अब दर्द से कराह उठेगा पाकिस्तान, पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने चलाया चाबुक
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आतंकियों को पनाह देने वाला और “हिंसा में हंसने” वाला पाकिस्तान अब कराह उठेगा। पहलगाम आंतकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने जबरदस्त एक्शन दिखाया है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द करके वापस दिल्ली लौटे और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की अहम बैठक की। इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले किए हैं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को रोक दिया है। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर एक मई तक उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। मिस्री ने कहा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। सीमा पार आतंकवाद के लिंकेज सामने आने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है, उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। सार्क के तहत वीजा सुविधा भी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा, भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली पानी की सप्लाई रोक दी है। साथ ही, भारत अपने राजनयिकों को पाकिस्तान से वापस बुला रहा है।

सीसीएस बैठक में लिए 5 कड़े फैसले
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सीसीएस ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया- 
•	1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।
•	एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
•	पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
•	नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।
•	भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। दोनों देशों से 5-5 सहयोगी स्टाफ भी हटाए जाएंगे। विदेश सच‍िव ने बताया क‍ि राजनयिक स्टाफ की संख्या घटाई जाएगी। दोनों हाई कमीशनों में स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। यह बदलाव 1 मई 2025 तक प्रभावी होगा।

पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा
-सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल, पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत का यह कदम "पानी की सर्जिकल स्ट्राइक" के रूप में देखा जा रहा है।
-अटारी-वाघा सीमा भारत-पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात-निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार, प्रभावित होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा।
-पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा से रोकने और मौजूदा SPES वीजा निरस्त करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में प्रभाव कमजोर होगा। यह कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ को रोकने में प्रभावी हो सकता है
- 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान को यह संदेश देता है कि भारत अब आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है।
- पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला देगा। यह पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग-थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है।

यूसीसी लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार, बीजेपी ने वीडियो जारी कर बताया प्लान
#modi_govt_third_tenure_achievements
आने वाले महीने यानी मई में केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने वाले हैं। जहां विपक्ष ने 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार को कमजोर बताया था, वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस एक साल की प्रमुख उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। पार्टी ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि "मोदी 3.0" न तो धीमा है, न ही दबाव में।
 
बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को दिखाया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे विपक्ष के आरोपों के उलट, सरकार ने बीते 12 महीनों में कई सख्त और साहसिक कदम उठाए हैं। वीडियो का टाइटल दिया गया है- Big Moves Under Modi 3.0 The journey’s just begun...।

वीडियो में सरकार के कई बड़े फैसलों का भी जिक्र है। बीजेपी के अनुसार, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी, पीएनबी घोटाले के आरोपी को बेल्जियम में पकड़ा गया। तहव्वुर राणा (26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड) को भारत प्रत्यर्पित किया गया। रॉबर्ट वाड्रा से जमीन घोटाले में ईडी की पूछताछ। संसद में वक्फ (संशोधन) बिल पास हुआ। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों में शानदार सफलता हासिल की।

वीडियो में यह भी संकेत दिया गया कि सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग...वीडियो जारी कर संकेत दिया है कि यूसीसी को जल्द ही लागू किया जा सकता है।

दरोगा विद्यासागर के अपराध,काली कमाई ने बेटे को बना दिया अपराधी



जौनपुर। बहुत पुरानी कहावत है "कि बाप का खाया बेटा भरता हैं" लेकिन यह कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही हैं. थानागद्दी चौकी पर तैनात प्रमोटी दारोगा विद्यासागर सिंह के बेटे आदित्य सागर के खिलाफ पड़ोसी वाराणसी जिले के चोलापुर थाने में गंभीर धाराओं में आरोपी बनाया हैं।

जानकारी के मुताबिक विद्यासागर सिंह सिपाही से प्रोन्नत होकर दरोगा बने। अल्प समय के लिए दरोगा की कुर्सी व कंधे पर सितारे लगते ही शरीर में ऐंठन होने लगी। फिर खाकी में अपराध व अवैध कामों को संरक्षण देकर के धन बटोरने में जुट गया। विभागीय लोग बताते हैं कि विद्यासागर के बेटे बेरोजगार हैं। जिससे विद्यासागर को हरवक्त बेटे को सजोने संवारने में जुट रहता हैं। जिसके लिए हरसंभव प्रयास करके अपराध में धंसता गया। खुद का सिंडिकेट तैयार लिया। जिसमें कुछ तथाकथित पत्रकारों को भी शामिल किया। जिससे किसी भी घटना को दबाते हुए,वसूली को प्रायोजित तरीके से कराई जा सके।

विद्यासागर ने अपराध से अर्जित काली कमाई से एक कृषि कार्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर UP62AS9996 लिया। जिससे कमर्शियल उपयोग में लेने लगा। ट्रैक्टर को अपराधिक सिंडिकेट के इशारे पर अवैध कामों में धकेल दिया। अवैध व अपराध से अर्जित राशि ने ज्यादा दिन तक विद्यासागर का साथ नहीं दिया। कुछ माह बाद चोलापुर पुलिस ने हिट एंड रन का मामला आदित्य सागर के खिलाफ दर्ज करते हुए,चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया।

