कौन हैं स्वतंत्र भारद्वाज, एक दिन की पुलिस कस्टडी में, निशु आजाद के पिता से मारपीट मामले में एक्शन
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इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक  स्वतंत्र भारद्वाज नाम खूब चर्चा में है। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी निशु आजाद के पिता संजय कुमार को चोट लगने के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज का नाम सामने आया है। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान निशु आजाद के पिता से मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन पहले पुलिस ने पकड़ा था अब उसे एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

  

शुक्रवार को पुलिस ने लिया था हिरासत में
कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में संबंधित जज के आवास पर शनिवार को स्वतंत्र भारद्वाज की पेशी हुई। जिसके बाद उसे एक दिन की पुलिस कस्टडी में जज ने भेजा है। शुक्रवार को पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को बुलंदशहर से हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई एक पॉडकास्ट की वायरल क्लिप के सामने आने के बाद हुई थी, जिसमें आरोपी ने एक छात्रा के पिता पर हमला करने की बात कबूली थी।

  

स्वतंत्र भारद्वाज पर क्या है आरोप
स्वतंत्र भारद्वाज पर आरोप है कि उन्होंने जंतर-मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान 14 वर्षीय छात्र कार्यकर्ता निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। मामले में पुलिस की कार्रवाई उस समय तेज हुई, जब एक पॉडकास्ट इंटरव्यू की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें भारद्वाज ने कथित हमले का जिक्र करते हुए निशु के पिता की “खोपड़ी फोड़ने” का दावा किया था। जिसमें उन्हें 60 टांके लगे थे।

  

सीजेपी के धरना-प्रदर्शन के बाद एक्शन
वीडियो में स्वतंत्र भारद्वाज यह कहते भी सुना जा सकता है कि घटना के बाद संजय को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से ले जाया गया और उनकी बेटी पुलिस थाने के बाहर खड़ी होकर न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की बात कह रही थी। उसका दावा था कि इस सबके बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में सीजेपी नेता और कार्यकर्ता पर्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे थे और आरोपी की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल हुए थे। इसी मांग और प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को बुलंदशहर से पकड़ा था। अब उसे दिल्ली में जज के सामने पेशी के बाद पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।

  

भारद्वाज की हिरासत पर क्यों भड़के हिंदू संगठन?
स्वतंत्र भारद्वाज को पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद दिल्ली में उनके समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गया। शनिवार को हिंदू रक्षा दल समेत कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता संसद मार्ग थाने के बाहर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने स्वतंत्र की रिहाई की मांग की और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।  प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्वतंत्र के खिलाफ दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि केस में कुछ गंभीर धाराएं दबाव में जोड़ी गई हैं और इन्हें हटाया जाना चाहिए।

कौन है स्वतंत्र भारद्वाज?
स्वतंत्र भारद्वाज बिहार के दरभंगा के रहने वाले बताए जाते हैं। वह यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आए और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। विभिन्न पॉडकास्ट में वह खुद को दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ा बताते रहे हैं और हिंदूवादी संगठनों से अपने संबंधों की बात करते रहे हैं। उनसे जुड़े पुराने वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। एक तस्वीर में वह कथित तौर पर पुलिस के जूते पहने दिखाई दे रहे हैं। उनके कुछ पुराने पॉडकास्ट में जेल, आपराधिक धाराओं और हिंसा से जुड़े विषयों पर बातचीत भी सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है।

बदल गया दुनिया का नक्शा, नए मैप में अफ्रीका बड़ा, यूरोप-यूएस छोटे; जानें भारत पर क्या असर
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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को दुनिया के एक नए नक्शे को पास को किया है। इसमें पुराने मर्केटर वर्ल्ड मैप की जगह ऐसे नक्शे के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें देशों और महाद्वीपों का आकार उनके असली क्षेत्रफल के ज्यादा करीब दिखाई देता है। नए नक्शे में अफ्रीका पहले से काफी बड़ा, जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका छोटे नजर आएंगे। एशिया के कुछ हिस्सों का आकार भी तुलनात्मक रूप से छोटा दिखेगा।

  

