitted through the Sub-Divisional Magistrate (SDM) of Budhanpur Tehsil. Ramashankar Rajbhar stated that the party's national president, Om Prakash Rajbhar, had instructed all party members and workers to submit a letter of thanks to the Prime Minister through their respective SDMs. Following this directive, all party workers gathered at 12 PM and submitted the letter to SDM S.N. Tripathi.There was great enthusiasm among the party workers. SDM S.N. Tripathi confirmed that the SBSP representatives had handed over a letter of gratitude for the Prime Minister, which would be forwarded to him promptly.On this occasion, several people including Tejai Rajbhar, Ramchandra Rajbhar, Gajraj, Laxmi, Rajmati, Archana, Anita, Radhika, and Sanjay were present.
 

Ewisdomsphere द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया SAMVAAD 2025 Ideas to Impact


A sustainability and cybersecurity conclave
विचार नेतृत्व, सामाजिक संवाद और सतत विकास की एक अविस्मरणीय संगम




नई दिल्ली, 18 अप्रैल 2025 — Ewisdomsphere Pvt. Ltd. ने Bluewater IT Solutions और EnggEmer Solutions के सहयोग से, प्रतिष्ठित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में SAMVAAD 2025 – विचारों से प्रभाव तक का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह कार्यक्रम भारत में सततता, साइबर सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव पर समावेशी संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ।
कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई हमारे मुख्य अतिथि और अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री धर्मेंद्र सिंह यादव ने, जो देश के एक प्रतिष्ठित बॉक्सर हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, जिन्हें "सोलर मैन ऑफ इंडिया" के रूप में जाना जाता है। उनके विचारों और उपस्थिति ने कार्यक्रम के उद्देश्य को और भी सशक्त बना दिया।
EnggEmer Solutions के इंजीनियरों द्वारा प्रस्तुत Green IT और The Hidden Cyber Risks in Renewable Energy & Smart Grids पर तकनीकी सत्रों ने इस बात पर ज़ोर डाला कि आज साइबर सुरक्षा और इको-फ्रेंडली डिजिटल परिवर्तन की कितनी ज़रूरत है।
कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण रहा #2025PlantsIn2025 पहल का शुभारंभ, जिसे Bluewater IT Solutions द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह पर्यावरणीय जागरूकता की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल रही। Bluewater IT Solutions के निदेशक श्री धीरज तेवIरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के समय में वास्तविक संवाद यानी "SAMVAAD" ही बदलाव की नींव है।
Ewisdomsphere की निदेशक और कार्यक्रम की मेज़बान सुश्री सौम्या ने इस कार्यक्रम के सभी भागों को खूबसूरती से जोड़ा और इसे एक प्रेरणादायक अनुभव बना दिया।
पैनल चर्चा में कई उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया:
सुश्री पल्लवी सचान – एसोसिएट डायरेक्टर, Emerson
श्री अमरीश पंडित – वाइस प्रेसिडेंट, इंडस्ट्रियल आईटी सॉल्यूशंस
श्री वैभव शर्मा – एवीपी, साइबर सुरक्षा, TUV SUD साउथ एशिया
श्री नितेश सोनी – हेड OT सिक्योरिटी, Gramax
श्री अरविंद जैन – सीओओ, Ornate Solar
World Design Forum के सीईओ श्री अंकुश अनामी के साथ एक विशेष TED-style सत्र में भारत के फैशन उद्योग में हो रहे बदलावों पर चर्चा हुई। इस सत्र के अंत में MUFFLER नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जो भारतीय कारीगरों को उनके उत्पादों को सीधा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में मदद करेगा।
SAMVAAD 2025 Ideas to Impact Awards के तहत उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जो समाज में बदलाव ला रहे हैं:
श्री शंकर श्रीकुमार – निर्देशक, Alpha Beta Gamma, जिसे Cannes Film Festival में प्रदर्शित किया गया
श्री संदीप रावत – संस्थापक, Samarth Theatre
श्री मोहित वशिष्ठ – ट्रांसफॉर्मेशन और लाइफ कोच
EnggEmer Solutions के निदेशक श्री नवीन कुमार ने कहा, “यह तो केवल शुरुआत है। हमें प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने वाले मंचों की ज़रूरत है।”
कार्यक्रम का समापन हुआ Sur Samvaad Sangam के लॉन्च के साथ – Ewisdomsphere का पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म, जो विविध आवाज़ों को एक मंच पर लाकर समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करेगा।
SAMVAAD टीम के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण में, ब्लूवॉटर आईटी सॉल्यूशंस के निदेशक श्री धीरज तेवIरी को वर्ल्ड ब्रांड अफेयर्स द्वारा "40 अंडर 40 साइबर सुरक्षा अचीवर – 2025" के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाज़ा गया। उन्होंने यह सम्मान निखिल कामत (सह-संस्थापक, ज़ेरोधा), सुदर्शन वेणु (प्रबंध निदेशक, टीवीएस मोटर्स), और नीरज गुप्ता (सीईओ, पॉलिसीबाज़ार यूएई) जैसे प्रसिद्ध नेताओं के साथ साझा किया। यह सम्मान उनकी साइबर सुरक्षा में दूरदर्शी नेतृत्व और डिजिटल सुरक्षा जागरूकता में योगदान का प्रतीक है।
SAMVAAD 2025 को Sukher Media और Sachchi Suchna ने आधिकारिक रूप से कवर किया, और इसे Furious Warrior, Grewind Solutions, Lenscrase, Sarvitey आदि का सहयोग प्राप्त हुआ।
संपर्क करें: , www.ewisdomsphere.com
आईए, संवाद को जीवित रखें – हर कहानी, हर आवाज़ के साथ।



