आजमगढ़: सरायमीर थाने में एंटी करप्शनटीम की बड़ी कार्रवाई: ₹20,000/- रिश्वत लेते उपनिरीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार


  

 
 
  आजमगढ़ ।दिनांक 17 अप्रैल को एंटी करप्शन टीम आजमगढ़ इकाई द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना सरायमीर में तैनात उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह को ₹20,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया । शिकायतकर्ता अवनीश कुमार राय निवासी ग्राम गंगापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत की गई थी कि अभियुक्त उपनिरीक्षक द्वारा मुकदमे से नाम निकालने के एवज में ₹20,000/- की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन करने के उपरांत एंटी करप्शन टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अभियुक्त को थाना सरायमीर के दक्षिणी गेट के सामने सड़क किनारे शिकायतकर्ता से रिश्वत की धनराशि लेते समय स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में मौके पर ही पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान रिश्वत की पूरी धनराशि बरामद हुई, जिससे अभियुक्त का अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक संतोष कुमार दीक्षित (ट्रैप टीम प्रभारी), एंटी करप्शन , निरीक्षक आनंद कुमार वर्मा, निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान, उ0नि0 मुर्ताजिर हुसैन खान सहित एंटी करप्शन टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे।
 

साई स्कूल के विद्यार्थियों ने फार्म में देखी सब्जी की खेती, शैक्षिक भ्रमण में प्रकृति के करीब आये विद्यार्थी
अम्बिकापुर- साई बाबा स्कूल के विद्यार्थियों ने ईको क्लब के तत्वावधान में शुक्रवार को करजी फार्म सरगंवा में कक्षा नौवीं तक के विद्यार्थियों ने शैक्षिक भ्रमण किया। सीबीएसई के दिशा-निर्देशों तथा एनईपी/एनसीएफ के फ्रेमवर्क के अंतर्गत अनुभवात्मक अधिगम के रूप में आयोजित इस शैक्षिक भ्रमण में विद्यार्थियों को कृषि के बारे में समझ विकसित करने का अवसर मिला। विद्यार्थियों ने बैंगन, फूलगोभी, टमाटर, करेला, लौकी , तरबूज, ब्रोकली, खीरा, ककड़ी, मिर्च और कई प्रकार के फूलों की खेती को करीब से देखा। बच्चों ने ग्राफ्टिंग और संकरण पद्धति को समझा, बीज से पौधे बनने तक की प्रक्रिया में होने वाले बदलाव और उसके संरक्षण के बारे में अवगत हुए। सब्जी की फसलों की देखभाल विशेष होती है जिसके बारे में बताया गया।किसानों द्वारा बच्चों को सिंचाई, खाद और प्राकृतिक तरीकों से खेती करने के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने कई जिज्ञासा प्रकट किये जिसका समधान किया गया। विद्यार्थियों का प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सराहनीय प्रयास रहा।
छात्रों ने शैक्षिक भ्रमण का भरपूर आनंद लिया और समूह में गतिविधियों में भाग लिया। प्राचार्य प्राची गोयल ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शैक्षिक भ्रमण बच्चों के समग्र विकास में सहायक होते हैं। उन्हें किताबों के अलावा वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं।

बढ़े हुए बिजली दर को अविलंब वापस ले हेमंत सरकार..... आदित्य साहू



  


श्री साहू ने कहा कि एक तरफ हेमंत सरकार राज्य के खजाने को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रही है। रोज रोज नए घोटाले उजागर हो रहे।ट्रेज़री घोटाले ने तो लालू राज में हुए पशुपालन घोटाले को भी मात दे दिया है। आज स्थिति है कि एक छोटे कर्मचारी से लेकर राज्यपाल तक के वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा।

  

श्री साहू ने कहा कि एक तरफ हेमंत सरकार राज्य का खजाना लूट रही दूसरी ओर जनता पर बिजली बिल का बोझ लादकर आम आदमी को भी लूट रही है। ऐसे में हेमंत सरकार लूट और झूठ की सरकार ही साबित हुई है।

कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात पूरी तरह छलावा और धोखा ही है।  लोक कल्याण हेतु अपने वादों को धरातल पर लागू करने केलिए हेमंत सरकार ने आय का कोई स्रोत विकसित नहीं किया। खान खनिज की रॉयल्टी,डीएम एफ टी जैसे फंड भी राज्य सरकार ने अपनी सुख सुविधा,पदाधिकारियों के ऐश मौज पर खर्च कर दिए। सरकार की नीयत साफ रहती तो इन फंडों के माध्यम से जनता को बड़ी राहत मिल सकती थी।

कहा कि राज्य सरकार को 100 करोड़ की लागत से शीश महल बनाने की चिंता है लेकिन राज्य के आम आदमी को बिजली बिल में राहत की बात पसंद नहीं।

कहा कि भले राज्य में अपराध सिर चढ़कर बोल रहा हो, लेकिन करोड़ो की गाड़ियां खरीद कर  ध्वस्त विधि व्यवस्था को चिढ़ाया जा रहा है।

