रसड़ा विधायक उमा शंकर सिंह ने हत्या पीड़ित परिवार को 5 लाख की सहायता दी, न्याय का दिया भरोसा


  

 
 
   संजीव सिंह रसड़ा, बलिया। कुछ दिनों पूर्व रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामसभा गुरगुजपुर निवासी स्वर्गीय श्री सत्यप्रकाश राम जी की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जो अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक घटना है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है।आज लोकप्रिय रसड़ा बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने अपने छोटे भाई रमेश सिंह जी को पीड़ित परिवार के बीच भेजकर परिवार को 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की। विधायक जी ने परिजनों को आश्वस्त किया कि इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर परिवार को पूर्ण न्याय दिलाया जाएगा।पीड़ित परिवार ने सहायता राशि प्राप्त कर विधायक जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की तथा न्याय की उम्मीद जताई। क्षेत्रवासियों ने भी इस पहल की सराहना की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
  
 

कंचन जायसवाल ही बहाएंगी गढ़वा में विकास की गंगा, भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मांगा समर्थन"
गढ़वा। नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। भाजपा समर्थित अध्यक्ष प्रत्याशी कंचन जायसवाल के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को उन्होंने शहर के सोनपुरवा और नगवां मुहल्ला में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से 'बेंच छाप' (क्रमांक-5) पर वोट देने की अपील की।


					

						

						

					

					

झामुमो सरकार पर साधा निशाना:
जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने वर्तमान सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि "झामुमो के शासन में जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और विकास पूरी तरह ठप है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं के सम्मान में एक स्वच्छ और बेदाग छवि की प्रत्याशी को मैदान में उतारा है।" उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ घर-घर तक पहुँचाने के लिए नगर परिषद में भाजपा समर्थित प्रत्याशी का जीतना अनिवार्य है।

प्रत्याशी का संकल्प:
अध्यक्ष प्रत्याशी कंचन जायसवाल ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यदि उन्हें अवसर मिलता है, तो गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य किए जाएंगे और हर नागरिक की समस्या का त्वरित समाधान होगा।

प्रमुख उपस्थिति:
मंडल अध्यक्ष धनंजय गोंड के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद घुरण राम, पूर्व जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश केशरी, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि विवेकानंद तिवारी और बिनोद चंद्रवंशी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अपनी जड़ों की ओर: पैतृक गांव नेमरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत



					

						

						

					

					

नेमरा (रामगढ़): मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। गांव की मिट्टी में कदम रखते ही स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार मुख्यमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री यहाँ आयोजित एक पारंपरिक 'सामाजिक सद्भाव बैठक' में भी शामिल हुए, जहाँ उन्होंने ग्रामीणों के साथ समय बिताया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया।

आदित्यपुर में मेयर प्रत्याशी बिनोती हंसदा द्वारा भाजपा का झंडा का दुरुपयोग —- भाजपा 



					

						

						

					

					

आदित्यपुर नगर निगम प्रत्याशी बिनोती हंसदा के ख़िलाफ़ कारवाई हो —भाजपा 

भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और शिकायत दर्ज कराया की आदित्यपुर नगर निगम मेयर प्रत्याशी बिनोती हंसदा के पति बोरजो राम हंसदा द्वारा अपने सोशल मीडिया में पोस्ट में भाजपा का झंडा का प्रयोग किया गया है जबकि यह चुनाव दलीय स्तर पर नहीं हो रहा है ।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जिस तरह आदित्य पुर नगर निगम का मेयर प्रत्याशी बिनोती हंसदा एवं उनके पति बोरजो राम हंसदा ने भाजपा का झंडा का दुरुपयोग किया उससे आदित्यपुर की मतदाता दुविधा में हो गए है और दिग्भ्रमित हो गए है ।

प्रतिनिधिमंडल ने बोरजो हंसदा द्वारा सोशल मीडिया ने पोस्ट किए गए पोस्ट का वीडियो भी आयोग को सौंपा ।प्रतिनिधिमंडल में आरती कुजूर और सुधीर श्रीवास्तव शामिल थे ।

धनबाद मेयर चुनाव: रवि चौधरी की रैली में उमड़ा जनसैलाब, रंगाटांड़ से मटकुरिया तक समर्थकों का रहा कब्जा।



					

						

						

