चुनावी सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी का दिखा नया अंदाज़, गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते दिखे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर सिक्किम में हैं। पीएम मोदी सोमवार शाम ही सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचे थे। आज मंगलवार को पीएम मोदी सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने सुबह-सुबह राजधानी गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेला।

  

“नन्हे दोस्तों” के साथ फुटबॉल खेलते पीएम मोदी
युवाओं के साथ फुटबॉल खेलने की पीएम मोदी ने कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में लिखा, 'गंगटोक की एक प्यारी सुबह, सिक्किम में अपने नन्हे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है! उन्होंने कहा, स्पष्ट है कि इन युवाओं के साथ फुटबॉल का सत्र बेहद ऊर्जावान रहा!'

रोड शो की तस्वीरें भी साझा की
इससे पहले सोमवार शाम को सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचे पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया था। पीएम मोदी ने हेलीपैड से लोकभवन तक रोड शो किया था। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। पीएम मोदी को देखने के लिए रोड शो के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। लोगों के आशीर्वाद और स्नेह के लिए पीएम मोदी ने उनका आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने इस रोड शो की फोटोज़ और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर शेयर किए।

4 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का करेंगे अनावरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन आज मंगलवार को राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे और 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को गंगटोक स्थित ऑर्किडेरियम का दौरा करेंगे, जिसे राज्य की समृद्ध पारिस्थितिक और पुष्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विश्व स्तरीय ऑर्किड अनुभव केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके बाद, सुबह लगभग 10 बजे, पीएम मोदी पालजोर स्टेडियम में स्वर्ण जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे, जहां वे बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों में फैली परियोजनाओं का उद्घाटन, शुभारंभ और आधारशिला रखेंगे। वे सभा को संबोधित भी करेंगे।

घायल हिरण को ग्रामीणों ने बचाया, वन विभाग ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा


 
 
  मेरठ। मवाना। देर रात्रि ढिकौली के जंगल क्षेत्र में एक हिरण घायल अवस्था में भागता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे कई शिकारी कुत्ते पड़े हुए थे। कुत्तों ने हिरण को बुरी तरह घायल कर दिया था। उसी दौरान ढिकौली निवासी संजय चौहान अपने खेत में गेहूं निकलवाने का कार्य कर रहे थे।
  

  
संजय चौहान ने बिना देर किए बहादुरी और मानवता का परिचय देते हुए हिरण को शिकारी कुत्तों से बचाया और तुरंत गांव के लोगों को सूचना दी। सूचना मिलते ही गांव के युवा चिराग चौहान, उमंग चौहान, ठाकुर शनि प्रताप, शुभम चौहान, लकी चौहान और मुकुल चौहान मौके पर पहुंचे।
  

  
सभी युवाओं ने मिलकर घायल हिरण को संभाला तथा उसकी सुरक्षा के लिए उसके हाथ-पैर बांधे और आंखों पर पट्टी बांधी, ताकि वह डर और घबराहट में खुद को और नुकसान न पहुंचा सके।
  

  
इसके बाद तुरंत वन विभाग हस्तिनापुर को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल हिरण को अपने साथ उपचार एवं सुरक्षित देखभाल के लिए ले गई।
  

  
रेंज अधिकारी खुशबू उपाध्याय ने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल हिरण को सुरक्षित कब्जे में लिया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई सतर्कता और मानवता की सराहना की जा रही है।
  
 

खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 से यूपी में निवेश और रोजगार को नई रफ्तार, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में तेजी से उभरता औद्योगिक केंद्र बन रहा है। राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 निवेश, रोजगार, निर्यात और किसानों की आय वृद्धि को नई दिशा दे रही है।
नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु सोमवार को कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति (SLEC) की बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में 18 नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
18 नए निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति
बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उनमें प्रमुख रूप से—
स्टार्च निर्माण इकाइयाँ
डेयरी उत्पाद निर्माण
पास्ता एवं मुरमुरा उत्पादन
पोल्ट्री एवं कैटल फीड यूनिट
ऑर्गेनिक उत्पाद प्रसंस्करण
विभिन्न खाद्य उत्पाद विनिर्माण इकाइयाँ
शामिल हैं।
₹350 करोड़ की अनुदान राशि वितरित
अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बी.एल. मीणा ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूंजी निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। अब तक स्वीकृत परियोजनाओं को ₹350 करोड़ की अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है।
निवेशकों को सम्मानित किया गया
बैठक में जनपद बागपत स्थित Ambrosia Products India Pvt. Ltd. के निवेशक जयदेव सिंह को समयबद्ध इकाई स्थापना और निवेश के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
वहीं अमेठी की एफिकनो फिनटेक कंसल्टेंट्स प्रा. लि. द्वारा स्टार्च उत्पादन परियोजना को भी मंजूरी दी गई। यह स्टार्च बिस्कुट, टॉफी और अन्य खाद्य उत्पादों में उपयोग होगा।
ऑर्गेनिक उद्योग को भी बढ़ावा
बुलंदशहर की शाकुंभरी ऑर्गेनिक एक्जिम LLP द्वारा तिल, मूंगफली, गेहूं और दालों के प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग परियोजना हेतु सब्सिडी आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसे भी सकारात्मक रूप से लिया गया।
पीएमएफएमई योजना में यूपी देश में प्रथम
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत 26,000 परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में प्रयागराज जिला प्रथम स्थान पर है।
विभागवार परियोजनाओं का प्रतिशत
खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट में—
कृषि विभाग – 22%
उद्यान विभाग – 30%
मत्स्य विभाग – 20%
दुग्ध विकास – 22%
गन्ना विभाग – 3%
आयुष, आबकारी, पशुपालन – 1-1%
परियोजनाएँ शामिल हैं।
निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश
कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि निवेशकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण विभाग, अन्य विभागों के अधिकारी एवं उद्यमी मौजूद रहे।

