*Bengal Pro T20 League teams pay tribute to Dilip Doshi with a minute's silence*
Sports 


 Sports Desk: The Bengal Pro T20 League men’s and women’s team members on Tuesday paid their tribute to former India and Bengal spinner Dilip Doshi, who left for the heavenly abode on Monday at the age of 77.

A minute’s silence was observed at all three grounds, Eden Gardens, JU 2nd Campus, Salt Lake and 22 Yards Sports School Ground, before the start of play to pay respect to late Doshi.

All the players also wore black armbands to pay respect to late Doshi.

Late Doshi played 33 Tests and 15 ODIs from 1979 to 1983. In his 33 Tests, he took 114 wickets while bagging 22 wickets in his 15 ODIs. 

Doshi played 238 First-Class matches, claiming a staggering 898 wickets. Doshi, who bowled with a classical left-armer's action, played first-class cricket for Bengal.
Pic Courtesy by: CAB

*23 जून से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष कैम्पों की होगी शुरुआत*


गोरखपुर। जिले के सीएमओ डॉ राजेश झा ने आयुष्मान मित्रों से कहा है कि वह ठोस कार्ययोजना तैयार कर हर पात्र का आयुष्मान कार्ड बनाएं और अधिकाधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाएं। अपने कार्यालय में बृहस्पतिवार को योजना की जिला स्तरीय टीम और आयुष्मान मित्रों की बैठक में सीएमओ ने योजना और कार्ड के लाभ के बारे में भी प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि एक रोस्टर के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अभियान चलाया जाए और उन क्षेत्रों व गांवों में विशेष जोर हो जहां सबसे कम आयुष्मान कार्ड बने हैं। उन्होंने सत्तर वर्ष व उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के कार्ड के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने बताया कि तेईस जून से सभी तेईस नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर लगाए जाने शुरू होंगे। साथ ही उन गांवों में भी कैम्प लगने शुरू होंगे जहां कम आयुष्मान कार्ड बने हैं।
 
सीएमओ डॉ झा ने कहा कि समुदाय तक यह संदेश पहुंचे की जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की पात्रता सूची में शामिल हैं उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। साथ ही सत्तर वर्ष व उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का सिर्फ आधार कार्ड की मदद से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। जिन लाभार्थी परिवारों के पास यह कार्ड होता है उन परिवारों को एक साल में पांच लाख रुपये तक प्रति परिवार इलाज की सुविधा दी जाती है। इलाज के लिए भर्ती कराए जाने के बाद ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग योजना की पात्रता सूची में नहीं हैं उनका कार्ड नहीं बनता है। योजना के टोल फ्री नंबर 14555 पर सम्पर्क कर खुद की पात्रता के बारे में पता लगाया जा सकता है और योजना संबंधित अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

सीएमओ ने बताया कि सभी क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये से आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान कार्ड की महत्ता के बारे में प्रचार प्रसार कराया जाएगा। लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जाएगा कि आयुष्मान कार्ड पहले से उपलब्ध रहने पर योजना के तहत सम्बद्ध अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने में आसानी रहती है। इससे प्रक्रियागत समय बचता है और कैशलेश इलाज की सुविधा मिल जाती है। योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल भी सम्बद्ध हैं। डॉ झा ने बताया कि नोडल अधिकारी डॉ अनिल सिंह और उनकी टीम जिला स्तर पर समन्वय बना कर अधिकाधिक पात्रों तक लाभ पहुंचाएगी। बैठक में योजना की डीपीसी डॉ संचिता मल्ल, जिला स्तरीय टीम से विनय पांडेय, शशांक और जिले भर के आयुष्मान मित्र शामिल हुए।

सत्तर वर्ष से अधिक उम्र वाले लाभार्थियों पर जोर

सीएमओ ने बताया कि अभियान के दौरान सत्तर वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने पर विशेष जोर होगा। जिले में इस आयु वर्ग की अनुमानित आबादी करीब एक लाख तीस हजार है, जबकि करीब बत्तीस हजार कार्ड बने हैं। जिले में सभी लाभार्थी समूहों के करीब ग्यारह लाख छाछठ हजार पांच सौ पंद्रह कार्ड बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत एक सौ इक्यानवे निजी अस्पताल और नब्बे सरकारी अस्पताल जिले में सम्बद्ध हैं। कार्डधारक देश के किसी भी सम्बद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं।

राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में भण्डारे का आयोजन, दृष्टिबाधित छात्रों ने किया सुन्दरकाण्ड पाठ


लखनऊ। ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगलवार के अवसर पर कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश द्वारा जेबीटीसी कम्पाउण्ड, निशातगंज में विशाल भण्डारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चन्द शर्मा द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं पूजन के साथ किया गया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष ज्येष्ठ मास में पांच बड़े मंगल पड़े हैं, जिसके अंतिम मंगलवार को यह आयोजन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यालय में सुन्दरकाण्ड पाठ का आयोजन किया गया, जिसका पठन-पाठन दृष्टिबाधित छात्रों के समूह द्वारा पूरी श्रद्धा एवं भक्तिभाव से किया गया। सुन्दरकाण्ड पाठ के उपरांत आयोजित भण्डारे में हजारों श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों ने प्रसाद ग्रहण किया।
कार्यक्रम में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, उपायुक्त, दिव्यांगजन सहित दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी ने दिव्यांगजनों द्वारा प्रस्तुत भक्ति पाठ एवं सेवा भावना की सराहना की।