					

					

धनबाद नगर निगम के मेयर प्रत्याशी रवि चौधरी ने सोमवार को एक भव्य जनसंपर्क रैली निकालकर अपनी चुनावी ताकत का अहसास कराया। रंगाटांड़ मोड़ से शुरू होकर मटकुरिया चेक पोस्ट तक चली इस रैली में सैकड़ों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए।
रैली का मार्ग और स्वागत:
करीब साढ़े छह घंटे तक चली यह रैली नया बाजार, पुराना बाजार, बरमसिया, मनईटांड़ और बैंक मोड़ जैसे प्रमुख क्षेत्रों से गुजरी। जगह-जगह स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा और माला पहनाकर रवि चौधरी का अभिनंदन किया। रत्नेश्वर मंदिर के पास पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने जनसंपर्क को और गति दी।

जनता के बीच मुख्य मुद्दे:
जोड़ाफाटक और पुराना बाजार में छोटी जनसभाओं को संबोधित करते हुए रवि चौधरी ने कहा:

"धनबाद की जनता अब बदलाव चाहती है। मेरा लक्ष्य शहर को न केवल स्वच्छ बनाना है, बल्कि सड़क, पानी और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर जवाबदेही तय करना है।"

स्थानीय लोगों ने जलभराव, सफाई की कमी और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिस पर उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर समाधान का आश्वासन दिया।

प्रमुख उपस्थित कार्यकर्ता:
रैली को सफल बनाने में प्रदीप अग्रवाल, अनेस यादव, मनोज साव, सुकेश मालाकार, विपिन लाला, राकेश चंचल, बबलू शेख, रणधीर मालाकार और डॉ. सोमाशेखर सहित कई अन्य गणमान्य लोग सक्रिय रहे।

मसूरी में NH-707A को नुकसान पहुंचाने पर प्रशासन सख्त, भूस्वामियों पर 91 लाख की वसूली


 
 
  * अनधिकृत खुदाई से धंसा राजमार्ग, 11 लाख जुर्माना और 80 लाख आरसी तय
  

  
मसूरी, उत्तराखंड। पर्यटन नगरी मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचाने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। 12 फरवरी को NH-707A (त्यूनी-चकराता-मसूरी-बाटाघाट) के किमी 162 पर होटल देवलोक के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया था, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया था।
  
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि निजी भूमि पर निर्माण कार्य और अनधिकृत खुदाई के कारण राजमार्ग के नीचे की सतह कमजोर हो गई थी। बिना अनुमति ढलान की कटिंग और कथित अवैध खनन के चलते सड़क का हिस्सा धंस गया। इस घटना से मसूरी से कैंपटी, उत्तरकाशी और चारधाम यात्रा मार्ग की आवाजाही प्रभावित रही, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
  
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित भूस्वामियों पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त 80 लाख रुपये की वसूली आरसी (रिकवरी चार्ज) के रूप में निर्धारित की गई है। अधिकारियों के अनुसार यह राशि सड़क की मरम्मत, ढलान स्थिरीकरण और सुरक्षा कार्यों पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए वसूल की जाएगी।
  
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध खनन के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खनन विभाग और राजस्व विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
  
सड़क धंसने के बाद ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया गया। विभागीय टीम ने मौके का निरीक्षण कर ढलान की स्थिति का आकलन किया है। फिलहाल अस्थायी सुरक्षा के तहत बैरिकेडिंग और मलबा हटाने का कार्य किया गया है, जबकि स्थायी मरम्मत की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
  
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में राजमार्ग या किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो।
 

मिर्जापुर : रिटायर्ड सचिव से सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अधिकारी करा रहा समिति में काम,वीडियो वायरल
सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में AR नही कर रहा कोई कार्रवाई

  


