प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: बुढ़ापे में किसानों को ₹3000 मासिक पेंशन का भरोसा
  

गोण्डा। 20 अगस्त 2025 किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी तत्परता से लागू किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य है कि किसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद बुढ़ापे में आर्थिक संकट से जूझने के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाएं, बल्कि आत्मनिर्भर रहकर गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें।

इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसानों को प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन दी जाती है। इस प्रकार सालाना ₹36 हजार की नियमित सहायता राशि उनके जीवन-यापन का आधार बनती है। यह योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह है, जो उन्हें भविष्य की चिंता से मुक्त करती है।

18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसान इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद किसानों को उनकी आयु के अनुसार प्रीमियम देना होता है। 18 वर्ष की आयु वाले किसानों को केवल ₹55 मासिक और 40 वर्ष की आयु वाले किसानों को ₹200 मासिक प्रीमियम देना होगा। खास बात यह है कि इस प्रीमियम का आधा हिस्सा किसान खुद वहन करता है और शेष आधा सरकार जमा करती है। यह अंशदायी व्यवस्था किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित करती है।

जो किसान पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस योजना में पंजीकरण के लिए अलग से कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं होती। उनके सभी दस्तावेज पहले से उपलब्ध होने के कारण प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। पंजीकरण कराने के इच्छुक किसान अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर नामांकन करा सकते हैं।

यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों किसान शामिल हो सकते हैं। यह विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है, क्योंकि इन्हें अक्सर वृद्धावस्था में आय का स्थायी साधन नहीं मिल पाता।

प्रदेश सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि जून 2025 तक 2.52 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कार्ड जारी कर लाभान्वित किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश का हर पात्र किसान इस योजना से जुड़कर सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सके।

व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण, 24 अगस्त तक जमा होंगे आवेदन
 

गोंडा। 20 अगस्त 2025 राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, अलीगंज लखनऊ द्वारा तृतीय चरण चयन सूची से 07 अगस्त 2025 तक प्रवेश की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। परिषद की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि तृतीय चरण प्रवेश के उपरान्त उपलब्ध परिणामस्वरूप रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोंडा के प्रधानाचार्य राम सिंह ने बताया कि जनपद के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध व्यवसायवार रिक्तियों के आधार पर अभ्यर्थी अपना रैंक आवेदन व व्यवसाय का विकल्प संबंधित संस्थान में जमा करेंगे।

 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2025 पूर्वाह्न 11 बजे तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को समय से आवेदन कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अपील की गई है।

किसान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने किसानों एवं अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक


गोण्डा। 20 अगस्त 2025 जनपद गोण्डा के विकास भवन सभागार में किसान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के प्रगतिशील किसानों के साथ-साथ कृषि, सिंचाई, पशुपालन, विद्युत, राजस्व, खाद्य एवं रसद, बैंकिंग, उद्यान विभाग, नहर विभाग आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित किसानों की समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनीं और उनके समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि यंत्रों पर अनुदान, सोलर पंप योजना आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे।

उन्होंने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएं और नई कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग को कहा कि कृषि कार्यों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें एवं किसानों की शिकायतों का तत्काल समाधान करें।

बैठक में किसानों ने खाद, बीज, सिंचाई, फसल बीमा, पशुपालन संबंधी समस्याएं रखीं, जिन पर जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब किया और समाधान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दें, योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं और जनपद के किसानों को आत्मनिर्भर व उन्नत बनाने में सहयोग करें।

बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, उपनिदेशक कृषि प्रेम ठाकुर, जिला कृषि अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसडीओ कृषि, एक्सईएएन विद्युत राधेश्याम भास्कर, प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी रश्मि शर्मा सहित अन्य सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

ऑपरेशन “साइबर कवच’’ के दृष्टिगत जनपद पुलिस ने आम जनमानस को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया जागरूक




गोण्डा।  ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा  विनीत जायसवाल के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया ।

