क्या कोरोना की तरह देश में लगेगा लॉकडाउन? मोदी सरकार ने दूर की आशंकाएं, कहा- पैनिक होने की जरूरत नहीं
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पश्चिम एशिया में संकट के चलते दुनियाभर में तेल को लेकर हाहाकार मच गया है। भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है। ईरान जंग के बीच भारत में लॉकडाउन की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से ऐसी खबरें फैल रही हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में कोविड जैसी स्थिति फिर से आ गई है? क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है?

  

लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज किया
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस तरफ की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को साफ किया कि देशव्यापी लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह से झूठी हैं। सरकार के सामने फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति नियंत्रण में है। देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। वहीं, खुदरा दुकानों के पास पर्याप्त स्टॉक है। वे बिना किसी रुकावट के ईंधन वितरित कर रहे हैं।

तेल की कीमतों को लेकर हरदीप पुरी का पोस्ट
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल की कीमतें बढ़ने को लेकर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक महीने में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं। इस कारण दुनियाभर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में कीमतों में लगभग 30%-50% की वृद्धि हुई है, उत्तरी अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में 50% की वृद्धि हुई है।

अपने वित्त पर बोझ उठाने का फैसला किया-पुरी
हरदीप पुरी ने बताया कि मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे या तो अन्य सभी देशों की तरह भारत के नागरिकों के लिए कीमतों में भारी वृद्धि करें या फिर अपने वित्त पर बोझ उठाएं ताकि भारतीय नागरिक अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता से सुरक्षित रहें। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से पिछले 4 वर्षों से अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को निभाते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर वित्तीय स्थिति को लेकर बोझ उठाने का फैसला किया है।

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटी, तेल कंपनियों को बड़ी राहत
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मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण भारत में डीजल और पेट्रोल की दिक्कत शुरू हो गई है। साथ ही कच्चे तेल की कीमत भी प्रति बैरल 100 डॉलर से ज्यादा है। इस बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम की है।

  

पेट्रोल-डीजल के दामों को स्थिर रखने का फैसला
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटा दी है। यह पेट्रोल पर पहले 13 रुपए थी जो अब 3 रुपए हो गई है, वहीं डीजल पर 10 रुपए थी जो अब जीरो हो गई है। दरअसल, इजराइल-ईरान जंग से पहले यह कच्चे तेल की कीमत करीब 73 डॉलर प्रति बैरल थी जो अब 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर हो गई है। इससे तेल कंपनियों घाटा हो रहा था। वे पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा सकती थीं। इससे आम आदमी पर बोझ बढ़ता। ऐसे में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल-डीजल के दामों को स्थिर रखा है।

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हुई हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं। हालांकि, शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले 10 दिनों के लिए रोकने का ऐलान किया है। रॉयटर्स के अनुसार, ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.8% गिरकर 107.11 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 0.88% गिरकर 93.65 डॉलर प्रति बैरल हो गया। इससे एक दिन पहले दोनों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई थी।

क्या पेट्रोल-डीजल के दाम कम हो जाएंगे?
सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब बड़ा सवाल है कि क्या पेट्रोल-डीजल के दाम कम हो जाएंगे? इसका जवाब ना होगा। दरअसल, भले ही सरकार ने टैक्स कम किया है, लेकिन पेट्रोल-डीजल के रिटेल रेट सीधे सरकार तय नहीं करती। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमत और अपने मुनाफे के आधार पर रेट तय करती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियां इस छूट का इस्तेमाल अपने पिछले घाटे की भरपाई के लिए करेगी।

पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक आज, पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा में शामिल नहीं होंगे 5 राज्यों के सीएम
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पश्चिम एशिया में जंग जारी है। ईरान-अमेरिका और इजराइल के बीच जारी युद्द का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर असर हो रहा है। भारत में भी पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर दिख रहा है। ऐसे में पश्चिम एशिया के हालातों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए मोदी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट के हालात पर सरकार ने कल यानी गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। अब आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे।

  

पश्चिम एशिया संघर्ष पर मंथन
आज शाम 6.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियो के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, ताकि राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की जा सके। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करना होगा।

पांच राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं होंगे शामिल
इस मीटिंग के लिए पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पीएम मोदी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। दरअसल, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते इस बातचीत में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। हालांकि, कैबिनेट सचिवालय इन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अलग से मीटिंग करेगा।

मिडिल ईस्ट पर पीएम मोदी लगातार सक्रिय
मिडिल ईस्ट के संकट को देखते हुए पीएम मोदी लगातार सक्रिय हैं और पश्चिम एशिया के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने संसद के दोनों सदनों को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा था कि पिछले तीन सप्ताह से अधिक समय से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के हालात ने भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं जो आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा, यह आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एकमत और एकजुट आवाज में संदेश दुनिया में जाए।

पहले मीडिल ईस्ट पर सरकार का समर्थन किया, अब किस बात है शशि थरूर हैं असंतुष्ट?
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पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर ईरान और अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच यह बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए 'सार्थक और निर्णायक वार्ता' की मेजबानी को लेकर उनका देश तैयार है। यह घोषणा मीडिया की उन खबरों के बाद आई है जिनमें कहा गया है कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किये परोक्ष रूप से प्रयास कर रहे हैं। अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान की भूमिका पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

  

शांति प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका पर निराश
पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीति का अबतक खुलकर समर्थन करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका पर निराशा जताई है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि भारत को इस मौके पर शांति प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक केंद्र सरकार की संयमित प्रतिक्रिया का समर्थन किया था, इस उम्मीद में कि भारत इस अवसर का उपयोग शांति स्थापना के लिए करेगा।

थरूर बोले-हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए
शांति के वैश्विक प्रयासों पर थरूर ने भारत सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम शांति के पक्ष में तो हैं, लेकिन वर्तमान में शांति बहाली के लिए हमारी सक्रिय भागीदारी नहीं दिख रही है। एक राष्ट्र के तौर पर हम इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक हैं, इसलिए हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए।

थरूर बोले-हमें पहल करनी चाहिए थी
थरूर के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर भारत को शांति की आवाज के रूप में पेश करते रहे हैं, ऐसे में यह मौका भारत के लिए महत्वपूर्ण था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह पिछले तीन हफ्तों से भारत से अपील कर रहे थे कि वह अपने मजबूत कूटनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर दोनों पक्षों को बातचीत के लिए प्रेरित करे। उन्‍होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में शांति वार्ता होती है तो भारत का उससे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन हमें पहल करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भले ही पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की इस दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन भारत को इसका कोई श्रेय नहीं मिल रहा।

वित्त वर्ष 27 तक मजबूती की राह पर चलेगा देश का EV सेक्टर: आयुष लोहिया



  

 
 
  नई दिल्ली। भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेक्टर अब शुरुआती तेज़ वृद्धि के दौर से निकलकर स्थिर और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में वही कंपनियां टिकेंगी, जिनके पास मजबूत वित्तीय आधार, उन्नत तकनीक और भरोसेमंद सप्लाई चेन होगी। यह बात ज़ुपेरिया ऑटो के सीईओ आयुष लोहिया ने कही।
  
उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में देश में लगभग 11–12 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और 6 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन बिके। उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में उभर रहा है, जहां ई-रिक्शा और ई-ऑटो की संख्या लगातार बढ़ रही है।
  

  
* बाजार में बढ़ेगा एकीकरण
  
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार पर लोहिया ने कहा कि मौजूदा असमानता भविष्य में बाजार के एकीकरण को तेज़ करेगी।
  
उन्होंने कहा, “जिन कंपनियों के पास मजबूत पूंजी और सप्लाई चेन है, वे ही टिक पाएंगी, जबकि कई छोटे स्टार्टअप्स आर्थिक दबाव के कारण अगले 18–24 महीनों में विलय या बाजार से बाहर हो सकते हैं।”
  

  
* सप्लाई और लागत बनी चुनौती
  
लोहिया के अनुसार, बैटरी, मोटर और अन्य जरूरी पुर्जों की सप्लाई में बाधाएं अभी भी उद्योग के सामने बड़ी चुनौती हैं।
  
उन्होंने कहा, “बढ़ती इनपुट लागत और सप्लाई की दिक्कतों के कारण नई कंपनियों को मुनाफा कमाने में समय लगेगा, लेकिन यही दौर उद्योग को मजबूत बनाएगा।”
  

  
* FY27 तक बदलेगी तस्वीर
  
वित्त वर्ष 2027 तक EV सेक्टर के और मजबूत होने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि शहरीकरण, ई-कॉमर्स और छोटे व्यवसायों के विस्तार से इलेक्ट्रिक कार्गो और तीनपहिया वाहनों की मांग तेजी से बढ़ेगी।
  
“कम लागत और बेहतर आय की वजह से थ्री-व्हीलर इस बदलाव की रीढ़ बने रहेंगे,” उन्होंने जोड़ा।
  

  
* टू-व्हीलर सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा
  
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में भी वृद्धि जारी रहेगी, लेकिन प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी होगी।
  
“इस क्षेत्र में वही कंपनियां सफल होंगी, जो गुणवत्ता, सर्विस नेटवर्क और ग्राहकों के भरोसे पर ध्यान देंगी।”
  

  
* यूपी बन रहा EV हब
  
उत्तर प्रदेश को लेकर लोहिया ने कहा कि राज्य तेजी से ई-रिक्शा और लॉजिस्टिक्स EV का बड़ा केंद्र बन रहा है। सरकारी नीतियां, बढ़ती ईंधन कीमतें और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस बदलाव को गति दे रहे हैं।
  

  
* अनुभव से मिली सीख
  
अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, “2008 से इस उद्योग को देखने के बाद मेरा मानना है कि भविष्य उन्हीं कंपनियों का है, जो लंबी सोच और स्थिर रणनीति के साथ आगे बढ़ती हैं।”
  
उन्होंने बताया कि ज़ुपेरिया ऑटो का उद्देश्य किफायती, भरोसेमंद और पर्यावरण के अनुकूल वाहन उपलब्ध कराना है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती जागरूकता, सरकारी सहयोग और तकनीकी प्रगति के चलते आने वाले वर्षों में EV सेक्टर देश की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा।
 

स्क्रैपेज-लिंक्ड EV प्रोत्साहन से लास्ट-माइल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिल सकती है रफ्तार



  

 
 
  नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित नई स्क्रैपेज-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना राजधानी में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इस योजना के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने पर ₹1 लाख तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  
नीति के अनुसार, दिल्ली में पंजीकृत पुराने वाहन मालिक यदि अपने वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र में जमा कर छह महीने के भीतर नया EV खरीदते हैं, तो वे इस लाभ के पात्र होंगे। योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ₹10,000, तीनपहिया वाहनों पर ₹25,000 और इलेक्ट्रिक कारों पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कुछ EV श्रेणियों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट दी जाएगी।
  
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति का सबसे अधिक फायदा इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहनों (E3Ws) को होगा, क्योंकि इनका उपयोग शहरी परिवहन और छोटे माल ढुलाई में बड़े पैमाने पर होता है। भारत का E3W बाजार तेजी से बढ़ रहा है और कुल EV अपनाने में इसकी अहम हिस्सेदारी है।
  
आयुष लोहिया योधा के CEO ने कहा कि स्क्रैपेज-लिंक्ड प्रोत्साहन नीतियां पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाने की प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं, खासकर कमर्शियल मोबिलिटी सेक्टर में।
  
उन्होंने कहा, “इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन शहरी परिवहन में EV अपनाने का सबसे व्यावहारिक माध्यम हैं। यह प्रोत्साहन ड्राइवरों और छोटे फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए शुरुआती लागत को कम करता है, जो अपनी आजीविका के लिए इन वाहनों पर निर्भर हैं।”
  
उन्होंने आगे बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों की तुलना में काफी कम होती है, जिससे यह बदलाव आर्थिक रूप से भी लाभकारी साबित होता है।
  
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की नीतियां न केवल शहरी प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगी, बल्कि पुराने ऑटो-रिक्शा और छोटे मालवाहक वाहनों के बड़े बेड़े को आधुनिक बनाने में भी अहम भूमिका निभाएंगी।
  
जैसे-जैसे शहर उत्सर्जन कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, स्क्रैपेज-लिंक्ड EV प्रोत्साहन भारत के लास्ट-माइल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तेजी से विद्युतीकरण में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
 

भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत!	ईरान ने खोल दिया होर्मुज स्ट्रेट, अब बिना रोक-टोक गुजरेंगे जहाज*
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ईरान में जंग तेज होता जा रहा है। ईरान-अमेरिका के बीचा सीजफायर के आसार बनते नहीं दिख रहे हैं। होर्मुज संकट अब भी बरकरार है। दुनियाभर के जहाजों के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता बंद कर रखा है। इससे पश्चिम एशिया में ईंधन का संकट गहराता जा रहा है। हालांकि, इस बीच ईरान ने भारत के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है।

  

ईरान ने बुधवार को ही यह साफ कर दिया था कि वह मित्र देशों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य खोल रहा है। भारत में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के हवाले से यह जानकारी दी है। मुंबई स्थित ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के फैसले की जानकारी दी।

भारत समेत पांच देशों को राहत
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, 'हमने होर्मुज स्ट्रेट से चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान को गुजरने की अनुमति दी है।' क्षेत्र में जारी संघर्ष के बावजूद भारत के साथ-साथ रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक के जहाजों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सुरक्षित मार्ग प्रदान किया गया है. इस तरह से पांच देशों के लिए ईरान ने होर्मुज का दरवाजा खोल दिया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य दुश्मन देशों के लिए बंद
यह बयान उस समय आया है, जब ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुश्मन देशों के लिए बंद है, लेकिन मित्र देशों के जहाज़ों को गुजरने दिया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि जिन देशों को शत्रु माना जाता है या जो मौजूदा संघर्ष में शामिल हैं, उनसे जुड़े जहाजों को जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और कुछ खाड़ी देशों के जहाज, जो वर्तमान संकट में भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने होर्मुज खोलने की अपील की
संयुक्त राष्ट्र (यूएन)के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी होर्मुज स्ट्रेट खोलने के आह्वान किया था। गुटेरेस ने कहा था, 'होर्मुज जलडमरूमध्य का लंबे समय तक बंद रहना, वैश्विक बुवाई के मौसम के एक बहुत ही खास मोड़ पर तेल, गैस और उर्वरक की आवाजाही को बाधित कर रहा है। सभी क्षेत्र और उससे भी आगे सामान्य लोग गंभीर मुश्किलें झेल रहे हैं और बहुत ज्यादा असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र युद्ध के प्रभावों को कम करने की कोशिश कर रहा है। और इसके प्रभावों को कम करने का सबसे आसान तरीका है, युद्ध बंद हो- तुरंत।'

भारत के लिए राहत भरी खबर
ईरान के इस फैसले से भारत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि भारत का काफी तेल इसी रास्ते से आता है। अगर यह रास्ता बंद रहता, तो पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते थे। ईरान ने पहले भी साफ किया था कि गैर-शत्रुतापूर्ण जहाज (यानी जो ईरान के खिलाफ नहीं हैं) इस रास्ते से गुजर सकते हैं, लेकिन अब यह नियम और सख्त कर दिया गया है, हर जहाज को पहले अनुमति और सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।

आंध्र प्रदेश में लॉरी और बस में भीषण टक्कर, आग का गोला बनी यात्रियों से भरी बस, 10 लोग जिंदा जले
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आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम के पास गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। रायवरम के पास एक निजी ट्रैवल्स बस और एक टिपर लॉरी के बीच हुई टक्कर के बाद बस में आग लग गई। जिसमें 14 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री घायल हो गए।

  

आग लगने के बाद यात्री अंदर ही फंस गए
जानकारी के मुताबिक, एक निजी ट्रेवल्स बस तेलंगाना के जगित्याल से आंध्र प्रदेश के कालिगिरी की ओर जा रही थी। इसी दौरान रायवरम के पास तेज रफ्तार टिपर लॉरी से आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में अचानक आग लग गई, जिससे कई यात्री अंदर ही फंस गए और जलकर उनकी मौत हो गई।

भीषण टक्कर की वजह से बस में लगी आग
टक्कर इतनी भीषण थी कि बस तुरंत आग की चपेट में आ गई और पूरी तरह जलकर राख हो गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 यात्री बस में फंस गए और जलकर मर गए। डीएसपी राजू के अनुसार, इस घटना में कई यात्री जिंदा जल गए हैं। उन्होंने बताया कि यह हादसा गुरुवार की सुबह हुआ। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि भीषण टक्कर की वजह से ही बस में आग लग गई थी

2 0 यात्रियों ने बस से निकलकर बचाई जान
हादसे के बाद लगभग 20 यात्रियों ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने शोक व्यक्त किया
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घटना की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से बात की और स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने घायलों के इलाज के बारे में विस्तार से पूछताछ की और निर्देश दिया कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कराने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की दुर्घटनाएं बेहद दुखद हैं और सरकार घायलों के परिवारों तथा मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाएगी।

