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नक्सलवाद पर भाजपा सरकार के साथ कांग्रेस, पूर्व पीसीसी चीफ घनेंद्र साहू के बयान की डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की सराहना

रायपुर- नक्सलवाद पर आखिरकार सत्तारुढ़ भाजपा सरकार के साथ विपक्षी दल कांग्रेस के सुर ताल एक होते नजर आ रहे हैं. यह बात पूर्व छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू के बयान से होती है, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार के साथ होने की बात कही थी. धनेंद्र साहू के बयान की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें फोन कर इस दिशा में सरकार के प्रयासों से अवगत कराया.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूर्व छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू से फोन पर नक्सल मुद्दे पर किए बातचीत को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि उनके (धनेंद्र साहू) के साथ कांग्रेस के कई नेताओं के (नक्सलवाद पर) सकारात्मक बातों को सुनकर धन्यवाद देने के लिए फोन किया है. हम सरकार के साथ है, और लाल आतंक समाप्त होना चाहिए.

इस पर धनेंद्र साहू ने कहा कि जो सच्चाई है, वह बोलना ही है. इस पर हम सरकार के साथ हैं. पहली बार इतनी कार्रवाई हो रही है. विपक्ष का मतलब यह नहीं है कि सही काम का भी विरोध किया जाए. इसके साथ ही विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पुंडम की जानकारी देते हुए बताया कि नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए अलग से सर्वे कराकर प्रधानमंत्री आवास प्रदान किया जा रहा है.

इसके अलावा बस्तर में शांति की स्थापना के लिए अपना बलिदान देने वालों की स्मृति में बलिदानी स्मारक बनाकर उसमें संगमरमर की मूर्ति लगाई जाएगी. इस तरह से 500 से अधिक बलिदानी स्मारक बनाया जाएगा. इसमें एक स्मारक के निर्माण में तीन लाख तीन हजार रुपए का खर्च आएगा. साहू ने कहा कि बलिदान देने वालों का यह बड़ा सम्मान है. यह सराहनीय कार्य है.

इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक विषय पर एक साथ बैठकर चर्चा कर पूरी दुनिया को संदेश दे देंगे कि कुछ भी हो जाए इस विषय पर हम सब एक साथ हैं. इसके साथ ही झीरम घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वे स्वयं (उप मुख्यमंत्री) इस बार स्थल पर जाकर अपनी जान गंवाने वाले नेताओं को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पित करेंगे. इस पर धनेंद्र साहू ने कहा कि यह एक ऐसी चीज है कि जो पार्टी से अलग हटकर है.



मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के डंगनिया में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ब्राम्हण समाज ने सदैव समाज को ज्ञान और संस्कार देने का कार्य किया है। उन्होंने भगवान परशुराम जन्मोत्सव की सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि भगवान परशुराम विष्णु के छठवें अवतार हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है और प्रभु श्रीराम हमारे भाँचा हैं। रामलला मंदिर निर्माण छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गौरव और आस्था का विषय है। 'श्रीरामलला दर्शन योजना’ के अंतर्गत अब तक 22,000 श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसमें श्रद्धालु सरकारी व्यय पर विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है और 44 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारी सरकार ने 31 मार्च 2026 तक राज्य को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कराने का संकल्प लिया है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने विकास के लिए एक सशक्त ‘विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार किया है और नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। डिजिटलीकरण के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है, और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘2047 तक विकसित भारत’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में ब्राम्हण समाज की भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ वर्ष के अल्पकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारा है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर देने की बात हो या किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य दिलाना—हमने हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया है। बस्तर और सरगुजा में जनजातीय समाज के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता की खरीदी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रक्रियाओं, संस्थाओं और क्रियाओं के शुद्धिकरण का कार्य जारी है। राज्य निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। कौशल उन्नयन, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पीएससी में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच चल रही है, और कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राम्हण समाज एक प्रगतिशील समाज है, जिसने हमेशा विमर्श और विचारों का स्वागत किया है।

इस अवसर पर महंत वेदप्रकाशाचार्य, विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, सुशांत शुक्ला, रायपुर महापौर मीनल चौबे, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, साहित्य अकादमी अध्यक्ष शशांक शर्मा, सुमन अशोक पांडेय, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राम्हण समाज अध्यक्ष शिवांजल शिव गोविंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

वनमंत्री कश्यप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की 59वीं जनरल काउंसिल की बैठक में हुए शामिल

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की 59वीं जनरल काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षा को बेहतर बनाने से संबंधित कई अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी उपस्थित थे।

ठंडे बस्ते में डियर पार्क योजना: पानी के तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचा चीतल, कुत्तों ने किया हमला, इलाज के अभाव में हुई मौत…

पथरिया- ग्राम पंचायत कंचनपुर में वन विभाग की लापरवाही और आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के कारण एक नर चीतल की दर्दनाक मौत हो गई. शुक्रवार सुबह पानी की तलाश में गांव की ओर आया चीतल आवारा कुत्तों के झुंड का शिकार बन गया. भागते हुए वह खेत में लगे कटीले तार में फंस गया और घायल हो गया, जिसके बाद कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया. ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया, लेकिन समय पर इलाज न मिलने के कारण चीतल की हार्ट अटैक से मौके पर ही मौत हो गई.

वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. एस.एम. पांडेय ने बताया कि मृत चीतल की उम्र लगभग पांच वर्ष थी और उसकी मृत्यु भय व हमले के कारण हृदयघात से हुई है.

डियर पार्क योजना बनी मजाक

ग्रामीणों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब हिरन आवारा कुत्तों का शिकार बने हों. पिछले 10–12 वर्षों से वन विभाग को ऐसे मामलों की जानकारी दी जाती रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. वर्ष 2022 में बगबुड़वा और पुछेली में डियर पार्क बनाने की योजना बनी थी, लेकिन यह योजना आज तक कागजों में ही सीमित है.

जंगल में पानी की कमी, जानवरों की जान की दुश्मन

प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी के चलते हिरन जैसे वन्यजीव खुले क्षेत्रों और गांव की ओर आने को मजबूर हैं, जहां वे शिकार बन जाते हैं. ग्रामीणों के अनुसार, क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में चीतल विचरण करते हैं, लेकिन वन विभाग को इनके बारे में न तो जानकारी है और न ही वह कोई सर्वे करता है.

ग्रामीणों की मांग: वन्यजीव सुरक्षा और जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत

गांववालों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए और डियर पार्क जैसी योजनाओं को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए. इसके अलावा वन विभाग की निष्क्रियता और रेंजर की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं. लोगों का कहना है कि रेंजर कौन है, यह तक उन्हें पता नहीं — और न ही उन्होंने कभी क्षेत्र का दौरा किया है.

पूर्व जिला पंचायत सदस्य वलीउल्ला शेख ने भी वन विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी, तो आने वाले समय में यह क्षेत्र चीतलविहीन हो सकता है.

वन विभाग की चुप्पी: इस मामले में रेंजर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नहीं उठाया गया. यह भी विभाग की जवाबदेही पर बड़ा सवाल है.

रेत खदान में दर्दनाक हादसा: हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस, अवैध उत्खनन पर उठे सवाल

आरंग- पढ़ने को थोड़ा अजीब लगेगा कि महासमुंद जिले के रेत खदान में रेत से भरे हाइवा में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसकी जांच रायपुर जिले की पुलिस कर रही है, लेकिन ये सच है. शुक्रवार को महासमुंद जिले के बरबसपुर रेत खदान में रेत से भरे हाइवा वाहन में दबने से आरंग के ग्राम पारागांव निवासी संतु पाल की दर्दनाक मौत हो गई. रेत से भरे हाइवा वाहन का चालक गाड़ी को रिवर्स ले रहा था, इसी दौरान मोटरसाइकिल में बैठे संतु पाल को अपनी चपेट में ले लिया. संतु पाल पहिए के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

घटना की जानकारी पहले महासमुंद पुलिस को दी गई. जिस जगह दुर्घटना हुई, वह महानदी के बीच में है. पूर्व में महासमुंद जिले का बरबसपुर और पश्चिम में रायपुर जिले के आरंग विकासखंड अंतर्गत ग्राम राटकाट है. इसके बाद सीमाओं को लेकर आरंग पुलिस और महासमुंद पुलिस के बीच चर्चा हुई, फिर अंत में मामले की जांच आरंग पुलिस द्वारा की जा रही है. अब आरंग पुलिस के जांच करने से यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर घटना आरंग क्षेत्र के राटकाट में हुई है, तो महासमुंद के बरबसपुर रेत खदान वाले रायपुर जिले से रेत खदान का अवैध उत्खनन कर रहे हैं.

जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले ही राटकाट के ग्रामीणों द्वारा बरबसपुर रेत खदान से राटकाट क्षेत्र की रेत का अवैध उत्खनन करने की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई है. अब देखने वाली बात है कि खनिज विभाग अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करता है.

फिलहाल, मृतक संतु पाल के शव का आरंग पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है.

