झारखंड में ₹75 करोड़ का 'आधार स्कैम': भाजपा का आरोप- हेमंत सरकार में स्कूली बच्चों से दो साल तक होती रही अवैध वसूली; MKS एंटरप्राइज़ पर ब्लैकलिस

रांची: झारखंड भाजपा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग पर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे ₹75 करोड़ का "आधार स्कैम" बताया है।


					

						

						

					

					

प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने सीधे हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा:

"झारखंड में चौतरफा लूट खसोट मचा हुआ है। यह सरकार स्कूली बच्चों को भी लूट रही है।"

JEPC और एजेंसी पर ₹75 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप
अजय साह ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में शिक्षा विभाग और MKS एंटरप्राइज़ के गठजोड़ के चलते स्कूली बच्चों के आधार कार्ड निर्माण और बायोमेट्रिक अपडेट से जुड़ा लगभग ₹75 करोड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में JEPC (जो शिक्षा विभाग के अधीन है) द्वारा एजेंसी चयन हेतु टेंडर जारी किया गया था। टेंडर और वर्क ऑर्डर की मूल प्रति के अनुसार, छात्रों से कोई फीस नहीं ली जानी थी; प्रति छात्र ₹50 का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा JEPC के माध्यम से एजेंसी को होना था।

कैसे हुआ ₹75 करोड़ का घोटाला?
अजय साह ने डिजिटल लेन-देन के दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि JEPC के संरक्षण में MKS एंटरप्राइज़ ने दो माध्यमों से गैरकानूनी वसूली की:

छात्रों से अवैध वसूली: 250 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) में प्रतिदिन औसतन ₹2,000 की उगाही होती रही, जिससे छात्रों से गैरकानूनी रूप से लगभग ₹36 करोड़ वसूले गए।

केंद्र सरकार से वसूली: आधार एनरोलमेंट के नाम पर केंद्र सरकार से भी लगभग इतनी ही राशि ली गई।

सुपरवाइजर्स से वसूली: एजेंसी ने लगभग 500 "आधार सुपरवाइज़र" से ‘सिक्योरिटी मनी’ के नाम पर करीब ₹2.5 करोड़ की अतिरिक्त वसूली की।

इन सभी आंकड़ों को जोड़कर घोटाले की कुल राशि लगभग ₹75 करोड़ तक पहुँचती है।

सुपरवाइजर्स का शोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
भाजपा ने आरोप लगाया कि JEPC और एजेंसी की मिलीभगत सिर्फ अवैध वसूली तक सीमित नहीं थी। सुपरवाइजर्स से नौकरी देने के नाम पर ₹50-50 हजार रुपये वसूले गए, और जब उन्होंने बकाया सैलरी मांगी तो उन पर उल्टा लाखों रुपये का जुर्माना थोपा गया।

अजय साह ने दावा किया कि MKS एंटरप्राइज़ बिहार और बंगाल में भी फर्जी आधार कार्ड बनाने की गतिविधियों में शामिल है, और यह मामला करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

भाजपा की मांग: भाजपा ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, JEPC की भूमिका की स्वतंत्र जाँच और MKS एंटरप्राइज़ को तत्काल ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने भदोही में यूनिटी मार्च का नेतृत्व किया


  

 
 
  
  
* सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती पर विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज से अर्पित लॉन तक निकला विराट एकता मार्च * जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों और नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी * सरदार पटेल न होते तो भारत का इतिहास और भूगोल कुछ और होता: एके शर्मा लखनऊ। राष्ट्रीय एकता दिवस के दृष्टिगत नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा भदोही जनपद के प्रभारी मंत्री ए. के. शर्मा ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य यूनिटी मार्च में प्रतिभाग किया। यह मार्च विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर अर्पित लॉन तक अत्यंत उल्लास और देशभक्ति के जोश के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय एकता, समरसता और अखंडता के संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित करना था।मार्च में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मंत्री श्री शर्मा ने स्वयं मार्च के दौरान प्रतिभागियों से संवाद किया और सभी को एकता एवं राष्ट्रहित के लिए निरंतर योगदान करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में मंत्री ए. के. शर्मा ने सरदार वल्लभभाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के समय सरदार पटेल की संगठन क्षमता, नेतृत्व कौशल और अदम्य साहस ने भारत की स्वतंत्रता में नई ऊर्जा का संचार किया। स्वतंत्रता के बाद लगभग 565 रियासतों को एकजुट कर भारत का राजनीतिक एकीकरण करना विश्व इतिहास की अद्वितीय उपलब्धि है, जो उनके लौह इच्छाशक्ति का परिणाम था।मंत्री श्री शर्मा ने कहा, “यदि सरदार पटेल नहीं होते तो भारत का इतिहास और भूगोल निश्चित ही आज अलग होता। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधकर आधुनिक भारत की नींव रखी। उनकी कर्मनिष्ठा, ईमानदारी और राष्ट्रहित सर्वोपरि की सोच आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस का उद्देश्य केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की सामूहिक चेतना को जागृत करने और समाज के प्रत्येक वर्ग में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि यह एकता मार्च भदोही जनपद में सामाजिक समरसता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनकर उभरा है। मंत्री ने सभी प्रतिभागियों, विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसी सामूहिक भावना और एकता के संकल्प से भदोही सहित पूरा प्रदेश और मजबूत होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाली पीढ़ियाँ सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, पूर्व सांसद से गोरखनाथ पाण्डेय, जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि गण, समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया।
  

  

  
  
 

कन्नौज जिले मे बीजेपी सरकार के मंत्री असीम अरुण की अगुवाई में मनाई गई सरदार पटेल की 150 वी जयंती


पंकज श्रीवास्तव/विवेक कुमार

कन्नौज। जिले में आज गुरुवार को बीजेपी सरकार के मंत्री असीम अरुण की अगुवाई में सरदार पटेल की 150 वी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमे 5 किलोमीटर तक यूनिटी मार्च में मंत्री असीम अरुण के साथ भाजपा नेताओ ने प्रतिभाग किया।मंत्री बोले विकसित भारत को आज एक होता हम लोग देख रहे है। उन्होंने कहा कि आज कोई अलग नही कर सकता हम लोगो को ।

इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल के आदर्शो को याद करते हुए उन्हे सच्ची श्रद्धांजली देते हुए कहा कि कन्नौज में हम सब ने पूरे जोश के साथ निकाली एकता यात्रा और भारत को अखंड रखने और विकसित करने का संकल्प लिया।

आपको बताते चले कि गुरूवार को	प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री मुख्य अतिथि असीम अरूण सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुक्ताकांशी मंच पर दीप प्रज्जवलित कर सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया तथा यूनिटी मार्च को हरी झंण्डी दिखाकर रवाना किया। यूनिटी मार्च मुक्ताकांशी मंच से मकरन्दनगर से लाखन तिराहा व नगर पालिका तथा ग्वाल मैदान होते हुये बोर्डिंग ग्राउण्ड में कार्यक्रम का समापन किया गया। इस यूनिटी मार्च में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों, एनसीसी कैडेट, प्रशिक्षु पुलिसकर्मी, जनप्रतिनिधि इत्यादि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

मंत्री असीम अरुण ने अपने सम्बोधन में कहा कि हम सब को मत, मजहब, जाति का भेदभाव नहीं करना हैं, हम सब को भारत की परपंरा के अनुसार आगे बढ़ना हैं। इसलिये आज यूनिट मार्च (एकता मार्च) का आयोजन किया गया हैं। इस एकता मार्च के लिये हम सब एकत्रित हुये हैं। हमको किसी भी प्रकार के बटवारे के चक्कर में नहीं पड़ना हैं, हम सभी को एकता के लिये आगे बढ़ना हैं, आत्मनिर्भरता के लिये आगे बढ़ना हैं।

