जनगणना-2027: जिला स्तर पर तैयारियां तेज, DM ने दिए सख्त निर्देश
संजीव सिंह बलिया। जनगणना-2027 के सफल संचालन को लेकर जनपद स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनगणना 2027 के कार्यक्रम और उसकी समय-सीमा पर विस्तार से चर्चा की गई।अधिकारियों को बताया गया कि जनगणना दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी। प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (एचएलओ) का कार्य किया जाएगा, जिसमें 07 मई से 21 मई 2026 तक स्वगणना होगी, जबकि 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक घर-घर जाकर विवरण एकत्र करेंगे। द्वितीय चरण में जनसंख्या एवं जाति आधारित गणना की जाएगी। यह चरण 09 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जबकि 01 मार्च से 05 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण की सूची तैयार कर प्रत्येक तहसील स्तर पर ही ट्रेनिंग आयोजित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण के बाद कर्मियों की परीक्षा भी होगी, और जो कर्मचारी उसमें सफल नहीं होंगे, उन्हें पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारियों को इस कार्य का नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना कार्य में विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालयों के कर्मचारियों को स्वगणना के लिए प्रेरित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं स्वगणना करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी इसे अनिवार्य रूप से करवाएं, ताकि जनगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ संपन्न हो सके।
इंदिरा भवन में कांग्रेस की समीक्षा बैठक संपन्न

संगठन सुदृढ़ीकरण और महिला भागीदारी बढ़ाने पर जोर

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की उपस्थिति में गुरुवार को इंदिरा भवन, भोपाल में विभिन्न संभागों के जिला अध्यक्षों तथा महिला कांग्रेस पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में संगठन विस्तार, जमीनी सक्रियता और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिला अध्यक्षों के साथ हुई समीक्षा बैठकें

प्रथम चरण में इंदौर और खंडवा संभाग के जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों, जनसंपर्क अभियानों और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसके बाद रीवा और सागर संभाग के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, जिसमें संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सह प्रभारी उषा नायडू, प्रशिक्षण विभाग प्रभारी महेंद्र जोशी, संगठन महासचिव संजय कामले सहित संबंधित संभागों के जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे।

महिला कांग्रेस की बैठक में रणनीति पर मंथन

इसके पश्चात मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जिसमें महिला कांग्रेस की सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में महिला संगठन के विस्तार, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी, एआईसीसी सचिव उषा नायडू, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, संगठन महासचिव संजय कामले, महिला कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ममता चंद्राकर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

संगठन की मजबूती सबसे बड़ी ताकत : हरीश चौधरी

प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। इसके लिए हर स्तर पर सक्रियता जरूरी है। उन्होंने जिला अध्यक्षों से जमीनी स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।

महिलाओं के अधिकारों के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध : जीतू पटवारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल वर्षों पहले सोनिया गांधी द्वारा संसद में उठाई गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे जातिगत जनगणना और परिसीमन के मुद्दे में उलझाकर लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की तैयारी

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने कहा कि महिला कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को और सशक्त बनाया जा सके।

पॉलिटेक्निक कालेज के विद्यार्थियों को मिलेगी सौ सीटर छात्रावास की सुविधा : उप मुख्यमंत्री

* रीवा बायपास के पुल का सुधार कार्य 15 दिन में पूरा कराएं : राजेंद्र शुक्ल

 भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नवीन सर्किट हाउस सभागार रीवा में आयोजित बैठक में विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिटेक्निक कालेज के विद्यार्थियों के लिए सौ सीटर छात्रावास निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। छात्राओं के लिए कालेज परिसर तथा छात्रों के लिए राजस्व अधिकारी द्वारा निराला नगर में चिन्हित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कराएं। इसके साथ-साथ पॉलिटेक्निक कालेज को 144 लाख रुपए की लागत से स्पोर्ट्स काम्पलेक्स निर्माण की भी मंजूरी दी गई है। तकनीकी अधिकारी स्वीकृत कार्यों को तत्काल शुरू कराएं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बायपास मार्ग में पुल के सुधार का कार्य 15 दिन में अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। पुल से आवागमन बंद होने के कारण रीवा शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में जाम लगने के कारण आमजनता को कठिनाई हो रही है। रात में भी विवाह समारोहों के कारण सड़कों पर चहल-पहल रहती है। ऐसे में भारी वाहनों को शहर से निकालना भी कठिन है। बायपास रोड के चौड़ीकरण का कार्य भी तय समय सीमा में पूरा कराएं। कलेक्टर निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सोहागी घाट में दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुधार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो गई है। इसके लिए 14 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर कर दी गई है। वन मण्डलाधिकारी निर्माण कार्यों के लिए शीघ्र स्वीकृति जारी कराएं जिससे निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सोहागी घाटी में सुधार आवश्यक है। बैठक में एमपीआरडीसी के प्रभारी जीएम अंशुल करोड़िया ने बताया की बायपास में पुल के सुधार का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। सोहागी घाटी में निर्माण कार्य के लिए वन विभाग द्वारा पूर्व में अनुमति दी गई थी। नवीन कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। अनुमति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल, अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, प्रभारी आयुक्त नगर निगम मेहताब सिंह गुर्जर, वन मण्डलाधिकारी लोकेश निरापुरे, शैलेन्द्र शुक्ला, एसडीएम डॉ. अनुराग तिवारी तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