कहा कि राज्य सरकार न तो किसानों को 3200 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदे,न 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए,न युवाओं को कोई रोजगार दिए ,न बेरोजगारी भत्ता दिए। फिर जनता को आखिर अतिरिक्त आय की कौन सी  व्यवस्था हुई कि उनपर बिजली बिल का अतिरिक्त बोझ लाद दिया गया।

कहा कि राज्य सरकार की मंशा पर विद्युत नियामक आयोग ने भी विरोध जताया है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार गरीबों,किसानों, आम उपभोक्ताओं पर नियम विरुद्ध बोझ लादकर अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है।

कहा कि आज बिजली आम आदमी के जीवन को रोज मर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है।लेकिन सरकार को जनता के दुख दर्द से कुछ भी लेना देना नहीं है। महीनों तक जले ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे, राजधानी में जब बिजली आपूर्ति ठीक नहीं तो फिर गांव देहात छोटे कस्बों की हालत क्या होगी यह किसी से छुपा नहीं है। अनेक उपभोक्ताओं को एक साथ दो लाख ढाई लाख तक के बिल बिजली विभाग द्वारा भेज दिए जा रहे और उपभोक्ता सुधार केलिए काम धंधा छोड़ ऑफिस ऑफिस का चक्कर लगाने को मजबूर है।

कहा कि कई उपभोक्ताओं से इस संबंध में शिकायत मिलने पर  बिल में सुधार केलिए  उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात भी की है।

कहा कि इतना ही नहीं स्मार्ट मीटर आम आदमी को और परेशान कर रहा। अचानक जनता को एक साल के बिल भेज दिए जा रहे ।और भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काट दिए जा रहे। जनता आज इस व्यवस्था से त्राहिमाम कर रही है।

श्री साहू ने कहा कि भाजपा जनभावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार से बढ़े हुए बिजली दर को वापस लेने की मांग करती है।सरकार बढे हुए दर को अविलंब वापस ले।नहीं तो पार्टी आगे इस जनविरोधी फैसले के खिलाफ आन्दोलन को और तेज करेगी।

विकास कार्यों में जनपद का 17 वा स्थान, सीएम डैशबोर्ड में रैंकिंग बेहतर करने के विभागों को दिए निर्देश डीएम


 
 
  फर्रुखाबाद |सी0एम0 डैशबोर्ड के अंतर्गत विकास कार्यों की माह मार्च 2026 की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समीक्षा में जनपद को विकास कार्यों में 17वां स्थान प्राप्त हुआ।
  
बैठक के दौरान 29 विभागों की कुल 78 योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा में कुछ योजनाओं का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया l 
  
डी श्रेणी में चिकित्सा विभाग की जननी सुरक्षा योजना को 63वीं रैंक तथा 10 में से 2 अंक प्राप्त हुए।
  
सी श्रेणी में
  
महिला एवं बाल विकास विभाग की आईसीडीएस पोषण अभियान को 49वीं रैंक एवं 3 अंक,
  
समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 58वीं रैंक एवं 5 अंक प्राप्त हुए।
  
उद्योग विभाग की
  
ओडीओपी वित्त पोषण योजना को 73वीं रैंक एवं 6 अंक,
  
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को 54वीं रैंक एवं 6 अंक प्राप्त हुए।
  
जल निगम (ग्रामीण) की जल जीवन मिशन योजना को 41वीं रैंक एवं 8 अंक मिले।
  
पर्यटन विभाग की राज्य योजना को 55वीं रैंक एवं 7 अंक प्राप्त हुए।
  
वहीं, ग्राम्य विकास विभाग की डीएनआरएलएम आरएफसी आईएफ योजना ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 11वीं रैंक एवं 10 में से 10 अंक प्राप्त किए।
  
जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाते हुए आगामी माह में रैंकिंग बेहतर करें।
  
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, पीडी डीआरडीए, जिला विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
 

बाल विवाह है कानूनी अपराध: डीपीओ


 
 
  *गोण्डा 17 अप्रैल,2026*। 
  
बाल विवाह केवल एक परम्परा नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जो बच्चों के बचपन, उनके सपनों और अधिकारों को छीन लेता है। कम उम्र में विवाह होने से बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है और उनका भविष्य प्रभावित होता है। ये बातें जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने कही।
  

  
उन्होंने बताया कि बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग करने या उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर बाल विवाह की संभावनाएं रहती हैं।
  

  
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल नजदीकी थाना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
  

  
श्री सोनी ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत इस तरह के मामलों में सख्त दण्ड का प्रावधान है और प्रशासन बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
 

33% आरक्षण से मजबूत होगी महिलाओं की भूमिका : ऊषा मौर्य


 
 
  *नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत इसौली व सदर में भव्य महिला सम्मेलन*
  

  
*मोदी सरकार ने महिलाओं को दिया नेतृत्व का अधिकार - रंजना उपाध्याय* 
  

  
सुलतानपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत इसौली एवं सदर विधानसभा क्षेत्रों में महिला सम्मेलन आयोजित किए गए।दोनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता रही।
  

  
इसौली विधानसभा क्षेत्र के अलीगंज बाजार स्थित एक निजी मैरिज लॉन में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा ऊषा मौर्य ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।आगे कहा 33% आरक्षण से महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी। मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी एवं एमएलसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा।विपक्ष महिला आरक्षण पर भ्रम व विरोध की राजनीति कर रहा है।कार्यक्रम संयोजक मनीषा पाण्डेय ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रेखा निषाद, सुशीला पाल, भावना राय सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।
  

