171 मस्जिद एवं 58 ईदगाहों पर होगी नमाज


 
 
  फर्रुखाबाद l जनपद की 171 मस्जिद और 58  ईदगाहों पर गुरुवार को नवाज पढ़ी जाएगी जिला प्रशासन ने नवाज को शांतपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है प्रशासन ने सड़क पर कोई नवाज ना पड़े इसके भी इंतजाम किए हैं l बकरीद पर्व (ईद उल अजहा) को लेकर जिलाधिकारी डॉ अंकुर लाठर ने  निर्देश दिए हैं कि रोड पर नमाज नही पढ़ी जाएगी l उन्होंने कहा कि नमाज मस्जिद व ईदगाहों के अंदर पढ़ी जाएगी, नमाज  शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है l उन्होंने कहा कि जो भी कुर्बानी दे उसे एक जगह एकत्र करके रख ले जब नगर पालिका परिषद की गाड़ी आए तो उसे उसके अंदर रख दें जिससे किसी भी तरह की गंदगी ना फैल सके l इस बात की समुदाय के लोगों से शांति समिति की बैठक में इस चर्चा हुई थी l
 

त्याग और बलिदान का सीख देता है कुर्बानी का त्योहार बकरीद



  

 
 
  बबलू प्रजापति
  
पिहानी(हरदोई)भूखे को अपने हिस्से की रोटी देना हो या बुरी आदतों से तौबा। खुदा के बताए रास्ते पर चलकर गरीबों और यतीमों के जीवन में खुशियां भरना, ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का पर्व हमें यही संदेश देता है। बृहस्पतिवार कलसे तीन दिन तक चलने वाले कुर्बानी के त्योहार बकरीद की तैयारी जोरों पर है। इस्लामिक साल के अंतिम महीने इदुल हिज्ज की 10वीं तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है।
  

  
जामा मस्जिद के मौलाना सुलेमान  का कहना है कि कुर्बानी का त्योहार त्याग और बलिदान की सीख देता है। कुर्बानी का अर्थ त्याग और बलिदान होता है। जो अल्लाह को पाने का साधन है। समय-समय पर अल्लाह अपने बंदों ( अपने मानने वालों) का इम्तिहान लेता रहता है।
  

  
ईद-उल-अजहा एक प्रेरणादायक कहानी से जुड़ा है। हजरत (सम्मान सूचक शब्द) इब्राहिम को एक रात सपना आता है, जिसमें खुदा उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म सुनाते हैं। वह अपने कई प्रिय पशुओं की कुर्बानी देते हैं, लेकिन अल्लाह बार-बार सपने में आते हैं और उसी बात को दोहराते हैं। इब्राहिम सोचते हैं कि वह सबसे ज्यादा प्यार इकलौते बेटे इस्माइल से करते हैं, जिसकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी और जो उन्हें 90 साल की उम्र में प्राप्त हुआ था। इस्माइल ने भी इब्राहिम को अल्लाह के हुक्म की तामील (आदेश को मानना) करने को कहा। बेटे को कुर्बान करने के लिए वह मक्का के नजदीक मीना नामक पहाड़ी पर पहुंचे। इस्माइल अपने पिता से कहते हैं कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए नहीं तो पुत्र के प्रेम में आप अल्लाह के इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। हजरत इस्माइल पिता की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, जिससे वह विचलित न हों। हजरत इब्राहिम बेटे पर छुरी चलाते हैं, लेकिन वह छुरी इस्माइल की गर्दन को नहीं काट पाती, ऐसा दो बार होता है। लेकिन तीसरी बार में कुर्बानी कर जब आंख से पट्टी हटाते हैं तो देखते हैं कि फरिस्ता (देवदूत) हजरत जिब्राइल ने इस्माइल को वहां से हटाकर एक दुबा (कुर्बानी का जानवर) रख दिया और हजरत इस्माइल सही सलामत मुस्करा रहे थे। इस पर फरिश्ते ( देवदूत) कहते हैं कि अल्लाह को इस्माइल की कुर्बानी नहीं चाहिए थी, वह तो सिर्फ इब्राहिम का इम्तिहान ले रहे थे। तभी से कुर्बानी का यह त्योहार मनाया जा रहा है। कुर्बानी के दिन ही हाजियों का हज पूरा होता है।
  

  
कुर्बानी का महत्व केवल बलिदान तक सीमित नहीं है; यह त्याग, समर्पण और अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। इस दिन मुसलमान हलाल जानवर जैसे बकरे, भेड़ या ऊंट की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी के लिए जानवर का स्वस्थ और बालिग होना जरूरी है। कुर्बानी का मांस तीन हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा परिवार के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, और तीसरा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। यह प्रथा समाज में एकता, भाईचारे और दान की भावना को बढ़ावा देती है। इस्लाम में कुर्बानी को सवाब का काम माना जाता है, और यह हर सक्षम मुसलमान के लिए वाजिब है, यानी ऐसा कर्तव्य जो फर्ज से ठीक नीचे आता है।
 

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट के बड़े फैसले: जैविक खेती को 370 करोड़, अबुआ दवाखाना और DA में बढ़ोतरी को मंजूरी
★ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत यथावश्यक Development, Maintenance, Hosting and Implementation of various Web Portals कार्य हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए, नियम-245 के अधीन मनोनयन के आधार पर भारत सरकार के उपक्रम M/s CSC e-Governance Services India Limited के चयन की स्वीकृति दी गई।

  


★  श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, सेवानिवृत न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को लोकायुक्त, झारखण्ड के पद पर नियुक्त किये जाने के उपरान्त घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

  

★ जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजनान्तर्गत तीन चरणों यथा प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29, द्वितीय चरण 2027-28 से 2029-30 तथा तृतीय चरण वित्तीय वर्ष 2028-29 से 2030-31 तक क्रमशः 35000 हे०, 35000 हे० तथा 35000 हे०, अर्थात 1.05 लाख हे० हेतु कुल रू० 37012.50 लाख (तीन अरब सत्तर करोड़ बारह लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 (प्रथम चरण प्रथम वर्ष) के लिए कुल राशि रु० 4287.50 लाख (बयालीस करोड़ सतासी लाख पचास हजार) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।

★  स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार नीति का गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कामदा नंदन कुसम कुंवर सिंकू तकनीकी सलाहकार, रूपांकण अंचल आदित्यपुर, जमशेदपुर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  दुमका हवाई अड्डा, दुमका से Regional Connectivity Scheme (RCS-UDAN) के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित हवाई अड्डा पर Cost Recovery Basis पर Aviation Meterological Services उपलब्ध कराने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department-IMD), भारत सरकार के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के वृद्ध / गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना की स्वीकृति दी गई।

