नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती…” मनरेगा की जगह “विकसित भारत जी राम जी” वाले नाम पर भड़कीं प्रियंका
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लोकसभा में मंगलवार को मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार की गारंटी के लिए लाया जा रहा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल पेश किया है। इस नए बिल में सरकार मनरेगा में कई अहम बदलाव करने जा रही है जिसमें मजदूरों के काम को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने का प्रावधान है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) पर कहा, इस विधेयक में बदलाव करने पर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। MGNREGA पिछले 20 वार्षों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह कितना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसे बनाया गया  तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी सहमती दी थी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता आया है। यह बिल उस अधिकार को कमज़ोर करेगा।

बिना चर्चा और बिना सदन की सलाह के बिल पेश करने पर आपत्ति
कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे नाम बदलने की यह सनक समझ नहीं आती। इसमें खर्चा बहुत होता है इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि वे बेवजह ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिना चर्चा के और बिना सदन की सलाह लिए इस तरह जल्दी-जल्दी में विधेयक को पास नहीं कराना चाहिए। ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए, इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भले ही मेरे परिवार के नहीं थे लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है। इसे गहन चर्चा और जांच पड़ताल के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। और कोई भी विधेयक किसी की निजी महत्वकांक्षा, पूर्वाग्रह और सनक के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए। 

केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा-प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा में 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र से आता था, इस विधेयक के तहत अब ज्यादातर प्रदेशों में यह 60 प्रतिशत आएगा। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा खासतौर से उन राज्यों के लिए जो पहले से ही केंद्र से जीएसटी के बकाए के इंतजार में है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है।  

ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा-प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी आगे कहा कि ने दिनों की संख्या तो बढ़ा दी है लेकिन मज़दूरी नहीं बढ़ाई है। पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि मनरेगा का काम कहां और किस तरह का होगा, लेकिन यह बिल कहता है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि फंड कहां और कब देना है, इसलिए ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। हमें यह बिल हर तरह से गलत लगता है।

महायुति का होगा मुंबई का अगला महापौर – कृपाशंकर सिंह


 
 
  मुंबई। महापालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक्टिव मूड में आ गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता कृपाशंकर सिंह का स्पष्ट रूप से मानना है कि मुंबई का अगला महापौर महायुति का ही बनेगा। उन्होंने कहा कि मुंबई की जनता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि मुंबईकर सुरक्षा, शांति और विकास में विश्वास रखता है। यही कारण है कि आम आदमी महायुति के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव महानगरपालिका को लूटने वाले लोगों के लिए कभी ना भूलने वाला सबक होगा। महानगरपालिका चुनाव में महायुति के प्रत्याशी दो तिहाई से अधिक वार्डों में शानदार विजय प्राप्त करेंगे।
 

मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर हादसा, सात बसों और तीन कारों में लगी आग, छह यात्रियों की मौत और 25 झुलसे 


  

 
 
  
  
मथुरा/लखनऊ । दिल्ली–आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार तड़के ऐसा मंज़र देखने को मिला, जिसने हर किसी को दहला दिया। घने कोहरे की चादर में अचानक चीख-पुकार गूंजी, तेज धमाकों के साथ आग की लपटें उठीं और कुछ ही पलों में एक्सप्रेस-वे चलती बसों का श्मशान बन गया। सात बसें और तीन कारें आपस में टकराईं और देखते ही देखते सभी वाहन आग की भट्टी में तब्दील हो गए। 40 से अधिक यात्री झुलसकर अस्पतालों में भर्ती हादसा इतना भीषण था कि कई यात्री बसों से निकल भी नहीं पाए। आग की लपटों में घिरे यात्रियों की चीखें दूर तक सुनाई देती रहीं। अब तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 40 से अधिक यात्री झुलसकर अस्पतालों में भर्ती हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहले एक वाहन टकराया, फिर पलभर में एक के बाद एक कई बसें चपेट में आती चली गईं। कोहरे के कारण दृश्यता शून्य थी। टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ और बसों में आग भड़क उठी। अधिकतर बसें यात्रियों से खचाखच भरी थीं। कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं एक यात्री ने बताया, “मैं गहरी नींद में था, अचानक जोरदार धमाका हुआ। आंख खुलते ही चारों तरफ आग थी, लोग जलते हुए बाहर भाग रहे थे, चीखें गूंज रही थीं।सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डीएम और एसएसपी श्लोक कुमार खुद मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य की कमान संभाली। झुलसे यात्रियों को आनन-फानन में जिला अस्पताल भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे को लिया संज्ञान एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि घने कोहरे के कारण यह भीषण हादसा हुआ। राहत एवं बचाव कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। एहतियातन एक्सप्रेस-वे के प्रभावित हिस्से में यातायात अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।मुख्यमंत्री ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।फिलहाल यमुना एक्सप्रेस-वे पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन जली हुई बसें और बिखरा मलबा उस खौफनाक रात की गवाही दे रहा है, जब चंद सेकेंड में सफर मौत के सफर में बदल गया।
  
 

मेरठ में दवा व्यवसायियों का प्रदेश स्तरीय महासंगम, आंदोलन का ऐलान,कंपनियों की मनमानी और छापेमारी के नाम पर उत्पीड़न के खिलाफ आरसीडीए सख्त

 
 
  
  
