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अब झारखंड में जरूरत होने पर मरीजों की स्थिति पर विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन राय ली जा सकेगी

झारखंड में राज्य सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये निरंतर कार्य कर रही है. इसी कड़ी में हेमंत सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा तकनीकी समावेश किया है. इसके लिये सरकार एक नयी योजना लागू करने जा रही है. 

यह योजना है, “मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना”. इसके तहत नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं में कई लाभ मिलेंगे. गुरुवार को कैबिनेट ने भी इस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अगले पांच सालों में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का सभी स्वास्थ्य संस्थानों में समावेश किया जायेगा. 

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के मुताबिक, इस योजना पर सरकार 299.30 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके लिये सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है.

वाई-फाई युक्त होंगे सभी स्वास्थ्य संस्थान

राज्य सरकार अगले पांच सालों में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में लागू करेगी. इसका उद्देश्य सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध रूप से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करना है.

 इस योजना के तहत वाई-फाई, सीसीटीवी युक्त कमांड & कंट्रोल सेंटर और HMIS की व्यवस्था C-DAC द्वारा की जाएगी. साथ ही ABDM के सभी घटकों को शामिल किया जाएगा. 

इस कदम से सभी अस्पताल एक-दूसरे से जुड़ जायेंगे. ऐसे में जरूरत होने पर मरीजों की स्थिति पर विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन राय ली जा सकती है, जिससे इलाज में भी सहायता मिलेगी.

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी का दावा, राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना मेरा लक्ष्य है

झा. डेस्क

रांची स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है. जिसमें झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिये गये स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े निर्णयों को लेकर लिखा कि मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता के कारण ही आज झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग की ओर अग्रसर हो रहा है. 

उन्होंने कहा मेरा एकमात्र लक्ष्य झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है. बतौर डॉक्टर, मैं व्यवस्था की जमीनी जरूरतों को समझता हूं और लगातार उसी दिशा में काम कर रहा हूं. अब बदलाव धरातल पर दिखने लगे हैं.

300 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की होगी शुरुआत

स्वास्थ्य मंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा है कि “राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध रूप से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करना है. इस योजना के तहत 

रिम्स में होगी नेत्र संस्थान की स्थापना

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, “रिम्स रांची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना हेतु 103 पद सृजित किए गए हैं, जिससे नेत्र चिकित्सा सेवाएं और दृष्टिहीनों का पुनर्वास सुदृढ़ होगा. वहीं, राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों (धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, पलामू) में सुपर स्पेशियलिटी विभाग हेतु 168 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि यह सभी निर्णय राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को तकनीकी रूप से सशक्त, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल हैं.

रांची में बंगाल संस्कृति की दिखेगी झलक,9 से 11मई तक बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन

रांची के बिरसा मुंडा पार्क में

बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जेल पार्क में 9, 10 और 11 मई को बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया. इसे लेकर ट्रस्ट के संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि मेले में बंगाल की झलक देखने को मिलेगी. इस दौरान 30 स्टॉल लगाये जायेंगे, जिसमें बंगाली परिधानों से लेकर बंगाली व्यंजनों तक की कई वैरायटी उपलब्ध रहेगी.

बंगाल की पऱम्परा और संस्कृति की मिलेगी झलक

सुप्रियो भट्टाचार्य ने जानकारी दी कि मेला 9 मई से लगेगा, जिसकी शुरूआत पारंपरिक तरीके से होगी. सुबह 7:30 बजे प्रभात फेरी निकाली जायेगी, जिसमें बांग्ला समाज के लोग शामिल होंगे. इस दौरान महिलायें लाल पाड़ सफेद साड़ी और पुरूष धोती-कुर्ता में नजर आयेंगे. सभी सदस्य रवींद्र संगीत गाते हुए दुर्गा बाड़ी से जेल पार्क तक आयेंगे. इस दौरान प्रभात फेरी में कीर्तन टोली आगे रहेगी, जिसके पीछे एक ट्रक पर कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के चित्र और संगीत के कुल वाद्य यंत्र रहेंगे. वहीं, मेले वाली जगह पहुंचने के बाद ध्वजारोहण होगा. इस दौरान मौके पर स्थानीय कलाकार नृत्य प्रस्तुति देंगे.