माओवादियों को हथियार और विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार
नारायणपुर- कुतुल मार्ग से पुलिस ने माओवादियों को हथियार और विस्फोटक सामग्री सप्लाय करने वाले सप्लायर को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार बखरूपारा निवासी प्रकाश सोनी पिता स्व. गौतम सोनी ( 27 वर्ष) के पास से एक कत्था रंग के स्कूटी में रखे तीन मीटर कॉर्डेक्स वायर, बिजली तार, स्कैनर (वाकी–टाकी), 20 नग राउंड, तीन डेटोनेटर बरामद किया गया है।
पूछताछ में आरोपित प्रकाश ने बताया कि वह विगत चार–पांच वर्षों से माओवादियों को बंदूक की गोली, विस्फोटक सामग्री व अन्य सामग्री अवैध रूप से खरीदकर सप्लाई कर रहा था। उसने कई माओवादियों के साथ अन्य शहरी नेटवर्क के नाम का राजफाश किया है।
पुलिस का दावा है कि इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) बनाने में प्रयुक्त होने वाला यह सामान उसने माओवादियों को सप्लाई करने रखा था। प्रकाश से मिली सूचना पर पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए आगे की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार उसके तार कई अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं।

"वन ट्रिलियन इकोनॉमी" लक्ष्य की ओर उत्तर प्रदेश: भूमि प्रबंधन बना आधारशिला
 शहरी भूमि रिकॉर्ड के लिए ‘नक्शा’ पायलट कार्यक्रम में प्रदेश के 10 नगर निकाय चयनित



लखनऊ । उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में भूमि प्रबंधन को आधार मानते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और शहरी भूमि रिकॉर्ड तैयार करने की पहल ‘नक्शा’ कार्यक्रम की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव मनोज जोशी तथा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने भाग लिया।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी भू-अभिलेखों को भी डिजिटल व पारदर्शी बनाने पर कार्य तेज किया जा रहा है। सभी गाटों को भू-आधारित यूनिक आईडी प्रदान की जा रही है, जिसमें स्वामित्व, आकार और जियो-लोकेशन की जानकारी समाहित रहेगी। इससे न केवल संपत्ति कराधान और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, बल्कि रियल एस्टेट लेन-देन को भी सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

वर्तमान में राज्य में खतौनी, नक्शा, खसरा आदि अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध हैं और भूमि विवादों के निस्तारण हेतु राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली चालू है। जल्द ही आधार सीडिंग पूरी होने पर व्यक्ति सिंगल क्लिक में राज्य भर में अपने नाम दर्ज सभी भूमि विवरण देख सकेगा।

शहरी क्षेत्रों में 'नक्शा' कार्यक्रम की शुरुआत
भारत सरकार के ‘नक्शा’ पायलट कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के 10 नगर निकाय चुने गए हैं:

टांडा (अम्बेडकरनगर), नवाबगंज (बाराबंकी), अनूपशहर (बुलंदशहर),
चित्रकूटधाम (चित्रकूट), गोरखपुर (गोरखपुर), हरदोई (हरदोई), झांसी (झांसी), चुनार (मिर्जापुर), पूरनपुर (पीलीभीत), तिलहर (शाहजहाँपुर)।

इन नगरों में अत्याधुनिक ड्रोन एवं जियो-रिफरेंस तकनीकों से भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है जिससे सटीक, GIS-एकीकृत भूमि रिकॉर्ड तैयार होंगे। इससे शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व की स्पष्टता, लेन-देन में पारदर्शिता, विवादों में कमी और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

 शहरी नियोजन और निवेश को मिलेगा बल
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शहरी भूमि रिकॉर्ड के डिजिटल होने से नगरपालिका राजस्व में वृद्धि, आपदा प्रबंधन, अवसंरचना विकास और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अनुमान है कि वर्ष 2031 तक उत्तर प्रदेश की लगभग 40% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी, ऐसे में शहरी भूमि प्रबंधन की यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुनाल सत्यार्थी सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (राजस्व), स्टांप एवं निबंधन विभाग, राजस्व परिषद के अधिकारी तथा चयनित नगर निकायों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यान्वयन में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों पर भी विचार किया गया।

पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हम सभी को संवेदनशील रहने की है जरूरत: मण्डलायुक्त


  


उपेंद्र कुमार पांडे

आज़मगढ़:::  मण्डलायुक्त विवेक ने विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के पावन अवसर पर वृहस्पतिवार को ‘एक पेड़ मॉं के नाम’ आह्वान के तहत अपने कार्यालय परिसर में आम का पेड़ लगाकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता बनाये रखने का सन्देश दिया। मण्डलायुक्त ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक गर्मी, असामान्य वर्षा एवं शीत ऋतु के संकुचन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए जन-जन को मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दूषित वातावरण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियॉं जन्म लेती हैं, जो एक स्वस्थ समाज की स्थापना में बाधक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हम सभी को संवेदनशील रहने की जरूरत है। मण्डलायुक्त विवेक ने कहा कि वृक्षारोपण के साथ साथ वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन भी अत्यन्त जरूरी है। उन्होंने आम जन से अधिकाधिक वृक्षारोपण कर धरती को हराभरा बनाने और शुद्ध वातावरण की संरचना में तथा प्लास्टिक प्रदूषण उन्मूलन में अपना पूर्ण सहयोग देने का आहवान किया। इस मौके पर अपर आयुक्त-प्रशासन शमशाद हुसैन द्वारा भी आयुक्त कार्यालय परिसर में आम का वृक्ष लगाया गया।