यूपी की 57 हजार पंचायतों में मिलेगा आधार का कवच
* पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों से शुरुआत, गांव-गांव पहुंचेगी डिजिटल सेवा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को डिजिटल प्रदेश बनाने की दिशा में पंचायती राज विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक आधार सेवाएं पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन, पारदर्शिता और सरकारी सेवाओं की पहुंच को नई मजबूती मिलेगी।

* पहले चरण में 1000 पंचायतों में सेवा शुरू
योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। वर्तमान में लखनऊ, बाराबंकी, खीरी, सीतापुर और बलरामपुर की 77 ग्राम पंचायतों में यह सेवा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। यहां अब तक 9500 से अधिक आधार सेवाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

* पंचायत निदेशालय में ऑपरेटरों को प्रशिक्षण
इसी क्रम में पंचायती राज निदेशालय अलीगंज, लखनऊ में आधार ऑपरेटरों एवं सुपरवाइजर्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उपनिदेशक योगेन्द्र कटियार ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया।
कार्यशाला में 70 पंचायत सहायकों और उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक के करीब 30 आधार ऑपरेटरों ने भाग लिया।

* यूआईडीएआई टीम ने दी तकनीकी जानकारी
कार्यशाला में यूआईडीएआई की टीम ने प्रतिभागियों को आधार सेवाओं से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी। इसमें दस्तावेज सत्यापन, डेटा सुरक्षा, तकनीकी सटीकता और पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही फर्जी या त्रुटिपूर्ण दस्तावेज स्वीकार करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

* गांवों में ही मिलेंगी आधार सेवाएं
पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत सहायकों और आधार ऑपरेटरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सभी कर्मी ईमानदारी और जिम्मेदारी से कार्य करें ताकि हर पात्र व्यक्ति तक आधार सेवाएं पहुंच सकें।
उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि गांव में ही समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