मिर्जापुर जनपद के बी. पैक्स रामपुर खोमर मैना समिति लालगंज में सहकारिता विभाग रिटायर्ड सचिव से काम करा रहा है.कार्यवाही रजिस्टर लेकर रिटायर्ड सचिव श्यामधर सिंह लिखते नजर आ रहे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.यही नही जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के आदेश पर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अधिकारी ने वर्तमान सचिव रणजीत कुमार सिंह को बी. पैक्स रामपुर खोमर मैना लालगंज से हलिया बी. पैक्स भटवारी डिघीया ट्रांसफर किया है.इनके स्थान पर हलिया बी. पैक्स भटवारी डिघीया के सचिव रमाकांत मौर्य को बी. पैक्स रामपुर खोमर मैना लालगंज का सचिव बनाया है. 10 फरवरी को ट्रांसफर किया गया है इसके बावजूद भी भ्रष्ट सचिव समिति नही छोड़ रहा है साथ ही नये सचिव रमाकांत मौर्य को पदभार ग्रहण नही करने दे रहा है.ट्रांसफर के 6 दिन बाद भी सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अधिकारी ने सचिव को रिलीफ नही कर रहे हैं.बल्कि सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अधिकारी के कहने पर रिटायर्ड सचिव श्यामधर सिंह समिति का कार्यवाही रजिस्टर अपनर हाथ मे लेकर लिखापढ़ी करते नजर आ रहे हैं.दरअसल सचिव रणजीत कुमार सिंह का गांव में नियम के विरुद्ध पोस्टिंग होने के कारण किसान दिनों से विरोध कर रहे थे.इस सचिव का खाद को सरकारी दाम से अधिक दाम में बेचने और रात में बिचौलियों से धान खरीदने का विडियो वायरल हुआ था इसके बाद भी सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अधिकारी कार्रवाई करने के जगह सत्ता के नेताओं के दबाव में बचाने में जुटा हैं. जिलाधिकारी के आदेश का भी AR नहीं करता पालन.

उत्तराखंड के नैनीताल, रामनगर और उत्तरकाशी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट


 
 
  * ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद कोर्ट परिसर खाली, बीडीएस और डॉग स्क्वॉड ने की सघन जांच
  

  
नैनीताल/रामनगर/हल्द्वानी/उत्तरकाशी। उत्तराखंड के नैनीताल और उत्तरकाशी जिलों में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ई-मेल के माध्यम से भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस-प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और सभी न्यायालय परिसरों को एहतियातन खाली कराकर सघन जांच अभियान शुरू किया गया।
  
जानकारी के अनुसार, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के नाम से एक ई-मेल भेजा गया, जिसमें नैनीताल जिला न्यायालय को निशाना बनाते हुए बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। मेल में जजों के चैंबर में 12 आरडीएक्स बम और आईईडी लगाए जाने का दावा किया गया था। साथ ही तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को रोकने की मांग का भी उल्लेख किया गया।
  
धमकी मिलते ही नैनीताल, रामनगर और हल्द्वानी की अदालतों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और डॉग स्क्वॉड ने कोर्ट रूम, जजों के चैंबर और पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। हालांकि अब तक किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
  
नैनीताल के एसपी डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि ई-मेल के माध्यम से बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसओपी के तहत कार्रवाई की गई। जिला न्यायालय परिसर के अधिकांश हिस्सों की जांच की जा चुकी है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
  
जिला बार एसोसिएशन, नैनीताल के अध्यक्ष भगवत प्रसाद ने कहा कि सूचना मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को अवगत करा दिया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय परिसर को खाली कराकर जांच की गई।
  
नैनीताल जिले के रामनगर न्यायालय और हल्द्वानी कोर्ट को भी धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इसके बाद कोर्ट परिसर में चल रही सभी गतिविधियां रोक दी गईं और आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया।
  
इसी क्रम में उत्तरकाशी जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। जिला जज की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कोर्ट परिसर खाली कराया और सुरक्षा बढ़ा दी। नगर कोतवाल भावना कैंथोला ने बताया कि मेल में आरडीएक्स होने का दावा किया गया था, जिसके बाद एहतियातन जांच शुरू की गई।
  
फिलहाल पुलिस और साइबर टीमें धमकी भरे ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ मामले की जांच कर रही हैं।
 

देहरादून में लोक भवन कूच के दौरान 500 से अधिक कांग्रेसी हिरासत में, हरीश रावत बोले– बीजेपी सत्ता से होगी बेदखल


 
 
  * हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग पर टकराव, पुलिस लाइन भेजे गए नेता बाद में रिहा
  

  
देहरादून। देहरादून में विभिन्न मुद्दों को लेकर लोक भवन (राजभवन) का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथीबड़कला क्षेत्र में रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने करीब 500 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया।
  
