हेमंत सोरेन का केंद्र पर तीखा हमला: "झारखंड को कोई डरा नहीं सकता"
शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर बहस के दौरान सीएम ने कोविड वैक्सीन, अर्थव्यवस्था और छात्रवृत्ति कटौती पर साधा निशाना
रांची, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि झारखंड 25 साल का हो गया है, इसे कोई डरा और डिगा नहीं सकता। उन्होंने गैर-बीजेपी शासित राज्यों के साथ केंद्र के व्यवहार पर भी सवाल उठाए।
प्रमुख आरोप और वक्तव्य
1. छात्रों के फेलोशिप में भारी कटौती
मुख्यमंत्री ने केंद्र पर छात्रों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने वाली पीढ़ी के लिए दिन-रात मेहनत कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति बच्चों की उच्च शिक्षा की योजनाओं के आवंटन में भारी कटौती की है:
राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति योजना: आवंटन में 90% की कमी।
राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना: 95% की कमी।
अल्पसंख्यक समुदाय की छात्रवृत्ति: 40% से 63% की कटौती।
तकनीकी शिक्षा अनुदान: 61% की कटौती।
इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए ₹15 लाख का ऋण, सावित्री बाई फूले योजना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग जैसी योजनाएं चला रही है।
2. राष्ट्रीय घटनाओं को 'डायवर्ट' करने का आरोप
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में झारखंड का सबसे ज्यादा सहयोग है, लेकिन बदले में राज्य को सिर्फ प्रदूषण और पलायन मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बड़ी घटना को डायवर्ट कर दिया जाता है:
इंडिगो संकट और दिल्ली ब्लास्ट: लाखों लोगों के प्रभावित होने के बावजूद सदन में 'वंदे भारत' की चर्चा होती है, जबकि दिल्ली ब्लास्ट जैसे सुरक्षा तंत्र की विफलता के मामलों को दबा दिया जाता है।
घुसपैठ: उन्होंने कहा कि बॉर्डर की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, लेकिन घुसपैठियों के नाम पर अलग-अलग राज्यों में जहर उगला जा रहा है।
3. गिरती अर्थव्यवस्था और महंगाई
सीएम ने देश की आर्थिक स्थिति को बदहाल बताते हुए महंगाई पर कोई चर्चा न होने पर सवाल उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार के वादे पर तंज कसते हुए कहा:
"हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने की बात हुई थी। क्या हुआ उसका? जो हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं उनको हवाई चप्पल पहनने को विवश किया जा रहा है।"
4. कोविड वैक्सीन पर गंभीर सवाल
हेमन्त सोरेन ने 2014 के बाद केंद्र में बनी सरकार के कार्यकाल को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हालिया खबरों से पता चला है कि कोविड वैक्सीन की वजह से बीमारियां तेजी से फैली हैं। उन्होंने कहा, "ये अनुसंधान का विषय है। ये वैक्सीन सही था या नहीं। कोई अपंग पैदा हो रहा है। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है। किसी को कैंसर हो रहा है।"
5. विपक्ष को आत्मनिरीक्षण की सलाह
सीएम ने विपक्ष से कहा कि कोई भी सवाल उठाने से पहले उन्हें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट की जरूरत क्यों है, यह सभी जानते हैं, फिर भी विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाता है, जबकि सरकार को अभी केवल एक साल पूरा हुआ है और वह विकास की राह पर तेजी से चल रही है।
*लखनऊ में 62 हजार से ज्यादा इंस्टॉलेशन, वाराणसी और कानपुर नगर शीर्ष 3 में शामिल*
हजारीबाग- कटकमदाग प्रखंड के बेस पंचायत में प्रदूषण, बेरोजगारी और फैक्ट्रियों की मनमानी को लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष है। इन्हीं समस्याओं को लेकर गुरुवार को बेस पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण पूर्व बेस मुखिया प्रत्याशी विक्की कुमार धान के नेतृत्व में हजारीबाग समाहरणालय पहुँचे। ग्रामीणों ने हजारीबाग उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक दोनों के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में बताया कि बेस पंचायत इलाके में स्थित मरहन्द स्पंज आयरन प्लांट, नरसिंहम्हा आयरन स्पंज प्लांट, झारखंड सेल्स आयरन स्पंज प्लांट, जगतारिणी स्पंज आयरन प्लांट और पोल फैक्ट्री लगातार पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाली भारी धूल, धुआँ और राख के कारण गाँव का वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। जंगल का रंग काला पड़ गया है, जंगली जानवर बीमार होकर मर रहे हैं और ग्रामीण गंभीर स्वास्थ्य संकट झेल रहे हैं।ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इन फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय बाहरी राज्यों विशेषकर बिहार के लोगों को काम दिया जा रहा है। बेस पंचायत के युवाओं को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है, और जिन्हें काम दिया भी गया, उन्हें आधिकारिक आईडी कार्ड तक नहीं दिया गया। पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी बेस पंचायत के स्थायी निवासी हैं और नरसिंहम्मा आयरन प्लांट में 2019 से करीब 25–30 महिला एवं पुरुष मजदूर स्पंज मैगनेटिक डस्ट मैगनेटिक का कार्य कर रहे थे। लेकिन वर्ष 2024 में कंपनी ने अचानक उन्हें यह कहकर हटा दिया कि चिंतपूर्णी पावर प्लांट में नई मशीन लगा दी गई है, इसलिए मजदूरों की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि इस निर्णय से उनके सामने बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जबकि विक्की कुमार धान ने कहा कि बेस पंचायत के लोग सालों से प्रदूषण और बेरोजगारी दोनों झेल रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियों की ओर से न तो कोई सुविधा दी जाती है, न ही कोई जिम्मेदारी निभाई जा रही है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे और स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करवाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि शासन-प्रशासन जल्द ठोस कदम नहीं उठाता, तो ग्रामीण बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से पूर्व बेस मुखिया प्रत्याशी विक्की कुमार धान, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी सुनीता कुमारी, किरण मो , विमली देवी, पियासो देवी, अनिता देवी, काजल देवी , सुनीता देवी, अंजली देवी, सोभा देवी व पुनम देवी उपस्थित थी।
हजारीबाग - बुधवार की देर शाम को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने नई दिल्ली में एक बार फिर केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर उनसे विस्तृत और सार्थक चर्चा की। 
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में संचालित बिजली बिल राहत योजना को अधिक प्रभावी बनाने और उपभोक्ताओं तक तेजी से पहुंचाने के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बुधवार को विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने साफ कहा कि नेवर-पेड, लॉन्ग अनपेड और चोरी के मामलों में प्रगति संतोषजनक नहीं है, ऐसे में जो अधिकारी अच्छा काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
1 hour and 13 min ago
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