 दुनिया में सबसे बड़ी स्टैच्यू आफ यूनिटी मूर्ति की स्थापना मोदी ने करवाई हैं। यह हमारी समरसता और इन्फ्रा का बहुत बड़ा प्रतीक हैं। गुजरात के केवड़िया स्थान पर इसको स्थापित किया गया हैं। राज्यमंत्री असीम अरूण ने कहा कि हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों ने बहुत अच्छा कार्य किया हैं, देश के निर्माण के लिये, 3-4 बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ही सराहनीय कार्य किया हैं। बाबा गौरी शंकर मन्दिर, फूलमती मंदिर, 3 तालाबों का सौन्दर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कन्नौज के युवाओं का उसमें योगदान कैसे हो, इसमें आप जैसे बड़े भाई-बहनों ने अध्ययन किया, और बड़े इंजीनियरों की अपेक्षा आप लोगों की बनायी हुई रिपोर्ट से कन्नौज के बच्चों का भविष्य तय होगा, जिसको देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां व बेटे इस प्रोजेक्ट में जुडें। आज एक भारत-श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर प्रधानमंत्री ने सबको जोड़ने का कार्य किया हैं।



	जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रिया शाक्य ने कहा कि देश के प्रत्येक कोने से एकता मार्च निकाला जा रहा हैं। कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने देश को एकसूत्र में बांधने का कार्य किया हैं। उनके आदर्शोंे पर चलने के लिये एकता मार्च निकाला जा रहा हैं। 

भाजपा	पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि महापुरुष किसी एक व्यक्ति, क्षेत्र या समुदाय के नहीं होते, बल्कि पूरे राष्ट्र और समाज की धरोहर होते हैं। उन्होंने विशेष रूप से भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि परिस्थितियाँ अनुकूल होतीं तो सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, किंतु पद न मिलने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का महान कार्य किया।

भाजपा पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने यह भी कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री द्वारा बनवाई गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के अद्वितीय व्यक्तित्व और उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सरदार पटेल की सोच और उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की सबसे अधिक आवश्यकता है। भारत के भविष्य पर बोलते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि देश की वास्तविक शक्ति उसका युवा वर्ग है। “हम सबको मिलकर राष्ट्र को आगे ले जाने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने युवाओं से प्रेरणा लेने और सरदार पटेल की कर्तव्यनिष्ठ एवं एकीकृत भारत की भावना को घर-घर पहुँचाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी, पार्टी जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह राजपूत सहित अन्य संबंधित जनप्रतिनिधि व विद्यालयों के बच्चे व शिक्षकगण उपस्थित रहे।

नई दिल्ली में 21 नवंबर को मनाया जाएगा विश्व मत्स्य दिवस, ट्रेसिबिलिटी की राष्ट्रीय रूपरेखा होगी जारी



					

						

						

					

					

दिल्ली ब्यूरो 

नई दिल्ली । मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित मत्स्य पालन विभाग 21 नवंबर को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में विश्व मत्स्य दिवस 2025 का आयोजन करेगा। इस वर्ष का ध्येय वाक्य है— "भारत की जलजनित अर्थव्यवस्था में बदलाव: समुद्री खाद्य वस्तुओं के निर्यात में मूल्यवर्धन", जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री और अंतर्देशीय जलीय उत्पादों को उच्च मूल्य वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धी उत्पादों में रूपांतरित करना है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह आभासी रूप से शामिल होंगे, जबकि नई दिल्ली में राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति रहेगी। भारत सहित कई देशों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि इस वृहद आयोजन में भाग लेंगे।

इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग मत्स्य और जलीय कृषि में ट्रेसिबिलिटी पर राष्ट्रीय रूपरेखा जारी करेगा। इसका लक्ष्य एक केंद्रीकृत डिजिटल ट्रेसिबिलिटी प्रणाली तैयार करना है, जो उत्पाद के स्रोत, प्रसंस्करण केंद्र और बिक्री स्थान की स्पष्ट जानकारी देकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और बाजार पहुंच को मजबूत करेगी।

कार्यक्रम में संधारणीय मत्स्य प्राप्ति और जलीय कृषि के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की जाएंगी, जिनमें समुद्री कृषि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, स्मार्ट व एकीकृत बंदरगाहों के दिशानिर्देश, फिश लैंडिंग सेंटर संबंधी दिशानिर्देश, जलाशय मत्स्य प्रबंधन ढांचा और तटीय जलीय कृषि दिशानिर्देश शामिल हैं। यह पहल भारत के जलीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है।

आयोजन में दो तकनीकी सत्र भी होंगे। पहला सत्र “मूल्य संवर्धन के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास को बढ़ावा” पर केंद्रित होगा, जिसमें समुद्री खाद्य उत्पादों के विविधीकरण, नवाचार, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मानक व प्रमाणन सुधार और अवसंरचना विकास पर चर्चा होगी। दूसरा सत्र “भारतीय अंतर्देशीय जल स्रोतों की निर्यात क्षमता के उपयोग” पर आधारित होगा, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की नदियों, झीलों, तालाबों और मीठे जल स्रोतों की मत्स्य प्रजातियों की क्षमता पर विशेषज्ञ विमर्श करेंगे।

झारखंड के मौसम ने ली नई करवट: शीतलहर थमने से 10 जिलों का पारा 10°C से ऊपर; 23 नवंबर से छा सकते हैं आंशिक बादल



					

						

						

					

					

रांची: झारखंड के मौसम ने 19 नवंबर से नई करवट ली है, जिससे राज्य में शीतलहर का प्रकोप थम गया है और कनकनी कम हो गई है। मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक उत्तरी-पूर्वी हवाओं के चलने से यह बदलाव आया है। दो दिन पहले तक राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, जो अब 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है।

आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमान
22 नवंबर तक: सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रह सकता है, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा।

23 नवंबर से 25 नवंबर तक: सुबह को कोहरा या धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान भी न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान है।

तापमान की स्थिति
पिछले 24 घंटों में तापमान में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है:

न्यूनतम तापमान: गुमला में 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दो दिन पहले यह 6.6 डिग्री सेल्सियस था। 19 नवंबर को शाम 5:30 बजे तक डाल्टनगंज में 11.3°C, रांची में 12.4°C, और जमशेदपुर में 13.6°C रिकॉर्ड हुआ।

अधिकतम तापमान: गोड्डा में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।

लापरवाही से बचने की सलाह
मौसम केंद्र ने राहत के बावजूद राज्यवासियों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। सुबह धूप निकलने से पहले और शाम को सूर्य ढलने के बाद ठंड का अहसास जारी रहेगा।

बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सेवन करें।

गर्म भोजन का सेवन, व्यायाम, योगा और विटामिन-सी से भरपूर फल/सब्जियों का सेवन करने की सलाह दी गई है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे।

*सत्यकाम स्कूल ट्रस्टी के वादों पर उठे सवाल, अभिभावकों में नाराज़गी*   


मेरठ।सत्यकाम स्कूल द्वारा दिवाली के मौके पर किए गए बड़े-बड़े दावे अब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। ट्रस्टी और समाजसेविका द्वारा नवंबर माह के लिए बस किराया व ट्यूशन फीस माफ करने का जो “दीवाली गिफ्ट” बताया गया था, वह अभिभावकों को अब तक जमीन पर उतरता दिखाई नहीं दे रहा। इससे स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।



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वादे कहाँ गए? अभिभावकों में गहरी नाराज़गी

सितंबर-अक्टूबर में स्कूल ट्रस्टी की ओर से यह घोषणा की गई थी कि नवंबर माह में—

बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी,

स्कूल बस का किराया पूर्णतया माफ रहेगा,

कोई फॉर्म चार्ज या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।



यह घोषणा सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर बड़े स्तर पर प्रचारित भी की गई। लेकिन नवंबर आधा बीत जाने के बाद भी अभिभावकों को किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिला।



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“दिवाली गिफ्ट” निकला फुस्स — अभिभावक ठगा महसूस कर रहे

ट्रस्टी और समाजसेविका द्वारा बड़े उत्साह से किया गया “दिवाली गिफ्ट घोषणा” अब गुमराह करने वाली साबित हो रही है।
अभिभावकों का आरोप है कि—

