बजट निर्माण में जनता की भागीदारी: सीएम हेमन्त सोरेन ने लॉन्च किया "अबुआ दिशोम बजट पोर्टल", सर्वश्रेष्ठ सुझावों पर मिलेगा सम्मान।

झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अधिक समावेशी और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने की तैयारी में जुट गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में "अबुआ दिशोम बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप" का औपचारिक शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के विशेषज्ञ और आम नागरिक बजट निर्माण के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव सीधे सरकार तक पहुँचा सकेंगे।

योजनाओं से नहीं, जन-भागीदारी से बनेगा मजबूत राज्य पोर्टल लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मजबूत राज्य की नींव केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि सक्रिय जन-भागीदारी से रची जाती है। हमारी सरकार समावेशी बजट लागू करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बजट का हिस्सा बन सके।"
17 जनवरी तक दे सकेंगे सुझाव; मिलेगा सम्मान राज्य के नागरिक 17 जनवरी 2026 तक इस पोर्टल, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (WhatsApp, Instagram, Facebook, X) के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं। विशेष रूप से राजस्व संवर्द्धन (Revenue Generation) से संबंधित सुझावों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सबसे शानदार और उपयोगी तीन सुझाव देने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगले वित्तीय वर्ष से इस प्रक्रिया को और पहले शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर (राज्य स्थापना दिवस) से ही पोर्टल के माध्यम से सुझाव लेने की कार्रवाई शुरू की जाए, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी समय रहते सुनिश्चित हो सके।
प्रमुख उपस्थिति इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव (व्यय), सचिव (संसाधन) सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
13 min ago
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