झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर "रन फॉर झारखंड" का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम
रांची: झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन द्वारा कल दिनांक 11 नवम्बर 2025 को "रन फॉर झारखंड" का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम प्रातः 8 बजे संपन्न किया जाएगा।

  


कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:

- दिनांक: 11 नवम्बर 2025
- स्थान: बापू वाटिका, मोरहाबादी, रांची
- समय: प्रातः 8:00 बजे
- कार्यक्रम: "रन फॉर झारखंड" का फ्लैग ऑफ
- मुख्य अतिथि: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन

कोयला तस्करी में मुख्यमंत्री,पुलिस अधिकारी और उग्रवादी संगठन का गठजोड़....बाबूलाल मरांडी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य में हो रहे कोयले की अवैध तस्करी पर राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा।

  


श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री, पुलिस अधिकारी और उग्रवादी संगठन आपसी गठजोड़ बनाकर बनारस की मंडियों में कोयला तस्करी करा रहे हैं।  

कहा कि कोयला का काला खेल अब सिर्फ धनबाद, बोकारो और रामगढ़ तक में सीमित नहीं, बल्कि पलामू और  लातेहार जैसे जिलों में भी अपने पांव पसार चुका है।

कहा कि ख़बरों के मुताबिक़ प्रतिदिन हजारों टन कोयला सिर्फ़ एक पलामू के रास्ते बिहार के डेहरी और उत्तर प्रदेश के बनारस पहुंचाया जा रहा है, जिससे प्रतिमाह होने वाली 15 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का बँटवारा मुख्यमंत्री, उग्रवादी संगठन और पुलिस अधिकारियों के बीच होता है। 

कहा कि अगर पूरे राज्य के अलग-अलग रास्ते से गुज़रने वाले चोरी के कोयले से होने वाली काली कमाई की बात करें तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रोज़ाना कितने करोड़ की काली कमाई की जा रही है? 

कहा कि शायद झारखंड ही ऐसा राज्य हो, जहां अपराधी, पुलिस और सत्ता की सांठगांठ से प्रदेश के संसाधनों को खुलेआम लूटा जा रहा है। न जाने कैसे-कैसे दिन दिखाएगी हेमंत सोरेन जी की भ्रष्टाचारी सरकार?

बैल के सींग की मार झेलने को तैयार रहे हेमंत सरकार.....आदित्य साहू


  


मुख्यमंत्री की नजरों में जो बैल है वह लाखों जनता के द्वारा चुना हुआ जन प्रतिनिधि है।

आदिवासी समाज का अगुआ है

भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने आज मुख्यमंत्री के बैल वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

श्री साहू ने कहा कि बैल गांव,गरीब,किसान की पहचान है। करोड़ों लोगों के पेट भरने में सहयोगी है। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बैल से काम लेने के बाद उसके महत्व को भूल जाते हैं। मालिक होने का अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगता है।

श्री साहू ने कहा कि गांव,गरीब ,किसान जनता केलिए बैल ही उपयोगी है इसलिए आज जनता उसी बैल के साथ खड़ी है।

कहा कि लेकिन आज बैल गुस्से में है, आक्रोशित है और जनता उसी के साथ खड़ी है। 
कहा कि मुख्यमंत्री जी जिसको बैल बोलकर अपमानित करते हैं वह राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री है, आदिवासी समाज का अगुआ है,लाखों जनता का लंबे समय से जन प्रतिनिधि है।

श्री साहू ने कहा कि बैल के अपमान का बदला जनता लेने को तैयार है।हेमंत सरकार को बैल के सिंग की मार झेलने को तैयार रहना चाहिए।

कहा कि जनता लूट और झूठ से ऊब चुकी है। आम आदमी परेशान है। स्वास्थ्य ,शिक्षा, जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। बालू, पत्थर,खान खनिज को लूट मची है। युवा शक्ति हताश और निराश है।महिलाएं भयभीत हैं।

कहा कि राज्य की बेटियां अब विद्यालयों में भी असुरक्षित हो गई हैं।

कहा ऐसे हालत से राज्य को उबारने केलिए जनता कमर कस चुकी है।

नीरज सिंह हत्याकांड: संजीव सिंह ने जताई पीड़ा, कहा- मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है यह आरोप