 

कश्मीर में रमजान के बीच ऐसा क्या हा भड़क गए सीएम अब्दुल्ला, दिए जांच के आदेश
#kashmir_gulmarg_ramadan_fashion_show 
कश्मीर के गुलमर्ग में 8 मार्च को एक फैशन शो हुआ था। शो में कई अर्धनग्न मॉडलों ने बर्फ पर रैंप वॉक किया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। जिसके बाद रमजान के पवित्र महीने में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा।इस मामले में सियासत भी गरमा गई है। मामले पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने चर्चा की मांग की। मामले की गंभीरता देखते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो की जांच के आदेश दिए हैं।

दरअसल, गुलमर्ग में बर्फ के बीच एक आउटडोर फैशन शो हुआ। आयोजित फैशन शो स्की एंड एप्रेस स्की 2025 उत्सव का हिस्सा था, जिसे 7 मार्च को प्रमुख डिजाइनर लेबल “शिवन एंड नरेश” ने अपनी 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया था। रमजान के पवित्र महीने के दौरान इस कार्यक्रम में मॉडल्स के खुले कपड़ों में प्रदर्शन से भारी आक्रोश फैल गया, कई लोगों ने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का अनादर बताया। लोगों का कहना है कि सरकार रमजान में ऐसे फैशन शो के आयोजन की अनुमति कैसे दे सकती है?

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक ने फैशन शो को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे अपमानजनक बताया और सवाल किया कि इसे करने की अनुमति कैसे दी गई। 

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने एक्स पर लिखा, गुलमर्ग में फैशन शो रमजान के पवित्र महीने के बीच में एक बेहद निंदा जनक घटना थी। मैं खुद को उदार व्यक्ति मानता हूं और सम्मानित और पारस्परिक रूप से सम्मानजनक सह-अस्तित्व में विश्वास करता हूं, लेकिन इस तरह के आयोजन की मेजबानी करने का यह सबसे अच्छा समय नहीं था।

