मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर ब्लॉक में  सीतागांव समाधान शिविर में हुए शामिल
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सीतागांव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित थे।
सीतागांव को सीएम की सौगात 
सीएम विष्णुदेव साय आए, साथ सौगात लाए… सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के सीतागांव पहुंचे सीएम ने लोगों को सौगात दी है. उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद बिजली की समस्या खत्म करने के लिए सब स्टेशन के स्थापना के साथ अन्य घोषणाएं की है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की ये घोषणाएं :-
सीतागांव उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में होगा उन्नयन
मोहला में बस स्टैंड और छात्रावास का होगा निर्माण
सीतापुर में हाइ स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में होगा उन्नयन
अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन की होगी स्थापना
प्रदेशभर में मनाया जा रहा सुशासन तिहार 2025
मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 मनाया जा रहा है. हमारी सरकार को कार्यभार संभाले डेढ़ वर्ष हुआ है. इस दौरान हम निरंतर जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं के प्रभाव और लाभ का आकलन कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सरकार पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हज़ार विशेष मकानों की स्वीकृति दी गई है. महतारी वंदन योजना का लाभ सभी पात्र बहनों को दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की है. जमीन की रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वतः पूर्ण होगी. हक त्याग अब केवल 500 रुपये में हो रहा है. प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें आगामी एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा.
CM ने दोहराया – मार्च 2026 तक नक्सलवाद होगा खत्म 
मुख्यमंत्री ने बताया कि नया रायपुर में स्थापित आदिवासी संग्रहालय जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. राज्य सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है. उन्होंने दोहराते हुए कहा कि मार्च 2026 तक इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पात्र हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण कर लाभान्वित किया. इसमें मत्स्य विभाग द्वारा जाल का, खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड का, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ‘खुशियों की चाबी’ का वितरण किया गया. शिविर में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ दिया गया और स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया. इस दौरान पेंशन योजना के हितग्राही भी लाभान्वित हुए. मुख्यमंत्री साय ने क्षेत्र के मेधावी छात्र-छात्राओं को भी पुरस्कृत किया.
1 महीने पहले आवेदन और परीक्षण, अब शिविरों में दिया जा रहा लाभ : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा 
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समाधान शिविर में लोगों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के निराकरण और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है. इसके लिए एक महीने पहले से आवेदन लेकर परीक्षण किया गया और अब लोगों को शिविरों के आयोजन के माध्यम से लाभ प्रदान किया जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं समाधान शिविरों में पहुंचकर मैदानी स्तर पर समस्याओं के समाधान की पड़ताल कर रहे हैं. उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि रजिस्ट्री, नामांतरण और हक त्याग की प्रक्रिया में क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं. अब लोगों को कागज़ लेकर इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा. रजिस्ट्री होते ही नामांतरण स्वमेव हो जाएगा. महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार ने महिलाओं और गरीबों की चिंता की है. केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिल रही है.
बता दें कि 5 मई से ‘सुशासन तिहार’ के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 31 मई तक आकस्मिक दौरे पर निकलेंगे। इस विशेष अभियान के दौरान मुख्यमंत्री किसी भी समय, किसी भी जिले या गांव में अचानक पहुंच सकते हैं. सीएम साय का दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया है. स्थानीय प्रशासन से लेकर आम जनता तक, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मुख्यमंत्री साय कब और कहां पहुंचेंगे.
सीएम साय किसी भी जिले में पहुंचकर आमजनों से सीधे संवाद करेंगे और ग्रामीणों से मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे. वे समाधान शिविरों में भी शामिल होंगे और लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर समाधान की दिशा में कार्य करेंगे.

