केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर श्रमिक जागरूकता अभियान, विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी


  


लखनऊ। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे '12 साल विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के' अभियान के तहत प्रदेशभर में 05 जून से 21 जून 2026 तक समेकित जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ के मलिहाबाद ब्लॉक में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा श्रमिक पंजीयन के लिए विशेष शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
 अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि लेबर अड्डा, तेलीबाग में श्रमिकों को बोर्ड में पंजीकरण, नवीनीकरण एवं संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों, गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना-व्यापारी (NPS-Trader) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया।
 उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत कारखाना प्रभाग के अधिकारियों द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता-2020 पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान सुरक्षा ऑडिट, कार्यस्थल पर दुर्घटना निवारण एवं श्रमिक सुरक्षा उपायों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
 कार्यक्रम में महिला श्रमिकों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए महिला सुरक्षा एवं पॉश (POSH) जागरूकता कार्यक्रम, अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण तथा आपदा प्रबंधन संबंधी मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। अपर श्रमायुक्त ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की प्रक्रिया भी इसी माह प्रारंभ की जाएगी, जिससे श्रमिकों के कौशल उन्नयन एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
 जन-जागरूकता अभियान के सफल संचालन में श्रम प्रवर्तन अधिकारी अंकित सिंह एवं संतोष कुमार का विशेष योगदान रहा। कल्पना श्रीवास्तव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार की 12 वर्षों की जन-कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े श्रमिक तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी पात्र श्रमिकों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
 अधिक जानकारी के लिए श्रमिक टोल फ्री नंबर 1800-180-5412 अथवा अपर श्रमायुक्त कार्यालय, 23 ए.पी. सेन रोड, लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर श्रमिक जागरूकता अभियान, विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी



  

 
 
  **लखनऊ।** केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे **'12 साल विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के'** अभियान के तहत प्रदेशभर में 05 जून से 21 जून 2026 तक समेकित जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ के मलिहाबाद ब्लॉक में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा श्रमिक पंजीयन के लिए विशेष शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
  
अपर श्रमायुक्त **कल्पना श्रीवास्तव** ने बताया कि लेबर अड्डा, तेलीबाग में श्रमिकों को बोर्ड में पंजीकरण, नवीनीकरण एवं संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों, गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने तथा **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)** एवं **राष्ट्रीय पेंशन योजना-व्यापारी (NPS-Trader)** जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया।
  
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत कारखाना प्रभाग के अधिकारियों द्वारा **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता-2020** पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान सुरक्षा ऑडिट, कार्यस्थल पर दुर्घटना निवारण एवं श्रमिक सुरक्षा उपायों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
  
कार्यक्रम में महिला श्रमिकों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए **महिला सुरक्षा एवं पॉश (POSH) जागरूकता कार्यक्रम**, अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण तथा आपदा प्रबंधन संबंधी मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया।
  
अपर श्रमायुक्त ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के **स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम** की प्रक्रिया भी इसी माह प्रारंभ की जाएगी, जिससे श्रमिकों के कौशल उन्नयन एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
  
जन-जागरूकता अभियान के सफल संचालन में श्रम प्रवर्तन अधिकारी **अंकित सिंह** एवं **संतोष कुमार** का विशेष योगदान रहा।
  
कल्पना श्रीवास्तव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार की 12 वर्षों की जन-कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े श्रमिक तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी पात्र श्रमिकों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
  
अधिक जानकारी के लिए श्रमिक **टोल फ्री नंबर 1800-180-5412** अथवा अपर श्रमायुक्त कार्यालय, **23 ए.पी. सेन रोड, लखनऊ** से संपर्क कर सकते हैं।
 

मुख्यमंत्री योगी को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास, 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 
  
इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर जनसेवा के लिए मंगलकामनाएं व्यक्त करते हुए प्रदेश के विकास और सुशासन के लिए उनके नेतृत्व की प्रशंसा की।
 

सुनियोजित तरीके से सवर्ण समाज को कमजोर किया जा रहा है : सुरज प्रसाद चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष



  

 
 