मेरठ। रिटेल केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (आरसीडीए) की प्रदेश स्तरीय बैठक, अधिवेशन एवं कार्यशाला का आयोजन 15 दिसंबर को मेरठ में किया गया। इस महासंगम में प्रदेश के 42 जनपदों से आए दवा व्यवसायियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में दवा व्यापार से जुड़ी जमीनी समस्याओं, कंपनियों की मनमानी, पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई और भविष्य की रणनीति पर गहन मंथन हु बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में दवा कंपनियों की मनमानी चरम पर है। उन्होंने कहा कि “इतने वर्षों के अनुभव में पहली बार देखा जा रहा है कि कंपनियां थोक और फुटकर दवा व्यापारियों पर दबाव बनाकर नियमों के विपरीत फैसले थोप रही हैं।”प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सैनी ने बोरिंगम कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने नियमों के विरुद्ध थोक और फुटकर दवा विक्रेताओं का मार्जिन व कमीशन घटा दिया है। इसे तानाशाही करार देते हुए उन्होंने प्रदेशभर में बोरिंगम कंपनी के बहिष्कार (बायकॉट) का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश वरिष्ठ मंत्री लालू मित्तल ने कोडीन सिरप और नारकोटिक दवाओं के नाम पर की जा रही छापेमारी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि देशभर में चल रही कार्रवाई के कारण ईमानदारी से दवा कारोबार करने वाले निर्दोष व्यापारी भयभीत हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि “प्रदेश का कोई भी जिम्मेदार दवा व्यवसायी न तो नकली दवाएं बेचता है और न ही नशे की दवाओं का अवैध कारोबार करता है। हम ड्रग एक्ट और कानून के तहत डॉक्टर के पर्चे पर ही दवाएं बेचते हैं।” लालू मित्तल ने आरोप लगाया कि कुछ गिने-चुने तथाकथित संगठनों से जुड़े लोग ही कोडीन सिरप का अवैध व्यापार कर उसे नेपाल और बांग्लादेश भेजते हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरे दवा व्यापार समुदाय को शोषण और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है।उन्होंने छापेमारी के दौरान पुलिस के हस्तक्षेप को दवा व्यवसायियों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात बताया और कहा कि कई बार पुलिस बिना पूरी जानकारी के एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराएं लगा देती है। उन्होंने धारा 37 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धारा कोकीन, गांजा, स्मैक और हीरोइन जैसे नशीले पदार्थों के मामलों में लगती है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, जबकि चिकित्सकीय उपयोग में आने वाली दवाओं पर इसका अंधाधुंध प्रयोग अनुचित है।उन्होंने ट्रामाडोल, अल्प्राजोलाम जैसी दवाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि ये कैंसर, हृदय रोग, मानसिक अवसाद जैसी गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली आवश्यक दवाएं हैं। कार्यक्रम का संचालन, बैठक का एजेंडा, पिछली रिपोर्ट की समीक्षा, क्रियान्वयन और भविष्य की योजनाओं का प्रस्तुतीकरण प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रवीण बाजपेयी ने किया।बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले तीन माह में विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। साथ ही मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अगली प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।प्रत्येक जिले को निर्देश दिए गए कि आगामी तीन महीनों में कम से कम पांच जिलों का दौरा कर संगठन को मजबूत करने और अगली बैठक की तैयारी की जाए। इस अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल (मेरठ), महामंत्री राजेंद्र सैनी (कानपुर), कोषाध्यक्ष प्रवीण बाजपेयी (कानपुर), वरिष्ठ मंत्री लालू मित्तल (प्रयागराज), संगठन मंत्री पुनीत सिंघल (गाजीपुर) सहित कानपुर, गाजीपुर, जौनपुर, इटावा, मेरठ, बरेली, बाराबंकी, रायबरेली, वाराणसी, फतेहपुर, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज से आए सैकड़ों दवा व्यवसायियों ने अपने सुझाव रखे।कार्यक्रम के अंत में मेरठ दवा व्यापार मंडल की पूरी टीम का अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। बैठक में संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया।
  
  
 

रिम्स अवैध निर्माण मामला: बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार के "भ्रष्ट सिस्टम" पर बड़ा हमला
"रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, नगर निगम, रेरा के अधिकारी अविलंब निलंबित हों!"

  


रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स (RIMS) परिसर में हो रहे अवैध निर्माण पर राज्य सरकार के भ्रष्ट तंत्र को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निर्दोष फ्लैट खरीदारों को तत्काल राहत देने की मांग की है।

न्यायोचित कार्रवाई, पर भ्रष्ट तंत्र की जवाबदेही
श्री मरांडी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अवैध निर्माण को तोड़े जाने को न्यायोचित और स्वागत योग्य बताया, लेकिन सवाल उठाया कि हेमंत सरकार के इस भ्रष्ट तंत्र की सजा आम जनता क्यों भुगते। उन्होंने याद दिलाया कि हेमंत सरकार में सेना की जमीन की हेराफेरी में आईएएस अधिकारी तक जेल जा चुके हैं।

भ्रष्टाचार के लिए सीधे अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार
बाबूलाल मरांडी ने रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए निम्नलिखित अधिकारियों और विभागों को सीधा जिम्मेदार ठहराया है, जिन्हें मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगाया:

रजिस्ट्रार (Registrar):

जब जमीन रिम्स की थी, तो रजिस्ट्रार ने फ्लैटों की रजिस्ट्री कैसे कर दी? उनका काम ही रजिस्ट्री से पहले जमीन की वैधता सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी में बड़े भ्रष्टाचार और रिश्वत की लेनदेन से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंचल अधिकारी (Circle Officer):

रजिस्ट्री के बाद जमीन का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) बड़ी आसानी से कैसे हो गया, जबकि आम आदमी वर्षों तक चक्कर काटता रहता है? इससे भ्रष्टाचार के तार नीचे से ऊपर तक जुड़े होने का संकेत मिलता है।

रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation):

रिम्स की जमीन पर फ्लैटों का नक्शा कैसे स्वीकृत और पास हुआ? यह तब हुआ जब हाईकोर्ट के आदेश से वर्षों तक निगम में नक्शा पास करने का काम स्थगित था।

रेरा (RERA, Jharkhand):

रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी) ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और आम जनता को परेशानी में डाल दिया।

राज्य सरकार से मरांडी की प्रमुख मांगें
श्री मरांडी ने कहा कि यह मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार का परिणाम है। उन्होंने राज्य सरकार से निम्नलिखित त्वरित कार्रवाई की मांग की:

अधिकारियों का निलंबन: रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, रांची नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी, रेरा के जिम्मेदार अधिकारियों को अविलंब निलंबित किया जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

वैकल्पिक आवास: फ्लैट खरीदने वाले निर्दोष लोगों को तत्काल वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए राज्य सरकार।

बैंक लोन की जिम्मेदारी: फ्लैट खरीदारों के बैंक लोन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार वहन करे।

वसूली: भ्रष्ट अधिकारियों से पैसे की वसूली की जाए।

इस प्रेसवार्ता में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रवक्ता राफिया नाज, सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और अशोक बड़ाइक भी उपस्थित थे।

क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया के मण्डल उपाध्यक्ष बनाए जाने पर मुकेश द्विवेदी को दी बधाई


 
 
  समाज की सेवा ही सर्वोपरी - मुकेश द्विवेदी
  

  
संजय द्विवेदी।प्रयागराज।यमुनानगर अन्तर्गत में गौहनिया बांदा रोड़ स्थित क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया के कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष परवेज आलम के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश द्विवेदी को सर्वसम्मति से मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया।टीम के लोगों द्वारा मुकेश द्विवेदी को फुलो की माला पहनाकर स्वागत अभिनन्दन किया और बधाई दी।टीम के मंडल अध्यक्ष परवेज आलम ने बताया कि मुकेश द्विवेदी समाज में अग्रणी भूमिका निभाते आ रहे है। समाज में उनका योगदान किसी से छिपा नहीं है उनके आचरण और व्यवहारिकता को देखते हुए टीम ने उनको मंडल उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया और हमे आशा ही नहीं बल्कि पुर्ण विश्वास है कि आप संगठन के विचारो को समाज में जन जन पहुंचाने का काम करेगे।मुकेश द्विवेदी ने कहा कि हम आभारी हूं क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया के परिवार का जिन्होंने हमें इस लायक समझा।आप सभी लोगो को विश्वास दिलाता हूं कि पुरी इमानदारी और निष्ठा पूर्वक संगठन को आगे बढ़ाने तथा समाज के हर तबके तक संगठन के विचारों को पहुंचाने का काम करुंगा।जिला अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी ने आगामी 25 दिसम्बर को होने वाले पत्रकार सम्मान समारोह की जानकारी देते हुए कहा कि क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया इकाई प्रयागराज ने अपने कार्यालय गौहनिया बांदा रोड़ पर पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है जिसमें टीम के साथ साथ पत्रकार बंधुओं का हौसला बढ़ाने का काम किया जाएगा।
  