★  खूंटी जिला अंतर्गत अंचल-कर्रा, मौजा-काटमकुकू एवं कुलहुटू, विभिन्न मौजा संख्या, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, कुल रकबा 11.635 एकड़, विभिन्न किस्म की गैरमजरूआ खास एवं आम खाते की भूमि कुल देय राशि रुपये 17,81,58,938/- (सत्रह करोड़ इक्यासी लाख अंठावन हजार नौ सौ अड़तीस) रुपये मात्र की अदायगी पर South Eastern Railway (SER) को लोधमा पिस्का लिंक रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-1 (अनुपालन लेखापरीक्षा-राजस्व) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ Authentication User Agency (AUA) एवं e-KYC User Agency (KUA) अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग, झारखण्ड सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार के मध्य किये गए AUA/KUA एकरारनामा के क्रम मे Aadhar (Authentication and Offline Verification) Regulation, 2021 के विनियम 9 के उप-विनियम (3A) के तहत पूरक (Supplementary) एकरारनामा की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के लिए बहु-चिकित्सा प्रणाली (एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं सिद्धा) आधारित एकीकृत औषधि केन्द्रों "अबुआ दवाखाना" की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01. 01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.01. 2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य सरकार के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित / प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★  श्री सुशील कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०-W.P.(S) No.-1608/2022 एवं Cont (C)No.-1128/2024 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में सेवा में पुनर्बहाल करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड भवन, वसंत विहार, नई दिल्ली एवं न्यू झारखण्ड भवन, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली के कमरों के आवासन शुल्क में पुनरीक्षिण की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.-3378/2019- शिव रामजी मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में UGC के पत्र संख्या सं० F-3-2/99 (ps), दिनांक-21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान /अनुशंसा के आलोक में वेतनमान 5500-9000 में 8300 रू0 प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, के शर्त को पूरा करते हैं, को व्याख्याता के वेतनमान रू0 8000-13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि तथा अन्य सुविधाओं की स्वीकृति दी गई।

★ श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, गुमला-सिमडेगा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, गुमला-सम्प्रति-सेवानिवृत्त संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के विरुद्ध निर्गत दण्डादेश विभागीय अधिसूचना संख्या-1620 दिनांक-19.06.2012 को निरस्त करने तथा श्री सिन्हा को दिये गये दण्ड "सेवा से बर्खास्तगी" को परिवर्तित कर विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत सम्परिवर्तित करते हुए "उनके पेंशन से पचास प्रतिशत (50%) की राशि की स्थाई रुप से कटौती" का दण्ड अधिरोपित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक), ईन्टर्नस की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशत्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  लोक भवन/राज्यपाल सचिवालय झारखंड, रांची के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती विद्या कुमारी, सहायक शिक्षिका, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, देवघर एवं श्रीमती मालती दास, सहायक शिक्षिका, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, दुमका की नियुक्ति की वैधता के संबंध में अन्य समरूप मामलों के सदृश सी.बी.आई. के जाँच प्रतिवेदन में अवैध/अनियमित नियुक्ति घोषित शिक्षकों के विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई के फलाफल के विरुद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्चतम् / उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रसंग में उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित कर / मानते हुए परिणामी लाभ एवं पेंशनादि की स्वीकृति के निर्णय की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत उद्यमी पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायिक बकरा बकरी पालन योजना के लिए कुल अनुमानित अनुदान की राशि रू० 30,00,00,000/- (तीस करोड़ रूपये) के नई योजना के संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 29 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 9(3) के साथ पठित अनुसूची || Part E के अन्तर्गत सूचीबद्ध माल यथा पेट्रोल, डीजल एवं मदिरा (Liquor) के खुदरा बिक्रेताओं, जिनके द्वारा राज्य के अंदर ही क्रय-बिक्रय किया जाता है एवं राज्य के अंदर से क्रय के क्रम में 'कर' (VAT) का भुगतान पूर्व में ही प्राप्त हो जाता है, को झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 14 (1) एवं नियम 14 (3) के प्रावधानुसार कमशः त्रैमासिक विवरणी (Quarterly Return) FORM JVAT 200 एवं मासिक विवरण (Monthly Abstract) FORM JVAT 213 दाखिल करने से मुक्त किए जाने पर स्वीकृति दी गई।

★ M.A.No.-890/2025 एवं Contempt Petition(C) No.-666/2025 in Civil Appeal No.-299/2025, धर्मेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में जिला न्यायाधीश स्तर के 05 छाया पदों (Supernumerary post) के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन में कृत अनुशंसाओं को लागू करने से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2519 दिनांक 16.10.2025 की कंडिका-2 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के प्रतिनिधायण के कुल राशि 1167.35 करोड़ के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय अनुपूरक में प्राप्त 658.02 करोड़ रूपये में से कुल पारित 197.218 करोड़ रूपये के विपत्रों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त प्राप्त कुल निधि 216.00 करोड़ में जोड़ते हुए तृतीय तृतीय अनुपूरक में प्राप्त 658.02 करोड़ में शेष अंतर राशि कुल 2,44,80,20,000 रूपये झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अन्तर्गत राज्य यक्ष्मा कार्यालय द्वारा Laboratory Materials Cartridge (CBNAAT Cartridge) को वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधान को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् मनोनयन के आधार पर M/s Cepheid India (P)Ltd, Gurgaon] Haryana से क्रय करने की योजना पर घटनोतर स्वीकृति दी गई।

★  Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System (JIMMS) Version 2.0 योजना की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-3 के परन्तुक-(1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में लोकहित में झारखण्ड सरकार द्वारा पुनर्वास/पुर्नस्थापन नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित भू-भाग अथवा नागरिकों द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु दान की गई भूमि के लिखत (दस्तावेज) पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना "PM SETU- PRADHAN MANTRI SKILLING & EMPLOYABILITY TRANSFORMATION THROUGH UPGRADED ITIS" के Component I- Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) के संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर-सरिया अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों / पदाधिकारियों के 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों /पदाधिकारियों के 41 (इकतालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

★  Cont. Case No-1076/2023 में दिनांक-05.12.2025 को पारित न्यायादेश एवं W.P.(S) No-2857/2021 में दिनांक-22.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री मंगरा उराँव, दैनिक वेतनभोगी की सशर्त सेवा नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।

★  खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत अधिसूचित Jharkhand Sand Mininig (Amendment) Rules, 2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission Scheme (PM-ABHIM) योजना को झारखण्ड राज्य में संचालित किये जाने के निमित्त अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल का विस्तार एवं MoU जारी रखने की स्वीकृति दी गई।
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भाजपा कार्यालय अटल भवन पर आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिला कार्यशाला आयोजित।



