297 दिनों बाद फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसान, सड़कों पर जगह-जगह जाम, 4000 जवान तैनात

#farmerprotestkisandillichalo_march

दिल्ली में एक बार फिर किसानों का जमावड़ा होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज यानी सोमवार को हजारों किसान नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में हैं। नोएडा से दिल्ली में संसद भवन तक विरोध मार्च निकालेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। वे नए कृषि कानूनों के तहत मुआवजे और लाभ की अपनी पांच प्रमुख मांगों पर जोर देंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में बैरिकेड लगाने और रूट डायवर्ट करने सहित सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) समेत कई किसान संगठन नए कृषि कानूनों के तहत उचित मुआवजा और लाभ की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। बीकेपी का मार्च 2 दिसंबर यानी आज से नोएडा से शुरू होगा, जबकि अन्य संगठन 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। पंजाब-हरियाणा सीमा पर मौजूद किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे।

दिल्ली पुलिस के साथ गौतमबुद्ध नगर पुलिस अलर्ट

किसानों के दिल्ली मार्च की सूचना पर दिल्ली पुलिस के साथ गौतमबुद्ध नगर पुलिस अलर्ट हो गई। इसी के साथ दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग शुरू हो गई। गौतमबुद्ध नगर से दिल्ली जाने वाले सभी मार्गों पर बैरियर लगाया गया है, जिससे जाम की स्थिति बन गई है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने इस परिस्थिति को देखते हुए वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया कि दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक प्रेशर बढ़ने की स्थिति में कई सड़कों पर रूट डायवर्जन किया जाएगा। इस दौरान जाम एवं अन्य समस्याओं से बचने के लिए लोग मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऐसे निकलेंगे वाहन

पुलिस के मुताबिक यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के रास्ते दिल्ली की ओर जाने वाले तथा सिरसा से परीचौक के रास्ते सूरजपुर जाने वाले मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इन दोनों ही सड़कों पर किसी तरह के मालवाहक वाहनों की आवाजाही नहीं है। इसी प्रकार चिल्ला बॉर्डर से ग्रेटर-नोएडा की ओर जाने वाले वाहनों को सैक्टर 14ए फ्लाई ओवर से गोलचक्कर चौक सैक्टर 15 के रास्ते संदीप पेपर मिल चौक होते हुए झुण्डपुरा चौक से निकाला जा रहा है। इसी प्रकार डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को फिल्मसिटी फ्लाईओवर से सैक्टर 18 एलीवेटेड के रास्ते निकाला जा रहा है। कालिन्दी बॉर्डर दिल्ली से नोएडा की ओर आने वाले वाहन महामाया फ्लाई ओवर के रास्ते सैक्टर 37 होते हुए गन्तव्य की ओर रवाना हो सकेंगे।

कौन-कौन से किसान संगठन साथ?

जानकारी के मुताबिक किसानों के इस दिल्ली मार्च में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 10 से अधिक किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा सहित विभिन्न किसान संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये समूह 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर अपना मार्च शुरू करेंगे। इसके अलावा,केरल,उत्तराखंड और तमिलनाडु में किसान यूनियन उसी दिन अपनी-अपनी विधानसभाओं तक प्रतीकात्मक मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। वे दिल्ली की ओर अपने रुके हुए मार्च का विरोध कर रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने घोषणा की कि ये किसान 6 दिसंबर के मार्च में शामिल होंगे।

297 दिन बाद किसान दिल्ली कर रहे हैं कूच

मालूम हो कि किसान इसी साल 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। अब लगभग 297 दिनों बाद किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली चलो का ऐलान किया है। बॉर्डर पर बैठे किसान 12 अन्य मांगों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।

किसानों की मांगें

➤कानूनी गारंटी वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

➤कृषि ऋण माफ

➤किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन

➤पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए पुलिस मामलों को वापस लेना

➤2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय

➤भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को बहाल करना

➤2020-21 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा

यूपी में पहली अक्टूबर से शुरू होगी 'मोटे अनाज' की खरीद,मोटे अनाज (श्रीअन्न) मक्का, बाजरा व ज्वार की खरीद के लिए चल रहा किसानों का पंजीकरण