कप्तान ने कतरे पर,भेजा खेतासराय
अपराध में धंसते जा रहे विद्यासागर को स्थानीय अधिकारियों का प्रश्रय था. जिससे विद्यासागर आराम से अपने कामों को अंजाम दे रहा था। लगातार शिकायतों को देखते हुए,कप्तान ने विद्यासागर का ट्रांसफर खेतासराय कर दिया। ट्रांसफर की बात सुनकर विद्यासागर के होश उड़ गए। अपराधिक सिंडिकेट के साथ विद्यासागर ने कई चौखटों पर माथा टेकते हुए,ट्रांसफर रुकवाने की गुहार की। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। चूंकि खेतासराय में अवैध कमाई बंद हो चुकी हैं। सिंडिकेट भी बिखर चुका हैं। विभाग के अनुसार विद्यासागर केराकत थाना क्षेत्र के सरकी चौकी पर आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हैं। जिससे सिंडिकेट व अपराधिक गतिविधि से काली कमाई की जा सके।

Dr. Ankit Agrawal and i2CAN Skin Care Clinic: A Trusted Name in Dermatology in Delhi and Mathura


New Delhi / Mathura: When it comes to skin and hair care, people today are looking for experts they can truly trust. That’s where Dr. Ankit Agrawal, a renowned dermatologist and cosmetologist, steps in with his advanced and patient-friendly approach. Heading the i2CAN Skin Care Clinic, Dr. Agrawal has become a well-known name in both Delhi and Mathura, offering top-quality skincare services to thousands of satisfied patients. The i2CAN Skin Care Clinic, located at 1st Floor, Near Shalimar Palace, Kaushik Enclave, Burari, New Delhi, serves as a hub for advanced skincare solutions. The clinic has also extended its presence to Mathura, allowing more people to benefit from expert consultation and cutting-edge treatments. Strategically located in these two cities, i2CAN is becoming the preferred choice for people seeking reliable and result-oriented dermatological care.



Under the leadership of Dr. Agrawal, i2CAN Skin Care Clinic has grown into a top-notch institute, offering a comprehensive range of skin and hair treatments. The clinic blends medical excellence with advanced technologies, ensuring that patients receive modern, effective, and personalized care. Whether the concern is acne, pigmentation, hair fall, skin allergies, or aesthetic enhancements like PRP therapy, laser hair reduction, or anti-aging procedures, patients can expect solutions tailored to their individual needs.





Dr. Ankit Agrawal is known for his hands-on approach, attention to detail, and deep understanding of dermatological conditions. He is appreciated not just for his professional knowledge but also for his genuine care and honest advice. Patients across Delhi and Mathura often speak highly of his clear communication style, gentle manner, and dedication to achieving visible, long-lasting results. He also emphasizes educating patients about their skin type, condition, and how to maintain healthy skin beyond the clinic.





What sets i2CAN Skin Care Clinic apart is its well-rounded team. The clinic is home to trained professionals who assist Dr. Agrawal in delivering high-quality services with consistency and compassion. Every member of the team is committed to maintaining the clinic’s standards of hygiene, patient comfort, and timely service. This combination of expertise and hospitality is a big reason why i2CAN has grown rapidly in popularity and trust.





In terms of infrastructure, the clinic features a modern, welcoming environment equipped with the latest diagnostic and therapeutic tools. The clinic also adheres strictly to safety protocols and international standards, making it a safe and comfortable space for both first-time and regular visitors. From the moment a patient steps in until the completion of their treatment, they are guided and supported at every step.





The clinic’s growing patient base is also a result of its transparent pricing and flexible treatment plans. By keeping services affordable without compromising on quality, i2CAN Skin Care Clinic makes professional dermatological care accessible to a wider community. This approach is particularly appreciated in areas like Burari and Mathura, where high-end skincare services were previously limited.





Dr. Agrawal has long-term plans to expand the clinic’s services across Delhi NCR and parts of Uttar Pradesh, reaching more people who deserve top-quality skincare. His mission is simple—to make people feel confident and comfortable in their own skin. With his knowledge, experience, and a great team behind him, he is well on his way to achieving it.
https://www.instagram.com/iicandelhi/
https://mathura.iicanpune.in/

If you’re searching for a dermatologist you can trust, i2CAN Skin Care Clinic offers everything you need—experience, technology, compassion, and consistent results. Whether you live in North Delhi, Kaushik Enclave, or Mathura, Dr. Ankit Agrawal’s clinic is just around the corner, ready to help you look and feel your best.

  *Fortress vs Flair as Mohun Bagan Super Giant lock horns with Bengaluru FC in a blockbuster title clash*
Sports 

 ISL 
 


 Kolkata : Mohun Bagan Super Giant (MBSG) will face Bengaluru FC in the final of the Indian Super League (ISL) 2024-25 at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) on April 12, at 7:30 PM IST in a blockbuster winner takes all clash befitting of a much awaited title clash.

Speaking at the pre-match press conference in Kolkata ahead of the final, Mohun Bagan Super Giant Head Coach Jose Molina stressed on the importance of looking forward and not worrying about the past. “I don’t care about what happened in the past. I am trying to do my best for Mohun Bagan Super Giant. We did well to win the League Shield and we are motivated to win the ISL Cup too. I don’t need extra motivation from the fact that we lost the final last year. We are already motivated enough.”

Bengaluru FC Head Coach Gerard Zaragoza, who showed exemplary camaraderie by helping a translate a question for his counterpart Molina, was chuffed about playing the big final in Kolkata. “We are very motivated for the finals and excited for the game. Everything is fine. We are confident and Kolkata is almost like our second home, because we were here for the Durand Cup. We had a good playoffs and we are looking forward to the grand finale.”