  

 
 
  बलरामपुर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल भवन,बलरामपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर जिला कार्यशाला का आयोजन जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ।
  

  
कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी बलरामपुर राहुल राज रस्तोगी ने 5 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा,सुशासन,विश्वास,विकास एवं जनकल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है।
  

  
उन्होंने कहा कि “12 साल विश्वास के,विकास के,जनकल्याण के” कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
  

  
जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
  

  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक पल्टूराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में “सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मूल मंत्र के साथ राष्ट्रहित एवं जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं,जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
  

  
कार्यशाला में मुख्य रूप से जिला प्रभारी राहुल राज रस्तोगी,जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा,निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह,सदर विधायक पल्टूराम,विधायक तुलसीपुर कैलाशनाथ शुक्ला,नगर पालिका अध्यक्ष बलरामपुर डॉ धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'धीरू',जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी,नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि उतरौला अनूप चंद्र गुप्ता,जिला उपाध्यक्ष कार्यक्रम संयोजक आद्या सिंह,जिला उपाध्यक्ष बृजेन्द्र तिवारी,जिला उपाध्यक्ष वरूण सिंह,शिव प्रसाद यादव,जिला महामंत्री डॉ अजय सिंह पिंकू,महेंद्र पांडे,बिंदु विश्वकर्मा,भाजपा नेता सरदार परमजीत सिंह विष्णु देव गुप्ता पार्टी,कार्यक्रम सह संयोजक जिला मंत्री ललिता तिवारी,शैलेन्द्र सिंह,नामित सभासद सुनीता मिश्रा,राम कृपाल शुक्ला,अरविंद तिवारी,विनोद आर्य,अविनाश मिश्रा,मंजू तिवारी,झूमा सिंह सहित पदाधिकारी,मंडल अध्यक्ष,मंडल प्रभारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
 

उ.प्र.उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के आक्रोशित पदाधिकारियों ने मण्डल रेल प्रबंधक को सम्बोधित पांच सूत्रीय मांग पत्र स्टेशन अधीक्षक को सौंपा



  

 
 
  तुलसीपुर - स्थानीय स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार द्वारा मनमानी वसूली,यात्रियों व परिजनों से नियमित विवाद को लेकर उ.प्र.उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के आक्रोशित पदाधिकारियों ने मण्डल रेल प्रबंधक को सम्बोधित पांच सूत्रीय मांग पत्र स्टेशन अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार राव को देकर अविलम्ब अनियमितता   रोके जाने की मांग की है।
  

  

  

  
 ज़िला महामन्त्री दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि अमृत भारत योजना में तुलसीपुर स्टेशन विकसित किया गया परन्तु पार्किंग स्थल पर यात्रियों व उनके परिजनों जो उन्हें लेने और छोड़ने आते है उनसे भी लगातार शुल्क को लेकर विवाद होता रहता है कभी कभार उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है।आरक्षण काउंटर पर बाइक से टिकट लेने वालों से भी जबरिया वसूली की जाती है जो इस महत्वपूर्ण स्टेशन की गरिमा को ही ठेस पहुंचाने का कार्य हो रहा है।इस समस्या पर मण्डल रेल प्रबंधक से दूरभाष पर वार्ता कर अवगत भी कराया गया है जिस पर कहा गया जल्द ही इस प्रकरण की जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी। महामन्त्री रूप चन्द्र गुप्ता ने कहा पत्र में पार्किंग स्थल की जांच कराने,अधिकृत ठेकेदार व वैध आई डी के साथ नियमानुसार शुल्क लिए जाने,पार्किंग क्षमता का उचित प्रबंधन किए जाने,दोषी व्यक्तियों व ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्यवाही व यात्रियों के को रही बदसुलूकी को अविलम्ब रोके जाने की मांग की गई है।अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रहरि ने कहा कि इसके बारे में कई बार स्टेशन मास्टर को बताया गया लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जबकि 2022 से ही पार्किंग को लेकर विवाद लगातार होता रहा है जिस पर जी आर पी ने गाड़ियों का चालान करना शुरू किया बाद में आधिकारिक रूप से 900 वर्गमीटर भूमि की मंजूरी मिली लेकिन समस्याए अभी भी बनी हुई हैं।उपाध्यक्ष संतोष जायसवाल,जय सिंह,प्रदीप गुप्ता,ओम प्रकाश अग्रहरि,विक्की कसौधन मौजूद रहे।
 

सीएम डैशबोर्ड की मंडलीय समीक्षा बैठक में आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल सख्त



  

 
 
  ▪️*आयुक्त ने की विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभागीय रैंकिंग की गहन समीक्षा*
  

  
▪️*रैंकिंग सुधारने, फैमिली आईडी निर्माण में तेजी लाने और लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने के दिए निर्देश*
  

  
*गोंडा, बुधवार 27 मई 2026* ।- देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारि8यों के साथ प्रदेश सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों से संबंधित सीएम डैशबोर्ड की मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में अन्य जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे, जबकि संयुक्त विकास आयुक्त, डीएम गोंडा एवं सभी मंडलीय अधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे।
  

  
बैठक के दौरान आयुक्त ने मंडल में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विभागीय उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों, लंबित प्रकरणों, विभागीय रैंकिंग तथा जनहित से जुड़े कार्यों की प्रगति पर गहन चर्चा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए।
  

  
आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर विभागों की रैंकिंग शासन स्तर पर कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण मानक है, इसलिए जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वे तत्काल सुधारात्मक कदम उठाकर अपनी रैंकिंग बेहतर करें। उन्होंने कहा कि किसी एक विभाग की खराब स्थिति से पूरे मंडल की रैंकिंग प्रभावित होती है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित समीक्षा, प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  

  
फैमिली आईडी निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर विशेष कैंप आयोजित कर फैमिली आईडी बनाने का कार्य तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित कर शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए तथा इस कार्य में मंडल की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
  

  
बैठक में आयुक्त ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों की समयबद्ध जांच कर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी आवेदन निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। साथ ही लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता के साथ उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
  

  
जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचे तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने योजना की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।
  

  
बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, पंचायत, कृषि, पेयजल, सड़क निर्माण, विद्युत आपूर्ति समेत अन्य विभागों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। आयुक्त ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी टीम भावना के साथ कार्य करते हुए योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करें तथा जनता को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  

  
बरसात के मौसम को देखते हुए आयुक्त ने मंडल में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि वर्षा शुरू होने से पहले सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएं अथवा अधिकतम कार्य पूरा कर लिया जाए, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य कराने के भी निर्देश दिए।
  