स्कूल अब भी पूरी ट्यूशन फीस मांग रहा है।

नवम्बर माह का बस किराया भी पहले की तरह वसूल किया जा रहा है।

वादों का कहीं कोई लिखित नोटिस स्कूल की ओर से जारी नहीं किया गया।



इससे अभिभावक कह रहे हैं कि ट्रस्टी द्वारा किया गया प्रचार सिर्फ दिखावा था, जिसका उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना भर था।



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“बच्चों को नहीं मिली छूट, वादे हुए टूट — अभिभावकों की लूट जारी”

स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि जब वादा किया गया था तो उसे पूरा करना चाहिए था। स्कूल की फीस पहले ही कई परिवारों पर आर्थिक बोझ है, और उस पर झूठे वादों ने लोगों को और निराश किया है।

कुछ अभिभावकों ने यह भी कहा कि—

> “अगर ट्रस्टी ने वादा किया था तो उसे निभाना चाहिए। बिना सोचे-समझे प्रचार करना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है।”







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कहा जा रहा है कि प्रचार सिर्फ लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश थी

ट्रस्टी की इस घोषणा को कई लोग लोकप्रियता का स्टंट बता रहे हैं।

स्कूल में कोई आधिकारिक मीटिंग नहीं हुई,

न ही किसी नोटिस बोर्ड पर शुल्क माफी का विवरण चस्पा किया गया।



इससे साफ है कि घोषणा सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गई और अभिभावकों को इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला।



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अभिभावकों की मांग – स्कूल प्रशासन दे स्पष्ट जवाब

अभिभावकों ने प्रशासन से अपील की है कि—

स्कूल ट्रस्ट से इस पर स्पष्ट जवाब तलब किया जाए,

माफी का वादा किया गया था तो लिखित रूप में आदेश जारी किए जाएं,

और यदि यह घोषणा गलत साबित होती है तो ट्रस्टी को जवाबदेह ठहराया जाए।





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निष्कर्ष

सत्यकाम स्कूल का "दिवाली गिफ्ट" फिलहाल संदेह के घेरे में आ गया है। वादे और प्रचार कुछ और कहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। अभिभावकों की नाराज़गी लगातार बढ़ रही है और अब सबकी नजरें स्कूल प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

*घरेलू सिलेंडरों पर विभाग की ‘चयनात्मक’ कार्रवाई पर उठ रहे सवाल*, *हलवाई कि दुकानों पर क्यों नहीं जाँच*: 


मेरठ। शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर विभाग की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। कुछ चुनिंदा स्थानों पर छापेमारी के बाद ऐसा लग रहा है कि विभाग की सक्रियता एक-दो मामलों तक ही सीमित रह गई है, जबकि पूरे शहर में इस खतरे का दायरा कहीं बड़ा है।

 हरिया लस्सी पर कार्रवाई, लेकिन बाकी शहर क्यों सुरक्षित? 
                                        बीते दिनों लालकुर्ती स्थित हरिया लस्सी पर घरेलु सिलेंडरों के गलत उपयोग को लेकर विभाग ने कार्रवाई करते हुए सिलेंडर जब्त किए। लेकिन इसके बाद विभाग की गतिविधियां अचानक सुस्त पड़ती दिखाई दे रही हैं। सवाल यह उठ रहा है कि एक दुकान पर कार्रवाई कर देना क्या पूरे शहर को सुरक्षित कर देता है?                                   सेंट्रल मार्किट और गुरुद्वारा रोड पर घरेलू सिलेंडरों का खुलेआम इस्तेमाल : 
शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्किट और गुरुद्वारा रोड पर अधिकांश फास्ट फूड के ठेले, चाट-स्टॉल और हलवाई की दुकानों में खुलेआम घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। ये सिलेंडर सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए अधिकृत हैं, ऐसे में बाजारों में चल रहा यह प्रयोग न सिर्फ अवैध है बल्कि कभी भी बड़ा हादसा कराने की क्षमता रखता है। साथ हीं सूरजकुंड पार्क के पास लगने वाले ठेलों पर विभाग की नजर क्यों नहीं? ये भी एक सवाल है!  सूरजकुंड पार्क के पास शाम होते ही दर्जनों ठेले सजते हैं, जहां खानपान का कारोबार घरेलू सिलेंडरों पर ही चलता है। यहां भी स्थिति कम खतरनाक नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारी कई बार इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन कार्रवाई शून्य है।

 क्या विभाग शिकायत का इंतजार करता है? 
                                       सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विभाग स्वयं सघन जांच करेगा या फिर सिर्फ शिकायत आने पर ही एक्टिव होगा? यदि शिकायत-आधारित कार्रवाई ही होनी है, तो शहर में फैल रहे इस गैस-खतरे को रोकना असंभव हो जाएगा।
लोगों का कहना है कि विभाग को चाहिए कि—

सभी बाजारों में सघन अभियान चलाए,

अवैध सिलेंडर उपयोग करने वालों को चेतावनी के साथ नोटिस जारी करे,

और बार-बार दोहराने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग सिर्फ अवैध नहीं, बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ है। विभाग को चाहिए कि एक-दो जगह की औपचारिक कार्रवाई के बजाय पूरे शहर में समान रूप से जांच अभियान चलाए, ताकि किसी बड़े हादसे को होने से रोका जा सके।

*सुबह 10 से पहले रात 10 बजे के बाद हो रही ओवर रेट पर शराब कि बिक्री,अधिकारी मौन क्यों:* 


मेरठ। शहर में कानून व्यवस्था और प्रशासन के दावों को धत्ता बताते हुए शराब माफियाओं का बोलबाला एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। शहर के कई इलाकों में सुबह 10 से पहले और रात 10 बजे के बाद भी खुलेआम शराब बेची जा रही है, और वह भी ओवर रेट पर। सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी गतिविधि के बावजूद आबकारी विभाग और पुलिस मौन क्यों है?                      

 पहले फूलबाग कॉलोनी फिर केंटोमेंट हॉस्पिटल के सामने और अब कुटी पर सुबह हीं बिकती मिली शराब! 

कुटी स्थित पेट्रोल पंप के बराबर मे देशी शराब का ठेका सुबह जल्दी व देर रात के समय नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। जानकारी के अनुसार, यहाँ रात 10 बजे के बाद भी शराब बिक्री जारी रहती है, और ₹ 75 की बोतल  ₹90 में बेची जा रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार वीडियो साक्ष्यों सहित आबकारी विभाग में शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। वीडियो सबूतों के बावजूद न तो ओवररेट का चालान हुआ और न ही किसी कर्मचारी पर कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार, 

 ओवर रेट पर चालान की राशि ₹75,000 तय है, 

जबकि ओवर टाइम बिक्री पर मात्र ₹5,000 का चालान होता है। ऐसे में अधिकारी ओवररेट को ओवर टाइम बताकर मामूली चालान कर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। जिसका जीता जागता सबूत केंटमेंट के सामने ठेके कि विडिओ वायरल के बाद हुआ! और यही कारण है कि अवैध बिक्री का खेल अब भी जारी है।

 गढ़ अड्डे और कुटी पर खुलेआम शराबखोरी: 
फूलबाग ही नहीं, बल्कि गढ़ अड्डा,  और शहर के कुछ मुख्य चौराहे भी देर रात शराबियों के अड्डे बन चुके हैं। गढ़ अड्डे के सामने तो खुलेआम सड़क किनारे शराब पी जाती है।
कुछ समय पहले इस मामले में शहर के कप्तान ने सख्ती दिखाते हुए चौकी इंचार्ज को निलंबित किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही हालात दोबारा लौट आए — जो दर्शाता है कि पुलिस की कार्रवाई सिर्फ कागज़ों तक सीमित है।



 ‘ बाबू डॉन’ और होटल-ढाबों की आड़ में अवैध कारोबार 

बस अड्डे के बराबर में चलने वाला ‘बाबू डॉन जूस ठेला’ और गढ़ अड्डे के सामने हिमालय गेस्ट हाउस भी इन दिनों चर्चा में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ठेला रात में जूस नहीं, बल्कि शराब परोसने का अड्डा बन जाता है।और होटल गेस्ट हाउस भी अय्याशी के लिए मशहूर है!
इसी तरह हारमोनी होटल के पास और कुटी पेट्रोल पंप के नजदीक भी देर रात शराब की बिक्री होती है। इन स्थानों पर आए दिन लोगों की भीड़ और झगड़े की घटनाएँ होती रहती हैं,
फिर भी प्रशासनिक अमला मानो आँखें मूँदे बैठा है।

 प्रशासनिक मिलीभगत या लापरवाही? 