उलु और शंख ध्वनि की होगी प्रतियोगिता

इधर, संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि मेले में उलु ध्वनि और शंख ध्वनि की प्रतियोगिता होगी. हर दिन शाम को छह बजे से स्थानीय कलाकार संगीत की प्रस्तुति देंगे. इसके बाद बाहर से आये अतिथि कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करेंगे. मेले में 10 मई को 11 बजे से स्थानीय चित्रकारों द्वारा मेले से संबंधित चित्र की प्रस्तुति और प्रदर्शनी का आयोजन होगा. इसके बाद शाम पांच से साहित्य सभा का आयोजन होगा. इसमें प्रसिद्ध लेखक समरेश बसू की 100वीं जयंती पर व्याख्यान दिया जायेगा. फिर शाम 7:30 बजे हास्य नाटक और संगीत की प्रस्तुति होगी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, तैयारी शुरू

झारखण्ड के रांची में आगामी 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है. इसे लेकर तैयारी जारी है. मुख्य सचिव अलका तिवारी द्वारा लगातार इसकी जानकारी ली जा रही है. जानकारी के अनुसार, इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. बैठक में शामिल होने के लिये गृह मंत्री 9 मई को ही रांची आने वाले हैं. इस दौरान उपाध्यक्ष की भूमिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे.

जानिये कौन कौन नेता लेंगे भाग

बता दें कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी शामिल होंगे. वहीं, झारखंड से मुख्य सचिव अलका तिवारी, विकास आयुक्त अविनाश कुमार समेत वरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेंगे. बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने की भी संभावना है. लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है.

तैयारी को लेकर प्रशासन की तैयारी शुरू

इधर, बैठक को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है. रांची नगर निगम की ओर से आयोजन स्थल सहित कई इलाकों में साफ-सफाई करने का निर्देश दिया गया. इस बीच बुधवार को नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने अपनी टीम के साथ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की 27वीं बैठक को लेकर आयोजन स्थल से लेकर एयरपोर्ट रोड, रातू रोड चौक से बाइपास होते हुए कडरू, अरगोड़ा और अन्य क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया. इस दौरान प्रशासक द्वारा स्वच्छता शाखा की टीम को कार्यक्रम स्थल तक जाने वाली सभी मार्गों और संपर्क पथों की खास तौर पर साफ-सफाई करने का निर्देश दिया गया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अवैध और अव्यवस्थित होर्डिंग्स हटाने की बात भी कही.

ट्रैफिक व्यवस्था में होगा बदलाव

वहीं, बैठक को लेकर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. 10 मई को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रांची में बड़े मालवाहन गाड़ी के प्रवेश और परिचालन पर रोक रहेगी. छोटे मालवाहक वाहन भी सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक और शाम 4:00 बजे से रात 7:00 बजे तक शहर प्रवेश नहीं कर सकेंगे. बैठक वाले दिन सुबह 08:00 बजे से लेकर 12:00 बजे तक और दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक बिरसा चौक से सुजाता चौक तक ऑटो को एंट्री नहीं मिलेगी. कार्यक्रम के मद्देनजर बिग बाजार चौक से कडरू ब्रिज के बीच सभी तरह के वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. इस दौरान केवल कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहन ही प्रवेश कर पायेंगे.

ईडी ने झारखंड और बंगाल में फर्जी जीएसटी बिल से 800 करोड़ के GST घोटाले में की ताबड़तोड़ छापामारी,

रांची। 14 हजार 325 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी बिल से 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने झारखंड-बंगाल के नौ ठिकानों पर एक साथ छापामारी की।

यह छापामारी कोलकाता, रांची व जमशेदपुर में चल रही है।

रांची में कांके रोड के श्रीराम गार्डेन अपार्टमेंट में रहने वाले एक बिल्डर विवेक नारसरिया के ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी घोटाले के आरोपित शिव कुमार दिवरा, सुमित गुप्ता व अमित गुप्ता हैं। इन आरोपितों ने करीब 14 हजार 325 करोड़ रुपये का फर्जी जीएसटी बिल तैयार किया है। इससे आरोपितों ने करीब 800 करोड़ के टैक्स की चोरी की है।

इस छापेमारी में भारी मात्रा में जीएसटी से संबंधित दस्तावेज की बरामदगी हुई है, जिसकी जांच चल रही है। छापेमारी जारी है।

धनबाद में नगर निगम ने ध्वस्त कर दी 50 दुकानें

धनबाद : धनबाद जिले में अतिक्रमण हटाने के लिए जमकर बुलडोजर ऐक्शन हुआ। यहां प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए करीब 50 दुकानों को जमींदोज कर दिया है। प्रशासन ने 4 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की वजह भी बताई है।

आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

मिली जानकारी के अनुसार, सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर वहां दुकान लगाकर लाखों की अवैध वसूली हो रही थी। यह खुलासा तब हुआ, जब बिनोद बिहारी चौक पर नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। वहां दुकानदारों ने निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार को दुकानदारों ने बताया कि हर माह प्रभुनारायण सिंह नामक एक आदमी आकर 3-5 हजार रुपए महीने हमलोगों से दुकान लगाने के बदले वसूलता है।