      इस अवसर पर डीएफओ जीडी मिश्रा, एसडीओ नवीन वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी व राजेश यादव, क्षेत्रीय वनाधिकारी ततहीर अहमद, डिप्टी रेंजर लक्ष्ती शंकर, जितेन्द्र त्रिपाठी, अभय सिंह सहित आयुक्त कार्यालय के सभी कर्मचारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी को केंद्र सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी चेन्नई के बनाए गए संयुक्त सचिव
नई दिल्ली- भारत सरकार ने एक और छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी दी है. केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने 2007 बैच के आईएएस अधिकारी केसी देवसेनापति को कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी (CAA) चेन्नई में संयुक्त सचिव पद पर पदस्थ किया है.
जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस देवसेनापति को पे मैट्रिक्स के लेवल 14 पर नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति 18 अगस्त 2028 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. यह नियुक्ति मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत कार्यरत कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी (CAA) में की गई है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है.
बता दें कि केसी देवसेनापति छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं. उन्होंने 18 अगस्त 2007 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की. वे बीजापुर जिला पंचायत सीईओ थे. वे सूरजपुर और दंतेवाड़ा कलेक्टर भी रहे. आईएएस केसी देवासेनापति को राज्य योजना आयोग के सदस्य, सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी यानि चिप्स भी रह चुके हैं. विशेष सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रहे हैं.

बेसिक शिक्षा राष्ट्र निर्माण की नींव : योगी 


 139 कस्तूरबा विद्यालयों का लोकार्पण, 109 मॉडल स्कूलों का शिलान्यास

 सीएम ने डीबीटी के जरिये 1.5 करोड़ छात्रों को भेजी ₹1200 की सहायता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेसिक शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। लोकभवन सभागार में आयोजित बेसिक शिक्षा परिषद के भव्य कार्यक्रम में उन्होंने 3,300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलावों की सराहना करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कई नए मॉडल प्रस्तुत किए।

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले परिषद के स्कूलों में जर्जर भवन, गंदगी और अव्यवस्था आम थी। छात्रों की संख्या लगातार घट रही थी और ड्रॉपआउट दर चिंताजनक थी। लेकिन ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ जैसी योजनाओं से अब स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब स्कूलों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका परिणाम यह है कि कई विद्यालयों में छात्रों की संख्या अब 800 से 1200 तक पहुंच गई है।
कार्यक्रम में सीएम योगी ने 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों और डॉरमेट्री का लोकार्पण किया। साथ ही 43 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों की आधारशिला भी रखी गई। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, बैग, जूते-मोजे और स्टेशनरी के लिए प्रत्येक छात्र के अभिभावक के खाते में ₹1200 की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की कि यह राशि बच्चों की जरूरतों पर ही खर्च की जाए।

 हर विधानसभा में होगा एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय
सीएम योगी ने घोषणा की कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये स्कूल प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक एक ही परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित होंगे।
इनमें साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल जैसी सुविधाएं होंगी। ये विद्यालय अटल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे।

 शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता पर विशेष जोर
सीएम ने भरोसा दिलाया कि हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बीएड और एमएड छात्रों को निपुण आकलन कार्यक्रम में जोड़ने का सुझाव दिया, जिससे उन्हें फील्ड अनुभव मिल सके और स्मार्ट शिक्षा प्रणाली से वे परिचित हो सकें।

 समर कैंप में खेल, संगीत, योग और रचनात्मक गतिविधियां होंगी शामिल
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि समर कैंप में खेल, नाटक, नृत्य, संगीत और योग जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाए। 21 जून के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए विद्यालयों में अभी से तैयारी शुरू की जाए। इसके अलावा नवंबर-दिसंबर में राज्य स्तरीय खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

 स्कूल चलो अभियान को दें गति
सीएम योगी ने ‘स्कूल चलो अभियान’ को और प्रभावी बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि 5 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को स्कूल से जोड़ा जाए। नए बच्चों का स्वागत ढोल-नगाड़े के साथ हो और स्वच्छता अभियान को विद्यालयों से जोड़ा जाए।

 शिक्षकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा, “समय किसी का इंतजार नहीं करता। शिक्षक का सम्मान उनके पढ़ाए हुए बच्चों की सफलता में निहित है।”

 शिक्षकों का सम्मान और नई पुस्तकों का विमोचन
इस अवसर पर निपुण आकलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई दो नवाचारपूर्ण पुस्तकों -‘सारथी’ और ‘अनुरूपण’ - का भी विमोचन किया गया।

* बच्चों की प्रदर्शनी का अवलोकन
कार्यक्रम के अंत में सीएम योगी ने बच्चों द्वारा लगाई गई शैक्षिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों से संवाद कर उनकी प्रस्तुतियों के पीछे के विचारों को जाना और उनकी रचनात्मकता की सराहना की।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, और अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) दीपक कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्यजन उपस्थित रहे।

डीपीआरओ ने किया गिरधरपुर व किशुनपुर माफी के पंचायत भवनों का निरीक्षण, मिली खामियां 