His sentiment was echoed by BFC goalkeeper Gurpreet Singh Sandhu, who spoke fondly about his long association with the city. “As you know, my journey as a professional footballer started here and I was very lucky to be getting opportunities to play matches from the beginning. I am grateful for the journey. If you get an opportunity to play big games, big finals, in front of big crowds as a player, it’s a great experience and I am lucky to be here for the match in Kolkata.” Gurpreet also reserved some special praise for the opponents, saying, “Mohun Bagan Super Giant have been the standout team this season and there is no denying that, which is why they won the League Shield.”

Mohun Bagan Super Giant captain Subhasish Bose, who Molina jokingly referred to as a striker in light of his goalscoring form in this edition, shed light on the significance of the venue as a local boy. “I am always thrilled to play in front of our home fans. I wish that the fans support us wholeheartedly against Bengaluru FC tomorrow.”

MBSG are the League Shield Winners, whereas Bengaluru FC finished third in the standings and then cruised past the challenges that fronted them in the eliminator and semi-final to make it to the summit clash.

It is a fourth ISL finals appearance for BFC in just 8 seasons, while MBSG have become the first team to reach this stage three successive times. This fixture is an encore of the ISL 2022-23 showdown, when both these sides had clashed in the season finale, with the Kolkata-based team emerging triumphant via penalties in a very tight contest.

They have the chance to repeat that feat in front of a vociferous home crowd this time around, whereas Bengaluru FC will take confidence from their recent form to distort MBSG’s record of staying unbeaten at home thus far in the current campaign.
 Pic : Sanjay Hazra (khabar kolkata).

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने फीता काटकर दस्तक अभियान का किया शुभारंभ 

			

               

               
			   
			    

					
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डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 125% टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन का अगला कदम क्या हो सकता है?
#chinasnextbigstepaftertrumpincreasedtariffto125percent





अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को लागू हुए चीनी आयात पर टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 125% करने के बाद चीन के साथ व्यापार युद्ध को और तेज कर दिया है।



सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह कई अन्य व्यापारिक साझेदारों पर अपने तथाकथित "पारस्परिक टैरिफ" को रोक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने के बजाय बातचीत के लिए आगे आकर जवाब दिया था। उन्होंने चीन पर "सम्मान की कमी" का आरोप लगाया। बीजिंग ने भी उसी तरह जवाब दिया, बुधवार को ट्रंप के पिछले टैरिफ की तरह ही अमेरिकी आयात पर 84% टैरिफ लगा दिया। जनवरी में पदभार संभालने के बाद से ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ को पांच बार बढ़ाया है।



चीन आगे क्या कर सकता है, यहां बताया गया है

चीन ने दुनिया की शीर्ष दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध में "अंत तक लड़ने" की बार-बार कसम खाई है। इसने यह भी कहा कि इसने ट्रम्प प्रशासन द्वारा "धमकाने" की रणनीति का हवाला देते हुए विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज की है। पिनपॉइंट एसेट मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री झिवेई झांग ने AFP को बताया कि चीन ने "स्पष्ट संकेत" दिया है कि वह पीछे नहीं हटेगा, साथ ही कहा कि संघर्ष से "(कोई) त्वरित और आसान रास्ता नहीं है"। 



स्काई न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के निर्यात को और नियंत्रित कर सकता है। इन खनिजों का उपयोग कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी जैसे उच्च तकनीक वाले उत्पादों में किया जाता है। चीन दुनिया की दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की आपूर्ति के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। यह कृषि वस्तुओं जैसे उच्च प्रभाव वाले उत्पादों पर टैरिफ भी बढ़ा सकता है और Apple और Tesla जैसी हाई-प्रोफाइल अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना सकता है। हालाँकि, बाद वाला मुश्किल है क्योंकि चीन अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग अमेरिकी फिल्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाने या सभी अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करने पर भी विचार कर सकता है।



 इससे पहले, कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित पीपुल्स डेली के सप्ताहांत संपादकीय में टैरिफ को चीन के लिए आर्थिक विकास के मुख्य चालक के रूप में उपभोग को मजबूत करने के लिए एक "रणनीतिक अवसर" के रूप में वर्णित किया गया था, एएफपी के अनुसार। हमें "दबाव को प्रेरणा में बदलना चाहिए"। 

सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु राज्यपाल को फटकार, कहा- बिल रोकना मनमान, जानें पूरा मामला









#mkstalinvsrnravisupremecourtbigdecision



तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं। अदालत ने कहा कि राज्यपाल सहमति रोके बिना विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकते। बता दें कि राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए कई विधेयकों को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े विधेयक भी शामिल थे।

कोर्ट ने राज्यपाल को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि के विधेयकों को लंबे समय तक टाले रखने वाले मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा, इन 10 बिलों को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति ने जो भी कदम उठाए, वे सब कानूनी रूप से अमान्य हैं। कोर्ट ने फैसला दिया कि ये बिल उस तारीख से मंजूर माने जाएंगे, जिस दिन तमिलनाडु विधानसभा ने इन्हें दोबारा पास करके राज्यपाल के पास भेजा था। कोर्ट ने राज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया। इसका मतलब है कि राज्यपाल ने संविधान के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई।

 “राज्यपालों को राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए”
राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो।