आज उसे फोन कर रहे हैं तो वह नहीं उठा रहा है। जितनी बड़ी दुकान, उतनी अधिक वसूली की जा रही है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी और 4 दर्जन से ज्यादा दुकानें जमींदोज कर दी।

नगर आयुक्त ने कहा कि दुकानदारों की ओर से लिखित शिकायत मिलती है तो निगम वसूली करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराएगा। अवैध वूसली करने वाले को चिह्नित करने का काम किया जा रहा है। बुधवार को नगर निगम ने जेसीबी लगाकर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

बिनोद बिहारी चौक से भूली की ओर जाने वाली सड़क का अतिक्रमण करने वालों के निर्माण को तोड़ा गया। लगभग 50 से अधिक अवैध दुकानें ध्वस्त की गईं। वहीं लोहे के निर्माण और गुमटियों को भी जेसीबी लगाकर तोड़ा गया। नगर निगम के सिटी मैनेजर विशाल सिन्हा और रजनीश लाल के नेतृत्व में कार्रवाई करने के लिए निगम की टीम सुबह आठ बजे ही आठ लेन सड़क पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच गई। लगभग 30 से अधिक अवैध होटलों को तोड़ा गया। कई गुमटियों को निगम ने जेसीबी से तोड़कर बर्बाद कर दिया गया।

राज्यपाल के आदेश पर की गयी झारखण्ड के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति


रांची। झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की गई है। इसका आदेश राज्‍यपाल सचिवालय के अपर मुख्‍य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी 6 मई, 2025 को जारी कर दी है। उपरोक्त नियुक्ति अभ्यर्थी के मूल संगठन से सतर्कता मंजूरी के अधीन है।

राज्यपाल-सह-कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कुनुल कंदीर को सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका का कुलपति नियुक्त किया है। 

कंदीर , जो वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। पदभार ग्रहण करने की तिथि और कुलाधिपति की इच्छानुसार तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए वे इस पद पर रहेंगी।

इसी तरह चंद्र भूषण शर्मा को विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग का कुलपति नियुक्त किया है। वे वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली में शिक्षा के प्रोफेसर और शिक्षा स्कूल के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। पदभार ग्रहण करने और तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए वे कुलाधिपति की इच्छा पर पद धारण करेंगे।

कोयला चोरी करते हुए पकड़े जाने पर सीआइएसएफ अधिकारी को धमकी देने वाला गिरफ्तार, भेजा गया जेल

धनबाद बीसीसीएल इजे एरिया के सुदामडीह साइडिंग में रविवार की देर रात हाइवा से कोयला चोरी का विरोध करने पर ऑन ड्यूटी सीआइएसएफ अधिकारी को धमकी देने के मामले में सुदामडीह पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 

इस संबंध में मंगलवार को सुदामडीह थाना में क्षेत्रीय नोडल सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक कुमार की शिकायत पर विशाल विश्वकर्मा, शेख ताज व सोनू कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है. हाइवा मालिक फरार है. 

अभिषेक कुमार ने शिकायत में कहा है कि रविवार को हाइवा जेएच 02 एजेड 9277 भौंरा से कोयला लेकर सुदामडीह साइडिंग पहुंचा था. हाइवा चालक द्वारा साइडिंग में आधा कोयला ही गिराया गया. इस पर सीआइएसएफ जवानों ने हाइवा को रोकते हुए पूरा कोयला गिराने को कहा. लेकिन चालक ने कोयला गिराने से मना कर दिया. 

सीआइएसएफ ने हाइवा का कांटा कराया, तो उसमें 13 टन कोयला लोड था. हाइवा मालिक ने ड्यूटी पर तैनात सीआइएसएफ के सहायक उप निरीक्षक संजीव सिंह को मामले में पुलिस से शिकायत करने पर बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी. पुलिस द्वारा पकड़े गये चालक विशाल विश्वकर्मा, नगीना बाजार के शेख ताज व सोनू कुमार को मंगलवार को जेल भेज दिया.