  
इसी क्रम में सदर विधानसभा क्षेत्र के बरौसा स्थित मर्यादी इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक नारी शक्ति वंदन अभियान रंजना उपाध्याय ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा 
  
नारी शक्ति समाज और राष्ट्र की मजबूत आधारशिला है।मोदी सरकार ने महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार दिया है। उन्होंने सभी से सक्रिय होने का आह्वान किया।संयोजक सुनीता सिंह ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय एवं जिला संयोजक विजय त्रिपाठी ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रमों में उपस्थित महिलाओं ने अभियान का समर्थन किया।जिला मीडिया प्रमुख विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि दोनों सम्मेलनों में महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली।
  
  
  
  
 

किसानों के गेंहू खरीद संकट पर कांग्रेस का आक्रमक रुख  डीएम को सौंपा ज्ञापन


 
 
  *तय समय के अंदर मांगें हो पूरी, नहीं तो कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन: राणा* 
  

  
सुलतानपुर में गेंहू खरीद केंद्रों पर अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि शासन द्वारा निर्धारित 2585 रुपये प्रति कुंतल समर्थन मूल्य के बावजूद जिले में गेंहू खरीद केंद्र प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं। अधिकांश केंद्रों पर किसानों का गेंहू नहीं खरीदा जा रहा, जिससे किसान बिचौलियों को कम कीमत पर अपना गेहूँ बेचने को मजबूर हैं, जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही व साहूकारों और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपणन विभाग की निष्क्रियता से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने ने मांग की है 20 अप्रैल तक सभी गेंहू क्रय केंद्र चालू किए जाएं। प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में बोरे उपलब्ध कराए जाएं। समर्थन मूल्य पर ही गेंहू की खरीद सुनिश्चित हो। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और धांधली रोकी जाए। किसानों को फसल का तत्काल भुगतान किया जाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह   राणा ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो हम लोग पार्टी कार्यकर्ता व किसानों के साथ मिलकर जिला प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे।किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार को किसानों की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोग किसान समस्याओं के प्रति उदासीन है, इसलिए मजबूर होकर हम लोगों को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। इस मौके पर शहर अध्यक्ष शकील अंसारी, जिला उपाध्यक्ष अपरबल सिंह,आरटीआई जिला चेयरमैन मो. अनवर, जिला सचिव देवेंद्र तिवारी, देवेन्द्र श्रीवास्तव, शिवपूजन सिंह आदि लोग मौजूद रहे।
  
  
 

गढ़वा में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई: रात 12:30 बजे छापेमारी, 4 वाहन जब्त


  


गढ़वा। गढ़वा जिले मे बालू का अवैध खनन क़ो लेकर गढ़वा उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव के निर्देशन में गढ़वा जिले में हो रहे अवैध बालू खनन पर रोकथाम हेतु जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उराँव ने स्वयं और विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम बुधवार की रात्रि लगभग 12:30 बजे कल्याणपुर एनएच बायपास रोड के समीप एक सघन छापेमारी अभियान संचालित किया गया।
जिसमे इस अभियान के दौरान खनन विभाग की टीम ने तीन ट्रैक्टर तथा एक अन्य ट्रैक्टर को संग्रहे मेन रोड के पास से पकड़ा गया जिसमे अवैध रूप से अवैध खनन का बालू लोड था । सभी जब्त ट्रैक्टर वाहनों को गढ़वा
खनन बिभाग द्वारा गढ़वा थाना को सुपुर्द कर दिया गया है तथा पकडे गए ट्रैक्टर पर मे अवैध खनन का बालू लोड था, उस संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।इसकी जानकारी जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उराँव ने दिया हैं।

  

वहीं इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उराँव ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन के विरुद्ध इस प्रकार के विशेष अभियान निरंतर चलाए जा रहे हैं और आगे भी सख्ती से जारी रहेंगे।

जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन में संलिप्त लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर सख्त और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञान भारतम मिशन के अन्तर्गत ‘राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण‘ सांस्कृतिक धरोहर एवं बौद्धिक विकास के महत्वपूर्ण साक्ष्य, प्राचीन पाण्डुलिपियों, त

 
 
  
  

  
सुलतानपुर,प्राचीन पाण्डुलिपियों, ताड़पत्र, दुर्लभ अभिलेखों एवं ग्रन्थों आदि के संरक्षण हेतु ज्ञान भारतम् मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा आज विकास भवन में जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई। 
  
            
  
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन भारत की समृद्ध ज्ञान परम्परा और बौद्धिक विरासत को पुनर्जीवित करने की भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है। इस मिशन के अन्तर्गत देश भर में उपलब्ध भारतीय ज्ञान परम्परा से जुडी पाण्डुलिपियों एवं दुर्लभ ताम्रपत्रों आदि का वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण किया जा रहा है, ताकि यह धरोहर शोधार्थियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्राचीन ज्ञान दर्शन, साहित्य और संस्कृति की भूमि रहा है। इस दृष्टिकोण से अभियान में जनपद की अहम भूमिका है। 
  