कांग्रेस कार्यकर्ता पहले परेड ग्राउंड में एकत्र हुए, जहां से रैली निकालकर लोक भवन की ओर कूच किया गया। हजारों की संख्या में शामिल कार्यकर्ताओं को हाथीबड़कला के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और आगे बढ़ने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपने समर्थकों के साथ पहला बैरिकेड पार कर मुख्य बैरिकेड तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया।
  
प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल रहीं। पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनभावनाओं को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
  
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, “आज परिवर्तन का जनसैलाब सड़कों पर उतरा है। गांव-गांव से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून पहुंचे हैं। सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी।” प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है।
 

रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पर आंगनबाड़ी वर्करों का घेराव, राज्य कर्मचारी दर्जा और वेतनमान की मांग तेज


 
 
  * मुख्य गेट बंद होने पर बाहर ही धरना, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी
  

  
रुद्रपुर, उत्तराखंड। रुद्रपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा और नियमित वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य गेट बंद किए जाने से नाराज महिलाओं ने गेट के बाहर ही धरना शुरू कर जोरदार नारेबाजी की।
  
जिले के विभिन्न ब्लॉकों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचीं आंगनबाड़ी वर्करों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी महिलाएं गेट के सामने ही धरने पर बैठ गईं और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा।
  
प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि वे लंबे समय से राज्य कर्मचारी का दर्जा, नियमित वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
  
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्विंदर कौर ने कहा कि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाती हैं। पोषण अभियान, टीकाकरण, सर्वेक्षण और जनगणना जैसे कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। इसके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय मिलता है, जो महंगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं है।
  
उन्होंने आरोप लगाया कि कार्य का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मानदेय और सुविधाओं में कोई समुचित वृद्धि नहीं की गई है। कई बार निर्धारित समय से अधिक काम करना पड़ता है और अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता।
  
प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित रखा। बाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, नियमित वेतनमान लागू करने और सेवा शर्तों में सुधार की प्रमुख मांगें शामिल हैं।
  
प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हालांकि प्रदर्शनकारी महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित और ठोस निर्णय चाहिए। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को और व्यापक रूप देने की चेतावनी भी दी गई है।
 

रसड़ा विधायक उमा शंकर सिंह ने हत्या पीड़ित परिवार को 5 लाख की सहायता दी, न्याय का दिया भरोसा


  

 
 
   संजीव सिंह रसड़ा, बलिया। कुछ दिनों पूर्व रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामसभा गुरगुजपुर निवासी स्वर्गीय श्री सत्यप्रकाश राम जी की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जो अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक घटना है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है।आज लोकप्रिय रसड़ा बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने अपने छोटे भाई रमेश सिंह जी को पीड़ित परिवार के बीच भेजकर परिवार को 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की। विधायक जी ने परिजनों को आश्वस्त किया कि इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर परिवार को पूर्ण न्याय दिलाया जाएगा।पीड़ित परिवार ने सहायता राशि प्राप्त कर विधायक जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की तथा न्याय की उम्मीद जताई। क्षेत्रवासियों ने भी इस पहल की सराहना की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
  
 

कंचन जायसवाल ही बहाएंगी गढ़वा में विकास की गंगा, भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मांगा समर्थन"
गढ़वा। नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। भाजपा समर्थित अध्यक्ष प्रत्याशी कंचन जायसवाल के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को उन्होंने शहर के सोनपुरवा और नगवां मुहल्ला में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से 'बेंच छाप' (क्रमांक-5) पर वोट देने की अपील की।


					

						

						

					

					

झामुमो सरकार पर साधा निशाना:
जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने वर्तमान सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि "झामुमो के शासन में जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और विकास पूरी तरह ठप है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं के सम्मान में एक स्वच्छ और बेदाग छवि की प्रत्याशी को मैदान में उतारा है।" उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ घर-घर तक पहुँचाने के लिए नगर परिषद में भाजपा समर्थित प्रत्याशी का जीतना अनिवार्य है।

प्रत्याशी का संकल्प:
अध्यक्ष प्रत्याशी कंचन जायसवाल ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यदि उन्हें अवसर मिलता है, तो गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य किए जाएंगे और हर नागरिक की समस्या का त्वरित समाधान होगा।

प्रमुख उपस्थिति:
मंडल अध्यक्ष धनंजय गोंड के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद घुरण राम, पूर्व जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश केशरी, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि विवेकानंद तिवारी और बिनोद चंद्रवंशी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अपनी जड़ों की ओर: पैतृक गांव नेमरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत



					

						

						

					

					

नेमरा (रामगढ़): मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। गांव की मिट्टी में कदम रखते ही स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार मुख्यमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री यहाँ आयोजित एक पारंपरिक 'सामाजिक सद्भाव बैठक' में भी शामिल हुए, जहाँ उन्होंने ग्रामीणों के साथ समय बिताया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया।

आदित्यपुर में मेयर प्रत्याशी बिनोती हंसदा द्वारा भाजपा का झंडा का दुरुपयोग —- भाजपा 



					

						

						

					

					

आदित्यपुर नगर निगम प्रत्याशी बिनोती हंसदा के ख़िलाफ़ कारवाई हो —भाजपा 

भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और शिकायत दर्ज कराया की आदित्यपुर नगर निगम मेयर प्रत्याशी बिनोती हंसदा के पति बोरजो राम हंसदा द्वारा अपने सोशल मीडिया में पोस्ट में भाजपा का झंडा का प्रयोग किया गया है जबकि यह चुनाव दलीय स्तर पर नहीं हो रहा है ।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जिस तरह आदित्य पुर नगर निगम का मेयर प्रत्याशी बिनोती हंसदा एवं उनके पति बोरजो राम हंसदा ने भाजपा का झंडा का दुरुपयोग किया उससे आदित्यपुर की मतदाता दुविधा में हो गए है और दिग्भ्रमित हो गए है ।

प्रतिनिधिमंडल ने बोरजो हंसदा द्वारा सोशल मीडिया ने पोस्ट किए गए पोस्ट का वीडियो भी आयोग को सौंपा ।प्रतिनिधिमंडल में आरती कुजूर और सुधीर श्रीवास्तव शामिल थे ।

धनबाद मेयर चुनाव: रवि चौधरी की रैली में उमड़ा जनसैलाब, रंगाटांड़ से मटकुरिया तक समर्थकों का रहा कब्जा।



					

						

						

					

					

धनबाद नगर निगम के मेयर प्रत्याशी रवि चौधरी ने सोमवार को एक भव्य जनसंपर्क रैली निकालकर अपनी चुनावी ताकत का अहसास कराया। रंगाटांड़ मोड़ से शुरू होकर मटकुरिया चेक पोस्ट तक चली इस रैली में सैकड़ों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए।
रैली का मार्ग और स्वागत:
करीब साढ़े छह घंटे तक चली यह रैली नया बाजार, पुराना बाजार, बरमसिया, मनईटांड़ और बैंक मोड़ जैसे प्रमुख क्षेत्रों से गुजरी। जगह-जगह स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा और माला पहनाकर रवि चौधरी का अभिनंदन किया। रत्नेश्वर मंदिर के पास पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने जनसंपर्क को और गति दी।

जनता के बीच मुख्य मुद्दे:
जोड़ाफाटक और पुराना बाजार में छोटी जनसभाओं को संबोधित करते हुए रवि चौधरी ने कहा:

"धनबाद की जनता अब बदलाव चाहती है। मेरा लक्ष्य शहर को न केवल स्वच्छ बनाना है, बल्कि सड़क, पानी और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर जवाबदेही तय करना है।"

स्थानीय लोगों ने जलभराव, सफाई की कमी और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिस पर उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर समाधान का आश्वासन दिया।

प्रमुख उपस्थित कार्यकर्ता:
रैली को सफल बनाने में प्रदीप अग्रवाल, अनेस यादव, मनोज साव, सुकेश मालाकार, विपिन लाला, राकेश चंचल, बबलू शेख, रणधीर मालाकार और डॉ. सोमाशेखर सहित कई अन्य गणमान्य लोग सक्रिय रहे।

मसूरी में NH-707A को नुकसान पहुंचाने पर प्रशासन सख्त, भूस्वामियों पर 91 लाख की वसूली


 
 
  * अनधिकृत खुदाई से धंसा राजमार्ग, 11 लाख जुर्माना और 80 लाख आरसी तय
  

  
मसूरी, उत्तराखंड। पर्यटन नगरी मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचाने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। 12 फरवरी को NH-707A (त्यूनी-चकराता-मसूरी-बाटाघाट) के किमी 162 पर होटल देवलोक के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया था, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया था।
  
