निर्मला सीतारमण: भारत की वित्त मंत्री के रूप में उनके योगदान और भूमिका
#nirmalasitaramantransformingindianeconomy

Nirmala Sitaraman (Union FM)





निर्मला सीतारमण भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी हैं। उनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यहाँ उनके योगदान और वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है:



1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

-जन्म: निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था।

- शिक्षा: उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय से आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री ली। 

-प्रारंभिक करियर: इससे पहले कि वे भारतीय राजनीति में प्रवेश करतीं, उन्होंने एक शिक्षक, अर्थशास्त्र के विद्वान और कॉर्पोरेट दुनिया में काम किया था। वे ब्रिटेन स्थित एक प्रमुख थिंक टैंक "हेरिटेज फाउंडेशन" की सदस्य भी रह चुकी हैं। 



2. राजनीति में प्रवेश

निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) से जुड़ीं और 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के समय, उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। उन्हें पहले रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया था, और बाद में 2019 में वित्त मंत्री का पद मिला।



3. वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल (2019 - वर्तमान)

निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली। वे पहली महिला वित्त मंत्री थीं जिन्हें स्वतंत्र भारत में यह महत्वपूर्ण पद मिला। उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण और विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:



   3.1. आर्थिक सुधारों को बढ़ावा

- विकसित और उदार नीतियाँ: निर्मला सीतारमण ने भारत की आर्थिक नीतियों को लचीला और उदार बनाने की दिशा में कई कदम उठाए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत।

- वित्तीय विनियमन: वित्तीय क्षेत्र में सुधार और मजबूत विनियमन की दिशा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें बैंकों की पूंजी में वृद्धि, वित्तीय संस्थानों के सुधार और अनुकूलित टैक्स नीतियाँ शामिल हैं।
  

  3.2. कोविड-19 संकट के दौरान प्रभावी कदम

- आर्थिक पैकेज: कोविड-19 महामारी के संकट के समय, निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार के द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज को लागू किया। उन्होंने गरीबों, श्रमिकों और छोटे व्यापारों के लिए राहत उपायों का ऐलान किया, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme), और मुद्रा लोन योजनाएँ। 

- माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए योजनाएँ: कोविड-19 से प्रभावित MSMEs को पुनः सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके।
  
     3.3. स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज: निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में कृषि, उद्योग, MSMEs, और अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न सुधार और सहायता पैकेज शामिल थे।
  
    3.4. जीएसटी सुधार

- जीएसटी (GST) में सुधार: निर्मला सीतारमण ने जीएसटी प्रणाली में सुधार की दिशा में कई पहल कीं। उन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी रिटर्न भरने में सरलता लाने और जीएसटी दरों में बदलाव करने की दिशा में कदम उठाए। 

- जीएसटी काउंसिल की बैठकें: उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों और केंद्रीय सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया, जिससे कर प्रणाली को सशक्त किया गया।

    3.5. कृषि क्षेत्र में सुधार

- कृषि सुधार: निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कृषि सुधार विधेयक, जो किसानों को अधिक अधिकार और समर्थन देने के लिए लाए गए थे। हालांकि, यह विधेयक विवादों में भी रहा, लेकिन इसका उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और लाभकारी बनाना था।

     3.6. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार

- बैंकिंग क्षेत्र की पुनर्पूंजीकरण: उन्होंने भारतीय बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कई योजनाएँ बनाई, ताकि बैंकों को मजबूती से कार्य करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन मिल सकें।

- एनपीए (NPA) समस्या पर काबू पाना: वित्त मंत्री ने एनपीए की समस्या को हल करने के लिए कई उपाय किए और दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया।
  
     3.7. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा

- डिजिटल इंडिया और कैशलेस ट्रांजैक्शंस: निर्मला सीतारमण ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू कीं। उन्होंने मोबाइल पेमेंट्स, यूपीआई (Unified Payments Interface) और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया।



 4. उनकी नेतृत्व क्षमता और आलोचनाएँ

निर्मला सीतारमण को उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के लिए पहचाना जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ आलोचनाएँ भी रही हैं। विशेष रूप से, कुछ आलोचकों का मानना है कि सरकार के फैसलों की कार्यान्वयन में प्रभावी सुधारों की कमी हो सकती है, और कुछ योजनाएँ अधिक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई हैं। साथ ही, किसानों और व्यापारियों द्वारा कई बार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। 



5. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीतारमण की स्थिति*

निर्मला सीतारमण को न केवल भारतीय राजनीति में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वित्त और आर्थिक मामलों में एक प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने G20, IMF, और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नीतियों और हितों का प्रतिनिधित्व किया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत किया और प्रमुख वैश्विक सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लिया।