आजमगढ़ : माहुल के कोटेदार का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ उजागर, एसडीएम ने निरस्त किया लाइसेंस, जमानत भी किया जप्त 


  

 
 
  
  

  सिद्धेश्वर पाण्डेय
  

    व्यूरो चीफ
  
आजमगढ़ । जिले के फूलपुर तहसील अंतर्गत नगर पंचायत माहुल में उचित दर विक्रेता के फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कोटेदार मोहम्मद राशिद पुत्र नसीम अहमद की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और इसे प्रशासन की पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मामले की शुरुआत भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा निवासी अतरौलिया और राजेश पाण्डेय ग्राम अतरडीहा, ब्लाक अहरौला की शिकायत से हुई, जिसमें कोटेदार पर नियुक्ति में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायत के आधार पर प्रशासन के द्वारा बहुस्तरीय जांच कराई गयी । जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोपित विक्रेता ने कूटरचित ढंग से नियुक्ति के समय कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाईं। न तो सही निवास प्रमाण प्रस्तुत किया गया और न ही यह बताया गया कि उनके पिता पहले से ही एक अन्य ग्राम पंचायत में उचित दर विक्रेता थे, जबकि नियमों के अनुसार एक ही परिवार को दो दुकानों का आवंटन वर्जित है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि नियुक्ति के समय विक्रेता राशिद की उम्र निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम थी, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। प्रस्तुत दस्तावेजों—जैसे परिवार रजिस्टर—में भी गंभीर विसंगतियां पाई गईं, जिससे पूरे मामले में फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई। खंड विकास अधिकारी अहरौला संजय यादव, अधिशासी अधिकारी माहुल अवधेश मिश्रा और नायब तहसीलदार राजाराम की रिपोर्ट में भी अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद उपजिलाधिकारी फूलपुर अशोक कुमार ने सख्त निर्णय लेते हुए दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। साथ ही, विक्रेता की जमा जमानत राशि को भी शासन के पक्ष में जप्त कर लिया गया है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए दुकान से संबंधित सभी उपकरण और ई-पॉस मशीन को माहुल नगर पंचायत के दूसरे उचित दर विक्रेता चंद्रभान को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। उपजिलाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और अब राशन वितरण का कार्य नए विक्रेता के माध्यम से कराया जाएगा। इस सख्ती से क्षेत्र में साफ संदेश गया है कि नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
 

गौ सम्मान आह्वान अभियान: गुरुकुल वेद वेदांग विद्यापीठ धनपतगंज के ब्रह्मचारियों ने भरी हुंकार, पांचों तहसीलों में सौंपा ज्ञापन


 
 
  जनपद में गौ संरक्षण एवं सम्मान को लेकर वेद वेदांग विद्यापीठ के ब्रह्मचारियों द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया। “गौ सम्मान आह्वान अभियान” के तहत ब्रह्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और जनपद की पांचों तहसीलों में पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
  
कार्यक्रम का नेतृत्व आशुतोष जायसवाल ने किया। उन्होंने कहा कि गौवंश भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसकी रक्षा और संवर्धन करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। इस अभियान के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ प्रशासन का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकर्षित किया गया है।
  
इस मौके पर विनय त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान समय में गौवंश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने मांग की कि गौशालाओं की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, सड़कों पर विचरण कर रहे गौवंश के लिए स्थायी आश्रय की व्यवस्था हो तथा उनके संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियों को लागू किया जाए।
  
वहीं डॉ. सौरभ मिश्र ‘विनम्र’ ने कहा कि गौ संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। ज्ञापन के दौरान अश्रुत पांडेय आचार्य जी विनीत आर्य, सौरभ मिश्र विराट, दिव्या दुबे, बृजेश दूबे, बृजेंद्र मिश्र,शिवम दुबे जाली, अवधेश तिवारी, हृदय नारायण शुक्ला, जय किशन पांडे, ज्ञापन में सैंकड़ों कि संख्या में लोग उपस्थित रहे।
  
  
  
 