विवाद बढ़ता देख जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले में एक जांच के आदेश जारी किए। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने नॉर्थ कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट में आयोजित इस फैशन शो पर आश्चर्य और चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया। मुख्यमंत्री ने लोगों के आक्रोश को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है और 24 घंटे के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सीएम उमर अब्दुल्लाह ने उनके कार्यालय के संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल एक्स से लिखा, आश्चर्य और गुस्सा पूरी तरह से समझ में आता है। मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, वे स्थानीय संवेदनशीलता के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दिखाती हैं और वह भी इस पवित्र महीने (रमजान) के दौरान। मेरा कार्यालय स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और मैंने अगले 24 घंटों के अंदर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई, जैसा उचित होगा वो की जाएगी।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों पर मेहरबान, बजट में मिला तोहफा, भड़की बीजेपी
#karnatakabudget2025cmsiddaramaiahmuslimannouncement 
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में राज्य के अल्पसंख्य समुदाय के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कर्नाटक सरकार के बजट में एक हजार करोड़ रुपये अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 150 करोड़ रुपये वक्फ संपत्ति सुरक्षा के लिए, 100 करोड़ रुपये ऊर्दू स्कूलों के लिए और साथ ही इमामों को 6 हजार रुपये महीना देने का भी एलान किया गया है। कर्नाटक सरकार ने बजट में चार प्रतिशत सरकारी कामों के ठेके मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षित करने का एलान किया है। कर्नाटक भाजपा ने बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भारी आवंटन पर नाराजगी जताते हुए इसे हलाला बजट करार दिया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश किया। कर्नाटक के बजट 2025-26 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को एसएसएलसी परीक्षा के लिए एआईओएस के माध्यम से तैयारी करने में मदद का फैसला लिया गया है। इसके लिए कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक युवाओं को कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से नए स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वक्फ संपत्तियों की मरम्मत और नवीकरण के लिए और मुस्लिम कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 

अल्पसंख्यक कल्याण
•	वक्फ जमीन के संरक्षण रखरखाव और कब्रिस्तान के लिए 150 करोड़ का आवंटन।
•	सीएम अल्पसंख्यक कॉलोनी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के तहत 1000 करोड़ का एक्शन प्लान वित्तीय वर्ष 25-26 में लागू होगा।
•	आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यकों की शादी के लिए हर जोडे को 50 हजार की सहायता।
•	हज भवन परिसर में एक और इमारत बनाई जाएगी।

सरकार के अन्य बड़े ऐलान
•	कर्नाटक पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर 250 मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से प्री-प्राइमरी से लेकर पीयू तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए 500 करोड़ रुपये की कुल लागत वाला एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। वर्तमान वर्ष में इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से लागू किया जाएगा।"
•	मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, छात्रों को एनआईओएस के माध्यम से एसएसएलसी परीक्षा लिखने के लिए तैयार करने के लिए कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 
•	कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को नए स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
•	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम के तहत 1,000 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में कार्य क्रियान्वित किए जाएंगे।
•	जैन पुजारियों, सिखों के मुख्य ग्रंथी और मस्जिदों के पेश-इमामों को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। सहायक ग्रंथी और मुअज्जिन को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
•	अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के आयोजन के लिए राज्य भर में बहुउद्देश्यीय हॉल बनाए जाएंगे। हॉल का निर्माण होबली और तालुक स्तर पर 50 लाख रुपये और जिला मुख्यालयों और नगर निगम क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
•	कलबुर्गी जिले के चित्तपुरा तालुका में प्राचीन बौद्ध केंद्र सन्नति में सन्नति विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
•	सरकार की 5 गारंटी को जारी रखने के लिए 51034 करोड़ रुपये का आवंटन

भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में आरोप लगाया कि कांग्रेस संसाधनों के आवंटन में मुस्लिमों को प्राथमिकता दे रही है। अमित मालवीय ने लिखा कि 9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। 
 
वहीं, कर्नाटक सरकार के बजट पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, राज्य में कांग्रेस पार्टी ने एक मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट पास किया है। इसमें इमामों का पैसा कांग्रेस पार्टी 6000 रुपये तक बढ़ा रही है। बजट में घोषणा की गई है कि वक्फ को 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का पैसा सिर्फ अल्पसंख्यक लड़कियों को दिया जा रहा है। 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा उर्दू स्कूल के लिए 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। कल ही सरकार ने हुबली दंगे का केस वापस लेने की बात कही है। भंडारी ने कहा कि साफ है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी उसी तरह सरकार चला रही है जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में सरकार चलाई।

MUDA स्कैम मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत, लोकायुक्त ने दी क्लीनचिट
#karnataka_cm_siddaramaiah_gets_clean_chit_in_muda_case 
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत मिली है। सीएम सिद्धारमैया को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुडा लैंड स्कैम केस में एंटी करप्शन वॉचडॉग लोकायुक्त की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। ये मामला मुआवजा के लिए हुए सिद्धारमैया की पत्नी को हुए भूमि आवंटन में कथित गड़बड़ी की शिकायत के बाद सामने आया था। एंटी करप्शन एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया था कि इस गड़बड़ी के कारण राज्य को करीब 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