पाकिस्तान-नेपाल-बांग्लादेश से जुड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी मॉड्यूल का खुलासा, 10 गिरफ्तार
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दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राजधानी में सक्रिय एक इंटरनेशनल आर्म्स ट्रैफिकिंग मॉड्यूल का बड़ा खुलासा करते हुए 10 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा नेटवर्क पुरानी दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था और इसके तार पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक जुड़े हुए थे।

  

छापेमारी कर गिरोह के 10 गुर्गों को दबोचा
पुलिस ने पुरानी दिल्ली इलाके से संचालित होने वाले इस गिरोह के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच की एंटी रॉबरी स्नैचिंग सेल के इंस्पेक्टर मान सिंह के सुपरविजन में इंस्पेक्टर सुंदर गौतम और अन्यों की टीम ने तकनीकी निगरानी से संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। मुखबिरों की मदद से उनकी मूवमेंट का महीनों तक विश्लेषण किया गया। इसके बाद 13-14 मार्च को पुख्ता सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों राहिल, हाशिम, सैम, सोनू गुप्ता, घनश्याम, वसीम, निशांत, नवाब, नौमान और नौशाद को दबोच लिया गया।

अलग-अलग देशों से लाए गए ऑटोमैटिक हथियार
पूरे अभियान में कुल 21 हथियार जब्त किए गए हैं। ये सभी अत्याधुनिक ऑटोमैटिक हथियार और पिस्तौलें हैं जो कई अलग-अलग देशों से लाए गए थे। बरामद हथियारों की लिस्ट में शामिल हैं:
1.	चेक गणराज्य की सब-मशीन गन
2.	चेक गणराज्य की शैडो सीजेड पिस्तौल
3.	तुर्की की स्टोएगर पिस्तौल
4.	चीन की पीएक्स-3 पिस्तौल
5.	इटली की बेरेटा पिस्तौल
6.	ब्राजील की टॉरस पिस्तौल
7.	जर्मनी की वाल्थर पिस्तौल
8.	विशेष बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पीएक्स-5.7 पिस्तौल

पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत तक पहुंचते थे हथियार
जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये हथियार पाकिस्तान से नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश करते थे। इसके बाद इन्हें दिल्ली-एनसीआर तक लाया जाता था, जहां से पूरे देश में इनकी सप्लाई की जाती थी। तस्कर सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते थे। दिल्ली को इस नेटवर्क का मुख्य वितरण केंद्र बनाया गया था, जहां से अलग-अलग राज्यों के आपराधिक गिरोहों तक हथियार पहुंचाए जाते थे।

कांग्रेस को खाली करना होगा अकबर रोड वाला सालों पुराना पार्टी ऑफिस, 28 मार्च तक की डेडलाइन
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दिल्ली में कांग्रेस को अपने पुराने दफ्तर यानी 24 अकबर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस कार्यालय 5 रायसीना रोड को खाली करने का नोटिस भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, पार्टी को 28 मार्च तक इन दोनों दफ्तरों को खाली करना अनिवार्य कर दिया गया है।

  

एस्टेट विभाग ने जारी किया नोटिस
पार्टी को एस्टेट विभाग की ओर से बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। एस्टेट विभाग ने बुधवार को जारी नोटिस में साफ कहा है कि 24 अकबर रोड के साथ-साथ 5 रायसीना रोड स्थित युवा कांग्रेस के दफ्तर को भी 28 मार्च तक खाली किया जाए। बताया जा रहा है कि यह बंगला भी कांग्रेस के नाम पर ही आवंटित था, जिसका उपयोग उसकी सहयोगी इकाई द्वारा किया जा रहा था।

48 साल पुराना मुख्यालय
यह बंगला यह बंगला पिछले 48 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है। हालांकि, पिछले साल कांग्रेस ने कोटला मार्ग पर अपना नया मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन पहले ही कर लिया है, लेकिन पुराने बंगले 24 अकबर रोड से अब तक पलायन नहीं किया था। इस कारण पार्टी की गतिविधियां इसी स्थान पर लगातार जारी थीं।

कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है 
नोटिस मिलने के बाद से पार्टी राहत के लिए कनूनी विकल्प पर विचार कर रही है। पार्टी इस मसले पर मजबूरी और औपचारिकताओं को लेकर प्रतिक्रिया तैयार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है, ताकि जबरन बेदखली से बचा जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कदम को ‘गैरकानूनी और राजनीतिक रूप से प्रेरित’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस नोटिस के खिलाफ सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा।