जनसंपर्क में उत्कृष्ट योगदान के लिए मीडिया की हस्तियों को मिला PRSI पुरस्कार, सीएम साय ने की उज्ज्वल भविष्य की कामना …
कोरबा- पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ इंडिया (PRSI), रायपुर चैप्टर द्वारा राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर बालको के जनसंपर्क अधिकारी विजय वाजपेयी को रामशंकर अग्निहोत्री स्मृति जनसंपर्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में जनसंपर्क और मीडिया क्षेत्र से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति-पत्र और सम्मान प्रदान किए गए. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर जनसंपर्क दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए पुरस्कृत पीआर पेशेवरों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको), कोरबा की पीआर हेड सुची मिश्रा ने कहा कि हमें आधुनिक तकनीकियों का उपयोग करते हुए सत्य और वस्तुनिष्ठ जानकारी जनता तक पहुँचानी चाहिए. पीआर में सच्चाई और वास्तविकता बहुत आवश्यक हैं. जब हम तथ्यों पर आधारित कार्य करते हैं तो कठिनाइयाँ स्वतः दूर हो जाती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में तकनीक की गहरी समझ और नवीनतम ट्रेंड्स से अपडेट रहना हर जनसंपर्क अधिकारी के लिए जरूरी है. सूचना में सत्यता और रिपोर्टिंग यथासंभव तथ्यात्मक होनी चाहिए.
PRSI रायपुर के चेयरमेन डॉ. शाहिद अली ने स्वागत भाषण में छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क सोसाइटी के विभिन्न आयोजनों और पुरस्कृत व्यक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी. समारोह में PRSI रायपुर के सचिव डॉ. कुमार सिंह तोप्पा, कोषाध्यक्ष डॉ. दानेश्वरी संभाकर, अडानी ग्रुप के वाईस प्रेसिडेंट डॉ. प्रतीक पाण्डे, उप संचालक जनसंपर्क नसीम अहमद खान और सौरभ शर्मा तथा डॉ. कीर्ति सिसोदिया संपादक, मुकेश एस सिंह वरिष्ठ पत्रकार, सत्येश भट्ट जनसंपर्क अधिकारी सहित बड़ी संख्या में जनसंपर्क, पत्रकारिता और साहित्य जगत से जुड़ी हस्तियां मौजूद थे.

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने कर्मचारियों को बांटा हेलमेट, यातायात नियमों के प्रति जागरूक और इसे पालन करने का दिया संदेश …
रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपने कर्मचारियों के लिए हेलमेट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है. इस पहल का शुभारंभ बैंक के अध्यक्ष द्वारा किया गया, जिन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय नव रायपुर में कार्यरत सेवायुक्तों को स्वयं हेलमेट प्रदान किए.
इस अवसर पर अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहने तथा इनका अनिवार्य रूप से पालन करने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि हेलमेट केवल एक सुरक्षा उपकरण नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का साधन है, और इसका उपयोग प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के लिए अनिवार्य होना चाहिए.
बैंक प्रशासन ने जानकारी दी कि शीघ्र ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की सभी शाखाओं और कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक सेवायुक्त को हेलमेट प्रदान किए जाएंगे, ताकि सभी कर्मचारी सुरक्षित रूप से अपने कार्यस्थल तक पहुंच सकें और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें.
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की यह पहल न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी एक प्रेरणादायक कदम है.