  लखनऊ । सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरज प्रसाद चौबे ने सवर्ण समाज के लोगों के बीच बोलते हुए कहा कि जब राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ने के बजाय जाति ,वर्ग ,भाषा और धर्म के नाम पर विभाजित करना बन गया है,जब राष्ट को एक वैकल्पिक विचार की आवश्यकता होती है जो केवल सत्ता नहीं ,बल्कि समाज के समग्र उत्थान की बात करें राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा (RVM) की यह घोषणा उसी दिशा  में एक महत्वपूर्ण पहल प्रतीत होती है आज देश की राजनीति का बड़ा हिस्सा वोट बैंक की गणित में उलझ चुका है।
  

  
 समाज को जातियों में बाट कर,वर्ग संघर्ष को बढ़ाकर और तुष्टिकरण की राजनीति के माध्य से सत्ता प्राप्त करना अनेक दलों की राजनीति बन गई है। परिणाम स्वरूप सामाजिक सौहार्द कमजोर हुआ योग्यताएं उपेक्षित हुई और लोकतंत्र का मूल  उद्देश्य सबके लिए समान अवसर कही पीछे छूटता दिखाई  देने लगा । नं जाती का भेद भाव न कोई उच नीच सिर्फ योग्यता और न्याय का संदेश आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है यदि राजनीत का केंद्र राष्ट हित ,शिक्षा समान अधिकार और न्याय बने तो भारत केवल आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का भी वैशिक उदाहरण बन सकता हैं आवश्यकता इस बात की है समाज भावात्मक नारे से ऊपर उठ कर उन विचारों का समर्थन  जो राष्ट को जोड़ते है तोड़ते नहीं है 2027 में सवर्ण समाज उनकी बात करेगा जो सवर्ण की बात करेंगे।
 

05 से 21 जून तक चलेगा जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान, प्रभारी मंत्री ने किया शुभारंभ



  

 
 
  * श्रवण धाम में वृक्षारोपण कर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरुआत, विकास प्रदर्शनी, स्वास्थ्य मेले और योग कार्यक्रम होंगे आयोजित
  

  
अम्बेडकरनगर/ लखनऊ। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद अम्बेडकरनगर में 05 जून से 21 जून 2026 तक व्यापक जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तथा जनपद प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पौराणिक धार्मिक स्थल श्रवण धाम में ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के तहत वृक्षारोपण कर किया।
  

  
इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे, विधायक कटेहरी धर्मराज निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा (साधु वर्मा), जिलाधिकारी ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, प्रभागीय वनाधिकारी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भी पौधरोपण किया।
  
गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उन्होंने लोगों से कम से कम एक पौधा अपनी माता के नाम लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। साथ ही बेटा-बेटी में भेदभाव समाप्त कर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
  

  
वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद मंत्री ने जेल रोड स्थित लोरपुर ताजन पौधशाला का निरीक्षण कर महाभियान की तैयारियों का जायजा लिया। वन विभाग ने उन्हें अवगत कराया कि जनपद में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पर्याप्त पौधे उपलब्ध हैं और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
  
बाद में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने 05 से 21 जून तक चलने वाले जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जनसंपर्क कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, मीडिया संवाद, जन-कल्याण शिविर, स्वास्थ्य मेले, विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, विकास प्रदर्शनी, प्राकृतिक खेती कार्यशाला तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  
14 से 16 जून तक सभी विकासखंडों में जन-कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेले लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित लाभ और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं 17 से 20 जून तक कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी आयोजित होगी, जबकि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद एवं विकासखंड स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे।
  
बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने विद्युत विभाग को रोस्टर के अनुसार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कृषि विभाग को किसानों की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त वातावरण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं अभियान से जुड़े सभी नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।
  
  
 

विश्व पर्यावरण दिवस पर न्यायालय परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित



  

 
 
  * पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण का किया गया आह्वान
  

  
लखनऊ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में पुराना उच्च न्यायालय परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता  प्रभारी जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ हुसैन अहमद अंसारी ने की। इस अवसर पर उनके कर कमलों द्वारा न्यायालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया।
  
कार्यक्रम में प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ अभिषेक गुप्ता सहित न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए छायादार, फलदार तथा औषधीय गुणों से युक्त पौधों का रोपण किया। वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।
  
इस अवसर पर  प्रभारी जनपद न्यायाधीश  हुसैन अहमद अंसारी ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवहार और जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधों के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है, क्योंकि यही हमें शुद्ध वायु, स्वच्छ पर्यावरण और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं।
  
  
 

बिजली आपूर्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, उपभोक्ताओं को मिले निर्बाध विद्युत सेवा : सुरेश खन्ना



  

 
 
  
  
* जेई को फोन न उठाने पर फटकार, जानकीपुरम के जेई के निलंबन के निर्देश
  

  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आमजन को निर्धारित मानकों के अनुसार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतों का त्वरित समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
  

  
नैमिषारण्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने जनपद की विद्युत व्यवस्था, शिकायत निस्तारण और विभागीय कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक योगेश शुक्ला, अमरेश कुमार, ओ.पी. श्रीवास्तव, जिलाधिकारी विशाख जी, मुख्य विकास अधिकारी तथा विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
  
सुरेश खन्ना ने कहा कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के कारण अन्य जिलों के लिए एक मॉडल की भूमिका निभाता है। ऐसे में विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी या लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को बिजली चोरी रोकने, निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा राजस्व हानि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
  
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि कई क्षेत्रों में जूनियर इंजीनियर (जेई) फोन नहीं उठाते, जिससे समस्याओं के समाधान में देरी होती है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जेई अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के संपर्क नंबर मोबाइल में सुरक्षित रखें और उनके फोन कॉल का जवाब देना सुनिश्चित करें। यदि किसी कारणवश कॉल रिसीव न हो सके तो तत्काल वापस कॉल कर समस्या की जानकारी लेकर उसका समाधान करें।
  
समीक्षा के दौरान विभागीय कार्यों में अनियमितताओं पर भी मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। गलत एस्टीमेट तैयार करने और पोल स्थापना में गड़बड़ी की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने जानकीपुरम क्षेत्र के संबंधित जेई को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम के ट्रांसफर स्टेशन एवं चार्जिंग स्टेशन को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
  
प्रभारी मंत्री ने कहा कि विद्युत विभाग एक आपातकालीन सेवा है, इसलिए इसकी कार्यकुशलता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
  
 

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत यूपी में विश्व पर्यावरण दिवस पर लगेंगे 5 करोड़ पौधे



  




 कुकरैल वन क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी करेंगे महाअभियान का शुभारंभ, जनसहभागिता से पर्यावरण दिवस बनेगा उत्सव

लखनऊ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत एक ही दिन में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे इस महाअभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र से करेंगे। इसके साथ ही प्रदेशभर में व्यापक जनभागीदारी के साथ पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वन विभाग द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सरकार ने सभी 18 मंडलों और विभिन्न विभागों के लिए पौधरोपण लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं, ताकि अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सके।
कुकरैल वन क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वयं पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ करेंगे। यहां 200 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में वन मंत्री अरुण सक्सेना, प्रभारी मंत्री, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
इसके बाद प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में दिनभर पौधरोपण कार्यक्रम चलेंगे। वन विभाग के समन्वय में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान और नगर विकास विभाग संयुक्त रूप से अभियान को सफल बनाएंगे। अमृत सरोवरों, तालाबों, नदियों, नहरों, एक्सप्रेसवे और सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों की भी इसमें सक्रिय भागीदारी रहेगी।
प्रदेश में सर्वाधिक 62.77 लाख पौधे लखनऊ मंडल में लगाए जाएंगे। इसके अलावा बरेली मंडल में 32.21 लाख, प्रयागराज में 32.17 लाख, कानपुर में 31.83 लाख, झांसी में 31.67 लाख, चित्रकूट में 31.29 लाख तथा अयोध्या मंडल में 30.41 लाख पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
विभागवार लक्ष्य की बात करें तो ग्राम्य विकास विभाग को 3 करोड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि विभाग 75 लाख, वन विभाग 50 लाख, उद्यान विभाग 50 लाख, पंचायती राज विभाग 20 लाख तथा नगर विकास विभाग 5 लाख पौधे लगाएगा। इस प्रकार विभिन्न विभागों के सहयोग से कुल 5 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।
 मंडलवार- लक्ष्य :-
मेरठ- 19,06,000
सहारनपुर- 14,86,000
आगरा- 24,67,000
अलीगढ़- 18,97,000
मुरादाबाद- 27,60,000
बरेली- 32,21,000
प्रयागराज- 32,17,000
वाराणसी- 24,83,000
मीरजापुर- 28,63,000
गोरखपुर- 24,75,000
बस्ती- 16,01,000
आजमगढ़- 18,93,000
लखनऊ- 62,77,000
अयोध्या- 30,41,000
देवीपाटन- 29,34,000
कानपुर- 31,83,000
झांसी- 31,67,000
चित्रकूट- 31,29,000