निर्मला सीतारमण का कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और वित्तीय सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला रहा है। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लिए वित्तीय समावेशिता, व्यवसाय को बढ़ावा देने और श्रमिकों के हित में कई योजनाएँ बनाई हैं। हालांकि, उनके कार्यों की आलोचना भी की गई है, लेकिन उनके योगदान और नेतृत्व के कारण वे एक स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान पर खड़ी हैं। निर्मला सीतारमण ने यह साबित किया है कि महिला नेतृत्व केवल दायित्व नहीं, बल्कि उत्कृष्टता की ओर भी कदम बढ़ाता है।

నేడు 54వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం.. బీమాతోపాటు కీలక అంశాలపై నిర్ణయం
నేడు 54వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం(54th GST Council meeting) ఢిల్లీలో(delhi) జరగనుంది. ఈ సమయంలో బీమా ప్రీమియం, ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ సహా పలు పన్నుల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఆరోగ్య బీమా ప్రీమియంలపై విధించే జీఎస్టీ, రాబడి ప్రభావంపై ఫిట్‌మెంట్ కమిటీ నివేదిక సమర్పించనుందని ఆయా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కమిటీలో కేంద్ర, రాష్ట్ర పన్నుల అధికారులు ఉంటారు. మండలిలో రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రులు కూడా పాల్గొంటారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్(nirmala sitharaman) అధ్యక్షతన జరగనున్న ఈ సమావేశానికి తెలంగాణ నుంచి ఉపముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క హాజరుకానున్నారు. మరోవైపు ఏపీ నుంచి ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, ఇతర అధికారులు పాల్గొననున్నారు.

ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్(nirmala sitharaman) నేతృత్వంలోని జీఎస్‌టి కౌన్సిల్ ఆరోగ్య బీమాపై పన్నును ప్రస్తుత 18 శాతం నుంచి తగ్గించాలా లేదా సీనియర్ సిటిజన్‌ల వంటి కొన్ని వర్గాలకు మినహాయింపు ఇవ్వాలా అనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. దీంతోపాటు జీవిత బీమా ప్రీమియంపై వస్తు సేవల పన్ను తగ్గింపుపై కూడా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. బీమా ప్రీమియంపై పన్ను అంశంపై ఇప్పటికే ప్రతిపక్షాలు పార్లమెంటులో లేవనెత్తారు. ఆరోగ్య, జీవిత బీమా ప్రీమియంలను జీఎస్టీ నుంచి తప్పించాలని విపక్ష సభ్యులు డిమాండ్ చేశాయి. దీంతోపాటు ఈ విషయంపై సీతారామన్‌కు రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కూడా లేఖ రాశారు.

ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక బిల్లుపై చర్చకు సమాధానమిస్తూ 75 శాతం జీఎస్‌టీ వసూళ్లు రాష్ట్రాలకు వెళ్తాయని, జీఎస్‌టీ కౌన్సిల్‌లో ప్రతిపాదన తీసుకురావాలని ప్రతిపక్ష సభ్యులు తమ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రులను కోరాలని అన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ ఆర్థిక మంత్రి చంద్రిమా భట్టాచార్య గత నెలలో రేట్ల హేతుబద్ధీకరణపై మంత్రుల బృందం (GoM) సమావేశంలో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తారు. తదుపరి విశ్లేషణ కోసం ఈ అంశాన్ని ఫిట్‌మెంట్ కమిటీకి సిఫార్సు చేశారు.

మంత్రుల బృందం (GoM) ప్రస్తుత నాలుగు స్థాయి GST స్లాబ్‌లు 5, 12, 18, 28 శాతంలో ఏదైనా మార్పుపై భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసింది. వస్తువులు, సేవల రేట్లను హేతుబద్ధీకరించే అవకాశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని గ్రూప్ ఫిట్‌మెంట్ కమిటీని కోరింది. మరోవైపు ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌కు సంబంధించి కేంద్ర, రాష్ట్ర పన్ను అధికారులు జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ముందు స్టేటస్ రిపోర్టును అందజేస్తారు. నివేదికలో అక్టోబర్ 1, 2023కి ముందు, తర్వాత ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ సెక్టార్ నుంచి GST రాబడి సేకరణ ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, క్యాసినోలు అక్టోబర్ 1, 2023 నుంచి ఎంట్రీ లెవల్ మొత్తాలపై 28 శాతం GSTకి లోబడి ఉంది. అంతకుముందు అనేక ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ కంపెనీలు 28 శాతం GST చెల్లించడం లేదు.

Nirmalasitharaman VS Rahulgandi
RAHUL GANDHI : "Govt is not giving MSP Guarantee to Farmers"

FM NIRMALA SITHARAMAN - MSP report was junked by Congress, now shedding crocodile tears for farmers.