वर्ल्ड मैप में बदलाव को लेकर अफ्रीकी देश टोगो की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया। टोगो और अफ्रीकी यूनियन (AU) के सदस्यों के समर्थन वाले 'नक्शे को सही करें' नाम के प्रस्ताव को 164 देशों का समर्थन मिला है जिनमें फ्रांस और यूके भी शामिल थे। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था जिसने इसके खिलाफ वोट किया था और छह देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस नक्शे में अफ्रीका को उसके मूल रूप में दिखाया गया है।

  

‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन’ को अपनाने की अपील
इस नक्शे को इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन के जरिए मापा गया है। इससे पहले मर्केटर मैप माना जाता था दरअसल, टोगो एक कैंपेन को लीड कर रहा था। टोगो इस कैंपेन के तहत दुनिया भर की सरकारों और संस्थाओं से पारंपरिक ‘मर्केटर प्रोजेक्शन’ को छोड़कर ‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन’ को अपनाने का आग्रह किया।

  

क्या है ‘मर्केटर प्रोजेक्शन’?
मर्केटर प्रोजेक्शन के आधार पर नक्शे का इस्तेमाल 16वीं सदी से हो रहा है। समर्थकों और भूगोल-विशेषज्ञों का कहना है कि ‘इक्वल अर्थ’ नक्शा महाद्वीपों के सापेक्ष आकार और अनुपात को ज़्यादा सही ढंग से दिखाता है। ‘मर्केटर प्रोजेक्शन’ में ग्रीनलैंड का आकार अफ्रीका के लगभग बराबर दिखता है, जबकि असल में वह बहुत छोटा है। इसके उलट, ‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन’ महाद्वीपों को ज़्यादा सही अनुपात में दिखाता है, जिसमें अफ्रीका को ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा दिखाया गया है। हालांकि, यह प्रस्ताव ‘मर्केटर प्रोजेक्शन’ के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाता और न ही इसे बदलने के लिए मजबूर करता है।

  

अमेरिका ने प्रस्ताव का किया विरोध
टोगो द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का अफ्रीकी संघ के बाकी 54 सदस्य देशों समेत कई देशों ने समर्थन किया था। वोटिंग के बाद इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। वहीं, अमेरिका ने इस पहल की कड़ी आलोचना की। अमेरिकी प्रतिनिधि यारिना फेरेन्सेविच ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को दुनिया की असली समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि 16वीं सदी के नक्शे को बदलने जैसी बहस पर। उन्होंने इसे एक वैचारिक एजेंडा बताया और कहा कि ऐसी बहसों की वजह से संयुक्त राष्ट्र अपनी विश्वसनीयता खो रहा है।

क्या है भारत की राय?
वहीं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया के नक्शे में महाद्वीपों के आकार को ज्यादा सही तरीके से दिखाना है। भारतीय राजनयिक रघु पुरी ने कहा कि भारत इस प्रस्ताव को समान-क्षेत्रफल वाले मानचित्र प्रोजेक्शन के व्यापक इस्तेमाल और विचार को बढ़ावा देने के रूप में देखता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का समर्थन किसी एक विशेष प्रोजेक्शन, जिसमें ‘इक्वल अर्थ’ भी शामिल है, को आधिकारिक तौर पर अपनाने का समर्थन नहीं है। पुरी ने कहा कि अलग-अलग मानचित्र प्रोजेक्शन में किसी क्षेत्र के आकार को लेकर धारणा में अंतर पैदा हो सकता है। खासतौर पर ऐसे प्रोजेक्शन में, जिनका उद्देश्य आकार के बजाय भूगोल की दूसरी विशेषताओं जैसे आकृति, दिशा या दूरी को बनाए रखना होता है।

भारत के आकार का क्या?
भारत की वास्तविक जमीन, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा। यह बदलाव देशों की सीमाएं बदलने वाला नहीं, बल्कि नक्शे पर पृथ्वी को दिखाने का तरीका बदलने वाला है। भारत का नक्शा देखने में भी थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन भारत के मामले में बदलाव बहुत बड़ा नहीं होगा। नया नक्शा क्षेत्रफल सही अनुपात में दिखाता है। पुराने नक्शे में भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके अपने आकार से छोटे और ध्रुवों के पास के इलाके बड़े दिखते हैं। भारत भूमध्य रेखा से बहुत दूर नहीं है, इसलिए पुराने नक्शे में भी उसका आकार कुछ हद तक छोटा दिखता है।

सहारनपुर में मस्जिद पर चला बुलडोजर, सपा सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार सुबह कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और आरआरएफ बल तैनात रहा। मस्जिद गिराने के बाद तनाव बढ़ गया है। कैराना सांसद इकरा हसन को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। कैराना सांसद इकरा हसन शनिवार को सुबह सहारनपुर जाने वाली थीं। इससे पहले उन्हें देर रात ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया।

  

इकरा हसन ने लगाया हाउस अरेस्ट का आरोप
मस्जिद प्रकरण को लेकर कैराना सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उनके आवास पर रात में भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया गया। इकरा हसन ने इसे हाउस अरेस्ट बताते हुए सवाल उठाया कि क्या जनता के मुद्दे पर अधिकारियों से मिलना अब अपराध हो गया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि को रोककर जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। सपा सांसद इकरा हसन आज सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद पर प्रशासनिक कार्रवाई के बाद वह मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहती थीं।

  

कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील की थी खारिज
इससे पहले डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने 4 सितंबर को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी थी। जिला जज की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए सबूतों की जांच करने के बाद मस्जिद को अवैध घोषित करने वाले सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा।

  

सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मस्जिद गिराने का दिया था आदेश
सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 17 जुलाई को मस्जिद को गिराने का आदेश दिया था और सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और उसके गलत इस्तेमाल के लिए वहां मौजूद लोगों पर लगभग 6.41 करोड़ रुपये का मुआवजा लगाया था।

  

ऐसे ही विवाद की शुरुआत
मस्जिद को लेकर विवाद की शुरुआत शिकायत के बाद हुई। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मस्जिद के संबंध में शिकायत की थी। इसके बाद 24 मार्च 2025 को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पीपी एक्ट के तहत याचिका दाखिल की गई।

सोनिया गांधी की किताब को अब हार्परकॉलिन्स करेगी पब्लिश, पेंगुइन इंडिया से विवाद के बीच ऐलान
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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' अब हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित की जाएगी। हार्पर कॉलिन्स ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। इस किताब को पहले पेंगुइन रैंडम हाउस की ओर से प्रकाशित किया जाना था। पेंगुइन रैंडम हाउस ने कुछ बदलाव और सामग्री पर मतभेद को लेकर किताब प्रकाशित करने से पीछे हटने का फैसला किया। जिसके बाद हार्पर कॉलिन्स ने किताब को छापने का ऐलान कर दिया है।

  

10 नवंबर को होगा प्रकाशित
हार्पर कॉलिन्स ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। अपने पोस्ट में हार्पर कॉलिन्स ने लिखा, 'हार्पर कॉलिन्स इंडिया सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित संस्मरण किताब 'बिलॉन्गिंग-ए जर्नी ऑफ लव' को प्रकाशित करेगी। लंबे समय से प्रतीक्षित यह संस्मरण भारत में 10 नवंबर, 2026 को प्रकाशित होगा। हमारे समय के सबसे बहुप्रतीक्षित राजनीतिक संस्मरणों में से एक ‘बिलॉन्गिंग’ प्रेम, पहचान, कर्तव्य और अपनत्व की एक नाटकीय एवं बेहद निजी कहानी है। यह पुस्तक भारत की यात्रा और उसके विकास को एक दुर्लभ अंदरूनी नजरिए से प्रस्तुत करती है।'

  

पेंगुइन रैंडम हाउस क्यों हटा पीछे?
बता दें कि कि सोनिया गांधी की आत्मकथा को लेकर देश में खूब सियासत हुई। मामला तब शुरू हुआ जब न्यूयॉर्क स्थित अल्फ्रेड ए. नॉफ, जो पेंगुइन रैंडम हाउस का हिस्सा है, ने 18 अगस्त को सोनिया गांधी की किताब प्रकाशित करने की घोषणा की थी। उस समय 10 नवंबर की तारीख तय की गई थी और किताब की पहली प्रिंटिंग करीब एक लाख प्रतियों की बताई गई थी। लेकिन इसके बाद पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किताब प्रकाशित करने से पीछे हटने का फैसला किया। इसे लेकर संपादकीय बदलाव और सामग्री पर मतभेद की बातें सामने आईं।