जांच की फाइनल रिपोर्ट 138 दिनों की लंबी जांच के बाद बेंगलुरु मुख्यालय को सौंपी गई। लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता स्नेहमयीकृष्ण को नोटिस जारी कर कहा है कि साक्ष्य के अभाव में मामला जांच के लायक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि साक्ष्य के अभाव में भी वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इसमें वे मामले भी शामिल हैं, जिन्हें बिना जांच के खारिज कर दिया जाता है। जांच अधिकारी उन्हें सिविल प्रकृति का और जांच के लिए उपयुक्त नहीं पाया है, या तथ्यों या कानून की गलतफहमी के कारण ऐसा किया जाता है। इसमें साक्ष्य का अभाव है। यह मामला जांच के लायक नहीं है। कहा गया है कि यदि उन्हें इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो वे नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

इस मामले में जांच सितंबर 2024 में शुरू हुई थी, जब बेंगलुरु में एक विशेष अदालत ने लोकायुक्त को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी साइट आवंटन मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच का नेतृत्व मैसूर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक टीजे उदेश ने किया। इस दौरान 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई, जिनमें नौकरशाह, राजनेता, सेवानिवृत्त अधिकारी, मुडा के अधिकारी और स्वयं सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और उनके बहनोई बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी शामिल थे। सभी बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और इन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया।

बता दें कि पिछले साल एंटी करप्शन एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर मुकदमा चलाने की मांग की थी। आरोप है कि सिद्दरमैया की पत्नी को मैसूर के एक पॉश इलाके में प्रतिपूरक साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। मुडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां इसने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

निर्मला सीतारमण: भारत की वित्त मंत्री के रूप में उनके योगदान और भूमिका
#nirmalasitaramantransformingindianeconomy

Nirmala Sitaraman (Union FM)





निर्मला सीतारमण भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी हैं। उनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यहाँ उनके योगदान और वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है:



1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

-जन्म: निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था।

- शिक्षा: उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय से आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री ली। 

-प्रारंभिक करियर: इससे पहले कि वे भारतीय राजनीति में प्रवेश करतीं, उन्होंने एक शिक्षक, अर्थशास्त्र के विद्वान और कॉर्पोरेट दुनिया में काम किया था। वे ब्रिटेन स्थित एक प्रमुख थिंक टैंक "हेरिटेज फाउंडेशन" की सदस्य भी रह चुकी हैं। 



2. राजनीति में प्रवेश

निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) से जुड़ीं और 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के समय, उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। उन्हें पहले रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया था, और बाद में 2019 में वित्त मंत्री का पद मिला।



3. वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल (2019 - वर्तमान)

निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली। वे पहली महिला वित्त मंत्री थीं जिन्हें स्वतंत्र भारत में यह महत्वपूर्ण पद मिला। उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण और विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:



   3.1. आर्थिक सुधारों को बढ़ावा

- विकसित और उदार नीतियाँ: निर्मला सीतारमण ने भारत की आर्थिक नीतियों को लचीला और उदार बनाने की दिशा में कई कदम उठाए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत।

- वित्तीय विनियमन: वित्तीय क्षेत्र में सुधार और मजबूत विनियमन की दिशा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें बैंकों की पूंजी में वृद्धि, वित्तीय संस्थानों के सुधार और अनुकूलित टैक्स नीतियाँ शामिल हैं।
  

  3.2. कोविड-19 संकट के दौरान प्रभावी कदम

- आर्थिक पैकेज: कोविड-19 महामारी के संकट के समय, निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार के द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज को लागू किया। उन्होंने गरीबों, श्रमिकों और छोटे व्यापारों के लिए राहत उपायों का ऐलान किया, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme), और मुद्रा लोन योजनाएँ। 

- माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए योजनाएँ: कोविड-19 से प्रभावित MSMEs को पुनः सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके।
  
     3.3. स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज: निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में कृषि, उद्योग, MSMEs, और अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न सुधार और सहायता पैकेज शामिल थे।
  