शादी समारोह में शामिल होने गए युवक की खेत में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी

सूरजपुर- छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शादी समारोह में शामिल होने आए युवक की संदिग्ध हालात में खेत में लाश मिली है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई हैं। 

जानकारी के अनुसार, यह घटना चंदौरा थाना क्षेत्र के पकनी गांव की है, जहां गांव का निवासी अनिल मरावी गुरुवार की रात एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकला था. लेकिन रातभर घर वापस नहीं लौटा. परिजनों ने सुबह खोजबीन शुरू की तो उसका शव गांव के ही एक खेत में पड़ा मिला.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड की टीम साक्ष्यों को एकत्र करने में जुटी हुई है. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल घटना के कारणों और आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

रायपुर नगर निगम में नेताप्रतिपक्ष की नियुक्ति पर विवाद, कांग्रेस ने बनाई कमेटी, पूर्व विधायक लेखराम साहू बनाए गए अध्यक्ष

रायपुर- नगर निगम रायपुर के नेताप्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने अब कुरुद विधानसभा के पूर्व विधायक लेखराम साहू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी और पूर्व विधायक प्रत्याशी सुनील महेश्वरी को सदस्य बनाए गए हैं.

यह कमेटी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस पार्षदों से मुलाकात कर वस्तुस्थिति से अवगत होंगे. इसके बाद तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी. बता दें कि कांग्रेस ने पहले संदीप साहू को नगर निगम रायपुर का नेताप्रतिपक्ष नियुक्त किया था. इसके बाद बागी होकर चुनाव जीतने वाले आकाश तिवारी को नेताप्रतिपक्ष बना दिया. आकाश को नेताप्रतिपक्ष बनाने से साहू समाज नाराज चल रहा है. वहीं कांग्रेस के 5 पार्षद भी इस्तीफा दे चुके हैं.

शवगृह में अव्यवस्था का आलम : सफाई नहीं होने से गंदगी-बदबू के बीच हो रहा पोस्टमार्टम, CMO-BMO एक दूसरे पर झाड़ रहे पल्ला

आरंग- शहर के वार्ड नंबर 6 स्थित शवगृह में जनसुविधाओं को ध्यान में रखकर 01 करोड़ 03 लाख खर्च किया जा रहा है, लेकिन लगभग 03 साल बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है. इसके चलते यहां अव्यवस्था का आलम है. निर्माण कार्य आरंग नगर पालिका परिषद के अंतर्गत सृजन बिल्डकॉन रायपुर द्वारा किया जा रहा है. बाहर से शवगृह दिखने में अच्छा लग रहा, लेकिन अंदर नर्क से कम नहीं है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि यहां सफाई नहीं होने से गंदगी-बदबू के बीच पोस्टमार्टम हो रहा. जब किसी दुर्घटना में मृत व्यक्ति का शव पोस्टमार्टम के लिए यहां लाया जाता है तो पोस्टमार्टम के बाद स्ट्रेचर और कमरे में बिखरे खून और गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है ये तय नहीं हो पा रहा है. बीएमओ और सीएमओ एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे।

एक तरफ नगर पालिका द्वारा शवगृह का निर्माण कार्य कराया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका रहती है. पोस्टमॉर्टम के बाद सफाई कौन कराएगा इसकी जिम्मेदारी शायद अभी तक तय नहीं हो पाई है. इसका ताजा उदाहरण शुक्रवार को देखने को मिला, जब ग्राम पारागांव के मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मुक्तिधाम के शवगृह लाया गया. शव रखने के लिए जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला गया दुर्गंध से पूरा रूम भरा था. इससे पहले यहां हुए पोस्टमार्टम में मृतक के खून से लथपथ कपड़े और स्ट्रेचर में खून के धब्बे ने यहां के जिम्मेदारों की पोल खोलकर रख दी. कमरे में भी खून के निशान हैं. पोस्टमार्टम के लिए आए मृतक के परिजन शव को खून से सनी हुई जगह पर रखने को मजबूर थे.

अफसर बोले – शवगृह में बिजली और पानी की समस्या जल्द दूर करेंगे

इस मामले में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी विजयलक्ष्मी अनंत का कहना है कि शवगृह में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वहां सफाई नहीं हो पाती है. नगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए. वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी शीतल चंद्रवंशी का कहना है कि मुक्तिधाम में निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन शवगृह में जब किसी शव का पोस्टमॉर्टम हो गया है तो वहां की सफाई की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि शवगृह में बिजली और पानी की समस्या को जल्द ही दूर किया जाएगा.

शव रखने के लिए फ्रीजर की भी व्यवस्था नहीं

जानकारी के मुताबिक शवगृह में शव रखने के लिए फ्रीजर की भी व्यवस्था होनी है, लेकिन बिजली व्यवस्था नहीं होने से फ्रीजर का उपयोग नहीं हो पा रहा है. आरंग नगर के सबसे मुख्य मुक्तिधाम में लगभग 03 साल होने के बाद भी शवगृह का निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे पोस्टमॉर्टम कराने आए मृतक के परिजन और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश का नोटिफिकेशन जारी, 12 मई से 6 जून तक रहेगी छुट्टी

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्मी अवकाश को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है. इसके अनुसार, हाईकोर्ट 12 मई 2025 (सोमवार) से 6 जून 2025 (शुक्रवार) तक बंद रहेगा और 9 जून 2025 (सोमवार) से पुनः खुलेगा. इस दौरान कुछ चयनित तिथियों को अवकाशकालीन बेंच न्यायिक कार्य करेगी.