बीजापुर नक्सल मुठभेड़: सुरक्षा बल के घेरे में हिड़मा समेत कई नक्सली लीडर, CM साय बोले- ऑपरेशन जारी है, बड़ी सफलता मिलेगी…
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है. बीते 32 घंटो से तीन राज्यों (छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र) के 5 हजार से अधिक सुरक्षा बलों ने टॉप नक्सली लीडर हिड़मा, देवा, विकास समेत बड़े कैडर के नक्सलियों को घेर रखा है. लगातार चल रही पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली मारे जा चुके हैं. इस मुठभेड़ को लेकर CM विष्णु देव साय ने कहा कि पिछले 15 महीनों से लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ रहे हैं. अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है. उन्होंने बड़े नक्सली लीडरों के खात्मे को लेकर कहा कि अभी ऑपरेशन जारी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.. बड़ी सफलता मिलेगी.
बता दें, इस कार्रवाई में अब तक 5 नक्सली मारे जा चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, 5 नक्सलियों का शव और हथियार बरामद कर लिया गया है. मुठभेड़ अभी भी जारी है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है 
जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह से करीब 5 हजार से अधिक की संख्या में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों ने माओवादी संगठन के बटालियन नंबर-1 के नक्सलियों को घेर रखा है. लगातार दोनों ओर से गोलीबारी जारी है. यह मुठभेड़ कर्रेगट्टा, नडपल्ली, पुजारी कांकेर की पहाड़ी पर 30 घंटे से जारी है. इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट के जवानों ने मोर्चा संभाला है. अब तक 100 से अधिक आईईडी मिलने की बात सामने आई है, जिन्हें जवानों को निशाना बनाने के मकसद से बिछाया गया था.
जवानों के घेरे में कई बड़े नक्सली लीडर
इस इलाके में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, 2, समेत अन्य कंपनियां सक्रिय हैं. बताया जा रहा है कि मौके पर 100 से अधिक संख्या में नक्सली मौजूद हैं. टॉप नक्सली लीडर हिड़मा, देवा, विकास समेत आंध्र-तेलंगाना-महाराष्ट्र के सेंट्रल कमेटी, DKSZCM (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी), DVCM (डिविजनल कमेटी मेंबर), ACM (एरिया कमेटी मेंबर), संगठन सचिव जैसे बड़े कैडर्स के नक्सली भी यहां मौजूद हैं.

पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने आतंकी हमले पर दिया बड़ा बयान, कहा- नक्सलवाद की तरह आतंकवादियों के खात्मे का भी देना चाहिए टारगेट…
रायपुर- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने का टारगेट रखा है. सरकार को उसी तरह देश से आंतकवाद को खत्म करने का भी टारगेट देना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि पहलगांव में हुई घटना अत्यंत अमानवीय, वीभत्स और निंदनीय है. आतंकियों द्वारा प्रदेश और देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करने, आपसी भाईचारा को तोड़ने के लिए यह कुत्सित प्रयास किया गया है. इस मौके पर हम सब, पूरा देश सेना और सरकार के साथ खड़ा है. बड़े से बड़ा जवाब दिया जाए और आतंकवाद को समूल जड़ से समाप्त किया जाए. 
पूर्वी डिप्टी सीएम सिंहदेव ने आगे कहा कि सीमा पर आतंकवादी संगठन इसी तरह की घटना को अंजाम देते रहे हैं. बीते वर्षों में इसमें कमी देखी गई है. आंकड़ों, घटनाओं में कमी आ रही है, लेकिन सिलसिला थम नहीं रहा है. इसलिए इसे जड़ से खत्म करने की दिशा में सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए।
बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है. बीते 32 घंटो से तीन राज्यों (छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र) के 5 हजार से अधिक सुरक्षा बलों ने टॉप नक्सली लीडर हिड़मा, देवा, विकास समेत बड़े कैडर के नक्सलियों को घेर रखा है. लगातार चल रही पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली मारे जा चुके हैं.
जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह से करीब 5 हजार से अधिक की संख्या में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों ने माओवादी संगठन के बटालियन नंबर-1 के नक्सलियों को घेर रखा है. लगातार दोनों ओर से गोलीबारी जारी है. यह मुठभेड़ कर्रेगट्टा, नडपल्ली, पुजारी कांकेर की पहाड़ी पर 30 घंटे से जारी है. इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट के जवानों ने मोर्चा संभाला है. अब तक 100 से अधिक आईईडी मिलने की बात सामने आई है, जिन्हें जवानों को निशाना बनाने के मकसद से बिछाया गया था.
जवानों के घेरे में कई बड़े नक्सली लीडर
इस इलाके में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, 2, समेत अन्य कंपनियां सक्रिय हैं. बताया जा रहा है कि मौके पर 100 से अधिक संख्या में नक्सली मौजूद हैं. टॉप नक्सली लीडर हिड़मा, देवा, विकास समेत आंध्र-तेलंगाना-महाराष्ट्र के सेंट्रल कमेटी, DKSZCM (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी), DVCM (डिविजनल कमेटी मेंबर), ACM (एरिया कमेटी मेंबर), संगठन सचिव जैसे बड़े कैडर्स के नक्सली भी यहां मौजूद हैं।
राज्य सरकार पर साधा निशाना
वहीं उन्होंने प्रदेश में कामकाज को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मैंने राज्य सरकार को उनके कार्य के लिए पहले 4.5 अंक दिए थे. लेकिन अब घटाकर 4 करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि एक साल बाद भी सड़कों की हालत नहीं सुधरी है. सरगुजा से रामानुजगंज तक सड़कों की हालत बेहद बदहाल है. बदलाव को जनता उम्मीद से देख रही थी. लेकिन जमीन पर नतीजा निराशाजनक है.

