CM विष्णुदेव साय ने कहा – देश में जातिगत जनगणना मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय
रायपुर- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगामी जनगणना में जातियों की गणना को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया है. इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, इस निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है. सामाजिक सद्भाव और देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से यह निर्णय अभिनंदनीय है.
सीएम साय ने कहा, कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से ही हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध करती आई है. आजादी के बाद की किसी भी जनगणना में कांग्रेस ने जातियों की गणना नहीं की. यहां तक कि वर्ष 2010 में तत्कालीन कांग्रेसनीत यूपीए सरकार में अधिकांश राजनीतिक दलों में जाति जनगणना पर सहमति थी, लेकिन कांग्रेस ने तब भी इसे होने नहीं दिया था. अब भी वह जातियों को आपस में लड़ाकर केवल अपना राजनीतिक हित साधना चाह रही थी.
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, जनगणना केंद्र का विषय है, लेकिन कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है. अनेक राज्यों में यह बिल्कुल राजनीतिक ढंग से किया गया है. ऐसे सर्वें से समाज के सद्भाव को नुकसान पहुंचा है. ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक ताना-बाना को मजबूत करने जनगणना के माध्यम से जातियों की गणना को भी सम्मिलित करना ऐतिहासिक निर्णय है. छत्तीसगढ़वासी इस महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत करते हैं. 3 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहृदय आभार व्यक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की दस्तक, नवा रायपुर में बनाया जाएगा अत्याधुनिक NIELIT केंद्र…
रायपुर-  प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और युवाओं को डिजिटल कौशल से लैस करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) के स्टेट ऑफ द आर्ट केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस संस्थान की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय राज्य के डिजिटल भविष्य की आधारशिला साबित होगा।
NIELIT, जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थायी केंद्र स्थापना हेतु भूमि की मांग की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल कौशल के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है।
इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम तेंदुआ के लेयर-2 क्षेत्र में 10.023 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है, जिसे लीज़ पर NIELIT को आवंटित किया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण को की जाएगी।
इस अत्याधुनिक संस्थान की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों को नया बल मिलेगा। यह केंद्र युवाओं को न केवल आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के योग्य बनाकर राज्य के डिजिटल इकोसिस्टम को सशक्त करेगा। साथ ही, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा मानचित्र पर एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में उभरेगा।
गौरतलब है कि नवा रायपुर में पहले से ही कई राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित हो चुके हैं, जैसे – आईआईएम, आईआईआईटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हाल ही में मंत्रिपरिषद द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।

‘सुशासन तिहार’ समेत शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेने पर 2 पंचायत सचिव निलंबित
अभनपुर- जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत अभनपुर के ग्राम पंचायत तर्री के सचिव अखिल कुमार साहू और ग्राम पंचायत ठेलकाबांधा के सचिव रामसुंदर यादव को 30 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया है. 
जारी आदेश में बताया गया है कि दोनों सचिवों द्वारा कार्यालयीन बैठक में निरंतर अनुपस्थित रहने, कार्य में रुचि नहीं लेने, उच्च कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने तथा शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम “सुशासन तिहार”के कार्यों में रुचि नहीं लेने आदि को छग पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के प्रतिकूल पाते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अभनपुर के प्रस्ताव अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जनपद पंचायत अभनपुर नियत किया गया है. दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
देखें आदेश का कॉपी:

बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर आदेश जारी, 5 बिंदुओं में जारी किए निर्देश…
रायपुर- साय कैबिनेट में आज बर्खास्त बीएडधारी शिक्षकों के समायोजन के फैसले के बाद विभागीय आदेश भी जारी हो चुका है. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए 5 अलग-अलग बिंदुओं दिशा निर्देश जारी किया है. 
जारी आदेश के अनुसार, हटाए गए बीएड धारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा. यह समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा.
कला वाणिज्य संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अहर्ता पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी. साथ ही इन अभ्यार्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 335 विद्यार्थियों के लिए पदों का सृजन किया जाएगा.
समायोजन के लिए जिलों में प्राथमिकता इस प्रकार होगी: 
राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में रिक्त पदों पर सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा. इसके बाद अन्य जिलों में किया जाएगा.
126 दिनों तक चला शिक्षकों का आंदोलन
बता दें कि 10 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था कि सहायक शिक्षक पद के लिए केवल D.Ed. डिग्रीधारी पात्र होंगे, B.Ed. धारकों की नियुक्ति रद्द की जाए. इस फैसले ने 2621 सहायक शिक्षकों की नौकरी छीन ली थी. इसके बाद बर्खास्त बीएड शिक्षकों ने अलग-अलग अंदाज में प्रदर्शन किया. 18 अप्रैल को शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. सीएम के आश्वासन के बाद नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में 126 दिनों तक चले आंदोलन को शिक्षकों ने समाप्त किया था.
सरकार ने बर्खास्त बीएड शिक्षकों के समायोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी. इसमें प्रमुख सचिव विधि विभाग, सचिव वित्त विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शामिल थे.