"ऑपरेशन सिंदूर" पर चंपाई सोरेन का बयान: भारतीय सेना ने तोड़ी 'आतंकिस्तान' की कमर


झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन ने "ऑपरेशन सिंदूर" पर खुशी जाहिर करते हुए भारतीय सेना पर गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने 'आतंकिस्तान' की कमर तोड़ दी है और देश की बेटियों के सिंदूर का बदला ले लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अपने ऊपर हुए किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा।

चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ट्वीट करते हुए लिखा, "हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को अकल्पनीय सजा देने का जो वादा किया था, वह पूरा हुआ। आज सारी दुनिया ने देखा कि भारत अपने ऊपर हुए ऐसे किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के खिलाफ उठने वाली हर आतंकी/अलगाववादी ताकत को इसी प्रकार नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। 

अमेरिका, इजराइल समेत पूरी दुनिया आज जिस प्रकार भारत के साथ खड़ी दिख रही है, वह वैश्विक परिदृश्य में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है।"

आज होने वाले झारखंड कैबिनेट की बैठक अब होगी कल,

मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के बाद कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर

झारखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों गहमागहमी है, और इसका मुख्य कारण है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। पहले यह बैठक आज, 7 अप्रैल को निर्धारित थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, अब यह महत्वपूर्ण बैठक कल, यानी 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा से लौटने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक होने के कारण, राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

 आज बैठक के स्थगित होने का कारण आधिकारिक तौर पर अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे विभिन्न प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं।

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपनी नीतियों और विकास कार्यों को लेकर लगातार सक्रिय रही है। इस क्रम में, कैबिनेट की बैठकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहाँ विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों और महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा और अनुमोदन किया जाता है। आज, 7 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक को अचानक स्थगित कर दिया गया, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में थोड़ी हलचल महसूस की गई। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों की मानें तो कुछ अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से यह निर्णय लिया गया है।

अब, सबकी निगाहें कल, 8 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर केंद्रित हो गई हैं। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हालिया विदेश यात्रा से लौटने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग है। मुख्यमंत्री सोरेन कुछ समय पूर्व विदेश दौरे पर गए थे, जहाँ उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की थी। उनकी इस यात्रा के अनुभवों और संभावित समझौतों का असर आगामी कैबिनेट की बैठकों में देखने को मिल सकता है।

माना जा रहा है कि कल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इनमें राज्य की आर्थिक स्थिति, विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति, कानून व्यवस्था, और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। विशेष रूप से, मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान हुए संभावित समझौतों को अमलीजामा पहनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, और यह उम्मीद की जा रही है कि इन क्षेत्रों से संबंधित कुछ नई योजनाओं या मौजूदा योजनाओं में विस्तार की घोषणा हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, राज्य में निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि झारखंड एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभरे, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ें और आर्थिक विकास को गति मिले। इस दिशा में, कैबिनेट की यह बैठक कुछ महत्वपूर्ण प्रोत्साहन पैकेजों या नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दे सकती है।

सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर भी इस बैठक में गहन चर्चा होने की संभावना है। राज्य सरकार पहले से ही कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चला रही है, जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। यह उम्मीद की जा रही है कि इन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और उनकी पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा, कुछ नई सामाजिक कल्याण योजनाओं की घोषणा भी संभव है, जो राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है। राज्य सरकार अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की जा सकती है। पुलिस प्रशासन को और अधिक सक्षम बनाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियों या योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल के दिनों में राज्य की राजनीतिक परिस्थितियाँ काफी सक्रिय रही हैं, और ऐसे में सरकार के नीतिगत निर्णय और प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार की स्थिरता और विकास कार्यों को लेकर काफी गंभीर हैं, और यह बैठक उनकी इस प्रतिबद्धता को दर्शा सकती है।

आज की बैठक के स्थगित होने के कारणों पर अभी भी आधिकारिक चुप्पी बनी हुई है, लेकिन विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर कुछ अंतिम तैयारियां पूरी नहीं हो पाई थीं, जबकि कुछ अन्य अटकलें विभिन्न राजनीतिक कारणों की ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि, इन अटकलों की पुष्टि का कोई आधिकारिक आधार नहीं है।

बहरहाल, अब सभी की निगाहें कल दोपहर 3 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में किन-किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है और राज्य के विकास को नई दिशा मिलती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा के बाद होने वाली यह पहली कैबिनेट बैठक निश्चित रूप से राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक दिशा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

झारखंड के लोगों को इस बैठक के नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसमें लिए गए निर्णय उनके जीवन और राज्य के भविष्य पर सीधा प्रभाव डालेंगे। सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले आधिकारिक बयानों और निर्णयों पर सभी की नजरें रहेंगी। यह उम्मीद की जा रही है कि कल की बैठक के बाद राज्य सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी सार्वजनिक करेगी।

संक्षेप में, झारखंड कैबिनेट की कल होने वाली बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के बाद यह पहली बैठक है, जिसमें राज्य के विकास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और कानून व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार और अनुमोदन होने की संभावना है। आज बैठक के स्थगित होने के कारणों का खुलासा न होने से उत्सुकता और बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें कल की बैठक पर टिकी हैं, जिसके नतीजों का राज्य की प्रगति पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।