मिशन शक्ति अभियान के तहत तहसील ज्ञानपुर में 11 बालिकाओं का किया गया कन्या पूजन

*डीएम शैलेष कुमार ने बालिकाओं को तिलक लगाकर चुनरी, फल, मिठाई, शैक्षिक सामग्री एवं उपहार किए भेंट*



रिपोर्टर -‌ नितेश श्रीवास्तव

भदोही। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से शारदीय नवरात्र के अवसर पर संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत तहसील परिसर ज्ञानपुर में कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ एवं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 11 बालिकाओं का विधिवत कन्या पूजन किया गया।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बालिकाओं को तिलक लगाकर एवं पूजन करते हुए उन्हें टोपी, चुनरी, फल, मिठाई, पेन, भोजन प्रसाद एवं उपहार भेंट किए। उन्होंने बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बेटियां हमारे समाज की शक्ति और देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं। बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ हैं और राष्ट्र एवं समाज के विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। महिलाओं को समाज में समान अधिकार एवं अवसर उपलब्ध कराने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारों की रक्षा और बेटियों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराकर ही सशक्त एवं समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है।

*महिला एवं बालिकाओं के हित में संचालित योजनाओं की दी गई जानकारी*

जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं स्वावलम्बन के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने समाज में बेटी और बहू के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड एवं सामान्य), पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 एवं टोल फ्री महिला हेल्पलाइन-181 सहित महिला एवं बालिका कल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई।

*कन्या सुमंगला योजना से 20,307 लाभार्थी लाभान्वित*

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं को छह श्रेणियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बालिका के जन्म पर प्रथम श्रेणी में 5,000 रुपये, एक वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण के उपरांत द्वितीय श्रेणी में 2,000 रुपये, कक्षा एक में प्रवेश पर तृतीय श्रेणी में 3,000 रुपये, कक्षा छह में प्रवेश पर चतुर्थ श्रेणी में 3,000 रुपये, कक्षा नौ में प्रवेश पर पंचम श्रेणी में 5,000 रुपये तथा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक अथवा दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पर षष्ठम श्रेणी में 7,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। जनपद में अब तक 20,307 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19), मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) एवं स्पॉन्सरशिप योजना के पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता एवं पात्रता की भी विस्तार से जानकारी दी गई। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान करते हुए उन्हें सुरक्षित पारिवारिक वातावरण में शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला एवं बालिका कल्याण से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का समय से लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी ज्ञानपुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राजकुमार गुप्ता, संरक्षण अधिकारी मीना, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी किरन यादव, महिला कल्याण अधिकारी ममता सिंह, रिचा चौबे, रेशमा भारती, प्रियंका गुप्ता, आनन्द कुमार मौर्या सहित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।
रूल ऑफ माफिया से मुक्त हुआ यूपी, अब रूल ऑफ लॉ का राज: मुख्यमंत्री योगी

- डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी ने मेधावियों को दिए पदक

- योगी बोले - अन्याय सामने हो तो चुप रहना विकल्प नहीं, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े हों युवा अधिवक्ता 

- शिव जैसा मस्तिष्क, कृष्ण जैसा हृदय और राम जैसा वचन रखें, मुख्यमंत्री ने याद दिलाए डॉ. लोहिया के विचार

- 75 जिलों में साइबर थाने, एआई प्रज्ञा से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण

लखनऊ, 17 अक्टूबर 2026।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश 'रूल ऑफ माफिया' से मुक्त हुआ है और 'रूल ऑफ लॉ' लागू हुआ है। वर्ष 2017 से पहले कानून-व्यवस्था और निवेश को लेकर संदेह रहता था। माफिया से विकास बाधित था। सरकार ने कानून का शासन स्थापित कर प्रदेश की छवि बदली है। कोई व्यक्ति या पद संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से कहा कि अन्याय सामने हो तो चुप रहना विकल्प नहीं है। फैसला इतिहास सुनाएगा, लेकिन बहस आपको करनी है।

मुख्यमंत्री योगी शनिवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने मेधावियों को पदक दिए।

- आपातकाल ने समझाया कानून और शासक के शासन का अंतर

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के साथ 25 जून 1975 भी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण तारीख है। आपातकाल ने 'रूल ऑफ लॉ' और 'रूलर ऑफ लॉ' का अंतर समझाया। न्यायमूर्ति एचआर खन्ना की असहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि सिद्धांतों के पक्ष में लिया निर्णय इतिहास में स्थान बनाता है। युवा अधिवक्ताओं को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए।

- सत्यं वद, धर्मं चर को हृदय में उतारें

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः' को चैंबर की दीवार पर नहीं, हृदय में उतारें। सत्य और निरंतर अध्ययन अधिवक्ता के जीवन का आधार हो। डॉ. लोहिया के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि विधिवेत्ता में शिव जैसा मस्तिष्क, कृष्ण जैसा हृदय और राम जैसा वचन होना चाहिए।

- विकसित भारत की पैरवी करें युवा अधिवक्ता

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना को मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया। कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के इस दावे की पैरवी तथ्यों, साक्ष्यों और ईमानदारी से करनी होगी। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका होगी। प्रदेश को 2029-30 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्ययोजना तैयार है।

- एआई को सहायक बनाएं, सारथी नहीं

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम आसान कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान के विवेक से होना चाहिए। लापरवाह मसौदे से निर्दोष व्यक्ति को स्वतंत्रता गंवानी पड़ सकती है। डीपफेक और साइबर अपराधों ने साक्ष्यों की विश्वसनीयता की चुनौती पैदा की है। प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने और 1,583 थानों में साइबर हेल्प डेस्क हैं। 'एआई प्रज्ञा' से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- अधिवक्ता की सबसे बड़ी पूंजी उसकी साख

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने, जड़ों से जुड़े रहने और निरंतर अध्ययन की सीख दी। कहा कि गांवों में जमीन और पारिवारिक विवादों के समाधान में योगदान दें। गलत काम का दबाव आए तो सिद्धांतों से समझौता न करें।

- दूसरों के जीवन में बदलाव से तय होगी सफलता: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि उपाधि मंजिल नहीं, नई यात्रा की शुरुआत है। शिक्षा की वास्तविक परीक्षा विश्वविद्यालय से बाहर शुरू होती है। सफलता का आकलन इससे होगा कि विद्यार्थी दूसरों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों, करुणा और संवेदनशीलता को जीवन में उतारने का आह्वान किया।

- कानून के शासन को मजबूत करें विद्यार्थी : मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने कहा कि विधि शिक्षा में विश्वविद्यालय का विशेष स्थान है। संस्थान ने न्यायपालिका, विधि शिक्षा और लोकसेवा में योगदान दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यार्थी उच्च मानकों और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कानून का शासन मजबूत करेंगे।

- 20 वर्षों में 250 से अधिक न्यायिक अधिकारी दिए: कुलपति

कुलपति प्रो. अमर पाल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की न्यायिक सेवाओं को 250 से अधिक अधिकारी दिए हैं। यहां से शिक्षित विधि विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। विधि शिक्षा केवल भौतिक सफलता नहीं, समाज सेवा का माध्यम भी है। इसका उपयोग वंचित वर्गों के कल्याण में हो।

- रुपाली और तेजस्वनी को स्वर्ण पदक

एलएलएम में रुपाली जायसवाल को स्वर्ण, चित्रा सिंह को रजत और सौम्या गिरी को कांस्य पदक मिला। एलएलबी ऑनर्स में तेजस्वनी कौशल को स्वर्ण, ईशा अग्रवाल को रजत और निशा वर्मा को कांस्य पदक मिला।

- ईशा अग्रवाल को तीन प्रायोजित स्वर्ण पदक

ईशा अग्रवाल को क्रिमिनल लॉ में जस्टिस ओपी प्रधान मेमोरियल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पद्मावती मोहनलाल जरीवाला और स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए वीरेंद्र भाटिया स्वर्ण पदक मिला। तान्या वर्मा को टैक्सेशन में प्रदीप कुमार अग्रवाल मेमोरियल और मालविका पचौरी को सर्वश्रेष्ठ मूटिंग के लिए केके लूथरा मेमोरियल स्वर्ण पदक मिला।

- डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मेधावी भी सम्मानित

साइबर लॉ में भास्कर पांडे, जयंत अग्रवाल और चिराग निगम को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिला। बौद्धिक संपदा अधिकार में आशी पांडे, रितेश मेहता और ईशा अस्थाना को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिले। मीडिया लॉ में अंशुमान सिंह को स्वर्ण और संतुष्ट सोनकर को रजत पदक मिला।

- कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कुलपति प्रो. अमर पाल सिंह, विभागाध्यक्ष प्रो. मनीष सिंह और कुलसचिव केशव कुमार सहित न्यायमूर्तिगण, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे।

जनसमस्याओं के समाधान के रास्ते का बैरियर है सपा : योगी आदित्यनाथ

- मीरजापुर में शिक्षक-स्नातक सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने भरी हुंकार, भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन

- शिक्षकों को पांच लाख का स्वास्थ्य कवर, दुर्घटना पर डेढ़ करोड़ तक की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी

 - सपा शासन में नौकरियों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा, अब साढ़े नौ लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

 - जो कभी माफिया के सामने नाक रगड़ते थे, वे आज कानून-व्यवस्था पर दे रहे उपदेश : मुख्यमंत्री योगी

- चुनाव के बाद फिर बंटेंगे टैबलेट, अब तक 62 लाख युवाओं को मिले, दो करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य