           
  
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया गया कि संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य के पास 02 वैदिक पाण्डुलिपियां संरक्षित पायी गयी हैं तथा संग्रहालय में भी 03 हस्तलिपि पाण्डुलिपियां राधाकृष्ण के संवाद से सम्बन्धित संरक्षित पायी गयी हैं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित से अनुमति प्राप्त कर पाण्डुलिपियों को स्कैन कराकर उसको पोर्टल पर डाला जाए तथा उसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराकर उसे आम जनमानस के लिये उपलब्ध कराया जाये। 
  
           
  
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि पुराने गजेटियर भी पाण्डुलिपि की खोज में सहायक हो सकते है, इस हेतु रेवेन्यु रिकार्ड रूम में पुराने गजेटियर की खोज भी की जाये। प्राचीन पाण्डुलिपियों, ताड़पत्रों एवं दुर्लभ अभिलेखों को पुराने आयुर्वेदाचार्यों व यूनानी चिकित्सा पद्वति के रिकार्डों में खोजा जाये। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित विभाग ‘ज्ञान भारतम् मिशन‘ ‘राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण‘ सांस्कृतिक धरोहर एवं बौद्धिक विकास के महत्वपूर्ण साक्ष्य, प्राचीन पाण्डुलिपियों, ताड़पत्रों एवं दुर्लभ अभिलेखों के संरक्षण हेतु जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
  
           
  
राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण का कार्य ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया जाएगा। इसके तहत जिला स्तर पर 75 वर्ष से पुरानी पांडुलिपियों या अन्य ग्रंथों की सूची तैयार की जाएगी। जिला स्तर पर तैयार की गई सूची संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार को प्रेषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार द्वारा जिला स्तर पर तैयार की गयी सूची में अंकित संस्थाओं व व्यक्तियों से सम्पर्क करते हुए पाण्डुलिपियाँ, ग्रन्थों आदि के सूचीकरण, कैटालोगिंग, संरक्षण, डिजिटलीकरण आदि का कार्य ज्ञान भारतम् मिशन के साथ समन्वय करते हुए कराया जाएगा। सर्वेक्षण का कार्य 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा। इस कार्य को सरकारी कर्मचारी, सरकारी शिक्षक, मठ, मंदिरों के मठाधीश, पुजारी सदस्य आदि द्वारा ज्ञान भारतम् ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।
  
  
 

रसोई गैस सिलेंडर की और बढ़ी परेशानी, अब DAC नंबर बुकिंग के कई दिन बाद पर्ची कटने पर ही जारी हो रहा। 


  


विश्वनाथ प्रताप सिंह

 प्रयागराज ,एक माह से अधिक समय से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर उत्पन्न समस्या समाप्त नहीं हो रही है। नई दिक्कत डीएसी (डिलीवरी आथराइजेशन कोड) नंबर को लेकर है। पहले बुकिंग करने के 24 घंटे बाद डीएसी नंबर जारी कर दिया जाता था। अब बुकिंग करने के बाद जब तक पर्ची नहीं कटेगी, तब तक डीएसी नंबर जारी होने का मैसेज नहीं आएगा। इसे लेकर उपभोक्ता गैस एजेंसियों की दौड़ लगा रहे हैं।

लगातार बदलते नियम से उपभोक्ता परेशान 
घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर मार्च में नया नियम लागू किया गया। इसके तहत एक से दूसरी बुकिंग के लिए 25 दिन के अंतराल की बात कही गई। डीएसी नंबर होने पर ही गैस सिलेंडर देने का निर्देश दिया गया। अब बुकिंग करने पर उपभोक्ताओं के मोबाइल पर डीएसी नंबर 24 घंटे में जारी किया जाएगा, ऐसा कोई संदेश नहीं आ रहा है। बल्कि बुकिंग करने पर जो संदेश आ रहा है, उसमें कनेक्शन व रिफिल नंबर लिखा रहता है। बलुआघाट के सतीश केसरवानी, मनीष पांडेय, एजी आफिस की श्रेया, धूमनगंज के हिमांशु का कहना है कि लगातार बदलते नियम से माथा चकरा गया है। सप्ताहभर पहले बुकिंग की थी, लेकिन अभी तक डीएसी नंबर नहीं मिला है। 

मार्च की बुकिंग का अभी तक नहीं मिला सिलेंडर
आजाद नगर मुहल्ले के रोशन यादव ने 25 मार्च को बुकिंग की थी। 27 मार्च को उनके मोबाइल पर डीएसी नंबर आ गया। चंद्रलोक चौराहे के समीप स्थित गैस एजेंसी पर पहुंचे तो पता चला कि कई दिनों से वहां सिलेंडर ही नहीं आ रहा है। इसके बाद एजेंसी में ताला लग गया। पांच दिन बाद पुन: एजेंसी खुली ताे वह फिर पहुंचे, लेकिन देखते-देखते 16 अप्रैल हो गया और उन्हें अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। मयंक चटर्जी, दिनेश कुमार, एसएन यादव के साथ भी ऐसा ही है।

