69000 शिक्षक भर्ती: आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेरा, सरकार पर न्याय में देरी का आरोप
* ‘योगी जी हमें न्याय दो’ के नारों के बीच प्रदर्

 
 
  लखनऊ। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में कथित 19 हजार सीटों के आरक्षण घोटाले को लेकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। वर्ष 2020 से हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 10 से 15 मिनट तक सैकड़ों अभ्यर्थियों ने धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया।
  
प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने “योगी जी हमें न्याय दो”, “सुप्रीम कोर्ट में याची लाभ का प्रस्ताव पेश करो” जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किया गया।
  
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और धनंजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले 18 महीनों से उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है।
  
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह मात्र 3.86 प्रतिशत और एससी वर्ग को 21 प्रतिशत के बजाय बेहद कम आरक्षण दिया गया, जिससे बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन हुआ।
  
नेताओं का दावा है कि लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को भर्ती सूची निरस्त करते हुए सरकार को तीन महीने में मूल चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
  
मोर्चा के प्रदेश महासचिव सुमित यादव ने कहा कि अभ्यर्थी किसी को नौकरी से बाहर करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्ष 2020 से न्यायालय में याचिकाकर्ता बने अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर मामले का समाधान चाहते हैं।
  
प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष में प्रस्ताव नहीं रखती, तब तक लखनऊ में आंदोलन जारी रहेगा।
  
धरने में धनंजय गुप्ता, मनोज प्रजापति, नकुल यादव, रामविलास यादव, पुष्पेंद्र सिंह, राजेश चौधरी, शोभा, कंचन, दीपिका राजपूत, इसरार अली, लईक अहमद समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे।
  
 

Mirzapur : बहुचर्चित कालोनाइजर मीना सिंह हत्याकांड में चालक और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा


  

 
 
  

  
  
मीरजापुर। जिले के बहुचर्चित कालोनाइजरमीना सिंह हत्याकांड में उसके ड्राइवर और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मीरजापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के राजा विजयपुर कोठी मोहल्ले में 10 वर्ष पहले कालोनाइजर मीना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड मामले में उन्हीं के चालक दिलीप पटेल और उसके साथी शन्नू खां को दोषी पाया गया था। मामले में कईयों के नाम उछले थें, लेकिन पुलिस ने प्रमुख रुप से दिलीप पटेल तथा उसके साथी शन्नू खां का नाम प्रकाश में आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। जिन्हें दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शबीह जेहरा ने उम्र कैद की सजा सुनाई।साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
 

UP Weather: भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर प्रदेश, 32 जिलों में लू अलर्ट; 25 अप्रैल तक राहत नहीं


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों हिस्सों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। वहीं बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश से सटे दक्षिणी जिलों में लू के थपेड़ों ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए प्रदेश के 32 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है।
  
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 25 अप्रैल तक प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
  
मंगलवार को बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सुल्तानपुर 43.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे स्थान पर रहा। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
  
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुष्क पछुआ हवाओं के कारण कई जिलों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि 26 अप्रैल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
  

  
* इन जिलों में लू की चेतावनी जारी
  
प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्र।
 

प्रयागराज में युवक की नृशंस हत्या, रुपये के विवाद में हत्यारों ने बेरहमी से चाकू से वार कर वारदात को अंजाम दिया
विश्वनाथ प्रताप सिंह

  


प्रयागराज, यमुनापार में सोमवार आधी रात को बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चाकू से हमला करके एक युवक की हत्या कर दी गई। बरात में शामिल होने के बाद वह घर जा रहा था, रास्ते में वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार के लोगों ने रुपये के लेनदेन के मामले में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

हत्यारोपित फरार 
खीरी थाना क्षेत्र के खूंटा चौराहे पर क्षेत्र के चांद खमरिया गांव निवासी 40 वर्षीय राजू आदिवासी पुत्र पारसनाथ आदिवासी की अज्ञात लोगों द्वारा चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

बरात में शामिल होकर जा रहा था राजू  
राजू आदिवासी क्षेत्र के सीकी कला गांव में आई बरात में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में घात लगाए लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में खीरी थाना प्रभारी कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि स्वजन ने मामले में परिवार के लोगों पर रुपये के लेन-देन का आरोप लगाते हुए हत्या करने की नामजद शिकायत दर्ज कराई है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

राजू मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था
राजू आदिवासी मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था। इन दिनों वह घर आया था। पिता पारसनाथ ने तीन लोगों के खिलाफ तहरीर पुलिस को दी है। इसमें उनके पड़ोसी कृष्णकांत आदिवासी, अनूप कोल उर्फ अन्नू पुत्र अज्ञात निवासी सुंदर पूर्वा खूंटा थाना खीरी। तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ खीरी थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।

हर मंगलवार अंचलों में जनता दरबार: 21 अप्रैल को 602+ आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के कुशल नेतृत्व में राँची जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के लिए जनता दरबार का नियमित आयोजन किया जा रहा है। श्री मंजूनाथ भजन्त्री स्वयं हर सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी शिकायतें एवं समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। उनके दिशा-निर्देश पर हर मंगलवार को राँची जिले के सभी अंचलों में अंचल स्तरीय जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। 
इस पहल से प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंच रहा है और समस्याओं का मौके पर ही निपटारा संभव हो पा रहा है।जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, दाखिल-खारिज, सरकारी योजनाओं का लाभ, जल-बिजली-सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास योजना तथा अन्य विभागीय शिकायतें उठाई जा रही हैं। उपायुक्त श्री भजन्त्री एक-एक फरियादी की समस्या ध्यानपूर्वक सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हैं। कई मामलों में ऑन-द-स्पॉट समाधान भी किया जा रहा है।श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता दरबार आम लोगों की समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जनता दरबार में कोई पुरानी शिकायत दोहराई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और आम नागरिकों को संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराया जाए।