* जीरो एरर गवर्नेंस की मजबूत नींव
उपनिदेशक योगेन्द्र कटियार ने कहा कि यह केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि पंचायत स्तर पर ‘जीरो एरर गवर्नेंस’ की मजबूत नींव है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति, सुशासन और प्रशासनिक दक्षता का नया अध्याय लिखेगी।
पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिक्रूट आरक्षियों से संवाद, अनुशासन, आचरण एवं पुलिस छवि को सुदृढ़ बनाने हेतु दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशः-*
गोण्डा। रिक्रूट आरक्षियों की आधारभूत प्रशिक्षण परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। पासिंग आउट परेड के उपरांत कुल 498 रिक्रूट आरक्षियों को थाना स्तर पर 06 माह के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा, जहां वे वास्तविक परिस्थितियों में पुलिस कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में आज दिनांक 16.04.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित अमर शहीद राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों से संवाद स्थापित किया गया। संवाद के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों को पुलिस सेवा के मूलभूत सिद्धांतों, अनुशासन, आचरण, कर्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा की भावना के प्रति विस्तारपूर्वक अवगत कराया। उन्होंने प्रशिक्षण अवधि के दौरान रिक्रूट आरक्षियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासन, समर्पण एवं सकारात्मक आचरण की सराहना करते हुए कहा कि प्रशिक्षण में सीखे गए मूल्य ही उनके भावी पुलिस जीवन की आधारशिला होंगे। उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि थाना स्तर पर नियुक्ति के उपरांत सभी आरक्षी अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः सजग एवं जिम्मेदार रहें तथा ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे पुलिस विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उन्होंने उच्चाधिकारियों के आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने पर विशेष बल देते हुए कहा कि पुलिस सेवा में अनुशासन सर्वाेपरि है। आमजन के साथ व्यवहार के संबंध में महोदय द्वारा विशेष रूप से संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रथम दायित्व जनता की सेवा एवं सुरक्षा है, अतः प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानजनक एवं शालीन व्यवहार किया जाए। किसी भी परिस्थिति में अभद्र भाषा का प्रयोग न करते हुए संयमित एवं विनम्र शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिससे जनता का विश्वास पुलिस के प्रति और अधिक सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिसमें बताया गया कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्रभाव व्यापक है, अतः किसी भी प्रकार की ऐसी पोस्ट, फोटो अथवा टिप्पणी साझा न की जाए जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो या गोपनीयता भंग होने की संभावना हो। सोशल मीडिया का उपयोग पूर्ण जिम्मेदारी एवं मर्यादा के साथ किया जाए। उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि सेवा एवं जिम्मेदारी का माध्यम है, जिसमें धैर्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं संवेदनशीलता अनिवार्य है। उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों को प्रेरित करते हुए अपने आचरण एवं कार्यशैली से पुलिस विभाग की गरिमा को बढ़ाने तथा समाज में सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन रिक्रूट आरक्षियों द्वारा पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं ईमानदारी के साथ पुलिस सेवा में कार्य करने के संकल्प के साथ हुआ।
डीडीसी ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उप विकास आयुक्त श्रीमती रिया सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा के तहत संचालित योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, अबुआ आवास योजना, बिरसा कूप संवर्धन योजना, डोभा निर्माण, आंगनबाड़ी योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, बागवानी योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, पीडी जेनरेशन, जियो-टैगिंग, पीएम जनमन योजना, पंचायती राज, एबीपीएस, जेएसएलपीएस अंतर्गत क्रेडिट लिंकेज, मुद्रा लोन, लाइवस्टॉक, प्रोड्यूसर ग्रुप, डीडीयू-जीकेवाई, पीएमएफएमई सहित अन्य योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पुरानी एवं ऑनगोइंग योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने एफटीओ एवं पीडी जेनरेशन में प्रगति करने, 100 दिवसीय कार्य उपलब्ध कराने तथा ऑडिट रिपोर्ट शीघ्र भेजने का निर्देश दिया। जीरो एक्सपेंडिचर को बंद करने एवं अन्य एक्सपेंडिचर संबंधी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बढ़ते गर्मी को देखते हुए वाटर कंजर्वेशन से संबंधित योजनाओं में प्रगति करने का निर्देश दिया।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लंबित पुराने आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा पूर्ण योजनाओं की जियो-टैगिंग का कार्य सभी प्रखंडों में शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सभी बीडीओ को आधार वेरिफाई से संबंधित समस्याओं का निष्पादन कराने का निर्देश दिया।

बैठक में पीएम आवास, पीएम जनमन योजना, अबुआ आवास योजना एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की भी समीक्षा करते हुए इन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जिला पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित सेवाओं के सुचारू संचालन, ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों में प्रगति सुनिश्चित करने, ज्ञान केंद्र के अधिष्ठापन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित कार्यों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

उप विकास आयुक्त द्वारा जेएसएलपीएस अंतर्गत संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने एसएचजी गठन, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज, मुद्रा लोन, आजीविका एवं लाइवस्टॉक से संबंधित गतिविधियों में प्रगति बढ़ाने तथा नियमित रूप से डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए।

बैठक में उप विकास आयुक्त के अतिरिक्त जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीपीएम, बीपीएम, विभिन्न योजनाओं के समन्वयक एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र को मिलेगी और मजबूती : कृपाशंकर सिंह
जौनपुर।  भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आज भाजपा कार्यालय पर विधानसभा स्तरीय नारी सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व गृहराज्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने के प्रति जागरूकता फैलाना था। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया है।
उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मातृत्व वंदना योजना जैसी पहलें शामिल हैं, जो महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुई हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया गया है। यह कदम महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। इस मौके पर शशि मौर्य,सीमा प्रजापति, आशा प्रमिला समेत सैकड़ों महिला शक्ति उपस्थित रही।
Bethany Convent School ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 1