आजमगढ़: सरायमीर थाने में एंटी करप्शनटीम की बड़ी कार्रवाई: ₹20,000/- रिश्वत लेते उपनिरीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार


  

 
 
  आजमगढ़ ।दिनांक 17 अप्रैल को एंटी करप्शन टीम आजमगढ़ इकाई द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना सरायमीर में तैनात उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह को ₹20,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया । शिकायतकर्ता अवनीश कुमार राय निवासी ग्राम गंगापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत की गई थी कि अभियुक्त उपनिरीक्षक द्वारा मुकदमे से नाम निकालने के एवज में ₹20,000/- की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन करने के उपरांत एंटी करप्शन टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अभियुक्त को थाना सरायमीर के दक्षिणी गेट के सामने सड़क किनारे शिकायतकर्ता से रिश्वत की धनराशि लेते समय स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में मौके पर ही पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान रिश्वत की पूरी धनराशि बरामद हुई, जिससे अभियुक्त का अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक संतोष कुमार दीक्षित (ट्रैप टीम प्रभारी), एंटी करप्शन , निरीक्षक आनंद कुमार वर्मा, निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान, उ0नि0 मुर्ताजिर हुसैन खान सहित एंटी करप्शन टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे।
 

साई स्कूल के विद्यार्थियों ने फार्म में देखी सब्जी की खेती, शैक्षिक भ्रमण में प्रकृति के करीब आये विद्यार्थी
अम्बिकापुर- साई बाबा स्कूल के विद्यार्थियों ने ईको क्लब के तत्वावधान में शुक्रवार को करजी फार्म सरगंवा में कक्षा नौवीं तक के विद्यार्थियों ने शैक्षिक भ्रमण किया। सीबीएसई के दिशा-निर्देशों तथा एनईपी/एनसीएफ के फ्रेमवर्क के अंतर्गत अनुभवात्मक अधिगम के रूप में आयोजित इस शैक्षिक भ्रमण में विद्यार्थियों को कृषि के बारे में समझ विकसित करने का अवसर मिला। विद्यार्थियों ने बैंगन, फूलगोभी, टमाटर, करेला, लौकी , तरबूज, ब्रोकली, खीरा, ककड़ी, मिर्च और कई प्रकार के फूलों की खेती को करीब से देखा। बच्चों ने ग्राफ्टिंग और संकरण पद्धति को समझा, बीज से पौधे बनने तक की प्रक्रिया में होने वाले बदलाव और उसके संरक्षण के बारे में अवगत हुए। सब्जी की फसलों की देखभाल विशेष होती है जिसके बारे में बताया गया।किसानों द्वारा बच्चों को सिंचाई, खाद और प्राकृतिक तरीकों से खेती करने के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने कई जिज्ञासा प्रकट किये जिसका समधान किया गया। विद्यार्थियों का प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सराहनीय प्रयास रहा।
छात्रों ने शैक्षिक भ्रमण का भरपूर आनंद लिया और समूह में गतिविधियों में भाग लिया। प्राचार्य प्राची गोयल ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शैक्षिक भ्रमण बच्चों के समग्र विकास में सहायक होते हैं। उन्हें किताबों के अलावा वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं।

बढ़े हुए बिजली दर को अविलंब वापस ले हेमंत सरकार..... आदित्य साहू



  


श्री साहू ने कहा कि एक तरफ हेमंत सरकार राज्य के खजाने को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रही है। रोज रोज नए घोटाले उजागर हो रहे।ट्रेज़री घोटाले ने तो लालू राज में हुए पशुपालन घोटाले को भी मात दे दिया है। आज स्थिति है कि एक छोटे कर्मचारी से लेकर राज्यपाल तक के वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा।

  

श्री साहू ने कहा कि एक तरफ हेमंत सरकार राज्य का खजाना लूट रही दूसरी ओर जनता पर बिजली बिल का बोझ लादकर आम आदमी को भी लूट रही है। ऐसे में हेमंत सरकार लूट और झूठ की सरकार ही साबित हुई है।

कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात पूरी तरह छलावा और धोखा ही है।  लोक कल्याण हेतु अपने वादों को धरातल पर लागू करने केलिए हेमंत सरकार ने आय का कोई स्रोत विकसित नहीं किया। खान खनिज की रॉयल्टी,डीएम एफ टी जैसे फंड भी राज्य सरकार ने अपनी सुख सुविधा,पदाधिकारियों के ऐश मौज पर खर्च कर दिए। सरकार की नीयत साफ रहती तो इन फंडों के माध्यम से जनता को बड़ी राहत मिल सकती थी।

कहा कि राज्य सरकार को 100 करोड़ की लागत से शीश महल बनाने की चिंता है लेकिन राज्य के आम आदमी को बिजली बिल में राहत की बात पसंद नहीं।

कहा कि भले राज्य में अपराध सिर चढ़कर बोल रहा हो, लेकिन करोड़ो की गाड़ियां खरीद कर  ध्वस्त विधि व्यवस्था को चिढ़ाया जा रहा है।