शहर के जानकारों का कहना है कि जब इतने वीडियो और शिकायतें प्रशासन के पास पहुँच चुकी हैं, तो कार्रवाई न होने का मतलब है कि कहीं न कहीं अंदरूनी मिलीभगत है।
आबकारी विभाग अधिकारियों की निष्क्रियता ने न केवल कानून व्यवस्था को कमजोर किया है,
बल्कि ईमानदार पुलिसकर्मियों की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।



 जनता की माँग – सख्त कार्रवाई हो 

स्थानीय नागरिकों और समाजसेवी संगठनों ने आबकारी आयुक्त से तत्काल जांच की माँग की है।
 लोगों का कहना है कि— 

ओवर रेट और ओवर टाइम में संलिप्त ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगे। संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर निलंबन और विभागीय कार्यवाही की जाए।

 रात 10 बजे के बाद शराब बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाए। 
मेरठ शहर में शराब का कारोबार अब खुलेआम चुनौती बनता जा रहा है। जहाँ एक ओर जनता सुरक्षा और शांति की उम्मीद करती है, वहीं दूसरी ओर अधिकारी भ्रष्टाचार की चादर ओढ़कर कानून की धज्जियाँ उड़ाने वालों को संरक्षण देते दिख रहे हैं।

> अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा, तो मेरठ जल्द ही ‘ओवर रेट और ओवर टाइम के शहर’ के नाम से जाना जाएगा।*

सोनभद्र खनन हादसा: 7 शव बरामद, दर्जन भर फंसे! मजदूर नेता मंगल तिवारी ने सीएम योगी से की भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों जांच की मांग






सोनभद्र। उत्तर प्रदेश: सोनभद्र जिले के बिल्ली-मारकुण्डी घाटी में बीते शनिवार को हुए भयंकर खनन हादसे ने प्रदेश में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हृदय विदारक दुर्घटना में बचाव दल द्वारा अब तक 7 मजदूर मृतकों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अभी भी लगभग एक दर्जन मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए, मजदूर नेता एवं वरिष्ठ पत्रकार मंगल तिवारी ने इस मामले में गहन जांच की मांग उठाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने खदानों में होने वाले श्रमिकों की मौत की गहराई से जांच कराने तथा खनन कारोबारियों से लगाए संबंधित विभाग एवं संलिप्त लोगों की संपत्तियों की जांच की मांग की है।

सीएम योगी को पत्र में मुख्य मांगें
मिर्ज़ापुर असंगठित कामगार यूनियन (माकू यूनियन) के महामंत्री मंगल तिवारी ने मुख्यमंत्री से निवेदन भरे शब्दों में कहा है कि यदि उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले मंत्रालय में भी कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार तथा अपने पद एवं दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरती जा रही है, तो अन्य मंत्रालयों की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

माकू यूनियन ने उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) नीति पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए निम्नलिखित निष्पक्ष जांचों की मांग की है:
 दोषी अधिकारियों की जांच: खनन विभाग के संबंधित अधिकारी, स्थानीय पुलिस अधिकारी, सहायक निदेशक कारखाना (ADF) तथा श्रम विभाग के संबंधित मॉनिटरिंग अधिकारी (सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त) की भूमिका एवं दायित्वों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
 संपत्ति की विस्तृत जांच: दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं लीज धारकों की संपत्ति की विस्तृत जांच की जाए।

 स्वतंत्र एजेंसी से जांच: इस घटना सहित विगत दो वर्षों में खनन क्षेत्र में मजदूरों के साथ हुई दुर्घटनाओं एवं मौतों की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए।एनजीटी मानकों पर जांच: मिर्जापुर-सोनभद्र के सभी खनन पट्टों की एनजीटी (NGT) के मानकों के तर्ज पर जांच कराई जाए।
 समान आर्थिक सहायता: सभी दिवंगत श्रमिक आश्रितों को एक समान आर्थिक सहायता मिले।
"यह परिस्थिति शासन-प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न करती है।"

मंगल तिवारी, मजदूर नेता एवं वरिष्ठ पत्रकार
भविष्य के लिए बड़े आंदोलन की चेतावनी
मंगल तिवारी ने बताया कि माकू यूनियन श्रमिकों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित संगठन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य श्रमिकों और उनके परिवार का उत्थान, उनको मान सम्मान और अधिकार दिलाना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनियन का उद्देश्य केवल इतना है कि प्रदेश में कार्यरत श्रमिक भाइयों को सुरक्षा का अधिकार मिले तथा इस भीषण घटना में मारे गए श्रमिकों के परिजनों को शीघ्र न्याय मिल सके।

मंगल तिवारी ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही सोनभद्र जिले में श्रमिकों के हक अधिकारों को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, ताकि प्रति वर्ष खदानों में खाक होती मजदूरों की जिंदगी को बचाया जा सके और उन पूँजिपतियों से लेकर सफेदपोशों के कारनामों का भी खुलासा किया जा सके जो इन मजदूरों के कंधों का उपयोग कर अपने लिए सुख-सुविधाएं तो बना लेते हैं लेकिन मजदूरों की जिंदगी जस की तस ही बनी रह जाती है।

जानसठ में चुनावी तैयारी तेज जिलाधिकारी के निर्देश पर बी एल ए की महत्वपूर्ण बैठक ।
 ब्रह्म प्रकाश शर्मा 

मतदाता सूची पुनरीक्षण में फोटो अनिवार्य, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई की --एसडीएम राजकुमार भारती 

जानसठ, । जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में एसडीएम जानसठ राजकुमार भारती ने आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को गति देने हेतु जानसठ तहसील सभागार में आज बूथ लेवल एजेंटों (BLA) की एक महत्वपूर्ण और विस्तृत बैठक आयोजित की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दौरान चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए और BLA के सहयोग की अपील भी की।
बुधवार को जानसठ तहसील स्थित सभागार में आयोजित बैठक में एसडीएम राजकुमार भारती ने  चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक नई प्रक्रिया लागू करने पर जोर दिया। BLA को कहा की बीएलओ का सहयोग करें  उन्होंने कहा  कि वे प्रत्येक मतदाता को गणना पत्रक  की दो प्रतियाँ अनिवार्य रूप से प्रदान कराए।और
 मतदाता एक प्रति भरकर बीएलओ को सौंपेगा, जबकि दूसरी प्रति मतदाता के पास रिकॉर्ड के रूप में रहेगी। इस प्रक्रिया से प्राप्त डेटा को बीएलओ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से तुरंत अपलोड किया जाएगा, जिससे डेटा प्रविष्टि की त्रुटियाँ कम होंगी। मतदाता पहचान पत्र  को अत्याधुनिक और प्रमाणिक बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक मतदाता को अपना वर्तमान पासपोर्ट साइज का फोटो उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह कदम डुप्लीकेसी रोकने और मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस विशाल कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु, उपस्थित अधिकारियों ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों (BLA) से सक्रिय और निष्ठापूर्ण सहयोग की अपील की। इस अपील पर, सभी BLA ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूर्ण सहयोग का सर्वसम्मत आश्वासन प्रदान किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनावी कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों के लिए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में चेताया कि जो बूथ लेवल अधिकारी  निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध तत्काल और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जानसठ प्रशासन आगामी चुनावों के लिए एक त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने हेतु पूरी तरह गंभीर है, और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। इस दौरान मुख्य रूप से राजनीतिक पार्टियों से योगेंद्र चौधरी प्रेम सिंह कश्यप रामनिवास प्रजापति डॉक्टर अंकित शर्मा गौरव वाल्मीकि मोहम्मद नजर डॉक्टर अली शेर अहमद अंसारी रेशू दीन मोहम्मद दानिश राजेंद्र कुमार सुभाष कुमार इमरान खान रजनीश यादव वीरेंद्र नगर सादिक चौहान शाहनजर अहमद बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

झारखंड में ₹75 करोड़ का 'आधार स्कैम': भाजपा का आरोप- हेमंत सरकार में स्कूली बच्चों से दो साल तक होती रही अवैध वसूली; MKS एंटरप्राइज़ पर ब्लैकलिस

रांची: झारखंड भाजपा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग पर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे ₹75 करोड़ का "आधार स्कैम" बताया है।


					

						

						

					

					

प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने सीधे हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा:

"झारखंड में चौतरफा लूट खसोट मचा हुआ है। यह सरकार स्कूली बच्चों को भी लूट रही है।"

JEPC और एजेंसी पर ₹75 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप
अजय साह ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में शिक्षा विभाग और MKS एंटरप्राइज़ के गठजोड़ के चलते स्कूली बच्चों के आधार कार्ड निर्माण और बायोमेट्रिक अपडेट से जुड़ा लगभग ₹75 करोड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में JEPC (जो शिक्षा विभाग के अधीन है) द्वारा एजेंसी चयन हेतु टेंडर जारी किया गया था। टेंडर और वर्क ऑर्डर की मूल प्रति के अनुसार, छात्रों से कोई फीस नहीं ली जानी थी; प्रति छात्र ₹50 का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा JEPC के माध्यम से एजेंसी को होना था।

कैसे हुआ ₹75 करोड़ का घोटाला?
अजय साह ने डिजिटल लेन-देन के दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि JEPC के संरक्षण में MKS एंटरप्राइज़ ने दो माध्यमों से गैरकानूनी वसूली की:

छात्रों से अवैध वसूली: 250 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) में प्रतिदिन औसतन ₹2,000 की उगाही होती रही, जिससे छात्रों से गैरकानूनी रूप से लगभग ₹36 करोड़ वसूले गए।

केंद्र सरकार से वसूली: आधार एनरोलमेंट के नाम पर केंद्र सरकार से भी लगभग इतनी ही राशि ली गई।

सुपरवाइजर्स से वसूली: एजेंसी ने लगभग 500 "आधार सुपरवाइज़र" से ‘सिक्योरिटी मनी’ के नाम पर करीब ₹2.5 करोड़ की अतिरिक्त वसूली की।

इन सभी आंकड़ों को जोड़कर घोटाले की कुल राशि लगभग ₹75 करोड़ तक पहुँचती है।

सुपरवाइजर्स का शोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
भाजपा ने आरोप लगाया कि JEPC और एजेंसी की मिलीभगत सिर्फ अवैध वसूली तक सीमित नहीं थी। सुपरवाइजर्स से नौकरी देने के नाम पर ₹50-50 हजार रुपये वसूले गए, और जब उन्होंने बकाया सैलरी मांगी तो उन पर उल्टा लाखों रुपये का जुर्माना थोपा गया।

अजय साह ने दावा किया कि MKS एंटरप्राइज़ बिहार और बंगाल में भी फर्जी आधार कार्ड बनाने की गतिविधियों में शामिल है, और यह मामला करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

भाजपा की मांग: भाजपा ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, JEPC की भूमिका की स्वतंत्र जाँच और MKS एंटरप्राइज़ को तत्काल ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने भदोही में यूनिटी मार्च का नेतृत्व किया


  

 
 
  
  
* सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती पर विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज से अर्पित लॉन तक निकला विराट एकता मार्च * जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों और नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी * सरदार पटेल न होते तो भारत का इतिहास और भूगोल कुछ और होता: एके शर्मा लखनऊ। राष्ट्रीय एकता दिवस के दृष्टिगत नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा भदोही जनपद के प्रभारी मंत्री ए. के. शर्मा ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य यूनिटी मार्च में प्रतिभाग किया। यह मार्च विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर अर्पित लॉन तक अत्यंत उल्लास और देशभक्ति के जोश के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय एकता, समरसता और अखंडता के संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित करना था।मार्च में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मंत्री श्री शर्मा ने स्वयं मार्च के दौरान प्रतिभागियों से संवाद किया और सभी को एकता एवं राष्ट्रहित के लिए निरंतर योगदान करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में मंत्री ए. के. शर्मा ने सरदार वल्लभभाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के समय सरदार पटेल की संगठन क्षमता, नेतृत्व कौशल और अदम्य साहस ने भारत की स्वतंत्रता में नई ऊर्जा का संचार किया। स्वतंत्रता के बाद लगभग 565 रियासतों को एकजुट कर भारत का राजनीतिक एकीकरण करना विश्व इतिहास की अद्वितीय उपलब्धि है, जो उनके लौह इच्छाशक्ति का परिणाम था।मंत्री श्री शर्मा ने कहा, “यदि सरदार पटेल नहीं होते तो भारत का इतिहास और भूगोल निश्चित ही आज अलग होता। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधकर आधुनिक भारत की नींव रखी। उनकी कर्मनिष्ठा, ईमानदारी और राष्ट्रहित सर्वोपरि की सोच आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस का उद्देश्य केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की सामूहिक चेतना को जागृत करने और समाज के प्रत्येक वर्ग में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि यह एकता मार्च भदोही जनपद में सामाजिक समरसता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनकर उभरा है। मंत्री ने सभी प्रतिभागियों, विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसी सामूहिक भावना और एकता के संकल्प से भदोही सहित पूरा प्रदेश और मजबूत होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाली पीढ़ियाँ सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, पूर्व सांसद से गोरखनाथ पाण्डेय, जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि गण, समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया।
  

  

  
  
 

कन्नौज जिले मे बीजेपी सरकार के मंत्री असीम अरुण की अगुवाई में मनाई गई सरदार पटेल की 150 वी जयंती


पंकज श्रीवास्तव/विवेक कुमार

कन्नौज। जिले में आज गुरुवार को बीजेपी सरकार के मंत्री असीम अरुण की अगुवाई में सरदार पटेल की 150 वी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमे 5 किलोमीटर तक यूनिटी मार्च में मंत्री असीम अरुण के साथ भाजपा नेताओ ने प्रतिभाग किया।मंत्री बोले विकसित भारत को आज एक होता हम लोग देख रहे है। उन्होंने कहा कि आज कोई अलग नही कर सकता हम लोगो को ।

इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल के आदर्शो को याद करते हुए उन्हे सच्ची श्रद्धांजली देते हुए कहा कि कन्नौज में हम सब ने पूरे जोश के साथ निकाली एकता यात्रा और भारत को अखंड रखने और विकसित करने का संकल्प लिया।

आपको बताते चले कि गुरूवार को	प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री मुख्य अतिथि असीम अरूण सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुक्ताकांशी मंच पर दीप प्रज्जवलित कर सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया तथा यूनिटी मार्च को हरी झंण्डी दिखाकर रवाना किया। यूनिटी मार्च मुक्ताकांशी मंच से मकरन्दनगर से लाखन तिराहा व नगर पालिका तथा ग्वाल मैदान होते हुये बोर्डिंग ग्राउण्ड में कार्यक्रम का समापन किया गया। इस यूनिटी मार्च में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों, एनसीसी कैडेट, प्रशिक्षु पुलिसकर्मी, जनप्रतिनिधि इत्यादि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

मंत्री असीम अरुण ने अपने सम्बोधन में कहा कि हम सब को मत, मजहब, जाति का भेदभाव नहीं करना हैं, हम सब को भारत की परपंरा के अनुसार आगे बढ़ना हैं। इसलिये आज यूनिट मार्च (एकता मार्च) का आयोजन किया गया हैं। इस एकता मार्च के लिये हम सब एकत्रित हुये हैं। हमको किसी भी प्रकार के बटवारे के चक्कर में नहीं पड़ना हैं, हम सभी को एकता के लिये आगे बढ़ना हैं, आत्मनिर्भरता के लिये आगे बढ़ना हैं।