 “राज्यपालों को राजनीतिक कारणों से विधानसभा में बाधा नहीं बनना चाहिए”
अदालत ने कहा कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के प्रति उचित सम्मान के साथ काम करना चाहिए. साथ ही, विधानसभा के माध्यम से व्यक्त की जा रही लोगों की इच्छा और लोगों के प्रति जवाबदेह निर्वाचित सरकार का सम्मान करना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने सबसे तल्ख टिप्पणी ये की कि राज्यपालों को राजनीतिक कारणों से विधानसभा के कामकाज में बाधा नहीं बनना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए अधिकार
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकारों को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने यह भी बताया है कि राज्यपाल को किस तरह से विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को निर्देश दिया कि उन्हें अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय-सीमा में करना होगा, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल रोकें या राष्ट्रपति के पास भेजें, उन्हें यह काम मंत्रिपरिषद की सलाह से एक महीने के अंदर करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर भेजती है, तो राज्यपाल को एक महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं कर रहा, लेकिन राज्यपाल की सारी कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने विशेष सत्र में पारित किए गए थे बिल राज्यपाल आरएन रवि ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पारित 12 में से 10 बिलों को 13 नवंबर 2023 को बिना कारण बताए विधानसभा में लौटा दिया था और 2 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। इसके बाद 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र में इन 10 बिलों को फिर से पारित किया गया और गवर्नर की मंजूरी के लिए गवर्नर सेक्रेटेरिएट भेजा गया।बिल पर साइन न करने का विवाद नवंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच था।

राहुल गांधी का गंभीर आरोप, बोले-संसद में बोलने नहीं दिया जाता, ओम बिरला ने मुझे कराया चुप
#rahulgandhimakesabigallegationonloksabha_speaker
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, एक कन्वेंशन है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाता है। मैं जब भी खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता कि सदन किस प्रकार चल रहा है।

संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर अपनी आवाज दबाए जाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। यह एक नया तरीका है जहां केवल सरकार की बात सुनी जाती है। प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले का जिक्र किया, मैं उस पर बोलना चाहता था। बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे उठाना चाहता था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली।

राहुल गांधी ने कहा, जब भी मैं खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। पता नहीं यह सदन कैसे चल रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है।

राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा- शत्रुघ्न सिन्हा
राहुल गांधी के बयान पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। राहुल गांधी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वे हम सभी के नेता हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और आज भी ऐसा ही हुआ है। यह बहुत निंदनीय बात है। मैं अध्यक्ष की बहुत इज्जत करता हूं मगर मुझे नहीं पता कि उन पर क्या दबाव है? विपक्ष में एक से बढ़कर एक दमदार नेता हैं।

स्पीकर ओम बिरला ने दी नसीहत
इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वह सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन के उच्च मानकों और गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसा आचरण करें। अध्यक्ष ने कहा, मेरे संज्ञान में कई ऐसे मामले आए हैं, जहां सदस्यों का आचरण मानकों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा, इस सदन में पिता और पुत्री, माता और पुत्री, पति और पत्नी सदस्य रहे हैं। इस संदर्भ में मैं विपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वे नियम 349 के अनुसार आचरण करें, जो सदन में सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों से संबंधित है।

डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के सेना में शामिल होने पर लगी रोक हटाई
#donald_trump_gets_a_big_setback 
डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका राष्ट्रपति पद की शपथ ली एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। उनमें कुछ पर विवाद भी हुआ। इसी क्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर साइन करके अमेरिकी की मिलिट्री में शामिल ट्रांसजेंडर समुदाय पर बैन लगा दिया था। अब एक फेडरल जज ने समानता के सिद्धांत का हवाला देते हुए ट्रंप प्रशासन के इस बैन को ही सस्पेंड कर दिया है।

वाशिंगटन डीसी में न्यायाधीश एना रेयेस ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रंप का ट्रांसजेंडर सैनिकों को सैन्य सेवा से बाहर करने का आदेश संभवत: उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने प्रशासन को अपील करने के लिए समय देते हुए अपने आदेश को तीन दिन के लिए टाल दिया। 
दरअसल,सेना में सेवा दे रहे छह ट्रांसजेंडर्स और सेना में शामिल होने के इच्छुक दो ट्रांसजेंडर्स ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर संघीय जज ने यह प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की है।

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद 27 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर सैन्यकर्मियों की यौन पहचान सैनिकों की सम्मानजनक, सत्यनिष्ठ और अनुशासित जीवनशैली के प्रति प्रतिबद्धता के साथ टकराव करती है। जिसके तहत ट्रांसजेंडर्स लोगों के सेना में भर्ती होने पर रोक लगा दी गई थी। इस आदेश के जवाब में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जेंडर डिस्फोरिया वाले लोगों को सैन्य सेवाओं के लिए अयोग्य घोषित करने की नीति जारी की।

जेंडर डिस्फोरिया वह अवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति का निर्धारित लिंग और उसकी लिंग पहचान मेल नहीं खाते। चिकित्सा स्थिति में इसे अवसाद और आत्महत्या के विचारों से जोड़ा जाता है। अदालत में जब इस आदेश को चुनौती दी गई तो दावा किया गया कि यह अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन के तहत ट्रांसजेंडर्स को मिले अधिकारों का उल्लंघन है। अमेरिकी सेना में हजारों की संख्या में ट्रांसजेंडर्स सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये कुल सैनिकों की संख्या का एक प्रतिशत से भी कम है