मीरजापुर, 15 अक्टूबर 2026।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी को विकास और जनसमस्याओं के समाधान के रास्ते का बैरियर करार दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने से आधी से अधिक समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल जाता है, जबकि गलत प्रतिनिधि चुनने से समाधान के मार्ग में बाधा खड़ी हो जाती है। समाजवादी पार्टी ऐसा ही बैरियर है। सपा ने मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, पुलों और घाटों के निर्माण में रोड़े अटकाए। इनका काम ही विकास में बाधा डालना है। ऐसे लोगों को बैरियर ही बने रहने दीजिए, चुनकर मत भेजिए। इनके बैरियर को एक झटके में उखाड़कर बाहर कर देंगे।

मुख्यमंत्री योगी मीरजापुर में वाराणसी खंड शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद चुनाव के लिए आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिक्षक सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ. प्रमोद मिश्रा और स्नातक सीट से केदारनाथ सिंह के समर्थन में आयोजित सम्मेलन में कहा कि दोनों प्रत्याशी पिछला चुनाव नहीं जीतने के बावजूद शिक्षकों और स्नातकों की समस्याओं को लेकर लगातार उनके पास आते रहे। उन्होंने 23 अक्टूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक होने वाले मतदान में भागीदारी का आह्वान किया। कहा कि इनके माध्यम से आने वाली शिक्षकों और स्नातकों की समस्याओं के समाधान का रास्ता सरकार निकालेगी।

 - पीडीए का नारा, टिकट परिवार और धन्ना सेठ को

मुख्यमंत्री योगी ने सपा के पीडीए के नारे पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में इसका वास्तविक चेहरा सामने आ गया। दो प्रत्याशी बनाने थे तो एक टिकट अपने चाचा को और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को दे दिया। न दलित को टिकट दिया, न पिछड़े को और न ही मुसलमान को। दूसरी ओर भाजपा ने आठ टिकटों में तीन सामान्य वर्ग, तीन पिछड़े वर्ग और दो अनुसूचित जाति को दिए। सभी आठ प्रत्याशी जीते। सपा ने परिवार और धन्ना सेठ को प्राथमिकता दी तो पीडीए की हवा निकल गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद को नेहरू परिवार और सपा ने सैफई परिवार तक सीमित रखा। दोनों ने प्रदेश को बेगाना बनाया तो जनता ने भी इन्हें बेगाना बना दिया।

- माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले दे रहे उपदेश

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जो माफिया के सामने गिड़गिड़ाते, घुटने टेकते और नाक रगड़ते थे, वे आज कानून-व्यवस्था पर उपदेश दे रहे हैं। सपा शासन में न सड़क थी, न बिजली, न पानी और न शिक्षा की समुचित व्यवस्था। नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए भी श्रद्धालुओं को मशक्कत करनी पड़ती थी। मंदिरों में गंदगी और अव्यवस्था रहती थी। आज सरकार जनता के साथ खड़ी है। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रत्येक ब्लॉक में शिविर लगाकर पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा गया।

- सैफई सिंडिकेट के कब्जे से मुक्त हुई नौकरियां

मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि सपा शासन में नौकरियों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था। जिसे सिंडिकेट चाहता था, उसी को नौकरी मिलती थी। तत्कालीन आयोग अध्यक्ष अनिल यादव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अयोग्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया, जिसे हाई कोर्ट ने पद से हटाया। नौजवान सड़कों पर आंदोलन करते थे और अखिलेश सरकार उनकी आवाज अनसुनी करती थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने साढ़े नौ वर्षों में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 65 लाख लोगों को रोजगार मिला और एक जिला एक उत्पाद योजना से तीन करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर विकसित हुए। अब युवा स्टार्टअप के माध्यम से नौकरी देने वाला भी बन रहा है।

- चुनाव के बाद फिर शुरू होगा टैबलेट वितरण

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विधान परिषद चुनाव संपन्न होने के बाद बड़े कार्यक्रम आयोजित कर स्नातक युवाओं को फिर टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य दो करोड़ युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराना है। अब तक 62 लाख युवाओं को टैबलेट दिए जा चुके हैं। डिजिटल अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत नीट, आईआईटी-जेईई, यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी कराई जा रही है। युवा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इसका लाभ उठा सकते हैं।

- 15 लाख शिक्षकों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले शिक्षकों को न सम्मान मिलता था, न स्वास्थ्य सुविधाएं। अब बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और स्ववित्तपोषित संस्थानों के 15 लाख शिक्षकों को परिवार सहित प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर दिया गया है। दुर्घटना की स्थिति में 40 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। प्रोजेक्ट अलंकार से माध्यमिक विद्यालयों में नए भवन, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और सपा को शिक्षा विरोधी बताते हुए कहा कि इनके शासन में शिक्षण संस्थानों की उपेक्षा हुई और युवाओं को पलायन करना पड़ा।

- तीन जिलों में न मेडिकल कॉलेज था, न विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा को चार बार प्रदेश में सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन विकास उसके एजेंडे में नहीं था। वर्ष 2017 से पहले मीरजापुर मंडल के तीनों जिलों में न मेडिकल कॉलेज था, न विश्वविद्यालय। अब मीरजापुर और सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। मीरजापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्र आर्थिक समृद्धि का माध्यम बन रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ, काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या इसके उदाहरण हैं। राम मंदिर का विरोध करने वाले आज अयोध्या पर उपदेश दे रहे हैं।

- पहले जमीनों पर कब्जे में होता था धन का दुरुपयोग

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर और त्रिकोण क्षेत्र के विकास से श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिली हैं। प्रतिदिन दो लाख श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। गंगा के पक्के घाट बनने से दुर्घटनाओं की समस्या दूर हुई है। पहले विकास की यही धनराशि गरीबों की जमीनों पर कब्जे के लिए दुरुपयोग की जाती थी। उन्होंने नवरात्र की पंचमी पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और विकास कार्यों तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा भी की।

- नंदी बोले- माफिया की जगह उत्पाद से पहचान

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यूपी की पहचान और परसेप्शन बदले हैं। पहले एक जिला एक माफिया की पहचान थी, अब एक जिला एक उत्पाद से प्रदेश जाना जाता है। परिवारवाद और तुष्टीकरण की जगह चुस्त कानून-व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास ने ली है। विकास अब सैफई और रायबरेली तक सीमित नहीं है। प्रत्येक जनपद और गांव विकास की नई कहानी लिख रहा है।

- आशीष पटेल बोले- निष्पक्ष भर्ती सरकार की पहचान

कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव महत्वपूर्ण है। यह सरकार के कार्यों पर मुहर लगाने का अवसर है। हाल में पुलिस और होमगार्ड भर्ती के परिणाम आए, लेकिन धांधली का कोई सवाल नहीं उठा। पारदर्शी भर्ती व्यवस्था ही सरकार की पहचान है।

- कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

सम्मेलन में राज्यमंत्री संजीव कुमार गोंड, सांसद डॉ. विनोद बिंद, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, भाजपा जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक और स्नातक उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम: स्टारलिंक को न दी जाए मंज़ूरी*
स्वदेशी जागरण मंच दुनिया के सबसे अमीर बिज़नेसमैन एलन मस्क के गैर-ज़िम्मेदाराना बयानों की कड़ी निंदा करता है। यह मामला एलन मस्क की कंपनी 'स्टारलिंक' से जुड़ा है, जिसने भारत में कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने और चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है (हालांकि आवेदन को ख़ारिज भी नहीं किया गया है)। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उनकी कंपनी से मांगी गई जानकारी का जवाब देने के बजाय, एलन मस्क ने भारतीय बिज़नेस और सरकार पर परोक्ष रूप से आरोप लगाने का रास्ता चुना। ऐसा लगता है कि स्टारलिंक शायद उन खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। नतीजतन, ऐसा लगता है कि एलन मस्क या तो सरकार के खिलाफ़ जनता का दबाव बनाकर लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं।

यह समझना ज़रूरी है कि स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी भारत की रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करने में एक बड़ी चुनौती पेश करती है। स्टारलिंक डेटा को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने से पहले सीधे सैटेलाइट के बीच ट्रांसमिट करने के लिए लेज़र-बेस्ड सैटेलाइट लिंक का इस्तेमाल करती है। भारत सरकार इस सिस्टम की जांच कर रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि सुरक्षा से जुड़ी इमरजेंसी के दौरान डेटा भारतीय गेटवे को बायपास न कर सके। एक अहम रेगुलेटरी शर्त यह है कि स्टारलिंक सरकार के कहने पर अपनी सर्विस को ठीक-ठीक तरीके से सीमित करने में सक्षम हो; लेकिन स्टारलिंक ने इस ज़रूरत को पूरा करने का वादा नहीं किया है, या हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी इसकी इजाज़त न देती हो।

वर्तमान में भारत कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थितियों में, इंटरनेट-बेस्ड सोशल मीडिया अक्सर अफवाहों और देश-विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देता है। अलगाववाद, आतंकवाद, दंगे, विरोध-प्रदर्शन और ऐसी ही घटनाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अक्सर इंटरनेट सर्विस को रोकना ज़रूरी हो जाता है।

इसके अलावा, स्टारलिंक सैटेलाइट लेज़र लिंक का इस्तेमाल करके एक-दूसरे से बातचीत हो सकती है। भारत को चिंता है कि भारतीय इंटरनेट ट्रैफ़िक घरेलू गेटवे से न गुज़रकर विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर जा सकता है, जिससे कानूनी निगरानी और नियम लागू करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार चाहती है कि भारतीय ट्रैफ़िक भारत के अंदर मौजूद गेटवे से होकर गुज़रे।