उक्त कार्यक्रम में राजेश चतुर्वेदी परवेज ब्रहमलोचन पाण्डेय आलम राजकरणन पटेल राशिद हयात नियामत हुसैन घनश्याम निषाद सुहैल अहमद मोहम्मद असफ अकबरअली मोहम्मदसैफी आबिद अली निहालअहमद मोहम्मद वसीम अतुल यादव डॉक्टर मामून अहमद कल्लन राम मांझी आदि उपस्थित रहे
 

डॉ.भीमराव अम्बेडकर शिक्षा प्रसार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए-डॉ राम लखन चौरसिया वागीश


 
 
  
  
संजय द्विवेदी,प्रयागराज।हाई कोर्ट इलाहाबाद अम्बेडकर मूर्ति के पास आयोजित हाईकोर्ट अधिवक्ताओ की संस्था अखिल भारतीय सेवक संघ के तत्वाधान में आयोजित सरदार वल्लभभाई पटेल व अखण्ड भारत विषयक सेमिनार के अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉ.राम लखन चौरसिया वागीश ने कहा कि शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है यह सबके लिए सामान व बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए उक्त अवसर पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए डॉ. वागीश ने कहा कि शासन द्वारा इस विंदु पर पहल नही किया गया तो हम 14 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी आन्दोलन करेंगे । 
  

  
कार्यक्रम के पहले सत्र में संस्था का चुनाव संपन्न हुआ वरिष्ठ साहित्यकार डॉ राम लखन चौरसिया वागीश को डॉभीमराव अम्बेडकर शिक्षा प्रसार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह रहे अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता राष्ट्रपति खरे ने किया संयोजक  गौ करण सिंह व संचालन रण विजय सिंह ने किया तथा जाने माने साहित्यकार डॉ भगवान प्रसाद उपाध्याय डॉ योगेन्द्र मिश्र विश्वबधु डॉ रामसुख यादव व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार रवीन्द्र कुशवाहा ने साहित्यकार वागीश को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी और कहा वागीश के नेतृत्व में शिक्षा जगत में सुधार और प्रगति और गति पकड़ेगा।
  

  
अंत में पी सी सिंह ने आभार व्यक्त किया उक्त अवसर पर सैकड़ो की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे ।
  
 

चाइनीस मांझा पर प्रतिबंध लगाया जाए, स्मार्ट मीटर जबरदस्ती ना लगाए जाने की मांग, महिला जिला उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन



  

 
 
  फर्रुखाबाद l जनपद में स्मार्ट मीटर ना लगाए जाने और चाइनीस माझा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर महिला जिला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियो ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया l साथ ही मागों का ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा l उन्होंने कहा कि चार पहिया वाहनों से सफेद लाइट हटाए जाने की भी मांग की है l 
  

  
 महिला जिला उद्‌योग व्यापार मंडल (मिश्रा गुट) ने  कहा कि जनपद में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जबकि पुराने भीटर सही से काम कर रहे हैं तो नए मीटर लगाने की क्या आवश्यकता है l नए स्मार्ट मीटर की गति बहुत तेज है और तेज गति होने के कारण स्मार्ट मीटर बहुत यूनिट बनाते हैं जिससे बिल बहुत ही ज्यादा आता है जो व्यापारी एवं आम जनमानस को भुगतान करने में समर्थ नहीं होते हैं l आम जनमानस जब मासिक बिल नहीं जमा कर पता तो वह विलंब से शुल्क सहित दूसरे महीने में बिल जमा करता है यदि किसी जन मानस या व्यापारी के यहां परिवार में कोई ऐसी बीमारी होती है या कोई अन्य समस्या आ जाती है जिससे वह बिजली की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में वह मासिक बिल जमा नहीं कर पाता तो स्मार्ट मीटर पर उसके यहां की विद्युत व्यवस्था बंद कर दी जाती है जिसके लिए उसे गंभीर संकट से गुजरना पड़ता हैं उन्होंने कहा कि जो अपनी मर्जी से लगवाना चाहे उसके यहां लगाए जाएं और जो नहीं लगवाना चाहता है उसके यहां जबरदस्ती लगाने का महिला व्यापार मंडल पूर्ण रूप से विरोध करता है l उन्होंने कहा कि बिजली काटने की धमकी देकर जबरदस्ती ना लगाए जाए l
 

Mirzapur: बिना विवाह के फर्जी खाते में दिलाये गये हितलाभ योजना का लाभ


 
 
  भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी कार्रवाई से कतरा रहे हैं अधिकारी 
  

  
श्रम विभाग मीरजापुर के भ्रष्टाचार की फाईलों पर कब हटेगी धूल की परतें 
  

  

  

  
मीरजापुर। श्रम विभाग मीरजापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला ज़ोर पकड़ा जा रहा है। सोमवार को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में किए गए लाखों के भ्रष्टाचार घोटाले में संलिप्त अधिकारियों कर्मचारियों एवं बिचौलियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मीरजापुर के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने जिलाधिकारी पंकज कुमार गंगवार को पत्रक सौंपा है। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि श्रम विभाग मीरजापुर कार्यालय से कुछ असंगठित गिरोह, बिचौलिए द्वारा अपने निजी लाभ के लिए दुरभिसंधि कर निर्माण श्रमिको, मजदूरों एवं सीधे-साधे लोगों को लुभावना प्रस्ताव देकर अपने जाल में फसातें हैं। फंसाने के बाद उनके बैंक खाते, आधार कार्ड व व्यक्तिगत दस्तावेज लेकर उनका दुरूपयोग करते हुए जान बूझकर कूटरचित दस्तावेज जैसे, बिना शिशु के जन्मे, सरकारी अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल तथा बिना प्रसव के ही सरकारी अस्पताल का प्रसव प्रमाण पत्र सहित आंगनबाड़ी कार्य कत्रियों का फर्जी सत्यापन एवं प्रमाण पत्र तैयार कर कराकर निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित, श्रम विभाग की योजनाएं मसलन, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना तथा पुत्री विवाह अनुदान योजना में लाभ दिलाया गया है, जो बिना श्रम विभाग के जांचकर्ता, सत्यापन अधिकारी से सांठ-गांठ किए संभव प्रतीत नहीं होता।
  