“हर किसान को स्लॉट, बिना भीड़ के उपार्जन” -कलेक्टर संजय जैन का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को और पारदर्शी बनाने के निर्देश 
मऊगंज। जिले में गेहूं उपार्जन को अधिक सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य शासन ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 9 मई तक बढ़ा दी है। अब छोटे, मध्यम और बड़े सभी किसान स्लॉट बुक कर समर्थन मूल्य पर अपनी उपज का विक्रय कर सकेंगे।
कलेक्टर संजय कुमार जैन ने पन्नी उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने तौल प्रक्रिया, भंडारण, साफ-सफाई और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्लॉट बुकिंग प्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तौल में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। किसानों ने स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को सुविधाजनक बताते हुए प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जाए।
उल्लेखनीय है कि जिले में 26 उपार्जन केंद्रों पर पंजीकृत किसानों से स्लॉट बुकिंग के आधार पर गेहूं खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2585 रुपये तथा 40 रुपये बोनस सहित कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर पीके पांडेय, एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जगन्नाथपुर मंदिर हत्याकांड: भाजपा नेताओं ने परिजनों से मिलकर दिया सांत्वना , सरकार की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल।



  


भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर के गर्भगृह की रखवाली करने वाले दिवंगत गार्ड बिरसा मुंडा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी गई।

  

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि स्वयं को आदिवासी हितैषी बताने वाली हेमंत सरकार में आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि राँची राजधानी में विधानसभा से कुछ ही दूरी पर स्थित मंदिर के गर्भगृह में तैनात एक आदिवासी गार्ड की हत्या होना राज्य की लचर कानून-व्यवस्था को उजागर करता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम और बंगाल घूम रहे है और झारखंड में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लगातार आपराधिक घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। अपराधियों द्वारा राज्य में समानांतर सरकार चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आदिवासियों की सरकार होने का दंभ भरते हैं लेकिन राजधानी में सरकार के नाक के नीचे खुलेआम हत्याएं हो रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि का मृतक के परिजनों से मिलने नहीं आना, राज्य सरकार के आदिवासी विरोधी चेहरा और संवेदनहीनता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि मंदिर के आसपास पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत से अवैध नशे का कारोबार फल-फूल रहा है, जिससे यह क्षेत्र नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है और आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है।

श्री साहू ने कहा कि यहां ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का खेल चल रहा है। इस कारण पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखने पर फोकस नहीं रहता बल्कि उन्हें अपनी लागत पूंजी की सूद सहित वापसी की चिंता ज्यादा सताती रहती है। यही कारण अपराध लगातार बढ़ रहा है।

मंदिर प्रबंधन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों से स्थानीय लोग मंदिर की सेवा-सत्कार में योगदान देते आए हैं, लेकिन मंदिर समिति में एक भी स्थानीय व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया है और पूरी समिति का कांग्रेसीकरण कर दिया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से मांग किया कि मृतक के परिजनों को अविलंब 50 लाख रुपये का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा तत्काल जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

श्री साहू ने मृतक के परिजनों को पार्टी की ओर से 50 हजार रुपये की सहयोग राशि प्रदान की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।



इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, मेयर रोशनी खलखो, वरुण साहू, नीरज कुमार, अशोक बड़ाईक, नीलम चौधरी, उमेश यादव, उमेश तिवारी, नीरज सिंह, देवराज सिंह, पंकज सिन्हा, ललित ओझा, जितेंद्र वर्मा, संकेत तिवारी सहित कई प्रमुख नेता एवं कार्यकर्ता शामिल थे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भ्रम फैला रहा विपक्ष, महिलाओं के साथ किया विश्वासघात: पूर्णिमा साहू



  


भाजपा नेत्री एवं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि 16-17 अप्रैल को संसद में देश की आधी आबादी को समान अधिकार और भागीदारी देने का एक ऐतिहासिक अवसर आया था। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने इसका विरोध कर महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। श्रीमति साहू भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी।

  

श्रीमती साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में स्पष्ट कहा है कि महिलाओं को सम्मान, अधिकार और नीति-निर्माण में भागीदारी देना कोई उपकार नहीं, बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है।

उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने वर्षों तक न विधानसभा में और न ही लोकसभा में महिलाओं को पर्याप्त अवसर दिया। लेकिन जब महिलाओं को अधिकार देने का समय आया, तब उनका महिला-विरोधी चरित्र उजागर हो गया।

श्रीमती साहू ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में स्पष्ट किया है कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर संतुलित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इसके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन देशभर में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पहले से ही जनगणना और परिसीमन से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2023 में जब यह अधिनियम सदन में प्रस्तुत किया गया था, तब किसी भी विपक्षी दल ने इसका विरोध नहीं किया। उस समय लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण कांग्रेस ने जल्दबाजी में समर्थन दिया, लेकिन अब जब इसे लागू करने की बात आई है, तो वही दल आज विरोध कर रहे हैं।

श्रीमति साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के प्रति नकारात्मक रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर महिलाओं के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील बयान देने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं मूकदर्शक नहीं, बल्कि सशक्त और जागरूक हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और उन्हें पाने के लिए आवाज उठाने को पूरी तरह तैयार हैं।