विशेष परिस्थितियों में ही होंगे अंतर्जनपदीय तबादले, नई नीति जारी



  

 
 
  * जनगणना और शिक्षा व्यवस्था में संतुलन बनाते हुए लिया गया निर्णय : संदीप सिंह
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 की नई नीति जारी कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों और विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए केवल विशेष एवं मानवीय परिस्थितियों में ही स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी।
  
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ विद्यार्थियों की शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश में जनगणना 2026-27 का कार्य संचालित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं।
  
नई स्थानांतरण नीति के अनुसार शिक्षक अथवा शिक्षिका स्वयं, उनके पति या पत्नी अथवा अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने की स्थिति में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा शिक्षक या उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने अथवा डायलिसिस पर होने की स्थिति में भी आवेदन पर विचार किया जाएगा।
  
सरकार ने शिक्षक दम्पतियों को भी राहत दी है। यदि पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत हैं, तो छात्र-शिक्षक अनुपात एवं विद्यालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। इससे पारिवारिक जीवन और शैक्षिक जरूरतों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
  
नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी अत्यंत विषम और मानवीय परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरांत स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा।राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षकों के हितों की रक्षा करते हुए शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बनाए रखना है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो।
 

मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास, सुशासन और जनकल्याण के स्वर्णिम अध्याय : भूपेन्द्र चौधरी



  

 
 
  * 5 से 21 जून तक चलेगा ‘सेवा, सुशासन, संस्कार एवं सम्मान’ अभियान, विकास योजनाओं को घर-घर पहुंचाने पर जोर
  

  
आगरा/लखनऊ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री तथा आगरा के प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और जनकल्याण के स्वर्णिम अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज हुए हैं। इन वर्षों में गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाली अनेक ऐतिहासिक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
  
आगरा के नवीन सर्किट हाउस सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक एवं मीडिया संवाद कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून तक पूरे प्रदेश में “सेवा, सुशासन, संस्कार एवं सम्मान” अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  
उन्होंने कहा कि संगठन और प्रशासन के समन्वित प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कार्यकर्ता जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को योजनाओं से जोड़ने और उनकी समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएं।
  
प्रभारी मंत्री ने बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
  
8 से 14 जून तक जनसंपर्क एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसी दौरान “सरकार आपके द्वार” अभियान के तहत जनसमस्या समाधान शिविर लगाए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रमों के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा।
  
14 से 16 जून तक जनकल्याण शिविर और स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा, जहां आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि और अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। 16 और 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित कर शिक्षाविदों, चिकित्सकों, उद्यमियों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा।
  
17 से 20 जून तक विकास प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश में आधारभूत संरचना, औद्योगिक निवेश, सांस्कृतिक विरासत, कानून-व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं 18 और 19 जून को प्राकृतिक खेती एवं कृषि नवाचारों पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित कर किसानों को आधुनिक और टिकाऊ खेती के प्रति जागरूक किया जाएगा।
  
भूपेन्द्र चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृक्षारोपण लक्ष्य से अधिक पौधरोपण, मलिन बस्तियों में विशेष स्वच्छता अभियान, जनचौपालों का आयोजन तथा योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि यह अभियान जनभागीदारी को सशक्त बनाने और विकास की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, विधायकगण, जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।