साथ ही, यह भी डर है कि सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल दुश्मन ताकतों, तस्करों या विद्रोही समूहों द्वारा पारंपरिक टेलीकॉम नेटवर्क के दायरे से बाहर बातचीत करने के लिए किया जा सकता है। संवेदनशील सीमाओं और संघर्ष वाले इलाकों के पास अनधिकृत टर्मिनल चलते हुए पाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कई जांचों में स्टारलिंक के उपकरण भी बरामद किए हैं।

गौर करने वाली बात है कि भारत ने अब तक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके ब्रॉडबैंड और मोबाइल डेटा सेवाएं दी हैं। इन सेवाओं की खासियत यह है कि ये न केवल दुनिया में सबसे सस्ती हैं - आम तौर पर चीन में लगने वाली लागत का 17 प्रतिशत और अमेरिका में लगने वाली लागत का सिर्फ़ 1 प्रतिशत ही है - बल्कि ज़रूरत पड़ने पर प्रभावित इलाकों में इन्हें रोका या सीमित भी किया जा सकता है; एक ऐसी गारंटी जो शायद स्टारलिंक की स्पेस-बेस्ड लेज़र तकनीक नहीं दे सकती। इसके अलावा, भारत में मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटर ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते रहे हैं और उनकी तकनीक राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों के अनुरूप है।

स्वदेशी जागरण मंच की स्टारलिंक से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताएं यूक्रेन, ईरान, रूस, चीन, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, वेनेजुएला, सूडान और कई अन्य देशों के अनुभवों पर आधारित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण के लिए सबसे अहम केस स्टडीज़ यूक्रेन, ईरान, रूस, चीन और ताइवान माने जाते हैं।

स्वदेशी जागरण मंच यह बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता है कि यह घटना अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। मोबाइल इंटरनेट तकनीक में लगातार सुधार और विकास हुआ है। 2G से 3G, 4G और उसके बाद 5G तकनीक तक के सफर ने मोबाइल डेटा की स्पीड को लगातार बढ़ाया है। भारत सरकार ने 2019 में 5G तकनीक लाने की कोशिशें शुरू की थीं, हालांकि उस समय तक देश में यह तकनीक पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। 5G तकनीक को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा कुछ ही कंपनियों तक सीमित थी, जिनमें चीन की हुआवे कीमत के मामले में सबसे आगे थी। तब स्वदेशी जागरण मंच ने सुरक्षा चिंताओं के कारण हुआवे को ट्रायल में शामिल करने का विरोध किया था। एसजेएम के विरोध के बाद, न तो हुआवेई और न ही किसी दूसरी चीनी कंपनी, जेडटीई , को ट्रायल करने की इजाज़त दी गई। इस बीच, 5G तकनीक विकसित करने पर काम कर रही भारतीय कंपनियों और वैज्ञानिकों ने आखिरकार 5G विकसित कर लिया, जिसे आम तौर पर 5Gi के नाम से जाना जाता है। आज, देश में पहले से मौजूद स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी के साथ-साथ कई जगहों पर 5Gi टेक्नोलॉजी भी शुरू की जा चुकी है।

सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट में आत्मनिर्भरता

यह सच है कि भारत ने अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे देशों की तुलना में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देर से कदम रखा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत तेज़ी से ग्लोबल स्पेस क्षेत्र में एक अहम और मुख्य खिलाड़ी बनकर उभरा है। भारत के PSLV और चंद्रयान मिशन पहले ही ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित कर चुके हैं; वहीं, गगनयान, निसार, चंद्रयान-4, शुक्रयान और इंडियन स्पेस स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट स्पेस सेक्टर में भारत की बढ़ती अहमियत के प्रतीक बन रहे हैं। भारत स्पेस मौसम विज्ञान, कम्युनिकेशन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई देशों की मदद भी कर रहा है। इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में, प्राइवेट स्टार्टअप अब भारत के पब्लिक सेक्टर के उद्यमों के साथ-साथ अपनी जगह बना रहे हैं।
भारत के प्रयासों से विकसित कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का एक समूह (कॉन्स्टेलेशन) अभी काम कर रहा है। ये सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं में मदद करते हैं, साथ ही सोशल और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को भी मदद  करते हैं। इस क्षेत्र में भारत की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं; इसके अलावा, सरकारी नीतियां स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे आत्मनिर्भर स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास तेज़ी से हो रहा है।

अगर एलन मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस नहीं मिलता है क्योंकि वह भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस नहीं दे पाएगा। असल में, अगर देश की अपनी सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू करने में थोड़ी देर भी होती है, तब भी हम स्टारलिंक की तुलना में बहुत सस्ती सर्विस दे पाएंगे और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रख पाएंगे।

यह साफ़ है कि स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस की कीमत मौजूदा मोबाइल और ब्रॉडबैंड दरों से काफी ज़्यादा होगी। हालांकि, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्टारलिंक को रोका जाता है—जो कि पूरी तरह से सही कदम होगा—तो इससे देश की अपनी सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सर्विस के विकास को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इससे देश के दूर-दराज़ इलाकों में सस्ती दरों पर इंटरनेट सेवा मिल पाएगी। नतीजतन, जैसे अभी शहरों और गांवों में डेटा बहुत कम दरों पर मिलता है, वैसे ही आत्मनिर्भर स्पेस-बेस्ड इंटरनेट भी जल्द ही दूर-दराज़ इलाकों में उपलब्ध हो सकेगा।
स्वदेशी जागरण मंच सरकार से अपील करता है कि वह स्टारलिंक को अपनी कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की इजाज़त न दे। एसजेएम का पक्का मानना है कि स्टारलिंक को रोकने से अमेरिका जैसे व्यापारिक साझेदारों को यह संदेश भी जाएगा: अगर उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ऊंचे टैरिफ लगाकर भारतीय आयात—जैसे कि हस्तशिल्प उत्पाद—को मनमाने ढंग से रोकने की हिम्मत है, तो भारत को भी अपनी जायज़ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर स्टारलिंक को रोकने का पूरा अधिकार है।
फोन होते ही 30 मिनट में अस्पताल पहुंचेंगे डॉक्टर, हर केंद्र पर लगेगी सूची

रिपोर्टर -‌ नितेश श्रीवास्तव

भदोही। मरीजों को 24 घंटे उपचार की सुविधा देने के लिए जिला अस्पताल, भदोही एमबीएस के साथ ही सभी सीएचसी पर तैनात ऑनकॉल चिकित्सकों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी केंद्रों पर ऑनकॉल डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सूची लगाई जाएगी।


अस्पताल से कॉल जाने के बाद डॉक्टरों को 30 मिनट के अंदर पहुंचना होगा। पहले इसके लिए 40 मिनट का समय निर्धारित था, लेकिन जिला अस्पताल के गेट पर बीते सप्ताह प्रसव होने की घटना के बाद नियम में बदलाव किया गया है। मरीज की हालत गंभीर होने पर यदि ईएमओ ने संबंधित डॉक्टर को कॉल नहीं किया, तो उससे भी जवाब मांगा जाएगा।

महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय और महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय, भदोही सहित छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही, सुरियावां, भानीपुर, डीघ, गोपीगंज और औराई में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। यहां अक्सर रात में इमरजेंसी के दौरान मरीजों को चिकित्सक नहीं मिलते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है।



इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को बार-बार शिकायतें मिलती रहती हैं। इसे देखते हुए सभी अस्पतालों के नोटिस बोर्ड और इमरजेंसी वार्ड के बाहर ऑनकॉल डॉक्टरों के नाम और मोबाइल नंबर चस्पा किए जाएंगे। इससे रात में आने वाले मरीजों को उपचार कराने में सहूलियत होगी और डॉक्टरों से संपर्क करना आसान होगा। लापरवाही करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नोटिस बोर्ड पर बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, फिजिशियन, नेत्र सर्जन, ऑर्थो सर्जन और महिला रोग विशेषज्ञ सहित अन्य विशेषज्ञों की ड्यूटी की जानकारी दी जाएगी। ये डॉक्टर ओपीडी के बाद ऑनकॉल रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें 24 घंटे कॉल किया जा सकेगा।


जिला अस्पताल सहित नौ स्वास्थ्य केंद्रों पर आनकाॅल डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सूची चम्पा दी जाएगी। समय पर अस्पताल में उपस्थित नहीं होने वाले विशेषज्ञों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डॉ एसके चक सीएमओ भदोही
ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने पर झारखंड भाजपा ने दी बधाई

पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर झारखंड भाजपा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के सभी नेताओं ने उनकी नियुक्ति पर हर्ष जताते हुए उनके सफल एवं मंगलमय कार्यकाल की कामना की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बधाई देते हुए कहा कि ब्रज मोहन राम को ओडिशा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाना झारखंड के लिए गौरव का विषय है। उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव, कुशल मार्गदर्शन और जनसेवा के प्रति समर्पण से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन भूमि ओडिशा को नई दिशा एवं गति मिलेगी।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बधाई देते हुए कहा कि ब्रज मोहन राम अपने अनुभव और मार्गदर्शन से ओडिशा में संवैधानिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन भूमि ओडिशा में उनका कार्यकाल जनकल्याण एवं राज्य के विकास के लिए सार्थक हो, ऐसी मंगलकामना है।