 दुनिया में सबसे बड़ी स्टैच्यू आफ यूनिटी मूर्ति की स्थापना मोदी ने करवाई हैं। यह हमारी समरसता और इन्फ्रा का बहुत बड़ा प्रतीक हैं। गुजरात के केवड़िया स्थान पर इसको स्थापित किया गया हैं। राज्यमंत्री असीम अरूण ने कहा कि हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों ने बहुत अच्छा कार्य किया हैं, देश के निर्माण के लिये, 3-4 बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ही सराहनीय कार्य किया हैं। बाबा गौरी शंकर मन्दिर, फूलमती मंदिर, 3 तालाबों का सौन्दर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कन्नौज के युवाओं का उसमें योगदान कैसे हो, इसमें आप जैसे बड़े भाई-बहनों ने अध्ययन किया, और बड़े इंजीनियरों की अपेक्षा आप लोगों की बनायी हुई रिपोर्ट से कन्नौज के बच्चों का भविष्य तय होगा, जिसको देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां व बेटे इस प्रोजेक्ट में जुडें। आज एक भारत-श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर प्रधानमंत्री ने सबको जोड़ने का कार्य किया हैं।



	जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रिया शाक्य ने कहा कि देश के प्रत्येक कोने से एकता मार्च निकाला जा रहा हैं। कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने देश को एकसूत्र में बांधने का कार्य किया हैं। उनके आदर्शोंे पर चलने के लिये एकता मार्च निकाला जा रहा हैं। 

भाजपा	पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि महापुरुष किसी एक व्यक्ति, क्षेत्र या समुदाय के नहीं होते, बल्कि पूरे राष्ट्र और समाज की धरोहर होते हैं। उन्होंने विशेष रूप से भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि परिस्थितियाँ अनुकूल होतीं तो सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, किंतु पद न मिलने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का महान कार्य किया।

भाजपा पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने यह भी कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री द्वारा बनवाई गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के अद्वितीय व्यक्तित्व और उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सरदार पटेल की सोच और उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की सबसे अधिक आवश्यकता है। भारत के भविष्य पर बोलते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि देश की वास्तविक शक्ति उसका युवा वर्ग है। “हम सबको मिलकर राष्ट्र को आगे ले जाने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने युवाओं से प्रेरणा लेने और सरदार पटेल की कर्तव्यनिष्ठ एवं एकीकृत भारत की भावना को घर-घर पहुँचाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी, पार्टी जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह राजपूत सहित अन्य संबंधित जनप्रतिनिधि व विद्यालयों के बच्चे व शिक्षकगण उपस्थित रहे।

नई दिल्ली में 21 नवंबर को मनाया जाएगा विश्व मत्स्य दिवस, ट्रेसिबिलिटी की राष्ट्रीय रूपरेखा होगी जारी



					

						

						

					

					

दिल्ली ब्यूरो 

नई दिल्ली । मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित मत्स्य पालन विभाग 21 नवंबर को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में विश्व मत्स्य दिवस 2025 का आयोजन करेगा। इस वर्ष का ध्येय वाक्य है— "भारत की जलजनित अर्थव्यवस्था में बदलाव: समुद्री खाद्य वस्तुओं के निर्यात में मूल्यवर्धन", जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री और अंतर्देशीय जलीय उत्पादों को उच्च मूल्य वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धी उत्पादों में रूपांतरित करना है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह आभासी रूप से शामिल होंगे, जबकि नई दिल्ली में राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति रहेगी। भारत सहित कई देशों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि इस वृहद आयोजन में भाग लेंगे।

इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग मत्स्य और जलीय कृषि में ट्रेसिबिलिटी पर राष्ट्रीय रूपरेखा जारी करेगा। इसका लक्ष्य एक केंद्रीकृत डिजिटल ट्रेसिबिलिटी प्रणाली तैयार करना है, जो उत्पाद के स्रोत, प्रसंस्करण केंद्र और बिक्री स्थान की स्पष्ट जानकारी देकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और बाजार पहुंच को मजबूत करेगी।

कार्यक्रम में संधारणीय मत्स्य प्राप्ति और जलीय कृषि के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की जाएंगी, जिनमें समुद्री कृषि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, स्मार्ट व एकीकृत बंदरगाहों के दिशानिर्देश, फिश लैंडिंग सेंटर संबंधी दिशानिर्देश, जलाशय मत्स्य प्रबंधन ढांचा और तटीय जलीय कृषि दिशानिर्देश शामिल हैं। यह पहल भारत के जलीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है।

आयोजन में दो तकनीकी सत्र भी होंगे। पहला सत्र “मूल्य संवर्धन के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास को बढ़ावा” पर केंद्रित होगा, जिसमें समुद्री खाद्य उत्पादों के विविधीकरण, नवाचार, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मानक व प्रमाणन सुधार और अवसंरचना विकास पर चर्चा होगी। दूसरा सत्र “भारतीय अंतर्देशीय जल स्रोतों की निर्यात क्षमता के उपयोग” पर आधारित होगा, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की नदियों, झीलों, तालाबों और मीठे जल स्रोतों की मत्स्य प्रजातियों की क्षमता पर विशेषज्ञ विमर्श करेंगे।

झारखंड के मौसम ने ली नई करवट: शीतलहर थमने से 10 जिलों का पारा 10°C से ऊपर; 23 नवंबर से छा सकते हैं आंशिक बादल



					

						

						

					

					

रांची: झारखंड के मौसम ने 19 नवंबर से नई करवट ली है, जिससे राज्य में शीतलहर का प्रकोप थम गया है और कनकनी कम हो गई है। मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक उत्तरी-पूर्वी हवाओं के चलने से यह बदलाव आया है। दो दिन पहले तक राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, जो अब 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है।

आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमान
22 नवंबर तक: सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रह सकता है, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा।

23 नवंबर से 25 नवंबर तक: सुबह को कोहरा या धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान भी न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान है।

तापमान की स्थिति
पिछले 24 घंटों में तापमान में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है:

न्यूनतम तापमान: गुमला में 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दो दिन पहले यह 6.6 डिग्री सेल्सियस था। 19 नवंबर को शाम 5:30 बजे तक डाल्टनगंज में 11.3°C, रांची में 12.4°C, और जमशेदपुर में 13.6°C रिकॉर्ड हुआ।

अधिकतम तापमान: गोड्डा में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।

लापरवाही से बचने की सलाह
मौसम केंद्र ने राहत के बावजूद राज्यवासियों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। सुबह धूप निकलने से पहले और शाम को सूर्य ढलने के बाद ठंड का अहसास जारी रहेगा।

बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सेवन करें।

गर्म भोजन का सेवन, व्यायाम, योगा और विटामिन-सी से भरपूर फल/सब्जियों का सेवन करने की सलाह दी गई है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे।

*सत्यकाम स्कूल ट्रस्टी के वादों पर उठे सवाल, अभिभावकों में नाराज़गी*   


मेरठ।सत्यकाम स्कूल द्वारा दिवाली के मौके पर किए गए बड़े-बड़े दावे अब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। ट्रस्टी और समाजसेविका द्वारा नवंबर माह के लिए बस किराया व ट्यूशन फीस माफ करने का जो “दीवाली गिफ्ट” बताया गया था, वह अभिभावकों को अब तक जमीन पर उतरता दिखाई नहीं दे रहा। इससे स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।



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वादे कहाँ गए? अभिभावकों में गहरी नाराज़गी

सितंबर-अक्टूबर में स्कूल ट्रस्टी की ओर से यह घोषणा की गई थी कि नवंबर माह में—

बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी,

स्कूल बस का किराया पूर्णतया माफ रहेगा,

कोई फॉर्म चार्ज या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।



यह घोषणा सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर बड़े स्तर पर प्रचारित भी की गई। लेकिन नवंबर आधा बीत जाने के बाद भी अभिभावकों को किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिला।



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“दिवाली गिफ्ट” निकला फुस्स — अभिभावक ठगा महसूस कर रहे

ट्रस्टी और समाजसेविका द्वारा बड़े उत्साह से किया गया “दिवाली गिफ्ट घोषणा” अब गुमराह करने वाली साबित हो रही है।
अभिभावकों का आरोप है कि—