CONGRESS - "Only Specific states got funds in budget"

FM - 26 states were not named in 2009 Budget. State not being named doesn't mean it was not included in Budget

Nirmala Sitharaman bursts into laughter amidst Rahul Gandhi's speech.


Rahul started showing the picture of the halwa ceremony.

He said "The budget halwa is being distributed and in this picture not a single OBC, SC, ST officer is visible"

RAHUL - "You are eating halwa and the rest of the people are not getting halwa"

Nirmala Sitharaman put both her hands on forehead.

*కార్మికులకు అద్దె గృహాల స్కీం.. మరో 3 కోట్ల కొత్త ఇళ్లు*


 
 
  ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన(pmay) కింద గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మూడు కోట్ల అదనపు ఇళ్లు నిర్మిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్(Nirmala Sitharaman) బడ్జెట్ 2024(budget 2024) సందర్భంగా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో పీఎం ఆవాస్ యోజనపై ప్రభుత్వం పెద్ద దృష్టి పెట్టిందని ఆర్థిక మంత్రి అన్నారు. ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన(pmay) కింద గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మూడు కోట్ల అదనపు ఇళ్లు నిర్మిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్(Nirmala Sitharaman) బడ్జెట్ 2024(budget 2024) సందర్భంగా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో పీఎం ఆవాస్ యోజనపై ప్రభుత్వం పెద్ద దృష్టి పెట్టిందని ఆర్థిక మంత్రి అన్నారు. ఈ పథకం కింద మరో 3 కోట్ల ఇళ్లు కొత్తగా నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇది సిమెంట్ రంగానికి సానుకూల వార్త. దీంతోపాటు పరిశ్రమ కార్మికులకు అద్దె ఇళ్ల పథకాన్ని ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. దీనిని పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (PPP మోడ్) ద్వారా నిర్మిస్తారు. దీనిలో కార్మికుల కోసం అద్దె గృహాలలో డార్మిటరీ తరహా వసతి ఉంటుందని చెప్పారు. 
  

  

  

  14 పెద్ద నగరాలు ఈ క్రమంలో 30 లక్షల కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న 14 పెద్ద నగరాలను అభివృద్ధి చేస్తామని ఆర్థిక మంత్రి అన్నారు. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడితో కోటి ఇళ్లకు అర్బన్ హౌసింగ్ ప్లాన్ చేయనున్నట్లు నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. దీంతోపాటు అర్బన్ హౌసింగ్ కోసం రూ.2 లక్షల కోట్లు అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు. PMAY అర్బన్ హౌసింగ్ 2.0 కింద రూ. 10 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్‌తో ప్రజల గృహ అవసరాలను తీర్చనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 2 లక్షల కోట్ల విలువైన సహాయాన్ని అందిస్తుందని, ఈ హౌసింగ్ ప్రాజెక్టులకు రాయితీ ధరలను అందజేస్తుందని ఆమె తెలిపారు. వాస్తవానికి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ప్రభుత్వం రూ. 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతుంది. దీని ద్వారా ఒక కోటి పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇళ్లను అందిస్తుంది. వచ్చే ఐదేళ్లలో రూ. 2.2 లక్షల కోట్ల కేంద్ర సహాయం కూడా చేర్చబడుతుంది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన భారత ప్రభుత్వంచే నిర్వహించబడుతుంది. ఈ పథకం కింద గృహాలు ఉన్నవారు, పేద తరగతి నుంచి వచ్చిన వారు ఈ ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
 

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো এআরভিউ মোড় থেকে শুরু হল

 
 
  # Chief Minister.
  
# Mamata Banerjee's_road _show at Siliguri.
  
# Parlament _election _2024
  

  
দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে,মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো। শিলিগুড়ির এআরভিউ মোড় থেকে শুরু হল।
  

  

  
  
  
  
 

एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, अब तक सीट पर फैसला नहीं
#nirmala_sitharaman_s_jaishankar_contest_loksabha_election 


लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान की चर्चा के बीच सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर दिया है। इस लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के कई मंत्री पहली बार ताल ठोकतें नजर आएंगे। यह चर्चा बहुत पहले से चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका संकेत दे चुके हैं।बीजेपी ने अपने दो दिग्गज मंत्रियों को चुनावी मैदान में डेब्यू कराने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसका खुलासा भी कर दिया है।

कर्नाटक के हुबली में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, यह लगभग तय है कि वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी ने अभी इस बात पर फैसला नहीं किया है कि उनमें से किसको कर्नाटक से लड़ना चाहिए या दोनों को बाहर से लड़ना चाहिए।     

दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बेंगलुरु में शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी ने यहां की सभी तीन सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को एक बार फिर से दोहराना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी अपने दो बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में निर्मला सीतारमण और जयशंकर दोनों ही सबसे दिग्गज मंत्रियों में से एक हैं। वे अपने तेज-तर्रार बयानों की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। वर्तमान में सीतारमण और जयशंकर संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं। दोनों नेता लंबे समय से सांसद की भूमिका में हैं, लेकिन उनकी एंट्री राज्यसभा के रास्ते हुई है। ऐसे में उन्होंने अभी तक आम चुनाव का सामना नहीं किया है। ऐसे में अब वे अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोली-लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी आर्थिक नीति
#budget2024fmnirmalasitharaman_speech
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं।सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, 'हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। अमृतकाल के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाएं जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसरों, क्षमता विकास पर केंद्रित रहेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी आर्थिक नीति अपनाएगी जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और जिससे समावेशी विकास होगा। आर्थिक नीतियों को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जायेगा। 

जनधन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनधन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है और सरकार का आर्थिक प्रबंधन इस उच्च स्तर का है जिससे देश को नई दिशा और नई उम्मीद मिली है। देश की आर्थिक प्रगति में देश के सभी राज्य और वर्ग सामूहिक रूप से लाभ उठा सकें, इसका प्रबंध मोदी सरकार ने किया है। फाइनेंशियल सेक्टर को ज्यादा मजबूत, ज्यादा आसानी से संचालन में सक्षम बनाया जा रह है। देश की महंगाई को लेकर जो कठिन चुनौतियां थीं, उनको दूर किया जा रहा है और महंगाई के आंकड़े नीचे आए हैं।

लखपति दीदी का लक्ष्य कितना बढ़ा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अभी मौजूदा 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के विकास पर खास ध्यान दे रही है। लखपति दीदी इसी का हिस्सा हैं।



सोलर एनर्जी और गरीबों के घर पर सरकार का ध्यान
कोविड के चुनौती के बावजूद केंद्र सरकार ने गरीबों को घर मुहैया कराया। हम 3 करोड़ घर के लक्ष्य को बनाने के करीब हैं। 2 करोड़ और घर अगले 5 साल में बनेंगे। छत के ऊपर सोलर एनर्जी के लिए 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लेगेंगे। इसकी घोषणा पीएम मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर घोषणा की थी।

38 लाख किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से फायदा मिल
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। हम कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों की भी मदद की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे।

साल 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे- वित्त मंत्री
#budget2024fmnirmalasitharaman_speech
अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तब कई चुनौतियां थीं। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाए बनाई गईं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सका। सरकार का समावेशी विकास पर फोकस है और सभी श्रेणियों और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनायेंगे।

अगले 5 साल जबरदस्त विकास वाले होंगे- निर्मला
निर्मला ने कहा कि कोविड के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता काफी मुश्किल वक्त में संभाला था। दुनिया कम विकास दर, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दें से जूझ रही थी। जबकि भारत ने इन सबके बाद भी अपना रास्ता बनाने में सफल रहा। इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ी उपलब्धि है। ये कॉरिडोर कारोबार को बढ़ाने वाला है। सबका विश्वास के जरिए अगले 5 साल विकास की गंगा बढ़ाने वाला होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धि बताईं
निर्मला ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने 3 हजार नई आईटीआई, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं के जरिए काफी बदलाव आया है।

किसानों के लिए सरकार के काम बताया
पीएम फसल बीमा योजना के जरिए 4 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया है। केंद्र सरकार किसानों के लिए काफी काम कर रही है। 2014 से पहले बड़ी चुनौतियां थीं।

साल 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे- वित्त मंत्री
#budget2024fmnirmalasitharaman_speech
अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तब कई चुनौतियां थीं। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाए बनाई गईं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सका। सरकार का समावेशी विकास पर फोकस है और सभी श्रेणियों और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनायेंगे।

  


अगले 5 साल जबरदस्त विकास वाले होंगे- निर्मला
निर्मला ने कहा कि कोविड के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता काफी मुश्किल वक्त में संभाला था। दुनिया कम विकास दर, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दें से जूझ रही थी। जबकि भारत ने इन सबके बाद भी अपना रास्ता बनाने में सफल रहा। इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ी उपलब्धि है। ये कॉरिडोर कारोबार को बढ़ाने वाला है। सबका विश्वास के जरिए अगले 5 साल विकास की गंगा बढ़ाने वाला होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धि बताईं
निर्मला ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने 3 हजार नई आईटीआई, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं के जरिए काफी बदलाव आया है।

किसानों के लिए सरकार के काम बताया
पीएम फसल बीमा योजना के जरिए 4 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया है। केंद्र सरकार किसानों के लिए काफी काम कर रही है। 2014 से पहले बड़ी चुनौतियां थीं।

निर्मला सीतारमण: भारत की वित्त मंत्री के रूप में उनके योगदान और भूमिका
#nirmalasitaramantransformingindianeconomy

Nirmala Sitaraman (Union FM)





निर्मला सीतारमण भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी हैं। उनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यहाँ उनके योगदान और वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है:



1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

-जन्म: निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था।

- शिक्षा: उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय से आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री ली। 

-प्रारंभिक करियर: इससे पहले कि वे भारतीय राजनीति में प्रवेश करतीं, उन्होंने एक शिक्षक, अर्थशास्त्र के विद्वान और कॉर्पोरेट दुनिया में काम किया था। वे ब्रिटेन स्थित एक प्रमुख थिंक टैंक "हेरिटेज फाउंडेशन" की सदस्य भी रह चुकी हैं। 



2. राजनीति में प्रवेश

निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) से जुड़ीं और 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के समय, उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। उन्हें पहले रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया था, और बाद में 2019 में वित्त मंत्री का पद मिला।



3. वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल (2019 - वर्तमान)

निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली। वे पहली महिला वित्त मंत्री थीं जिन्हें स्वतंत्र भारत में यह महत्वपूर्ण पद मिला। उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण और विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:



   3.1. आर्थिक सुधारों को बढ़ावा

- विकसित और उदार नीतियाँ: निर्मला सीतारमण ने भारत की आर्थिक नीतियों को लचीला और उदार बनाने की दिशा में कई कदम उठाए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत।

- वित्तीय विनियमन: वित्तीय क्षेत्र में सुधार और मजबूत विनियमन की दिशा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें बैंकों की पूंजी में वृद्धि, वित्तीय संस्थानों के सुधार और अनुकूलित टैक्स नीतियाँ शामिल हैं।
  

  3.2. कोविड-19 संकट के दौरान प्रभावी कदम

- आर्थिक पैकेज: कोविड-19 महामारी के संकट के समय, निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार के द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज को लागू किया। उन्होंने गरीबों, श्रमिकों और छोटे व्यापारों के लिए राहत उपायों का ऐलान किया, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme), और मुद्रा लोन योजनाएँ। 

- माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए योजनाएँ: कोविड-19 से प्रभावित MSMEs को पुनः सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके।
  
     3.3. स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज: निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में कृषि, उद्योग, MSMEs, और अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न सुधार और सहायता पैकेज शामिल थे।
  
    3.4. जीएसटी सुधार

- जीएसटी (GST) में सुधार: निर्मला सीतारमण ने जीएसटी प्रणाली में सुधार की दिशा में कई पहल कीं। उन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी रिटर्न भरने में सरलता लाने और जीएसटी दरों में बदलाव करने की दिशा में कदम उठाए। 

- जीएसटी काउंसिल की बैठकें: उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों और केंद्रीय सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया, जिससे कर प्रणाली को सशक्त किया गया।

    3.5. कृषि क्षेत्र में सुधार

- कृषि सुधार: निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कृषि सुधार विधेयक, जो किसानों को अधिक अधिकार और समर्थन देने के लिए लाए गए थे। हालांकि, यह विधेयक विवादों में भी रहा, लेकिन इसका उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और लाभकारी बनाना था।

     3.6. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार

- बैंकिंग क्षेत्र की पुनर्पूंजीकरण: उन्होंने भारतीय बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कई योजनाएँ बनाई, ताकि बैंकों को मजबूती से कार्य करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन मिल सकें।

- एनपीए (NPA) समस्या पर काबू पाना: वित्त मंत्री ने एनपीए की समस्या को हल करने के लिए कई उपाय किए और दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया।
  
     3.7. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा

- डिजिटल इंडिया और कैशलेस ट्रांजैक्शंस: निर्मला सीतारमण ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू कीं। उन्होंने मोबाइल पेमेंट्स, यूपीआई (Unified Payments Interface) और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया।



 4. उनकी नेतृत्व क्षमता और आलोचनाएँ

निर्मला सीतारमण को उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के लिए पहचाना जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ आलोचनाएँ भी रही हैं। विशेष रूप से, कुछ आलोचकों का मानना है कि सरकार के फैसलों की कार्यान्वयन में प्रभावी सुधारों की कमी हो सकती है, और कुछ योजनाएँ अधिक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई हैं। साथ ही, किसानों और व्यापारियों द्वारा कई बार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। 



5. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीतारमण की स्थिति*

निर्मला सीतारमण को न केवल भारतीय राजनीति में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वित्त और आर्थिक मामलों में एक प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने G20, IMF, और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नीतियों और हितों का प्रतिनिधित्व किया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत किया और प्रमुख वैश्विक सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लिया।



निर्मला सीतारमण का कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और वित्तीय सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला रहा है। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लिए वित्तीय समावेशिता, व्यवसाय को बढ़ावा देने और श्रमिकों के हित में कई योजनाएँ बनाई हैं। हालांकि, उनके कार्यों की आलोचना भी की गई है, लेकिन उनके योगदान और नेतृत्व के कारण वे एक स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान पर खड़ी हैं। निर्मला सीतारमण ने यह साबित किया है कि महिला नेतृत्व केवल दायित्व नहीं, बल्कि उत्कृष्टता की ओर भी कदम बढ़ाता है।

నేడు 54వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం.. బీమాతోపాటు కీలక అంశాలపై నిర్ణయం
నేడు 54వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం(54th GST Council meeting) ఢిల్లీలో(delhi) జరగనుంది. ఈ సమయంలో బీమా ప్రీమియం, ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ సహా పలు పన్నుల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఆరోగ్య బీమా ప్రీమియంలపై విధించే జీఎస్టీ, రాబడి ప్రభావంపై ఫిట్‌మెంట్ కమిటీ నివేదిక సమర్పించనుందని ఆయా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కమిటీలో కేంద్ర, రాష్ట్ర పన్నుల అధికారులు ఉంటారు. మండలిలో రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రులు కూడా పాల్గొంటారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్(nirmala sitharaman) అధ్యక్షతన జరగనున్న ఈ సమావేశానికి తెలంగాణ నుంచి ఉపముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క హాజరుకానున్నారు. మరోవైపు ఏపీ నుంచి ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, ఇతర అధికారులు పాల్గొననున్నారు.

ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్(nirmala sitharaman) నేతృత్వంలోని జీఎస్‌టి కౌన్సిల్ ఆరోగ్య బీమాపై పన్నును ప్రస్తుత 18 శాతం నుంచి తగ్గించాలా లేదా సీనియర్ సిటిజన్‌ల వంటి కొన్ని వర్గాలకు మినహాయింపు ఇవ్వాలా అనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. దీంతోపాటు జీవిత బీమా ప్రీమియంపై వస్తు సేవల పన్ను తగ్గింపుపై కూడా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. బీమా ప్రీమియంపై పన్ను అంశంపై ఇప్పటికే ప్రతిపక్షాలు పార్లమెంటులో లేవనెత్తారు. ఆరోగ్య, జీవిత బీమా ప్రీమియంలను జీఎస్టీ నుంచి తప్పించాలని విపక్ష సభ్యులు డిమాండ్ చేశాయి. దీంతోపాటు ఈ విషయంపై సీతారామన్‌కు రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కూడా లేఖ రాశారు.

ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక బిల్లుపై చర్చకు సమాధానమిస్తూ 75 శాతం జీఎస్‌టీ వసూళ్లు రాష్ట్రాలకు వెళ్తాయని, జీఎస్‌టీ కౌన్సిల్‌లో ప్రతిపాదన తీసుకురావాలని ప్రతిపక్ష సభ్యులు తమ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రులను కోరాలని అన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ ఆర్థిక మంత్రి చంద్రిమా భట్టాచార్య గత నెలలో రేట్ల హేతుబద్ధీకరణపై మంత్రుల బృందం (GoM) సమావేశంలో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తారు. తదుపరి విశ్లేషణ కోసం ఈ అంశాన్ని ఫిట్‌మెంట్ కమిటీకి సిఫార్సు చేశారు.

మంత్రుల బృందం (GoM) ప్రస్తుత నాలుగు స్థాయి GST స్లాబ్‌లు 5, 12, 18, 28 శాతంలో ఏదైనా మార్పుపై భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసింది. వస్తువులు, సేవల రేట్లను హేతుబద్ధీకరించే అవకాశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని గ్రూప్ ఫిట్‌మెంట్ కమిటీని కోరింది. మరోవైపు ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌కు సంబంధించి కేంద్ర, రాష్ట్ర పన్ను అధికారులు జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ముందు స్టేటస్ రిపోర్టును అందజేస్తారు. నివేదికలో అక్టోబర్ 1, 2023కి ముందు, తర్వాత ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ సెక్టార్ నుంచి GST రాబడి సేకరణ ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, క్యాసినోలు అక్టోబర్ 1, 2023 నుంచి ఎంట్రీ లెవల్ మొత్తాలపై 28 శాతం GSTకి లోబడి ఉంది. అంతకుముందు అనేక ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ కంపెనీలు 28 శాతం GST చెల్లించడం లేదు.

Nirmalasitharaman VS Rahulgandi
RAHUL GANDHI : "Govt is not giving MSP Guarantee to Farmers"

FM NIRMALA SITHARAMAN - MSP report was junked by Congress, now shedding crocodile tears for farmers.