मेलोनी बनीं इटली की सबसे लंबे समय तक रहने वाली पीएम, पीएम मोदी ने दी बधाई
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इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने राजनीतिक में एक खास मुकाम हासिल किया है।मेलोनी ने देश के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को बधाई दी। पीएम मोदी ने उनके उज्ज्वल भविष्य और आगे की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

  

पीएम मोदी ने दी सफलता के लिए शुभकामनाएं
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर पोस्ट में लिखा, ‘मेरी मित्र प्रधानमंत्री मेलोनी को इटली के युद्धोत्तर इतिहास की सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई। यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली की जनता के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है।’ उन्होंने कहा, ‘उनकी दोस्ती ने भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं दोनों देशों के लोगों के लिए समृद्ध भविष्य बनाने हेतु हमारे करीबी सहयोग को आगे बढ़ाने का इंतजार कर रहा हूं। आने वाले वर्षों में उनकी निरंतर सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।’

  

जुलाई में पीएम मोदी ने रचा था इतिहास
इससे पहले जुलाई में मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी। उन्होंने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर बनाने के लिए साथ काम करने की इच्छा भी जताई थी। उस समय सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्‍स’ पर मेलोनी ने लिखा था, ‘पीएम मोदी को बधाई, जो आज भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल के हफ्तों में रोम में उनसे फिर मुलाकात करना खुशी की बात रही। हमने मिलकर एक ऐसी विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की है, जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे देशों और हमारे लोगों के लिए नए अवसर पैदा करेगी।’

  

मेलोनी की सरकार ने लगातार 1,413 दिन पूरे किए
जॉर्जिया मेलोनी ने 22 अक्टूबर 2022 को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था। उनकी सरकार ने आज लगातार 1,413 दिन पूरे कर लिए हैं और बेनिटो मुसोलिनी की तानाशाही के बाद इटली गणराज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन गई है। जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' इस मौके पर दक्षिणी इटली के बारी शहर में एक रैली कर रही है जिसमें हजारों समर्थकों के जुटे हैं। जॉर्जिया मेलोनी एड्रियाटिक सागर के नजारे वाले मंच से रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली का नारा है 'सबसे स्थिर सरकार, एक मजबूत इटली'।

कौन है निशु आजाद जिसके पिता को न्याय दिलाने सड़क पर उतरी सीजेपी, संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन
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कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर सड़क पर उतरी है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 23 जून को सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन में घायल हुए निशु आजाद के पिता को न्याय दिलाने के लिए सीजेपी संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन कर रही है। सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन में घायल हुए गाजियाबाद के संजय कुमार (38) की बेटी निशु ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर निशु का एक वीडियो आया है, जिसमें वह कह रही हैं कि अब दिल्ली पुलिस से उनकी आशा और उम्मीद टूटने लगी है।

  


वीडियो आने के बाद बवाल बढ़ा
निशु का वीडियो आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ गया है। निशु वीडियो में कह रही हैं कि आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह साफ कह रहा कि उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए था। निशु ने कहा कि जब मेरे पापा का सिर फोड़ा था। तब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन डेढ़ महीने बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। निशु ने अपना वीडियो राहुल गांधी को भी टैग किया है। उनका कहना है कि अब पुलिस से उम्मीद नहीं है। आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को कानून का डर नहीं है। अब मुझे बस राहुल गांधी से उम्मीद है।

  

सौरव दास का थाने के सामने धरना-प्रदर्शन
निशु दिल्ली पुलिस से एक्शन की मांग कर रही हैं। साथ ही वह स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही हैं। इसे लेकर आज संसद थाने के बाहर काफी गहमागहमी है। निशु मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास और कुछ लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे हैं। थाने के सामने सड़क पर बैठ गए हैं।

  

सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान समर्थक के पिता पर हुए हमले में कार्रवाई न करने की बात कही। रांका के अनुसार, सौरभ और उनके पूरे दल ने दिल्ली पुलिस से हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। उन्होंने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की भी मांग की थी। हालांकि, पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज, घटना में शामिल लोग खुले तौर पर संजय पर हमला करने की बात स्वीकार कर रहे हैं। वे यह भी मान रहे हैं कि उन्होंने संजय को जान से मारने का प्रयास किया था। इसके बावजूद, दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर कोई कदम नहीं उठाया है। यह आरोप कपिल मिश्रा और भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रभाव में कार्रवाई न करने का है।