  


धनबाद: अपने ही चचेरे भाई व धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोप में आठ साल जेल में बिताने वाले झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने पहली बार मीडिया को मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि, "जिस भाई नीरज के साथ बचपन से जवानी तक का समय बीता, उसकी इस तरह हत्या होना ही मेरे लिए सदमा है। साथ ही, उसकी हत्या का आरोप मेरे ऊपर लग जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है।"

सीबीआई जांच की मांग

संजीव सिंह ने कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2019 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वर्ष 2023 में अदालत ने जब राज्य सरकार से जवाब मांगा, तो सरकार ने सीबीआई जांच की आवश्यकता से इनकार कर दिया।

न्यायालय के फैसले पर संतोष

संजीव सिंह ने कहा कि सच्चाई सामने आने में अत्यधिक देर हुई, परंतु अंततः न्यायालय ने उन्हें बरी कर न्याय किया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक संस्कृति संघर्ष से उपजी है, और जनसेवा उनके परिवार की मूल पहचान रही है।

नगर निगम चुनाव पर टिप्पणी

नगर निगम चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही आगे की राजनीतिक रणनीति तय करेंगे।

निजी रंजिश केलिए जनता पर फर्जी मुकदमा कर रही झारखंड पुलिस....बाबूलाल मरांडी


  


जैसा मुख्यमंत्री वैसी उनके सरकार की पुलिस

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने  झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर  बड़ा निशाना साधा है।

श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में कुछ पुलिस अधिकारी कानून को अपनी निजी रंजिशें निकालने का माध्यम बना चुके हैं। कोई अधिकारी बिहार में अपने पारिवारिक ज़मीन विवाद को लेकर विपक्ष  पर झारखंड में झूठा मुकदमा दर्ज कर रहा है, तो कोई मुफ्त में मीट न देने पर दुकानदार पर फर्जी केस थोप रहा है।

कहा कि पतरातू में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मीट दुकान संचालित करने वाले राजेश साव जी पर पुलिस पदाधिकारियों को मुफ्त में मीट न देने के कारण कथित रूप से आर्म्स एक्ट का झूठा मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। 

कहा कि इस मामले में आरोपी की पत्नी जांच की मांग कर रही है, जबकि पुलिस का दावा है कि युवक को रात में ‘योजना बनाते’ हुए पकड़ा गया। 

कहा कि राजेश साव की पत्नी का कहना है कि उसके पति को फोन कर थाने बुलाया गया था। ऐसे विरोधाभासी बयान  खुद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

कहा कि हेमंत सोरेन जी द्वारा विरोधियों पर फर्ज़ी केस लगाकर जेल भेजने की जो कुप्रथा शुरू हुई थी, लगता है अब उसे पुलिस अधिकारियों ने भी अपनाना शुरू कर दिया है।

कहा कि घोटाले के मामले में लगभग 6 महीने जेल काट चुके हेमंत जी को शायद यह समझ आ चुका होगा कि सेर को सवा सेर जरूर मिलता है और दूसरों के लिए गड्ढा खोदने का परिणाम क्या होता है… लेकिन पुलिस अधिकारियों को अब तक यह सीख समझ नहीं आ पाई है।

कहा कि रामगढ़ पुलिस उक्त मामले में पीड़िता के आवेदन के आधार पर थाना परिसर की CCTV फुटेज और कॉल डिटेल्स की तुरंत जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करे।

 उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से भी  निवेदन किया कि पिछले छह वर्षों के दौरान झारखंड में दर्ज हुए आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट, राजद्रोह तथा SC/ST एक्ट के सभी मामलों की जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जाए, ताकि फर्ज़ी केस के माध्यम से आम जनता को प्रताड़ित किए जाने की भयावह सच्चाई उजागर हो सके।

झारखंड में एक आईएफएस के जिम्मे वन विभाग का आधा बजट,दूसरी ओर आठ आईएफएस वेटिंग फॉर पोस्टिंग में.....बाबूलाल मरांडी


  


एक पद के नाते खुद खर्च करते  और दूसरे पद से सुपरविजन भी

झारखंड सरकार में रोज नए नए कारनामों का रिकॉर्ड बन रहा। सारे नियम कानून तख्त पर रख दिए गए हैं। आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा।

श्री मरांडी ने कहा ये क्या हो रहा है..मुख्यमंत्री जी,एक तरफ आठ प्रशिक्षु IFS अधिकारी वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हैं, और एक अधिकारी पांच महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं।

कहा कि धनबाद के डीसी आदित्य रंजन के दो पद संभालने के तर्ज पर वन विभाग में भी एक IFS अधिकारी सबा आलम अंसारी जमशेदपुर, सरायकेला और दलमा में डीएफओ एवं जमशेदपुर और चाईबासा के सीएफ जैसे पांच महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। अंसारी तीन डीएफओ और दो सीएफ का पद अकेले संभाल रहे हैं। 

कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि डीएफओ के तौर पर राशि खुद खर्च कर रहे और खर्च की गई राशि का सुपरविजन सीएफ के तौर पर खुद ही कर रहे हैं... जैसे चारा घोटाले में अधिकारियों ने किया था। 

कहा कि 2011 बैच के अधिकारी सबा आलम अंसारी द्वारा जानबूझकर प्रमोशन नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण सरकार द्वारा आठ प्रशिक्षु  IFS अधिकारियों की पोस्टिंग लंबित रखा गया है। 

 कहा कि यह संयोग है या “ जितना बड़ा दुराचारी-उतना बड़ा अधिकारी” का एक और नमूना? क्योंकि सरकार इन्हें सिर्फ पांच पदों पर ही विराजमान नहीं रखे हुए है... बल्कि राज्य भर के वन विभाग का लगभग आधा फंड इनके अधिकार क्षेत्र में दिया जा रहा है।

रांची नशे की जकड़ में": राष्ट्रीय युवा शक्ति ने 12-25 वर्ष के 30% युवाओं के चपेट में आने का जताया अंदेशा; 16 अगस्त को विशाल जागरूकता बैठक की घोष


  




रांची: आज, 9 नवंबर 2025, दिन रविवार को राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष श्री उत्तम यादव की अध्यक्षता में रांची में नशे के खिलाफ मुहिम चलाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। संगठन ने राजधानी में फैलते चरस, अफीम, ब्राउन शुगर और इंजेक्शन ड्रग्स के कारोबार पर गहरी चिंता व्यक्त की।

गंभीर सामाजिक संकट
उत्तम यादव ने कहा कि आज पूरी राजधानी नशे की चपेट में है और यह आसानी से गली-मोहल्लों में बिक रहा है। उन्होंने चेतावनी दी:

"12 साल से 25 साल के युवा एवं युवतियां इसकी पूरी चपेट में आ चुकी है। हमारा आने वाला पीढ़ी को अगर बचाना है तो हर घर के महिला, पुरुष एवं छात्र-छात्राओं को सड़कों पर निकलना होगा।"

राष्ट्रीय युवा शक्ति की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य अब "सप्लायर से कंज़्यूमर स्टेट" में बदलता जा रहा है, और 12 से 25 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 20-30% युवा किसी न किसी रूप में नशे की लत में हैं।

स्वास्थ्य खतरा: इंजेक्शन ड्रग्स के कारण एचआईवी संक्रमण के केसों में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है।

सामाजिक प्रभाव: चोरी, हिंसा, अपराध और परिवारों में टूटन के मामले बढ़ रहे हैं।

मुख्य नशीले पदार्थ और चेतावनी
रिपोर्ट में बताया गया कि रांची में मुख्य रूप से ब्राउन शुगर (जो सासाराम, बिहार से आता है), चरस/गांजा (स्थानीय खेती से), और अन्य ड्रग्स जैसे सिरप व इंजेक्शन ड्रग्स का दुरुपयोग बढ़ रहा है।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो झारखंड "अगला पंजाब" बन सकता है।