नक्सली दंपती ने किया आत्मसमर्पण, दो-दो लाख रुपए का है ईनाम…
कवर्धा- सुरक्षाबलों की सख्त कार्रवाई एवं नई और बेहतर पुर्नवास नीति ने बहुत से नक्सली आत्मसमर्पण का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं. इसी कड़ी में 5-5 लाख रुपए के इनामी नक्सली रमेश उर्फ आटम गुड्डू और उसकी पत्नी सविता उर्फ लच्छी पोयम ने कबीरधाम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है.
29 वर्षीय रमेश प्लाटून नंबर 01, एमएमसी जोन, जीआरबी डिवीजन कमेटी का सक्रिय सदस्य था, जबकि उसकी पत्नी 21 वर्ष सविता टांडा एरिया कमेटी में कार्यरत थी. दोनों पिछले 8 वर्षों से एमएमसी क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में शामिल थे.
साल 2019 में थाना भोरमदेव क्षेत्र के बकोदा जंगल में मुठभेड़ के दौरान रमेश घायल भी हुआ था. संगठन में रहते हुए रमेश के पास 12 बोर बंदूक और सविता के पास 8 एमएम रायफल थी. आत्मसमर्पण के बाद दोनों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं दी जाएंगी.

फरार राजस्व निरीक्षक को ACB ने किया गिरफ्तार, सीमांकन के नाम पर किसान से ले रहा था रिश्वत…
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही-  एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत मामले में फरार चल रहे गौरेला तहसील के फरार राजस्व निरीक्षक घनश्याम भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है. ACB की टीम ने रिश्वतखोर आरोपी घनश्याम भारद्वाज को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है.
बता दें कि गौरेला निवासी शिकायतकर्ता रंजीत राठौर से कृषि भूमि का सीमांकन करने के लिए 50 हजार रुपए की मांग की गई थी. मामले में ACB की टीम ने मध्यस्थता कर रहे राजस्व निरीक्षक संतोष कुमार चंद्रसेन को 50 हजार रिश्वत लेते पकड़ा था.
दरअसल, राजस्व निरीक्षक के बिना पैसे के काम नहीं करने की वजह से किसान को कई महीने से घूमा रहे थे. थक-हारकर शिकायतकर्ता ने ACB से शिकायत की थी. ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी राजस्व निरीक्षक को न्यायालय में पेश किया.

सास की हत्या करने वाली बहू को उम्रकैद, कोर्ट ने पांच साल बाद सुनाया फैसला
खैरागढ़- सास की हत्या करने वाली बहू को पांच साल बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 24 वर्षीय रूपा साहू ने घरेलू विवाद के चलते अपनी सास बिंदा साहू की लोहे की फूंकनी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। यह वारदात जुलाई 2020 में हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। करीब 5 साल तक चले मुकदमे के बाद अब अदालत ने बहू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला खैरागढ़ थाना क्षेत्र के भीमपुरी गांव का है।
खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद
पुलिस जांच में सामने आया कि 16 जुलाई 2020 की रात घर में खाना बनाने को लेकर रूपा और उसकी सास बिंदा के बीच कहासुनी हुई थी। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में रूपा ने पास में रखी लोहे की फूंकनी उठाकर सास के सिर पर कई बार वार कर दिया। बिंदा को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
खैरागढ़ थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी बहू रूपा साहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पुलिस ने घटना स्थल से फूंकनी को जब्त कर सबूतों के साथ चालान अदालत में पेश किया। मामला अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में चला। कोर्ट में 5 साल तक चली सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने रूपा साहू को दोषी माना। अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए उसे उम्रकैद और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की दी शुभकामनाएं
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के पंचायत राज प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंचायत बुनियादी स्तर पर हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं ने जमीनी स्तर पर अपनी नेतृत्व क्षमता और विकास कार्यों में भागीदारी को साबित किया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी, लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा।