विश्वनाथ प्रताप सिंह


प्रयागराज  ।विद्यालय के सभी छात्र-छात्राएं सफल घोषित हुए, जो कि विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और सतत मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
इस वर्ष विद्यालय के विद्यार्थियों ने न केवल उत्तीर्ण होकर सफलता प्राप्त की, बल्कि उत्कृष्ट अंकों के साथ अपनी प्रतिभा का भी शानदार प्रदर्शन किया। विशेष रूप से, 45 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया और यह सिद्ध किया कि निरंतर मेहनत, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण से असाधारण परिणाम संभव हैं।
विद्यालय की टॉपर महिमा सिंह ने 98% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त तुहिना पांडे ने 97.4%, आकृति यादव ने 96.8%, सृष्टि सिन्हा एवं दर्शिता मिश्रा ने 96% अंक प्राप्त किए। वहीं आयुष यादव, आराध्या मौर्य और आशुतोष ओझा ने 95.8% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मोहम्मद मोहिउद्दीन ने 95.6%, अंश यादववंशी ने 95.2% तथा सृष्टि कुशवाहा ने 95% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इन सभी विद्यार्थियों की उपलब्धि विद्यालय के लिए गर्व का विषय है।
इस शानदार परिणाम पर अभिभावकों ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्या Sr. Dr. Shamitha की विशेष रूप से प्रशंसा की। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता उच्च स्तर की है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चे आत्मविश्वासी और अनुशासित बनते हैं।
प्रधानाचार्या सिस्टर डॉ. शमीथा ने इस सफलता का श्रेय विद्यालय के समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और लगन को दिया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम टीमवर्क, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उनकी इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने आगे कहा कि विद्यालय सदैव विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उन्हें बेहतर शिक्षा, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करता रहेगा, ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें।
विद्यालय प्रबंधन ने भी सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में भी विद्यालय इसी प्रकार उत्कृष्ट परिणाम देता रहेगा।
प्रयागराज: करछना के पचदेवरा में रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, 5 की मौत


विश्वनाथ प्रताप सिंह
प्रयागराज, प्रयागराज के करछना क्षेत्र स्थित पचदेवरा रेलवे पटरी पर बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी मृतक 12312 कालका मेल से सफर कर रहे थे। चर्चा है कि ट्रेन रुकने के दौरान ये लोग लघुशंका या हवा लेने के लिए नीचे उतर गए थे। इसी दौरान मिर्जापुर की ओर से आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में सभी मृतक बाहरी बताए जा रहे हैं, हालांकि उनकी पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे है।
स्कूलों में शिक्षा नहीं,सिर्फ बेंचें: फीस से लेकर किताब तक परेशान अभिभावक
बच्चे बेंच तोड़ रहे हैं, स्कूल वाले जेब शंकरगढ़ की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी

स्कूल या वसूली केंद्र? शंकरगढ़ में अभिवावकों की जेब पर डाटा



विश्वनाथ प्रताप सिंह


प्रयागराज,प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक के कई निजी और अर्ध-सरकारी स्कूलों में शिक्षा की जगह अब सिर्फ 'व्यापार' चल रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के नाम पर केवल बेंच पर बैठाया जा रहा है, जबकि फीस, यूनिफॉर्म, किताब-कॉपियों और अन्य गतिविधियों के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं।स्थानीय अभिभावकों के अनुसार, ब्लॉक के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। कक्षाएं तो लगती हैं, लेकिन पढ़ाई न के बराबर। कई जगह तो एक ही शिक्षक 3-4 कक्षाओं को एक साथ 'संभाल' रहा है। वहीं दूसरी ओर, हर साल एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट फीस के नाम पर 15 से 25 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी किताबों को लेकर है। स्कूल प्रबंधन हर साल कोर्स बदल देता है और किताबें केवल स्कूल द्वारा तय दुकान से ही खरीदने का दबाव बनाया जाता है। बाजार से 400 रुपये में मिलने वाली किताब का सेट स्कूल से 1200 रुपये तक में बेचा जा रहा है। शंकरगढ़ निवासी संदीप सिंह ने बताया, "बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो लगता है पढ़ने गया है, पर घर आकर पूछो तो कहता है 'सर आए ही नहीं'। लेकिन फीस में एक दिन की भी देरी पर 50 रुपये जुर्माना लग जाता है। एक अन्य अभिभावक हरी ओम द्विवेदी का कहना है, "किताब, ड्रेस, जूते-मोजे सब स्कूल से ही लेना मजबूरी है। बाहर से लो तो टीचर बच्चे को ताने मारते हैं। शिक्षा तो दूर, बच्चों का मनोबल भी टूट रहा है। इस मामले में जब खंड शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो संपर्क नहीं हो पाया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शंकरगढ़ ब्लॉक के सैकड़ों अभिभावक इस मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फीस और किताबों के रेट तय किए जाएं और स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, ताकि 'बेंच' पर बैठने वाले बच्चे सच में 'शिक्षा' पा सकें।
जनगणना-2027: जिला स्तर पर तैयारियां तेज, DM ने दिए सख्त निर्देश
संजीव सिंह बलिया। जनगणना-2027 के सफल संचालन को लेकर जनपद स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनगणना 2027 के कार्यक्रम और उसकी समय-सीमा पर विस्तार से चर्चा की गई।अधिकारियों को बताया गया कि जनगणना दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी। प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (एचएलओ) का कार्य किया जाएगा, जिसमें 07 मई से 21 मई 2026 तक स्वगणना होगी, जबकि 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक घर-घर जाकर विवरण एकत्र करेंगे। द्वितीय चरण में जनसंख्या एवं जाति आधारित गणना की जाएगी। यह चरण 09 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जबकि 01 मार्च से 05 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण की सूची तैयार कर प्रत्येक तहसील स्तर पर ही ट्रेनिंग आयोजित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण के बाद कर्मियों की परीक्षा भी होगी, और जो कर्मचारी उसमें सफल नहीं होंगे, उन्हें पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारियों को इस कार्य का नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना कार्य में विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालयों के कर्मचारियों को स्वगणना के लिए प्रेरित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं स्वगणना करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी इसे अनिवार्य रूप से करवाएं, ताकि जनगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ संपन्न हो सके।
इंदिरा भवन में कांग्रेस की समीक्षा बैठक संपन्न