‘पहले आओ, पहले पाओ’ नियम में बदलाव, अब बोली के जरिए होगा उद्योगों को जमीन आवंटन…
रायपुर- छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अब पहले आओ, पहले पाओ पद्धति से जमीन का आवंटन नहीं होगा. राज्य सरकार ने 2015 के नियम में संशोधन करते हुए अब बोली के माध्यम से उद्योगों को जमीन आवंटन करने का प्रावधान किया है.
साय सरकार ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. नियमों में संशोधन से औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता व पारदर्शिता आएगी. इसके साथ औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने व लाभ उठाने में सुविधा होगी.
माकूल स्थान पर ले सकेंगे जमीन
राज्य सरकार के द्वारा नियम बदले जाने पर औद्योगिक क्षेत्र की जमीनों पर राजस्व की प्राप्ति होगी. साथ ही निर्धारित अवधि में औपचारिकताओं की पूर्ति जैसे भू-भाटक और अन्य शुल्कों की राशि का भुगतान न करने के मामले कम होंगे. जिन लोगों को अपना उद्योग लगाना है, वह अपने इकाई की स्थापना के अनुसार, उन क्षेत्रों में जमीन ले सकेंगे, जो उनके लिए उपयुक्त होगी.
समयसीमा में लगाना होगा उद्योग
प्रदेश में ऐसे उद्योगपति जिन्होंने विभाग से सब्सिडी दर पर जमीन तो ले ली, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी उत्पादन शुरू नहीं किया है. ऐसी प्रवृत्तियों पर इस संशोधन के बाद रोक लगेगी. अब इस प्रक्रिया से ऐस जरूरतमंद लोग ही आगे आएंगे, जो वास्तव में उद्योग लगाना चाहते हैं. नई उद्योग नीति को लेकर प्रदेश सरकार लगातार निवेश को बढ़ाने का प्रयास कर रही है. ऐसे में लैंड बैंक और भूमि आवंटन को लेकर कोई परेशानी न हो इसे देखते हुए नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है.
श्रमिक कल्याण नियम में भी संशोधन
राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. फरवरी में ही इसका अनुमोदन किया गया था. औद्योगिक इकाइयों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास निर्माण को लेकर नए अवसर प्रदान करता है. इस कदम को राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक निवेशक- अनुकूल बनाने और स्थानीय श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.
उद्योगों को आकर्षित करने प्रयास
नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद साय सरकार लगातार निवेशक सम्मेलन कर उद्योगों को राज्य में आकर्षित करने का प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति में कई संशोधन किए हैं. संशोधन के माध्यम से उद्योगपतियों को राज्य में “अच्छा और पारदर्शी माहौल मिले इसके प्रयास किए जा रहे हैं.

नेशनल हाईवे पर पलटा डीजल टैंकर, गाड़ी में आग लगने से ड्राइवर और हेल्पर घायल
धमतरी- नेशनल हाईवे 30 पर एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टैंकर में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में ड्राइवर और हेल्पर आग की चपेट में आए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कुरुद अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही. यह हादसा बिरेझर चौकी क्षेत्र के कोड़ेबोड़ में हुआ.
जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार टैंकर रायपुर की ओर जा रहा था, अचानक संतुलन बिगड़ा और वाहन सड़क किनारे पलट गया. हादसे के बाद टैंकर में भीषण आग लगी, जिससे ड्राइवर और हेल्पर आग की चपेट में आए. स्थानीय लोगों और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों को बाहर निकाला. फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
घायलों को कुरूद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है. इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए NH-30 मार्ग पर यातायात बाधित रहा. पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर स्थिति को नियंत्रित किया..

छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् ने कक्षा 9वीं से 12वीं के परीक्षा परिणाम किए घोषित, देखें टॉपर्स की लिस्ट
रायपुर- छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् ने आज 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के परिणाम परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस बार कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 53.49 प्रतिशत और कक्षा 12वीं का 71.01 प्रतिशत रहा है. परीक्षा मंडलम् के सचिव राजेश पांडे ने जारी किया रिजल्ट है.
इस साल कुल 3058 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए. परीक्षा राज्यभर के 36 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी. इस संबंध में जानकारी सहायक संचालक (परीक्षा) ने दी है.
देखें टॉपर्स की लिस्ट
बता दें कि छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् के परीक्षा वर्ष 2024 में कक्षा 10वीं (पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष) का परिणाम 98.48% और कक्षा 12वीं (उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष) का परिणाम 98.43% रहा था. 10वीं में 777 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 470 प्रथम, 284 द्वितीय और 23 तृतीय स्थान पर रहे. चंद्रभागा कश्यप (जांजगीर-चांपा) ने टॉप किया था. वहीं, 12वीं में 565 छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए, जिनमें 462 प्रथम, 96 द्वितीय और 7 तृतीय स्थान पर रहे. यामिनी भगत (बलरामपुर) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था.

