लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलो पर चर्चा शुरू, विपक्ष का विरोध जारी
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महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर लोकसभा में चर्चा जारी है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया। महिला संशोधन विधेयक समेत तीन बिल को लोकसभा में बहस के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं इसपर वोटिंग कराया गया। इसमें 333 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 207 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट किया, जबकि 126 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया।
जनगणना और परिसीमन के आधार पर होगा लागू
लोकसभा में तीन विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पास हो चुका है और इसे 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा।
कुल सीटें करीब 815 तक पहुंच सकती हैं
मेघवाल ने कहा कि लोकसभा सीटों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिससे कुल सीटें करीब 815 तक पहुंच सकती हैं। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो कुल सीटों का एक-तिहाई हिस्सा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस बदलाव से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा और सभी राज्यों की वर्तमान ताकत (सीटों की संख्या) बरकरार रहेगी।
तीनों विधेयक महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर लाए गए
केंद्र सरकार में मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा है कि मोदी सरकार महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और हाल में पेश किए गए विधेयक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में संशोधन की शक्ति इसलिए दी थी ताकि समय-समय पर लोकहित में आवश्यक फैसले लिए जा सकें। मेघवाल ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित तीनों विधेयक महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर लाए गए हैं। उनके अनुसार, ये विधेयक महिलाओं के लिए राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी का अवसर देंगे।
गौरव गोगोई ने सरकार पर उठाए सवाल
लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार महिला आरक्षण के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही है। अगर 2023 में विपक्ष की बात मानी जाती, तो 2024 में ही महिला आरक्षण लागू हो सकता था। गौरव गोगोई ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने मांग की कि इसे अलग रखा जाए, तभी उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक वास्तव में महिला आरक्षण के लिए नहीं, बल्कि पीछे के रास्ते से परिसीमन लागू करने का तरीका है।
विपक्ष पर जनता को गुमराह करने की कोशिश का आरोप
वहीं, संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चल रही चर्चा के दौरान भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पूर्ववर्ती सरकारों, खासकर कांग्रेस, पर तीखा हमला बोला। सूर्या ने संविधान में संशोधन को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप सुधार आवश्यक हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह बिना ठोस आधार के आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा सांसद ने कहा कि देश ने पिछले 40 वर्षों में ऐसे अवसर का इंतजार किया है, जब निर्णायक फैसले लेकर राष्ट्र को नई दिशा दी जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार जनहित में काम कर रही है और हर वर्ग के विकास को प्राथमिकता दे रही है।
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गोंडा, 16 अप्रैल। केंद्रीय पेट्रोल रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET), लखनऊ द्वारा श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा में आयोजित कैंपस चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आज 40 छात्र-छात्राओं का प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया।
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देश में बिजली सुधारों के नाम पर लागू की जा रही प्रीपेड मीटर व्यवस्था अब एक नई बहस का केंद्र बनती जा रही है। जहां सरकार इसे पारदर्शिता, बिलिंग सुधार और बिजली चोरी रोकने का प्रभावी उपाय बता रही है, वहीं जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। आम उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था धीरे-धीरे एक गंभीर समस्या का रूप लेती नजर आ रही है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं का कहना है कि प्रीपेड मीटर उनके लिए सुविधा नहीं, बल्कि अतिरिक्त बोझ बन गया है। जिन इलाकों में आज भी बिजली की आपूर्ति नियमित नहीं है, वहां पहले से ही परेशान लोग अब रिचार्ज और बैलेंस खत्म होने की नई चिंता में घिर गए हैं। कई जगहों पर यह स्थिति ऐसी हो गई है कि बिजली होने के बावजूद बैलेंस खत्म होने पर घर अंधेरे में डूब जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रीपेड मीटर व्यवस्था को सीधे लागू करने के बजाय इसे एक विकल्प के रूप में पेश किया जाना चाहिए था। बड़े शहरों और आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग के लिए यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है, लेकिन कमजोर और ग्रामीण वर्ग पर इसे थोपना नीतिगत असंतुलन को दर्शाता है। वहीं, बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए पहले