संगठन सुदृढ़ीकरण और महिला भागीदारी बढ़ाने पर जोर

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की उपस्थिति में गुरुवार को इंदिरा भवन, भोपाल में विभिन्न संभागों के जिला अध्यक्षों तथा महिला कांग्रेस पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में संगठन विस्तार, जमीनी सक्रियता और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिला अध्यक्षों के साथ हुई समीक्षा बैठकें

प्रथम चरण में इंदौर और खंडवा संभाग के जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों, जनसंपर्क अभियानों और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसके बाद रीवा और सागर संभाग के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, जिसमें संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सह प्रभारी उषा नायडू, प्रशिक्षण विभाग प्रभारी महेंद्र जोशी, संगठन महासचिव संजय कामले सहित संबंधित संभागों के जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे।

महिला कांग्रेस की बैठक में रणनीति पर मंथन

इसके पश्चात मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जिसमें महिला कांग्रेस की सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में महिला संगठन के विस्तार, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी, एआईसीसी सचिव उषा नायडू, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, संगठन महासचिव संजय कामले, महिला कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ममता चंद्राकर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

संगठन की मजबूती सबसे बड़ी ताकत : हरीश चौधरी

प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। इसके लिए हर स्तर पर सक्रियता जरूरी है। उन्होंने जिला अध्यक्षों से जमीनी स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।

महिलाओं के अधिकारों के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध : जीतू पटवारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल वर्षों पहले सोनिया गांधी द्वारा संसद में उठाई गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे जातिगत जनगणना और परिसीमन के मुद्दे में उलझाकर लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की तैयारी

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने कहा कि महिला कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को और सशक्त बनाया जा सके।

पॉलिटेक्निक कालेज के विद्यार्थियों को मिलेगी सौ सीटर छात्रावास की सुविधा : उप मुख्यमंत्री

* रीवा बायपास के पुल का सुधार कार्य 15 दिन में पूरा कराएं : राजेंद्र शुक्ल

 भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नवीन सर्किट हाउस सभागार रीवा में आयोजित बैठक में विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिटेक्निक कालेज के विद्यार्थियों के लिए सौ सीटर छात्रावास निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। छात्राओं के लिए कालेज परिसर तथा छात्रों के लिए राजस्व अधिकारी द्वारा निराला नगर में चिन्हित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कराएं। इसके साथ-साथ पॉलिटेक्निक कालेज को 144 लाख रुपए की लागत से स्पोर्ट्स काम्पलेक्स निर्माण की भी मंजूरी दी गई है। तकनीकी अधिकारी स्वीकृत कार्यों को तत्काल शुरू कराएं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बायपास मार्ग में पुल के सुधार का कार्य 15 दिन में अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। पुल से आवागमन बंद होने के कारण रीवा शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में जाम लगने के कारण आमजनता को कठिनाई हो रही है। रात में भी विवाह समारोहों के कारण सड़कों पर चहल-पहल रहती है। ऐसे में भारी वाहनों को शहर से निकालना भी कठिन है। बायपास रोड के चौड़ीकरण का कार्य भी तय समय सीमा में पूरा कराएं। कलेक्टर निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सोहागी घाट में दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुधार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो गई है। इसके लिए 14 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर कर दी गई है। वन मण्डलाधिकारी निर्माण कार्यों के लिए शीघ्र स्वीकृति जारी कराएं जिससे निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सोहागी घाटी में सुधार आवश्यक है। बैठक में एमपीआरडीसी के प्रभारी जीएम अंशुल करोड़िया ने बताया की बायपास में पुल के सुधार का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। सोहागी घाटी में निर्माण कार्य के लिए वन विभाग द्वारा पूर्व में अनुमति दी गई थी। नवीन कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। अनुमति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल, अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, प्रभारी आयुक्त नगर निगम मेहताब सिंह गुर्जर, वन मण्डलाधिकारी लोकेश निरापुरे, शैलेन्द्र शुक्ला, एसडीएम डॉ. अनुराग तिवारी तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

यूपी की 57 हजार पंचायतों में मिलेगा आधार का कवच
* पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों से शुरुआत, गांव-गांव पहुंचेगी डिजिटल सेवा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को डिजिटल प्रदेश बनाने की दिशा में पंचायती राज विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक आधार सेवाएं पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन, पारदर्शिता और सरकारी सेवाओं की पहुंच को नई मजबूती मिलेगी।

* पहले चरण में 1000 पंचायतों में सेवा शुरू
योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। वर्तमान में लखनऊ, बाराबंकी, खीरी, सीतापुर और बलरामपुर की 77 ग्राम पंचायतों में यह सेवा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। यहां अब तक 9500 से अधिक आधार सेवाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

* पंचायत निदेशालय में ऑपरेटरों को प्रशिक्षण
इसी क्रम में पंचायती राज निदेशालय अलीगंज, लखनऊ में आधार ऑपरेटरों एवं सुपरवाइजर्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उपनिदेशक योगेन्द्र कटियार ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया।
कार्यशाला में 70 पंचायत सहायकों और उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक के करीब 30 आधार ऑपरेटरों ने भाग लिया।

* यूआईडीएआई टीम ने दी तकनीकी जानकारी
कार्यशाला में यूआईडीएआई की टीम ने प्रतिभागियों को आधार सेवाओं से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी। इसमें दस्तावेज सत्यापन, डेटा सुरक्षा, तकनीकी सटीकता और पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही फर्जी या त्रुटिपूर्ण दस्तावेज स्वीकार करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

* गांवों में ही मिलेंगी आधार सेवाएं
पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत सहायकों और आधार ऑपरेटरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सभी कर्मी ईमानदारी और जिम्मेदारी से कार्य करें ताकि हर पात्र व्यक्ति तक आधार सेवाएं पहुंच सकें।
उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि गांव में ही समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

* जीरो एरर गवर्नेंस की मजबूत नींव
उपनिदेशक योगेन्द्र कटियार ने कहा कि यह केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि पंचायत स्तर पर ‘जीरो एरर गवर्नेंस’ की मजबूत नींव है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति, सुशासन और प्रशासनिक दक्षता का नया अध्याय लिखेगी।
पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिक्रूट आरक्षियों से संवाद, अनुशासन, आचरण एवं पुलिस छवि को सुदृढ़ बनाने हेतु दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशः-*
गोण्डा। रिक्रूट आरक्षियों की आधारभूत प्रशिक्षण परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। पासिंग आउट परेड के उपरांत कुल 498 रिक्रूट आरक्षियों को थाना स्तर पर 06 माह के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा, जहां वे वास्तविक परिस्थितियों में पुलिस कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में आज दिनांक 16.04.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित अमर शहीद राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों से संवाद स्थापित किया गया। संवाद के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों को पुलिस सेवा के मूलभूत सिद्धांतों, अनुशासन, आचरण, कर्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा की भावना के प्रति विस्तारपूर्वक अवगत कराया। उन्होंने प्रशिक्षण अवधि के दौरान रिक्रूट आरक्षियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासन, समर्पण एवं सकारात्मक आचरण की सराहना करते हुए कहा कि प्रशिक्षण में सीखे गए मूल्य ही उनके भावी पुलिस जीवन की आधारशिला होंगे। उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि थाना स्तर पर नियुक्ति के उपरांत सभी आरक्षी अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः सजग एवं जिम्मेदार रहें तथा ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे पुलिस विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उन्होंने उच्चाधिकारियों के आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने पर विशेष बल देते हुए कहा कि पुलिस सेवा में अनुशासन सर्वाेपरि है। आमजन के साथ व्यवहार के संबंध में महोदय द्वारा विशेष रूप से संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रथम दायित्व जनता की सेवा एवं सुरक्षा है, अतः प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानजनक एवं शालीन व्यवहार किया जाए। किसी भी परिस्थिति में अभद्र भाषा का प्रयोग न करते हुए संयमित एवं विनम्र शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिससे जनता का विश्वास पुलिस के प्रति और अधिक सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिसमें बताया गया कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्रभाव व्यापक है, अतः किसी भी प्रकार की ऐसी पोस्ट, फोटो अथवा टिप्पणी साझा न की जाए जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो या गोपनीयता भंग होने की संभावना हो। सोशल मीडिया का उपयोग पूर्ण जिम्मेदारी एवं मर्यादा के साथ किया जाए। उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि सेवा एवं जिम्मेदारी का माध्यम है, जिसमें धैर्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं संवेदनशीलता अनिवार्य है। उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों को प्रेरित करते हुए अपने आचरण एवं कार्यशैली से पुलिस विभाग की गरिमा को बढ़ाने तथा समाज में सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन रिक्रूट आरक्षियों द्वारा पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं ईमानदारी के साथ पुलिस सेवा में कार्य करने के संकल्प के साथ हुआ।
डीडीसी ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उप विकास आयुक्त श्रीमती रिया सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा के तहत संचालित योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, अबुआ आवास योजना, बिरसा कूप संवर्धन योजना, डोभा निर्माण, आंगनबाड़ी योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, बागवानी योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, पीडी जेनरेशन, जियो-टैगिंग, पीएम जनमन योजना, पंचायती राज, एबीपीएस, जेएसएलपीएस अंतर्गत क्रेडिट लिंकेज, मुद्रा लोन, लाइवस्टॉक, प्रोड्यूसर ग्रुप, डीडीयू-जीकेवाई, पीएमएफएमई सहित अन्य योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पुरानी एवं ऑनगोइंग योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने एफटीओ एवं पीडी जेनरेशन में प्रगति करने, 100 दिवसीय कार्य उपलब्ध कराने तथा ऑडिट रिपोर्ट शीघ्र भेजने का निर्देश दिया। जीरो एक्सपेंडिचर को बंद करने एवं अन्य एक्सपेंडिचर संबंधी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बढ़ते गर्मी को देखते हुए वाटर कंजर्वेशन से संबंधित योजनाओं में प्रगति करने का निर्देश दिया।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लंबित पुराने आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा पूर्ण योजनाओं की जियो-टैगिंग का कार्य सभी प्रखंडों में शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सभी बीडीओ को आधार वेरिफाई से संबंधित समस्याओं का निष्पादन कराने का निर्देश दिया।

बैठक में पीएम आवास, पीएम जनमन योजना, अबुआ आवास योजना एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की भी समीक्षा करते हुए इन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जिला पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित सेवाओं के सुचारू संचालन, ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों में प्रगति सुनिश्चित करने, ज्ञान केंद्र के अधिष्ठापन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित कार्यों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

उप विकास आयुक्त द्वारा जेएसएलपीएस अंतर्गत संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने एसएचजी गठन, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज, मुद्रा लोन, आजीविका एवं लाइवस्टॉक से संबंधित गतिविधियों में प्रगति बढ़ाने तथा नियमित रूप से डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए।

बैठक में उप विकास आयुक्त के अतिरिक्त जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीपीएम, बीपीएम, विभिन्न योजनाओं के समन्वयक एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र को मिलेगी और मजबूती : कृपाशंकर सिंह
जौनपुर।  भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आज भाजपा कार्यालय पर विधानसभा स्तरीय नारी सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व गृहराज्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने के प्रति जागरूकता फैलाना था। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया है।
उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मातृत्व वंदना योजना जैसी पहलें शामिल हैं, जो महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुई हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया गया है। यह कदम महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। इस मौके पर शशि मौर्य,सीमा प्रजापति, आशा प्रमिला समेत सैकड़ों महिला शक्ति उपस्थित रही।
Bethany Convent School ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 1


विश्वनाथ प्रताप सिंह


प्रयागराज  ।विद्यालय के सभी छात्र-छात्राएं सफल घोषित हुए, जो कि विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और सतत मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
इस वर्ष विद्यालय के विद्यार्थियों ने न केवल उत्तीर्ण होकर सफलता प्राप्त की, बल्कि उत्कृष्ट अंकों के साथ अपनी प्रतिभा का भी शानदार प्रदर्शन किया। विशेष रूप से, 45 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया और यह सिद्ध किया कि निरंतर मेहनत, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण से असाधारण परिणाम संभव हैं।
विद्यालय की टॉपर महिमा सिंह ने 98% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त तुहिना पांडे ने 97.4%, आकृति यादव ने 96.8%, सृष्टि सिन्हा एवं दर्शिता मिश्रा ने 96% अंक प्राप्त किए। वहीं आयुष यादव, आराध्या मौर्य और आशुतोष ओझा ने 95.8% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मोहम्मद मोहिउद्दीन ने 95.6%, अंश यादववंशी ने 95.2% तथा सृष्टि कुशवाहा ने 95% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इन सभी विद्यार्थियों की उपलब्धि विद्यालय के लिए गर्व का विषय है।
इस शानदार परिणाम पर अभिभावकों ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्या Sr. Dr. Shamitha की विशेष रूप से प्रशंसा की। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता उच्च स्तर की है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चे आत्मविश्वासी और अनुशासित बनते हैं।
प्रधानाचार्या सिस्टर डॉ. शमीथा ने इस सफलता का श्रेय विद्यालय के समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और लगन को दिया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम टीमवर्क, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उनकी इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने आगे कहा कि विद्यालय सदैव विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उन्हें बेहतर शिक्षा, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करता रहेगा, ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें।
विद्यालय प्रबंधन ने भी सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में भी विद्यालय इसी प्रकार उत्कृष्ट परिणाम देता रहेगा।
प्रयागराज: करछना के पचदेवरा में रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, 5 की मौत


विश्वनाथ प्रताप सिंह
प्रयागराज, प्रयागराज के करछना क्षेत्र स्थित पचदेवरा रेलवे पटरी पर बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी मृतक 12312 कालका मेल से सफर कर रहे थे। चर्चा है कि ट्रेन रुकने के दौरान ये लोग लघुशंका या हवा लेने के लिए नीचे उतर गए थे। इसी दौरान मिर्जापुर की ओर से आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में सभी मृतक बाहरी बताए जा रहे हैं, हालांकि उनकी पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे है।
स्कूलों में शिक्षा नहीं,सिर्फ बेंचें: फीस से लेकर किताब तक परेशान अभिभावक
बच्चे बेंच तोड़ रहे हैं, स्कूल वाले जेब शंकरगढ़ की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी

स्कूल या वसूली केंद्र? शंकरगढ़ में अभिवावकों की जेब पर डाटा



विश्वनाथ प्रताप सिंह


प्रयागराज,प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक के कई निजी और अर्ध-सरकारी स्कूलों में शिक्षा की जगह अब सिर्फ 'व्यापार' चल रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के नाम पर केवल बेंच पर बैठाया जा रहा है, जबकि फीस, यूनिफॉर्म, किताब-कॉपियों और अन्य गतिविधियों के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं।स्थानीय अभिभावकों के अनुसार, ब्लॉक के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। कक्षाएं तो लगती हैं, लेकिन पढ़ाई न के बराबर। कई जगह तो एक ही शिक्षक 3-4 कक्षाओं को एक साथ 'संभाल' रहा है। वहीं दूसरी ओर, हर साल एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट फीस के नाम पर 15 से 25 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी किताबों को लेकर है। स्कूल प्रबंधन हर साल कोर्स बदल देता है और किताबें केवल स्कूल द्वारा तय दुकान से ही खरीदने का दबाव बनाया जाता है। बाजार से 400 रुपये में मिलने वाली किताब का सेट स्कूल से 1200 रुपये तक में बेचा जा रहा है। शंकरगढ़ निवासी संदीप सिंह ने बताया, "बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो लगता है पढ़ने गया है, पर घर आकर पूछो तो कहता है 'सर आए ही नहीं'। लेकिन फीस में एक दिन की भी देरी पर 50 रुपये जुर्माना लग जाता है। एक अन्य अभिभावक हरी ओम द्विवेदी का कहना है, "किताब, ड्रेस, जूते-मोजे सब स्कूल से ही लेना मजबूरी है। बाहर से लो तो टीचर बच्चे को ताने मारते हैं। शिक्षा तो दूर, बच्चों का मनोबल भी टूट रहा है। इस मामले में जब खंड शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो संपर्क नहीं हो पाया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शंकरगढ़ ब्लॉक के सैकड़ों अभिभावक इस मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फीस और किताबों के रेट तय किए जाएं और स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, ताकि 'बेंच' पर बैठने वाले बच्चे सच में 'शिक्षा' पा सकें।