  
आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी जवाबदेही के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचे। उन्होंने कहा कि मंडल की रैंकिंग सुधारना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रत्येक अधिकारी को पूरी गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा।
  
  
 

ईद-उल-अजहा पर सख्त पहरा: शांति की उम्मीद में सड़कों पर उतरा प्रशासन, हर गली में सुरक्षा का घेरा”


 
 
  संभल। संभल  में बकरीद को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ नखासा और कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से शांति व भाईचारे की अपील की।
  
संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। गुन्नौर क्षेत्र में भी 70 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं तथा 30 से अधिक मस्जिदों में ईद-उल-अजहा की नमाज अदा की जाएगी।
  
प्रशासन ने कुर्बानी के बाद स्वच्छता और निर्धारित स्थानों के उपयोग पर विशेष जोर दिया है तथा पशुपालकों को पशुओं को खुले में न छोड़ने की हिदायत दी गई है। मौलानाओं ने भी लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करने और प्रतिबंधित पशुओं से बचने की अपील की है।
  
 

मदरसा शिक्षकों पर दोहरी जिम्मेदारी का बोझ, जनगणना ड्यूटीll और पठन-पाठन एक साथ करना


  

 
 
   नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के राष्ट्रीय महामंत्री  वहीदुल्लाह खान सईदी ने मदरसा शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मदरसों के शिक्षकों को एक साथ जनगणना कार्य और मदरसों में पठन-पाठन की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जनगणना ड्यूटी के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मदरसा शिक्षक केवल जनगणना कार्य करेंगे या उन्हें मदरसों में उपस्थित होकर बच्चों को पढ़ाना भी अनिवार्य होगा। इसी अस्पष्टता के कारण शिक्षक भारी मानसिक और शारीरिक दबाव में काम करने को मजबूर हैं। वहीदुल्लाह खान सईदी ने कहा कि भीषण गर्मी, तपती लू और लगातार बढ़ते तापमान के बीच जनगणना का कार्य करना पहले से ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में शिक्षकों से यह अपेक्षा करना कि वे दिनभर जनगणना ड्यूटी निभाने के बाद मदरसों में उपस्थित होकर नियमित पठन-पाठन भी कराएं, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इससे शिक्षकों के बीमार होने और लू लगने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिलाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रजिस्ट्रार तथा जनगणना निदेशक सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर समाधान की मांग की गई है। बावजूद इसके अब तक प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकांश विद्यालयों में जून माह में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, जिससे वहां के शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार जनगणना कार्य कर पा रहे हैं। जबकि मदरसों में गर्मी की छुट्टियां पहले रमजान के दौरान दी जा चुकी हैं, इसलिए वर्तमान समय में नियमित कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ऐसे में मदरसा शिक्षकों पर दोहरी जिम्मेदारी डालना उनके साथ अन्याय जैसा है। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की है कि मदरसा शिक्षकों की स्थिति को गंभीरता से देखते हुए तत्काल स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं, ताकि या तो उन्हें जनगणना कार्य से अस्थायी राहत दी जाए या फिर पठन-पाठन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य पर पड़ेगा।
 

केरल में ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व सीएम विजयन के ठिकानों पर रेड, जानें क्या है पूरा मामला
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केरल में सत्ता हाथ से निकलते ही पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस गया है। ईडी ने कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) घोटाले के मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने केरल में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की टीमों ने 10 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया है, जिसमें मौजूदा विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनारई विजयन के आवास भी शामिल हैं।

  

सत्ता से बेदखल होने के बाद ईटी का शिकंजा
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से जुड़े ठिकानों समेत 10 जगहों पर छापेमारी की है। यह मामला सिर्फ एक कारोबारी लेनदेन तक सीमित नहीं दिख रहा बल्कि इसमें सत्ता, कॉरपोरेट और कथित वित्तीय गड़बड़ियों का बड़ा नेटवर्क सामने आने की आशंका जताई जा रही है। पिछले कुछ महीनों से विजयन परिवार पर विपक्ष लगातार हमलावर था। सरकार से बेदखल होने के बाद और अब ED की एंट्री ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया है।

विवाद के केंद्र में विजयन की बेटी की कंपनी
ईडी पहले ही विजयन की बेटी टी वीना का बयान दर्ज कर चुकी है। वीना की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशन इस पूरे विवाद के केंद्र में है। आरोप है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने साल 2018 से 2019 के बीच तत्कालीन सीएम विजयन की बेटी वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये का गैर-कानूनी पेमेंट किया, जबकि आईटी फर्म ने कंपनी को कोई सर्विस नहीं दी थी। ईडी की ये छापेमारी केरल हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार को सीएमआरएल की उस याचिका को खारिज करने के बाद हुई, जिसमें इस मामले में ईडी की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट के फैसले के एक दिन बाद कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 6 बजे ईडी की समन्वित कार्रवाई शुरू हुई। यह छापेमारी केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद हुई, जिसमें अदालत ने ईडी को सीएमआरएल और एक्सालॉजिक के बीच कथित वित्तीय लेनदेन की जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। एजेंसी ने केरल में एक साथ 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन के पास स्थित विजयन का किराए का आवास भी शामिल था, जहां टी वीना भी रहती हैं। इसके अलावा CMRL के दफ्तरों और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी की गई। CMRL के प्रबंध निदेशक ससिधरन कार्था से जुड़े ठिकाने भी जांच के दायरे में रहे।

नगर की सभी सड़कों को शीघ्र दुरुस्त कराया जायेगा- बब्बू



  

 
 
  पाइप लाइन पड़ने के कारण कई सड़के हुई हैँ खराब 
  

  
रितेश मिश्रा 
  
शाहाबाद हरदोई।नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रतिदिन वार्डों का पैदल भ्रमण कर जनमानस की समस्यायों से रूबरू हो रहे हैँ उनके द्वारा वार्डों की सफाई व्यवस्था, मार्गो की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।
  
      मंगलवार पैदल निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा इस समय नगर के मोहल्लों में जल जीवन मिशन के तहत पाइप डाली जा रही हैँ जिससे मोहल्ले की सड़के खराब हुई हैँ संबंधित ठेकेदार को उन्होंने खराब सभी सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए हैँ। पाइप लाइन पड़ने के बाद शीघ्र ही पालिका द्वारा नगर की सभी सड़कों को ठीक करबाया जायेगा।स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर श्री खां ने कहा उनके द्वारा सभी वार्डो की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है और सफाई नायको को सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही करने पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि नगर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें निर्धारित स्थान पर कूड़ा डाला जाए।
 