कहा कि राज्य सरकार न तो किसानों को 3200 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदे,न 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए,न युवाओं को कोई रोजगार दिए ,न बेरोजगारी भत्ता दिए। फिर जनता को आखिर अतिरिक्त आय की कौन सी  व्यवस्था हुई कि उनपर बिजली बिल का अतिरिक्त बोझ लाद दिया गया।

कहा कि राज्य सरकार की मंशा पर विद्युत नियामक आयोग ने भी विरोध जताया है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार गरीबों,किसानों, आम उपभोक्ताओं पर नियम विरुद्ध बोझ लादकर अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है।

कहा कि आज बिजली आम आदमी के जीवन को रोज मर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है।लेकिन सरकार को जनता के दुख दर्द से कुछ भी लेना देना नहीं है। महीनों तक जले ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे, राजधानी में जब बिजली आपूर्ति ठीक नहीं तो फिर गांव देहात छोटे कस्बों की हालत क्या होगी यह किसी से छुपा नहीं है। अनेक उपभोक्ताओं को एक साथ दो लाख ढाई लाख तक के बिल बिजली विभाग द्वारा भेज दिए जा रहे और उपभोक्ता सुधार केलिए काम धंधा छोड़ ऑफिस ऑफिस का चक्कर लगाने को मजबूर है।

कहा कि कई उपभोक्ताओं से इस संबंध में शिकायत मिलने पर  बिल में सुधार केलिए  उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात भी की है।

कहा कि इतना ही नहीं स्मार्ट मीटर आम आदमी को और परेशान कर रहा। अचानक जनता को एक साल के बिल भेज दिए जा रहे ।और भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काट दिए जा रहे। जनता आज इस व्यवस्था से त्राहिमाम कर रही है।

श्री साहू ने कहा कि भाजपा जनभावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार से बढ़े हुए बिजली दर को वापस लेने की मांग करती है।सरकार बढे हुए दर को अविलंब वापस ले।नहीं तो पार्टी आगे इस जनविरोधी फैसले के खिलाफ आन्दोलन को और तेज करेगी।

विकास कार्यों में जनपद का 17 वा स्थान, सीएम डैशबोर्ड में रैंकिंग बेहतर करने के विभागों को दिए निर्देश डीएम


 
 
  फर्रुखाबाद |सी0एम0 डैशबोर्ड के अंतर्गत विकास कार्यों की माह मार्च 2026 की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समीक्षा में जनपद को विकास कार्यों में 17वां स्थान प्राप्त हुआ।
  
बैठक के दौरान 29 विभागों की कुल 78 योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा में कुछ योजनाओं का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया l 
  
डी श्रेणी में चिकित्सा विभाग की जननी सुरक्षा योजना को 63वीं रैंक तथा 10 में से 2 अंक प्राप्त हुए।
  
सी श्रेणी में
  
महिला एवं बाल विकास विभाग की आईसीडीएस पोषण अभियान को 49वीं रैंक एवं 3 अंक,
  
समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 58वीं रैंक एवं 5 अंक प्राप्त हुए।
  
उद्योग विभाग की
  
ओडीओपी वित्त पोषण योजना को 73वीं रैंक एवं 6 अंक,
  
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को 54वीं रैंक एवं 6 अंक प्राप्त हुए।
  
जल निगम (ग्रामीण) की जल जीवन मिशन योजना को 41वीं रैंक एवं 8 अंक मिले।
  
पर्यटन विभाग की राज्य योजना को 55वीं रैंक एवं 7 अंक प्राप्त हुए।
  
वहीं, ग्राम्य विकास विभाग की डीएनआरएलएम आरएफसी आईएफ योजना ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 11वीं रैंक एवं 10 में से 10 अंक प्राप्त किए।
  
जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाते हुए आगामी माह में रैंकिंग बेहतर करें।
  
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, पीडी डीआरडीए, जिला विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
 

बाल विवाह है कानूनी अपराध: डीपीओ


 
 
  *गोण्डा 17 अप्रैल,2026*। 
  
बाल विवाह केवल एक परम्परा नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जो बच्चों के बचपन, उनके सपनों और अधिकारों को छीन लेता है। कम उम्र में विवाह होने से बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है और उनका भविष्य प्रभावित होता है। ये बातें जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने कही।
  

  
उन्होंने बताया कि बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग करने या उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर बाल विवाह की संभावनाएं रहती हैं।
  

  
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल नजदीकी थाना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
  

  
श्री सोनी ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत इस तरह के मामलों में सख्त दण्ड का प्रावधान है और प्रशासन बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
 

33% आरक्षण से मजबूत होगी महिलाओं की भूमिका : ऊषा मौर्य


 
 
  *नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत इसौली व सदर में भव्य महिला सम्मेलन*
  

  
*मोदी सरकार ने महिलाओं को दिया नेतृत्व का अधिकार - रंजना उपाध्याय* 
  

  
सुलतानपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत इसौली एवं सदर विधानसभा क्षेत्रों में महिला सम्मेलन आयोजित किए गए।दोनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता रही।
  

  
इसौली विधानसभा क्षेत्र के अलीगंज बाजार स्थित एक निजी मैरिज लॉन में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा ऊषा मौर्य ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।आगे कहा 33% आरक्षण से महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी। मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी एवं एमएलसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा।विपक्ष महिला आरक्षण पर भ्रम व विरोध की राजनीति कर रहा है।कार्यक्रम संयोजक मनीषा पाण्डेय ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रेखा निषाद, सुशीला पाल, भावना राय सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।
  

  
इसी क्रम में सदर विधानसभा क्षेत्र के बरौसा स्थित मर्यादी इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक नारी शक्ति वंदन अभियान रंजना उपाध्याय ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा 
  
नारी शक्ति समाज और राष्ट्र की मजबूत आधारशिला है।मोदी सरकार ने महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार दिया है। उन्होंने सभी से सक्रिय होने का आह्वान किया।संयोजक सुनीता सिंह ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय एवं जिला संयोजक विजय त्रिपाठी ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रमों में उपस्थित महिलाओं ने अभियान का समर्थन किया।जिला मीडिया प्रमुख विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि दोनों सम्मेलनों में महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली।
  
  
  
  
 

किसानों के गेंहू खरीद संकट पर कांग्रेस का आक्रमक रुख  डीएम को सौंपा ज्ञापन


 
 
  *तय समय के अंदर मांगें हो पूरी, नहीं तो कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन: राणा* 
  

  
सुलतानपुर में गेंहू खरीद केंद्रों पर अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि शासन द्वारा निर्धारित 2585 रुपये प्रति कुंतल समर्थन मूल्य के बावजूद जिले में गेंहू खरीद केंद्र प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं। अधिकांश केंद्रों पर किसानों का गेंहू नहीं खरीदा जा रहा, जिससे किसान बिचौलियों को कम कीमत पर अपना गेहूँ बेचने को मजबूर हैं, जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही व साहूकारों और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपणन विभाग की निष्क्रियता से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने ने मांग की है 20 अप्रैल तक सभी गेंहू क्रय केंद्र चालू किए जाएं। प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में बोरे उपलब्ध कराए जाएं। समर्थन मूल्य पर ही गेंहू की खरीद सुनिश्चित हो। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और धांधली रोकी जाए। किसानों को फसल का तत्काल भुगतान किया जाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह   राणा ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो हम लोग पार्टी कार्यकर्ता व किसानों के साथ मिलकर जिला प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे।किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार को किसानों की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोग किसान समस्याओं के प्रति उदासीन है, इसलिए मजबूर होकर हम लोगों को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। इस मौके पर शहर अध्यक्ष शकील अंसारी, जिला उपाध्यक्ष अपरबल सिंह,आरटीआई जिला चेयरमैन मो. अनवर, जिला सचिव देवेंद्र तिवारी, देवेन्द्र श्रीवास्तव, शिवपूजन सिंह आदि लोग मौजूद रहे।
  
  
 

गढ़वा में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई: रात 12:30 बजे छापेमारी, 4 वाहन जब्त


  


गढ़वा। गढ़वा जिले मे बालू का अवैध खनन क़ो लेकर गढ़वा उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव के निर्देशन में गढ़वा जिले में हो रहे अवैध बालू खनन पर रोकथाम हेतु जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उराँव ने स्वयं और विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम बुधवार की रात्रि लगभग 12:30 बजे कल्याणपुर एनएच बायपास रोड के समीप एक सघन छापेमारी अभियान संचालित किया गया।
जिसमे इस अभियान के दौरान खनन विभाग की टीम ने तीन ट्रैक्टर तथा एक अन्य ट्रैक्टर को संग्रहे मेन रोड के पास से पकड़ा गया जिसमे अवैध रूप से अवैध खनन का बालू लोड था । सभी जब्त ट्रैक्टर वाहनों को गढ़वा
खनन बिभाग द्वारा गढ़वा थाना को सुपुर्द कर दिया गया है तथा पकडे गए ट्रैक्टर पर मे अवैध खनन का बालू लोड था, उस संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।इसकी जानकारी जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उराँव ने दिया हैं।

  

वहीं इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उराँव ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन के विरुद्ध इस प्रकार के विशेष अभियान निरंतर चलाए जा रहे हैं और आगे भी सख्ती से जारी रहेंगे।

जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन में संलिप्त लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर सख्त और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञान भारतम मिशन के अन्तर्गत ‘राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण‘ सांस्कृतिक धरोहर एवं बौद्धिक विकास के महत्वपूर्ण साक्ष्य, प्राचीन पाण्डुलिपियों, त

 
 
  
  

  
सुलतानपुर,प्राचीन पाण्डुलिपियों, ताड़पत्र, दुर्लभ अभिलेखों एवं ग्रन्थों आदि के संरक्षण हेतु ज्ञान भारतम् मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा आज विकास भवन में जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई। 
  
            
  
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन भारत की समृद्ध ज्ञान परम्परा और बौद्धिक विरासत को पुनर्जीवित करने की भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है। इस मिशन के अन्तर्गत देश भर में उपलब्ध भारतीय ज्ञान परम्परा से जुडी पाण्डुलिपियों एवं दुर्लभ ताम्रपत्रों आदि का वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण किया जा रहा है, ताकि यह धरोहर शोधार्थियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्राचीन ज्ञान दर्शन, साहित्य और संस्कृति की भूमि रहा है। इस दृष्टिकोण से अभियान में जनपद की अहम भूमिका है। 
  