    3.4. जीएसटी सुधार

- जीएसटी (GST) में सुधार: निर्मला सीतारमण ने जीएसटी प्रणाली में सुधार की दिशा में कई पहल कीं। उन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी रिटर्न भरने में सरलता लाने और जीएसटी दरों में बदलाव करने की दिशा में कदम उठाए। 

- जीएसटी काउंसिल की बैठकें: उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों और केंद्रीय सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया, जिससे कर प्रणाली को सशक्त किया गया।

    3.5. कृषि क्षेत्र में सुधार

- कृषि सुधार: निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कृषि सुधार विधेयक, जो किसानों को अधिक अधिकार और समर्थन देने के लिए लाए गए थे। हालांकि, यह विधेयक विवादों में भी रहा, लेकिन इसका उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और लाभकारी बनाना था।

     3.6. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार

- बैंकिंग क्षेत्र की पुनर्पूंजीकरण: उन्होंने भारतीय बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कई योजनाएँ बनाई, ताकि बैंकों को मजबूती से कार्य करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन मिल सकें।

- एनपीए (NPA) समस्या पर काबू पाना: वित्त मंत्री ने एनपीए की समस्या को हल करने के लिए कई उपाय किए और दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया।
  
     3.7. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा

- डिजिटल इंडिया और कैशलेस ट्रांजैक्शंस: निर्मला सीतारमण ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू कीं। उन्होंने मोबाइल पेमेंट्स, यूपीआई (Unified Payments Interface) और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया।



 4. उनकी नेतृत्व क्षमता और आलोचनाएँ

निर्मला सीतारमण को उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के लिए पहचाना जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ आलोचनाएँ भी रही हैं। विशेष रूप से, कुछ आलोचकों का मानना है कि सरकार के फैसलों की कार्यान्वयन में प्रभावी सुधारों की कमी हो सकती है, और कुछ योजनाएँ अधिक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई हैं। साथ ही, किसानों और व्यापारियों द्वारा कई बार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। 



5. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीतारमण की स्थिति*

निर्मला सीतारमण को न केवल भारतीय राजनीति में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वित्त और आर्थिक मामलों में एक प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने G20, IMF, और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नीतियों और हितों का प्रतिनिधित्व किया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत किया और प्रमुख वैश्विक सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लिया।



निर्मला सीतारमण का कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और वित्तीय सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला रहा है। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लिए वित्तीय समावेशिता, व्यवसाय को बढ़ावा देने और श्रमिकों के हित में कई योजनाएँ बनाई हैं। हालांकि, उनके कार्यों की आलोचना भी की गई है, लेकिन उनके योगदान और नेतृत्व के कारण वे एक स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान पर खड़ी हैं। निर्मला सीतारमण ने यह साबित किया है कि महिला नेतृत्व केवल दायित्व नहीं, बल्कि उत्कृष्टता की ओर भी कदम बढ़ाता है।

बजट तैयार करने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिला इनका साथ, जानें पर्दे के पीछे कौन?
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी ही देर में देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट का निर्माण केवल एक दिन का काम नहीं है, यह एक जटिल और गहन प्रक्रिया होती है, जिसमें कई विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय करना होता है। क्या आप जानते हैं कि बजट कौन तैयार करता है। आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा अधिकारियों की पूरी एक नई टीम सीतारमण को आगामी बजट की रणनीति तैयार करने में मदद की है। यहां हम आपको उन अधिकारियों के बारे में बता रहे हैं जो बजट बनाने की प्रक्रिया से करीब से जुड़े हैं।

हर साल वित्त मंत्री की देखरेख में बजट तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने के लिए खास लोगों का चुनाव किया जाता है, जो बजट का खाका तैयार करते हैं और फिर अप्रूवल मिलने के बाद वो बजट तैयार होता है जिसे सदन में वित्त मंत्री पढ़ते हैं। इस साल बजट तैयार करने में कई लोग अपना अहम योगदान  रहा,इस टीम में शामिल  मुख्य लोगों के नाम इस प्रकार हैः-

1. तुहिन कांत पांडे, फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी:  बजट 2025-26 तैयार कर रही टीम के अहम खिलाड़ियों में 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी  तुहिन कांत पांडे शामिल है. फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त तुहिन कांत पांडे बजट में टैक्स छूट की, रेवेन्यू जुटाने के तरीकों को देख रहे हैं. वो इनकम टैक्स कानून में बदलाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं, जो संसद में पेश किया जाएगा.  