  

स्वतंत्र भारद्वाज के वीडियो में क्या?
इस बीच कथित हमलावर स्वतंत्र भारद्वाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। सोशल मीडिया पर स्वतंत्र भारद्वाज का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह दावा कर रहा है कि उसने सीजेपी के एक प्रदर्शनकारी के पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की थी, उसे 60 टांके लगे थे और उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह मौत के करीब पहुंच गया था। वह यह भी कहता है कि उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। वीडियो में उसने आगे कहा 'मैं अगले दिन ही पुलिस हिरासत से बाहर आ गया। मुझे जेल भी नहीं जाना पड़ा। मैंने पुलिस को यह कहते सुना कि कपिल मिश्रा का फोन आया था। वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं।

नेपाल में चमत्कार, तबाही के 9 दिन बाद सुरंग से 2 लोग जिंदा निकाले गए
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नेपाल में 9 दिन पहले आई भीषण बाढ़ और तबाही के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिसने राहत और बचाव टीमों के साथ-साथ पूरे देश की उम्मीद बढ़ा दी। बाढ़ के नौ दिन बाद त्रिशूली-3ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग से दो लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया।

  

अंधेरी टनल और मौत के साये के बीच बची जिंदगी
अंधेरी टनल में बीते 9 दिनों से मौत के साये में फंसा युवक संजय शाह आज सुबह सुरक्षित जिंदा बाहर निकाल लिया गया है। उफनती नदी और मलबे से घिरी टनल के भीतर 240 घंटे तक बिना रोशनी, भोजन और मदद के संजय की सांसें चलती रहीं। इसे रेस्क्यू टीम भी ईश्वर का करिश्मा मान रही है। संजय शाह के रेस्क्यू के बाद एक और युवक को जिंदा बाहर निकाल लिया गया है।

  

सुरंग से आई आवाज ने जगाई उम्मीद
दोनों मजदूर त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की एक सुरंग में फंसे हुए थे।  नेपाल सेना के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की टीम लगातार सुरंग में दोनों की तलाश कर रही थी। अभियान के दौरान जब बचावकर्मियों को सुरंग के भीतर से आवाजें सुनाई दीं, तो उनकी उम्मीद जगी। टीम ने अंदर फंसे लोगों से संपर्क स्थापित किया और इसके बाद उन्हें बाहर निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए।

  

टनल के अंदग जिंदगी की उम्मीद
बचाए गए मजदूरों की पहचान 30 वर्षीय संजय शाह और 45 वर्षीय कबीर महारजन के रूप में हुई है। महारजन परियोजना में मैकेनिकल सुपरवाइजर और शाह फोरमैन के तौर पर काम कर रहे थे।संजय से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस खतरनाक टनल के भीतर अभी भी कई अन्य जिंदगियां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं।

  

अब तक 1,282 लोगों की मौत
26 अगस्त को आई बाढ़ ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। तिब्बत सीमा के पास कई गांव इसकी चपेट में आए। नेपाल पुलिस के मुताबिक, इस भीषण हादसे में अब तक 1,282 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। त्रिशूली जलविद्युत परियोजना की सुरंग में भी कई कर्मचारी फंस गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, यहां कम से कम 40 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। देश के कई हाइड्रो पावर प्लांट से 900 से ज्यादा कर्मचारियों के लापता होने की बात सामने आई है। ऐसे में दो लोगों का जिंदा मिलना बचाव अभियान के लिए बेहद अहम संकेत है।

दिल्ली में 12-13 सितंबर को जुटेगा BRICS का शीर्ष नेतृत्व



  

 
 
  - भारत की मेजबानी में 18वां शिखर सम्मेलन, गुटेरेस होंगे शामिल; पुतिन, जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति के आने की भी संभावना
  

  
नई दिल्ली। भारत की मेजबानी में 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर दुनिया के प्रमुख नेताओं के बीच चर्चा होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
  
सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इन नेताओं की संभावित मौजूदगी से शिखर सम्मेलन का कूटनीतिक महत्व और बढ़ गया है।
  
BRICS सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, वैश्विक विकास और बहुपक्षीय व्यवस्था से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श हो सकता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की मेजबानी में होने वाली यह बैठक रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
  