           
  
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया गया कि संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य के पास 02 वैदिक पाण्डुलिपियां संरक्षित पायी गयी हैं तथा संग्रहालय में भी 03 हस्तलिपि पाण्डुलिपियां राधाकृष्ण के संवाद से सम्बन्धित संरक्षित पायी गयी हैं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित से अनुमति प्राप्त कर पाण्डुलिपियों को स्कैन कराकर उसको पोर्टल पर डाला जाए तथा उसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराकर उसे आम जनमानस के लिये उपलब्ध कराया जाये। 
  
           
  
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि पुराने गजेटियर भी पाण्डुलिपि की खोज में सहायक हो सकते है, इस हेतु रेवेन्यु रिकार्ड रूम में पुराने गजेटियर की खोज भी की जाये। प्राचीन पाण्डुलिपियों, ताड़पत्रों एवं दुर्लभ अभिलेखों को पुराने आयुर्वेदाचार्यों व यूनानी चिकित्सा पद्वति के रिकार्डों में खोजा जाये। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित विभाग ‘ज्ञान भारतम् मिशन‘ ‘राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण‘ सांस्कृतिक धरोहर एवं बौद्धिक विकास के महत्वपूर्ण साक्ष्य, प्राचीन पाण्डुलिपियों, ताड़पत्रों एवं दुर्लभ अभिलेखों के संरक्षण हेतु जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
  
           
  
राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण का कार्य ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया जाएगा। इसके तहत जिला स्तर पर 75 वर्ष से पुरानी पांडुलिपियों या अन्य ग्रंथों की सूची तैयार की जाएगी। जिला स्तर पर तैयार की गई सूची संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार को प्रेषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार द्वारा जिला स्तर पर तैयार की गयी सूची में अंकित संस्थाओं व व्यक्तियों से सम्पर्क करते हुए पाण्डुलिपियाँ, ग्रन्थों आदि के सूचीकरण, कैटालोगिंग, संरक्षण, डिजिटलीकरण आदि का कार्य ज्ञान भारतम् मिशन के साथ समन्वय करते हुए कराया जाएगा। सर्वेक्षण का कार्य 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा। इस कार्य को सरकारी कर्मचारी, सरकारी शिक्षक, मठ, मंदिरों के मठाधीश, पुजारी सदस्य आदि द्वारा ज्ञान भारतम् ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।
  
  
 

रसोई गैस सिलेंडर की और बढ़ी परेशानी, अब DAC नंबर बुकिंग के कई दिन बाद पर्ची कटने पर ही जारी हो रहा। 


  


विश्वनाथ प्रताप सिंह

 प्रयागराज ,एक माह से अधिक समय से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर उत्पन्न समस्या समाप्त नहीं हो रही है। नई दिक्कत डीएसी (डिलीवरी आथराइजेशन कोड) नंबर को लेकर है। पहले बुकिंग करने के 24 घंटे बाद डीएसी नंबर जारी कर दिया जाता था। अब बुकिंग करने के बाद जब तक पर्ची नहीं कटेगी, तब तक डीएसी नंबर जारी होने का मैसेज नहीं आएगा। इसे लेकर उपभोक्ता गैस एजेंसियों की दौड़ लगा रहे हैं।

लगातार बदलते नियम से उपभोक्ता परेशान 
घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर मार्च में नया नियम लागू किया गया। इसके तहत एक से दूसरी बुकिंग के लिए 25 दिन के अंतराल की बात कही गई। डीएसी नंबर होने पर ही गैस सिलेंडर देने का निर्देश दिया गया। अब बुकिंग करने पर उपभोक्ताओं के मोबाइल पर डीएसी नंबर 24 घंटे में जारी किया जाएगा, ऐसा कोई संदेश नहीं आ रहा है। बल्कि बुकिंग करने पर जो संदेश आ रहा है, उसमें कनेक्शन व रिफिल नंबर लिखा रहता है। बलुआघाट के सतीश केसरवानी, मनीष पांडेय, एजी आफिस की श्रेया, धूमनगंज के हिमांशु का कहना है कि लगातार बदलते नियम से माथा चकरा गया है। सप्ताहभर पहले बुकिंग की थी, लेकिन अभी तक डीएसी नंबर नहीं मिला है। 

मार्च की बुकिंग का अभी तक नहीं मिला सिलेंडर
आजाद नगर मुहल्ले के रोशन यादव ने 25 मार्च को बुकिंग की थी। 27 मार्च को उनके मोबाइल पर डीएसी नंबर आ गया। चंद्रलोक चौराहे के समीप स्थित गैस एजेंसी पर पहुंचे तो पता चला कि कई दिनों से वहां सिलेंडर ही नहीं आ रहा है। इसके बाद एजेंसी में ताला लग गया। पांच दिन बाद पुन: एजेंसी खुली ताे वह फिर पहुंचे, लेकिन देखते-देखते 16 अप्रैल हो गया और उन्हें अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। मयंक चटर्जी, दिनेश कुमार, एसएन यादव के साथ भी ऐसा ही है।