प्रेस वार्ता में पूर्णिमा साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और इंडी गठबंधन के महिला विरोधी मानसिकता को लेकर 28 अप्रैल को संध्या 5 बजे हजारों महिलाओं द्वारा रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक एक विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो नारी शक्ति, सम्मान और अधिकारों की मजबूत अभिव्यक्ति होगा।

इस अवसर पर आरती कुजूर, सीमा सिंह, रफिया नाज़ एवं बबीता झा भी उपस्थित थीं।

CM हेमन्त सोरेन की बैठक: जगुआर कैंपस रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय, DPR तैयार

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ जगुआर कैंपस, रिंग रोड रांची में प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण को लेकर बैठक की। मौके पर मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने प्रस्तावित स्कूल निर्माण से संबंधित बिंदुओं पर पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से योजना की रूपरेखा, निर्माण कार्य, उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं एवं भविष्य की कार्य योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण कार्य के लिए जगुआर कैंपस में ही जल्द से जल्द भूमि चिन्हितिकरण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कर लिया गया है तथा जमीन चिन्हितिकरण का कार्य प्रगति पर है। 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता

  


बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि स्कूल निर्माण से जुड़े सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा कर ससमय विद्यालय की स्थापना करें तथा स्कूल में कक्षाएं संचालित हो इस निमित्त पूरी तत्परता के साथ बेहतर कार्ययोजना बनाते हुए योजना को मूर्त रूप दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कर्तव्य के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मी सहित आर्मी एवं सीपीएमएफ में कार्यरत जवानों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रस्तावित स्कूल के संदर्भ में क्वालिटी एजुकेशन, आधुनिक संसाधनों एवं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, आईसीटी लैब, प्ले ग्राउंड, एवं खेलकूद की अन्य सुविधाओं सहित अन्य फैसिलिटीज की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए।

  

सभी सुविधाएं बेहतर हो यह सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय का संचालन उत्कृष्ट विद्यालय के अनुरूप हो यह सुनिश्चित की जाए। स्कूल परिसर की सभी सुविधाएं आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। कक्षा 6 से 12 तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर रेजिडेंशियल सुविधा प्रदान की जाए।छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग हॉस्टल्स के साथ-साथ पठन-पाठन की सभी सुविधाएं उच्चस्तरीय हों यह सुनिश्चित करें।

जैप-10 होटवार में संचालित होने वाले अस्पताल पर हुई चर्चा

बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं अधिकारियों के बीच पुलिस परिवारों के लिए जैप-10 होटवार, रांची में प्रस्तावित अस्पताल के संचालन पर चर्चा हुई। मौके पर मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि यह अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह अस्पताल 50 शैय्या वाला होगा। आवश्यकता के अनुरूप अपग्रेड करते हुए अस्पताल में बेड की 100 तक की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि यहां इलाज कराने पहुंचे पुलिस परिवार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ की जा सके।

बैठक में इनकी रही उपस्थिति..

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्रीमती वंदना दादेल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अजय कुमार सिंह, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह, एडीजी मुख्यालय-सह-सीआईडी श्री मनोज कौशिक, डीआईजी जगुआर श्री अनूप बिरथरे, डीआईजी बजट श्रीमती संध्या रानी मेहता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ग्वालियर में पुलिस की बहादुरी से टला बड़ा हादसा, जलती बस से 21 यात्रियों को बचाया
भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस की सतर्कता, साहस और त्वरित कार्रवाई का सराहनीय उदाहरण ग्वालियर में सामने आया, जहां झांसी रोड थाना पुलिस ने जलती वीडियोकोच बस से 21 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर एक बड़े हादसे को टाल दिया।
जानकारी के अनुसार सुबह जयपुर से छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम जा रही यात्री बस झांसी रोड थाना क्षेत्र से गुजर रही थी। बस में 18 यात्री, दो चालक और एक कंडक्टर समेत कुल 21 लोग सवार थे। अधिकांश यात्री उस समय गहरी नींद में थे। बस जैसे ही झांसी रोड थाना परिसर के सामने पहुंची, अचानक तेज धमाके के साथ उसका पिछला टायर फट गया। टायर फटने से उठी चिंगारी बस के पिछले हिस्से तक पहुंच गई, जिससे बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं।
धमाके की आवाज सुनते ही थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत बाहर पहुंचे और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बिना देर किए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए बस की खिड़कियों के शीशे तोड़े और एक-एक कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।
यात्रियों को बाहर निकालने के बाद पुलिस टीम ने स्थानीय संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। थाना परिसर में लगे बोरवेल से पानी लाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। सूचना मिलते ही दमकल दल भी मौके पर पहुंचा और संयुक्त प्रयासों से आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया।
इस साहसिक कार्रवाई में थाना प्रभारी शक्ति यादव, प्रधान आरक्षक शिव सिंह गुर्जर, रामभरण लोधी, सुशांत चौहान, आरक्षक हरिओम जाट, सलमान, रवि भदौरिया और आकाश छारी की विशेष भूमिका रही। मध्यप्रदेश पुलिस की इस सजगता, संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता से 21 लोगों की जान बच सकी, जिसकी क्षेत्रभर में सराहना हो रही है।

चुनावी सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी का दिखा नया अंदाज़, गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते दिखे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर सिक्किम में हैं। पीएम मोदी सोमवार शाम ही सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचे थे। आज मंगलवार को पीएम मोदी सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने सुबह-सुबह राजधानी गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेला।

  

“नन्हे दोस्तों” के साथ फुटबॉल खेलते पीएम मोदी
युवाओं के साथ फुटबॉल खेलने की पीएम मोदी ने कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में लिखा, 'गंगटोक की एक प्यारी सुबह, सिक्किम में अपने नन्हे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है! उन्होंने कहा, स्पष्ट है कि इन युवाओं के साथ फुटबॉल का सत्र बेहद ऊर्जावान रहा!'

रोड शो की तस्वीरें भी साझा की
इससे पहले सोमवार शाम को सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचे पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया था। पीएम मोदी ने हेलीपैड से लोकभवन तक रोड शो किया था। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। पीएम मोदी को देखने के लिए रोड शो के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। लोगों के आशीर्वाद और स्नेह के लिए पीएम मोदी ने उनका आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने इस रोड शो की फोटोज़ और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर शेयर किए।

4 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का करेंगे अनावरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन आज मंगलवार को राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे और 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को गंगटोक स्थित ऑर्किडेरियम का दौरा करेंगे, जिसे राज्य की समृद्ध पारिस्थितिक और पुष्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विश्व स्तरीय ऑर्किड अनुभव केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके बाद, सुबह लगभग 10 बजे, पीएम मोदी पालजोर स्टेडियम में स्वर्ण जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे, जहां वे बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों में फैली परियोजनाओं का उद्घाटन, शुभारंभ और आधारशिला रखेंगे। वे सभा को संबोधित भी करेंगे।

घायल हिरण को ग्रामीणों ने बचाया, वन विभाग ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा


 
 
  मेरठ। मवाना। देर रात्रि ढिकौली के जंगल क्षेत्र में एक हिरण घायल अवस्था में भागता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे कई शिकारी कुत्ते पड़े हुए थे। कुत्तों ने हिरण को बुरी तरह घायल कर दिया था। उसी दौरान ढिकौली निवासी संजय चौहान अपने खेत में गेहूं निकलवाने का कार्य कर रहे थे।
  

  
संजय चौहान ने बिना देर किए बहादुरी और मानवता का परिचय देते हुए हिरण को शिकारी कुत्तों से बचाया और तुरंत गांव के लोगों को सूचना दी। सूचना मिलते ही गांव के युवा चिराग चौहान, उमंग चौहान, ठाकुर शनि प्रताप, शुभम चौहान, लकी चौहान और मुकुल चौहान मौके पर पहुंचे।
  

  
सभी युवाओं ने मिलकर घायल हिरण को संभाला तथा उसकी सुरक्षा के लिए उसके हाथ-पैर बांधे और आंखों पर पट्टी बांधी, ताकि वह डर और घबराहट में खुद को और नुकसान न पहुंचा सके।
  

  
इसके बाद तुरंत वन विभाग हस्तिनापुर को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल हिरण को अपने साथ उपचार एवं सुरक्षित देखभाल के लिए ले गई।
  

  
रेंज अधिकारी खुशबू उपाध्याय ने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल हिरण को सुरक्षित कब्जे में लिया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई सतर्कता और मानवता की सराहना की जा रही है।
  
 

खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 से यूपी में निवेश और रोजगार को नई रफ्तार, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में तेजी से उभरता औद्योगिक केंद्र बन रहा है। राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 निवेश, रोजगार, निर्यात और किसानों की आय वृद्धि को नई दिशा दे रही है।
नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु सोमवार को कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति (SLEC) की बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में 18 नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
18 नए निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति
बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उनमें प्रमुख रूप से—
स्टार्च निर्माण इकाइयाँ
डेयरी उत्पाद निर्माण
पास्ता एवं मुरमुरा उत्पादन
पोल्ट्री एवं कैटल फीड यूनिट
ऑर्गेनिक उत्पाद प्रसंस्करण
विभिन्न खाद्य उत्पाद विनिर्माण इकाइयाँ
शामिल हैं।
₹350 करोड़ की अनुदान राशि वितरित
अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बी.एल. मीणा ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूंजी निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। अब तक स्वीकृत परियोजनाओं को ₹350 करोड़ की अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है।
निवेशकों को सम्मानित किया गया
बैठक में जनपद बागपत स्थित Ambrosia Products India Pvt. Ltd. के निवेशक जयदेव सिंह को समयबद्ध इकाई स्थापना और निवेश के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
वहीं अमेठी की एफिकनो फिनटेक कंसल्टेंट्स प्रा. लि. द्वारा स्टार्च उत्पादन परियोजना को भी मंजूरी दी गई। यह स्टार्च बिस्कुट, टॉफी और अन्य खाद्य उत्पादों में उपयोग होगा।
ऑर्गेनिक उद्योग को भी बढ़ावा
बुलंदशहर की शाकुंभरी ऑर्गेनिक एक्जिम LLP द्वारा तिल, मूंगफली, गेहूं और दालों के प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग परियोजना हेतु सब्सिडी आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसे भी सकारात्मक रूप से लिया गया।
पीएमएफएमई योजना में यूपी देश में प्रथम
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत 26,000 परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में प्रयागराज जिला प्रथम स्थान पर है।
विभागवार परियोजनाओं का प्रतिशत
खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट में—
कृषि विभाग – 22%
उद्यान विभाग – 30%
मत्स्य विभाग – 20%
दुग्ध विकास – 22%
गन्ना विभाग – 3%
आयुष, आबकारी, पशुपालन – 1-1%
परियोजनाएँ शामिल हैं।
निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश
कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि निवेशकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण विभाग, अन्य विभागों के अधिकारी एवं उद्यमी मौजूद रहे।

आजमगढ़ : माहुल के कोटेदार का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ उजागर, एसडीएम ने निरस्त किया लाइसेंस, जमानत भी किया जप्त 


  

 
 
  
  

  सिद्धेश्वर पाण्डेय
  

    व्यूरो चीफ
  
आजमगढ़ । जिले के फूलपुर तहसील अंतर्गत नगर पंचायत माहुल में उचित दर विक्रेता के फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कोटेदार मोहम्मद राशिद पुत्र नसीम अहमद की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और इसे प्रशासन की पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मामले की शुरुआत भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा निवासी अतरौलिया और राजेश पाण्डेय ग्राम अतरडीहा, ब्लाक अहरौला की शिकायत से हुई, जिसमें कोटेदार पर नियुक्ति में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायत के आधार पर प्रशासन के द्वारा बहुस्तरीय जांच कराई गयी । जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोपित विक्रेता ने कूटरचित ढंग से नियुक्ति के समय कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाईं। न तो सही निवास प्रमाण प्रस्तुत किया गया और न ही यह बताया गया कि उनके पिता पहले से ही एक अन्य ग्राम पंचायत में उचित दर विक्रेता थे, जबकि नियमों के अनुसार एक ही परिवार को दो दुकानों का आवंटन वर्जित है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि नियुक्ति के समय विक्रेता राशिद की उम्र निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम थी, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। प्रस्तुत दस्तावेजों—जैसे परिवार रजिस्टर—में भी गंभीर विसंगतियां पाई गईं, जिससे पूरे मामले में फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई। खंड विकास अधिकारी अहरौला संजय यादव, अधिशासी अधिकारी माहुल अवधेश मिश्रा और नायब तहसीलदार राजाराम की रिपोर्ट में भी अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद उपजिलाधिकारी फूलपुर अशोक कुमार ने सख्त निर्णय लेते हुए दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। साथ ही, विक्रेता की जमा जमानत राशि को भी शासन के पक्ष में जप्त कर लिया गया है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए दुकान से संबंधित सभी उपकरण और ई-पॉस मशीन को माहुल नगर पंचायत के दूसरे उचित दर विक्रेता चंद्रभान को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। उपजिलाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और अब राशन वितरण का कार्य नए विक्रेता के माध्यम से कराया जाएगा। इस सख्ती से क्षेत्र में साफ संदेश गया है कि नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
 

गौ सम्मान आह्वान अभियान: गुरुकुल वेद वेदांग विद्यापीठ धनपतगंज के ब्रह्मचारियों ने भरी हुंकार, पांचों तहसीलों में सौंपा ज्ञापन


 
 
  जनपद में गौ संरक्षण एवं सम्मान को लेकर वेद वेदांग विद्यापीठ के ब्रह्मचारियों द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया। “गौ सम्मान आह्वान अभियान” के तहत ब्रह्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और जनपद की पांचों तहसीलों में पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
  
कार्यक्रम का नेतृत्व आशुतोष जायसवाल ने किया। उन्होंने कहा कि गौवंश भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसकी रक्षा और संवर्धन करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। इस अभियान के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ प्रशासन का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकर्षित किया गया है।
  
इस मौके पर विनय त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान समय में गौवंश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने मांग की कि गौशालाओं की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, सड़कों पर विचरण कर रहे गौवंश के लिए स्थायी आश्रय की व्यवस्था हो तथा उनके संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियों को लागू किया जाए।
  
वहीं डॉ. सौरभ मिश्र ‘विनम्र’ ने कहा कि गौ संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। ज्ञापन के दौरान अश्रुत पांडेय आचार्य जी विनीत आर्य, सौरभ मिश्र विराट, दिव्या दुबे, बृजेश दूबे, बृजेंद्र मिश्र,शिवम दुबे जाली, अवधेश तिवारी, हृदय नारायण शुक्ला, जय किशन पांडे, ज्ञापन में सैंकड़ों कि संख्या में लोग उपस्थित रहे।
  
  
  
 