शराब के नशे में दूल्हे की कार से स्टंट कर रहा था जीजा, DJ से टकराई वाहन, गोद में बैठे मासूम की हुई मौत
कोरबा- कोरबा जिले में एक शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया. दूल्हे की गाड़ी को स्टंट करते हुए चला रहे उसके जीजा ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सीधे डीजे वाहन से जा टकराई. इस हादसे में दूल्हे की गोद में बैठे डेढ़ साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हे का जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार, हादसा देर रात मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत मुड़ापार स्थित शारदा विहार के पास हुआ. बारात मध्यप्रदेश के सूरजपुर से कोरबा के चिमनीभठा आई थी. शादी की रस्मों से पहले दूल्हे की कार को उसके जीजा द्वारा स्टंट के अंदाज़ में चलाया जा रहा था. उसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया.
मृतक मासूम की पहचान हरिओम के रूप में हुई है, जिसकी उम्र महज डेढ़ साल थी. वह दूल्हे की गोद में बैठा था. बताया गया है कि हरिओम के पिता ही दूल्हे की कार को किराए पर लेकर लाए थे, लेकिन उस समय गाड़ी चला रहा था दूल्हे का जीजा.
हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने दूल्हे के जीजा की जमकर पिटाई कर दी. इस दुखद घटना से माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और दूल्हा सदमे में आकर शादी से इंकार करने लगा. हालांकि, लड़की पक्ष के परिजनों और स्थानीय लोगों के समझाने के बाद आखिरकार शादी की रस्में पूरी की गईं.
जैसे-तैसे शादी के बाद परिजन सूरजपुर की ओर रवाना हो गए थे, लेकिन मानिकपुर चौकी पुलिस ने परिजनों को फोन कर आधे रास्ते से मासूम का शव लेने वापस बुलाया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दूल्हे के घायल जीजा का इलाज कराया जा रहा है.

नेशनल हाइवे पर ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को रौंदा, मौके पर हुई मौत…
रायपुर- राजधानी रायपुर के तेलीबांधा रिंग रोड पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक ट्रक ने स्कूटी सवार 27 साल की युवती को रौंद दिया, जिससे उसकी की मौत हो गई. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वहीं राष्ट्रीय मार्ग जाम हो गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मौके से फरार वाहन चालक को भी पुलिस ने कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया है.
जानकारी के मुताबिक मृतिका की पहचान तान्या रेड्डी (27 साल) के रूप में हुई है. वह स्कूटी पर सवार होकर तेलीबांधा से जा रही थी, तभी पीछे से आ रही ट्रक ने स्कूटी को रौंद दिया. इस हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना के बाद रिंग रोड पर भारी जाम लग गया, जिसे हटाकर पुलिस रास्ता बहाल करने में जुटी हुई है.

फिलहाल इस मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

तेंदूपत्ता तोड़ने गए युवक पर भालू ने किया हमला, पेड़ पर चढ़कर बचाई जान, अस्पताल में इलाज जारी
खैरागढ़- बनबोड गांव में शुक्रवार को तेंदूपत्ता तोड़ने गए एक युवक पर मादा भालू ने अचानक हमला कर दिया. युवक ने किसी तरह भागकर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई, लेकिन हमले में उसका एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक की पहचान 23 वर्षीय जितेंद्र चक्रधारी के रूप में हुई है, जो बनबोड का ही निवासी है.
जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब जितेंद्र सुबह तेंदूपत्ता तोड़ने जंगल गया था और लौटते समय उसकी मुठभेड़ एक मादा भालू और उसके दो शावकों से हो गई. भालू को देख वह घबरा गया और भागने लगा, लेकिन तब तक भालू ने उसे पकड़ लिया और उसके पैर पर हमला कर दिया. घायल युवक को पहले मुढ़ीपार स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे खैरागढ़ सिविल अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों के अनुसार, युवक की स्थिति अब सामान्य है और उसका उपचार जारी है.
घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग सक्रिय हो गया है. खैरागढ़ वन मंडल अधिकारी (DFO) पंकज राजपूत ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान यह हमला हुआ है. घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाया गया है. फिलहाल उसका इलाज खैरागढ़ अस्पताल में चल रहा है.
गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में पानी की तलाश में जंगली जानवर, विशेषकर भालू, आबादी वाले इलाकों की ओर आ रहे हैं. जिले में वर्तमान में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य जोरों पर है, ऐसे में जंगल में जाने वाले मजदूरों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जंगल क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और तेंदूपत्ता संग्रहकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर आईटी प्रोफेशनल से 2.30 करोड़ की ठगी, आरोपी ने परिजनों के खातों को भी बनाया निशाना, जांच में जुटी पुलिस
रायपुर- शेयर मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर रायपुर के एक आईटी प्रोफेशनल से 2 करोड़ 30 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि नीरज केडिया नामक युवक ने गौरव तिवारी नामक पीड़ित को निवेश के नाम पर अपने झांसे में फंसाया और उसके साथ-साथ उसके परिजनों के बैंक खातों तक पहुंच बनाकर करोड़ों रुपये उड़ा लिए। मामले में आरोपी के खिलाफ आजाद चौक थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है और पुलिस जांच में जुट गई है।
जानकारी के अनुसार, गौरव तिवारी पहले चंडीगढ़ में टेक महिंद्रा में कार्यरत था। गौरव के बड़े भाई आईटी क्षेत्र में काम करते हैं और उन्होंने ही ट्रेडिंग के लिए पूंजी मुहैया कराई थी। सितंबर 2022 में गौरव अपने भाई के साथ रायपुर निवासी नीरज केडिया से मिला था। नीरज ने खुद को निवेश विशेषज्ञ बताते हुए गौरव को अपने भाई नवीन की फर्म में निवेश करने को कहा और एक डीमैट खाता खुलवाया।