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चम्पाई सोरेन, मधु कोड़ा, राष्ट्रीय मंत्री डॉ प्रदीप कुमार वर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं संजय सेठ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रवींद्र कुमार राय, दिनेशानंद गोस्वामी एवं यदुनाथ पाण्डेय, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, आभा महतो, बालमुकुंद सहाय, भानु प्रताप शाही, सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू, गीता कोड़ा, महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, सीपी सिंह, नवीन जयसवाल, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, शैलेंद्र सिंह, सरोज सिंह, सुनीता सिंह, अमरदीप यादव, कृष्णा महतो, अमित सिंह, मनीर उरांव, शालिनी बैसिखियार, दीपक बंका, कार्यालय मंत्री हेमन्त दास, सूरज चौरसिया, प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, सोशल मीडिया प्रभारी राहुल अवस्थी, सीमा सिंह, मनोज महतो वाजपेयी, शशांक राज, सन्नी टोप्पो, अर्जुन सिंह, रंजय भारती, ताजदार आलम, अमित मंडल, रणधीर सिंह, अभय सिंह,अजय शाह , मृतुन्जय शर्मा, शोभा यादव, संदीप वर्मा, अशोक बड़ाईक, के के गुप्ता, अजय राय, सतीश सिन्हा, तारिक इमरान, नीरज सिंह, सूरज शाहदेव सहित अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भी बधाई देते हुए उनके उज्जवल एवं सफल कार्यकाल की मंगलकामना की है।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत स्व0 ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्पोर्ट्स स्टेडियम में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, दौड़ प्रतियोगिता एवं अत्याधुनिक जिम का
फर्रुखाबाद । जिला अधिकारी डॉ0 अंकुर लाठर की अध्यक्षता में शासन के मंशानुरूप संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत स्व0 ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्पोर्ट्स स्टेडियम, फतेहगढ़ में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, दौड़ प्रतियोगिता तथा अत्याधुनिक जिम का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग एवं श्रम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इसके माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हुए व्यसनमुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। साथ ही, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के देखरेख में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के धावकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।*अत्याधुनिक जिम का हुआ उद्घाटन*खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्व0 ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्थापित जिम के नवीनीकरण (जीर्णोद्धार) कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा फीता काटकर किया गया। जिम के शुरू होने से स्थानीय धावकों एवं अन्य खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिटनेस सुविधाएं स्टेडियम परिसर में ही उपलब्ध हो सकेंगी।*विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित*दौड़ प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी महोदय के साथ विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल और चमचमाती शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास का माध्यम नहीं हैं, बल्कि जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनपद का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।*वरिष्ठ अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों की रही उपस्थिति*कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ श्रम आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला क्रीड़ाधिकारी, जिला व्यायाम शिक्षक, खेल प्रशिक्षक (कोच) तथा बड़ी संख्या में व्यायाम शिक्षक, खिलाड़ी, खेल प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।जिला प्रशासन ने सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने, खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने तथा स्वस्थ एवं अनुशासित जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।
इंडी गठबंधन की बैठक में अखिलेश को बुलाया तक नहीं गया, कांग्रेस-सपा की कलह पर सुभाष यदुवंश का तंज
- 'इनको वोट देना अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है’, सुभाष यदुवंश का अखिलेश-राहुल पर हमला
- बीजेपी MLC ने कहा- 'राजतंत्र और परिवारतंत्र में विश्वास करते हैं राहुल और अखिलेश’

लखनऊ, 08 अक्टूबर। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य (MLC) सुभाष यदुवंश ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की ओर से आयोजित इंडी गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव को नहीं बुलाए जाने का जिक्र करते हुए यदुवंश ने दोनों नेताओं को ‘राजकुमार’ बताया और कहा कि वे एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
सुभाष यदुवंश ने कहा, 'इंडी गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव जी को बुलाया ही नहीं गया।' उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव लखनऊ आ गए, तब राहुल गांधी के किसी ‘शिष्य’ का फोन उनके पास आया। यदुवंश ने कहा कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के इशारे पर ही एक सपाई सांसद ने कहा कि कांग्रेस की हैसियत तो 10 सीटों की भी नहीं है।
*'चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए दोनों राजकुमार'*
यदुवंश ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, 'ये जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए दोनों राजकुमार हैं, ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।' यदुवंश ने कहा कि इन दोनों नेताओं में अनुशासन नहीं है, टीम भावना नहीं है और समन्वय नहीं है। अखिलेश और राहुल दोनों ही किसी व्यवस्था को चला नहीं सकते।
*'डेढ़ साल मंच पर पूरा परिवार लड़ता रहा'*
अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सुभाष यदुवंश ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ‘युवराज’ को सत्ता मिली, तो डेढ़ साल तक मंच पर पूरा परिवार लड़ता रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान उत्तर प्रदेश को 'सिरफुटौव्वल का अड्डा' बना दिया गया।
*'राजतंत्र पर भरोसा करते हैं राहुल गांधी'*
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यदुवंश ने कहा कि जब कांग्रेस के ‘युवराज’ को सत्ता मिली थी, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का तैयार किया हुआ मसौदा राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। उन्होंने कहा, 'युवराज ने मसौदा फाड़ करके बताया कि देखो, मैं राजतंत्र में बिलीव करता हूं, संविधान मानता नहीं हूं, संविधान को जेब में रख करके चलता हूं।'
बता दें कि 2013 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा दोषी सांसदों-विधायकों को तत्काल अयोग्यता से बचाने के लिए लाए गए जनप्रतिनिधित्व संशोधन अध्यादेश को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘पूरी तरह बकवास’ बताते हुए सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था।
अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला करते हुए सुभाष यदुवंश ने कहा कि इन पर भरोसा करना, इनको वोट देना अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है। ये दोनों परिवारतंत्र पर भरोसा करने वाले नेता हैं।
*सीएम हेमंत सोरेन की माता के निधन पर सियासी जगत में शोक की लहर, मंत्री-सांसद और पूर्व CM अर्जुन मुंडा समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की माता एवं स्वर्गीय श्रीमती रूपी सोरेन के निधन पर आज मोरहाबादी स्थित आवास पर राज्य सरकार के मंत्री श्री चमरा लिंडा, मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह, सांसद श्री विजय हांसदा,

सांसद श्री ढुल्लू महतो, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन, पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती रूपी सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार एवं विकट दुःख को सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की।_*

झामुमो के मिलन समारोह में सैकड़ों लोगों ने थामा पार्टी का दामन, रंजीत राम के नेतृत्व में हुआ सदस्यता ग्रहण

हजारीबाग के हीराबाग चौक स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) जिला कार्यालय में मंगलवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की।

सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पूर्व सदर प्रतिनिधि और पूर्व जिला परिषद सदस्य रंजीत राम के नेतृत्व में लोगों ने झामुमो में शामिल होने की घोषणा की। इस दौरान नए सदस्यों ने मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व तथा पार्टी की नीतियों में विश्वास जताया।

झामुमो जिलाध्यक्ष संजीव कुमार बेदिया ने रंजीत राम समेत नए सदस्यों को माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पार्टी में शामिल हुए लोगों का गर्मजोशी से अभिनंदन किया।

इस दौरान खतियानी परिवार के जिला अध्यक्ष अशोक राम, रामचंद्र राम, कार्तिक सिन्हा, भीखू राम, आलोक वर्मा, कुलदीप राम, नरेश प्रजापति, अधिवक्ता पिंटू प्रकाश, अधिवक्ता पारस राव अंबेडकर, अधिवक्ता अमन कुमार, भीम आर्मी के जिला मीडिया प्रभारी बादल कुमार, वार्ड सदस्य सुरेंद्र कुमार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम शरण राम, रजक समाज हजारीबाग के जिला महामंत्री बालेश्वर रजक समेत कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली।

अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्तार अहमद, सुशील केरकेट्टा, अनुपम विशाल, रिचर्ड एंथोनी बैचमेन, बसंत परेया, रोबिन रॉय और कुमुद दास समेत कई अन्य लोगों के भी पार्टी में शामिल होने की बात कही गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संजीव कुमार बेदिया ने कहा कि झामुमो आम लोगों, गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और युवाओं के मुद्दों को उठाता रहा है। उन्होंने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन में उन्हें सम्मान और जिम्मेदारी देने की बात कही।

जिला सचिव नीलकंठ महतो ने झामुमो को झारखंड के अधिकार, अस्मिता और सामाजिक न्याय से जुड़ा आंदोलन बताया। वहीं केंद्रीय सदस्य सह अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष यासीन खान ने कहा कि पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की बात करती है।

केंद्रीय सदस्य विकास राणा और सुनील शर्मा ने भी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। जिला प्रवक्ता कुणाल यादव ने कहा कि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से लोगों का पार्टी से जुड़ना संगठन के विस्तार को दर्शाता है।

झामुमो में शामिल होने के बाद रंजीत राम ने कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों से विचार-विमर्श के बाद पार्टी की सदस्यता लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड और आम लोगों के मुद्दों को उठाए जाने से प्रभावित होकर उन्होंने झामुमो के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे पार्टी को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रूप से काम करने की बात कही।

कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य इजहार अंसारी, जिला उपाध्यक्ष रंजीत मेहता, विकास बेदिया, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र मेहता, जिला कोषाध्यक्ष मो. अख्तर, श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष सह बड़कागांव प्रखंड अध्यक्ष संजय सिंह, दारू प्रखंड अध्यक्ष नारायण दास सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।