स्कूल अब भी पूरी ट्यूशन फीस मांग रहा है।

नवम्बर माह का बस किराया भी पहले की तरह वसूल किया जा रहा है।

वादों का कहीं कोई लिखित नोटिस स्कूल की ओर से जारी नहीं किया गया।



इससे अभिभावक कह रहे हैं कि ट्रस्टी द्वारा किया गया प्रचार सिर्फ दिखावा था, जिसका उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना भर था।



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“बच्चों को नहीं मिली छूट, वादे हुए टूट — अभिभावकों की लूट जारी”

स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि जब वादा किया गया था तो उसे पूरा करना चाहिए था। स्कूल की फीस पहले ही कई परिवारों पर आर्थिक बोझ है, और उस पर झूठे वादों ने लोगों को और निराश किया है।

कुछ अभिभावकों ने यह भी कहा कि—

> “अगर ट्रस्टी ने वादा किया था तो उसे निभाना चाहिए। बिना सोचे-समझे प्रचार करना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है।”







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कहा जा रहा है कि प्रचार सिर्फ लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश थी

ट्रस्टी की इस घोषणा को कई लोग लोकप्रियता का स्टंट बता रहे हैं।

स्कूल में कोई आधिकारिक मीटिंग नहीं हुई,

न ही किसी नोटिस बोर्ड पर शुल्क माफी का विवरण चस्पा किया गया।



इससे साफ है कि घोषणा सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गई और अभिभावकों को इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला।



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अभिभावकों की मांग – स्कूल प्रशासन दे स्पष्ट जवाब

अभिभावकों ने प्रशासन से अपील की है कि—

स्कूल ट्रस्ट से इस पर स्पष्ट जवाब तलब किया जाए,

माफी का वादा किया गया था तो लिखित रूप में आदेश जारी किए जाएं,

और यदि यह घोषणा गलत साबित होती है तो ट्रस्टी को जवाबदेह ठहराया जाए।





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निष्कर्ष

सत्यकाम स्कूल का "दिवाली गिफ्ट" फिलहाल संदेह के घेरे में आ गया है। वादे और प्रचार कुछ और कहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। अभिभावकों की नाराज़गी लगातार बढ़ रही है और अब सबकी नजरें स्कूल प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

*घरेलू सिलेंडरों पर विभाग की ‘चयनात्मक’ कार्रवाई पर उठ रहे सवाल*, *हलवाई कि दुकानों पर क्यों नहीं जाँच*: 


मेरठ। शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर विभाग की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। कुछ चुनिंदा स्थानों पर छापेमारी के बाद ऐसा लग रहा है कि विभाग की सक्रियता एक-दो मामलों तक ही सीमित रह गई है, जबकि पूरे शहर में इस खतरे का दायरा कहीं बड़ा है।

 हरिया लस्सी पर कार्रवाई, लेकिन बाकी शहर क्यों सुरक्षित? 
                                        बीते दिनों लालकुर्ती स्थित हरिया लस्सी पर घरेलु सिलेंडरों के गलत उपयोग को लेकर विभाग ने कार्रवाई करते हुए सिलेंडर जब्त किए। लेकिन इसके बाद विभाग की गतिविधियां अचानक सुस्त पड़ती दिखाई दे रही हैं। सवाल यह उठ रहा है कि एक दुकान पर कार्रवाई कर देना क्या पूरे शहर को सुरक्षित कर देता है?                                   सेंट्रल मार्किट और गुरुद्वारा रोड पर घरेलू सिलेंडरों का खुलेआम इस्तेमाल : 
शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्किट और गुरुद्वारा रोड पर अधिकांश फास्ट फूड के ठेले, चाट-स्टॉल और हलवाई की दुकानों में खुलेआम घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। ये सिलेंडर सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए अधिकृत हैं, ऐसे में बाजारों में चल रहा यह प्रयोग न सिर्फ अवैध है बल्कि कभी भी बड़ा हादसा कराने की क्षमता रखता है। साथ हीं सूरजकुंड पार्क के पास लगने वाले ठेलों पर विभाग की नजर क्यों नहीं? ये भी एक सवाल है!  सूरजकुंड पार्क के पास शाम होते ही दर्जनों ठेले सजते हैं, जहां खानपान का कारोबार घरेलू सिलेंडरों पर ही चलता है। यहां भी स्थिति कम खतरनाक नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारी कई बार इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन कार्रवाई शून्य है।

 क्या विभाग शिकायत का इंतजार करता है? 
                                       सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विभाग स्वयं सघन जांच करेगा या फिर सिर्फ शिकायत आने पर ही एक्टिव होगा? यदि शिकायत-आधारित कार्रवाई ही होनी है, तो शहर में फैल रहे इस गैस-खतरे को रोकना असंभव हो जाएगा।
लोगों का कहना है कि विभाग को चाहिए कि—

सभी बाजारों में सघन अभियान चलाए,

अवैध सिलेंडर उपयोग करने वालों को चेतावनी के साथ नोटिस जारी करे,

और बार-बार दोहराने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग सिर्फ अवैध नहीं, बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ है। विभाग को चाहिए कि एक-दो जगह की औपचारिक कार्रवाई के बजाय पूरे शहर में समान रूप से जांच अभियान चलाए, ताकि किसी बड़े हादसे को होने से रोका जा सके।

*सुबह 10 से पहले रात 10 बजे के बाद हो रही ओवर रेट पर शराब कि बिक्री,अधिकारी मौन क्यों:* 


मेरठ। शहर में कानून व्यवस्था और प्रशासन के दावों को धत्ता बताते हुए शराब माफियाओं का बोलबाला एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। शहर के कई इलाकों में सुबह 10 से पहले और रात 10 बजे के बाद भी खुलेआम शराब बेची जा रही है, और वह भी ओवर रेट पर। सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी गतिविधि के बावजूद आबकारी विभाग और पुलिस मौन क्यों है?                      

 पहले फूलबाग कॉलोनी फिर केंटोमेंट हॉस्पिटल के सामने और अब कुटी पर सुबह हीं बिकती मिली शराब! 

कुटी स्थित पेट्रोल पंप के बराबर मे देशी शराब का ठेका सुबह जल्दी व देर रात के समय नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। जानकारी के अनुसार, यहाँ रात 10 बजे के बाद भी शराब बिक्री जारी रहती है, और ₹ 75 की बोतल  ₹90 में बेची जा रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार वीडियो साक्ष्यों सहित आबकारी विभाग में शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। वीडियो सबूतों के बावजूद न तो ओवररेट का चालान हुआ और न ही किसी कर्मचारी पर कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार, 

 ओवर रेट पर चालान की राशि ₹75,000 तय है, 

जबकि ओवर टाइम बिक्री पर मात्र ₹5,000 का चालान होता है। ऐसे में अधिकारी ओवररेट को ओवर टाइम बताकर मामूली चालान कर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। जिसका जीता जागता सबूत केंटमेंट के सामने ठेके कि विडिओ वायरल के बाद हुआ! और यही कारण है कि अवैध बिक्री का खेल अब भी जारी है।

 गढ़ अड्डे और कुटी पर खुलेआम शराबखोरी: 
फूलबाग ही नहीं, बल्कि गढ़ अड्डा,  और शहर के कुछ मुख्य चौराहे भी देर रात शराबियों के अड्डे बन चुके हैं। गढ़ अड्डे के सामने तो खुलेआम सड़क किनारे शराब पी जाती है।
कुछ समय पहले इस मामले में शहर के कप्तान ने सख्ती दिखाते हुए चौकी इंचार्ज को निलंबित किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही हालात दोबारा लौट आए — जो दर्शाता है कि पुलिस की कार्रवाई सिर्फ कागज़ों तक सीमित है।



 ‘ बाबू डॉन’ और होटल-ढाबों की आड़ में अवैध कारोबार 

बस अड्डे के बराबर में चलने वाला ‘बाबू डॉन जूस ठेला’ और गढ़ अड्डे के सामने हिमालय गेस्ट हाउस भी इन दिनों चर्चा में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ठेला रात में जूस नहीं, बल्कि शराब परोसने का अड्डा बन जाता है।और होटल गेस्ट हाउस भी अय्याशी के लिए मशहूर है!
इसी तरह हारमोनी होटल के पास और कुटी पेट्रोल पंप के नजदीक भी देर रात शराब की बिक्री होती है। इन स्थानों पर आए दिन लोगों की भीड़ और झगड़े की घटनाएँ होती रहती हैं,
फिर भी प्रशासनिक अमला मानो आँखें मूँदे बैठा है।

 प्रशासनिक मिलीभगत या लापरवाही? 

शहर के जानकारों का कहना है कि जब इतने वीडियो और शिकायतें प्रशासन के पास पहुँच चुकी हैं, तो कार्रवाई न होने का मतलब है कि कहीं न कहीं अंदरूनी मिलीभगत है।
आबकारी विभाग अधिकारियों की निष्क्रियता ने न केवल कानून व्यवस्था को कमजोर किया है,
बल्कि ईमानदार पुलिसकर्मियों की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।



 जनता की माँग – सख्त कार्रवाई हो 

स्थानीय नागरिकों और समाजसेवी संगठनों ने आबकारी आयुक्त से तत्काल जांच की माँग की है।
 लोगों का कहना है कि— 

ओवर रेट और ओवर टाइम में संलिप्त ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगे। संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर निलंबन और विभागीय कार्यवाही की जाए।

 रात 10 बजे के बाद शराब बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाए। 
मेरठ शहर में शराब का कारोबार अब खुलेआम चुनौती बनता जा रहा है। जहाँ एक ओर जनता सुरक्षा और शांति की उम्मीद करती है, वहीं दूसरी ओर अधिकारी भ्रष्टाचार की चादर ओढ़कर कानून की धज्जियाँ उड़ाने वालों को संरक्षण देते दिख रहे हैं।

> अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा, तो मेरठ जल्द ही ‘ओवर रेट और ओवर टाइम के शहर’ के नाम से जाना जाएगा।*

सोनभद्र खनन हादसा: 7 शव बरामद, दर्जन भर फंसे! मजदूर नेता मंगल तिवारी ने सीएम योगी से की भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों जांच की मांग






सोनभद्र। उत्तर प्रदेश: सोनभद्र जिले के बिल्ली-मारकुण्डी घाटी में बीते शनिवार को हुए भयंकर खनन हादसे ने प्रदेश में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हृदय विदारक दुर्घटना में बचाव दल द्वारा अब तक 7 मजदूर मृतकों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अभी भी लगभग एक दर्जन मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए, मजदूर नेता एवं वरिष्ठ पत्रकार मंगल तिवारी ने इस मामले में गहन जांच की मांग उठाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने खदानों में होने वाले श्रमिकों की मौत की गहराई से जांच कराने तथा खनन कारोबारियों से लगाए संबंधित विभाग एवं संलिप्त लोगों की संपत्तियों की जांच की मांग की है।

सीएम योगी को पत्र में मुख्य मांगें
मिर्ज़ापुर असंगठित कामगार यूनियन (माकू यूनियन) के महामंत्री मंगल तिवारी ने मुख्यमंत्री से निवेदन भरे शब्दों में कहा है कि यदि उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले मंत्रालय में भी कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार तथा अपने पद एवं दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरती जा रही है, तो अन्य मंत्रालयों की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

माकू यूनियन ने उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) नीति पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए निम्नलिखित निष्पक्ष जांचों की मांग की है:
 दोषी अधिकारियों की जांच: खनन विभाग के संबंधित अधिकारी, स्थानीय पुलिस अधिकारी, सहायक निदेशक कारखाना (ADF) तथा श्रम विभाग के संबंधित मॉनिटरिंग अधिकारी (सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त) की भूमिका एवं दायित्वों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
 संपत्ति की विस्तृत जांच: दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं लीज धारकों की संपत्ति की विस्तृत जांच की जाए।

 स्वतंत्र एजेंसी से जांच: इस घटना सहित विगत दो वर्षों में खनन क्षेत्र में मजदूरों के साथ हुई दुर्घटनाओं एवं मौतों की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए।एनजीटी मानकों पर जांच: मिर्जापुर-सोनभद्र के सभी खनन पट्टों की एनजीटी (NGT) के मानकों के तर्ज पर जांच कराई जाए।
 समान आर्थिक सहायता: सभी दिवंगत श्रमिक आश्रितों को एक समान आर्थिक सहायता मिले।
"यह परिस्थिति शासन-प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न करती है।"

मंगल तिवारी, मजदूर नेता एवं वरिष्ठ पत्रकार
भविष्य के लिए बड़े आंदोलन की चेतावनी
मंगल तिवारी ने बताया कि माकू यूनियन श्रमिकों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित संगठन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य श्रमिकों और उनके परिवार का उत्थान, उनको मान सम्मान और अधिकार दिलाना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनियन का उद्देश्य केवल इतना है कि प्रदेश में कार्यरत श्रमिक भाइयों को सुरक्षा का अधिकार मिले तथा इस भीषण घटना में मारे गए श्रमिकों के परिजनों को शीघ्र न्याय मिल सके।

मंगल तिवारी ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही सोनभद्र जिले में श्रमिकों के हक अधिकारों को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, ताकि प्रति वर्ष खदानों में खाक होती मजदूरों की जिंदगी को बचाया जा सके और उन पूँजिपतियों से लेकर सफेदपोशों के कारनामों का भी खुलासा किया जा सके जो इन मजदूरों के कंधों का उपयोग कर अपने लिए सुख-सुविधाएं तो बना लेते हैं लेकिन मजदूरों की जिंदगी जस की तस ही बनी रह जाती है।

जानसठ में चुनावी तैयारी तेज जिलाधिकारी के निर्देश पर बी एल ए की महत्वपूर्ण बैठक ।
 ब्रह्म प्रकाश शर्मा 

मतदाता सूची पुनरीक्षण में फोटो अनिवार्य, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई की --एसडीएम राजकुमार भारती 

जानसठ, । जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में एसडीएम जानसठ राजकुमार भारती ने आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को गति देने हेतु जानसठ तहसील सभागार में आज बूथ लेवल एजेंटों (BLA) की एक महत्वपूर्ण और विस्तृत बैठक आयोजित की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दौरान चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए और BLA के सहयोग की अपील भी की।
बुधवार को जानसठ तहसील स्थित सभागार में आयोजित बैठक में एसडीएम राजकुमार भारती ने  चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक नई प्रक्रिया लागू करने पर जोर दिया। BLA को कहा की बीएलओ का सहयोग करें  उन्होंने कहा  कि वे प्रत्येक मतदाता को गणना पत्रक  की दो प्रतियाँ अनिवार्य रूप से प्रदान कराए।और
 मतदाता एक प्रति भरकर बीएलओ को सौंपेगा, जबकि दूसरी प्रति मतदाता के पास रिकॉर्ड के रूप में रहेगी। इस प्रक्रिया से प्राप्त डेटा को बीएलओ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से तुरंत अपलोड किया जाएगा, जिससे डेटा प्रविष्टि की त्रुटियाँ कम होंगी। मतदाता पहचान पत्र  को अत्याधुनिक और प्रमाणिक बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक मतदाता को अपना वर्तमान पासपोर्ट साइज का फोटो उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह कदम डुप्लीकेसी रोकने और मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस विशाल कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु, उपस्थित अधिकारियों ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों (BLA) से सक्रिय और निष्ठापूर्ण सहयोग की अपील की। इस अपील पर, सभी BLA ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूर्ण सहयोग का सर्वसम्मत आश्वासन प्रदान किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनावी कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों के लिए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में चेताया कि जो बूथ लेवल अधिकारी  निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध तत्काल और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जानसठ प्रशासन आगामी चुनावों के लिए एक त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने हेतु पूरी तरह गंभीर है, और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। इस दौरान मुख्य रूप से राजनीतिक पार्टियों से योगेंद्र चौधरी प्रेम सिंह कश्यप रामनिवास प्रजापति डॉक्टर अंकित शर्मा गौरव वाल्मीकि मोहम्मद नजर डॉक्टर अली शेर अहमद अंसारी रेशू दीन मोहम्मद दानिश राजेंद्र कुमार सुभाष कुमार इमरान खान रजनीश यादव वीरेंद्र नगर सादिक चौहान शाहनजर अहमद बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।