  


इस निरंतर प्रयास से राँची जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि हर नागरिक को न्याय और सुविधाएं समय पर मिलें तथा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर बिना सहारे के न रहे।

  

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है। आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 को जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-II सुधार, पारिवारिक सदस्यता, तत्काल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन, CNT एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया।

अंचलवार निष्पादित आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है:

अंचल कार्यालय, ईटकी: कुल 61 आवेदन निष्पादित
आवासीय प्रमाण पत्र – 09, जाति प्रमाण पत्र – 36, आय प्रमाण पत्र – 13, KCC – 01, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति – 02
अंचल कार्यालय, राहे: 
कुल 60 आवेदन निष्पादित
जमाबंदी की प्रविष्टि – 01, पारिवारिक सदस्यता – 04, आय प्रमाण पत्र – 15, आवासीय प्रमाण पत्र – 15, जाति प्रमाण पत्र – 20, पंजी-2 सुधार – 04, दाखिल-खारिज – 01

अंचल कार्यालय, सोनाहातु:
कुल 63 आवेदन निष्पादित
आवासीय प्रमाण पत्र – 19, जाति प्रमाण पत्र – 16, आय प्रमाण पत्र – 22, पारिवारिक सदस्यता – 02, तत्काल आय प्रमाण पत्र – 03, तत्काल जाति प्रमाण पत्र – 01
इसके अतिरिक्त, ग्राम बरेन्दा के आवेदक श्री अतुल प्रसाद महतो को वज्रपात से मृत हुए 2 पशुओं का निर्धारित मुआवजा राशि 50,000 रुपये प्रदान किया गया।

अंचल कार्यालय, चान्हो: 
कुल 107 आवेदन निष्पादित
दाखिल-खारिज शुद्धि पत्र – 03, पंजी-II सुधार (बसुधा) – 02, DCLR आवेदन (नामान्तरण शुद्धि पत्र में जाति सुधार) – 01, जाति प्रमाण पत्र – 56, आय प्रमाण पत्र – 16, आवासीय प्रमाण पत्र – 08, तत्काल आवेदन – 12, नकल – 04, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र – 04


अंचल कार्यालय, सिल्ली:
कुल 55 आवेदन निष्पादित
तत्काल (जाति, आय, आवासीय) – 01, आचरण प्रमाण पत्र – 01, आवासीय प्रमाण पत्र – 13, जाति प्रमाण पत्र – 11, आय प्रमाण पत्र – 23, पंजी-II सुधार – 06

अंचल कार्यालय, मांडर:
 कुल 102 आवेदन निष्पादित
आवासीय प्रमाण पत्र – 39, जाति प्रमाण पत्र – 20, आय प्रमाण पत्र – 10, पारिवारिक सदस्यता – 01, दाखिल-खारिज – 04, सुधार (बसुधा) – 03, सर्वजन पेंशन – 18, परमिशन – 07, KCC – 01

प्रखंड सह अंचल कार्यालय, रातु:
कुल 164 आवेदन निष्पादित
दाखिल-खारिज – 30, LRDC अपील दाखिल-खारिज – 01, ऑनलाइन सुधार – 12, जाति प्रमाण पत्र – 07, आवासीय प्रमाण पत्र – 33, आय प्रमाण पत्र – 40, पारिवारिक सूची – 01, नकल – 01, जाति-आवासीय सत्यापन – 01, धारा 46 CNT परमिशन – 03, भूमि सीमांकन – 03, जन्म प्रमाण पत्र – 25, सर्वजन पेंशन – 07

अंचल का नाम- खलारी

(1) निष्पादित आवेदन- 61
(2) आवासीय प्रमाण पत्र- 18
(3) जाति प्रमाण पत्र- 10
(4) आय प्रमाण पत्र- 24
(5) पारिवारिक सदस्यता- 01
(6) दाखिल-ख़ारिज- 00
(7) सुधार वशुधा- 01
(8) अन्य           - 07
निष्पादित आवेदन की कुल संख्या- 61

अंचल कार्यालय का नाम - अंचल कार्यालय, बेड़ो (राँची)।

(1) दाखिल खारिज - 08
(2) सीमांकन - 00
(3) पंजी 2 सूधार – 02
(4) लगान निर्गत - 02
(5) तत्काल आवेदन - 13
(6) आवासीय प्रमाण पत्र - 65
(7) जाति प्रमाण पत्र - 32
(8) आय प्रमाण पत्र - 58   
(9) पारिवारिक सदस्यता - 7  
(10) किसान क्रेडिट कार्ड सत्यापन - 4                                                                                                                    
*निष्पादित आवेदन की कुल संख्या- 191

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है। आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 को छह अंचलों — ईटकी, राहे, सोनाहातु, चान्हो, सिल्ली एवं मांडर तथा प्रखंड सह अंचल कार्यालय रातु में कुल 602 से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-II सुधार, पारिवारिक सदस्यता, तत्काल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन, CNT एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया।

सीएम हेमन्त सोरेन ने 62 CDPO और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा- कुपोषण मुक्त झारखण्ड बनाना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि लम्बे अर्से बाद आज बड़े पैमाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के पद पर नियुक्ति होना राज्य के लिए गर्व का क्षण है। महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी होकर न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुझे विश्वास है कि नव-नियुक्त महिलाएं पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी।
 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास में सरकार द्वारा नियमित नियुक्तियों के साथ-साथ अनुबंध सहित कई तरह से अलग-अलग वर्गों में कर्मियों की नियुक्तियां होती है जो सरकार के कार्यों को गति देने का काम करते हैं, आज की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के इर्द-गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान में रखकर की गई है।
 मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत नव नियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चयनित नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

  


कुपोषण मुक्त झारखण्ड के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

  

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। आज के दिन सभी नियुक्त कर्मी मिलकर कुपोषण जैसी गंभीर समस्या को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लें। समाज के भीतर कुपोषण एक श्राप है। राज्य से कुपोषण को समाप्त करना बहुत जरूरी है, यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह जीवनभर की चुनौती बन सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने में आप सभी नवनियुक्त कर्मियों की जिम्मेदारी बहुत ही अहम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश एक आदिवासी बहुल राज्य है जहां गरीब, पिछड़े तथा जरूरतमंद लोग रहते हैं। यहां की महिलाओं के अंदर अपनी शारीरिक समस्याओं से संबंधित छोटी-छोटी बातों को नहीं बताने की प्रवृत्ति होती है यही वजह है कि छोटी-छोटी समस्याएं भी कभी-कभी महिलाओं के लिए घातक साबित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की समस्याओं का निराकरण का जिम्मा अब आप सभी के कंधों पर होगा। स्वस्थ और निरोगी समाज का निर्माण आपके प्रयास पर निर्भर होगी। राज्य में महिलाओं की आवश्यक जरूरतों को उन तक पहुंचाना हम सभी का नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यहां के लोगों के भीतर बौद्धिक विकास में वृद्धि हो इस निमित्त कई कार्य कर रही है। विकास की राह में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। जब हम सभी लोग मिलकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ करेंगे तब निश्चित रूप से इस राज्य की दिशा और दशा बदलते देर नहीं लगेगी।

दूरदराज क्षेत्रों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य के कई दुर्गम क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुँचाना हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए, मजबूत इच्छाशक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है और सरकार इस दिशा में आप सभी को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो इसके लिए हम सभी को एक बेहतर वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्वस्थ, बेहतर और विकसित समाज की परिकल्पना किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास से ही संभव हो पाएगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय और कनेक्टिविटी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ समन्वय कमजोर होता है, वहाँ अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है। विभाग आंगनबाड़ी सेविकाओं, सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्यों का नियमित मूल्यांकन करे तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता और सरकार के कर्मियों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय बहुत ही जरूरी है। बेहतर कनेक्टिविटी बनाकर ही ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में हम अधिक से अधिक योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचा पाएंगे, यही कारण है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़ी प्रखंड एवं ग्रामीण स्तरीय महिला कर्मियों को मोबाइल फोन एवं टैब प्रदान किए गए हैं ताकि हमेशा कनेक्टिविटी बनी रहे।

सरकार का अभिन्न अंग बनकर निभाएं जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज से सभी नव-नियुक्त कर्मी सरकार का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ करें। सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी और भविष्य में और भी सशक्त कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके योगदान से झारखण्ड एक स्वस्थ, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री उमा शंकर सिंह, निदेशक श्रीमती किरण कुमार पासी सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारीगण एवं नवनियुक्त अभ्यर्थी तथा उनके परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी की समीक्षा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर हेल्प टेस्ट बनाई जाए

 
 
  
  
फर्रुखाबाद l उ०प्र० होमगार्ड की 25,26, एवं 27 अप्रैल 2026 को होने वाली भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर नवागंतुक जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने समीक्षा की, इस दौरान 
  
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु क्लॉक रूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन पर हेल्प सेंटर स्थापित किए जाएं, जिससे बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके।
  
उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर मेडिकल कैम्प स्थापित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ओ०आर०एस० एवं जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखा जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), समस्त उपजिलाधिकारी एवं परीक्षा से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
 

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना


  


सरकारी बजट के अभाव में सैकड़ों गरीब वर वधुओं के हाथ पीले न होने से असंतोष व्याप्त,

कोरांव। विश्वनाथ प्रताप सिंह

कोरांव तहसील में तीन सौ करीब आवेदन हो चुके है पंजीकरण, मुख्य मंत्री डीएम और विधायक कोरांव से गरीबों ने लगाई गुहार

कोरांव।प्रयागराज। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई गरीब वर्ग के कल्याण हेतु मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत तीन चार महीने  हो चुके पंजीकरण किंतु विवाह कार्यक्रम अप्रैल माह में न होने से असंतोष व्याप्त हैं।

बता दें कि तहसील कोरांव में दो तीन बार सामूहिक विवाह आयोजित हुए समय से समाज कल्याण विभाग ने उपहार और अनुमन्य राशि भी बखूबी वितरित की,किंतु अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा है और मुख्य मंत्री द्वारा उनकी चलाई गई महत्वपूर्ण योजना  में धन अभाव में विवाह न हो पाना आश्चर्य तो है ही किंतु विधायक के प्रयास के बावजूद बजट न मिलना चर्चा का विषय है।