“हर किसान को स्लॉट, बिना भीड़ के उपार्जन” -कलेक्टर संजय जैन का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को और पारदर्शी बनाने के निर्देश 
मऊगंज। जिले में गेहूं उपार्जन को अधिक सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य शासन ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 9 मई तक बढ़ा दी है। अब छोटे, मध्यम और बड़े सभी किसान स्लॉट बुक कर समर्थन मूल्य पर अपनी उपज का विक्रय कर सकेंगे।
कलेक्टर संजय कुमार जैन ने पन्नी उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने तौल प्रक्रिया, भंडारण, साफ-सफाई और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्लॉट बुकिंग प्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तौल में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। किसानों ने स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को सुविधाजनक बताते हुए प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जाए।
उल्लेखनीय है कि जिले में 26 उपार्जन केंद्रों पर पंजीकृत किसानों से स्लॉट बुकिंग के आधार पर गेहूं खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2585 रुपये तथा 40 रुपये बोनस सहित कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर पीके पांडेय, एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जगन्नाथपुर मंदिर हत्याकांड: भाजपा नेताओं ने परिजनों से मिलकर दिया सांत्वना , सरकार की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल।



  


भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर के गर्भगृह की रखवाली करने वाले दिवंगत गार्ड बिरसा मुंडा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी गई।

  

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि स्वयं को आदिवासी हितैषी बताने वाली हेमंत सरकार में आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि राँची राजधानी में विधानसभा से कुछ ही दूरी पर स्थित मंदिर के गर्भगृह में तैनात एक आदिवासी गार्ड की हत्या होना राज्य की लचर कानून-व्यवस्था को उजागर करता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम और बंगाल घूम रहे है और झारखंड में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लगातार आपराधिक घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। अपराधियों द्वारा राज्य में समानांतर सरकार चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आदिवासियों की सरकार होने का दंभ भरते हैं लेकिन राजधानी में सरकार के नाक के नीचे खुलेआम हत्याएं हो रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि का मृतक के परिजनों से मिलने नहीं आना, राज्य सरकार के आदिवासी विरोधी चेहरा और संवेदनहीनता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि मंदिर के आसपास पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत से अवैध नशे का कारोबार फल-फूल रहा है, जिससे यह क्षेत्र नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है और आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है।

श्री साहू ने कहा कि यहां ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का खेल चल रहा है। इस कारण पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखने पर फोकस नहीं रहता बल्कि उन्हें अपनी लागत पूंजी की सूद सहित वापसी की चिंता ज्यादा सताती रहती है। यही कारण अपराध लगातार बढ़ रहा है।

मंदिर प्रबंधन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों से स्थानीय लोग मंदिर की सेवा-सत्कार में योगदान देते आए हैं, लेकिन मंदिर समिति में एक भी स्थानीय व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया है और पूरी समिति का कांग्रेसीकरण कर दिया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से मांग किया कि मृतक के परिजनों को अविलंब 50 लाख रुपये का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा तत्काल जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

श्री साहू ने मृतक के परिजनों को पार्टी की ओर से 50 हजार रुपये की सहयोग राशि प्रदान की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।



इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, मेयर रोशनी खलखो, वरुण साहू, नीरज कुमार, अशोक बड़ाईक, नीलम चौधरी, उमेश यादव, उमेश तिवारी, नीरज सिंह, देवराज सिंह, पंकज सिन्हा, ललित ओझा, जितेंद्र वर्मा, संकेत तिवारी सहित कई प्रमुख नेता एवं कार्यकर्ता शामिल थे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भ्रम फैला रहा विपक्ष, महिलाओं के साथ किया विश्वासघात: पूर्णिमा साहू



  


भाजपा नेत्री एवं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि 16-17 अप्रैल को संसद में देश की आधी आबादी को समान अधिकार और भागीदारी देने का एक ऐतिहासिक अवसर आया था। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने इसका विरोध कर महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। श्रीमति साहू भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी।

  

श्रीमती साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में स्पष्ट कहा है कि महिलाओं को सम्मान, अधिकार और नीति-निर्माण में भागीदारी देना कोई उपकार नहीं, बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है।

उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने वर्षों तक न विधानसभा में और न ही लोकसभा में महिलाओं को पर्याप्त अवसर दिया। लेकिन जब महिलाओं को अधिकार देने का समय आया, तब उनका महिला-विरोधी चरित्र उजागर हो गया।

श्रीमती साहू ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में स्पष्ट किया है कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर संतुलित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इसके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन देशभर में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पहले से ही जनगणना और परिसीमन से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2023 में जब यह अधिनियम सदन में प्रस्तुत किया गया था, तब किसी भी विपक्षी दल ने इसका विरोध नहीं किया। उस समय लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण कांग्रेस ने जल्दबाजी में समर्थन दिया, लेकिन अब जब इसे लागू करने की बात आई है, तो वही दल आज विरोध कर रहे हैं।

श्रीमति साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के प्रति नकारात्मक रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर महिलाओं के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील बयान देने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं मूकदर्शक नहीं, बल्कि सशक्त और जागरूक हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और उन्हें पाने के लिए आवाज उठाने को पूरी तरह तैयार हैं।