मिशन शक्ति अभियान के तहत तहसील ज्ञानपुर में 11 बालिकाओं का किया गया कन्या पूजन

*डीएम शैलेष कुमार ने बालिकाओं को तिलक लगाकर चुनरी, फल, मिठाई, शैक्षिक सामग्री एवं उपहार किए भेंट*



रिपोर्टर -‌ नितेश श्रीवास्तव

भदोही। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से शारदीय नवरात्र के अवसर पर संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत तहसील परिसर ज्ञानपुर में कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ एवं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 11 बालिकाओं का विधिवत कन्या पूजन किया गया।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बालिकाओं को तिलक लगाकर एवं पूजन करते हुए उन्हें टोपी, चुनरी, फल, मिठाई, पेन, भोजन प्रसाद एवं उपहार भेंट किए। उन्होंने बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बेटियां हमारे समाज की शक्ति और देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं। बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ हैं और राष्ट्र एवं समाज के विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। महिलाओं को समाज में समान अधिकार एवं अवसर उपलब्ध कराने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारों की रक्षा और बेटियों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराकर ही सशक्त एवं समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है।

*महिला एवं बालिकाओं के हित में संचालित योजनाओं की दी गई जानकारी*

जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं स्वावलम्बन के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने समाज में बेटी और बहू के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड एवं सामान्य), पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 एवं टोल फ्री महिला हेल्पलाइन-181 सहित महिला एवं बालिका कल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई।

*कन्या सुमंगला योजना से 20,307 लाभार्थी लाभान्वित*

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं को छह श्रेणियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बालिका के जन्म पर प्रथम श्रेणी में 5,000 रुपये, एक वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण के उपरांत द्वितीय श्रेणी में 2,000 रुपये, कक्षा एक में प्रवेश पर तृतीय श्रेणी में 3,000 रुपये, कक्षा छह में प्रवेश पर चतुर्थ श्रेणी में 3,000 रुपये, कक्षा नौ में प्रवेश पर पंचम श्रेणी में 5,000 रुपये तथा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक अथवा दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पर षष्ठम श्रेणी में 7,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। जनपद में अब तक 20,307 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19), मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) एवं स्पॉन्सरशिप योजना के पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता एवं पात्रता की भी विस्तार से जानकारी दी गई। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान करते हुए उन्हें सुरक्षित पारिवारिक वातावरण में शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला एवं बालिका कल्याण से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का समय से लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी ज्ञानपुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राजकुमार गुप्ता, संरक्षण अधिकारी मीना, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी किरन यादव, महिला कल्याण अधिकारी ममता सिंह, रिचा चौबे, रेशमा भारती, प्रियंका गुप्ता, आनन्द कुमार मौर्या सहित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।
रूल ऑफ माफिया से मुक्त हुआ यूपी, अब रूल ऑफ लॉ का राज: मुख्यमंत्री योगी

- डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी ने मेधावियों को दिए पदक

- योगी बोले - अन्याय सामने हो तो चुप रहना विकल्प नहीं, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े हों युवा अधिवक्ता 

- शिव जैसा मस्तिष्क, कृष्ण जैसा हृदय और राम जैसा वचन रखें, मुख्यमंत्री ने याद दिलाए डॉ. लोहिया के विचार

- 75 जिलों में साइबर थाने, एआई प्रज्ञा से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण

लखनऊ, 17 अक्टूबर 2026।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश 'रूल ऑफ माफिया' से मुक्त हुआ है और 'रूल ऑफ लॉ' लागू हुआ है। वर्ष 2017 से पहले कानून-व्यवस्था और निवेश को लेकर संदेह रहता था। माफिया से विकास बाधित था। सरकार ने कानून का शासन स्थापित कर प्रदेश की छवि बदली है। कोई व्यक्ति या पद संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से कहा कि अन्याय सामने हो तो चुप रहना विकल्प नहीं है। फैसला इतिहास सुनाएगा, लेकिन बहस आपको करनी है।

मुख्यमंत्री योगी शनिवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने मेधावियों को पदक दिए।

- आपातकाल ने समझाया कानून और शासक के शासन का अंतर

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के साथ 25 जून 1975 भी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण तारीख है। आपातकाल ने 'रूल ऑफ लॉ' और 'रूलर ऑफ लॉ' का अंतर समझाया। न्यायमूर्ति एचआर खन्ना की असहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि सिद्धांतों के पक्ष में लिया निर्णय इतिहास में स्थान बनाता है। युवा अधिवक्ताओं को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए।

- सत्यं वद, धर्मं चर को हृदय में उतारें

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः' को चैंबर की दीवार पर नहीं, हृदय में उतारें। सत्य और निरंतर अध्ययन अधिवक्ता के जीवन का आधार हो। डॉ. लोहिया के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि विधिवेत्ता में शिव जैसा मस्तिष्क, कृष्ण जैसा हृदय और राम जैसा वचन होना चाहिए।

- विकसित भारत की पैरवी करें युवा अधिवक्ता

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना को मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया। कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के इस दावे की पैरवी तथ्यों, साक्ष्यों और ईमानदारी से करनी होगी। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका होगी। प्रदेश को 2029-30 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्ययोजना तैयार है।

- एआई को सहायक बनाएं, सारथी नहीं

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम आसान कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान के विवेक से होना चाहिए। लापरवाह मसौदे से निर्दोष व्यक्ति को स्वतंत्रता गंवानी पड़ सकती है। डीपफेक और साइबर अपराधों ने साक्ष्यों की विश्वसनीयता की चुनौती पैदा की है। प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने और 1,583 थानों में साइबर हेल्प डेस्क हैं। 'एआई प्रज्ञा' से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- अधिवक्ता की सबसे बड़ी पूंजी उसकी साख

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने, जड़ों से जुड़े रहने और निरंतर अध्ययन की सीख दी। कहा कि गांवों में जमीन और पारिवारिक विवादों के समाधान में योगदान दें। गलत काम का दबाव आए तो सिद्धांतों से समझौता न करें।

- दूसरों के जीवन में बदलाव से तय होगी सफलता: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि उपाधि मंजिल नहीं, नई यात्रा की शुरुआत है। शिक्षा की वास्तविक परीक्षा विश्वविद्यालय से बाहर शुरू होती है। सफलता का आकलन इससे होगा कि विद्यार्थी दूसरों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों, करुणा और संवेदनशीलता को जीवन में उतारने का आह्वान किया।

- कानून के शासन को मजबूत करें विद्यार्थी : मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने कहा कि विधि शिक्षा में विश्वविद्यालय का विशेष स्थान है। संस्थान ने न्यायपालिका, विधि शिक्षा और लोकसेवा में योगदान दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यार्थी उच्च मानकों और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कानून का शासन मजबूत करेंगे।

- 20 वर्षों में 250 से अधिक न्यायिक अधिकारी दिए: कुलपति

कुलपति प्रो. अमर पाल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की न्यायिक सेवाओं को 250 से अधिक अधिकारी दिए हैं। यहां से शिक्षित विधि विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। विधि शिक्षा केवल भौतिक सफलता नहीं, समाज सेवा का माध्यम भी है। इसका उपयोग वंचित वर्गों के कल्याण में हो।

- रुपाली और तेजस्वनी को स्वर्ण पदक

एलएलएम में रुपाली जायसवाल को स्वर्ण, चित्रा सिंह को रजत और सौम्या गिरी को कांस्य पदक मिला। एलएलबी ऑनर्स में तेजस्वनी कौशल को स्वर्ण, ईशा अग्रवाल को रजत और निशा वर्मा को कांस्य पदक मिला।

- ईशा अग्रवाल को तीन प्रायोजित स्वर्ण पदक

ईशा अग्रवाल को क्रिमिनल लॉ में जस्टिस ओपी प्रधान मेमोरियल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पद्मावती मोहनलाल जरीवाला और स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए वीरेंद्र भाटिया स्वर्ण पदक मिला। तान्या वर्मा को टैक्सेशन में प्रदीप कुमार अग्रवाल मेमोरियल और मालविका पचौरी को सर्वश्रेष्ठ मूटिंग के लिए केके लूथरा मेमोरियल स्वर्ण पदक मिला।

- डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मेधावी भी सम्मानित

साइबर लॉ में भास्कर पांडे, जयंत अग्रवाल और चिराग निगम को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिला। बौद्धिक संपदा अधिकार में आशी पांडे, रितेश मेहता और ईशा अस्थाना को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिले। मीडिया लॉ में अंशुमान सिंह को स्वर्ण और संतुष्ट सोनकर को रजत पदक मिला।

- कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कुलपति प्रो. अमर पाल सिंह, विभागाध्यक्ष प्रो. मनीष सिंह और कुलसचिव केशव कुमार सहित न्यायमूर्तिगण, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे।

जनसमस्याओं के समाधान के रास्ते का बैरियर है सपा : योगी आदित्यनाथ

- मीरजापुर में शिक्षक-स्नातक सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने भरी हुंकार, भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन

- शिक्षकों को पांच लाख का स्वास्थ्य कवर, दुर्घटना पर डेढ़ करोड़ तक की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी

 - सपा शासन में नौकरियों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा, अब साढ़े नौ लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

 - जो कभी माफिया के सामने नाक रगड़ते थे, वे आज कानून-व्यवस्था पर दे रहे उपदेश : मुख्यमंत्री योगी

- चुनाव के बाद फिर बंटेंगे टैबलेट, अब तक 62 लाख युवाओं को मिले, दो करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य