171 मस्जिद एवं 58 ईदगाहों पर होगी नमाज


 
 
  फर्रुखाबाद l जनपद की 171 मस्जिद और 58  ईदगाहों पर गुरुवार को नवाज पढ़ी जाएगी जिला प्रशासन ने नवाज को शांतपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है प्रशासन ने सड़क पर कोई नवाज ना पड़े इसके भी इंतजाम किए हैं l बकरीद पर्व (ईद उल अजहा) को लेकर जिलाधिकारी डॉ अंकुर लाठर ने  निर्देश दिए हैं कि रोड पर नमाज नही पढ़ी जाएगी l उन्होंने कहा कि नमाज मस्जिद व ईदगाहों के अंदर पढ़ी जाएगी, नमाज  शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है l उन्होंने कहा कि जो भी कुर्बानी दे उसे एक जगह एकत्र करके रख ले जब नगर पालिका परिषद की गाड़ी आए तो उसे उसके अंदर रख दें जिससे किसी भी तरह की गंदगी ना फैल सके l इस बात की समुदाय के लोगों से शांति समिति की बैठक में इस चर्चा हुई थी l
 

त्याग और बलिदान का सीख देता है कुर्बानी का त्योहार बकरीद



  

 
 
  बबलू प्रजापति
  
पिहानी(हरदोई)भूखे को अपने हिस्से की रोटी देना हो या बुरी आदतों से तौबा। खुदा के बताए रास्ते पर चलकर गरीबों और यतीमों के जीवन में खुशियां भरना, ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का पर्व हमें यही संदेश देता है। बृहस्पतिवार कलसे तीन दिन तक चलने वाले कुर्बानी के त्योहार बकरीद की तैयारी जोरों पर है। इस्लामिक साल के अंतिम महीने इदुल हिज्ज की 10वीं तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है।
  

  
जामा मस्जिद के मौलाना सुलेमान  का कहना है कि कुर्बानी का त्योहार त्याग और बलिदान की सीख देता है। कुर्बानी का अर्थ त्याग और बलिदान होता है। जो अल्लाह को पाने का साधन है। समय-समय पर अल्लाह अपने बंदों ( अपने मानने वालों) का इम्तिहान लेता रहता है।
  

  
ईद-उल-अजहा एक प्रेरणादायक कहानी से जुड़ा है। हजरत (सम्मान सूचक शब्द) इब्राहिम को एक रात सपना आता है, जिसमें खुदा उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म सुनाते हैं। वह अपने कई प्रिय पशुओं की कुर्बानी देते हैं, लेकिन अल्लाह बार-बार सपने में आते हैं और उसी बात को दोहराते हैं। इब्राहिम सोचते हैं कि वह सबसे ज्यादा प्यार इकलौते बेटे इस्माइल से करते हैं, जिसकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी और जो उन्हें 90 साल की उम्र में प्राप्त हुआ था। इस्माइल ने भी इब्राहिम को अल्लाह के हुक्म की तामील (आदेश को मानना) करने को कहा। बेटे को कुर्बान करने के लिए वह मक्का के नजदीक मीना नामक पहाड़ी पर पहुंचे। इस्माइल अपने पिता से कहते हैं कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए नहीं तो पुत्र के प्रेम में आप अल्लाह के इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। हजरत इस्माइल पिता की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, जिससे वह विचलित न हों। हजरत इब्राहिम बेटे पर छुरी चलाते हैं, लेकिन वह छुरी इस्माइल की गर्दन को नहीं काट पाती, ऐसा दो बार होता है। लेकिन तीसरी बार में कुर्बानी कर जब आंख से पट्टी हटाते हैं तो देखते हैं कि फरिस्ता (देवदूत) हजरत जिब्राइल ने इस्माइल को वहां से हटाकर एक दुबा (कुर्बानी का जानवर) रख दिया और हजरत इस्माइल सही सलामत मुस्करा रहे थे। इस पर फरिश्ते ( देवदूत) कहते हैं कि अल्लाह को इस्माइल की कुर्बानी नहीं चाहिए थी, वह तो सिर्फ इब्राहिम का इम्तिहान ले रहे थे। तभी से कुर्बानी का यह त्योहार मनाया जा रहा है। कुर्बानी के दिन ही हाजियों का हज पूरा होता है।
  

  
कुर्बानी का महत्व केवल बलिदान तक सीमित नहीं है; यह त्याग, समर्पण और अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। इस दिन मुसलमान हलाल जानवर जैसे बकरे, भेड़ या ऊंट की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी के लिए जानवर का स्वस्थ और बालिग होना जरूरी है। कुर्बानी का मांस तीन हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा परिवार के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, और तीसरा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। यह प्रथा समाज में एकता, भाईचारे और दान की भावना को बढ़ावा देती है। इस्लाम में कुर्बानी को सवाब का काम माना जाता है, और यह हर सक्षम मुसलमान के लिए वाजिब है, यानी ऐसा कर्तव्य जो फर्ज से ठीक नीचे आता है।
 

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट के बड़े फैसले: जैविक खेती को 370 करोड़, अबुआ दवाखाना और DA में बढ़ोतरी को मंजूरी
★ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत यथावश्यक Development, Maintenance, Hosting and Implementation of various Web Portals कार्य हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए, नियम-245 के अधीन मनोनयन के आधार पर भारत सरकार के उपक्रम M/s CSC e-Governance Services India Limited के चयन की स्वीकृति दी गई।

  


★  श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, सेवानिवृत न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को लोकायुक्त, झारखण्ड के पद पर नियुक्त किये जाने के उपरान्त घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

  

★ जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजनान्तर्गत तीन चरणों यथा प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29, द्वितीय चरण 2027-28 से 2029-30 तथा तृतीय चरण वित्तीय वर्ष 2028-29 से 2030-31 तक क्रमशः 35000 हे०, 35000 हे० तथा 35000 हे०, अर्थात 1.05 लाख हे० हेतु कुल रू० 37012.50 लाख (तीन अरब सत्तर करोड़ बारह लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 (प्रथम चरण प्रथम वर्ष) के लिए कुल राशि रु० 4287.50 लाख (बयालीस करोड़ सतासी लाख पचास हजार) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।

★  स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार नीति का गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कामदा नंदन कुसम कुंवर सिंकू तकनीकी सलाहकार, रूपांकण अंचल आदित्यपुर, जमशेदपुर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  दुमका हवाई अड्डा, दुमका से Regional Connectivity Scheme (RCS-UDAN) के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित हवाई अड्डा पर Cost Recovery Basis पर Aviation Meterological Services उपलब्ध कराने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department-IMD), भारत सरकार के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के वृद्ध / गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना की स्वीकृति दी गई।

