झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: रिम्स की जमीन पर अवैध निर्माण मामले में ACB जांच के आदेश
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की 9.65 एकड़ अधिग्रहित भूमि पर अवैध कब्जे और बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को गंभीरता से लेते हुए बड़ा आदेश सुनाया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के इस खेल में निर्दोष खरीदारों को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता।
फैसले के मुख्य बिंदु:
ACB जांच और FIR: अदालत ने पूरे घोटाले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को सौंप दी है। दोषी अधिकारियों और बिल्डरों पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, भविष्य में CBI जांच के विकल्प को भी खुला रखा गया है।
दोषी अफसरों से वसूली: कोर्ट ने एक अभूतपूर्व मिसाल पेश करते हुए कहा कि फ्लैट खरीदारों के मुआवजे की राशि सरकारी कोष से नहीं, बल्कि दोषी अधिकारियों (सेवानिवृत्त या कार्यरत) और बिल्डरों की संपत्ति से वसूली जाएगी।
प्रशासनिक मिलीभगत पर प्रहार: 1964-65 में अधिग्रहित जमीन पर नक्शा पास करने, रजिस्ट्री करने, म्यूटेशन करने और RERA की मंजूरी देने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी।
अतिक्रमण हटाओ अभियान: 3 दिसंबर के आदेश के बाद प्रशासन ने DIG ग्राउंड के पास बुलडोजर चलाकर अवैध इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने इस अभियान की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की और तेजी लाने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि:
रांची के मोरहाबादी और कोकर मौजा में रिम्स की विस्तार के लिए रखी गई करीब 9.65 एकड़ जमीन को मिलीभगत से निजी बताकर बेच दिया गया था। इस पर अपार्टमेंट, मंदिर और बाजार बन गए थे। अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन अवैध ढांचों को गिराया जा रहा है।
अदालत की टिप्पणी: "यदि अधिकारी शुरू से सतर्क रहते, तो न सरकारी जमीन बिकती और न ही आम लोगों के घर उजड़ने की नौबत आती।"
प्रमुख जानकारी (Summarized Table)
विवरण जानकारी
संबंधित संस्थान रिम्स (RIMS), रांची
भूमि का विवरण 9.65 एकड़ (मोरहाबादी और कोकर मौजा)
अधिग्रहण वर्ष 1964-65
माननीय न्यायाधीश चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण
जांच एजेंसी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)
अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026
प्रभावित खरीदारों के लिए क्या है खास?
उनका आर्थिक नुकसान सुरक्षित करने के लिए मुआवजा सुनिश्चित किया गया है।
न्याय के लिए दोषी बिल्डरों और अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
यह आदेश अन्य सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के लिए एक बड़ी चेतावनी है।
बलिया। जनपद में कड़ाके की ठंड और पछुआ हवाओं से तापमान लगातार गिर रहा है। इस पर चिंता जताते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के उपाध्यक्ष व प्रवक्ता सुशील कुमार पाण्डेय 'कान्हजी' ने जिला प्रशासन से सड़क पर जीवन यापन करने वाले निर्धन लोगों के लिए तत्काल राहत की मांग की है। उन्होंने कहा कि मीडिया में खबरें छापने से काम नहीं चलेगा, जरूरतमंदों तक व्यवस्था पहुंचनी चाहिए।कान्हजी ने चेतावनी दी कि वर्तमान भीषण ठंड जानलेवा साबित हो सकती है। मानवता के नाते और शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने शहर, तहसील व ब्लॉक स्तर के प्रमुख चौराहों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशन व अस्पतालों के बाहर पर्याप्त अलाव जलाने की मांग की।रैन बसेरों में सुविधाओं का खास जोर
हजारीबाग: शीतकालीन राहत अभियान के तहत हजारीबाग यूथ विंग द्वारा रविवार को वार्ड संख्या-4 अंतर्गत मंडई खुर्द में जरूरतमंद, असहाय एवं वृद्धजनों के बीच कंबल का वितरण किया गया। संस्था के साप्ताहिक सेवा अभियान के अंतर्गत इस सप्ताह कुल 100 कंबलों का वितरण किया गया, जिससे कड़ाके की ठंड से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली।
हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक गंभीर आरोप लगाते हुए इसे "ऑल टाइम लो" स्तर पर बताया है। एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से उसपर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है।
विपिन राठौर मीरापुर मुज़फ्फरनगर । राज्य कर विभाग (जीएसटी) की शनिवार को की गई छापेमारी के बाद रविवार को भी विभागीय जांच जारी रही। मीरापुर के पुराने सेंट्रल बैंक के निकट स्थित सुमन ट्रेडर्स तथा आसपास की फर्मों में की गई जांच में टैक्स चोरी की कई खामियां सामने आईं। विभाग ने प्रारंभिक मूल्यांकन में करीब 30 लाख रुपये की टैक्स डिमांड तैयार की है, जबकि मौके पर ही 7.5 लाख रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। सूत्रों के अनुसार, शनिवार की दोपहर डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने सुमन ट्रेडर्स पर छापेमारी की थी। टीम के पहुंचने से पहले फर्म का मालिक दुकान और गोदाम बंद कर फरार हो गया था। बाद में व्यापारी अपने अधिवक्ता के साथ पहुंचा, जिसके बाद जीएसटी टीम ने पूरी रात दस्तावेजों और स्टॉक का मिलान किया।विभागी स्रोत बताते हैं कि कई गड़बड़ बिल, संदिग्ध रजिस्टर और टैक्स रिकॉर्ड में त्रुटियां मिलने के बाद डिमांड नोटिस की प्रक्रिया शुरू की गई है। टीम अब सभी दस्तावेजों की क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है, जिसके बाद अंतिम आकलन रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय को भेजी जाएगी।रविवार को बाजार में इस कार्रवाई की चर्चा पूरे दिन बनी रही। कई थोक व्यापारियों ने अपने इनवॉयस और जीएसटी रिकॉर्ड की पुन: जांच शुरू कर दी है। विभागीय सूत्र मान रहे हैं कि जीएसटी की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में अन्य प्रतिष्ठानों की भी जांच का रास्ता खोल सकती है।
ब्यूरो
देहरादून, उत्तराखंड।
लखनऊ । सहारनपुर के गंगोह में एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी वांटेड अपराधी सिराज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सिराज सुल्तानपुर जिले के चर्चित हत्याकांड में फरार चल रहा था और लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। मुठभेड़ के दौरान सिराज ने एसटीएफ टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में वह मारा गया।
1 hour and 4 min ago
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