लखनऊ। डबल इंजन की सरकार श्रीअन्न के फायदों के प्रति एक तरफ जहां आमजन को प्रेरित कर रही है, वहीं किसानों को भी इसकी खेती के फायदे से जोड़ रही है। वर्ष 2024-25 के लिए मोटे अनाजों की खरीद पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होगी, जो 31 दिसम्बर तक चलेगी। 'मोटे अनाज' में शामिल मक्का, बाजरा व ज्वार की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण व नवीनीकरण चल रहा है। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक इसके लिए किसानों को fcs.up.gov.in या ऐप UP KISAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। खरीद पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी।

टोल फ्री नंबर 18001800150 से मदद ले सकते हैं किसान

किसान अपनी किसी भी समस्या के लिए पूर्व में जारी टोल फ्री नंबर 18001800150 से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक से भी सम्पर्क साध सकते हैं। किसानों को जिस बैंक खाते में भुगतान होगा, उसका आधार से जुड़ा होना आवश्यक है। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। वहीं बिचौलियों को रोकने व पारदर्शिता बरतते हुए क्रय केंद्रों पर मोटे अनाज की खरीद ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज) डिवाइस के माध्यम से पहले की भांति किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए ही होगी।

सरकार ने बढ़ाया है न्यूनतम समर्थन मूल्य

श्रीअन्न को बढ़ावा देने के साथ ही सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा का 2625 रुपये प्रति कुंतल, ज्वार (हाइब्रिड) का 3371 व ज्वार (मालवांडी) का 3421 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।

इन जिलों में होगी मक्का खरीद

बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर-देहात, कन्नौज, इटावा, बहराइच, बलिया, फर्रुखाबाद, मीरजापुर, सोनभद्र व ललितपुर में मक्का की खरीद की जाएगी।

बाजरा खरीद वाले जनपद निर्धारित

बदायूं, बुलंदशहर, बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, संभल, अमरोहा, अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर-देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, बलिया, मीरजापुर, जालौन, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशांबी, जौनपुर, फतेहपुर

इन जिलों में होगी ज्वार की खरीद

बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर-देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर व जालौन में ज्वार की खरीद होगी।
హైడ్రాపై ఎంఐఎం, బీఆర్‌ఎస్‌వి అడ్డగోలు విమర్శలు

రాష్ట్ర సర్కార్ హైడ్రాను ఏర్పాటు చేసి చెరువులు, కుంటలు, నాలాలు రక్షిస్తోందని కిసాన్ సెల్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు కోదండరెడ్డి అన్నారు. సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ... దూరదృష్టితో హైడ్రాను ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా హైడ్రా పనిచేస్తుందని తెలిపారు. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లేక్స్ కమిటీ కూడా గతంలో వేసిందే అని చెప్పుకొచ్చారు.

తెలంగాణ సర్కార్ (Telangana Govt) హైడ్రాను (Hydra) ఏర్పాటు చేసి చెరువులు, కుంటలు, నాలాలు రక్షిస్తోందని కిసాన్ సెల్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు కోదండరెడ్డి ( Kisan Cell National Vice President Kodanda Reddy) అన్నారు. సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ... దూరదృష్టితో హైడ్రాను ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా హైడ్రా పనిచేస్తుందని తెలిపారు. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లేక్స్ కమిటీ కూడా గతంలో వేసిందే అని చెప్పుకొచ్చారు. రాష్ట్ర విభజన కాకముంటే కాంగ్రెస్ సర్కార్ 2030 వరకు హెచ్‌ఎమ్‌డీఏ (HMDA) ద్వారా మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించిందన్నారు.

తాగునీటి అవసరాల కోసం కూడా మాస్టర్ ప్లాన్‌లో లేక్స్ ప్రొటెక్షన్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు. 2014 నుంచి అధికారంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ (BRS) అక్రమ నిర్మాణాలకు సపోర్ట్ చేసిందని ఆరోపించారు. హైడ్రా ఏర్పాటు చేసి ప్రజల మన్నన్నలు పొందుతున్న సీఎం రేవంత్‌పై (CM Revanth Reddy) ఎంఐఎం, బీఆర్ఎస్ నేతలు అడ్డగోలుగా విమర్శలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. సామాన్య ప్రజలు ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారన్నారు. ప్రజలు కూడా ర్యాలీ చేస్తున్నారన్నారు. హుస్సేన్ సాగర్ కాపాడుకోవాలని విజయభాస్కర్ రెడ్డి కాలంలో బుద్ధపూర్ణిమ ప్రాజెక్టు, నెక్లస్ రోడ్ ఏర్పాటైందన్నారు.