अभियान के अंतर्गत विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम सभाओं, बाजारों, बैंकों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जनसभाओं का आयोजन कर नागरिकों को ऑनलाइन ठगी, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया धोखाधड़ी जैसी घटनाओं से सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, cybercrime.gov.in पोर्टल व हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की विधि की जानकारी भी दी गई ।

पुलिस कर्मियों द्वारा आमजन को यह भी बताया गया कि आजकल ठग APK file के ज़रिए लोगों को सरकारी स्कीम, निमंत्रण पत्र और लुभावने ऑफ़र के नाम पर लिंक भेजकर फंसाते हैं। इन्हें इंस्टॉल करते ही आपका डेटा और बैंकिंग जानकारी चोरी हो सकती है। इसलिए अनजान APK file कभी डाउनलोड न करें । किसी भी अज्ञात कॉल, संदिग्ध लिंक या लुभावने ऑफर के झांसे में न आएं एवं अपने बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें । 

साइबर सुरक्षा टिप्स-
01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। 
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करे।

यूरिया की किल्लत पर  सपा नेता ने महामहिम राज्यपाल से उठाई आवाज




गोण्डा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार चौबे ने बुधवार को विधानसभा क्षेत्र तरबगंज में यूरिया उर्वरक की किल्लत से किसानों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन एसडीएम विश्वामित्र सिंह को सौंपा है।

मांगपत्र में सपा नेता मनोज चौबे ने विधानसभा क्षेत्र तरबगंज में यूरिया की कमी से खरीफ की फसल को हो रही क्षति पर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि जनपद में  यूरिया खाद का अकाल सा पड़ा है। 

विधान सभा क्षेत्र व तहसील तरबगंज में महीनों से यूरिया की समुचित उपलब्धता न होने से किसान एक एक बोरी खाद के लिए मारा मारा फिर रहा है। किसान साधन सहकारी समिति पर खाद आने की सूचना पर रात में ही लाइन लगा रहे हैं। जिन सहकारी संस्थाओं में चार पांच सौ बोरी यूरिया कभी कभार आती हैं तो वहां खाद के लिए मारामारी मच जाती है।

 हजारों किसानों को दिनभर लाइन में लगने के बाद भी निराश लौटना पडता है।
   ज्ञापन में कहा गया है कि तरबगंज विधानसभा का एक बड़ा भूभाग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र  है। यहां खरीफ में धान एवं गन्ना ही किसानों के जीविका की मुख्य फसल है। यूरिया खाद न मिलने से किसानों के धान गन्ना एवं मक्का की फसल नष्ट होने और उत्पादन घट जाने की आशंका बढ़ गई है।

   ज्ञापन में सपा नेता ने राज्यपाल से  तरबगंज विधानसभा क्षेत्र की उर्वरक समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया का आवंटन करने व उसके वितरण की समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। इस अवसर पर  रिंटू सिंह, प्रमोद चौबे , अंकित पांडे,  रोहित चौबे, अंकुर तिवारी,  अवध राज  तिवारी, रमेश चौबे आदि लोग उपस्थित रहे l

*जिलाधिकारी ने सभी लोगों तक दवा पहुंचाने एवं साफ-सफाई सुनिश्चित करने के दिए निर्देश*


*गोण्डा । कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में जिला समन्वय एवं अन्तर्विभागीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनहित से जुड़ी विभिन्न स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, पंचायतीराज, शिक्षा, बाल विकास एवं अन्य संबद्ध विभागों को निर्देशित किया कि जिले में संचालित स्वास्थ्य अभियानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति तक आवश्यक दवाएं शत-प्रतिशत पहुंचाई जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी बस्ती, गांव या वार्ड को दवा वितरण से वंचित न रखा जाए। खासकर डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर व अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु सभी संवेदनशील क्षेत्रों में दवाओं का छिड़काव एवं वितरण नियमित रूप से किया जाए।

स्वच्छता पर विशेष बल देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। नालियों की सफाई, कूड़ा निस्तारण, फॉगिंग व एंटी लार्वा स्प्रे का कार्य लगातार चलाया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को निर्देश दिया कि स्वच्छता के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष निगरानी टीमें गठित की जाएं।

जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि किसी भी योजना के क्रियान्वयन में बाधा न आए। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्रवाई अपेक्षित है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आदित्य वर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीके वर्मा, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, डीपीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