अवैध प्लाटिंग पर लगाम : निर्माण की देनी होगी पूरी जानकारी, बाउंड्रीवाल के साथ बोर्ड लगाना अनिवार्य
रायपुर- अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार नए और सख्त नियम बनाने जा रही है. प्रस्ताव के अनुसार, अब बिल्डर या कॉलोनाइजर प्लाटिंग की अनुमति के लिए पहले से ही बताना होगा कि किस हिस्से में कौन सा निर्माण होगा. यही नहीं बाउंड्रीवॉल बनाकर बाकायदा इसकी जानकारी के लिए बोर्ड भी लगाना होगा. इसके साथ हर प्लाटिंग एरिया में पहले से सड़क की लंबाई-चौड़ाई भी तय की जाएगी, जिससे प्लाटिंग के बाद रोड – रास्ते की जमीन नहीं बेचा जा सके.
दरअसल, राज्य सरकार को मिलने वाली ज्यादातर शिकायतों में लोगों का दावा रहता है कि बिल्डर या कॉलोनाइजर ने उन्हें रोड – रास्ते की जमीन बेच दी है, या फिर प्लॉटिंग करने वाले जहां क्लब, गार्डन या सामुदायिक भवन बनाने का वादा किया था उस जमीन को भी दूसरे लोगों को बेच दिया. इस वजह से जमीन फर्जीवाड़े की मी शिकायतें भी बढ़ने लगी थी. यही वजह है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग के में अफसरों ने लगातार छह महीने तक इन नियमों को लेकर काम किया. इसके बाद ती ही नए नियम और आवेदन का प्रारूप तैयार किया गया. जल्द कैबिनेट में रखेंगे.
इस बदलाव से कॉलोनाइजर को लाभ
नया प्रारूप लागू होने पर कॉलोनाइजर को सीधा फायदा होगा. वैसे इसमें प्रावधान रहेगा कि टाउन एंड प्लानिंग विभाग से नक्शा पास कराने के लिए कोई बिल्डर या कॉलोनाइजर गलत जानकारी देता है तो उस पर एफआईआर भी कराई जा सकती है. बिल्डर को नक्शे में बताना होगा कि उसने किस काम के लिए कौन सी जमीन कहां छोड़ी है. इसके फोटो भी जमा करने होंगे. आवेदन आने के बाद विभाग के अफसर इसका भौतिक सत्यापन भी करेंगे. किसी भी तरह की गड़बड़ी मिली तो कॉलोनाइजर का नक्शा पास नहीं किया जाएगा. नक्शा पास कराने के बाद तय निर्माण में गड़बड़ी की जाती है और इसकी शिकायत रेरा में की जाती है. रेरा ऐसे बिल्डरों के प्रोजेक्ट की खरीदी-बिक्री में बैन लगा सकते हैं.
अब तक यह होता था
प्लाटिंग करने वाले प्लॉट की कटिंग कर बेच रहे हैं. प्लाटिंग एरिया में गार्डन, क्लब, स्वीमिंग पूल समेत कई निर्माण बताते हैं, पर बाद में उसी जमीन पर दूसरे काम करवा लेते हैं. या इस खाली जमीन को भी लोगों को बेच देते हैं. सड़क की चौड़ाई कम कर रोड- रास्ते की जगह भी लोगों को बेच देते हैं. इससे अक्सर विवाद की स्थिति बनती है. निगम वाले कार्रवाई भी कर देते, जिससे प्लॉट लेने वाला सबसे ज्यादा परेशान होता है. अधिकतर बार एक एकड़ से भी कम जमीन पर प्लॉटिंग कर दी जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी.