से ही अलग थाने, पुलिस बल और निगरानी तंत्र मौजूद हैं। इसके बावजूद उपभोक्ताओं पर ही जिम्मेदारी डालना कई लोगों को समझ से परे लग रहा है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि वर्षों से संविदा पर काम कर रहे लाइनमैन और तकनीकी कर्मचारी आज भी स्थायी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि पूरी व्यवस्था उन्हीं के भरोसे चल रही है। प्रीपेड मीटर में तकनीकी खराबी आने पर उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली घरों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें समाधान नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां मौजूद संविदा कर्मचारियों के पास सीमित अधिकार होते हैं। दूसरी ओर, स्थायी अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ अक्सर नए मीटर लगाने के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। नीति-निर्माताओं के लिए यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। बढ़ता असंतोष यदि समय रहते नहीं संभाला गया, तो यह एक बड़े जनआंदोलन का रूप ले सकता है। यह केवल मीटर बदलने का मामला नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास, सुविधा और बुनियादी अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। सरकार को चाहिए कि वह इस व्यवस्था की जमीनी हकीकत को समझे, उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान निकाले और प्रीपेड मीटर को अनिवार्य बनाने के बजाय विकल्प के रूप में लागू करे। अन्यथा, यह सुधार का कदम कहीं सरकार के लिए ही भारी न पड़ जाए।
जौनपुर (शिवपूजन पांडे)। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का पूर्व विधायक बाबा दुबे से बदलापुर स्थित उनके आवास बाबा कुंज में की गई मुलाकात ने बदलापुर विधानसभा में राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। देखा जाए तो बाबा दुबे ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़ा था और बहुत ही कम मतों से पराजित हुए थे। लोकसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिए जाने से नाराज बाबा दुबे ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अब तक आठ चुनाव लड़ चुके बाबा दुबे का चुनाव लड़ना तय है और वह बाकायदा जन विश्वास यात्रा के माध्यम से लोगों से लगातार मिल रहे हैं। संजय निषाद की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। ऐसे में सवाल उठता है कि बाबा दुबे से उनके मिलने का औचित्य क्या है? राजनीतिक जानकारों की माने तो संजय निषाद शाहगंज की सीट के बदले बदलापुर की सीट मांग सकते हैं। शाहगंज विधानसभा में जिस तरह से रमेश सिंह को मामूली मतों से विजय प्राप्त हुई थी, जबकि ओवैसी की पार्टी को 8 हजार से अधिक मत प्राप्त हुए थे। 2027 के चुनाव में मुसलमान का यह मत किसी भी कीमत पर बंटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में रमेश सिंह की विजय पर संदेह के बादल दिखाई दे रहे हैं। शाहगंज के मुकाबले संजय निषाद को बदलापुर की सीट ज्यादा सुरक्षित दिखाई दे रही है। भाजपा भी भीतर ही भीतर समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रयोग से डरती दिखाई दे रही है। आने वाले चुनाव में यूजीसी प्रमुख मुद्दा रहेगा, जिसके चलते भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी बदलापुर विधानसभा में निषाद या अन्य ऐसी जाति के कैंडिडेट को खड़ा कर सकती है, जो भाजपा का वोट बैंक माना जाता रहा है। ऐसे में भाजपा भी इस सीट पर झुकने को तैयार हो सकती है। इस बारे में पूछे जाने पर बाबा दुबे ने कहा कि संजय निषाद उनसे मित्रवत मुलाकात करने आए थे। हम लोगों के बीच कई बातों पर सकारात्मक चर्चा हुई। एक बात तो तय है कि इस मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलों का बाजार पूरी तरह से गरम दिखाई दे रहा है।
संजीव सिंह बलिया। जनगणना-2027 के सफल संचालन को लेकर जनपद स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनगणना 2027 के कार्यक्रम और उसकी समय-सीमा पर विस्तार से चर्चा की गई।अधिकारियों को बताया गया कि जनगणना दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी। प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (एचएलओ) का कार्य किया जाएगा, जिसमें 07 मई से 21 मई 2026 तक स्वगणना होगी, जबकि 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक घर-घर जाकर विवरण एकत्र करेंगे। द्वितीय चरण में जनसंख्या एवं जाति आधारित गणना की जाएगी। यह चरण 09 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जबकि 01 मार्च से 05 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण की सूची तैयार कर प्रत्येक तहसील स्तर पर ही ट्रेनिंग आयोजित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण के बाद कर्मियों की परीक्षा भी होगी, और जो कर्मचारी उसमें सफल नहीं होंगे, उन्हें पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारियों को इस कार्य का नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना कार्य में विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालयों के कर्मचारियों को स्वगणना के लिए प्रेरित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं स्वगणना करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी इसे अनिवार्य रूप से करवाएं, ताकि जनगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ संपन्न हो सके।
1 hour and 15 min ago
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