*सीएचसी पण्डरीकृपाल में कन्या जन्मोत्सव का हुआ आयोजन*






*गोण्डा । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पण्डरीकृपाल में मंगलवार को कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महिला कल्याण विभाग द्वारा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। बालिकाओं के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में सकारात्मक संदेश देने और लिंग समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक शैलेन्द्र त्रिपाठी द्वारा बालिका से केक कटवाकर की गई। 
इस अवसर पर सेंटर मैनेजर चेतना सिंह ने वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को मिलने वाली सहायता और सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। जिला मिशन कोऑर्डिनेटर (एचईडब्लू) शिवेंद्र श्रीवास्तव ने महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। 
जेंडर स्पेशलिस्ट राजकुमार आर्य ने ‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ योजना की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर भी चस्पा किया गया। 
कार्यक्रम में किरन गुप्ता बी0सी0पी0एम0, अनुराग श्रीवास्तव, अनुराग तिवारी, रोहित शर्मा, आशा कार्यकर्ता, अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी और लाभार्थी उपस्थित रहे।

पीसीएफ खाद गोदाम मुण्डेरवा माफी में लापरवाही मिलने पर शासन ने लेखाकार/जिला प्रबंधक पीसीएफ को किया निलंबित




*गोण्डा । उर्वरक आवंटन के सापेक्ष समयबद्ध प्रेषण में लापरवाही/शिथिलता की शिकायतें प्राप्त होने के फलस्वरूप, जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन द्वारा दिनाँक: 14 अगस्त, 2025 को (प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन) पी.सी.एफ बफर गोदाम मुण्डेरवा माफी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक के वितरण व भंडारण में गंभीर अनियमितताएँ तथा प्रबंधन स्तर पर घोर लापरवाही पाई गई।

निरीक्षण में लेखाकार/जिला प्रबंधक पी.सी.एफ गोण्डा श्री नृपेन्द कुमार की कार्यप्रणाली में स्पष्ट रूप से उदासीनता व शिथिलता देखी गई, जिसके कारण किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो सका। यह स्थिति न केवल शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधक है, बल्कि कृषक हितों के प्रतिकूल भी है।

जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से त्वरित कार्यवाही करते हुए श्री नृपेन्द कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें पी.सी.एफ मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया है। साथ ही, प्रकरण की सम्यक जांच हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अयोध्या को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

जिलाधिकारी  प्रियंका निरंजन ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे किसी भी कार्मिक अथवा अधिकारी द्वारा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतना असहनीय है और संबंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिले के समस्त संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में आयुक्त सख्त




गोंडा। 18 अगस्त 2025 सोमवार को  आयुक्त की अध्यक्षता में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंडल के चारों जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में सड़क सुरक्षा की अद्यावधिक स्थिति और सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सड़क दुर्घटनाओं, घायलों की संख्या और मृतकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है।
 इस पर आयुक्त ने गहरी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए।

बढ़ते हादसों पर चिंता

समीक्षा के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक मंडल में कुल 755 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं। वहीं इस वर्ष केवल छह माह (1 जनवरी से 30 जून 2025) में ही दुर्घटनाओं की संख्या 874 तक पहुंच गई है। इसी अवधि में घायलों की संख्या में 93 और मृतकों की संख्या में 66 की वृद्धि दर्ज की गई है। इस पर आयुक्त ने गहरी नाराजगी जताते हुये सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के सख्त निर्देश दिए ।

रोड सेफ्टी पॉलिसी पर मंथन

बैठक में रोड सेफ्टी पॉलिसी के 4E – Education (शिक्षा), Enforcement (प्रवर्तन), Engineering (इंजीनियरिंग) और Emergency Care (आपातकालीन देखभाल) पर विस्तार से चर्चा की गई। आयुक्त ने कहा कि इन चारों पहलुओं पर ठोस कार्ययोजना बनाकर अमल में लाया जाए, तभी सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