महेश चंद्र गुप्ता बहराइच 

बहराइच में जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पाण्डेय द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ब्लाक बलहा के ग्राम पंचायत गिरधरपुर व ब्लाक चित्तौरा के ग्राम पंचायत किशुनपुर माफी के पंचायत भवनों का निरीक्षण किया गया। गिरधरपुर पंचायत सचिवालय के निरीक्षण के दौरान सहायक विकास अधिकारी (पं0) बलहा राजेश कुमार चौधरी, सचिव ग्राम पंचायत प्रभात कुमार, पंचायत सहायक संगीता यादव व अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। पंचायत सहायक से उनसे कार्यों के बारे में पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटर प्रधान के घर पर था, अभी अभी आया है एवं पंचायत सहायक अपने कार्यों के बारे में यथोचित जबाब नहीं दे सकीं। 
सचिव ग्राम पंचायत प्रभात कुमार द्वारा बताया गया कि उन्हें 02 कलस्टर आवंटित है, जिस कारण वह प्रतिदिन पंचायत भवन में उपस्थित नहीं हो पाते है। 10-12 दिन में एक बार ग्राम पंचायत में आते हैं, जिस पर सचिव ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया कि वह अपने आवंटित कलस्टर मेें सम्मिलित ग्राम पंचायतों में उपस्थित होने हेतु रोस्टर निर्धारित करते हुए रोस्टर की प्रति सभी ग्राम पंचायत के सार्वजनिक जगहों एवं सूचना पट्ट पर चस्पा करें तथा रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें।
 
उपस्थित ग्राम पंचायत के निवासी आत्माराम द्वारा बताया गया कि सफाई कर्मी द्वारा ग्राम पंचायत की नाली की सफाई नहीं की जाती है, जिससे ग्राम पंचायत की नाली जाम है, कभी-कभी कोई बाहरी व्यक्ति सफाई करने आता है, जिस पर सहायक विकास अधिकारी पं0 श्री राजेश चौधरी को निर्देशित किया गया कि वह सम्बन्धित सफाई कर्मी माह मई, 2025 का वेतन बाधित करते हुए स्पष्टीकरण निर्गत कर आख्या प्राप्त करें तथा प्राप्त आख्या पर अपनी जांच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। 
इसी प्रकार पंचायत भवन किशुनपुर माफी के निरीक्षण के समय पंचायत भवन खुला पाया गया। पंचायत सहायक रूपा देवी उपस्थित थीं, किन्तु पंचायत भवन में पर्याप्त सफाई नहीं पायी गयी। पंचायत भवन में कम्प्यूटर व सहवर्ती उपकरण नहीं पाया गया। विद्युत कनेक्शन नहीं है। पंचायत भवन में बाउण्ड्री वाल का निर्माण नहीं है। पंचायत भवन का शौचालय निष्प्रयोज्य पाया गया। सचिव के कक्ष में मोटी धूल जमी है। पंचायत भवन के सचिव का नाम गलत अंकित है।

 निरीक्षण के दौरान सचिव ग्राम पंचायत से दूरभाष पर सम्पर्क कर निर्देशित किया गया कि वह 15 दिवस के भीतर पंचायत भवन की समस्त कमियों को दूर करायें तथा निर्धारित रोस्टर के अनुसार पंचायत भवन पर उपस्थित रहें। सहायक विकास अधिकारी (पं0) चित्तौरा को निर्देशित किया गया कि वह एक सप्ताह बाद पंचायत भवन किशुनपुर माफी का निरीक्षण कर अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे, तदोरान्त मेरे द्वारा पुनः 15 दिवस बाद इस पंचायत भवन का निरीक्षण किया जायेगा, जिसमें कमियां पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल संज्ञान किया जायेगा।

बिजली गुल नहीं होगी : एके शर्मा 


 आंधी-तूफान के बीच ऊर्जा मंत्री ने विद्युत बहाली को लेकर दिए निर्देश

 विद्युत कर्मियों की रात भर ड्यूटी, टॉर्च की रोशनी में की मरम्मत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आंधी-तूफान और बारिश से प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति को युद्धस्तर पर बहाल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम की मार के चलते विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसे रात भर जागकर और फील्ड में सक्रियता से कार्य करते हुए सुधारने का प्रयास जारी है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बीते दो दिनों से विभिन्न जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात से पेड़ गिरने और तार टूटने जैसी घटनाओं के कारण बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। इन क्षेत्रों में टॉर्च की रोशनी में फील्ड में कार्य कर रहे विभागीय कर्मियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा से कार्यरत हैं।

 टूटे टॉवर, फिर भी वैकल्पिक आपूर्ति जारी
मेरठ और हापुड़ में 220 केवी के दो बड़े विद्युत टॉवर (नं. 85 और 86) गिर गए हैं, लेकिन 765 केवी मेटोर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति चालू रखी गई है। इसी प्रकार, बिजनौर जिले के नैहटौर मेटोर सर्किट में भी दो टॉवर गिरने के बाद, आपूर्ति को 220 केवी अमरोहा स्रोत से जारी किया गया है।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ईशा दुहान ने स्वयं रात के अंधेरे में प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बहाली कार्य को दिशा-निर्देश दिए।
लखीमपुर खीरी और सीतापुर में पेड़ गिरने से पोल और लाइन टूट गई थी, जिसे तत्काल दुरुस्त कर लिया गया। मथुरा, नोएडा और बुलंदशहर सहित दक्षिणांचल और पश्चिमांचल के अन्य हिस्सों में कल शाम से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन बहाली का कार्य तेज़ी से जारी है।

 जनता से सहयोग और संयम की अपील
ऊर्जा मंत्री ने कहा, "विपरीत मौसम की चुनौतियों के बावजूद हम हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूँ कि वे ऐसी आपात स्थितियों में संयम रखें और विभाग का सहयोग करें।"

 *Bengal Pro T20 League teams pay tribute to Dilip Doshi with a minute's silence*
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 Sports Desk: The Bengal Pro T20 League men’s and women’s team members on Tuesday paid their tribute to former India and Bengal spinner Dilip Doshi, who left for the heavenly abode on Monday at the age of 77.

A minute’s silence was observed at all three grounds, Eden Gardens, JU 2nd Campus, Salt Lake and 22 Yards Sports School Ground, before the start of play to pay respect to late Doshi.

All the players also wore black armbands to pay respect to late Doshi.

Late Doshi played 33 Tests and 15 ODIs from 1979 to 1983. In his 33 Tests, he took 114 wickets while bagging 22 wickets in his 15 ODIs. 

Doshi played 238 First-Class matches, claiming a staggering 898 wickets. Doshi, who bowled with a classical left-armer's action, played first-class cricket for Bengal.
Pic Courtesy by: CAB

*23 जून से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष कैम्पों की होगी शुरुआत*


गोरखपुर। जिले के सीएमओ डॉ राजेश झा ने आयुष्मान मित्रों से कहा है कि वह ठोस कार्ययोजना तैयार कर हर पात्र का आयुष्मान कार्ड बनाएं और अधिकाधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाएं। अपने कार्यालय में बृहस्पतिवार को योजना की जिला स्तरीय टीम और आयुष्मान मित्रों की बैठक में सीएमओ ने योजना और कार्ड के लाभ के बारे में भी प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि एक रोस्टर के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अभियान चलाया जाए और उन क्षेत्रों व गांवों में विशेष जोर हो जहां सबसे कम आयुष्मान कार्ड बने हैं। उन्होंने सत्तर वर्ष व उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के कार्ड के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने बताया कि तेईस जून से सभी तेईस नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर लगाए जाने शुरू होंगे। साथ ही उन गांवों में भी कैम्प लगने शुरू होंगे जहां कम आयुष्मान कार्ड बने हैं।
 
सीएमओ डॉ झा ने कहा कि समुदाय तक यह संदेश पहुंचे की जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की पात्रता सूची में शामिल हैं उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। साथ ही सत्तर वर्ष व उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का सिर्फ आधार कार्ड की मदद से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। जिन लाभार्थी परिवारों के पास यह कार्ड होता है उन परिवारों को एक साल में पांच लाख रुपये तक प्रति परिवार इलाज की सुविधा दी जाती है। इलाज के लिए भर्ती कराए जाने के बाद ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग योजना की पात्रता सूची में नहीं हैं उनका कार्ड नहीं बनता है। योजना के टोल फ्री नंबर 14555 पर सम्पर्क कर खुद की पात्रता के बारे में पता लगाया जा सकता है और योजना संबंधित अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

सीएमओ ने बताया कि सभी क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये से आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान कार्ड की महत्ता के बारे में प्रचार प्रसार कराया जाएगा। लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जाएगा कि आयुष्मान कार्ड पहले से उपलब्ध रहने पर योजना के तहत सम्बद्ध अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने में आसानी रहती है। इससे प्रक्रियागत समय बचता है और कैशलेश इलाज की सुविधा मिल जाती है। योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल भी सम्बद्ध हैं। डॉ झा ने बताया कि नोडल अधिकारी डॉ अनिल सिंह और उनकी टीम जिला स्तर पर समन्वय बना कर अधिकाधिक पात्रों तक लाभ पहुंचाएगी। बैठक में योजना की डीपीसी डॉ संचिता मल्ल, जिला स्तरीय टीम से विनय पांडेय, शशांक और जिले भर के आयुष्मान मित्र शामिल हुए।

सत्तर वर्ष से अधिक उम्र वाले लाभार्थियों पर जोर

सीएमओ ने बताया कि अभियान के दौरान सत्तर वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने पर विशेष जोर होगा। जिले में इस आयु वर्ग की अनुमानित आबादी करीब एक लाख तीस हजार है, जबकि करीब बत्तीस हजार कार्ड बने हैं। जिले में सभी लाभार्थी समूहों के करीब ग्यारह लाख छाछठ हजार पांच सौ पंद्रह कार्ड बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत एक सौ इक्यानवे निजी अस्पताल और नब्बे सरकारी अस्पताल जिले में सम्बद्ध हैं। कार्डधारक देश के किसी भी सम्बद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं।

राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में भण्डारे का आयोजन, दृष्टिबाधित छात्रों ने किया सुन्दरकाण्ड पाठ


लखनऊ। ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगलवार के अवसर पर कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश द्वारा जेबीटीसी कम्पाउण्ड, निशातगंज में विशाल भण्डारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चन्द शर्मा द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं पूजन के साथ किया गया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष ज्येष्ठ मास में पांच बड़े मंगल पड़े हैं, जिसके अंतिम मंगलवार को यह आयोजन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यालय में सुन्दरकाण्ड पाठ का आयोजन किया गया, जिसका पठन-पाठन दृष्टिबाधित छात्रों के समूह द्वारा पूरी श्रद्धा एवं भक्तिभाव से किया गया। सुन्दरकाण्ड पाठ के उपरांत आयोजित भण्डारे में हजारों श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों ने प्रसाद ग्रहण किया।
कार्यक्रम में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, उपायुक्त, दिव्यांगजन सहित दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी ने दिव्यांगजनों द्वारा प्रस्तुत भक्ति पाठ एवं सेवा भावना की सराहना की।