★  खूंटी जिला अंतर्गत अंचल-कर्रा, मौजा-काटमकुकू एवं कुलहुटू, विभिन्न मौजा संख्या, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, कुल रकबा 11.635 एकड़, विभिन्न किस्म की गैरमजरूआ खास एवं आम खाते की भूमि कुल देय राशि रुपये 17,81,58,938/- (सत्रह करोड़ इक्यासी लाख अंठावन हजार नौ सौ अड़तीस) रुपये मात्र की अदायगी पर South Eastern Railway (SER) को लोधमा पिस्का लिंक रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-1 (अनुपालन लेखापरीक्षा-राजस्व) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ Authentication User Agency (AUA) एवं e-KYC User Agency (KUA) अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग, झारखण्ड सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार के मध्य किये गए AUA/KUA एकरारनामा के क्रम मे Aadhar (Authentication and Offline Verification) Regulation, 2021 के विनियम 9 के उप-विनियम (3A) के तहत पूरक (Supplementary) एकरारनामा की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के लिए बहु-चिकित्सा प्रणाली (एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं सिद्धा) आधारित एकीकृत औषधि केन्द्रों "अबुआ दवाखाना" की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01. 01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.01. 2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य सरकार के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित / प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★  श्री सुशील कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०-W.P.(S) No.-1608/2022 एवं Cont (C)No.-1128/2024 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में सेवा में पुनर्बहाल करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड भवन, वसंत विहार, नई दिल्ली एवं न्यू झारखण्ड भवन, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली के कमरों के आवासन शुल्क में पुनरीक्षिण की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.-3378/2019- शिव रामजी मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में UGC के पत्र संख्या सं० F-3-2/99 (ps), दिनांक-21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान /अनुशंसा के आलोक में वेतनमान 5500-9000 में 8300 रू0 प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, के शर्त को पूरा करते हैं, को व्याख्याता के वेतनमान रू0 8000-13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि तथा अन्य सुविधाओं की स्वीकृति दी गई।

★ श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, गुमला-सिमडेगा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, गुमला-सम्प्रति-सेवानिवृत्त संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के विरुद्ध निर्गत दण्डादेश विभागीय अधिसूचना संख्या-1620 दिनांक-19.06.2012 को निरस्त करने तथा श्री सिन्हा को दिये गये दण्ड "सेवा से बर्खास्तगी" को परिवर्तित कर विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत सम्परिवर्तित करते हुए "उनके पेंशन से पचास प्रतिशत (50%) की राशि की स्थाई रुप से कटौती" का दण्ड अधिरोपित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक), ईन्टर्नस की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशत्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  लोक भवन/राज्यपाल सचिवालय झारखंड, रांची के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती विद्या कुमारी, सहायक शिक्षिका, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, देवघर एवं श्रीमती मालती दास, सहायक शिक्षिका, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, दुमका की नियुक्ति की वैधता के संबंध में अन्य समरूप मामलों के सदृश सी.बी.आई. के जाँच प्रतिवेदन में अवैध/अनियमित नियुक्ति घोषित शिक्षकों के विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई के फलाफल के विरुद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्चतम् / उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रसंग में उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित कर / मानते हुए परिणामी लाभ एवं पेंशनादि की स्वीकृति के निर्णय की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत उद्यमी पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायिक बकरा बकरी पालन योजना के लिए कुल अनुमानित अनुदान की राशि रू० 30,00,00,000/- (तीस करोड़ रूपये) के नई योजना के संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 29 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 9(3) के साथ पठित अनुसूची || Part E के अन्तर्गत सूचीबद्ध माल यथा पेट्रोल, डीजल एवं मदिरा (Liquor) के खुदरा बिक्रेताओं, जिनके द्वारा राज्य के अंदर ही क्रय-बिक्रय किया जाता है एवं राज्य के अंदर से क्रय के क्रम में 'कर' (VAT) का भुगतान पूर्व में ही प्राप्त हो जाता है, को झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 14 (1) एवं नियम 14 (3) के प्रावधानुसार कमशः त्रैमासिक विवरणी (Quarterly Return) FORM JVAT 200 एवं मासिक विवरण (Monthly Abstract) FORM JVAT 213 दाखिल करने से मुक्त किए जाने पर स्वीकृति दी गई।

★ M.A.No.-890/2025 एवं Contempt Petition(C) No.-666/2025 in Civil Appeal No.-299/2025, धर्मेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में जिला न्यायाधीश स्तर के 05 छाया पदों (Supernumerary post) के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन में कृत अनुशंसाओं को लागू करने से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2519 दिनांक 16.10.2025 की कंडिका-2 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के प्रतिनिधायण के कुल राशि 1167.35 करोड़ के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय अनुपूरक में प्राप्त 658.02 करोड़ रूपये में से कुल पारित 197.218 करोड़ रूपये के विपत्रों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त प्राप्त कुल निधि 216.00 करोड़ में जोड़ते हुए तृतीय तृतीय अनुपूरक में प्राप्त 658.02 करोड़ में शेष अंतर राशि कुल 2,44,80,20,000 रूपये झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अन्तर्गत राज्य यक्ष्मा कार्यालय द्वारा Laboratory Materials Cartridge (CBNAAT Cartridge) को वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधान को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् मनोनयन के आधार पर M/s Cepheid India (P)Ltd, Gurgaon] Haryana से क्रय करने की योजना पर घटनोतर स्वीकृति दी गई।

★  Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System (JIMMS) Version 2.0 योजना की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-3 के परन्तुक-(1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में लोकहित में झारखण्ड सरकार द्वारा पुनर्वास/पुर्नस्थापन नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित भू-भाग अथवा नागरिकों द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु दान की गई भूमि के लिखत (दस्तावेज) पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना "PM SETU- PRADHAN MANTRI SKILLING & EMPLOYABILITY TRANSFORMATION THROUGH UPGRADED ITIS" के Component I- Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) के संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर-सरिया अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों / पदाधिकारियों के 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों /पदाधिकारियों के 41 (इकतालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

★  Cont. Case No-1076/2023 में दिनांक-05.12.2025 को पारित न्यायादेश एवं W.P.(S) No-2857/2021 में दिनांक-22.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री मंगरा उराँव, दैनिक वेतनभोगी की सशर्त सेवा नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।

★  खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत अधिसूचित Jharkhand Sand Mininig (Amendment) Rules, 2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission Scheme (PM-ABHIM) योजना को झारखण्ड राज्य में संचालित किये जाने के निमित्त अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल का विस्तार एवं MoU जारी रखने की स्वीकृति दी गई।
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भाजपा कार्यालय अटल भवन पर आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिला कार्यशाला आयोजित।