  
 उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि कार्यालय उप श्रमायुक्त, उप्र, मिर्जापुर क्षेत्र, पिपरी सोनभद्र पंकज सिंह राणा की रिपोर्ट  कार्यालय आदेश पत्र संख्या 992-98 एमआर. पिप भ.नि., (जांच) - 2024 01 मई 2024 संलग्न है, रिपोर्ट के अनुसार 12 आवेदनों की जांच में सभी 12 फर्जी पाये गये जिसमें कूट रचित कागजाज के आधार पर 11 के खाते में फर्जी लाभ लिये दिये गये थे। जांचकर्ता अधिकारी, उप श्रमायुक्त राणा ने भी अपने जांच, आदेश में उक्त लाभार्थियों तथा कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वाले अज्ञात के विरूद्ध तत्कालिन भादवि की धारा-120 बी, 192, 197, 420, 464, 467, 468 तथा 471 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराये जाने का आदेश तत्कालिन सहायक श्रमायुक्त मीरजापुर सुविज्ञ सिंह को दिया था, जो शायद इसलिए नहीं कराया गया कि विभाग के लोग बुरी तरह फंस सकतें हैं।हालांकि इस प्रकरण में आदेश उपरान्त श्रम विभाग मीरजापुर द्वारा 10 खातेदारों के नाम से रूपए. 05'14,416- की वसूली की कार्यवाही की गयी है।
  

  
इस प्रकरण में गोपालपुर के ग्राम प्रधान व जांच अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी का भी जिक्र किया गया है। जांच रिपोर्ट में यह अपने आप में स्पष्ट है कि गोपालपुर, विंध्याचल प्रकरण में लाभ गलत तरीके से लिए गये थे जिसमें जांच अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग किया है। 
  

  
*बिना विवाह के बांट दिया हितलाभ योजना* 
  

  
उक्त अधिकारी ने अपने स्थलीय जांच में फर्जी आवेदन गीता देवी पत्नी भजन निषाद में जानबुझकर रेनु गुप्ता को भजन निषाद की पुत्री माना और निजी लाभ देखते हुए अपने स्थलीय जांच रिपोर्ट में सत्यापन कर कन्या विवाह सहायता योजना का हितलाम बैंक खाते में भेजने की संस्तुती की, जबकि वास्तव में आवेदक को रेनु नाम की कोई पुत्री है ही नहीं तथा जांच के समय भजन निषाद की सबसे बड़ी पुत्री की आयु लगभग 14 वर्ष थी अर्थात बिना विवाह के फर्जी खाते में हितलाभ दिलाये गये। मज़े कि बात है कि सत्यापन कर्ता, जांच अधिकारी कौशलेन्द्र कुमार सिंह ने ज्यादातर मामले की स्थलीय जांच की है बावजूद इसके लाभ देने की संस्तुति की। 
  

  
गौरतलब हो कि इस संबंध में श्रम विभाग की सचिव, बोर्ड श्रीमती पूजा यादव उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ ने 10 सितंबर 2025 को मीरजापुर में कार्यरत विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से लाभ लिए जाने सम्बन्धी शिकायती प्रकरणों की जांच के सम्बन्ध में व अन्य में अपर, उप श्रमायुक्त वाराणसी क्षेत्र, धर्मेन्द्र कुमार सिंह के 05 जून 2025 के जांच रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मामले में 9 सदस्यीय टीम गठित की थी।
  

  
उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार 105 आवेदनों की जांच की गयी थी जिसमें, 90 आवेदन फर्जी पाये गये, कि रिपोर्ट श्रम आयुक्त उप्र कार्यालय कानपुर को तथा वहीं से यूपीबीओसी बोर्ड को प्रस्तुत की गयी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि 90 आवेदको के खाते में फर्जी तरीके से हितलाभ की धनराशि भेजे गये हैं। 
  

  
*फर्जी दस्तावेज लगाकर लिया गया लाभ*
  

  
विश्वसनीय जानकारी मिली है कि कुछ को छोड़कर अनेक आवेदनों में बिचौलियों की मदद से कूटरचित दस्तावेज, जिसमें सरकारी अस्पताल का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी परिवार रजिस्टर नकल, फर्जी प्रसव प्रमाण पत्र सहित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा जारी की जाने वाली सत्यापन एवं प्रमाण पत्र आदि भी फर्जी लगाकर मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ बैंक खाते में लिया, दिलाया गया है, जो एक संगीन अपराध है। इस प्रकार कूटरचित दस्तावेत के चलते निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा संचालित करोड़ो रूपये के बोर्ड के बजट जो श्रमिकों के खुन पसीने के कमाई की है को मिर्जापुर श्रम विभाग द्वारा बंदरबॉट कर दिया गया है जो पात्र निर्माण श्रमिकों के साथ घोर अन्याय है।
  

  
  राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मीरजापुर के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने जिलाधिकारी से मांग किया है कि श्रम विभाग में कूटरचित सरकारी दस्तावेज का दुरूपयोग कर सरकारी योजना में धनलाभ लेने व दिलाने वाले जैसे गंभीर मामले को देखते हुए सर्व प्रथम प्राथमिकी दर्ज कर मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराकर ज्ञात-अज्ञात अधिकारी, कर्मचारी एवं बिचौलिए व दोषी आवेदको के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध व वैद्यानिक कार्यवाही करने का आदेश देने की महति कृपा करें।
  
 

बोरीवली में की गई आर्य समाज की स्थापना


 
 
  मुंबई । बोरीवली शहर के गोविंद अपार्टमेंट में आर्य समाज की स्थापना स्वामी योगानंद सरस्वती की अध्यक्षता में की गई। पं. विजयपाल शास्त्री आयोजित यज्ञ के ब्रह्मा थे तथा उक्त अवसर पर मुंबई के सभी आर्य समाजों के प्रधान मौजूद थे। आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के अध्यक्ष हरीश आर्य ने कहा कि आने वाले दिनों में आर्य समाज बोरीवली बहुत तेजी से विकास करेगा। समाज के महामंत्री पं. प्रभारंजन पाठक ने बताया कि बोरीवली में आर्य समाज की स्थापना कोई नई स्थापना नहीं, बल्कि यह महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों का विस्तार है। मुख्य वक्ता डॉ. जितेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि विद्वता को मात्र मंच - माइक तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे व्यावहारिक धरातल पर उतरना जरूरी है। आर्य समाज वाशी से पधारे विद्वान पं. विजयपाल शास्त्री ने नए आर्यसमाज की स्थापना को जरूरी बताया। इस अवसर पर स्वामी यज्ञ मुनि, पवन अबरोल, अरविंद  पटेल, विश्वभूषण आर्य, स्वामी योगानंद सरस्वती, जया पटेल, अक्षय मानकटाला आदि आर्य विद्वानों ने सभा को संबोधित किया। कवि कल्पेश आर्य की कविता और अभिषेक आर्य के गायन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। संगठन सूक्त और शांति पाठ से स्थापना दिवस का समापन किया गया।अंत में सभा के प्रधान आनंद अग्रवाल ने आमंत्रित अतिथियों का आभार माना।
 

नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती…” मनरेगा की जगह “विकसित भारत जी राम जी” वाले नाम पर भड़कीं प्रियंका
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लोकसभा में मंगलवार को मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार की गारंटी के लिए लाया जा रहा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल पेश किया है। इस नए बिल में सरकार मनरेगा में कई अहम बदलाव करने जा रही है जिसमें मजदूरों के काम को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने का प्रावधान है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) पर कहा, इस विधेयक में बदलाव करने पर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। MGNREGA पिछले 20 वार्षों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह कितना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसे बनाया गया  तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी सहमती दी थी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता आया है। यह बिल उस अधिकार को कमज़ोर करेगा।

बिना चर्चा और बिना सदन की सलाह के बिल पेश करने पर आपत्ति
कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे नाम बदलने की यह सनक समझ नहीं आती। इसमें खर्चा बहुत होता है इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि वे बेवजह ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिना चर्चा के और बिना सदन की सलाह लिए इस तरह जल्दी-जल्दी में विधेयक को पास नहीं कराना चाहिए। ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए, इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भले ही मेरे परिवार के नहीं थे लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है। इसे गहन चर्चा और जांच पड़ताल के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। और कोई भी विधेयक किसी की निजी महत्वकांक्षा, पूर्वाग्रह और सनक के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए। 

केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा-प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा में 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र से आता था, इस विधेयक के तहत अब ज्यादातर प्रदेशों में यह 60 प्रतिशत आएगा। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा खासतौर से उन राज्यों के लिए जो पहले से ही केंद्र से जीएसटी के बकाए के इंतजार में है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है।  

ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा-प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी आगे कहा कि ने दिनों की संख्या तो बढ़ा दी है लेकिन मज़दूरी नहीं बढ़ाई है। पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि मनरेगा का काम कहां और किस तरह का होगा, लेकिन यह बिल कहता है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि फंड कहां और कब देना है, इसलिए ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। हमें यह बिल हर तरह से गलत लगता है।

महायुति का होगा मुंबई का अगला महापौर – कृपाशंकर सिंह


 
 
  मुंबई। महापालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक्टिव मूड में आ गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता कृपाशंकर सिंह का स्पष्ट रूप से मानना है कि मुंबई का अगला महापौर महायुति का ही बनेगा। उन्होंने कहा कि मुंबई की जनता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि मुंबईकर सुरक्षा, शांति और विकास में विश्वास रखता है। यही कारण है कि आम आदमी महायुति के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव महानगरपालिका को लूटने वाले लोगों के लिए कभी ना भूलने वाला सबक होगा। महानगरपालिका चुनाव में महायुति के प्रत्याशी दो तिहाई से अधिक वार्डों में शानदार विजय प्राप्त करेंगे।
 

मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर हादसा, सात बसों और तीन कारों में लगी आग, छह यात्रियों की मौत और 25 झुलसे 


  

 
 
  
  
मथुरा/लखनऊ । दिल्ली–आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार तड़के ऐसा मंज़र देखने को मिला, जिसने हर किसी को दहला दिया। घने कोहरे की चादर में अचानक चीख-पुकार गूंजी, तेज धमाकों के साथ आग की लपटें उठीं और कुछ ही पलों में एक्सप्रेस-वे चलती बसों का श्मशान बन गया। सात बसें और तीन कारें आपस में टकराईं और देखते ही देखते सभी वाहन आग की भट्टी में तब्दील हो गए। 40 से अधिक यात्री झुलसकर अस्पतालों में भर्ती हादसा इतना भीषण था कि कई यात्री बसों से निकल भी नहीं पाए। आग की लपटों में घिरे यात्रियों की चीखें दूर तक सुनाई देती रहीं। अब तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 40 से अधिक यात्री झुलसकर अस्पतालों में भर्ती हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहले एक वाहन टकराया, फिर पलभर में एक के बाद एक कई बसें चपेट में आती चली गईं। कोहरे के कारण दृश्यता शून्य थी। टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ और बसों में आग भड़क उठी। अधिकतर बसें यात्रियों से खचाखच भरी थीं। कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं एक यात्री ने बताया, “मैं गहरी नींद में था, अचानक जोरदार धमाका हुआ। आंख खुलते ही चारों तरफ आग थी, लोग जलते हुए बाहर भाग रहे थे, चीखें गूंज रही थीं।सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डीएम और एसएसपी श्लोक कुमार खुद मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य की कमान संभाली। झुलसे यात्रियों को आनन-फानन में जिला अस्पताल भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे को लिया संज्ञान एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि घने कोहरे के कारण यह भीषण हादसा हुआ। राहत एवं बचाव कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। एहतियातन एक्सप्रेस-वे के प्रभावित हिस्से में यातायात अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।मुख्यमंत्री ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।फिलहाल यमुना एक्सप्रेस-वे पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन जली हुई बसें और बिखरा मलबा उस खौफनाक रात की गवाही दे रहा है, जब चंद सेकेंड में सफर मौत के सफर में बदल गया।
  
 

मेरठ में दवा व्यवसायियों का प्रदेश स्तरीय महासंगम, आंदोलन का ऐलान,कंपनियों की मनमानी और छापेमारी के नाम पर उत्पीड़न के खिलाफ आरसीडीए सख्त

 
 
  
  