नई दिल्ली में होने वाले इस सम्मेलन पर दुनियाभर की नजरें रहेंगी। भारत BRICS के मंच के जरिए विकासशील देशों के हितों और वैश्विक सहयोग को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को प्रमुखता से रखने की तैयारी में है।
 

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर, अब सीजेपी दिल्ली में नहीं करेगी प्रोटेस्ट
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दिल्ली में 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की तरफ से प्रस्तावित विरोध मार्च को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम जानकारी सामने आई। सीजेपी ने अदालत को बताया कि वह 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित अपने नए विरोध मार्च का आह्वान वापस ले रही है। यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर दिए गए आश्वासन के बाद लिया गया।

  

छात्रों के खिलाफ दर्ज 129 एफआईआर रद्द
कॉकरोच मूवमेंट के दौरान राजधानी दिल्ली और 4 राज्यों में प्रदर्शन को लेकर छात्रों के खिलाफ दर्ज 129 एफआईआर रद्द कर दी गई हैं। सरकार का कहना है प्रदर्शन खत्म होने के दौरान उसने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का वादा किया था, जिसे अब पूरा कर लिया है। मंगलवार (1 सितंबर) को सरकार ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करने की अपील की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

  

सीजेपी ने किया प्रदर्शन न करने का ऐलान
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेपी के सौरव दास ने कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के सकारात्मक आश्वासनों और आज उन्हें मिली न्यायिक मान्यता को देखते हुए, और इस कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए, कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को होने वाले मार्च के आह्वान को वापस लेना उचित समझता है। उम्मीद है कि सरकार अपने वचन का पालन करेगी।

  

एफआईआर वापस क्यों ली गई?
केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी से वादा किया था कि अगर आंदोलन वापस ले लिए जाते हैं, तो मामले वापस ले लिए जाएंगे। मैंने दिल्ली के लिए लिस्ट दे दी है। इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल ने भी केस वापिस की याचिका दाखिल की। इन राज्यों ने भी कहा कि हम केस वापस ले रहे हैं। इन सभी राज्यों में कुल 129 एफआईआर दर्ज थे। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर किसी अन्य राज्यों में भी कोई मुकदमा दर्ज है तो हम चाहते हैं कि वे जांच को आगे न बढ़ाएं।

  

20 जून को जंतर-मंतर से शुरू हुआ था आंदोलन
बता दें कि नीट अनियमितताओं के खिलाफ सीजेपी के नेतृत्व में आंदोलन 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ था। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। यह आंदोलन 25 जुलाई को उस समय समाप्त किया गया, जब तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और सरकार ने संगठन की अन्य मांगों को भी स्वीकार किया।

SCO समिट में पीएम मोदी ने पुतिन-जिनपिंग से की मुलाकात, ग्रुप फोटो में शहबाज को किया नजरअंदाज
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किर्गिस्तान के बिश्केक के 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन की बैठक हो रही है। यहां पर चीन-रूस और भारत एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत समूह के दूसरे नेताओं से गर्मजोशी से मुलाकात की और बात की। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ देखा तक नहीं।

  

बिश्केक में SCO नेताओं की ग्रुप फोटो के दौरान क्या हुआ?
ग्रुप फोटो के दौरान जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा गर्मजोशी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलते देखा गया है। ग्रुप फोटो से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जब सभी राष्ट्र प्रमुख मंच पर इकट्ठा हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी को देखकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुक गए। दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया। इस दौरान पुतिन और पीएम मोदी के बीच गर्मजोशी दिखाई दी। ग्रुप फोटो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ की तरफ देखा तक नहीं। यहां एक बार फिर उनकी किरकिरी हुई। प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति जिनिपिंग के साथ बातचीत करते हुए वहां से बाहर की ओर चले गए।

  

पाकिस्तान ने अपनी पोस्ट से पीएम मोदी की फोटो हटाई
किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चल रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खूब किरकिरी हुई। इसके बाद पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एससीओ ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन समेत कई वैश्विक नेताओं की तस्वीरों को हटा दिया गया।

  

किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की बैठक
इससे पहले PM मोदी ने SCO समिट के दौरान किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव के साथ बैठक की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-किर्गिस्तान के आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया।