Feb 28 2024, 11:21

दिल्ली के केजरीवाल सरकार को एक और झटका, एलजी ने अब सोलर पॉलिसी पर लगाई रोक
#lg_vinai_kumar_saxena_stopped_solar_policy_of_delhi_government


  


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना के बीच तनातनी नई बात नहीं है। एक बार फिर सरकार और एलजी के बीच का गतिरोध सामने आया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को झटका दिया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है। दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का एलान किया था। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इस सोलर पॉलिसी के तहत दिल्ली में बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे।

क्या होगा केजरीवाल के वादे का?
केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस कर के सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। सोलर पॉलिसी से दिल्ली में बिजली के बिल जीरो होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने नई सोलर नीति की घोषणा करते हुए बिलजी का बिल जीरो करने का वादा किया था। केजरीवाल ने नई सोलर पॉलिसी का ऐलान करते हुए अपने अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी देते हुए लिखा था कि जो भी नई नीति के तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनके बिजली का समूचा बिल जीरो हो जाएगा। केजरीवाल से वादा करते हुए कहा कि सोलर पैनल लगाने वालों को हर महीने 700 रुपये से लेकर 900 रुपये तक के फायदे की बात कहीं थी। लेकिन, दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना के रोक लगाने के बाद अब ये मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। नई सोलर पॉलिसी के तहत सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य किया जाना था जो कम से कम 500 स्क्वायर मीटर के दायरे में फैली हैं।

200 से 400 यूनिट बिजली वालों का बिल भी जोरो
आपको बता दें कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों से आधा और 400 से ज्यादा यूनिट खर्च करने वालों से पूरा बिजली का बिल वसूला जाता है। लेकिन इस सोलर पॉलिसी के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वालों का बिजली बिल जीरो करने की बात कही गई। इस पॉलिसी के लागू होने से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों का बिजली बिल जीरो किया जाता। इसके अलावा सौर ऊर्जा उत्पादक पैसा भी कमा सकते थे। लेकिन अब एलजी की तरफ से इस पॉलिसी को रोके जाने का आदेश दिया गया है।

Feb 28 2024, 11:21

दिल्ली के केजरीवाल सरकार को एक और झटका, एलजी ने अब सोलर पॉलिसी पर लगाई रोक
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना के बीच तनातनी नई बात नहीं है। एक बार फिर सरकार और एलजी के बीच का गतिरोध सामने आया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को झटका दिया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है। दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का एलान किया था। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इस सोलर पॉलिसी के तहत दिल्ली में बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे।

क्या होगा केजरीवाल के वादे का?
केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस कर के सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। सोलर पॉलिसी से दिल्ली में बिजली के बिल जीरो होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने नई सोलर नीति की घोषणा करते हुए बिलजी का बिल जीरो करने का वादा किया था। केजरीवाल ने नई सोलर पॉलिसी का ऐलान करते हुए अपने अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी देते हुए लिखा था कि जो भी नई नीति के तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनके बिजली का समूचा बिल जीरो हो जाएगा। केजरीवाल से वादा करते हुए कहा कि सोलर पैनल लगाने वालों को हर महीने 700 रुपये से लेकर 900 रुपये तक के फायदे की बात कहीं थी। लेकिन, दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना के रोक लगाने के बाद अब ये मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। नई सोलर पॉलिसी के तहत सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य किया जाना था जो कम से कम 500 स्क्वायर मीटर के दायरे में फैली हैं।

200 से 400 यूनिट बिजली वालों का बिल भी जोरो
आपको बता दें कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों से आधा और 400 से ज्यादा यूनिट खर्च करने वालों से पूरा बिजली का बिल वसूला जाता है। लेकिन इस सोलर पॉलिसी के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वालों का बिजली बिल जीरो करने की बात कही गई। इस पॉलिसी के लागू होने से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों का बिजली बिल जीरो किया जाता। इसके अलावा सौर ऊर्जा उत्पादक पैसा भी कमा सकते थे। लेकिन अब एलजी की तरफ से इस पॉलिसी को रोके जाने का आदेश दिया गया है।