CONGRESS - "Only Specific states got funds in budget"

FM - 26 states were not named in 2009 Budget. State not being named doesn't mean it was not included in Budget

Nirmala Sitharaman bursts into laughter amidst Rahul Gandhi's speech.


Rahul started showing the picture of the halwa ceremony.

He said "The budget halwa is being distributed and in this picture not a single OBC, SC, ST officer is visible"

RAHUL - "You are eating halwa and the rest of the people are not getting halwa"

Nirmala Sitharaman put both her hands on forehead.

*కార్మికులకు అద్దె గృహాల స్కీం.. మరో 3 కోట్ల కొత్త ఇళ్లు*


 
 
  ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన(pmay) కింద గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మూడు కోట్ల అదనపు ఇళ్లు నిర్మిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్(Nirmala Sitharaman) బడ్జెట్ 2024(budget 2024) సందర్భంగా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో పీఎం ఆవాస్ యోజనపై ప్రభుత్వం పెద్ద దృష్టి పెట్టిందని ఆర్థిక మంత్రి అన్నారు. ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన(pmay) కింద గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మూడు కోట్ల అదనపు ఇళ్లు నిర్మిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్(Nirmala Sitharaman) బడ్జెట్ 2024(budget 2024) సందర్భంగా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో పీఎం ఆవాస్ యోజనపై ప్రభుత్వం పెద్ద దృష్టి పెట్టిందని ఆర్థిక మంత్రి అన్నారు. ఈ పథకం కింద మరో 3 కోట్ల ఇళ్లు కొత్తగా నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇది సిమెంట్ రంగానికి సానుకూల వార్త. దీంతోపాటు పరిశ్రమ కార్మికులకు అద్దె ఇళ్ల పథకాన్ని ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. దీనిని పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (PPP మోడ్) ద్వారా నిర్మిస్తారు. దీనిలో కార్మికుల కోసం అద్దె గృహాలలో డార్మిటరీ తరహా వసతి ఉంటుందని చెప్పారు. 
  

  

  

  14 పెద్ద నగరాలు ఈ క్రమంలో 30 లక్షల కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న 14 పెద్ద నగరాలను అభివృద్ధి చేస్తామని ఆర్థిక మంత్రి అన్నారు. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడితో కోటి ఇళ్లకు అర్బన్ హౌసింగ్ ప్లాన్ చేయనున్నట్లు నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. దీంతోపాటు అర్బన్ హౌసింగ్ కోసం రూ.2 లక్షల కోట్లు అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు. PMAY అర్బన్ హౌసింగ్ 2.0 కింద రూ. 10 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్‌తో ప్రజల గృహ అవసరాలను తీర్చనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 2 లక్షల కోట్ల విలువైన సహాయాన్ని అందిస్తుందని, ఈ హౌసింగ్ ప్రాజెక్టులకు రాయితీ ధరలను అందజేస్తుందని ఆమె తెలిపారు. వాస్తవానికి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ప్రభుత్వం రూ. 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతుంది. దీని ద్వారా ఒక కోటి పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇళ్లను అందిస్తుంది. వచ్చే ఐదేళ్లలో రూ. 2.2 లక్షల కోట్ల కేంద్ర సహాయం కూడా చేర్చబడుతుంది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన భారత ప్రభుత్వంచే నిర్వహించబడుతుంది. ఈ పథకం కింద గృహాలు ఉన్నవారు, పేద తరగతి నుంచి వచ్చిన వారు ఈ ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
 

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো এআরভিউ মোড় থেকে শুরু হল

 
 
  # Chief Minister.
  
# Mamata Banerjee's_road _show at Siliguri.
  
# Parlament _election _2024
  

  
দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে,মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো। শিলিগুড়ির এআরভিউ মোড় থেকে শুরু হল।
  

  

  
  
  
  
 

एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, अब तक सीट पर फैसला नहीं
#nirmala_sitharaman_s_jaishankar_contest_loksabha_election 


लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान की चर्चा के बीच सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर दिया है। इस लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के कई मंत्री पहली बार ताल ठोकतें नजर आएंगे। यह चर्चा बहुत पहले से चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका संकेत दे चुके हैं।बीजेपी ने अपने दो दिग्गज मंत्रियों को चुनावी मैदान में डेब्यू कराने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसका खुलासा भी कर दिया है।

कर्नाटक के हुबली में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, यह लगभग तय है कि वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी ने अभी इस बात पर फैसला नहीं किया है कि उनमें से किसको कर्नाटक से लड़ना चाहिए या दोनों को बाहर से लड़ना चाहिए।     

दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बेंगलुरु में शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी ने यहां की सभी तीन सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को एक बार फिर से दोहराना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी अपने दो बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में निर्मला सीतारमण और जयशंकर दोनों ही सबसे दिग्गज मंत्रियों में से एक हैं। वे अपने तेज-तर्रार बयानों की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। वर्तमान में सीतारमण और जयशंकर संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं। दोनों नेता लंबे समय से सांसद की भूमिका में हैं, लेकिन उनकी एंट्री राज्यसभा के रास्ते हुई है। ऐसे में उन्होंने अभी तक आम चुनाव का सामना नहीं किया है। ऐसे में अब वे अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोली-लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी आर्थिक नीति
#budget2024fmnirmalasitharaman_speech
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं।सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, 'हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। अमृतकाल के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाएं जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसरों, क्षमता विकास पर केंद्रित रहेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी आर्थिक नीति अपनाएगी जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और जिससे समावेशी विकास होगा। आर्थिक नीतियों को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जायेगा। 

जनधन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनधन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है और सरकार का आर्थिक प्रबंधन इस उच्च स्तर का है जिससे देश को नई दिशा और नई उम्मीद मिली है। देश की आर्थिक प्रगति में देश के सभी राज्य और वर्ग सामूहिक रूप से लाभ उठा सकें, इसका प्रबंध मोदी सरकार ने किया है। फाइनेंशियल सेक्टर को ज्यादा मजबूत, ज्यादा आसानी से संचालन में सक्षम बनाया जा रह है। देश की महंगाई को लेकर जो कठिन चुनौतियां थीं, उनको दूर किया जा रहा है और महंगाई के आंकड़े नीचे आए हैं।

लखपति दीदी का लक्ष्य कितना बढ़ा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अभी मौजूदा 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के विकास पर खास ध्यान दे रही है। लखपति दीदी इसी का हिस्सा हैं।



सोलर एनर्जी और गरीबों के घर पर सरकार का ध्यान
कोविड के चुनौती के बावजूद केंद्र सरकार ने गरीबों को घर मुहैया कराया। हम 3 करोड़ घर के लक्ष्य को बनाने के करीब हैं। 2 करोड़ और घर अगले 5 साल में बनेंगे। छत के ऊपर सोलर एनर्जी के लिए 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लेगेंगे। इसकी घोषणा पीएम मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर घोषणा की थी।

38 लाख किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से फायदा मिल
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। हम कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों की भी मदद की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे।

साल 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे- वित्त मंत्री
#budget2024fmnirmalasitharaman_speech
अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तब कई चुनौतियां थीं। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाए बनाई गईं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सका। सरकार का समावेशी विकास पर फोकस है और सभी श्रेणियों और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनायेंगे।

अगले 5 साल जबरदस्त विकास वाले होंगे- निर्मला
निर्मला ने कहा कि कोविड के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता काफी मुश्किल वक्त में संभाला था। दुनिया कम विकास दर, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दें से जूझ रही थी। जबकि भारत ने इन सबके बाद भी अपना रास्ता बनाने में सफल रहा। इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ी उपलब्धि है। ये कॉरिडोर कारोबार को बढ़ाने वाला है। सबका विश्वास के जरिए अगले 5 साल विकास की गंगा बढ़ाने वाला होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धि बताईं
निर्मला ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने 3 हजार नई आईटीआई, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं के जरिए काफी बदलाव आया है।

किसानों के लिए सरकार के काम बताया
पीएम फसल बीमा योजना के जरिए 4 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया है। केंद्र सरकार किसानों के लिए काफी काम कर रही है। 2014 से पहले बड़ी चुनौतियां थीं।

साल 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे- वित्त मंत्री
#budget2024fmnirmalasitharaman_speech
अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तब कई चुनौतियां थीं। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाए बनाई गईं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सका। सरकार का समावेशी विकास पर फोकस है और सभी श्रेणियों और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनायेंगे।

  


अगले 5 साल जबरदस्त विकास वाले होंगे- निर्मला
निर्मला ने कहा कि कोविड के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता काफी मुश्किल वक्त में संभाला था। दुनिया कम विकास दर, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दें से जूझ रही थी। जबकि भारत ने इन सबके बाद भी अपना रास्ता बनाने में सफल रहा। इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ी उपलब्धि है। ये कॉरिडोर कारोबार को बढ़ाने वाला है। सबका विश्वास के जरिए अगले 5 साल विकास की गंगा बढ़ाने वाला होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धि बताईं
निर्मला ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने 3 हजार नई आईटीआई, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं के जरिए काफी बदलाव आया है।

किसानों के लिए सरकार के काम बताया
पीएम फसल बीमा योजना के जरिए 4 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया है। केंद्र सरकार किसानों के लिए काफी काम कर रही है। 2014 से पहले बड़ी चुनौतियां थीं।