विधानसभा में सरकार की विफलताओं, सूचना आयोग की अनियमितताओं, पुलिस आधुनिकीकरण एवं छात्रवृत्ति मुद्दे पर विधायक प्रदीप प्रसाद हुए मुखर
सदन के पटल पर उठाए महत्वपूर्ण मुद्दें , झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हज़ारीबाग़ के विधायक प्रदीप प्रसाद ने राज्य सूचना आयोग की गंभीर अनियमितताओं, पुलिस आधुनिकीकरण की धीमी प्रगति, कानून-व्यवस्था में गिरावट और छात्रवृत्ति वितरण में सरकार की विफलताओं जैसे महत्वपूर्ण जनसरोकार के मुद्दों को सदन में उठाया।
उन्होंने कहा कि पिछले पाँच वर्षों से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति लंबित रहने के कारण सूचना आयोग लगभग निष्क्रिय अवस्था में पहुँच चुका है, जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि आयोग को कब पूर्ण रूप से कार्यशील बनाया जाएगा तथा लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया कितनी शीघ्र पूरी की जाएगी।
सदन में झारखंड पुलिस के आधुनिकीकरण पर बोलते हुए उन्होंने यह चिंता व्यक्त की कि राज्य में अपराध बढ़ने के बावजूद पुलिस बल के हजारों पद रिक्त पड़े हैं, कई थानों में आज तक CCTV नहीं लगे हैं और अनेक थानों में रिसेप्शन कक्ष भी निर्मित नहीं हो सके हैं। उन्होंने कहा कि इन कमियों के कारण कानून-व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है और जनता की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को यह सुझाव दिया कि पुलिस आधुनिकीकरण से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और लंबित नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से संपन्न किया जाए।
विधानसभा सत्र से पूर्व विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन, छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब पर सरकार को घेरा
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व विधायक प्रदीप प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य विधायकों के साथ विधानसभा भवन के बाहर राज्य सरकार की लगातार विफलताओं के विरोध में एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ती अव्यवस्थाएँ, विकास कार्यों में ठहराव और आम जनता की समस्याओं के प्रति सरकार की उदासीनता अत्यंत चिंता का विषय है। विपक्ष का दायित्व है कि वह जनता की आवाज को सदन से लेकर सड़क तक मजबूती से उठाए और सरकार को उसके दायित्वों की याद दिलाता रहे।
विधानसभा परिसर में छात्रवृत्ति वितरण में हो रही देरी के विरोध में उन्होंने भाजपा विधायकों के साथ मिलकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति न मिलने से राज्य के लाखों विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं और यह उनके भविष्य के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब छात्रवृत्ति जारी करने की मांग की ताकि विद्यार्थियों को उनके अधिकार से वंचित न होना पड़े।
अंत में विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि जनहित के प्रश्नों पर उनकी प्रतिबद्धता निरंतर जारी रहेगी और वे जनता के अधिकारों एवं अपेक्षाओं की रक्षा के लिए सदैव मुखर रहेंगे।
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हजारीबाग: उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं नियमित स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
1 hour and 14 min ago
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