मेरठ। रिटेल केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (आरसीडीए) की प्रदेश स्तरीय बैठक, अधिवेशन एवं कार्यशाला का आयोजन 15 दिसंबर को मेरठ में किया गया। इस महासंगम में प्रदेश के 42 जनपदों से आए दवा व्यवसायियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में दवा व्यापार से जुड़ी जमीनी समस्याओं, कंपनियों की मनमानी, पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई और भविष्य की रणनीति पर गहन मंथन हु बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में दवा कंपनियों की मनमानी चरम पर है। उन्होंने कहा कि “इतने वर्षों के अनुभव में पहली बार देखा जा रहा है कि कंपनियां थोक और फुटकर दवा व्यापारियों पर दबाव बनाकर नियमों के विपरीत फैसले थोप रही हैं।”प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सैनी ने बोरिंगम कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने नियमों के विरुद्ध थोक और फुटकर दवा विक्रेताओं का मार्जिन व कमीशन घटा दिया है। इसे तानाशाही करार देते हुए उन्होंने प्रदेशभर में बोरिंगम कंपनी के बहिष्कार (बायकॉट) का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश वरिष्ठ मंत्री लालू मित्तल ने कोडीन सिरप और नारकोटिक दवाओं के नाम पर की जा रही छापेमारी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि देशभर में चल रही कार्रवाई के कारण ईमानदारी से दवा कारोबार करने वाले निर्दोष व्यापारी भयभीत हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि “प्रदेश का कोई भी जिम्मेदार दवा व्यवसायी न तो नकली दवाएं बेचता है और न ही नशे की दवाओं का अवैध कारोबार करता है। हम ड्रग एक्ट और कानून के तहत डॉक्टर के पर्चे पर ही दवाएं बेचते हैं।” लालू मित्तल ने आरोप लगाया कि कुछ गिने-चुने तथाकथित संगठनों से जुड़े लोग ही कोडीन सिरप का अवैध व्यापार कर उसे नेपाल और बांग्लादेश भेजते हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरे दवा व्यापार समुदाय को शोषण और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है।उन्होंने छापेमारी के दौरान पुलिस के हस्तक्षेप को दवा व्यवसायियों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात बताया और कहा कि कई बार पुलिस बिना पूरी जानकारी के एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराएं लगा देती है। उन्होंने धारा 37 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धारा कोकीन, गांजा, स्मैक और हीरोइन जैसे नशीले पदार्थों के मामलों में लगती है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, जबकि चिकित्सकीय उपयोग में आने वाली दवाओं पर इसका अंधाधुंध प्रयोग अनुचित है।उन्होंने ट्रामाडोल, अल्प्राजोलाम जैसी दवाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि ये कैंसर, हृदय रोग, मानसिक अवसाद जैसी गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली आवश्यक दवाएं हैं। कार्यक्रम का संचालन, बैठक का एजेंडा, पिछली रिपोर्ट की समीक्षा, क्रियान्वयन और भविष्य की योजनाओं का प्रस्तुतीकरण प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रवीण बाजपेयी ने किया।बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले तीन माह में विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। साथ ही मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अगली प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।प्रत्येक जिले को निर्देश दिए गए कि आगामी तीन महीनों में कम से कम पांच जिलों का दौरा कर संगठन को मजबूत करने और अगली बैठक की तैयारी की जाए। इस अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल (मेरठ), महामंत्री राजेंद्र सैनी (कानपुर), कोषाध्यक्ष प्रवीण बाजपेयी (कानपुर), वरिष्ठ मंत्री लालू मित्तल (प्रयागराज), संगठन मंत्री पुनीत सिंघल (गाजीपुर) सहित कानपुर, गाजीपुर, जौनपुर, इटावा, मेरठ, बरेली, बाराबंकी, रायबरेली, वाराणसी, फतेहपुर, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज से आए सैकड़ों दवा व्यवसायियों ने अपने सुझाव रखे।कार्यक्रम के अंत में मेरठ दवा व्यापार मंडल की पूरी टीम का अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। बैठक में संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया।
  
  
 

रिम्स अवैध निर्माण मामला: बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार के "भ्रष्ट सिस्टम" पर बड़ा हमला
"रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, नगर निगम, रेरा के अधिकारी अविलंब निलंबित हों!"

  


रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स (RIMS) परिसर में हो रहे अवैध निर्माण पर राज्य सरकार के भ्रष्ट तंत्र को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निर्दोष फ्लैट खरीदारों को तत्काल राहत देने की मांग की है।

न्यायोचित कार्रवाई, पर भ्रष्ट तंत्र की जवाबदेही
श्री मरांडी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अवैध निर्माण को तोड़े जाने को न्यायोचित और स्वागत योग्य बताया, लेकिन सवाल उठाया कि हेमंत सरकार के इस भ्रष्ट तंत्र की सजा आम जनता क्यों भुगते। उन्होंने याद दिलाया कि हेमंत सरकार में सेना की जमीन की हेराफेरी में आईएएस अधिकारी तक जेल जा चुके हैं।

भ्रष्टाचार के लिए सीधे अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार
बाबूलाल मरांडी ने रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए निम्नलिखित अधिकारियों और विभागों को सीधा जिम्मेदार ठहराया है, जिन्हें मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगाया:

रजिस्ट्रार (Registrar):

जब जमीन रिम्स की थी, तो रजिस्ट्रार ने फ्लैटों की रजिस्ट्री कैसे कर दी? उनका काम ही रजिस्ट्री से पहले जमीन की वैधता सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी में बड़े भ्रष्टाचार और रिश्वत की लेनदेन से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंचल अधिकारी (Circle Officer):

रजिस्ट्री के बाद जमीन का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) बड़ी आसानी से कैसे हो गया, जबकि आम आदमी वर्षों तक चक्कर काटता रहता है? इससे भ्रष्टाचार के तार नीचे से ऊपर तक जुड़े होने का संकेत मिलता है।

रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation):

रिम्स की जमीन पर फ्लैटों का नक्शा कैसे स्वीकृत और पास हुआ? यह तब हुआ जब हाईकोर्ट के आदेश से वर्षों तक निगम में नक्शा पास करने का काम स्थगित था।

रेरा (RERA, Jharkhand):

रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी) ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और आम जनता को परेशानी में डाल दिया।

राज्य सरकार से मरांडी की प्रमुख मांगें
श्री मरांडी ने कहा कि यह मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार का परिणाम है। उन्होंने राज्य सरकार से निम्नलिखित त्वरित कार्रवाई की मांग की:

अधिकारियों का निलंबन: रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, रांची नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी, रेरा के जिम्मेदार अधिकारियों को अविलंब निलंबित किया जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

वैकल्पिक आवास: फ्लैट खरीदने वाले निर्दोष लोगों को तत्काल वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए राज्य सरकार।

बैंक लोन की जिम्मेदारी: फ्लैट खरीदारों के बैंक लोन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार वहन करे।

वसूली: भ्रष्ट अधिकारियों से पैसे की वसूली की जाए।

इस प्रेसवार्ता में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रवक्ता राफिया नाज, सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और अशोक बड़ाइक भी उपस्थित थे।

क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया के मण्डल उपाध्यक्ष बनाए जाने पर मुकेश द्विवेदी को दी बधाई


 
 
  समाज की सेवा ही सर्वोपरी - मुकेश द्विवेदी
  

  
संजय द्विवेदी।प्रयागराज।यमुनानगर अन्तर्गत में गौहनिया बांदा रोड़ स्थित क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया के कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष परवेज आलम के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश द्विवेदी को सर्वसम्मति से मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया।टीम के लोगों द्वारा मुकेश द्विवेदी को फुलो की माला पहनाकर स्वागत अभिनन्दन किया और बधाई दी।टीम के मंडल अध्यक्ष परवेज आलम ने बताया कि मुकेश द्विवेदी समाज में अग्रणी भूमिका निभाते आ रहे है। समाज में उनका योगदान किसी से छिपा नहीं है उनके आचरण और व्यवहारिकता को देखते हुए टीम ने उनको मंडल उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया और हमे आशा ही नहीं बल्कि पुर्ण विश्वास है कि आप संगठन के विचारो को समाज में जन जन पहुंचाने का काम करेगे।मुकेश द्विवेदी ने कहा कि हम आभारी हूं क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया के परिवार का जिन्होंने हमें इस लायक समझा।आप सभी लोगो को विश्वास दिलाता हूं कि पुरी इमानदारी और निष्ठा पूर्वक संगठन को आगे बढ़ाने तथा समाज के हर तबके तक संगठन के विचारों को पहुंचाने का काम करुंगा।जिला अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी ने आगामी 25 दिसम्बर को होने वाले पत्रकार सम्मान समारोह की जानकारी देते हुए कहा कि क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया इकाई प्रयागराज ने अपने कार्यालय गौहनिया बांदा रोड़ पर पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है जिसमें टीम के साथ साथ पत्रकार बंधुओं का हौसला बढ़ाने का काम किया जाएगा।
  
उक्त कार्यक्रम में राजेश चतुर्वेदी परवेज ब्रहमलोचन पाण्डेय आलम राजकरणन पटेल राशिद हयात नियामत हुसैन घनश्याम निषाद सुहैल अहमद मोहम्मद असफ अकबरअली मोहम्मदसैफी आबिद अली निहालअहमद मोहम्मद वसीम अतुल यादव डॉक्टर मामून अहमद कल्लन राम मांझी आदि उपस्थित रहे
 

डॉ.भीमराव अम्बेडकर शिक्षा प्रसार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए-डॉ राम लखन चौरसिया वागीश


 
 
  
  
संजय द्विवेदी,प्रयागराज।हाई कोर्ट इलाहाबाद अम्बेडकर मूर्ति के पास आयोजित हाईकोर्ट अधिवक्ताओ की संस्था अखिल भारतीय सेवक संघ के तत्वाधान में आयोजित सरदार वल्लभभाई पटेल व अखण्ड भारत विषयक सेमिनार के अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉ.राम लखन चौरसिया वागीश ने कहा कि शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है यह सबके लिए सामान व बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए उक्त अवसर पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए डॉ. वागीश ने कहा कि शासन द्वारा इस विंदु पर पहल नही किया गया तो हम 14 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी आन्दोलन करेंगे । 
  

  
कार्यक्रम के पहले सत्र में संस्था का चुनाव संपन्न हुआ वरिष्ठ साहित्यकार डॉ राम लखन चौरसिया वागीश को डॉभीमराव अम्बेडकर शिक्षा प्रसार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह रहे अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता राष्ट्रपति खरे ने किया संयोजक  गौ करण सिंह व संचालन रण विजय सिंह ने किया तथा जाने माने साहित्यकार डॉ भगवान प्रसाद उपाध्याय डॉ योगेन्द्र मिश्र विश्वबधु डॉ रामसुख यादव व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार रवीन्द्र कुशवाहा ने साहित्यकार वागीश को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी और कहा वागीश के नेतृत्व में शिक्षा जगत में सुधार और प्रगति और गति पकड़ेगा।
  

  
अंत में पी सी सिंह ने आभार व्यक्त किया उक्त अवसर पर सैकड़ो की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे ।
  
 

चाइनीस मांझा पर प्रतिबंध लगाया जाए, स्मार्ट मीटर जबरदस्ती ना लगाए जाने की मांग, महिला जिला उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन



  

 
 
  फर्रुखाबाद l जनपद में स्मार्ट मीटर ना लगाए जाने और चाइनीस माझा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर महिला जिला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियो ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया l साथ ही मागों का ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा l उन्होंने कहा कि चार पहिया वाहनों से सफेद लाइट हटाए जाने की भी मांग की है l 
  

  
 महिला जिला उद्‌योग व्यापार मंडल (मिश्रा गुट) ने  कहा कि जनपद में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जबकि पुराने भीटर सही से काम कर रहे हैं तो नए मीटर लगाने की क्या आवश्यकता है l नए स्मार्ट मीटर की गति बहुत तेज है और तेज गति होने के कारण स्मार्ट मीटर बहुत यूनिट बनाते हैं जिससे बिल बहुत ही ज्यादा आता है जो व्यापारी एवं आम जनमानस को भुगतान करने में समर्थ नहीं होते हैं l आम जनमानस जब मासिक बिल नहीं जमा कर पता तो वह विलंब से शुल्क सहित दूसरे महीने में बिल जमा करता है यदि किसी जन मानस या व्यापारी के यहां परिवार में कोई ऐसी बीमारी होती है या कोई अन्य समस्या आ जाती है जिससे वह बिजली की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में वह मासिक बिल जमा नहीं कर पाता तो स्मार्ट मीटर पर उसके यहां की विद्युत व्यवस्था बंद कर दी जाती है जिसके लिए उसे गंभीर संकट से गुजरना पड़ता हैं उन्होंने कहा कि जो अपनी मर्जी से लगवाना चाहे उसके यहां लगाए जाएं और जो नहीं लगवाना चाहता है उसके यहां जबरदस्ती लगाने का महिला व्यापार मंडल पूर्ण रूप से विरोध करता है l उन्होंने कहा कि बिजली काटने की धमकी देकर जबरदस्ती ना लगाए जाए l
 

Mirzapur: बिना विवाह के फर्जी खाते में दिलाये गये हितलाभ योजना का लाभ


 
 
  भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी कार्रवाई से कतरा रहे हैं अधिकारी 
  

  
श्रम विभाग मीरजापुर के भ्रष्टाचार की फाईलों पर कब हटेगी धूल की परतें 
  

  

  

  
मीरजापुर। श्रम विभाग मीरजापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला ज़ोर पकड़ा जा रहा है। सोमवार को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में किए गए लाखों के भ्रष्टाचार घोटाले में संलिप्त अधिकारियों कर्मचारियों एवं बिचौलियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मीरजापुर के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने जिलाधिकारी पंकज कुमार गंगवार को पत्रक सौंपा है। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि श्रम विभाग मीरजापुर कार्यालय से कुछ असंगठित गिरोह, बिचौलिए द्वारा अपने निजी लाभ के लिए दुरभिसंधि कर निर्माण श्रमिको, मजदूरों एवं सीधे-साधे लोगों को लुभावना प्रस्ताव देकर अपने जाल में फसातें हैं। फंसाने के बाद उनके बैंक खाते, आधार कार्ड व व्यक्तिगत दस्तावेज लेकर उनका दुरूपयोग करते हुए जान बूझकर कूटरचित दस्तावेज जैसे, बिना शिशु के जन्मे, सरकारी अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल तथा बिना प्रसव के ही सरकारी अस्पताल का प्रसव प्रमाण पत्र सहित आंगनबाड़ी कार्य कत्रियों का फर्जी सत्यापन एवं प्रमाण पत्र तैयार कर कराकर निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित, श्रम विभाग की योजनाएं मसलन, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना तथा पुत्री विवाह अनुदान योजना में लाभ दिलाया गया है, जो बिना श्रम विभाग के जांचकर्ता, सत्यापन अधिकारी से सांठ-गांठ किए संभव प्रतीत नहीं होता।
  