2. वी अनंत नागेश्वरन, चीफ इकनॉमिक एडवाइजर:  आईआईएम-अहमदाबाद के पूर्व छात्र और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट वी अनंत नागेश्वरन बजट टीम का हिस्सा है। उनकी ओर से इकनॉमिक सर्वे तैयार की जा रही है, जो बजट की दिशा तय करेगी।

3. अजय सेठ, डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स:  अंतिम बजट दस्तावेज तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे अजय सेठ की जिम्मेदारी व्यापक आर्थिक स्थिरता की देखरेख करना है।  1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी मांग के बीच ग्रोथ और फिस्कल कंसोलिडेशन जरूरतों को संतुलित करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

4. अरुणीश चावलाः1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी अरुणीश चावला को 15 दिन तक राजस्व सचिव रहने के बाद 8 जनवरी को विनिवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव का पदभार मिला। चावला ने अस्थायी रूप से सार्वजनिक उद्यम विभाग और संस्कृति मंत्रालय में भी पदभार संभाला। दीपम सचिव के रूप में चावला विनिवेश, मुद्रीकरण और आईडीबीआई बैंक बेचने सहित कई अन्य सरकारी पहल का काम देखेंगे।

5. एम.नागराजूःत्रिपुरा कैडर के 1993 बैक के आईएएस अधिकारी एम.नागराजू को 19 अगस्त, 2024 को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। वह फिनटेक के विनियमन, वित्तीय समावेशन और डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर इस बजट में वित्त मंत्री को सलाह देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक होंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक नागराजू इसके पहले स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वित्त, वाणिज्य और उद्योग जैसे महत्त्वपूर्ण विभागों में सचिव से लेकर प्रधान सचिव पद पर रह चुके हैं। नागराजू 2008 से 2012 के बीच वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं।

6. मनोज गोविल, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर के सेक्रेटरीः मनोज गोविल 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। गोविल की टीम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में काम कर रही है। सब्सिडी और इसमें बदलाव, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सुसंगत बनाना, व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने पर इनकी टीम का प्रमुख रोल रहा है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, बजट पेश करने की ली मंजूरी
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मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट आज पेश होने जा रहा है। बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार आठवां बजट पेश करने की तैयारी में हैं। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट के अहम प्रावधानों और बदलावों की जानकारी दी। यह परंपरा है, जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री का मुंह मीठा कराया। इसके बाद वित्त मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल होंगी, जहां से बजट को पारित किया जाएगा और फिर सुबह 11 बजे बजट को लोकसभा में पेश किया जाएगा। 

मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी निर्मला की साड़ी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के मौके पर आज खास साड़ी पहनी है। ये साड़ी मधुबनी पेंटिंग वाली है। इस साड़ी पर पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी की पेंटिंग हैं। दुलारी देवी को 2021 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। निर्मला सीतारमण ने जब मधुबनी की यात्रा की थी तो उन्होंने दुलारी देवी से मुलाकात भी की थी। दुलारी देवी ने तब उन्हें एक साड़ी गिफ्ट की थी और कहा था कि वो बजट के दिन इसे पहने।

क्या होगा बजट में ?
बढ़ती महंगाई और कम होती जीडीपी ग्रोथ के बीच उम्‍मीद है क‍ि सरकार की तरफ से इकोनॉमी को बूस्‍ट देने के लि‍ए इस बार बड़े ऐलान क‍िये जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, बजट में ग्रोथ बढ़ाने पर खास फोकस होगा। कंजप्शन बढ़ाने के लिए ठोस ऐलान होंगे। रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट पर कैपेक्स बढ़ सकता है। मिडिल क्लास के लिए कई कदम उठ सकते हैं। इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 रु से बढ़ाकर 1 लाख रु की उम्मीद है. 20% और 30% वाले स्लैब में बदलाव की गुंजाइश है। कॉरपोरेट टैक्स में सीधे तौर पर राहत की संभावना कम है।

टैक्‍स का बोझ कम करने की मांग
म‍िड‍िल क्‍लास के लोगों के लिए ज्‍यादा टैक्स का बोझ चुनौती बना हुआ है। केंद्र सरकार के पास अप्रत्यक्ष करों जैसे जीएसटी में बदलाव करने की सीमित क्षमता है, क्योंकि यह जीएसटी काउंस‍िल की तरफ से तय किया जाता है। फिर भी, जरूरी चीजों जैसे कि खाद्य तेल पर आयात शुल्क कम करके और पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट पर टैक्स में कुछ राहत दी जा सकती है। म‍िड‍िल क्‍लास की इनकम टैक्स का बोझ कम करने की भी लंबे समय से मांग रही है, क्योंकि इससे उनके पास खर्च करने के लिए ज्‍यादा पैसे बचेंगे।

पेंशन पर क्या ऐलान हो सकता है?
पेंशन के मोर्चे पर बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। एनपीएस, ईपीएस और यूपीएस जैसे पेंशन स्कीमों को लेकर बजट में बड़े ऐलान संभव हैं।एनपीएस में रिटायरमेंट पर 40% फंड को एन्युटी में निवेश की बाध्यता खत्म हो सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही विवेक रामास्वामी ने DOGE का पद छोड़ा, जानें क्या है वजह?

 
 
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 अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय-अमेरिकी बिजनेसमैन से राजनेता बने विवेक रामास्वामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है वो अब डोनाल्ड ट्रम्प के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) का हिस्सा नहीं हैं। इसकी जानकारी ट्रंप के शपथ ग्रहण के कुछ घंटों के बाद व्हाइट हाउस ने दी। बता दें कि अपने मंत्रीमंडल के चयन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने विवेक रामास्वामी को एलन मस्क के साथ मिलकर सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) का नेतृत्व करने के लिए चुना था। उद्यमी विवेक रामास्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा, “डीओजीई के निर्माण में सहायक बनना मेरे लिए सम्मान की बात थी। मुझे पूरा विश्वास है कि एलन मस्क और उनकी टीम सरकार को सुव्यवस्थित करने में पूरी तरह से सफल होगी। मैं जल्द ही ओहायो में अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में और अधिक बताऊंगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को फिर से महान बनाने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।” सरकारी दक्षता सलाहकार समूह की प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “विवेक रामास्वामी जल्द दी एक निर्वाचित पद के लिए चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, जिसके लिए उन्हें डीओजीई से बाहर रहना होगा। हम पिछले दो महीने के उनके योगदान के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह अमेरिका को फिर से महान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।” बता दें कि रामास्वामी ने संकेत दिया है कि वह 2026 में ओहायो से गवर्नर का चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वह जीत जाते हैं तो ओहायो के पहले भारतीय-अमेरिकी गवर्नर होंगे। इससे पहले उन्होंने भी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी भी पेश की थी। हालांकि उन्होंने अब ओहियो के गवर्नर के लिए चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। इसलिए ट्रंप के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद ही विवेक रामास्वामी को सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) से इस्तीफा देना पड़ा।
 

 *Mohammedan Sporting Club snatches dramatic draw against Chennaiyin FC at the Kishore Bharati Krirangan* 
Sports 




 Khabar kolkata sports Desk: Mohammedan Sporting Club displayed exceptional resilience and fighting spirit to secure a dramatic 2-2 draw against Chennaiyin FC in their home match at Kishore Bharati Krirangan. 

The electrifying encounter saw the team overturn a two-goal deficit, earning a crucial point in the ISL standings.  

The match began with Chennaiyin FC taking a commanding 2-0 lead, leaving Mohammedan facing an uphill battle. However, the home team refused to bow down in front of their passionate supporters. In the dying moments of the second half, jersey number 15, Manvir gave the team a glimmer of hope by finding the back of the net during added time.  

The defining moment of the match came when jersey number 29, Remsanga, demonstrating nerves of steel, converted a penalty kick in the final moments, ensuring the scoreline read 2-2 at the final whistle. 

The crowd erupted in celebration as Mohammedan Sporting Club completed their heroic comeback.  

With this result, Mohammedan Sporting Club now holds 11 points from 16 games in the ISL. Although the season has been challenging, the team’s determination and never-say-die attitude were on full display tonight, providing a much-needed morale boost for the squad and the fanbase.
 Pic :Sanjay Hazra