OTP लेकर मोबाइल से करता था ऑपरेट
गौरव का आरोप है कि नीरज ने न सिर्फ उसे, बल्कि उसके माता-पिता और अन्य परिजनों के बैंक खातों की भी जानकारी हासिल कर ली थी। उसने एल्गो ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का झांसा देकर सभी से ओटीपी मंगवाया और फिर मोबाइल के जरिए उनके बैंक व ट्रेडिंग खातों को खुद ही ऑपरेट करने लगा। गौरव ने बताया कि विश्वास में आकर उसने नीरज को करोड़ों रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए।
कुछ समय बाद एक परिचित के माध्यम से गौरव को शक हुआ और जब उसने बैंक स्टेटमेंट मंगवाया, तब जाकर सारा मामला उजागर हुआ। इसके बाद उसने नीरज के भाई नवीन से बात की, तो सामने आया कि जिन खातों को नवीन की फर्म से जुड़ा बताया जा रहा था, वे असल में नीरज खुद संचालित कर रहा था। सभी खातों से धीरे-धीरे रकम निकाल ली गई थी।
पुलिस कर रही जांच
पुलिस ने गौरव तिवारी की शिकायत पर नीरज केडिया के खिलाफ IPC की धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह एक संगठित साइबर फ्रॉड का मामला प्रतीत हो रहा है, जिसमें तकनीकी जानकारी का दुरुपयोग कर लोगों की जमा पूंजी को ठगा गया है। मामले में साइबर सेल की मदद से तकनीकी जांच भी शुरू की गई है।

अवैध कॉलोनी में 31 लाख की सड़क को मंजूरी, नगर पालिका की भूमिका पर सवाल, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश
महासमुंद-  नगर पालिका महासमुंद एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल, मचेवा स्थित कलेक्टोरेट कॉलोनी के सामने एक अवैध कॉलोनी में नगर पालिका ने 31.62 लाख रुपये की लागत से 400 मीटर लंबी कंक्रीट सड़क निर्माण की मंजूरी दी है. यह निर्माण वार्ड क्रमांक 28 में हो रहा है, जहां भू-माफिया और जमीन दलालों द्वारा अवैध प्लॉटिंग कर जमीन बेचे गई थी.
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में तत्कालीन कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष राशि महिलांग के कार्यकाल में इस सड़क निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ था. इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि संबंधित क्षेत्र अवैध कॉलोनी का हिस्सा है. लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों द्वारा स्थल निरीक्षण और योजना तैयार करने की प्रक्रिया में इस तथ्य की अनदेखी की गई.
नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने इसी अवैध कॉलोनी में सड़क निर्माण का भूमिपूजन और निरीक्षण भी किया है. यह कार्य यामिनी साहू के निवास से कलेक्टर कॉलोनी तक किया जा रहा है.
अवैध काॅलोनी में सड़क निर्माण से अंजान 
नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू को वार्ड क्रमांक 28 में हो रहे सड़क निर्माण की जानकारी तो है, लेकिन यह निर्माण अवैध कॉलोनी में हो रहा है, इससे वे अंजान हैं. हैरानी की बात यह है कि वे खुद कुछ दिन पहले इसी अवैध कॉलोनी में सड़क निर्माण का भूमिपूजन कर चुके हैं. इसके ठीक दो दिन बाद नगर पालिका उपाध्यक्ष देवीचंद राठी ने भी निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए. ऐसे में सवाल उठता है कि जब नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ही को वैध अवैध की की जानकारी नहीं है, तो फिर नगर पालिका में इससे पहले क्या-क्या हुआ और किन नियमों की अनदेखी हुई, इसका पता कैसे लगाया जाएगा?
ऐसे पहुंचाया जाता भू माफिया को फायदा 
जानकारी के अनुसार, अवैध प्लॉटिंग में जब सड़क और नाली जैसी सुविधाएं जुड़ जाती हैं तो जमीन की कीमत बढ़ जाती है. जैसे 1500 रुपये वर्गफुट की जमीन सीधे 2000 रुपये वर्गफुट तक बिकने लगती है. इससे भू-माफिया को बड़ा मुनाफा होता है और आम जनता को भविष्य में मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है. दरअसल, नियमों के अनुसार नगर पालिका किसी भी अवैध कॉलोनी में तब तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकती, जब तक उस मकान या कॉलोनी का नियमितीकरण नहीं हो जाता. लेकिन इस मामले में नियमों की अनदेखी करते हुए महज 12 मकानों के लिए 31 लाख रुपये से अधिक की लागत से 400 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है. इससे स्पष्ट है कि नगर पालिका भू-माफिया को सीधा फायदा पहुंचाने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी को स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभा रही है.
कलेक्टर लिया संज्ञान 
अब इस पूरे मामले पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने संज्ञान लिया है. उन्होंने सीएमओ अशोक सलामे को निर्माण की जांच करने और नियमों के विपरीत पाए जाने पर तत्काल कार्य रोकने के निर्देश दिए हैं. सीएमओ ने कहा कि यह सड़क निर्माण पिछले परिषद के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत हुआ था. कॉलोनी की वैधता की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