16 अगस्त को विशाल बैठक
नशे के खिलाफ बड़े रूप में जागरूकता अभियान चलाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय युवा शक्ति ने आगामी 16 अगस्त को रांची में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में शहर के प्रमुख नागरिकों, महिलाओं, छात्र-छात्राओं एवं विभिन्न सामाजिक/धार्मिक संगठनों को शामिल कर रणनीति तैयार की जाएगी।

आज की बैठक में शैलेश नंद तिवारी, वीरेंद्र गोप, सोनू गुप्ता (मीडिया प्रभारी), बबलू सिंह, हिमांशु लाल, नितिन घोष, जेपी यादव, रोहित यादव, शुभम विश्वकर्मा और देवानंद राय सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

सारंडा में IED ब्लास्ट, CRPF का डॉग शहीद, एक जवान घायल… झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में हादसा


  


झारखंड को नक्सलमुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान IED ब्लास्ट में एक प्रशिक्षित CRPF डॉग शहीद हो गया, जबकि उसका हैंडलर जवान घायल हुआ. सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि अन्य IED बमों का पता लगाया जा सके. यह घटना झारखंड में नक्सलवाद के खतरे और सुरक्षा बलों के बलिदान को उजागर करती है, जो लगातार इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा के छोटानागरा थाना क्षेत्र में हुई विस्फोट की घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला जा रहा था. सर्च ऑपरेशन के दौरान IED ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आकर सीआरपीएफ का प्रशिक्षित स्वान (डॉग) शहीद हो गया. वहीं डॉग हैंडलर जवान गंभीर रूप से घायल हो गया.

ब्लास्ट के बाद सुरक्षाबलों का ऑपरेशन तेज
आईईडी ब्लास्ट के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान तेज कर दिया है. सुरक्षाबल आसपास के इलाके में तलाशी अभियान के दौरान सर्च कर रहे हैं कि कोई अन्य IED बम नक्सलियों द्वारा प्लांट तो नहीं किया गया है. IED बम को ढूंढकर डिटेक्ट किया जा सके, जिससे कोई भी जवान इनकी चपेट ना आए.

पहले भी हो चुका है IED ब्लास्ट
इस घटना से पहले भी IED ब्लास्ट की चपेट में आने से सेना का एक जवान शहीद हो गया था. जानकारी के मुताबिक, यह ब्लास्ट 10 अक्टूबर को चाईबासा जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आने से हुआ था. इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ 60 बटालियन के हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए थे, जबकि ब्लास्ट की चपेट में आने से सीआरपीएफ 60 बटालियन के दो अन्य जवान भी घायल हुए थे.

घायल जवानों में एक जवान रामकृष्ण गागराई थे, जो एएसआई के पद पर कार्यरत हैं. वहीं दूसरे घायल जवान की पहचान सीआरपीएफ 60 बटालियन के इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा के रूप में हुई थी, जिनका इलाज के दौरान 30 अक्टूबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था.

प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग में ढोंग और पद संरक्षण की मिसाल पेश कर रही हेमंत सरकार.....बाबूलाल मरांडी


  


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में नियम विरुद्ध और मनमानी करने का आरोप लगाया है।



श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन  के कार्यकाल में जिले का एसपी बदलने से बचाने के लिए पूरे आईपीएस बैच का प्रमोशन रोकना राज्य की जनता देख चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एक अवैध-लुटेरे डीजीपी को बचाने के लिए डीएसपी का आईपीएस में प्रमोशन तक रोकने की मिसाल भी हेमंत सरकार में ही देखने को मिली। लेकिन अब तो सीमाएं और आगे बढ़ चुकी हैं।

कहा कि डीएमएफ टी घोटाले में चर्चित आईएएस अधिकारी आदित्य रंजन फिलहाल धनबाद के डीसी हैं। हैरानी की बात यह है कि तबादला हो जाने के बावजूद पिछले पाँच महीनों से वे आईटी निदेशक के पद पर भी जमे हुए हैं। 
कहा कि सवाल यह है कि यह व्यवस्था आखिर किस आधार पर चल रही है? एक ही समय पर धनबाद और रॉंची के दो पदों पर टिके रहने का औचित्य क्या है? क्या यह इतनी असाधारण प्रतिभा रखते हैं कि रांची में बैठे तमाम अधिकारी आईटी निदेशक बनने योग्य ही नहीं हैं? या फिर आपकी नीति “जितना बड़ा दुराचारी, उतना बड़ा पदाधिकारी” का ये एक और उदाहरण हमारे सामने है?