मीरजापुर, 15 अक्टूबर 2026।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी को विकास और जनसमस्याओं के समाधान के रास्ते का बैरियर करार दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने से आधी से अधिक समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल जाता है, जबकि गलत प्रतिनिधि चुनने से समाधान के मार्ग में बाधा खड़ी हो जाती है। समाजवादी पार्टी ऐसा ही बैरियर है। सपा ने मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, पुलों और घाटों के निर्माण में रोड़े अटकाए। इनका काम ही विकास में बाधा डालना है। ऐसे लोगों को बैरियर ही बने रहने दीजिए, चुनकर मत भेजिए। इनके बैरियर को एक झटके में उखाड़कर बाहर कर देंगे।

मुख्यमंत्री योगी मीरजापुर में वाराणसी खंड शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद चुनाव के लिए आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिक्षक सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ. प्रमोद मिश्रा और स्नातक सीट से केदारनाथ सिंह के समर्थन में आयोजित सम्मेलन में कहा कि दोनों प्रत्याशी पिछला चुनाव नहीं जीतने के बावजूद शिक्षकों और स्नातकों की समस्याओं को लेकर लगातार उनके पास आते रहे। उन्होंने 23 अक्टूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक होने वाले मतदान में भागीदारी का आह्वान किया। कहा कि इनके माध्यम से आने वाली शिक्षकों और स्नातकों की समस्याओं के समाधान का रास्ता सरकार निकालेगी।

 - पीडीए का नारा, टिकट परिवार और धन्ना सेठ को

मुख्यमंत्री योगी ने सपा के पीडीए के नारे पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में इसका वास्तविक चेहरा सामने आ गया। दो प्रत्याशी बनाने थे तो एक टिकट अपने चाचा को और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को दे दिया। न दलित को टिकट दिया, न पिछड़े को और न ही मुसलमान को। दूसरी ओर भाजपा ने आठ टिकटों में तीन सामान्य वर्ग, तीन पिछड़े वर्ग और दो अनुसूचित जाति को दिए। सभी आठ प्रत्याशी जीते। सपा ने परिवार और धन्ना सेठ को प्राथमिकता दी तो पीडीए की हवा निकल गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद को नेहरू परिवार और सपा ने सैफई परिवार तक सीमित रखा। दोनों ने प्रदेश को बेगाना बनाया तो जनता ने भी इन्हें बेगाना बना दिया।

- माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले दे रहे उपदेश

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जो माफिया के सामने गिड़गिड़ाते, घुटने टेकते और नाक रगड़ते थे, वे आज कानून-व्यवस्था पर उपदेश दे रहे हैं। सपा शासन में न सड़क थी, न बिजली, न पानी और न शिक्षा की समुचित व्यवस्था। नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए भी श्रद्धालुओं को मशक्कत करनी पड़ती थी। मंदिरों में गंदगी और अव्यवस्था रहती थी। आज सरकार जनता के साथ खड़ी है। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रत्येक ब्लॉक में शिविर लगाकर पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा गया।

- सैफई सिंडिकेट के कब्जे से मुक्त हुई नौकरियां

मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि सपा शासन में नौकरियों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था। जिसे सिंडिकेट चाहता था, उसी को नौकरी मिलती थी। तत्कालीन आयोग अध्यक्ष अनिल यादव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अयोग्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया, जिसे हाई कोर्ट ने पद से हटाया। नौजवान सड़कों पर आंदोलन करते थे और अखिलेश सरकार उनकी आवाज अनसुनी करती थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने साढ़े नौ वर्षों में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 65 लाख लोगों को रोजगार मिला और एक जिला एक उत्पाद योजना से तीन करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर विकसित हुए। अब युवा स्टार्टअप के माध्यम से नौकरी देने वाला भी बन रहा है।

- चुनाव के बाद फिर शुरू होगा टैबलेट वितरण

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विधान परिषद चुनाव संपन्न होने के बाद बड़े कार्यक्रम आयोजित कर स्नातक युवाओं को फिर टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य दो करोड़ युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराना है। अब तक 62 लाख युवाओं को टैबलेट दिए जा चुके हैं। डिजिटल अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत नीट, आईआईटी-जेईई, यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी कराई जा रही है। युवा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इसका लाभ उठा सकते हैं।

- 15 लाख शिक्षकों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले शिक्षकों को न सम्मान मिलता था, न स्वास्थ्य सुविधाएं। अब बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और स्ववित्तपोषित संस्थानों के 15 लाख शिक्षकों को परिवार सहित प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर दिया गया है। दुर्घटना की स्थिति में 40 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। प्रोजेक्ट अलंकार से माध्यमिक विद्यालयों में नए भवन, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और सपा को शिक्षा विरोधी बताते हुए कहा कि इनके शासन में शिक्षण संस्थानों की उपेक्षा हुई और युवाओं को पलायन करना पड़ा।

- तीन जिलों में न मेडिकल कॉलेज था, न विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा को चार बार प्रदेश में सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन विकास उसके एजेंडे में नहीं था। वर्ष 2017 से पहले मीरजापुर मंडल के तीनों जिलों में न मेडिकल कॉलेज था, न विश्वविद्यालय। अब मीरजापुर और सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। मीरजापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्र आर्थिक समृद्धि का माध्यम बन रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ, काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या इसके उदाहरण हैं। राम मंदिर का विरोध करने वाले आज अयोध्या पर उपदेश दे रहे हैं।

- पहले जमीनों पर कब्जे में होता था धन का दुरुपयोग

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर और त्रिकोण क्षेत्र के विकास से श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिली हैं। प्रतिदिन दो लाख श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। गंगा के पक्के घाट बनने से दुर्घटनाओं की समस्या दूर हुई है। पहले विकास की यही धनराशि गरीबों की जमीनों पर कब्जे के लिए दुरुपयोग की जाती थी। उन्होंने नवरात्र की पंचमी पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और विकास कार्यों तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा भी की।

- नंदी बोले- माफिया की जगह उत्पाद से पहचान

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यूपी की पहचान और परसेप्शन बदले हैं। पहले एक जिला एक माफिया की पहचान थी, अब एक जिला एक उत्पाद से प्रदेश जाना जाता है। परिवारवाद और तुष्टीकरण की जगह चुस्त कानून-व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास ने ली है। विकास अब सैफई और रायबरेली तक सीमित नहीं है। प्रत्येक जनपद और गांव विकास की नई कहानी लिख रहा है।

- आशीष पटेल बोले- निष्पक्ष भर्ती सरकार की पहचान

कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव महत्वपूर्ण है। यह सरकार के कार्यों पर मुहर लगाने का अवसर है। हाल में पुलिस और होमगार्ड भर्ती के परिणाम आए, लेकिन धांधली का कोई सवाल नहीं उठा। पारदर्शी भर्ती व्यवस्था ही सरकार की पहचान है।

- कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

सम्मेलन में राज्यमंत्री संजीव कुमार गोंड, सांसद डॉ. विनोद बिंद, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, भाजपा जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक और स्नातक उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम: स्टारलिंक को न दी जाए मंज़ूरी*
स्वदेशी जागरण मंच दुनिया के सबसे अमीर बिज़नेसमैन एलन मस्क के गैर-ज़िम्मेदाराना बयानों की कड़ी निंदा करता है। यह मामला एलन मस्क की कंपनी 'स्टारलिंक' से जुड़ा है, जिसने भारत में कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने और चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है (हालांकि आवेदन को ख़ारिज भी नहीं किया गया है)। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उनकी कंपनी से मांगी गई जानकारी का जवाब देने के बजाय, एलन मस्क ने भारतीय बिज़नेस और सरकार पर परोक्ष रूप से आरोप लगाने का रास्ता चुना। ऐसा लगता है कि स्टारलिंक शायद उन खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। नतीजतन, ऐसा लगता है कि एलन मस्क या तो सरकार के खिलाफ़ जनता का दबाव बनाकर लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं।

यह समझना ज़रूरी है कि स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी भारत की रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करने में एक बड़ी चुनौती पेश करती है। स्टारलिंक डेटा को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने से पहले सीधे सैटेलाइट के बीच ट्रांसमिट करने के लिए लेज़र-बेस्ड सैटेलाइट लिंक का इस्तेमाल करती है। भारत सरकार इस सिस्टम की जांच कर रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि सुरक्षा से जुड़ी इमरजेंसी के दौरान डेटा भारतीय गेटवे को बायपास न कर सके। एक अहम रेगुलेटरी शर्त यह है कि स्टारलिंक सरकार के कहने पर अपनी सर्विस को ठीक-ठीक तरीके से सीमित करने में सक्षम हो; लेकिन स्टारलिंक ने इस ज़रूरत को पूरा करने का वादा नहीं किया है, या हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी इसकी इजाज़त न देती हो।

वर्तमान में भारत कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थितियों में, इंटरनेट-बेस्ड सोशल मीडिया अक्सर अफवाहों और देश-विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देता है। अलगाववाद, आतंकवाद, दंगे, विरोध-प्रदर्शन और ऐसी ही घटनाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अक्सर इंटरनेट सर्विस को रोकना ज़रूरी हो जाता है।

इसके अलावा, स्टारलिंक सैटेलाइट लेज़र लिंक का इस्तेमाल करके एक-दूसरे से बातचीत हो सकती है। भारत को चिंता है कि भारतीय इंटरनेट ट्रैफ़िक घरेलू गेटवे से न गुज़रकर विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर जा सकता है, जिससे कानूनी निगरानी और नियम लागू करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार चाहती है कि भारतीय ट्रैफ़िक भारत के अंदर मौजूद गेटवे से होकर गुज़रे।

साथ ही, यह भी डर है कि सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल दुश्मन ताकतों, तस्करों या विद्रोही समूहों द्वारा पारंपरिक टेलीकॉम नेटवर्क के दायरे से बाहर बातचीत करने के लिए किया जा सकता है। संवेदनशील सीमाओं और संघर्ष वाले इलाकों के पास अनधिकृत टर्मिनल चलते हुए पाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कई जांचों में स्टारलिंक के उपकरण भी बरामद किए हैं।

गौर करने वाली बात है कि भारत ने अब तक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके ब्रॉडबैंड और मोबाइल डेटा सेवाएं दी हैं। इन सेवाओं की खासियत यह है कि ये न केवल दुनिया में सबसे सस्ती हैं - आम तौर पर चीन में लगने वाली लागत का 17 प्रतिशत और अमेरिका में लगने वाली लागत का सिर्फ़ 1 प्रतिशत ही है - बल्कि ज़रूरत पड़ने पर प्रभावित इलाकों में इन्हें रोका या सीमित भी किया जा सकता है; एक ऐसी गारंटी जो शायद स्टारलिंक की स्पेस-बेस्ड लेज़र तकनीक नहीं दे सकती। इसके अलावा, भारत में मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटर ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते रहे हैं और उनकी तकनीक राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों के अनुरूप है।

स्वदेशी जागरण मंच की स्टारलिंक से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताएं यूक्रेन, ईरान, रूस, चीन, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, वेनेजुएला, सूडान और कई अन्य देशों के अनुभवों पर आधारित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण के लिए सबसे अहम केस स्टडीज़ यूक्रेन, ईरान, रूस, चीन और ताइवान माने जाते हैं।

स्वदेशी जागरण मंच यह बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता है कि यह घटना अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। मोबाइल इंटरनेट तकनीक में लगातार सुधार और विकास हुआ है। 2G से 3G, 4G और उसके बाद 5G तकनीक तक के सफर ने मोबाइल डेटा की स्पीड को लगातार बढ़ाया है। भारत सरकार ने 2019 में 5G तकनीक लाने की कोशिशें शुरू की थीं, हालांकि उस समय तक देश में यह तकनीक पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। 5G तकनीक को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा कुछ ही कंपनियों तक सीमित थी, जिनमें चीन की हुआवे कीमत के मामले में सबसे आगे थी। तब स्वदेशी जागरण मंच ने सुरक्षा चिंताओं के कारण हुआवे को ट्रायल में शामिल करने का विरोध किया था। एसजेएम के विरोध के बाद, न तो हुआवेई और न ही किसी दूसरी चीनी कंपनी, जेडटीई , को ट्रायल करने की इजाज़त दी गई। इस बीच, 5G तकनीक विकसित करने पर काम कर रही भारतीय कंपनियों और वैज्ञानिकों ने आखिरकार 5G विकसित कर लिया, जिसे आम तौर पर 5Gi के नाम से जाना जाता है। आज, देश में पहले से मौजूद स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी के साथ-साथ कई जगहों पर 5Gi टेक्नोलॉजी भी शुरू की जा चुकी है।

सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट में आत्मनिर्भरता

यह सच है कि भारत ने अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे देशों की तुलना में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देर से कदम रखा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत तेज़ी से ग्लोबल स्पेस क्षेत्र में एक अहम और मुख्य खिलाड़ी बनकर उभरा है। भारत के PSLV और चंद्रयान मिशन पहले ही ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित कर चुके हैं; वहीं, गगनयान, निसार, चंद्रयान-4, शुक्रयान और इंडियन स्पेस स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट स्पेस सेक्टर में भारत की बढ़ती अहमियत के प्रतीक बन रहे हैं। भारत स्पेस मौसम विज्ञान, कम्युनिकेशन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई देशों की मदद भी कर रहा है। इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में, प्राइवेट स्टार्टअप अब भारत के पब्लिक सेक्टर के उद्यमों के साथ-साथ अपनी जगह बना रहे हैं।
भारत के प्रयासों से विकसित कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का एक समूह (कॉन्स्टेलेशन) अभी काम कर रहा है। ये सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं में मदद करते हैं, साथ ही सोशल और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को भी मदद  करते हैं। इस क्षेत्र में भारत की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं; इसके अलावा, सरकारी नीतियां स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे आत्मनिर्भर स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास तेज़ी से हो रहा है।

अगर एलन मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस नहीं मिलता है क्योंकि वह भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस नहीं दे पाएगा। असल में, अगर देश की अपनी सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू करने में थोड़ी देर भी होती है, तब भी हम स्टारलिंक की तुलना में बहुत सस्ती सर्विस दे पाएंगे और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रख पाएंगे।

यह साफ़ है कि स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस की कीमत मौजूदा मोबाइल और ब्रॉडबैंड दरों से काफी ज़्यादा होगी। हालांकि, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्टारलिंक को रोका जाता है—जो कि पूरी तरह से सही कदम होगा—तो इससे देश की अपनी सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सर्विस के विकास को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इससे देश के दूर-दराज़ इलाकों में सस्ती दरों पर इंटरनेट सेवा मिल पाएगी। नतीजतन, जैसे अभी शहरों और गांवों में डेटा बहुत कम दरों पर मिलता है, वैसे ही आत्मनिर्भर स्पेस-बेस्ड इंटरनेट भी जल्द ही दूर-दराज़ इलाकों में उपलब्ध हो सकेगा।
स्वदेशी जागरण मंच सरकार से अपील करता है कि वह स्टारलिंक को अपनी कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की इजाज़त न दे। एसजेएम का पक्का मानना है कि स्टारलिंक को रोकने से अमेरिका जैसे व्यापारिक साझेदारों को यह संदेश भी जाएगा: अगर उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ऊंचे टैरिफ लगाकर भारतीय आयात—जैसे कि हस्तशिल्प उत्पाद—को मनमाने ढंग से रोकने की हिम्मत है, तो भारत को भी अपनी जायज़ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर स्टारलिंक को रोकने का पूरा अधिकार है।
फोन होते ही 30 मिनट में अस्पताल पहुंचेंगे डॉक्टर, हर केंद्र पर लगेगी सूची

रिपोर्टर -‌ नितेश श्रीवास्तव

भदोही। मरीजों को 24 घंटे उपचार की सुविधा देने के लिए जिला अस्पताल, भदोही एमबीएस के साथ ही सभी सीएचसी पर तैनात ऑनकॉल चिकित्सकों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी केंद्रों पर ऑनकॉल डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सूची लगाई जाएगी।


अस्पताल से कॉल जाने के बाद डॉक्टरों को 30 मिनट के अंदर पहुंचना होगा। पहले इसके लिए 40 मिनट का समय निर्धारित था, लेकिन जिला अस्पताल के गेट पर बीते सप्ताह प्रसव होने की घटना के बाद नियम में बदलाव किया गया है। मरीज की हालत गंभीर होने पर यदि ईएमओ ने संबंधित डॉक्टर को कॉल नहीं किया, तो उससे भी जवाब मांगा जाएगा।

महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय और महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय, भदोही सहित छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही, सुरियावां, भानीपुर, डीघ, गोपीगंज और औराई में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। यहां अक्सर रात में इमरजेंसी के दौरान मरीजों को चिकित्सक नहीं मिलते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है।



इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को बार-बार शिकायतें मिलती रहती हैं। इसे देखते हुए सभी अस्पतालों के नोटिस बोर्ड और इमरजेंसी वार्ड के बाहर ऑनकॉल डॉक्टरों के नाम और मोबाइल नंबर चस्पा किए जाएंगे। इससे रात में आने वाले मरीजों को उपचार कराने में सहूलियत होगी और डॉक्टरों से संपर्क करना आसान होगा। लापरवाही करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नोटिस बोर्ड पर बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, फिजिशियन, नेत्र सर्जन, ऑर्थो सर्जन और महिला रोग विशेषज्ञ सहित अन्य विशेषज्ञों की ड्यूटी की जानकारी दी जाएगी। ये डॉक्टर ओपीडी के बाद ऑनकॉल रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें 24 घंटे कॉल किया जा सकेगा।


जिला अस्पताल सहित नौ स्वास्थ्य केंद्रों पर आनकाॅल डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सूची चम्पा दी जाएगी। समय पर अस्पताल में उपस्थित नहीं होने वाले विशेषज्ञों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डॉ एसके चक सीएमओ भदोही
ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने पर झारखंड भाजपा ने दी बधाई

पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर झारखंड भाजपा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के सभी नेताओं ने उनकी नियुक्ति पर हर्ष जताते हुए उनके सफल एवं मंगलमय कार्यकाल की कामना की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बधाई देते हुए कहा कि ब्रज मोहन राम को ओडिशा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाना झारखंड के लिए गौरव का विषय है। उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव, कुशल मार्गदर्शन और जनसेवा के प्रति समर्पण से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन भूमि ओडिशा को नई दिशा एवं गति मिलेगी।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बधाई देते हुए कहा कि ब्रज मोहन राम अपने अनुभव और मार्गदर्शन से ओडिशा में संवैधानिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन भूमि ओडिशा में उनका कार्यकाल जनकल्याण एवं राज्य के विकास के लिए सार्थक हो, ऐसी मंगलकामना है।