अवकाशकालीन में इन तारीखों को लगेगी कोर्ट की बेंच

13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई तथा 3 व 5 जून 2025 को अवकाशकालीन पीठ की सुनवाई होगी.

ग्रीष्मावकाश अवधि के दौरान बैठक तथा दाखिल करने के निर्देश

  1. ग्रीष्मावकाश के दौरान सभी सिविल/आपराधिक/रिट मामले दाखिल किए जाएंगे.
  2. किसी भी आपात स्थिति में माननीय अवकाश न्यायाधीश माननीय मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात अपने लॉर्डशिप की बैठक को किसी अन्य माननीय न्यायाधीश के साथ बदल सकते हैं.
  3. माननीय अवकाश न्यायाधीश प्रातः 10:30 बजे से डिवीजन बेंच कोर्ट का संचालन करेंगे तथा आपात स्थिति में न्यायालय के समय के बाद भी बैठना जारी रख सकते हैं.
  4. माननीय अवकाश न्यायाधीश, यदि समय की अनुमति हो तो डिवीजन बेंच के मामलों के पूरा होने के पश्चात सिंगल बेंच कोर्ट का संचालन करेंगे.
  5. ग्रीष्म अवकाश के दौरान रजिस्ट्री प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुली रहेगी, शनिवार, रविवार तथा छुट्टियों को छोड़कर.

ग्रीष्म अवकाश के दौरान निम्नलिखित मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे

  1. ग्रीष्म अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ सभी नए रिट/सिविल/आपराधिक मामले. नए तथा लंबित जमानत आवेदनों में, तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन तथा ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूचीबद्ध किया जाएगा.
  2. जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों की सूची के लिए, तत्काल सुनवाई आवेदन और गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता है.
  3. अवकाश न्यायाधीशों के पास नहीं पहुंचे मामलों को अगले अवकाश न्यायाधीशों के समक्ष एक अलग सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा.
  4. पीठों के बैठने के दिन से पहले कार्य दिवस पर दोपहर 1.30 बजे तक दायर किए गए मामलों/आवेदनों को उस बैठने के दिन सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा और बैठने के दिन से ठीक पहले के दिन कारण सूची प्रकाशित की जाएगी.
  5. अवकाश न्यायाधीश 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई, 2025 और 3 और 5 जून 2025 को न्यायालय की बैठकें करेंगे.

सीएम विष्णुदेव साय कल करेंगे पंजीयन विभाग की 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ, मेसर्स रैक बैंक के एआई डाटा सेंटर का होगा शिलान्यास

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 3 मई को नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पंजीयन (रजिस्ट्री) विभाग की नवाचार आधारित 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ और मेसर्स रैक बैंक द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक एआई डाटा सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। यह कार्यक्रम राज्य के डिजिटल बुनियादी ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाने और आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल तथा तकनीकी सुलभ सेवाएं प्रदान करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा।

पंजीयन विभाग द्वारा आम नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता और दस्तावेजों की सुरक्षा के उद्देश्य से पंजीयन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया गया है। इन सुविधाओं में आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड, कैशलेस भुगतान, डिजीलॉकर, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, घर बैठे रजिस्ट्री, डिजीडॉक्यूमेंट, स्वतः नामांतरण जैसी तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं से रजिस्ट्री प्रक्रिया, पेपरलेस सुरक्षित और नागरिकों के लिए सहज हो सकेगी। अब आम नागरिक रजिस्ट्री से जुड़ी सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय, श्रम और धन की बचत होगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा जिस एआई डाटा सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा, वह नवा रायपुर के सेक्टर 22 में विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 5 मेगावॉट क्षमता का यह केंद्र पर्यावरण संरक्षण मानकों का पालन करते हुए सौर ऊर्जा आधारित होगा तथा भविष्य में इसकी क्षमता 150 मेगावॉट तक विस्तार की जा सकेगी। लगभग 1000 करोड़ के निवेश वाली इस परियोजना से 500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह इकाई राज्य की औद्योगिक नीति वर्ष 2024-30 के तहत एंकर यूनिट के रूप में विकसित होगी। इसके साथ ही राज्य में आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेवाओं से जुड़े एक नए इको-सिस्टम के विकास की नींव रखी जाएगी।