चालान, लाइसेंस निलंबन और मेडिकल प्लान की समीक्षा

बैठक में परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा किए गए चालान, लाइसेंस निलंबन, इमरजेंसी मेडिकल एक्शन प्लान और स्कूली वाहनों के फिटनेस परीक्षण की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।

आयुक्त के सख्त निर्देश

आयुक्त ने निर्देश दिए कि  मंडल के सभी ब्लैक स्पॉट पूरी तरह समाप्त किए जाएं।तीव्र मोड़ों से पहले स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं और साइनेज अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।  आयुक्त ने कहा कि बैठक में जो भी निर्देश दिये गये है उसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जांच एसडीएम स्तर से कराई जाएगी। यदि सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जागरूकता पर जोर

आयुक्त ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम केवल दंडात्मक कार्रवाई से संभव नहीं है, इसके लिए लोगों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाना होगा।विद्यालयों में सड़क सुरक्षा पर प्रतियोगिताएं आयोजित हों। जिला विद्यालय यातायात सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें हों। रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना की जाए। आमजन को बताया जाए कि वाहन चलाते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखना, हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग और यातायात नियमों का पालन जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय

सुरक्षा को लेकर आयुक्त ने अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटना होने पर घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बस चालकों का नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से हो। स्कूली वाहनों के चालकों और परिचालकों का समय-समय पर चरित्र सत्यापन कराया जाए।

दुर्घटनाओं पर लगाम जरूरी

आयुक्त ने कहा कि यदि समय रहते ठोस उपाय नहीं किए गए तो सड़क दुर्घटनाओं में और वृद्धि हो सकती है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि समन्वय बनाकर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करें और हादसों पर प्रभावी रोक लगाएं।

 बैठक के अंत में आयुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि हादसों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

डीएम, एसपी व सीडीओ ने तहसील करनैलगंज में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की सुनी समस्याए




गोण्डा। 18 अगस्त, 2025 शासन की मंशानुरूप जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं का एक ही स्थल पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से आज जनपद के समस्त तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें तहसील करनैलगंज में जिलाधिकारी ने आये हुये फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित किया गया। 

जनसुनवाई के दौरान तहसील करनैलगंज में कुल 120 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमें 08 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया है शेष को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुये आख्या तहसील में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी  प्रियंका निरंजन ने निर्देश दिए हैं कि समाधान दिवस में प्राप्त होने वाले शिकायतों के निस्तारण हेतु टीम गठित किया जाय, तथा टीम के द्वारा शिकायत का मौके पर स्थलीय जांचकर गुणवत्ता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाय।   

संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण तथा चकमार्ग के मामले में संयुक्त रूप से राजस्व एवं पुलिस फोर्स के साथ मौके पर जाकर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि तालाब जमीन की पैमाइश, अवैध कब्जा, चकरोड, नाली, अवैध अतिक्रमण आदि को पुलिस फोर्स के साथ हटवाने का कार्य करें।

 शिकायतकर्ताओं को मौके पर बुलाएं। उसके आने पर लिखित रूप से उल्लेख करें और निस्तारण के प्रकरण का फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी भी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण मौके पर जाकर पूरी गुणवत्ता के साथ करें अन्यथा संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

संपूर्ण समाधान दिवस के अंत में जिलाधिकारी ने वहां पर उपस्थित सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

संपूर्ण समाधान दिवस में जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता  सावित्री पुत्री धनराजी निवासी ग्राम देहरास सुरजापुरवा ने अवगत कराया की मेरे नामांतरण/अंकना की फाइल विगत काफी दिनों से तहसीलदार न्यायालय करनैलगंज के कोर्ट पर लंबित है। जिस पर जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रभारी तहसीलदार कर्नलगंज को तत्काल कार्य करके शिकायतकर्ता को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ० रश्मि वर्मा, उपजिलाधिकारी करनैलगंज यशवंत राव, प्रभारी तहसीलदार करनैलगंज सुभद्र प्रसाद, नायब तहसीलदार हलधरमऊ, कटराबाजार राम प्रताप पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे, खंड विकास अधिकारी करनैलगंज, परसपुर, कटरा बाजार, हलधरमऊ, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग के अधिकारीगण सहित अन्य सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।