  

 
 
  बलरामपुर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल भवन,बलरामपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर जिला कार्यशाला का आयोजन जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ।
  

  
कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी बलरामपुर राहुल राज रस्तोगी ने 5 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा,सुशासन,विश्वास,विकास एवं जनकल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है।
  

  
उन्होंने कहा कि “12 साल विश्वास के,विकास के,जनकल्याण के” कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
  

  
जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
  

  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक पल्टूराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में “सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मूल मंत्र के साथ राष्ट्रहित एवं जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं,जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
  

  
कार्यशाला में मुख्य रूप से जिला प्रभारी राहुल राज रस्तोगी,जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा,निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह,सदर विधायक पल्टूराम,विधायक तुलसीपुर कैलाशनाथ शुक्ला,नगर पालिका अध्यक्ष बलरामपुर डॉ धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'धीरू',जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी,नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि उतरौला अनूप चंद्र गुप्ता,जिला उपाध्यक्ष कार्यक्रम संयोजक आद्या सिंह,जिला उपाध्यक्ष बृजेन्द्र तिवारी,जिला उपाध्यक्ष वरूण सिंह,शिव प्रसाद यादव,जिला महामंत्री डॉ अजय सिंह पिंकू,महेंद्र पांडे,बिंदु विश्वकर्मा,भाजपा नेता सरदार परमजीत सिंह विष्णु देव गुप्ता पार्टी,कार्यक्रम सह संयोजक जिला मंत्री ललिता तिवारी,शैलेन्द्र सिंह,नामित सभासद सुनीता मिश्रा,राम कृपाल शुक्ला,अरविंद तिवारी,विनोद आर्य,अविनाश मिश्रा,मंजू तिवारी,झूमा सिंह सहित पदाधिकारी,मंडल अध्यक्ष,मंडल प्रभारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
 

उ.प्र.उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के आक्रोशित पदाधिकारियों ने मण्डल रेल प्रबंधक को सम्बोधित पांच सूत्रीय मांग पत्र स्टेशन अधीक्षक को सौंपा



  

 
 
  तुलसीपुर - स्थानीय स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार द्वारा मनमानी वसूली,यात्रियों व परिजनों से नियमित विवाद को लेकर उ.प्र.उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के आक्रोशित पदाधिकारियों ने मण्डल रेल प्रबंधक को सम्बोधित पांच सूत्रीय मांग पत्र स्टेशन अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार राव को देकर अविलम्ब अनियमितता   रोके जाने की मांग की है।
  

  

  

  
 ज़िला महामन्त्री दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि अमृत भारत योजना में तुलसीपुर स्टेशन विकसित किया गया परन्तु पार्किंग स्थल पर यात्रियों व उनके परिजनों जो उन्हें लेने और छोड़ने आते है उनसे भी लगातार शुल्क को लेकर विवाद होता रहता है कभी कभार उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है।आरक्षण काउंटर पर बाइक से टिकट लेने वालों से भी जबरिया वसूली की जाती है जो इस महत्वपूर्ण स्टेशन की गरिमा को ही ठेस पहुंचाने का कार्य हो रहा है।इस समस्या पर मण्डल रेल प्रबंधक से दूरभाष पर वार्ता कर अवगत भी कराया गया है जिस पर कहा गया जल्द ही इस प्रकरण की जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी। महामन्त्री रूप चन्द्र गुप्ता ने कहा पत्र में पार्किंग स्थल की जांच कराने,अधिकृत ठेकेदार व वैध आई डी के साथ नियमानुसार शुल्क लिए जाने,पार्किंग क्षमता का उचित प्रबंधन किए जाने,दोषी व्यक्तियों व ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्यवाही व यात्रियों के को रही बदसुलूकी को अविलम्ब रोके जाने की मांग की गई है।अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रहरि ने कहा कि इसके बारे में कई बार स्टेशन मास्टर को बताया गया लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जबकि 2022 से ही पार्किंग को लेकर विवाद लगातार होता रहा है जिस पर जी आर पी ने गाड़ियों का चालान करना शुरू किया बाद में आधिकारिक रूप से 900 वर्गमीटर भूमि की मंजूरी मिली लेकिन समस्याए अभी भी बनी हुई हैं।उपाध्यक्ष संतोष जायसवाल,जय सिंह,प्रदीप गुप्ता,ओम प्रकाश अग्रहरि,विक्की कसौधन मौजूद रहे।
 

सीएम डैशबोर्ड की मंडलीय समीक्षा बैठक में आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल सख्त



  

 
 
  ▪️*आयुक्त ने की विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभागीय रैंकिंग की गहन समीक्षा*
  

  
▪️*रैंकिंग सुधारने, फैमिली आईडी निर्माण में तेजी लाने और लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने के दिए निर्देश*
  

  
*गोंडा, बुधवार 27 मई 2026* ।- देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारि8यों के साथ प्रदेश सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों से संबंधित सीएम डैशबोर्ड की मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में अन्य जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे, जबकि संयुक्त विकास आयुक्त, डीएम गोंडा एवं सभी मंडलीय अधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे।
  

  
बैठक के दौरान आयुक्त ने मंडल में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विभागीय उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों, लंबित प्रकरणों, विभागीय रैंकिंग तथा जनहित से जुड़े कार्यों की प्रगति पर गहन चर्चा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए।
  

  
आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर विभागों की रैंकिंग शासन स्तर पर कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण मानक है, इसलिए जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वे तत्काल सुधारात्मक कदम उठाकर अपनी रैंकिंग बेहतर करें। उन्होंने कहा कि किसी एक विभाग की खराब स्थिति से पूरे मंडल की रैंकिंग प्रभावित होती है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित समीक्षा, प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  

  
फैमिली आईडी निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर विशेष कैंप आयोजित कर फैमिली आईडी बनाने का कार्य तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित कर शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए तथा इस कार्य में मंडल की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
  

  
बैठक में आयुक्त ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों की समयबद्ध जांच कर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी आवेदन निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। साथ ही लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता के साथ उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
  

  
जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचे तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने योजना की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।
  

  
बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, पंचायत, कृषि, पेयजल, सड़क निर्माण, विद्युत आपूर्ति समेत अन्य विभागों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। आयुक्त ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी टीम भावना के साथ कार्य करते हुए योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करें तथा जनता को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  

  
बरसात के मौसम को देखते हुए आयुक्त ने मंडल में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि वर्षा शुरू होने से पहले सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएं अथवा अधिकतम कार्य पूरा कर लिया जाए, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य कराने के भी निर्देश दिए।
  

  
आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी जवाबदेही के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचे। उन्होंने कहा कि मंडल की रैंकिंग सुधारना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रत्येक अधिकारी को पूरी गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा।
  
  
 

ईद-उल-अजहा पर सख्त पहरा: शांति की उम्मीद में सड़कों पर उतरा प्रशासन, हर गली में सुरक्षा का घेरा”


 
 
  संभल। संभल  में बकरीद को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ नखासा और कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से शांति व भाईचारे की अपील की।
  
संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। गुन्नौर क्षेत्र में भी 70 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं तथा 30 से अधिक मस्जिदों में ईद-उल-अजहा की नमाज अदा की जाएगी।
  
प्रशासन ने कुर्बानी के बाद स्वच्छता और निर्धारित स्थानों के उपयोग पर विशेष जोर दिया है तथा पशुपालकों को पशुओं को खुले में न छोड़ने की हिदायत दी गई है। मौलानाओं ने भी लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करने और प्रतिबंधित पशुओं से बचने की अपील की है।
  
 

मदरसा शिक्षकों पर दोहरी जिम्मेदारी का बोझ, जनगणना ड्यूटीll और पठन-पाठन एक साथ करना


  

 
 
   नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के राष्ट्रीय महामंत्री  वहीदुल्लाह खान सईदी ने मदरसा शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मदरसों के शिक्षकों को एक साथ जनगणना कार्य और मदरसों में पठन-पाठन की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जनगणना ड्यूटी के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मदरसा शिक्षक केवल जनगणना कार्य करेंगे या उन्हें मदरसों में उपस्थित होकर बच्चों को पढ़ाना भी अनिवार्य होगा। इसी अस्पष्टता के कारण शिक्षक भारी मानसिक और शारीरिक दबाव में काम करने को मजबूर हैं। वहीदुल्लाह खान सईदी ने कहा कि भीषण गर्मी, तपती लू और लगातार बढ़ते तापमान के बीच जनगणना का कार्य करना पहले से ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में शिक्षकों से यह अपेक्षा करना कि वे दिनभर जनगणना ड्यूटी निभाने के बाद मदरसों में उपस्थित होकर नियमित पठन-पाठन भी कराएं, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इससे शिक्षकों के बीमार होने और लू लगने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिलाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रजिस्ट्रार तथा जनगणना निदेशक सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर समाधान की मांग की गई है। बावजूद इसके अब तक प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकांश विद्यालयों में जून माह में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, जिससे वहां के शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार जनगणना कार्य कर पा रहे हैं। जबकि मदरसों में गर्मी की छुट्टियां पहले रमजान के दौरान दी जा चुकी हैं, इसलिए वर्तमान समय में नियमित कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ऐसे में मदरसा शिक्षकों पर दोहरी जिम्मेदारी डालना उनके साथ अन्याय जैसा है। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की है कि मदरसा शिक्षकों की स्थिति को गंभीरता से देखते हुए तत्काल स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं, ताकि या तो उन्हें जनगणना कार्य से अस्थायी राहत दी जाए या फिर पठन-पाठन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य पर पड़ेगा।
 

केरल में ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व सीएम विजयन के ठिकानों पर रेड, जानें क्या है पूरा मामला
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केरल में सत्ता हाथ से निकलते ही पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस गया है। ईडी ने कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) घोटाले के मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने केरल में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की टीमों ने 10 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया है, जिसमें मौजूदा विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनारई विजयन के आवास भी शामिल हैं।

  

सत्ता से बेदखल होने के बाद ईटी का शिकंजा
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से जुड़े ठिकानों समेत 10 जगहों पर छापेमारी की है। यह मामला सिर्फ एक कारोबारी लेनदेन तक सीमित नहीं दिख रहा बल्कि इसमें सत्ता, कॉरपोरेट और कथित वित्तीय गड़बड़ियों का बड़ा नेटवर्क सामने आने की आशंका जताई जा रही है। पिछले कुछ महीनों से विजयन परिवार पर विपक्ष लगातार हमलावर था। सरकार से बेदखल होने के बाद और अब ED की एंट्री ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया है।

विवाद के केंद्र में विजयन की बेटी की कंपनी
ईडी पहले ही विजयन की बेटी टी वीना का बयान दर्ज कर चुकी है। वीना की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशन इस पूरे विवाद के केंद्र में है। आरोप है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने साल 2018 से 2019 के बीच तत्कालीन सीएम विजयन की बेटी वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये का गैर-कानूनी पेमेंट किया, जबकि आईटी फर्म ने कंपनी को कोई सर्विस नहीं दी थी। ईडी की ये छापेमारी केरल हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार को सीएमआरएल की उस याचिका को खारिज करने के बाद हुई, जिसमें इस मामले में ईडी की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट के फैसले के एक दिन बाद कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 6 बजे ईडी की समन्वित कार्रवाई शुरू हुई। यह छापेमारी केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद हुई, जिसमें अदालत ने ईडी को सीएमआरएल और एक्सालॉजिक के बीच कथित वित्तीय लेनदेन की जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। एजेंसी ने केरल में एक साथ 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन के पास स्थित विजयन का किराए का आवास भी शामिल था, जहां टी वीना भी रहती हैं। इसके अलावा CMRL के दफ्तरों और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी की गई। CMRL के प्रबंध निदेशक ससिधरन कार्था से जुड़े ठिकाने भी जांच के दायरे में रहे।

नगर की सभी सड़कों को शीघ्र दुरुस्त कराया जायेगा- बब्बू



  

 
 
  पाइप लाइन पड़ने के कारण कई सड़के हुई हैँ खराब 
  

  
रितेश मिश्रा 
  
शाहाबाद हरदोई।नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रतिदिन वार्डों का पैदल भ्रमण कर जनमानस की समस्यायों से रूबरू हो रहे हैँ उनके द्वारा वार्डों की सफाई व्यवस्था, मार्गो की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।
  
      मंगलवार पैदल निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा इस समय नगर के मोहल्लों में जल जीवन मिशन के तहत पाइप डाली जा रही हैँ जिससे मोहल्ले की सड़के खराब हुई हैँ संबंधित ठेकेदार को उन्होंने खराब सभी सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए हैँ। पाइप लाइन पड़ने के बाद शीघ्र ही पालिका द्वारा नगर की सभी सड़कों को ठीक करबाया जायेगा।स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर श्री खां ने कहा उनके द्वारा सभी वार्डो की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है और सफाई नायको को सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही करने पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि नगर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें निर्धारित स्थान पर कूड़ा डाला जाए।