खाद्य आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक
रांची: झारखंड की मुख्य सचिव, श्रीमती अलका तिवारी, ने सोमवार को राज्य में खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी योग्य लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
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मृत लाभार्थियों को हटाकर नए लोगों को जोड़ें
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मृत लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सूची से हटाएं, ताकि नए और योग्य लाभार्थियों को जोड़ा जा सके। उन्होंने इस प्रक्रिया में डेटा त्रुटियों को ठीक करने और लाभार्थियों के केवाईसी को पूर्ण करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हर महीने इसका भौतिक निरीक्षण किया जाए और रिकॉर्ड को अद्यतन रखा जाए।
धोती-साड़ी वितरण में तेजी लाने का निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य के निर्धन लोगों को साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उड़नदस्ता टीम बनाकर वितरण की जांच की जाए ताकि किसी भी तरह की अनियमितता न हो। इसके अलावा, उन्होंने योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा में होर्डिंग, नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों का उपयोग करने पर जोर दिया, ताकि लाभार्थियों को यह पूरी जानकारी हो कि उन्हें क्या, कितना, कहां और कब मिलेगा।
गोदामों को कार्यशील बनाने पर जोर
श्रीमती तिवारी ने राज्य के सभी गोदामों को समयबद्ध तरीके से कार्यशील बनाने का निर्देश दिया। समीक्षा में पाया गया कि मामूली कमियों के कारण कई गोदाम उपयोग में नहीं हैं। उन्होंने उपायुक्तों को 20 सितंबर तक इन कमियों को दूर कर गोदामों को उपयोगी बनाने की समय सीमा दी। उन्होंने दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीद और उसके भंडारण की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के गोदामों का भी उपयोग किया जाए और नए स्वीकृत गोदामों के निर्माण में तेजी लाई जाए।
समीक्षा बैठक में खाद्य सचिव श्री उमाशंकर सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी और ऑनलाइन माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्त मौजूद थे।
Aug 18 2025, 20:15