कहा कि अगर वास्तव में यही स्थिति है कि राजधानी में इस पद के लिये दूसरे कोई योग्य अधिकारी ही नहीं हैं, तो उन अधिकारियों को कुर्सी तोड़ने के लिए बैठाए रखने की बजाय उन्हें नौकरी से निकाल बाहर करिये। 

कहा कि राज्य को प्रशासनिक ढोंग और पद संरक्षण की राजनीति नहीं, पारदर्शिता और जवाबदेही की ज़रूरत है।

अवैध डीजीपी रहे अनुराग गुप्ता के पूरे कार्यकाल की जांच कराने की हिम्मत दिखाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.......बाबूलाल मरांडी


  


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा निशाना साधा।

श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी,अनुराग गुप्ता जैसा भ्रष्ट डीजीपी झारखंड बनने के बाद राज्य में कभी बना ही नहीं था।” सोशल मीडिया पर घूम रहा ये वीडियो न्यूज़ किसी विरोधी दल के नेता का नहीं, बल्कि आपके साथ सरकार में शामिल प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का है, जो अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता को पद से हटाने के कई दिनों पहले का है।

कहा कि यह तो एक सैम्पल है। जब सत्ताधारी दल का व्यक्ति भी किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, तो ये सहज समझा जा सकता है कि उसने कैसे और कितने एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार और अपराध किये होंगे? 

कहा कि सुना तो यह भी जा रहा है कि जिस अवैध डीजीपी को आपने भस्मासुर बनने का आशीर्वाद दिया था, उसने आपको ही जलाने के इंतजाम करने का काम फिर से शुरू कर दिया है। 

कहा कि भले ही आप थोड़े देर के लिए बच गए हैं, लेकिन जनता अभी भी आपके कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। ऐसा लगता है आपने सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे का फॉर्मूला अख्तियार किया है।

कहा कि मुख्यमंत्री जी,जनता बहुत समझदार होती है। लगातार मेरे द्वारा अवैध डीजीपी के खिलाफ आवाज उठाने पर भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सदन से सड़क तक आवाज उठाई गई लेकिन आप अपनी जिद्द पर अड़े रहे। मामला न्यायालय तक गया लेकिन आप अपने हठ पर डटे रहे। और जब आपका पाला पोसा हुआ ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अंदर-अंदर आपका ही कब्र खोदने लगा तो आपकी नींद खुली है।

कहा कि मुख्यमंत्री जी, ऐसे तो नदी में बहुत पानी बह चुका है लेकिन थोड़ी बहुत अगर पद की गरिमा और साख की चिंता आपको है तो अवैध डीजीपी रहे अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराने की हिम्मत दिखाइए। जनता आपसे यह चाहती है। जिस अवैध डीजीपी को इस्तीफा देने की नौबत आ गई उसे आप इतनी आसानी से भय मुक्त आख़िर कैसे कर देंगे? 

कहा कि झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में अच्छे अफसर भी भरे पड़े हैं। इनसबों के बीच इस बात की चर्चा है कि झारखंड में राज्य सेवा से लेकर कई आईएएस अफसर भ्रष्टाचार के लिये जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन एक भी भ्रष्टाचारी आईपीएस या पुलिस अफसर पर न तो कार्रवाई हुई न ही कोई जेल गया। जबकि अगर ठीक से जॉंच हो जाय तो उजागर हो जायेगा कि कुछ पुलिस अफ़सरों ने राज्य में भ्रष्टाचार का कैसा-कैसा कीर्तिमान बना रखा है? 

कहा कि जांच बैठाइए मुख्यमंत्री जी, नहीं तो मेरी बात लिखकर रख लीजिये कि ऐसे और कई लोग  आपके इर्द-गिर्द अभी भी घूम रहे हैं, जो आपको बराबर डर दिखाते रहेंगे और आगे ब्लैकमेल करेंगे आपको। हेमंत जी एकबार हिम्मत दिखाइए।