प्राप्त जानकारी अनुसार करीब तीन सौ से अधिक आवेदन गरीब दलित पिछड़ों और सामान्य वर्ग तथा अल्प संख्यकों के ऑन लाइन हुए तीन चार माह हो रहे हैं किंतु विभाग के पास सरकार ने बजट नहीं दिया जिससे लोगों में आयोजन न होने से मायूसी दिख रही है। कई गरीब इस इंतजार में है कि सामूहिक विवाह के आयोजन हों तो लड़की को वहीं से बिदाई कर दें। क्यों कि विवाह के लिए पैसे नहीं है न शक्ति है। लोगों के उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। 

इसी तरह मांडा ब्लाक में हुए कई आवेदन,भारतगंज,कोरांव नगर पंचायत में हुए पंजीकरण वर वधुओं के विवाह नहीं कराए गए जिससे लोगों में नाराजगी है।

समाज कल्याण विभाग कोरांव के अधिकारी धनाभाव में वैवाहिक कार्यक्रम की तारीख सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल उक्त सरकार की महत्वपूर्ण योजना का बजट न मिलना सरकार पर सवालिया उंगली उठना तो वाजिब ही हैं।

क्षेत्रीय विधायक राजमणि कोल से तत्काल समाज कल्याण मंत्री से अथवा मुख्य मंत्री से वार्ता कर सामूहिक विवाह अप्रैल के अंत तक निश्चित कराने की मांग की है, अन्यथा गरीबों का दिल टूट जाएगा।

सपा प्रतिनिधी मंडल डीएम से मिला
मांगा मतदाता सूची के काटे और जोडे गये नाम



  

 
 
  मिर्जापुर। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधीमंडल मंगलवार को जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार  से  जिले की  मिर्जापुर, छानबे, चुनार, मझवां, मडिहान विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण/संशोधन के दौरान जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जोड़े गए हैं, स्थानांतरित (परिवर्तित) किए गए हैं, तथा जिन मतदाताओं के नाम मैपिंग अथवा लॉजिकल एरर की श्रेणी में दर्ज हैं। 
  
उपरोक्त सभी श्रेणियों (वोट कटने, जोड़ने, स्थानांतरण, मैपिंग एवं लॉजिकल एरर) से संबंधित मतदाताओं का स्पष्ट एवं प्रमाणिक विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है। जिससे आवश्यक जांच एवं सत्यापन किया जा सके। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी सदर गुलाबचन्द्र से मझवां विधानसभा अध्यक्ष झल्लू यादव ने मझवां विधानसभा की जोडे और काटे गये नामो की सूची मांगी। चुनार विधानसभा अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह उपजिलाधिकारी चुनार राजेश वर्मा से चुनार विधानसभा की मतदाता सूची मांगा। वही छानबे विधानसभा अध्यक्ष सोकिम अहमद ने उपजिलाधिकारी लालगंज से काटे ओैर जोडे गये नामो की मतदाता सूची मांगा। और कहा गया की निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा जायेगा और 24 अप्रैल को जिलाधिकारी से शिकायत की जायेगी और मतदाता सूची पर आपत्ती दर्ज कराया जायेगा।
  
प्रतिनिधीमंडल ने जिला महासचिव आदर्श यादव, झल्लू यादव, सोकिम अहमद, राणाप्रताप सिंह, कान्धा यादव, हरिशंकर यादव, जुम्मन खान आदि शामिल है।
 

जिलाधिकारी के निर्देश पर रामपुर नद्दी गाॅंव में किसान संगोष्ठी का आयोजन

 
 
  
  
जौनपुर। जिलाधिकारी डाॅ.दिनेश चंद्र के निर्देश एवं उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं नवीन कुमार के मार्गदर्शन के क्रम में तहसील के ग्राम सभा रामपुर नद्दी में लेखपाल सुरेन्द्र सिंह द्वारा किसान संगोष्ठी आयोजित भगवती माता मंदिर के समीप  हुआ।
  
सर्वप्रथम  लेखपाल सुरेन्द्र सिंह ने कुछ दिनों पहले निधन हुए सेवानिवृत्त शिक्षक स्व. धनेन्द्र नाथ मिश्र के आवास पर पहुंच  शोक संवेदना व्यक्त किए। इस अवसर पर स्व.धनेन्द्र नाथ मिश्र के पुत्रों में संतोष कुमार मिश्र, अरविन्द कुमार मिश्रा एवं पौत्रगण में अमित कुमार मिश्रा, आदर्श मिश्र एवं स्व. प्रेमनाथ मिश्र के पुत्र रजनीश मिश्र उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि रतन ओझा, अश्वनी की उपस्थिति में लेखपाल सुरेन्द्र सिंह ने वरासत एवं अन्य विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि, " पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त प्राप्त करने के लिए भी फार्मर रजिस्ट्री जरूरी कर दी गई है।" उन्होंने मौके पर स्व.जगदीश मिश्र की पत्नी मीरा मिश्र की फार्मर आईडी बनाई एवं पं. ओंकारनाथ मिश्र की फार्मर आईडी की अद्यतन जानकारी दी। लेखपाल सुरेन्द्र सिंह ने उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि ,"फार्मर रजिस्ट्री होने से किसानों को फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड अन्य कृषि ऋण प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ लेने और प्राकृतिक आपदा के समय क्षतिपूर्ति के लिए पात्र किसानों की पहचान करने में भी आसानी होगी।फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध विभागों को किसानों का अद्यतन डाटा उपलब्ध होगा, जिससे योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंचाया जा सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान को केवल आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा भूमि अभिलेख की प्रति, खसरा-खतौनी की आवश्यक हैं।"
 

69000 शिक्षक भर्ती: आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेरा, सरकार पर न्याय में देरी का आरोप
* ‘योगी जी हमें न्याय दो’ के नारों के बीच प्रदर्

 
 
  लखनऊ। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में कथित 19 हजार सीटों के आरक्षण घोटाले को लेकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। वर्ष 2020 से हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 10 से 15 मिनट तक सैकड़ों अभ्यर्थियों ने धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया।
  
प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने “योगी जी हमें न्याय दो”, “सुप्रीम कोर्ट में याची लाभ का प्रस्ताव पेश करो” जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किया गया।
  
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और धनंजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले 18 महीनों से उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है।
  
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह मात्र 3.86 प्रतिशत और एससी वर्ग को 21 प्रतिशत के बजाय बेहद कम आरक्षण दिया गया, जिससे बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन हुआ।
  
नेताओं का दावा है कि लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को भर्ती सूची निरस्त करते हुए सरकार को तीन महीने में मूल चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
  
मोर्चा के प्रदेश महासचिव सुमित यादव ने कहा कि अभ्यर्थी किसी को नौकरी से बाहर करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्ष 2020 से न्यायालय में याचिकाकर्ता बने अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर मामले का समाधान चाहते हैं।
  
प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष में प्रस्ताव नहीं रखती, तब तक लखनऊ में आंदोलन जारी रहेगा।
  
धरने में धनंजय गुप्ता, मनोज प्रजापति, नकुल यादव, रामविलास यादव, पुष्पेंद्र सिंह, राजेश चौधरी, शोभा, कंचन, दीपिका राजपूत, इसरार अली, लईक अहमद समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे।
  
 

Mirzapur : बहुचर्चित कालोनाइजर मीना सिंह हत्याकांड में चालक और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा


  

 
 
  

  
  
मीरजापुर। जिले के बहुचर्चित कालोनाइजरमीना सिंह हत्याकांड में उसके ड्राइवर और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मीरजापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के राजा विजयपुर कोठी मोहल्ले में 10 वर्ष पहले कालोनाइजर मीना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड मामले में उन्हीं के चालक दिलीप पटेल और उसके साथी शन्नू खां को दोषी पाया गया था। मामले में कईयों के नाम उछले थें, लेकिन पुलिस ने प्रमुख रुप से दिलीप पटेल तथा उसके साथी शन्नू खां का नाम प्रकाश में आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। जिन्हें दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शबीह जेहरा ने उम्र कैद की सजा सुनाई।साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
 

UP Weather: भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर प्रदेश, 32 जिलों में लू अलर्ट; 25 अप्रैल तक राहत नहीं


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों हिस्सों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। वहीं बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश से सटे दक्षिणी जिलों में लू के थपेड़ों ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए प्रदेश के 32 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है।
  
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 25 अप्रैल तक प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
  
मंगलवार को बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सुल्तानपुर 43.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे स्थान पर रहा। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
  
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुष्क पछुआ हवाओं के कारण कई जिलों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि 26 अप्रैल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
  

  
* इन जिलों में लू की चेतावनी जारी
  
प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्र।
 

प्रयागराज में युवक की नृशंस हत्या, रुपये के विवाद में हत्यारों ने बेरहमी से चाकू से वार कर वारदात को अंजाम दिया
विश्वनाथ प्रताप सिंह

  


प्रयागराज, यमुनापार में सोमवार आधी रात को बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चाकू से हमला करके एक युवक की हत्या कर दी गई। बरात में शामिल होने के बाद वह घर जा रहा था, रास्ते में वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार के लोगों ने रुपये के लेनदेन के मामले में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

हत्यारोपित फरार 
खीरी थाना क्षेत्र के खूंटा चौराहे पर क्षेत्र के चांद खमरिया गांव निवासी 40 वर्षीय राजू आदिवासी पुत्र पारसनाथ आदिवासी की अज्ञात लोगों द्वारा चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

बरात में शामिल होकर जा रहा था राजू  
राजू आदिवासी क्षेत्र के सीकी कला गांव में आई बरात में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में घात लगाए लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में खीरी थाना प्रभारी कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि स्वजन ने मामले में परिवार के लोगों पर रुपये के लेन-देन का आरोप लगाते हुए हत्या करने की नामजद शिकायत दर्ज कराई है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

राजू मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था
राजू आदिवासी मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था। इन दिनों वह घर आया था। पिता पारसनाथ ने तीन लोगों के खिलाफ तहरीर पुलिस को दी है। इसमें उनके पड़ोसी कृष्णकांत आदिवासी, अनूप कोल उर्फ अन्नू पुत्र अज्ञात निवासी सुंदर पूर्वा खूंटा थाना खीरी। तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ खीरी थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।

हर मंगलवार अंचलों में जनता दरबार: 21 अप्रैल को 602+ आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के कुशल नेतृत्व में राँची जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के लिए जनता दरबार का नियमित आयोजन किया जा रहा है। श्री मंजूनाथ भजन्त्री स्वयं हर सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी शिकायतें एवं समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। उनके दिशा-निर्देश पर हर मंगलवार को राँची जिले के सभी अंचलों में अंचल स्तरीय जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। 
इस पहल से प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंच रहा है और समस्याओं का मौके पर ही निपटारा संभव हो पा रहा है।जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, दाखिल-खारिज, सरकारी योजनाओं का लाभ, जल-बिजली-सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास योजना तथा अन्य विभागीय शिकायतें उठाई जा रही हैं। उपायुक्त श्री भजन्त्री एक-एक फरियादी की समस्या ध्यानपूर्वक सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हैं। कई मामलों में ऑन-द-स्पॉट समाधान भी किया जा रहा है।श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता दरबार आम लोगों की समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जनता दरबार में कोई पुरानी शिकायत दोहराई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और आम नागरिकों को संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराया जाए।

  


इस निरंतर प्रयास से राँची जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि हर नागरिक को न्याय और सुविधाएं समय पर मिलें तथा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर बिना सहारे के न रहे।

  

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है। आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 को जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-II सुधार, पारिवारिक सदस्यता, तत्काल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन, CNT एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया।

अंचलवार निष्पादित आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है:

अंचल कार्यालय, ईटकी: कुल 61 आवेदन निष्पादित
आवासीय प्रमाण पत्र – 09, जाति प्रमाण पत्र – 36, आय प्रमाण पत्र – 13, KCC – 01, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति – 02
अंचल कार्यालय, राहे: 
कुल 60 आवेदन निष्पादित
जमाबंदी की प्रविष्टि – 01, पारिवारिक सदस्यता – 04, आय प्रमाण पत्र – 15, आवासीय प्रमाण पत्र – 15, जाति प्रमाण पत्र – 20, पंजी-2 सुधार – 04, दाखिल-खारिज – 01

अंचल कार्यालय, सोनाहातु:
कुल 63 आवेदन निष्पादित
आवासीय प्रमाण पत्र – 19, जाति प्रमाण पत्र – 16, आय प्रमाण पत्र – 22, पारिवारिक सदस्यता – 02, तत्काल आय प्रमाण पत्र – 03, तत्काल जाति प्रमाण पत्र – 01
इसके अतिरिक्त, ग्राम बरेन्दा के आवेदक श्री अतुल प्रसाद महतो को वज्रपात से मृत हुए 2 पशुओं का निर्धारित मुआवजा राशि 50,000 रुपये प्रदान किया गया।

अंचल कार्यालय, चान्हो: 
कुल 107 आवेदन निष्पादित
दाखिल-खारिज शुद्धि पत्र – 03, पंजी-II सुधार (बसुधा) – 02, DCLR आवेदन (नामान्तरण शुद्धि पत्र में जाति सुधार) – 01, जाति प्रमाण पत्र – 56, आय प्रमाण पत्र – 16, आवासीय प्रमाण पत्र – 08, तत्काल आवेदन – 12, नकल – 04, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र – 04


अंचल कार्यालय, सिल्ली:
कुल 55 आवेदन निष्पादित
तत्काल (जाति, आय, आवासीय) – 01, आचरण प्रमाण पत्र – 01, आवासीय प्रमाण पत्र – 13, जाति प्रमाण पत्र – 11, आय प्रमाण पत्र – 23, पंजी-II सुधार – 06

अंचल कार्यालय, मांडर:
 कुल 102 आवेदन निष्पादित
आवासीय प्रमाण पत्र – 39, जाति प्रमाण पत्र – 20, आय प्रमाण पत्र – 10, पारिवारिक सदस्यता – 01, दाखिल-खारिज – 04, सुधार (बसुधा) – 03, सर्वजन पेंशन – 18, परमिशन – 07, KCC – 01

प्रखंड सह अंचल कार्यालय, रातु:
कुल 164 आवेदन निष्पादित
दाखिल-खारिज – 30, LRDC अपील दाखिल-खारिज – 01, ऑनलाइन सुधार – 12, जाति प्रमाण पत्र – 07, आवासीय प्रमाण पत्र – 33, आय प्रमाण पत्र – 40, पारिवारिक सूची – 01, नकल – 01, जाति-आवासीय सत्यापन – 01, धारा 46 CNT परमिशन – 03, भूमि सीमांकन – 03, जन्म प्रमाण पत्र – 25, सर्वजन पेंशन – 07

अंचल का नाम- खलारी

(1) निष्पादित आवेदन- 61
(2) आवासीय प्रमाण पत्र- 18
(3) जाति प्रमाण पत्र- 10
(4) आय प्रमाण पत्र- 24
(5) पारिवारिक सदस्यता- 01
(6) दाखिल-ख़ारिज- 00
(7) सुधार वशुधा- 01
(8) अन्य           - 07
निष्पादित आवेदन की कुल संख्या- 61

अंचल कार्यालय का नाम - अंचल कार्यालय, बेड़ो (राँची)।

(1) दाखिल खारिज - 08
(2) सीमांकन - 00
(3) पंजी 2 सूधार – 02
(4) लगान निर्गत - 02
(5) तत्काल आवेदन - 13
(6) आवासीय प्रमाण पत्र - 65
(7) जाति प्रमाण पत्र - 32
(8) आय प्रमाण पत्र - 58   
(9) पारिवारिक सदस्यता - 7  
(10) किसान क्रेडिट कार्ड सत्यापन - 4                                                                                                                    
*निष्पादित आवेदन की कुल संख्या- 191

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है। आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 को छह अंचलों — ईटकी, राहे, सोनाहातु, चान्हो, सिल्ली एवं मांडर तथा प्रखंड सह अंचल कार्यालय रातु में कुल 602 से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-II सुधार, पारिवारिक सदस्यता, तत्काल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन, CNT एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया।

सीएम हेमन्त सोरेन ने 62 CDPO और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा- कुपोषण मुक्त झारखण्ड बनाना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि लम्बे अर्से बाद आज बड़े पैमाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के पद पर नियुक्ति होना राज्य के लिए गर्व का क्षण है। महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी होकर न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुझे विश्वास है कि नव-नियुक्त महिलाएं पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी।
 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास में सरकार द्वारा नियमित नियुक्तियों के साथ-साथ अनुबंध सहित कई तरह से अलग-अलग वर्गों में कर्मियों की नियुक्तियां होती है जो सरकार के कार्यों को गति देने का काम करते हैं, आज की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के इर्द-गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान में रखकर की गई है।
 मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत नव नियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चयनित नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

  


कुपोषण मुक्त झारखण्ड के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

  

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। आज के दिन सभी नियुक्त कर्मी मिलकर कुपोषण जैसी गंभीर समस्या को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लें। समाज के भीतर कुपोषण एक श्राप है। राज्य से कुपोषण को समाप्त करना बहुत जरूरी है, यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह जीवनभर की चुनौती बन सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने में आप सभी नवनियुक्त कर्मियों की जिम्मेदारी बहुत ही अहम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश एक आदिवासी बहुल राज्य है जहां गरीब, पिछड़े तथा जरूरतमंद लोग रहते हैं। यहां की महिलाओं के अंदर अपनी शारीरिक समस्याओं से संबंधित छोटी-छोटी बातों को नहीं बताने की प्रवृत्ति होती है यही वजह है कि छोटी-छोटी समस्याएं भी कभी-कभी महिलाओं के लिए घातक साबित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की समस्याओं का निराकरण का जिम्मा अब आप सभी के कंधों पर होगा। स्वस्थ और निरोगी समाज का निर्माण आपके प्रयास पर निर्भर होगी। राज्य में महिलाओं की आवश्यक जरूरतों को उन तक पहुंचाना हम सभी का नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यहां के लोगों के भीतर बौद्धिक विकास में वृद्धि हो इस निमित्त कई कार्य कर रही है। विकास की राह में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। जब हम सभी लोग मिलकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ करेंगे तब निश्चित रूप से इस राज्य की दिशा और दशा बदलते देर नहीं लगेगी।

दूरदराज क्षेत्रों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य के कई दुर्गम क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुँचाना हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए, मजबूत इच्छाशक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है और सरकार इस दिशा में आप सभी को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो इसके लिए हम सभी को एक बेहतर वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्वस्थ, बेहतर और विकसित समाज की परिकल्पना किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास से ही संभव हो पाएगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय और कनेक्टिविटी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ समन्वय कमजोर होता है, वहाँ अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है। विभाग आंगनबाड़ी सेविकाओं, सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्यों का नियमित मूल्यांकन करे तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता और सरकार के कर्मियों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय बहुत ही जरूरी है। बेहतर कनेक्टिविटी बनाकर ही ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में हम अधिक से अधिक योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचा पाएंगे, यही कारण है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़ी प्रखंड एवं ग्रामीण स्तरीय महिला कर्मियों को मोबाइल फोन एवं टैब प्रदान किए गए हैं ताकि हमेशा कनेक्टिविटी बनी रहे।

सरकार का अभिन्न अंग बनकर निभाएं जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज से सभी नव-नियुक्त कर्मी सरकार का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ करें। सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी और भविष्य में और भी सशक्त कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके योगदान से झारखण्ड एक स्वस्थ, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री उमा शंकर सिंह, निदेशक श्रीमती किरण कुमार पासी सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारीगण एवं नवनियुक्त अभ्यर्थी तथा उनके परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी की समीक्षा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर हेल्प टेस्ट बनाई जाए

 
 
  
  
फर्रुखाबाद l उ०प्र० होमगार्ड की 25,26, एवं 27 अप्रैल 2026 को होने वाली भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर नवागंतुक जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने समीक्षा की, इस दौरान 
  
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु क्लॉक रूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन पर हेल्प सेंटर स्थापित किए जाएं, जिससे बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके।
  
उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर मेडिकल कैम्प स्थापित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ओ०आर०एस० एवं जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखा जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), समस्त उपजिलाधिकारी एवं परीक्षा से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
 

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना


  


सरकारी बजट के अभाव में सैकड़ों गरीब वर वधुओं के हाथ पीले न होने से असंतोष व्याप्त,

कोरांव। विश्वनाथ प्रताप सिंह

कोरांव तहसील में तीन सौ करीब आवेदन हो चुके है पंजीकरण, मुख्य मंत्री डीएम और विधायक कोरांव से गरीबों ने लगाई गुहार

कोरांव।प्रयागराज। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई गरीब वर्ग के कल्याण हेतु मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत तीन चार महीने  हो चुके पंजीकरण किंतु विवाह कार्यक्रम अप्रैल माह में न होने से असंतोष व्याप्त हैं।

बता दें कि तहसील कोरांव में दो तीन बार सामूहिक विवाह आयोजित हुए समय से समाज कल्याण विभाग ने उपहार और अनुमन्य राशि भी बखूबी वितरित की,किंतु अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा है और मुख्य मंत्री द्वारा उनकी चलाई गई महत्वपूर्ण योजना  में धन अभाव में विवाह न हो पाना आश्चर्य तो है ही किंतु विधायक के प्रयास के बावजूद बजट न मिलना चर्चा का विषय है।

प्राप्त जानकारी अनुसार करीब तीन सौ से अधिक आवेदन गरीब दलित पिछड़ों और सामान्य वर्ग तथा अल्प संख्यकों के ऑन लाइन हुए तीन चार माह हो रहे हैं किंतु विभाग के पास सरकार ने बजट नहीं दिया जिससे लोगों में आयोजन न होने से मायूसी दिख रही है। कई गरीब इस इंतजार में है कि सामूहिक विवाह के आयोजन हों तो लड़की को वहीं से बिदाई कर दें। क्यों कि विवाह के लिए पैसे नहीं है न शक्ति है। लोगों के उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। 

इसी तरह मांडा ब्लाक में हुए कई आवेदन,भारतगंज,कोरांव नगर पंचायत में हुए पंजीकरण वर वधुओं के विवाह नहीं कराए गए जिससे लोगों में नाराजगी है।

समाज कल्याण विभाग कोरांव के अधिकारी धनाभाव में वैवाहिक कार्यक्रम की तारीख सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल उक्त सरकार की महत्वपूर्ण योजना का बजट न मिलना सरकार पर सवालिया उंगली उठना तो वाजिब ही हैं।

क्षेत्रीय विधायक राजमणि कोल से तत्काल समाज कल्याण मंत्री से अथवा मुख्य मंत्री से वार्ता कर सामूहिक विवाह अप्रैल के अंत तक निश्चित कराने की मांग की है, अन्यथा गरीबों का दिल टूट जाएगा।

सपा प्रतिनिधी मंडल डीएम से मिला
मांगा मतदाता सूची के काटे और जोडे गये नाम



  

 
 
  मिर्जापुर। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधीमंडल मंगलवार को जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार  से  जिले की  मिर्जापुर, छानबे, चुनार, मझवां, मडिहान विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण/संशोधन के दौरान जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जोड़े गए हैं, स्थानांतरित (परिवर्तित) किए गए हैं, तथा जिन मतदाताओं के नाम मैपिंग अथवा लॉजिकल एरर की श्रेणी में दर्ज हैं। 
  
उपरोक्त सभी श्रेणियों (वोट कटने, जोड़ने, स्थानांतरण, मैपिंग एवं लॉजिकल एरर) से संबंधित मतदाताओं का स्पष्ट एवं प्रमाणिक विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है। जिससे आवश्यक जांच एवं सत्यापन किया जा सके। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी सदर गुलाबचन्द्र से मझवां विधानसभा अध्यक्ष झल्लू यादव ने मझवां विधानसभा की जोडे और काटे गये नामो की सूची मांगी। चुनार विधानसभा अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह उपजिलाधिकारी चुनार राजेश वर्मा से चुनार विधानसभा की मतदाता सूची मांगा। वही छानबे विधानसभा अध्यक्ष सोकिम अहमद ने उपजिलाधिकारी लालगंज से काटे ओैर जोडे गये नामो की मतदाता सूची मांगा। और कहा गया की निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा जायेगा और 24 अप्रैल को जिलाधिकारी से शिकायत की जायेगी और मतदाता सूची पर आपत्ती दर्ज कराया जायेगा।
  
प्रतिनिधीमंडल ने जिला महासचिव आदर्श यादव, झल्लू यादव, सोकिम अहमद, राणाप्रताप सिंह, कान्धा यादव, हरिशंकर यादव, जुम्मन खान आदि शामिल है।
 

जिलाधिकारी के निर्देश पर रामपुर नद्दी गाॅंव में किसान संगोष्ठी का आयोजन

 
 
  
  
जौनपुर। जिलाधिकारी डाॅ.दिनेश चंद्र के निर्देश एवं उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं नवीन कुमार के मार्गदर्शन के क्रम में तहसील के ग्राम सभा रामपुर नद्दी में लेखपाल सुरेन्द्र सिंह द्वारा किसान संगोष्ठी आयोजित भगवती माता मंदिर के समीप  हुआ।
  
सर्वप्रथम  लेखपाल सुरेन्द्र सिंह ने कुछ दिनों पहले निधन हुए सेवानिवृत्त शिक्षक स्व. धनेन्द्र नाथ मिश्र के आवास पर पहुंच  शोक संवेदना व्यक्त किए। इस अवसर पर स्व.धनेन्द्र नाथ मिश्र के पुत्रों में संतोष कुमार मिश्र, अरविन्द कुमार मिश्रा एवं पौत्रगण में अमित कुमार मिश्रा, आदर्श मिश्र एवं स्व. प्रेमनाथ मिश्र के पुत्र रजनीश मिश्र उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि रतन ओझा, अश्वनी की उपस्थिति में लेखपाल सुरेन्द्र सिंह ने वरासत एवं अन्य विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि, " पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त प्राप्त करने के लिए भी फार्मर रजिस्ट्री जरूरी कर दी गई है।" उन्होंने मौके पर स्व.जगदीश मिश्र की पत्नी मीरा मिश्र की फार्मर आईडी बनाई एवं पं. ओंकारनाथ मिश्र की फार्मर आईडी की अद्यतन जानकारी दी। लेखपाल सुरेन्द्र सिंह ने उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि ,"फार्मर रजिस्ट्री होने से किसानों को फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड अन्य कृषि ऋण प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ लेने और प्राकृतिक आपदा के समय क्षतिपूर्ति के लिए पात्र किसानों की पहचान करने में भी आसानी होगी।फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध विभागों को किसानों का अद्यतन डाटा उपलब्ध होगा, जिससे योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंचाया जा सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान को केवल आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा भूमि अभिलेख की प्रति, खसरा-खतौनी की आवश्यक हैं।"