ప్రకృతిని కాపాడడానికి చెరువులు కాపాడాలన్నారు. హైదరాబాద్‌కు తాగునీటి అవసరాల కోసం కృష్ణ, గోదావరి నీటిని తీసుకొచ్చిందన్నారు. కాంగ్రెస్ సర్కారే రానున్న 30 ఏళ్ల వరకు తాగునీటి కోసం మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించారని తెలిపారు. ధర్మం కోసం భగవత్ గీతను కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నా అని సీఎం రేవంత్ నిన్న చెప్పారన్నారు. హెచ్‌ఎండీలో అధికారులు అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని కోదండరెడ్డి వ్యాఖ్యలు చేశారు.

హైదరాబాద్ నగరంలో హైడ్రా కూల్చివేతలు ఆక్రమణదారుల గుండెల్లో దడపుట్టిస్తున్నాయి. వరసగా కూల్చివేతలు చేస్తూ అక్రమార్కుల గుండెల్లో హైడ్రా నిద్రపోతోంది. పేద, ధనిక, సినిమా స్టార్లు, రాజకీయ నేతలు ఇలా ఎవరినీ వదిలిపెట్టకుండా కబ్జాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తోంది. ప్రభుత్వ స్థలాన్ని అంగులం ఆక్రమించిన తీవ్రంగా స్పందిస్తోంది. తాజాగా శేరిలింగంపల్లి మండలం రాయదుర్గంలో ప్రభుత్వ భూముల్లో వెలిసిన అక్రమ నిర్మాణాలను హైడ్రా అధికారులు కూల్చివేశారు. రాయదుర్గం సర్వే నంబర్ 3, 4, 5, 72లోని ప్రభుత్వ స్థలాల్లో అక్రమంగా కట్టిన భవనాలను కూల్చివేస్తున్నారు. అయితే తమకు ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా చర్యలు చేపట్టారంటూ జీహెచ్ఎస్‌సీ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులను స్థానికులు అడ్డుకున్నారు.తమ ఇళ్లను కూల్చవద్దంటూ ఆందోళనకు దిగారు. అధికారులతో స్థానికులు వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. అధికారుల సమాచారం మేరకు ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు భారీగా చేరుకున్నారు. పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో కూల్చివేతల పర్వం సాగుతోంది.

भाजपा जिला अध्यक्ष का व्हाट्सएप हैक, इस लिंक को टच करते ही साइबर क्राइम के हुए शिकार

मुंगेली- भाजपा जिला अध्यक्ष शैलेष पाठक का व्हाट्सएप हैक हो गया है। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये आमजनों से अपील की है कि उनके भेजे गए लिंक को न खोलें। उन्होंने कहा कि रूटीन से हटकर किसी के भी नाम से कोई भी मैसेज आए तो लिंक को न खोलें।

हैकर व्हाट्सएप मैसेज करके भी लोगों को शैलेष पाठक के नाम से फ़ाइल डाउनलोड करने कह रहा है। इसलिए ऐसा बिल्कुल न करें। उन्होंने स्क्रीन शॉट की वो तस्वीर भी शेयर किया है, जो कि हैकर की ओर से उनका व्हाट्सएप हैक करने के बाद शेयर किया जा रहा है। वही बीजेपी जिला अध्यक्ष शैलेष पाठक ने बताया कि उन्होंने इसको लेकर पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई है।

पुलिस ने की ये अपील

पुलिस का कहना है कि apk File डाउनलोड न करें, वरना मोबाइल हैक हो जाएगा. इसके अलावा +1234567890 95XXXXXXX123 yojna.apk a 2.apk एक्सटेंशन वाली फाइल प्राप्त होने पर तत्काल उसे डिलीट कर दें, चाहे ये फाइल आपके किसी परिचित एवं भरोसेमंद व्यक्ति के मोबाइल नंबर से ही क्यों न प्राप्त हुआ हो बिना क्लिक किए डिलीट कर देंवें।

बचाव के उपाय

95XXXXXXX321 लीस मौसम अपडेट.apk, 95XXXXXXX321 PM Kisan yojna.apk, छत्तीसगढ़ मौसम की जानकारी. apk, app-releas.apk, xyz_yojna.apk, PM_Avas_Yojna.apk, etc। ऐसी फाइल को बिना ओपन किए तत्काल डिलीट करें। अपने फोन का इंटरनेट बंद कर दें तथा उसे 2-3 बार रिस्टार्ट करें। पेमेंट वॉलेट, सोशल मीडिया अकाउंट, व्हाट्सएप इत्यादि का पासवर्ड बदल लें। कोई परिचित इस तरह के मैसेज भेज रहा तो उसे फोनकॉल कर सूचित करें।

ट्रोल फ्री नंबर

मुंगेली पुलिस, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी इस थीम पर पुलिस कंट्रोल रूम- 9479193044, साइबर सेल 9479193755, 9479193756 ने ये नंबर जारी किया हैं, यदि कोई तरह के हैकर के शिकार हो जाते है तो इस नंबर पर संपर्क कर पुलिस सहायता ले सकता है।

पुलिस ने किया सचेत

WhatsApp पर आजकल apk एक्सटेंशन वाली कुछ फाइल काफी अधिक संख्या में फारवर्ड हो रही हैं। इन फाइल्स की पहचान है इसके आखिर में.apk लिखा होता है। ऐसे फाइल पर क्लिक करते ही आपका फोन हैक हो जाता है और फोन का सारा डाटा, सोशल मीडिया अकाउंट, ई-वॉलेट, नेट बैंकिंग इत्यादि की जानकारी भी हैकर के पास पहुंच जाती है। हैकर की ओर से आपके ही WhatsApp number से आपके परिचित मोबाइल नंबरों पर भी ये फाइल फॉरवर्ड की जा सकती है, जिससे वे भी ठगी का शिकार हो सकते हैं।

मोदी सरकार ने किसानों के लिए की बड़ी तैयारी, 23 जुलाई को बजट में हो सकता है ये बड़ा ऐलान!

23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली हैं इस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है सभी को उम्मीद है कि, इस बजट सरकार सभी कैटेगरी लिए कुछ खास ऐलान कर सकती है. इतना ही नहीं इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद किसानों को हैं. दरअसल, पिछले बजट में भी कयास लगाए गए थे कि, सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाएगी? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बजट की चर्चा के बीच एक खबर आई है. बिजनेस टुडे टीवी के सरकारी सूत्रों ने बताया है कि केंद्र PM Kisan Samman Nidhi के लिए बजटीय आवंटन को 30 प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपये कर सकता है. बता दें कि, यदि ऐसा होता है तो किसानों को तीन क़िस्त में मिलने वाली 6000 की राशि बढ़कर 8000 हो जाएगी. बताया जा रहा है कि, पीएम किसान सम्मान निधिके लिए आवंटन 60,000 करोड़ रुपये तय किया था, जिसमें हर किसान को सालाना 6,000 रुपये का भत्ता था. बताया जा रहा है कि, जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठकों के दौरान कृषि प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की थी, जिसके बाद यह राशि बढ़कर 8,000 रुपये प्रति किसान हो सकती है. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, किसान यूनियन के बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पीएम किसान के तहत आवंटन को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का अनुरोध किया है. अभी ये राशि तीन किस्‍त में जारी की जाती है.
मोदी सरकार ने किसानों के लिए की बड़ी तैयारी, 23 जुलाई को बजट में हो सकता है ये बड़ा ऐलान!

23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली हैं इस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है सभी को उम्मीद है कि, इस बजट सरकार सभी कैटेगरी लिए कुछ खास ऐलान कर सकती है. इतना ही नहीं इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद किसानों को हैं.  

दरअसल, पिछले बजट में भी कयास लगाए गए थे कि, सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाएगी? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बजट की चर्चा के बीच एक खबर आई है. बिजनेस टुडे टीवी के सरकारी सूत्रों ने बताया है कि केंद्र PM Kisan Samman Nidhi के लिए बजटीय आवंटन को 30 प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपये कर सकता है.

बता दें कि, यदि ऐसा होता है तो किसानों को तीन क़िस्त में मिलने वाली 6000 की राशि बढ़कर 8000 हो जाएगी. बताया जा रहा है कि, पीएम किसान सम्मान निधिके लिए आवंटन 60,000 करोड़ रुपये तय किया था, जिसमें हर किसान को सालाना 6,000 रुपये का भत्ता था. 

बताया जा रहा है कि, जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठकों के दौरान कृषि प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की थी, जिसके बाद यह राशि बढ़कर 8,000 रुपये प्रति किसान हो सकती है. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, किसान यूनियन के बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पीएम किसान के तहत आवंटन को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का अनुरोध किया है. अभी ये राशि तीन किस्‍त में जारी की जाती है.

మూడోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత యాక్షన్ మోడ్‌లో ఉన్న ప్రధాని మోదీ, రైతులకు రూ.20000 కోట్లు విడుదల

కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే కార్యరూపం దాల్చింది. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తొలిరోజే పీఎం కిసాన్ యోజన ఫైలుపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంతకం చేశారు. 17వ విడత విడుదలకు సంబంధించిన ఫైల్‌ను ప్రధాని మోదీ ఆమోదించారు, కాబట్టి ఇప్పుడు లబ్ధిదారులు 17వ విడతను పొందేందుకు మార్గం సుగమమైంది.

17వ విడత కిసాన్ సమ్మాన్ నిధికి ప్రధాని మోదీ సోమవారం ఆమోదం తెలిపారు. దీనివల్ల 9 కోట్ల మందికి పైగా రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది మరియు దాదాపు రూ.20,000 కోట్లు పంపిణీ చేయబడుతుంది.

ఫైలుపై సంతకం చేసిన అనంతరం ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ రైతుల సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే సంతకం చేసిన మొదటి ఫైలు రైతు సంక్షేమం. రాబోయే కాలంలో రైతులు మరియు వ్యవసాయ రంగానికి మరిన్ని పనులు చేయాలనుకుంటున్నాము.

2019లో ప్రారంభించబడిన, ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (PM-KISAN) పథకం అర్హులైన రైతులకు సంవత్సరానికి రూ. 6,000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది. ప్రతి నాలుగు నెలలకు రూ. 2,000 చొప్పున మూడు సమాన వాయిదాల్లో ఈ మొత్తాన్ని నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు.

మధ్యంతర బడ్జెట్ ప్రకారం, ప్రభుత్వం 2024-25 సంవత్సరానికి వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖకు 1.27 లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్‌ను కేటాయించింది, ఇది 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం కంటే కొంచెం ఎక్కువ. 2024 జూలైలో పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్‌ను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

నిన్న వరుసగా మూడోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారం ఉదయం సౌత్ బ్లాక్‌లోని ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పుడు అందరి చూపు శాఖల విభజనపైనే ఉంది. ఈ మధ్యాహ్నం తొలి కేబినెట్ సమావేశం జరిగే అవకాశం ఉందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

किसानों का ट्रैक्टर मार्च आज, दिल्ली की सीमा सील

#kisantractormarch_today

किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी शंभू बॉर्डर डटे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वो इस बार अपनी मांग पूरी करवाए बिना पीछे नहीं हटने वाले हैं। इन्हीं मांगों को लेकर 26 फरवरी यानी आज सोमवार को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे।इस दौरान किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अपने ट्रैक्टर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर खड़े करेंगे। इसके साथ ही भारतीय किसान परिषद और ऑल इंडिया किसान सभा एनटीपीसी नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद नोएडा में ट्रैफिक बढ़ सकता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान वो ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे। हालांकि, इसके बाद भी पुलिस अलर्ट मोड पर है।

पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

भारतीय किसान यूनियन का ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर ट्रैक्टरों की कतार लगाने और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ मार्च करने की प्लानिंग है। हालांकि, बीकेयू का कहना है कि यातायात बाधित किए बिना ट्रैक्टर खड़े करेंगे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। नोएडा से दिल्ली की ओर लगने वाले सभी बॉर्डर पर बैरियर लगाकर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की ओर से चेकिंग का निर्णय लिया गया है। ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए कई मार्गों पर डायवर्जन किया गया है और नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है।

दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर अलर्ट

संयुक्त किसान मोर्चा के आहवान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे, लुहारली टोल प्लाजा एवं महामाया फ्लाई ओवर पर ट्रैक्टर मार्च और अग्रिम आदेश होने पर दिल्ली कूच किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे मेंगौतमबुद्धनगर से दिल्ली सीमा लगने वाले सभी बॉर्डरों पर बैरियर लगाकर दिल्ली पुलिस एवं गौतमबुद्धनगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। गौतमबुद्धनगर से दिल्ली बॉर्डर लगने वाले मार्गों और यमुना एक्सप्रेस-वे, लुहारली टोल प्लाजा आदि पर ट्रैफिक जाम लग सकता है। ऐसे में कई रूट्स पर डायवर्जन किया गया है। पुलिस ने कहा है कि लोग मेट्रो से यात्रा करें।यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर दिल्ली जाने वाले तथा सिरसा से परीचौक होकर सूरजपुर जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का आगमन प्रतिबन्धित रहेगा।

किसानों का आगे का कार्यक्रम

किसानों के गे कके क्रायक्रम पर सरवन सिंह पंढेर ने कहा, शंभू और खनौरी सीमाओं पर एक सम्मेलन करेंगे और डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ पर चर्चा होगी। हमने भारत सरकार से मांग की है कि सरकार कृषि क्षेत्र को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाले। हम शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 26 फरवरी की दोपहर में दोनों बॉर्डरों पर 20 फीट से ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा। 27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा, (गैर राजनीतिक) देश भर के अपने सभी नेताओं की बैठक करेगा। 28 फरवरी को दोनों मंच बैठेंगे और चर्चा करेंगे। 29 फरवरी को अगले कदम को लेकर फैसला किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री मोदी से किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर बोलने की मांग कर रहे हैं।

किसान संगठन आज मना रहे “काला दिवस”, 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को महापंचायत का है प्लान

#kisan_andolan_black_day 

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) आज काला दिवस मना रहा है।बुधवार को आंदोलन के दौरान 21 साल के किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि ये मौत नहीं हत्या है और इसका मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसी के विरोध में आज किसान काला दिवस मना रहे हैं।एसकेएम ने कहा है कि किसान 26 फरवरी को सभी राजमार्गों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करेंगे।

बुधवार को खनौरी सीमा पर एक किसान की मौत हो गई थी। जिसके बाद किसान संगठनों ने अपना दिल्ली कूच दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के कारण पंजाब और हरियाणा के बीच सीमाओं पर तनावपूर्ण स्थिति को लेकर बैठक की। बैठक में मांग की गई कि आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृहमंत्री अनिल विज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो, मामले की न्यायिक जांच हो और मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।

बता दें, किसानों के दिल्ली चलो मार्च को संगरूर जिले के खनौरी सीमा पर रोक दिया गया था। किसानों का आरोप है कि पुलिस झड़प में उनके किसान की मौत हुई है।बठिंडा जिले के शुभकरण सिंह को संगरूर-जींद सीमा पर खनौरी से एक अस्पताल में मृत अवस्था में ले जाया गया था। खनौरी सीमा पर पुलिस के साथ कथित झड़प में उसकी मौत हो गई थी। इस झड़प में 12 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

అక్రిడిటేషన్‌ అనేది రాయితీ కార్డు మాత్రమే* *-జర్నలిస్టులని గుర్తించే పట్టా కానే కాదు* *-నిజాలు రాసేవారంతా జర్నలిస్టులే* *-చిన్నపెద్


అక్రిడిటేషన్‌ అనేది రాయితీ కార్డు మాత్రమే

-జర్నలిస్టులని గుర్తించే పట్టా కానే కాదు

-నిజాలు రాసేవారంతా జర్నలిస్టులే

-చిన్నపెద్ద అనేది సిండికేట్ల సృష్టే

-జర్నలిస్టు ఔనో కాదో తేల్చాల్సింది పత్రిక ఎడిటర్లు మాత్రమే "ఖాకీలు" కాదు.

-డెమోక్రటిక్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు:మనసాని కృష్ణారెడ్డి.

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