4 आईएएस अफसरों का तबादला, रीना बाबा कंगाले की मंत्रालय में हुई वापसी, देखें तबादला आदेश…
रायपुर- राज्य सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है. IAS यशवंत कुमार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं. वहीं आईएएस रीना बाबा साहेब कंगाले की मंत्रालय में वापसी हुई है. रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पदस्थ किया गया है.
आईएएस रीना बाबा साहेब कंगाले द्वारा सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोका संरक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर आईएएस ऋचा शर्मा, अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा अति. प्रभार अपर मुख्य सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में से केवल अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं आईएएस अन्बलगन पी., सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा अति. प्रभार सचिव जनशिकायत निवारण विभाग, सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में से केवल सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे. शेष यथावत रहेगा.
आईएएस एस. प्रकाश सचिव, परिवहन विभाग तथा अति प्रभार आयुक्त परिवहन को उनके वर्तमान प्रभारों के साथ-साथ सचिव, संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
आईएएस श्याम लाल धावडे को ग्रामोद्योग विभाग का सचिव बनाया गया है. इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ बेवरेजेस कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, हाथकरघा विकास संघ, और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जैसे विभागों के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे.
देखें लिस्ट –
 

राजधानी में कांग्रेस के 5 पार्षदों ने पार्टी से दिया इस्तीफा, आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने से हैं नाराज…
रायपुर- रायपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। नेताप्रतिपक्ष पद पर पार्षद आकाश तिवारी की नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस के पांच पार्षदों ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में खुद पूर्व नेताप्रतिपक्ष संदीप साहू भी शामिल हैं।
बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) और जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) द्वारा आकाश तिवारी को रायपुर नगर निगम में नया नेताप्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। इस निर्णय के तुरंत बाद विरोध स्वरूप 5 पार्षदों संदीप साहू, जयश्री नायक, रेणु साहू, दीप साहू और रोनिता प्रकाश जगत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी।
गौरतलब है कि जयश्री नायक को कुछ समय पहले ही पार्टी ने उपनेताप्रतिपक्ष नियुक्त किया था, लेकिन आकाश तिवारी की नियुक्ति से वे भी नाराज़ दिखीं और इस्तीफ़ा देने वालों में शामिल हो गईं।
बता दें कि जिला कांग्रेस कमिटी ने संदीप साहू को रायपुर नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष बनाया था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक आदेश जारी कर आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया। इसके बाद से ही लगातार इसका विरोध किया जा रहा था, साहू समाज ने कांग्रेस भवन में प्रदर्शन भी किया था. वहीं अब आज जिला कांग्रेस कमेटी ने आकाश तिवारी के नाम पर मुहर लगा दी. इसके तुरंत बाद पार्टी के 5 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया।
देखें इस्तीफा पत्र

छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया भारत का मान : ऑक्सफोर्ड में हुई अंतराष्ट्रीय लॉ मूट कोर्ट प्रतियोगिता में जज बनी रायपुर की सुगंधा जैन
रायपुर-  बोनवेरो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स की ओर से 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 2025 के बीच ऑक्सफोर्ड में अंतराष्ट्रीय लॉ मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसमें छत्तीसगढ़ की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील सुगंधा जैन भारत से बतौर जज अकेली शामिल हुईं. यह पहला अवसर था जब विधि से जुड़ा छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति अंतराष्ट्रीय लॉ से संबद्ध आयोजन में जज बनी.
इस प्रतिष्ठित आयोजन में दुनियाभर के लगभग 150 देशों के लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल हुए थे. इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय लॉ से संबंधित बारीकियों विशेष तौर पर मानवाधिकार पर भी जज के रूप में सुगंधा ने दुनियाभर के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया.
8 सालों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहीं सुगंधा जैन
बता दें कि रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली 30 वर्षीय सुगंधा जैन पिछले 8 सालों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही है. इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के शासकीय संस्थानों से संबद्ध है. वह महिला उत्थान एवं कानूनी जागरूकता को लेकर जन जागरण अभियान में भी अपना योगदान देती रही है.
सीएम साय ने सुगंधा को युवा पीढ़ी के लिए बताया प्रेरणा स्रोतआज लॉ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में पहुंचकर भारत का मान बढ़ाने वाली सुगंधा की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें छत्तीसगढ़ का गौरव बताते हुए बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्हें नौजवान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का किया शुभारंभ
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पहल ने देशभर के लाखों जरूरतमंदों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नवा रायपुर, अटल नगर में ‘मेडिसिटी’ विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर आज देश के नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थानों की स्थापना से आम लोगों को घर के पास ही विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिल रही है।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री श्री साय ने "न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर" के प्रबंधन और समस्त चिकित्सकीय स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान न्यूरो और स्पाइन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में विशेष योगदान देगा तथा जनसेवा के क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनेगा।