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चम्पाई सोरेन, मधु कोड़ा, राष्ट्रीय मंत्री डॉ प्रदीप कुमार वर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं संजय सेठ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रवींद्र कुमार राय, दिनेशानंद गोस्वामी एवं यदुनाथ पाण्डेय, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, आभा महतो, बालमुकुंद सहाय, भानु प्रताप शाही, सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू, गीता कोड़ा, महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, सीपी सिंह, नवीन जयसवाल, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, शैलेंद्र सिंह, सरोज सिंह, सुनीता सिंह, अमरदीप यादव, कृष्णा महतो, अमित सिंह, मनीर उरांव, शालिनी बैसिखियार, दीपक बंका, कार्यालय मंत्री हेमन्त दास, सूरज चौरसिया, प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, सोशल मीडिया प्रभारी राहुल अवस्थी, सीमा सिंह, मनोज महतो वाजपेयी, शशांक राज, सन्नी टोप्पो, अर्जुन सिंह, रंजय भारती, ताजदार आलम, अमित मंडल, रणधीर सिंह, अभय सिंह,अजय शाह , मृतुन्जय शर्मा, शोभा यादव, संदीप वर्मा, अशोक बड़ाईक, के के गुप्ता, अजय राय, सतीश सिन्हा, तारिक इमरान, नीरज सिंह, सूरज शाहदेव सहित अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भी बधाई देते हुए उनके उज्जवल एवं सफल कार्यकाल की मंगलकामना की है।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत स्व0 ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्पोर्ट्स स्टेडियम में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, दौड़ प्रतियोगिता एवं अत्याधुनिक जिम का
फर्रुखाबाद । जिला अधिकारी डॉ0 अंकुर लाठर की अध्यक्षता में शासन के मंशानुरूप संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत स्व0 ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्पोर्ट्स स्टेडियम, फतेहगढ़ में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, दौड़ प्रतियोगिता तथा अत्याधुनिक जिम का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग एवं श्रम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इसके माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हुए व्यसनमुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। साथ ही, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के देखरेख में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के धावकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।*अत्याधुनिक जिम का हुआ उद्घाटन*खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्व0 ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्थापित जिम के नवीनीकरण (जीर्णोद्धार) कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा फीता काटकर किया गया। जिम के शुरू होने से स्थानीय धावकों एवं अन्य खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिटनेस सुविधाएं स्टेडियम परिसर में ही उपलब्ध हो सकेंगी।*विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित*दौड़ प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी महोदय के साथ विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल और चमचमाती शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास का माध्यम नहीं हैं, बल्कि जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनपद का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।*वरिष्ठ अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों की रही उपस्थिति*कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ श्रम आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला क्रीड़ाधिकारी, जिला व्यायाम शिक्षक, खेल प्रशिक्षक (कोच) तथा बड़ी संख्या में व्यायाम शिक्षक, खिलाड़ी, खेल प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।जिला प्रशासन ने सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने, खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने तथा स्वस्थ एवं अनुशासित जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।
इंडी गठबंधन की बैठक में अखिलेश को बुलाया तक नहीं गया, कांग्रेस-सपा की कलह पर सुभाष यदुवंश का तंज
- 'इनको वोट देना अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है’, सुभाष यदुवंश का अखिलेश-राहुल पर हमला
- बीजेपी MLC ने कहा- 'राजतंत्र और परिवारतंत्र में विश्वास करते हैं राहुल और अखिलेश’

लखनऊ, 08 अक्टूबर। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य (MLC) सुभाष यदुवंश ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की ओर से आयोजित इंडी गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव को नहीं बुलाए जाने का जिक्र करते हुए यदुवंश ने दोनों नेताओं को ‘राजकुमार’ बताया और कहा कि वे एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
सुभाष यदुवंश ने कहा, 'इंडी गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव जी को बुलाया ही नहीं गया।' उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव लखनऊ आ गए, तब राहुल गांधी के किसी ‘शिष्य’ का फोन उनके पास आया। यदुवंश ने कहा कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के इशारे पर ही एक सपाई सांसद ने कहा कि कांग्रेस की हैसियत तो 10 सीटों की भी नहीं है।
*'चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए दोनों राजकुमार'*
यदुवंश ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, 'ये जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए दोनों राजकुमार हैं, ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।' यदुवंश ने कहा कि इन दोनों नेताओं में अनुशासन नहीं है, टीम भावना नहीं है और समन्वय नहीं है। अखिलेश और राहुल दोनों ही किसी व्यवस्था को चला नहीं सकते।
*'डेढ़ साल मंच पर पूरा परिवार लड़ता रहा'*
अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सुभाष यदुवंश ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ‘युवराज’ को सत्ता मिली, तो डेढ़ साल तक मंच पर पूरा परिवार लड़ता रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान उत्तर प्रदेश को 'सिरफुटौव्वल का अड्डा' बना दिया गया।
*'राजतंत्र पर भरोसा करते हैं राहुल गांधी'*
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यदुवंश ने कहा कि जब कांग्रेस के ‘युवराज’ को सत्ता मिली थी, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का तैयार किया हुआ मसौदा राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। उन्होंने कहा, 'युवराज ने मसौदा फाड़ करके बताया कि देखो, मैं राजतंत्र में बिलीव करता हूं, संविधान मानता नहीं हूं, संविधान को जेब में रख करके चलता हूं।'
बता दें कि 2013 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा दोषी सांसदों-विधायकों को तत्काल अयोग्यता से बचाने के लिए लाए गए जनप्रतिनिधित्व संशोधन अध्यादेश को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘पूरी तरह बकवास’ बताते हुए सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था।
अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला करते हुए सुभाष यदुवंश ने कहा कि इन पर भरोसा करना, इनको वोट देना अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है। ये दोनों परिवारतंत्र पर भरोसा करने वाले नेता हैं।
*सीएम हेमंत सोरेन की माता के निधन पर सियासी जगत में शोक की लहर, मंत्री-सांसद और पूर्व CM अर्जुन मुंडा समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की माता एवं स्वर्गीय श्रीमती रूपी सोरेन के निधन पर आज मोरहाबादी स्थित आवास पर राज्य सरकार के मंत्री श्री चमरा लिंडा, मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह, सांसद श्री विजय हांसदा,

सांसद श्री ढुल्लू महतो, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन, पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती रूपी सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार एवं विकट दुःख को सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की।_*

झामुमो के मिलन समारोह में सैकड़ों लोगों ने थामा पार्टी का दामन, रंजीत राम के नेतृत्व में हुआ सदस्यता ग्रहण

हजारीबाग के हीराबाग चौक स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) जिला कार्यालय में मंगलवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की।

सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पूर्व सदर प्रतिनिधि और पूर्व जिला परिषद सदस्य रंजीत राम के नेतृत्व में लोगों ने झामुमो में शामिल होने की घोषणा की। इस दौरान नए सदस्यों ने मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व तथा पार्टी की नीतियों में विश्वास जताया।

झामुमो जिलाध्यक्ष संजीव कुमार बेदिया ने रंजीत राम समेत नए सदस्यों को माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पार्टी में शामिल हुए लोगों का गर्मजोशी से अभिनंदन किया।

इस दौरान खतियानी परिवार के जिला अध्यक्ष अशोक राम, रामचंद्र राम, कार्तिक सिन्हा, भीखू राम, आलोक वर्मा, कुलदीप राम, नरेश प्रजापति, अधिवक्ता पिंटू प्रकाश, अधिवक्ता पारस राव अंबेडकर, अधिवक्ता अमन कुमार, भीम आर्मी के जिला मीडिया प्रभारी बादल कुमार, वार्ड सदस्य सुरेंद्र कुमार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम शरण राम, रजक समाज हजारीबाग के जिला महामंत्री बालेश्वर रजक समेत कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली।

अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्तार अहमद, सुशील केरकेट्टा, अनुपम विशाल, रिचर्ड एंथोनी बैचमेन, बसंत परेया, रोबिन रॉय और कुमुद दास समेत कई अन्य लोगों के भी पार्टी में शामिल होने की बात कही गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संजीव कुमार बेदिया ने कहा कि झामुमो आम लोगों, गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और युवाओं के मुद्दों को उठाता रहा है। उन्होंने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन में उन्हें सम्मान और जिम्मेदारी देने की बात कही।

जिला सचिव नीलकंठ महतो ने झामुमो को झारखंड के अधिकार, अस्मिता और सामाजिक न्याय से जुड़ा आंदोलन बताया। वहीं केंद्रीय सदस्य सह अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष यासीन खान ने कहा कि पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की बात करती है।

केंद्रीय सदस्य विकास राणा और सुनील शर्मा ने भी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। जिला प्रवक्ता कुणाल यादव ने कहा कि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से लोगों का पार्टी से जुड़ना संगठन के विस्तार को दर्शाता है।

झामुमो में शामिल होने के बाद रंजीत राम ने कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों से विचार-विमर्श के बाद पार्टी की सदस्यता लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड और आम लोगों के मुद्दों को उठाए जाने से प्रभावित होकर उन्होंने झामुमो के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे पार्टी को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रूप से काम करने की बात कही।

कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य इजहार अंसारी, जिला उपाध्यक्ष रंजीत मेहता, विकास बेदिया, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र मेहता, जिला कोषाध्यक्ष मो. अख्तर, श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष सह बड़कागांव प्रखंड अध्यक्ष संजय सिंह, दारू प्रखंड अध्यक्ष नारायण दास सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।