अब दर्द से कराह उठेगा पाकिस्तान, पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने चलाया चाबुक
#bigactionmodigovernmentafterpahalgamattack 


आतंकियों को पनाह देने वाला और “हिंसा में हंसने” वाला पाकिस्तान अब कराह उठेगा। पहलगाम आंतकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने जबरदस्त एक्शन दिखाया है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द करके वापस दिल्ली लौटे और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की अहम बैठक की। इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले किए हैं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को रोक दिया है। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर एक मई तक उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। मिस्री ने कहा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। सीमा पार आतंकवाद के लिंकेज सामने आने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है, उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। सार्क के तहत वीजा सुविधा भी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा, भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली पानी की सप्लाई रोक दी है। साथ ही, भारत अपने राजनयिकों को पाकिस्तान से वापस बुला रहा है।

सीसीएस बैठक में लिए 5 कड़े फैसले
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सीसीएस ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया- 
•	1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।
•	एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
•	पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
•	नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।
•	भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। दोनों देशों से 5-5 सहयोगी स्टाफ भी हटाए जाएंगे। विदेश सच‍िव ने बताया क‍ि राजनयिक स्टाफ की संख्या घटाई जाएगी। दोनों हाई कमीशनों में स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। यह बदलाव 1 मई 2025 तक प्रभावी होगा।

पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा
-सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल, पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत का यह कदम "पानी की सर्जिकल स्ट्राइक" के रूप में देखा जा रहा है।
-अटारी-वाघा सीमा भारत-पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात-निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार, प्रभावित होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा।
-पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा से रोकने और मौजूदा SPES वीजा निरस्त करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में प्रभाव कमजोर होगा। यह कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ को रोकने में प्रभावी हो सकता है
- 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान को यह संदेश देता है कि भारत अब आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है।
- पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला देगा। यह पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग-थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है।

यूसीसी लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार, बीजेपी ने वीडियो जारी कर बताया प्लान
#modi_govt_third_tenure_achievements
आने वाले महीने यानी मई में केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने वाले हैं। जहां विपक्ष ने 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार को कमजोर बताया था, वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस एक साल की प्रमुख उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। पार्टी ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि "मोदी 3.0" न तो धीमा है, न ही दबाव में।
 
बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को दिखाया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे विपक्ष के आरोपों के उलट, सरकार ने बीते 12 महीनों में कई सख्त और साहसिक कदम उठाए हैं। वीडियो का टाइटल दिया गया है- Big Moves Under Modi 3.0 The journey’s just begun...।

वीडियो में सरकार के कई बड़े फैसलों का भी जिक्र है। बीजेपी के अनुसार, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी, पीएनबी घोटाले के आरोपी को बेल्जियम में पकड़ा गया। तहव्वुर राणा (26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड) को भारत प्रत्यर्पित किया गया। रॉबर्ट वाड्रा से जमीन घोटाले में ईडी की पूछताछ। संसद में वक्फ (संशोधन) बिल पास हुआ। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों में शानदार सफलता हासिल की।

वीडियो में यह भी संकेत दिया गया कि सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग...वीडियो जारी कर संकेत दिया है कि यूसीसी को जल्द ही लागू किया जा सकता है।

दरोगा विद्यासागर के अपराध,काली कमाई ने बेटे को बना दिया अपराधी



जौनपुर। बहुत पुरानी कहावत है "कि बाप का खाया बेटा भरता हैं" लेकिन यह कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही हैं. थानागद्दी चौकी पर तैनात प्रमोटी दारोगा विद्यासागर सिंह के बेटे आदित्य सागर के खिलाफ पड़ोसी वाराणसी जिले के चोलापुर थाने में गंभीर धाराओं में आरोपी बनाया हैं।

जानकारी के मुताबिक विद्यासागर सिंह सिपाही से प्रोन्नत होकर दरोगा बने। अल्प समय के लिए दरोगा की कुर्सी व कंधे पर सितारे लगते ही शरीर में ऐंठन होने लगी। फिर खाकी में अपराध व अवैध कामों को संरक्षण देकर के धन बटोरने में जुट गया। विभागीय लोग बताते हैं कि विद्यासागर के बेटे बेरोजगार हैं। जिससे विद्यासागर को हरवक्त बेटे को सजोने संवारने में जुट रहता हैं। जिसके लिए हरसंभव प्रयास करके अपराध में धंसता गया। खुद का सिंडिकेट तैयार लिया। जिसमें कुछ तथाकथित पत्रकारों को भी शामिल किया। जिससे किसी भी घटना को दबाते हुए,वसूली को प्रायोजित तरीके से कराई जा सके।

विद्यासागर ने अपराध से अर्जित काली कमाई से एक कृषि कार्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर UP62AS9996 लिया। जिससे कमर्शियल उपयोग में लेने लगा। ट्रैक्टर को अपराधिक सिंडिकेट के इशारे पर अवैध कामों में धकेल दिया। अवैध व अपराध से अर्जित राशि ने ज्यादा दिन तक विद्यासागर का साथ नहीं दिया। कुछ माह बाद चोलापुर पुलिस ने हिट एंड रन का मामला आदित्य सागर के खिलाफ दर्ज करते हुए,चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया।