  
 उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि कार्यालय उप श्रमायुक्त, उप्र, मिर्जापुर क्षेत्र, पिपरी सोनभद्र पंकज सिंह राणा की रिपोर्ट  कार्यालय आदेश पत्र संख्या 992-98 एमआर. पिप भ.नि., (जांच) - 2024 01 मई 2024 संलग्न है, रिपोर्ट के अनुसार 12 आवेदनों की जांच में सभी 12 फर्जी पाये गये जिसमें कूट रचित कागजाज के आधार पर 11 के खाते में फर्जी लाभ लिये दिये गये थे। जांचकर्ता अधिकारी, उप श्रमायुक्त राणा ने भी अपने जांच, आदेश में उक्त लाभार्थियों तथा कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वाले अज्ञात के विरूद्ध तत्कालिन भादवि की धारा-120 बी, 192, 197, 420, 464, 467, 468 तथा 471 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराये जाने का आदेश तत्कालिन सहायक श्रमायुक्त मीरजापुर सुविज्ञ सिंह को दिया था, जो शायद इसलिए नहीं कराया गया कि विभाग के लोग बुरी तरह फंस सकतें हैं।हालांकि इस प्रकरण में आदेश उपरान्त श्रम विभाग मीरजापुर द्वारा 10 खातेदारों के नाम से रूपए. 05'14,416- की वसूली की कार्यवाही की गयी है।
  

  
इस प्रकरण में गोपालपुर के ग्राम प्रधान व जांच अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी का भी जिक्र किया गया है। जांच रिपोर्ट में यह अपने आप में स्पष्ट है कि गोपालपुर, विंध्याचल प्रकरण में लाभ गलत तरीके से लिए गये थे जिसमें जांच अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग किया है। 
  

  
*बिना विवाह के बांट दिया हितलाभ योजना* 
  

  
उक्त अधिकारी ने अपने स्थलीय जांच में फर्जी आवेदन गीता देवी पत्नी भजन निषाद में जानबुझकर रेनु गुप्ता को भजन निषाद की पुत्री माना और निजी लाभ देखते हुए अपने स्थलीय जांच रिपोर्ट में सत्यापन कर कन्या विवाह सहायता योजना का हितलाम बैंक खाते में भेजने की संस्तुती की, जबकि वास्तव में आवेदक को रेनु नाम की कोई पुत्री है ही नहीं तथा जांच के समय भजन निषाद की सबसे बड़ी पुत्री की आयु लगभग 14 वर्ष थी अर्थात बिना विवाह के फर्जी खाते में हितलाभ दिलाये गये। मज़े कि बात है कि सत्यापन कर्ता, जांच अधिकारी कौशलेन्द्र कुमार सिंह ने ज्यादातर मामले की स्थलीय जांच की है बावजूद इसके लाभ देने की संस्तुति की। 
  

  
गौरतलब हो कि इस संबंध में श्रम विभाग की सचिव, बोर्ड श्रीमती पूजा यादव उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ ने 10 सितंबर 2025 को मीरजापुर में कार्यरत विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से लाभ लिए जाने सम्बन्धी शिकायती प्रकरणों की जांच के सम्बन्ध में व अन्य में अपर, उप श्रमायुक्त वाराणसी क्षेत्र, धर्मेन्द्र कुमार सिंह के 05 जून 2025 के जांच रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मामले में 9 सदस्यीय टीम गठित की थी।
  

  
उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार 105 आवेदनों की जांच की गयी थी जिसमें, 90 आवेदन फर्जी पाये गये, कि रिपोर्ट श्रम आयुक्त उप्र कार्यालय कानपुर को तथा वहीं से यूपीबीओसी बोर्ड को प्रस्तुत की गयी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि 90 आवेदको के खाते में फर्जी तरीके से हितलाभ की धनराशि भेजे गये हैं। 
  

  
*फर्जी दस्तावेज लगाकर लिया गया लाभ*
  

  
विश्वसनीय जानकारी मिली है कि कुछ को छोड़कर अनेक आवेदनों में बिचौलियों की मदद से कूटरचित दस्तावेज, जिसमें सरकारी अस्पताल का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी परिवार रजिस्टर नकल, फर्जी प्रसव प्रमाण पत्र सहित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा जारी की जाने वाली सत्यापन एवं प्रमाण पत्र आदि भी फर्जी लगाकर मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ बैंक खाते में लिया, दिलाया गया है, जो एक संगीन अपराध है। इस प्रकार कूटरचित दस्तावेत के चलते निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा संचालित करोड़ो रूपये के बोर्ड के बजट जो श्रमिकों के खुन पसीने के कमाई की है को मिर्जापुर श्रम विभाग द्वारा बंदरबॉट कर दिया गया है जो पात्र निर्माण श्रमिकों के साथ घोर अन्याय है।
  

  
  राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मीरजापुर के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने जिलाधिकारी से मांग किया है कि श्रम विभाग में कूटरचित सरकारी दस्तावेज का दुरूपयोग कर सरकारी योजना में धनलाभ लेने व दिलाने वाले जैसे गंभीर मामले को देखते हुए सर्व प्रथम प्राथमिकी दर्ज कर मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराकर ज्ञात-अज्ञात अधिकारी, कर्मचारी एवं बिचौलिए व दोषी आवेदको के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध व वैद्यानिक कार्यवाही करने का आदेश देने की महति कृपा करें।
  
 

बोरीवली में की गई आर्य समाज की स्थापना


 
 
  मुंबई । बोरीवली शहर के गोविंद अपार्टमेंट में आर्य समाज की स्थापना स्वामी योगानंद सरस्वती की अध्यक्षता में की गई। पं. विजयपाल शास्त्री आयोजित यज्ञ के ब्रह्मा थे तथा उक्त अवसर पर मुंबई के सभी आर्य समाजों के प्रधान मौजूद थे। आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के अध्यक्ष हरीश आर्य ने कहा कि आने वाले दिनों में आर्य समाज बोरीवली बहुत तेजी से विकास करेगा। समाज के महामंत्री पं. प्रभारंजन पाठक ने बताया कि बोरीवली में आर्य समाज की स्थापना कोई नई स्थापना नहीं, बल्कि यह महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों का विस्तार है। मुख्य वक्ता डॉ. जितेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि विद्वता को मात्र मंच - माइक तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे व्यावहारिक धरातल पर उतरना जरूरी है। आर्य समाज वाशी से पधारे विद्वान पं. विजयपाल शास्त्री ने नए आर्यसमाज की स्थापना को जरूरी बताया। इस अवसर पर स्वामी यज्ञ मुनि, पवन अबरोल, अरविंद  पटेल, विश्वभूषण आर्य, स्वामी योगानंद सरस्वती, जया पटेल, अक्षय मानकटाला आदि आर्य विद्वानों ने सभा को संबोधित किया। कवि कल्पेश आर्य की कविता और अभिषेक आर्य के गायन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। संगठन सूक्त और शांति पाठ से स्थापना दिवस का समापन किया गया।अंत में सभा के प्रधान आनंद अग्रवाल ने आमंत्रित अतिथियों का आभार माना।