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि निजी भूमि पर निर्माण कार्य और अनधिकृत खुदाई के कारण राजमार्ग के नीचे की सतह कमजोर हो गई थी। बिना अनुमति ढलान की कटिंग और कथित अवैध खनन के चलते सड़क का हिस्सा धंस गया। इस घटना से मसूरी से कैंपटी, उत्तरकाशी और चारधाम यात्रा मार्ग की आवाजाही प्रभावित रही, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
  
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित भूस्वामियों पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त 80 लाख रुपये की वसूली आरसी (रिकवरी चार्ज) के रूप में निर्धारित की गई है। अधिकारियों के अनुसार यह राशि सड़क की मरम्मत, ढलान स्थिरीकरण और सुरक्षा कार्यों पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए वसूल की जाएगी।
  
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध खनन के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खनन विभाग और राजस्व विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
  
सड़क धंसने के बाद ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया गया। विभागीय टीम ने मौके का निरीक्षण कर ढलान की स्थिति का आकलन किया है। फिलहाल अस्थायी सुरक्षा के तहत बैरिकेडिंग और मलबा हटाने का कार्य किया गया है, जबकि स्थायी मरम्मत की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
  
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में राजमार्ग या किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो।
 

मिर्जापुर : रिटायर्ड सचिव से सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अधिकारी करा रहा समिति में काम,वीडियो वायरल
सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में AR नही कर रहा कोई कार्रवाई

  


मिर्जापुर जनपद के बी. पैक्स रामपुर खोमर मैना समिति लालगंज में सहकारिता विभाग रिटायर्ड सचिव से काम करा रहा है.कार्यवाही रजिस्टर लेकर रिटायर्ड सचिव श्यामधर सिंह लिखते नजर आ रहे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.यही नही जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के आदेश पर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अधिकारी ने वर्तमान सचिव रणजीत कुमार सिंह को बी. पैक्स रामपुर खोमर मैना लालगंज से हलिया बी. पैक्स भटवारी डिघीया ट्रांसफर किया है.इनके स्थान पर हलिया बी. पैक्स भटवारी डिघीया के सचिव रमाकांत मौर्य को बी. पैक्स रामपुर खोमर मैना लालगंज का सचिव बनाया है. 10 फरवरी को ट्रांसफर किया गया है इसके बावजूद भी भ्रष्ट सचिव समिति नही छोड़ रहा है साथ ही नये सचिव रमाकांत मौर्य को पदभार ग्रहण नही करने दे रहा है.ट्रांसफर के 6 दिन बाद भी सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अधिकारी ने सचिव को रिलीफ नही कर रहे हैं.बल्कि सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अधिकारी के कहने पर रिटायर्ड सचिव श्यामधर सिंह समिति का कार्यवाही रजिस्टर अपनर हाथ मे लेकर लिखापढ़ी करते नजर आ रहे हैं.दरअसल सचिव रणजीत कुमार सिंह का गांव में नियम के विरुद्ध पोस्टिंग होने के कारण किसान दिनों से विरोध कर रहे थे.इस सचिव का खाद को सरकारी दाम से अधिक दाम में बेचने और रात में बिचौलियों से धान खरीदने का विडियो वायरल हुआ था इसके बाद भी सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अधिकारी कार्रवाई करने के जगह सत्ता के नेताओं के दबाव में बचाने में जुटा हैं. जिलाधिकारी के आदेश का भी AR नहीं करता पालन.

उत्तराखंड के नैनीताल, रामनगर और उत्तरकाशी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट


 
 
  * ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद कोर्ट परिसर खाली, बीडीएस और डॉग स्क्वॉड ने की सघन जांच
  

  
नैनीताल/रामनगर/हल्द्वानी/उत्तरकाशी। उत्तराखंड के नैनीताल और उत्तरकाशी जिलों में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ई-मेल के माध्यम से भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस-प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और सभी न्यायालय परिसरों को एहतियातन खाली कराकर सघन जांच अभियान शुरू किया गया।
  
जानकारी के अनुसार, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के नाम से एक ई-मेल भेजा गया, जिसमें नैनीताल जिला न्यायालय को निशाना बनाते हुए बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। मेल में जजों के चैंबर में 12 आरडीएक्स बम और आईईडी लगाए जाने का दावा किया गया था। साथ ही तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को रोकने की मांग का भी उल्लेख किया गया।
  
धमकी मिलते ही नैनीताल, रामनगर और हल्द्वानी की अदालतों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और डॉग स्क्वॉड ने कोर्ट रूम, जजों के चैंबर और पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। हालांकि अब तक किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
  
नैनीताल के एसपी डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि ई-मेल के माध्यम से बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसओपी के तहत कार्रवाई की गई। जिला न्यायालय परिसर के अधिकांश हिस्सों की जांच की जा चुकी है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
  
जिला बार एसोसिएशन, नैनीताल के अध्यक्ष भगवत प्रसाद ने कहा कि सूचना मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को अवगत करा दिया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय परिसर को खाली कराकर जांच की गई।
  
नैनीताल जिले के रामनगर न्यायालय और हल्द्वानी कोर्ट को भी धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इसके बाद कोर्ट परिसर में चल रही सभी गतिविधियां रोक दी गईं और आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया।
  
इसी क्रम में उत्तरकाशी जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। जिला जज की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कोर्ट परिसर खाली कराया और सुरक्षा बढ़ा दी। नगर कोतवाल भावना कैंथोला ने बताया कि मेल में आरडीएक्स होने का दावा किया गया था, जिसके बाद एहतियातन जांच शुरू की गई।
  
फिलहाल पुलिस और साइबर टीमें धमकी भरे ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ मामले की जांच कर रही हैं।
 

देहरादून में लोक भवन कूच के दौरान 500 से अधिक कांग्रेसी हिरासत में, हरीश रावत बोले– बीजेपी सत्ता से होगी बेदखल


 
 
  * हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग पर टकराव, पुलिस लाइन भेजे गए नेता बाद में रिहा
  

  
देहरादून। देहरादून में विभिन्न मुद्दों को लेकर लोक भवन (राजभवन) का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथीबड़कला क्षेत्र में रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने करीब 500 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया।
  
कांग्रेस कार्यकर्ता पहले परेड ग्राउंड में एकत्र हुए, जहां से रैली निकालकर लोक भवन की ओर कूच किया गया। हजारों की संख्या में शामिल कार्यकर्ताओं को हाथीबड़कला के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और आगे बढ़ने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपने समर्थकों के साथ पहला बैरिकेड पार कर मुख्य बैरिकेड तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया।
  
प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल रहीं। पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनभावनाओं को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
  
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, “आज परिवर्तन का जनसैलाब सड़कों पर उतरा है। गांव-गांव से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून पहुंचे हैं। सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी।” प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है।
 

रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पर आंगनबाड़ी वर्करों का घेराव, राज्य कर्मचारी दर्जा और वेतनमान की मांग तेज


 
 
  * मुख्य गेट बंद होने पर बाहर ही धरना, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी
  

  
रुद्रपुर, उत्तराखंड। रुद्रपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा और नियमित वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य गेट बंद किए जाने से नाराज महिलाओं ने गेट के बाहर ही धरना शुरू कर जोरदार नारेबाजी की।
  
जिले के विभिन्न ब्लॉकों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचीं आंगनबाड़ी वर्करों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी महिलाएं गेट के सामने ही धरने पर बैठ गईं और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा।
  
प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि वे लंबे समय से राज्य कर्मचारी का दर्जा, नियमित वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
  
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्विंदर कौर ने कहा कि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाती हैं। पोषण अभियान, टीकाकरण, सर्वेक्षण और जनगणना जैसे कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। इसके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय मिलता है, जो महंगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं है।
  
उन्होंने आरोप लगाया कि कार्य का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मानदेय और सुविधाओं में कोई समुचित वृद्धि नहीं की गई है। कई बार निर्धारित समय से अधिक काम करना पड़ता है और अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता।
  
प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित रखा। बाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, नियमित वेतनमान लागू करने और सेवा शर्तों में सुधार की प्रमुख मांगें शामिल हैं।
  
प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हालांकि प्रदर्शनकारी महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित और ठोस निर्णय चाहिए। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को और व्यापक रूप देने की चेतावनी भी दी गई है।