कप्तान ने कतरे पर,भेजा खेतासराय
अपराध में धंसते जा रहे विद्यासागर को स्थानीय अधिकारियों का प्रश्रय था. जिससे विद्यासागर आराम से अपने कामों को अंजाम दे रहा था। लगातार शिकायतों को देखते हुए,कप्तान ने विद्यासागर का ट्रांसफर खेतासराय कर दिया। ट्रांसफर की बात सुनकर विद्यासागर के होश उड़ गए। अपराधिक सिंडिकेट के साथ विद्यासागर ने कई चौखटों पर माथा टेकते हुए,ट्रांसफर रुकवाने की गुहार की। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। चूंकि खेतासराय में अवैध कमाई बंद हो चुकी हैं। सिंडिकेट भी बिखर चुका हैं। विभाग के अनुसार विद्यासागर केराकत थाना क्षेत्र के सरकी चौकी पर आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हैं। जिससे सिंडिकेट व अपराधिक गतिविधि से काली कमाई की जा सके।

Dr. Ankit Agrawal and i2CAN Skin Care Clinic: A Trusted Name in Dermatology in Delhi and Mathura


New Delhi / Mathura: When it comes to skin and hair care, people today are looking for experts they can truly trust. That’s where Dr. Ankit Agrawal, a renowned dermatologist and cosmetologist, steps in with his advanced and patient-friendly approach. Heading the i2CAN Skin Care Clinic, Dr. Agrawal has become a well-known name in both Delhi and Mathura, offering top-quality skincare services to thousands of satisfied patients. The i2CAN Skin Care Clinic, located at 1st Floor, Near Shalimar Palace, Kaushik Enclave, Burari, New Delhi, serves as a hub for advanced skincare solutions. The clinic has also extended its presence to Mathura, allowing more people to benefit from expert consultation and cutting-edge treatments. Strategically located in these two cities, i2CAN is becoming the preferred choice for people seeking reliable and result-oriented dermatological care.



Under the leadership of Dr. Agrawal, i2CAN Skin Care Clinic has grown into a top-notch institute, offering a comprehensive range of skin and hair treatments. The clinic blends medical excellence with advanced technologies, ensuring that patients receive modern, effective, and personalized care. Whether the concern is acne, pigmentation, hair fall, skin allergies, or aesthetic enhancements like PRP therapy, laser hair reduction, or anti-aging procedures, patients can expect solutions tailored to their individual needs.





Dr. Ankit Agrawal is known for his hands-on approach, attention to detail, and deep understanding of dermatological conditions. He is appreciated not just for his professional knowledge but also for his genuine care and honest advice. Patients across Delhi and Mathura often speak highly of his clear communication style, gentle manner, and dedication to achieving visible, long-lasting results. He also emphasizes educating patients about their skin type, condition, and how to maintain healthy skin beyond the clinic.





What sets i2CAN Skin Care Clinic apart is its well-rounded team. The clinic is home to trained professionals who assist Dr. Agrawal in delivering high-quality services with consistency and compassion. Every member of the team is committed to maintaining the clinic’s standards of hygiene, patient comfort, and timely service. This combination of expertise and hospitality is a big reason why i2CAN has grown rapidly in popularity and trust.





In terms of infrastructure, the clinic features a modern, welcoming environment equipped with the latest diagnostic and therapeutic tools. The clinic also adheres strictly to safety protocols and international standards, making it a safe and comfortable space for both first-time and regular visitors. From the moment a patient steps in until the completion of their treatment, they are guided and supported at every step.





The clinic’s growing patient base is also a result of its transparent pricing and flexible treatment plans. By keeping services affordable without compromising on quality, i2CAN Skin Care Clinic makes professional dermatological care accessible to a wider community. This approach is particularly appreciated in areas like Burari and Mathura, where high-end skincare services were previously limited.





Dr. Agrawal has long-term plans to expand the clinic’s services across Delhi NCR and parts of Uttar Pradesh, reaching more people who deserve top-quality skincare. His mission is simple—to make people feel confident and comfortable in their own skin. With his knowledge, experience, and a great team behind him, he is well on his way to achieving it.
https://www.instagram.com/iicandelhi/
https://mathura.iicanpune.in/

If you’re searching for a dermatologist you can trust, i2CAN Skin Care Clinic offers everything you need—experience, technology, compassion, and consistent results. Whether you live in North Delhi, Kaushik Enclave, or Mathura, Dr. Ankit Agrawal’s clinic is just around the corner, ready to help you look and feel your best.

  *Fortress vs Flair as Mohun Bagan Super Giant lock horns with Bengaluru FC in a blockbuster title clash*
Sports 

 ISL 
 


 Kolkata : Mohun Bagan Super Giant (MBSG) will face Bengaluru FC in the final of the Indian Super League (ISL) 2024-25 at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) on April 12, at 7:30 PM IST in a blockbuster winner takes all clash befitting of a much awaited title clash.

Speaking at the pre-match press conference in Kolkata ahead of the final, Mohun Bagan Super Giant Head Coach Jose Molina stressed on the importance of looking forward and not worrying about the past. “I don’t care about what happened in the past. I am trying to do my best for Mohun Bagan Super Giant. We did well to win the League Shield and we are motivated to win the ISL Cup too. I don’t need extra motivation from the fact that we lost the final last year. We are already motivated enough.”

Bengaluru FC Head Coach Gerard Zaragoza, who showed exemplary camaraderie by helping a translate a question for his counterpart Molina, was chuffed about playing the big final in Kolkata. “We are very motivated for the finals and excited for the game. Everything is fine. We are confident and Kolkata is almost like our second home, because we were here for the Durand Cup. We had a good playoffs and we are looking forward to the grand finale.”

His sentiment was echoed by BFC goalkeeper Gurpreet Singh Sandhu, who spoke fondly about his long association with the city. “As you know, my journey as a professional footballer started here and I was very lucky to be getting opportunities to play matches from the beginning. I am grateful for the journey. If you get an opportunity to play big games, big finals, in front of big crowds as a player, it’s a great experience and I am lucky to be here for the match in Kolkata.” Gurpreet also reserved some special praise for the opponents, saying, “Mohun Bagan Super Giant have been the standout team this season and there is no denying that, which is why they won the League Shield.”

Mohun Bagan Super Giant captain Subhasish Bose, who Molina jokingly referred to as a striker in light of his goalscoring form in this edition, shed light on the significance of the venue as a local boy. “I am always thrilled to play in front of our home fans. I wish that the fans support us wholeheartedly against Bengaluru FC tomorrow.”

MBSG are the League Shield Winners, whereas Bengaluru FC finished third in the standings and then cruised past the challenges that fronted them in the eliminator and semi-final to make it to the summit clash.

It is a fourth ISL finals appearance for BFC in just 8 seasons, while MBSG have become the first team to reach this stage three successive times. This fixture is an encore of the ISL 2022-23 showdown, when both these sides had clashed in the season finale, with the Kolkata-based team emerging triumphant via penalties in a very tight contest.

They have the chance to repeat that feat in front of a vociferous home crowd this time around, whereas Bengaluru FC will take confidence from their recent form to distort MBSG’s record of staying unbeaten at home thus far in the current campaign.
 Pic : Sanjay Hazra (khabar kolkata).

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने फीता काटकर दस्तक अभियान का किया शुभारंभ 

			

               

               
			   
			    

					
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डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 125% टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन का अगला कदम क्या हो सकता है?
#chinasnextbigstepaftertrumpincreasedtariffto125percent





अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को लागू हुए चीनी आयात पर टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 125% करने के बाद चीन के साथ व्यापार युद्ध को और तेज कर दिया है।



सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह कई अन्य व्यापारिक साझेदारों पर अपने तथाकथित "पारस्परिक टैरिफ" को रोक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने के बजाय बातचीत के लिए आगे आकर जवाब दिया था। उन्होंने चीन पर "सम्मान की कमी" का आरोप लगाया। बीजिंग ने भी उसी तरह जवाब दिया, बुधवार को ट्रंप के पिछले टैरिफ की तरह ही अमेरिकी आयात पर 84% टैरिफ लगा दिया। जनवरी में पदभार संभालने के बाद से ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ को पांच बार बढ़ाया है।



चीन आगे क्या कर सकता है, यहां बताया गया है

चीन ने दुनिया की शीर्ष दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध में "अंत तक लड़ने" की बार-बार कसम खाई है। इसने यह भी कहा कि इसने ट्रम्प प्रशासन द्वारा "धमकाने" की रणनीति का हवाला देते हुए विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज की है। पिनपॉइंट एसेट मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री झिवेई झांग ने AFP को बताया कि चीन ने "स्पष्ट संकेत" दिया है कि वह पीछे नहीं हटेगा, साथ ही कहा कि संघर्ष से "(कोई) त्वरित और आसान रास्ता नहीं है"। 



स्काई न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के निर्यात को और नियंत्रित कर सकता है। इन खनिजों का उपयोग कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी जैसे उच्च तकनीक वाले उत्पादों में किया जाता है। चीन दुनिया की दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की आपूर्ति के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। यह कृषि वस्तुओं जैसे उच्च प्रभाव वाले उत्पादों पर टैरिफ भी बढ़ा सकता है और Apple और Tesla जैसी हाई-प्रोफाइल अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना सकता है। हालाँकि, बाद वाला मुश्किल है क्योंकि चीन अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग अमेरिकी फिल्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाने या सभी अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करने पर भी विचार कर सकता है।



 इससे पहले, कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित पीपुल्स डेली के सप्ताहांत संपादकीय में टैरिफ को चीन के लिए आर्थिक विकास के मुख्य चालक के रूप में उपभोग को मजबूत करने के लिए एक "रणनीतिक अवसर" के रूप में वर्णित किया गया था, एएफपी के अनुसार। हमें "दबाव को प्रेरणा में बदलना चाहिए"। 

सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु राज्यपाल को फटकार, कहा- बिल रोकना मनमान, जानें पूरा मामला









#mkstalinvsrnravisupremecourtbigdecision



तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं। अदालत ने कहा कि राज्यपाल सहमति रोके बिना विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकते। बता दें कि राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए कई विधेयकों को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े विधेयक भी शामिल थे।

कोर्ट ने राज्यपाल को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि के विधेयकों को लंबे समय तक टाले रखने वाले मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा, इन 10 बिलों को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति ने जो भी कदम उठाए, वे सब कानूनी रूप से अमान्य हैं। कोर्ट ने फैसला दिया कि ये बिल उस तारीख से मंजूर माने जाएंगे, जिस दिन तमिलनाडु विधानसभा ने इन्हें दोबारा पास करके राज्यपाल के पास भेजा था। कोर्ट ने राज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया। इसका मतलब है कि राज्यपाल ने संविधान के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई।

 “राज्यपालों को राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए”
राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो।

 “राज्यपालों को राजनीतिक कारणों से विधानसभा में बाधा नहीं बनना चाहिए”
अदालत ने कहा कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के प्रति उचित सम्मान के साथ काम करना चाहिए. साथ ही, विधानसभा के माध्यम से व्यक्त की जा रही लोगों की इच्छा और लोगों के प्रति जवाबदेह निर्वाचित सरकार का सम्मान करना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने सबसे तल्ख टिप्पणी ये की कि राज्यपालों को राजनीतिक कारणों से विधानसभा के कामकाज में बाधा नहीं बनना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए अधिकार
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकारों को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने यह भी बताया है कि राज्यपाल को किस तरह से विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को निर्देश दिया कि उन्हें अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय-सीमा में करना होगा, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल रोकें या राष्ट्रपति के पास भेजें, उन्हें यह काम मंत्रिपरिषद की सलाह से एक महीने के अंदर करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर भेजती है, तो राज्यपाल को एक महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं कर रहा, लेकिन राज्यपाल की सारी कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने विशेष सत्र में पारित किए गए थे बिल राज्यपाल आरएन रवि ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पारित 12 में से 10 बिलों को 13 नवंबर 2023 को बिना कारण बताए विधानसभा में लौटा दिया था और 2 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। इसके बाद 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र में इन 10 बिलों को फिर से पारित किया गया और गवर्नर की मंजूरी के लिए गवर्नर सेक्रेटेरिएट भेजा गया।बिल पर साइन न करने का विवाद नवंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच था।

राहुल गांधी का गंभीर आरोप, बोले-संसद में बोलने नहीं दिया जाता, ओम बिरला ने मुझे कराया चुप
#rahulgandhimakesabigallegationonloksabha_speaker
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, एक कन्वेंशन है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाता है। मैं जब भी खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता कि सदन किस प्रकार चल रहा है।

संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर अपनी आवाज दबाए जाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। यह एक नया तरीका है जहां केवल सरकार की बात सुनी जाती है। प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले का जिक्र किया, मैं उस पर बोलना चाहता था। बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे उठाना चाहता था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली।

राहुल गांधी ने कहा, जब भी मैं खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। पता नहीं यह सदन कैसे चल रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है।

राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा- शत्रुघ्न सिन्हा
राहुल गांधी के बयान पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। राहुल गांधी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वे हम सभी के नेता हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और आज भी ऐसा ही हुआ है। यह बहुत निंदनीय बात है। मैं अध्यक्ष की बहुत इज्जत करता हूं मगर मुझे नहीं पता कि उन पर क्या दबाव है? विपक्ष में एक से बढ़कर एक दमदार नेता हैं।

स्पीकर ओम बिरला ने दी नसीहत
इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वह सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन के उच्च मानकों और गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसा आचरण करें। अध्यक्ष ने कहा, मेरे संज्ञान में कई ऐसे मामले आए हैं, जहां सदस्यों का आचरण मानकों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा, इस सदन में पिता और पुत्री, माता और पुत्री, पति और पत्नी सदस्य रहे हैं। इस संदर्भ में मैं विपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वे नियम 349 के अनुसार आचरण करें, जो सदन में सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों से संबंधित है।

डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के सेना में शामिल होने पर लगी रोक हटाई
#donald_trump_gets_a_big_setback 
डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका राष्ट्रपति पद की शपथ ली एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। उनमें कुछ पर विवाद भी हुआ। इसी क्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर साइन करके अमेरिकी की मिलिट्री में शामिल ट्रांसजेंडर समुदाय पर बैन लगा दिया था। अब एक फेडरल जज ने समानता के सिद्धांत का हवाला देते हुए ट्रंप प्रशासन के इस बैन को ही सस्पेंड कर दिया है।

वाशिंगटन डीसी में न्यायाधीश एना रेयेस ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रंप का ट्रांसजेंडर सैनिकों को सैन्य सेवा से बाहर करने का आदेश संभवत: उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने प्रशासन को अपील करने के लिए समय देते हुए अपने आदेश को तीन दिन के लिए टाल दिया। 
दरअसल,सेना में सेवा दे रहे छह ट्रांसजेंडर्स और सेना में शामिल होने के इच्छुक दो ट्रांसजेंडर्स ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर संघीय जज ने यह प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की है।

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद 27 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर सैन्यकर्मियों की यौन पहचान सैनिकों की सम्मानजनक, सत्यनिष्ठ और अनुशासित जीवनशैली के प्रति प्रतिबद्धता के साथ टकराव करती है। जिसके तहत ट्रांसजेंडर्स लोगों के सेना में भर्ती होने पर रोक लगा दी गई थी। इस आदेश के जवाब में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जेंडर डिस्फोरिया वाले लोगों को सैन्य सेवाओं के लिए अयोग्य घोषित करने की नीति जारी की।

जेंडर डिस्फोरिया वह अवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति का निर्धारित लिंग और उसकी लिंग पहचान मेल नहीं खाते। चिकित्सा स्थिति में इसे अवसाद और आत्महत्या के विचारों से जोड़ा जाता है। अदालत में जब इस आदेश को चुनौती दी गई तो दावा किया गया कि यह अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन के तहत ट्रांसजेंडर्स को मिले अधिकारों का उल्लंघन है। अमेरिकी सेना में हजारों की संख्या में ट्रांसजेंडर्स सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये कुल सैनिकों की संख्या का एक प्रतिशत से भी कम है