बोर्ड स्टूडेंट्स के अजब-गजब सवाल : छात्रों ने कहा- मैं फेल हो सकता हूं, पास करवा दोगे क्या? हेल्प सेंटर में पैरेंट्स ने भी पूछे ऐसे सवाल
रायपुर- छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जल्द ही जारी हो जाएंगे। परिणामों की घोषणा से पहले छात्रों और उनके अभिभावकों की सहायता के लिए बोर्ड ने एक हेल्प डेस्क सेंटर शुरू किया है। इसके लिए हेल्पलाईन टोल फ्री नंबर 18002334363 जारी किया गया है। यहां बच्चों और पैरेंट्स के अलग-अलग तरह के सवाल आ रहें है, जिनमें से कुछ अजब-गजब भी है। 
फेल हो सकता हूं पास करवा दोगे क्या ?
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हेल्पलाइन सेंटर में एक छात्र ने पूछा कि मेरा नंबर बढ़ जाएगा क्या ? दूसरे विद्यार्थी ने पूछा कि पास हो गया हूं या फेल ? दो विषय में फेल हो सकता हूं पास करवा दोगे क्या? एक और विद्यार्थी ने सवाल करते हुए कहा फोन आ रहा मैं फेल हो गया हूं कह रहे हैं, पास करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, क्या पैसे देने पर पास कर देंगे ?
वहीं बच्चों के अलावा उनके पैरेंट्स भी अपने सवालों के साथ हेल्प सेंटर में कॉल कर रहे हैं. एक अभिभावक ने पूछा कि रिजल्ट में कुछ अपन डाउन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं ? 
माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू ने कहा कि परीक्षा परिणाम के पूर्व विद्यार्थियों के मन में परीक्षा परिणाम के भय से होने वाले तनाव का प्रबंधन किया जा रहा है। विषय, कैरियर चयन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना संबंधी मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया है। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कैरियर काउंसलर, मण्डल के अधिकारी मार्गदर्शन करेंगे। बता दें कि 29 अप्रैल से 09 मई 2025 तक हेल्पलाइन सेंटर संचालित किया जाएगा। 

अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- यह अधिकार नहीं, रियायत है, याचिका को किया खारिज
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ी टिप्पणी की है, कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी पद में अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार करने के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नति की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका पर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं एक रियायत है. पद स्वीकृति के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नयन का दावा नहीं किया जा सकता है. ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा सीमित है. इसके साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
याचिकाकर्ता अभिनय दास मानिकपुरी के पिता घनश्याम दास लोक निर्माण विभाग धमतरी में चौकीदार के पद में कार्यरत थे. 14 मार्च 2018 को सेवाकाल के दौरान पिता घनश्याम दास के निधन के बाद याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए लोक निर्माण विभाग में आवेदन दिया. विभाग ने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए उसे माली के पद पर नियुक्ति देने आदेश दिया. इस पर याचिकाकर्ता ने चालक के पद पर नियुक्ति देने की मांग की एवं विभागाध्यक्ष ने इसकी अनुशंसा की. विभाग ने रिक्त पद को देखते हुए याचिकाकर्ता को माली के पद पर नियुक्त करने आदेश जारी किया.
याचिकाकर्ता ने 2020 में माली के पद में कार्यभार ग्रहण किया. याचिकाकर्ता ने योग्यता के आधार पर पद परिवर्तन कर चालक के पद पर नियुक्ति दिलाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं एक रियायत है. स्वीकृति के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है.