माओवादियों को हथियार और विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार
नारायणपुर- कुतुल मार्ग से पुलिस ने माओवादियों को हथियार और विस्फोटक सामग्री सप्लाय करने वाले सप्लायर को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार बखरूपारा निवासी प्रकाश सोनी पिता स्व. गौतम सोनी ( 27 वर्ष) के पास से एक कत्था रंग के स्कूटी में रखे तीन मीटर कॉर्डेक्स वायर, बिजली तार, स्कैनर (वाकी–टाकी), 20 नग राउंड, तीन डेटोनेटर बरामद किया गया है।
पूछताछ में आरोपित प्रकाश ने बताया कि वह विगत चार–पांच वर्षों से माओवादियों को बंदूक की गोली, विस्फोटक सामग्री व अन्य सामग्री अवैध रूप से खरीदकर सप्लाई कर रहा था। उसने कई माओवादियों के साथ अन्य शहरी नेटवर्क के नाम का राजफाश किया है।
पुलिस का दावा है कि इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) बनाने में प्रयुक्त होने वाला यह सामान उसने माओवादियों को सप्लाई करने रखा था। प्रकाश से मिली सूचना पर पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए आगे की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार उसके तार कई अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं।

"वन ट्रिलियन इकोनॉमी" लक्ष्य की ओर उत्तर प्रदेश: भूमि प्रबंधन बना आधारशिला
 शहरी भूमि रिकॉर्ड के लिए ‘नक्शा’ पायलट कार्यक्रम में प्रदेश के 10 नगर निकाय चयनित



लखनऊ । उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में भूमि प्रबंधन को आधार मानते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और शहरी भूमि रिकॉर्ड तैयार करने की पहल ‘नक्शा’ कार्यक्रम की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव मनोज जोशी तथा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने भाग लिया।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी भू-अभिलेखों को भी डिजिटल व पारदर्शी बनाने पर कार्य तेज किया जा रहा है। सभी गाटों को भू-आधारित यूनिक आईडी प्रदान की जा रही है, जिसमें स्वामित्व, आकार और जियो-लोकेशन की जानकारी समाहित रहेगी। इससे न केवल संपत्ति कराधान और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, बल्कि रियल एस्टेट लेन-देन को भी सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

वर्तमान में राज्य में खतौनी, नक्शा, खसरा आदि अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध हैं और भूमि विवादों के निस्तारण हेतु राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली चालू है। जल्द ही आधार सीडिंग पूरी होने पर व्यक्ति सिंगल क्लिक में राज्य भर में अपने नाम दर्ज सभी भूमि विवरण देख सकेगा।

शहरी क्षेत्रों में 'नक्शा' कार्यक्रम की शुरुआत
भारत सरकार के ‘नक्शा’ पायलट कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के 10 नगर निकाय चुने गए हैं:

टांडा (अम्बेडकरनगर), नवाबगंज (बाराबंकी), अनूपशहर (बुलंदशहर),
चित्रकूटधाम (चित्रकूट), गोरखपुर (गोरखपुर), हरदोई (हरदोई), झांसी (झांसी), चुनार (मिर्जापुर), पूरनपुर (पीलीभीत), तिलहर (शाहजहाँपुर)।

इन नगरों में अत्याधुनिक ड्रोन एवं जियो-रिफरेंस तकनीकों से भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है जिससे सटीक, GIS-एकीकृत भूमि रिकॉर्ड तैयार होंगे। इससे शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व की स्पष्टता, लेन-देन में पारदर्शिता, विवादों में कमी और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

 शहरी नियोजन और निवेश को मिलेगा बल
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शहरी भूमि रिकॉर्ड के डिजिटल होने से नगरपालिका राजस्व में वृद्धि, आपदा प्रबंधन, अवसंरचना विकास और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अनुमान है कि वर्ष 2031 तक उत्तर प्रदेश की लगभग 40% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी, ऐसे में शहरी भूमि प्रबंधन की यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुनाल सत्यार्थी सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (राजस्व), स्टांप एवं निबंधन विभाग, राजस्व परिषद के अधिकारी तथा चयनित नगर निकायों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यान्वयन में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों पर भी विचार किया गया।

पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हम सभी को संवेदनशील रहने की है जरूरत: मण्डलायुक्त


  


उपेंद्र कुमार पांडे

आज़मगढ़:::  मण्डलायुक्त विवेक ने विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के पावन अवसर पर वृहस्पतिवार को ‘एक पेड़ मॉं के नाम’ आह्वान के तहत अपने कार्यालय परिसर में आम का पेड़ लगाकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता बनाये रखने का सन्देश दिया। मण्डलायुक्त ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक गर्मी, असामान्य वर्षा एवं शीत ऋतु के संकुचन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए जन-जन को मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दूषित वातावरण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियॉं जन्म लेती हैं, जो एक स्वस्थ समाज की स्थापना में बाधक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हम सभी को संवेदनशील रहने की जरूरत है। मण्डलायुक्त विवेक ने कहा कि वृक्षारोपण के साथ साथ वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन भी अत्यन्त जरूरी है। उन्होंने आम जन से अधिकाधिक वृक्षारोपण कर धरती को हराभरा बनाने और शुद्ध वातावरण की संरचना में तथा प्लास्टिक प्रदूषण उन्मूलन में अपना पूर्ण सहयोग देने का आहवान किया। इस मौके पर अपर आयुक्त-प्रशासन शमशाद हुसैन द्वारा भी आयुक्त कार्यालय परिसर में आम का वृक्ष लगाया गया।

      इस अवसर पर डीएफओ जीडी मिश्रा, एसडीओ नवीन वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी व राजेश यादव, क्षेत्रीय वनाधिकारी ततहीर अहमद, डिप्टी रेंजर लक्ष्ती शंकर, जितेन्द्र त्रिपाठी, अभय सिंह सहित आयुक्त कार्यालय के सभी कर्मचारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी को केंद्र सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी चेन्नई के बनाए गए संयुक्त सचिव
नई दिल्ली- भारत सरकार ने एक और छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी दी है. केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने 2007 बैच के आईएएस अधिकारी केसी देवसेनापति को कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी (CAA) चेन्नई में संयुक्त सचिव पद पर पदस्थ किया है.
जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस देवसेनापति को पे मैट्रिक्स के लेवल 14 पर नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति 18 अगस्त 2028 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. यह नियुक्ति मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत कार्यरत कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी (CAA) में की गई है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है.
बता दें कि केसी देवसेनापति छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं. उन्होंने 18 अगस्त 2007 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की. वे बीजापुर जिला पंचायत सीईओ थे. वे सूरजपुर और दंतेवाड़ा कलेक्टर भी रहे. आईएएस केसी देवासेनापति को राज्य योजना आयोग के सदस्य, सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी यानि चिप्स भी रह चुके हैं. विशेष सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रहे हैं.

बेसिक शिक्षा राष्ट्र निर्माण की नींव : योगी 


 139 कस्तूरबा विद्यालयों का लोकार्पण, 109 मॉडल स्कूलों का शिलान्यास

 सीएम ने डीबीटी के जरिये 1.5 करोड़ छात्रों को भेजी ₹1200 की सहायता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेसिक शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। लोकभवन सभागार में आयोजित बेसिक शिक्षा परिषद के भव्य कार्यक्रम में उन्होंने 3,300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलावों की सराहना करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कई नए मॉडल प्रस्तुत किए।

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले परिषद के स्कूलों में जर्जर भवन, गंदगी और अव्यवस्था आम थी। छात्रों की संख्या लगातार घट रही थी और ड्रॉपआउट दर चिंताजनक थी। लेकिन ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ जैसी योजनाओं से अब स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब स्कूलों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका परिणाम यह है कि कई विद्यालयों में छात्रों की संख्या अब 800 से 1200 तक पहुंच गई है।
कार्यक्रम में सीएम योगी ने 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों और डॉरमेट्री का लोकार्पण किया। साथ ही 43 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों की आधारशिला भी रखी गई। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, बैग, जूते-मोजे और स्टेशनरी के लिए प्रत्येक छात्र के अभिभावक के खाते में ₹1200 की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की कि यह राशि बच्चों की जरूरतों पर ही खर्च की जाए।

 हर विधानसभा में होगा एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय
सीएम योगी ने घोषणा की कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये स्कूल प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक एक ही परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित होंगे।
इनमें साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल जैसी सुविधाएं होंगी। ये विद्यालय अटल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे।

 शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता पर विशेष जोर
सीएम ने भरोसा दिलाया कि हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बीएड और एमएड छात्रों को निपुण आकलन कार्यक्रम में जोड़ने का सुझाव दिया, जिससे उन्हें फील्ड अनुभव मिल सके और स्मार्ट शिक्षा प्रणाली से वे परिचित हो सकें।

 समर कैंप में खेल, संगीत, योग और रचनात्मक गतिविधियां होंगी शामिल
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि समर कैंप में खेल, नाटक, नृत्य, संगीत और योग जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाए। 21 जून के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए विद्यालयों में अभी से तैयारी शुरू की जाए। इसके अलावा नवंबर-दिसंबर में राज्य स्तरीय खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

 स्कूल चलो अभियान को दें गति
सीएम योगी ने ‘स्कूल चलो अभियान’ को और प्रभावी बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि 5 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को स्कूल से जोड़ा जाए। नए बच्चों का स्वागत ढोल-नगाड़े के साथ हो और स्वच्छता अभियान को विद्यालयों से जोड़ा जाए।

 शिक्षकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा, “समय किसी का इंतजार नहीं करता। शिक्षक का सम्मान उनके पढ़ाए हुए बच्चों की सफलता में निहित है।”

 शिक्षकों का सम्मान और नई पुस्तकों का विमोचन
इस अवसर पर निपुण आकलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई दो नवाचारपूर्ण पुस्तकों -‘सारथी’ और ‘अनुरूपण’ - का भी विमोचन किया गया।

* बच्चों की प्रदर्शनी का अवलोकन
कार्यक्रम के अंत में सीएम योगी ने बच्चों द्वारा लगाई गई शैक्षिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों से संवाद कर उनकी प्रस्तुतियों के पीछे के विचारों को जाना और उनकी रचनात्मकता की सराहना की।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, और अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) दीपक कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्यजन उपस्थित रहे।

डीपीआरओ ने किया गिरधरपुर व किशुनपुर माफी के पंचायत भवनों का निरीक्षण, मिली खामियां 


महेश चंद्र गुप्ता बहराइच 

बहराइच में जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पाण्डेय द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ब्लाक बलहा के ग्राम पंचायत गिरधरपुर व ब्लाक चित्तौरा के ग्राम पंचायत किशुनपुर माफी के पंचायत भवनों का निरीक्षण किया गया। गिरधरपुर पंचायत सचिवालय के निरीक्षण के दौरान सहायक विकास अधिकारी (पं0) बलहा राजेश कुमार चौधरी, सचिव ग्राम पंचायत प्रभात कुमार, पंचायत सहायक संगीता यादव व अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। पंचायत सहायक से उनसे कार्यों के बारे में पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटर प्रधान के घर पर था, अभी अभी आया है एवं पंचायत सहायक अपने कार्यों के बारे में यथोचित जबाब नहीं दे सकीं। 
सचिव ग्राम पंचायत प्रभात कुमार द्वारा बताया गया कि उन्हें 02 कलस्टर आवंटित है, जिस कारण वह प्रतिदिन पंचायत भवन में उपस्थित नहीं हो पाते है। 10-12 दिन में एक बार ग्राम पंचायत में आते हैं, जिस पर सचिव ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया कि वह अपने आवंटित कलस्टर मेें सम्मिलित ग्राम पंचायतों में उपस्थित होने हेतु रोस्टर निर्धारित करते हुए रोस्टर की प्रति सभी ग्राम पंचायत के सार्वजनिक जगहों एवं सूचना पट्ट पर चस्पा करें तथा रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें।
 
उपस्थित ग्राम पंचायत के निवासी आत्माराम द्वारा बताया गया कि सफाई कर्मी द्वारा ग्राम पंचायत की नाली की सफाई नहीं की जाती है, जिससे ग्राम पंचायत की नाली जाम है, कभी-कभी कोई बाहरी व्यक्ति सफाई करने आता है, जिस पर सहायक विकास अधिकारी पं0 श्री राजेश चौधरी को निर्देशित किया गया कि वह सम्बन्धित सफाई कर्मी माह मई, 2025 का वेतन बाधित करते हुए स्पष्टीकरण निर्गत कर आख्या प्राप्त करें तथा प्राप्त आख्या पर अपनी जांच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। 
इसी प्रकार पंचायत भवन किशुनपुर माफी के निरीक्षण के समय पंचायत भवन खुला पाया गया। पंचायत सहायक रूपा देवी उपस्थित थीं, किन्तु पंचायत भवन में पर्याप्त सफाई नहीं पायी गयी। पंचायत भवन में कम्प्यूटर व सहवर्ती उपकरण नहीं पाया गया। विद्युत कनेक्शन नहीं है। पंचायत भवन में बाउण्ड्री वाल का निर्माण नहीं है। पंचायत भवन का शौचालय निष्प्रयोज्य पाया गया। सचिव के कक्ष में मोटी धूल जमी है। पंचायत भवन के सचिव का नाम गलत अंकित है।

 निरीक्षण के दौरान सचिव ग्राम पंचायत से दूरभाष पर सम्पर्क कर निर्देशित किया गया कि वह 15 दिवस के भीतर पंचायत भवन की समस्त कमियों को दूर करायें तथा निर्धारित रोस्टर के अनुसार पंचायत भवन पर उपस्थित रहें। सहायक विकास अधिकारी (पं0) चित्तौरा को निर्देशित किया गया कि वह एक सप्ताह बाद पंचायत भवन किशुनपुर माफी का निरीक्षण कर अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे, तदोरान्त मेरे द्वारा पुनः 15 दिवस बाद इस पंचायत भवन का निरीक्षण किया जायेगा, जिसमें कमियां पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल संज्ञान किया जायेगा।

बिजली गुल नहीं होगी : एके शर्मा 


 आंधी-तूफान के बीच ऊर्जा मंत्री ने विद्युत बहाली को लेकर दिए निर्देश

 विद्युत कर्मियों की रात भर ड्यूटी, टॉर्च की रोशनी में की मरम्मत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आंधी-तूफान और बारिश से प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति को युद्धस्तर पर बहाल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम की मार के चलते विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसे रात भर जागकर और फील्ड में सक्रियता से कार्य करते हुए सुधारने का प्रयास जारी है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बीते दो दिनों से विभिन्न जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात से पेड़ गिरने और तार टूटने जैसी घटनाओं के कारण बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। इन क्षेत्रों में टॉर्च की रोशनी में फील्ड में कार्य कर रहे विभागीय कर्मियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा से कार्यरत हैं।

 टूटे टॉवर, फिर भी वैकल्पिक आपूर्ति जारी
मेरठ और हापुड़ में 220 केवी के दो बड़े विद्युत टॉवर (नं. 85 और 86) गिर गए हैं, लेकिन 765 केवी मेटोर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति चालू रखी गई है। इसी प्रकार, बिजनौर जिले के नैहटौर मेटोर सर्किट में भी दो टॉवर गिरने के बाद, आपूर्ति को 220 केवी अमरोहा स्रोत से जारी किया गया है।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ईशा दुहान ने स्वयं रात के अंधेरे में प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बहाली कार्य को दिशा-निर्देश दिए।
लखीमपुर खीरी और सीतापुर में पेड़ गिरने से पोल और लाइन टूट गई थी, जिसे तत्काल दुरुस्त कर लिया गया। मथुरा, नोएडा और बुलंदशहर सहित दक्षिणांचल और पश्चिमांचल के अन्य हिस्सों में कल शाम से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन बहाली का कार्य तेज़ी से जारी है।

 जनता से सहयोग और संयम की अपील
ऊर्जा मंत्री ने कहा, "विपरीत मौसम की चुनौतियों के बावजूद हम हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूँ कि वे ऐसी आपात स्थितियों में संयम रखें और विभाग का सहयोग करें।"