अब ये होगा
करीब ढाई दशक के बाद आवास एवं पर्यावरण विभाग ने नियमों में संशोधन किया है. अब कोई भी व्यक्ति, बिल्डर या कॉलोनाइजर प्लाटिंग करेगा तो उसे सभी निर्माण के लिए बाउंड्रीवॉल के साथ जमीन छोड़नी होगी. प्लाटिंग कितने एरिया में होगी यह भी तय रहेगा. सड़क की लंबाई-चौड़ाई भी पहले से तय रहेगी. इससे लोगों को पता चलेगा कि वे जहां प्लॉट खरीद रहे हैं वहां किस तरह के निर्माण किस दिशा में होंगे. इसके अलावा प्लॉटिंग एरिया में कृषि जमीन शामिल होगी तो उसे भी कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार शुल्क लेकर आवासीय कर दिया जाएगा.
इन नियमों से भी होगा लोगों को फायदा
– प्लॉटिंग का एरिया 2 से 10 एकड़ तक का रहेगा. भूखंडीय विकास के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 3.25 एकड़ रहेगा.
– कम्यूनिटी हॉल, क्लब आदि के लिए प्लॉटिंग एरिया का 2 फीसदी और व्यावसायिक क्षेत्र में 3% छोड़ना होगा.
– जहां प्लाटिंग हो रही वहां पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर और आंतरिक मार्ग की लंबाई न्यूनतम 8 मीटर होगी.
– प्लाटिंग एरिया में कृषि जमीन शामिल है तो कलेक्टर गाइडलाइन से उसका शुल्क अदा कर आवासीय कराना होगा.
– सामुदायिक कामों के लिए जगह पर न्यूनतम 5% छोड़ना होगा. सामुदायिक खुली जगह 250 वर्गमी से कम नहीं होगी.
– प्लाटिंग एरिया में प्लॉट की साइज अधिकतम 150 वर्गमीटर तक ही होगी. नियमों के तहत एफएआर भी दिया जाएगा.
अवैध प्लॉटिंग और धोखाधड़ी पर कसेंगे लगाम
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने और अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही नए आवास नियम बनाए गए हैं. इससे लोगों को सीधे तौर पर बड़े फायदे होंगे. प्लॉट खरीदना आसान होगा. धोखाधड़ी खत्म होगी.

छुरा नगर पंचायत में टेंडर गेम, खुदाई हो चुके स्थानों में बोर के लिए फिर से हुआ टेंडर, उठ रही जांच की मांग…
गरियाबंद- छुरा नगर पंचायत में शासन की पारदर्शी कार्यप्रणाली और क्रय नियमों की अनदेखी करते हुए एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की सुचिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पंचायत ने 17 अप्रैल को छह नलकूपों के खनन हेतु आठ लाख रुपए की लागत की निविदा जारी की, जिसकी अंतिम तिथि 8 मई रखी गई है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिन कार्यों के लिए टेंडर निकाला गया, वे पहले ही पूरे हो चुके हैं.
बता दें कि वार्ड क्रमांक 1, 4, 10 और 12 में स्थित स्थलों पर लगभग एक माह पहले ही नलकूप खुदवाए जा चुके हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि निविदा प्रक्रिया केवल कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई है.
लेकिन राज्य शासन के क्रय नियम यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी कार्य, चाहे वह कितनी भी छोटी राशि का हो, निर्धारित प्रक्रिया और सार्वजनिक निविदा के माध्यम से ही किया जाना चाहिए. केवल आपातकालीन स्थितियों में ही सीधी क्रय प्रक्रिया को अनुमति दी जाती है, वह भी समुचित दस्तावेजी औचित्य और स्वीकृति के साथ.
इस मामले में न तो कार्य के पहले कोई वैध निविदा निकाली गई, न ही कोई आपात प्रस्ताव पारित किया गया. इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करवा लिया गया, जिससे यह संदेह गहरा हो गया है कि किसी खास एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए यह सब सुनियोजित ढंग से किया गया.
इस मुद्दे पर जब नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) लालसिंह मरकाम से सवाल किया गया तो उन्होंने नगर में पानी की किल्लत का हवाला देते हुए इसे “अत्यावश्यक कार्य” बताया. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कार्य वाकई आपातकालीन था, तो उसे तत्काल पीआईएसी प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकृत कर भुगतान किया जा सकता था.
वहीं नगरवासियों ने इस पूरी प्रक्रिया को “टेंडर गेम” करार देते हुए सवाल उठाए हैं कि बिना टेंडर के एजेंसी का चयन आखिर कैसे हुआ. उन्होंने संदेह जताया कि यह किसी करीबी ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने की साजिश हो सकती है. नगरवासियों ने जिलाधिकारी से मामले की गहन जांच कराने और दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की है.