प्रेस वार्ता में पूर्णिमा साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और इंडी गठबंधन के महिला विरोधी मानसिकता को लेकर 28 अप्रैल को संध्या 5 बजे हजारों महिलाओं द्वारा रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक एक विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो नारी शक्ति, सम्मान और अधिकारों की मजबूत अभिव्यक्ति होगा।

इस अवसर पर आरती कुजूर, सीमा सिंह, रफिया नाज़ एवं बबीता झा भी उपस्थित थीं।

CM हेमन्त सोरेन की बैठक: जगुआर कैंपस रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय, DPR तैयार

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ जगुआर कैंपस, रिंग रोड रांची में प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण को लेकर बैठक की। मौके पर मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने प्रस्तावित स्कूल निर्माण से संबंधित बिंदुओं पर पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से योजना की रूपरेखा, निर्माण कार्य, उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं एवं भविष्य की कार्य योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण कार्य के लिए जगुआर कैंपस में ही जल्द से जल्द भूमि चिन्हितिकरण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कर लिया गया है तथा जमीन चिन्हितिकरण का कार्य प्रगति पर है। 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता

  


बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि स्कूल निर्माण से जुड़े सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा कर ससमय विद्यालय की स्थापना करें तथा स्कूल में कक्षाएं संचालित हो इस निमित्त पूरी तत्परता के साथ बेहतर कार्ययोजना बनाते हुए योजना को मूर्त रूप दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कर्तव्य के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मी सहित आर्मी एवं सीपीएमएफ में कार्यरत जवानों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रस्तावित स्कूल के संदर्भ में क्वालिटी एजुकेशन, आधुनिक संसाधनों एवं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, आईसीटी लैब, प्ले ग्राउंड, एवं खेलकूद की अन्य सुविधाओं सहित अन्य फैसिलिटीज की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए।

  

सभी सुविधाएं बेहतर हो यह सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय का संचालन उत्कृष्ट विद्यालय के अनुरूप हो यह सुनिश्चित की जाए। स्कूल परिसर की सभी सुविधाएं आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। कक्षा 6 से 12 तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर रेजिडेंशियल सुविधा प्रदान की जाए।छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग हॉस्टल्स के साथ-साथ पठन-पाठन की सभी सुविधाएं उच्चस्तरीय हों यह सुनिश्चित करें।

जैप-10 होटवार में संचालित होने वाले अस्पताल पर हुई चर्चा

बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं अधिकारियों के बीच पुलिस परिवारों के लिए जैप-10 होटवार, रांची में प्रस्तावित अस्पताल के संचालन पर चर्चा हुई। मौके पर मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि यह अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह अस्पताल 50 शैय्या वाला होगा। आवश्यकता के अनुरूप अपग्रेड करते हुए अस्पताल में बेड की 100 तक की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि यहां इलाज कराने पहुंचे पुलिस परिवार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ की जा सके।

बैठक में इनकी रही उपस्थिति..

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्रीमती वंदना दादेल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अजय कुमार सिंह, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह, एडीजी मुख्यालय-सह-सीआईडी श्री मनोज कौशिक, डीआईजी जगुआर श्री अनूप बिरथरे, डीआईजी बजट श्रीमती संध्या रानी मेहता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ग्वालियर में पुलिस की बहादुरी से टला बड़ा हादसा, जलती बस से 21 यात्रियों को बचाया
भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस की सतर्कता, साहस और त्वरित कार्रवाई का सराहनीय उदाहरण ग्वालियर में सामने आया, जहां झांसी रोड थाना पुलिस ने जलती वीडियोकोच बस से 21 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर एक बड़े हादसे को टाल दिया।
जानकारी के अनुसार सुबह जयपुर से छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम जा रही यात्री बस झांसी रोड थाना क्षेत्र से गुजर रही थी। बस में 18 यात्री, दो चालक और एक कंडक्टर समेत कुल 21 लोग सवार थे। अधिकांश यात्री उस समय गहरी नींद में थे। बस जैसे ही झांसी रोड थाना परिसर के सामने पहुंची, अचानक तेज धमाके के साथ उसका पिछला टायर फट गया। टायर फटने से उठी चिंगारी बस के पिछले हिस्से तक पहुंच गई, जिससे बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं।
धमाके की आवाज सुनते ही थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत बाहर पहुंचे और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बिना देर किए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए बस की खिड़कियों के शीशे तोड़े और एक-एक कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।
यात्रियों को बाहर निकालने के बाद पुलिस टीम ने स्थानीय संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। थाना परिसर में लगे बोरवेल से पानी लाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। सूचना मिलते ही दमकल दल भी मौके पर पहुंचा और संयुक्त प्रयासों से आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया।
इस साहसिक कार्रवाई में थाना प्रभारी शक्ति यादव, प्रधान आरक्षक शिव सिंह गुर्जर, रामभरण लोधी, सुशांत चौहान, आरक्षक हरिओम जाट, सलमान, रवि भदौरिया और आकाश छारी की विशेष भूमिका रही। मध्यप्रदेश पुलिस की इस सजगता, संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता से 21 लोगों की जान बच सकी, जिसकी क्षेत्रभर में सराहना हो रही है।