रायपुर निगम का ऑनलाइन सिस्टम फेल, प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं होने से नामांतरण, भवन अनुज्ञा जैसे कामों के लिए भटक रहे हैं लोग…
रायपुर-   रायपुर नगर निगम का संपत्तिकर जमा करने का भुगतान विंडो पिछले 15 दिनों से बंद पड़ा है. टैक्स जमा नहीं हो पाने की वजह से लोगों के कई जरूरी काम अटक गए हैं. दरअसल, नक्शा पास कराने, बिजली का कनेक्शन लेने, गुमाश्ता लाइसेंस बनवाने समेत अन्य कई अन्य कार्यों में संपत्तिकर की चालू वर्ष की रसीद लगती है, जो टैक्स जमा नहीं होने से अटक गए हैं.
दरअसल, नए वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीने में टैक्स जमा करने पर नगर निगम की ओर से संपत्तिकर में 6.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग टैक्स जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं. लोग ऑनलाइन भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं. निगम की वेबसाइट में प्रापर्टी आईडी डालने के बाद वार्ड नंबर मकान नंबर इत्यादि सबकुछ अपडेट बता रहा है. टैक्स भी ड्यू दिखा रहा है, लेकिन लोग जैसे ही भुगतान करने के लिए पेमेंट आप्शन में पहुंचते हैं, तो भुगतान ही नहीं हो रहा है.
राजस्व विभाग से जुड़े जानकारों से इस संबंध में बात की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. दरअसल, नगर निगम चुनाव के पहले वार्डों का परिसीमन हुआ था. उस परिसीमन में अधिकांश वार्डों का क्रमांक बदल गया. कई वार्डों की सीमाएं बदल गई. नए सिरे से वार्ड बनने के बाद उसकी जानकारी को राजस्व रिकार्ड में अपडेट करना है.
पूरा सिस्टम पुराने वार्डों और वित्तीय वर्ष के अनुसार है. इसे परिसीमन के बाद नए वित्तीय वर्ष में शिफ्ट करना है. इसके लिए सभी डेटा तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन वह सिस्टम में अपडेट नहीं हो पाया है. सिस्टम में अपडेट नहीं होने तक भुगतान ऑप्शन चालू नहीं किया जा सकता.
तीन साल पूरा, बढ़ेगा यूजर चार्ज
संपत्तिकर भुगतान नहीं हो पाने की एक बड़ी वजह यूजर चार्ज को नए सिरे से अपग्रेड करना है. दरअसल, राज्य शासन के नियम के अनुसार हर तीन साल में यूजर चार्ज में वृद्धि करनी है. तीन साल पहले यूजर चार्ज लागू किया गया था. वित्तीय वर्ष 2024-25 में तीन साल पूरा हो गया. अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूजर चार्ज में वृद्धि करना और इसे प्रापर्टी टैक्स में जोड़ा जाना है.
खाली प्लाट पर भी लगेगा टैक्स
निगम अफसरों के अनुसार, यूजर चार्ज में वृद्धि का पूरा खाका तैयार हो गया है. इसे अंतिम अनुमति देने के बाद संपत्तिकर में जोड़ा जाएगा. खाली प्लाट पर भी देना होगा टैक्स ऐसे बहुत से खाली प्लाट के मालिक हैं, जो उसका उपयोग गैरेज या अन्य व्यवसाय में कर रहे हैं. खाली प्लाट होने के कारण वे टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. उनसे भी यूजर चार्ज वसूल किया जाना है.