बिजली दर वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बिजली मुख्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

रायपुर- आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने जुलाई से बिजली दर में वृद्धि, असमय हो रही अघोषित कटौती और स्मार्ट मीटर की खामी पर कहा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार आम जनता की परेशानी को नज़र अंदाज कर रही है जबकि सरकार के इन फैसलों और गैर जिम्मेदाराना रवैये से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गयी है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा जनता को हो रही इन परेशानियों पर 3 जुलाई 2025 को राज्यव्यापी बिजली कार्यालय का विशाल घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ के हर जिले में आम आदमी पार्टी द्वारा आम जनता को बिजली सम्बंधित हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार के फैसले और अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ विशाल घेराव कर प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज्य है प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण, यही वजह है कि देश के 5 ऐसे प्रदेश जो बिजली देश भर के राज्य को बेचते हैं उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है।
प्रदेश महासचिव, मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि सरकार को अपने खर्चो में कटौती करनी चाहिए, आपने 4 कंपनी बनाई है जिसमें हर कंपनी में अधिकारी और कर्मचारी हैं, अगर 1 कंपनी होती तो अतिरिक्त 3 कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारी के वेतन और खर्चो की बचत होती। आप विद्युत कंपनियों के खर्चे कम नहीं कर रहे जिसकी भरपाई छत्तीसगढ़ की जनता से बिजली दर में बढाकर की जा रही है।


प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा झा, प्रदेश सह सचिव अनुषा जोसेफ़ और प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी ने कहा कि बिल में हर माह ऊर्जा प्रभार के साथ अनेक गैरजरुरी चार्ज लिए जातें हैं। विगत कुछ माह पूर्व ही सरकार ने कमर्शियल का रेट बढ़ाया था जिसे व्यापारियों ने अपने सामान का रेट बढ़ाकार जनता से ही वसूला जा रहा है। विद्युत कंपनिया छत्तीसगढ़ की जनता की जेब काटने का काम कर रहे हैं और अपने खास को निजी फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन सिंह, प्रदेश सह सचिव वीरेंद्र पवार, अल्सख्यक प्रदेश अध्यक्ष रिजवान शरीफ ने संयुक्त रूप से कहा कि अभी हाल ही में 1000 मेगावाट की बिजली का अनुबंध MoU छत्तीसगढ़ प्रदेश ने तेलंगाना से भी किया है। फिर भी, नियामक आयोग द्वारा "घाटे" का हवाला देकर दरों में वृद्धि करना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता , बल्कि भ्रष्टाचार का अंदेशा भी प्रतीत होता है । जिस प्रदेश के नागरिकों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए उस प्रदेश के नागरिकों को अब सबसे महंगी बिजली मिलनी जा रही।
रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अज़ीम खान, लोकसभा सचिव प्रदुमन शर्मा, कोषाध्यक्ष नवनीत नंदे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार को बिजली दर वृद्धि के फैसले को वापस लेना चाहिए और प्रदेश के उपभोक्ताओ को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाये, यही छत्तीसगढ के विकास का सार्थक मूल है।
रायपुर जिलाध्यक्ष (शहर) पुनारद निषाद,युवा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सेन ने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत ही बढ़ी हुई बिजली दर को वापिस लेना चाहिए। असमय बिजली कटौती नहीं करना चाहिए और जो स्मार्ट मीटर मीटर लगाये जा रहें हैं उन मीटरों में बहुत ज्यादा खामी है जिस कारण हर माह बिजली बिल ज्यादा आ रहा है इसलिए जो स्मार्ट मीटर लगाये जा रहें हैं उनकी गुणवत्ता को सही चेक कर ही मीटर लगाना चाहिए।
आम आदमी पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन में सूरज उपाध्याय, दुर्गा झा, अनुषा जोसफ, कलावती मार्को, अनुराधा शुक्ला, विजय झा, नंदन सिंह, मिहिर कुर्मी, अजीम खान, प्रद्युमन शर्मा, पुनारद निषाद, वीरेंद्र पवार, नरेंद्र ठाकुर, महेंद्र बिसेन, शिव शर्मा, रिजवान शरीफ, श्याम शर्मा, बी.के. देवांगन, मिथलेश साहू, संतोष कुशवाहा, बलवंत सिंह, लक्ष्मण सेन,कमल महान, रघुनाथ यादव, महेश उपाध्याय, नवनीत नंदे, इमरान खान, आर.एस. ठाकुर, विनोद चंद्राकर, राहुल भारती, प्रशांत यादव, सुभाष यादव, राजा गुरुंग सहित वरिष्ठ एवं सक्रीय सदस्य उपस्थित रहे।
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