छत्तीसगढ़ में सात सितारा हॉस्पिटैलिटी परियोजनाओं में औरिया ग्रुप की रुचि, मुख्यमंत्री से की निवेश पर चर्चा
मुंबई-  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मुंबई में औरिया ग्रुप के मुख्य व्यवसाय अधिकारी अक्षय कुलकर्णी ने मुलाकात कर राज्य में पांच सितारा और सात सितारा स्तर की हॉस्पिटैलिटी परियोजनाओं में निवेश की इच्छा जताई।
श्री कुलकर्णी ने बताया कि औरिया ग्रुप हिमाचल प्रदेश में एक प्रतिष्ठित प्रीमियम होटल का संचालन कर रहा है और अब छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता को वैश्विक लक्जरी हॉस्पिटैलिटी से जोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि समूह राज्य में लक्जरी पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश की योजना पर विचार कर रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की जानकारी दी, जिसमें पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निवेशकों को नीति समर्थन, भूमि की उपलब्धता, एकल खिड़की स्वीकृति, और अनुकूल वातावरण जैसी सुविधाएं दे रही है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण
रायपुर-  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा जिला के एक दिवसीय प्रवास पर रहे। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने तथा आमजनों को मिलने वाली सुविधाओं को देखने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया।
शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा का किया निरीक्षण, मरीजों से बात कर मिलने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं पर लिया फीडबैक

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने सर्वप्रथम शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां चिकित्सकीय सेवाओं जैसे किमोथेरपी केन्द्र, सिकल सेल केन्द्र, प्रसव केंद्र, टीकाकरण केन्द्र, मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की उपलब्धता, उपकरणों के उपलब्धता एवं दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी ली।

वहीं केंद्र की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ शीला नेताम ने बताया कि यहां प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज ओपीडी के लिए आते हैं। केंद्र में 30 बेड की सुविधा है, 2 चिकित्सा अधिकारी सहित 10 नर्सिंग स्टाफ यहां सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही यहां स्पर्श क्लिनिक, सिकलिन क्लीनिक, कीमोथेरेपी, हेल्थ प्रोग्राम आदि की सुविधा मरीजों को दी जा रही है। इस दौरान मंत्री श्री जायसवाल ने उपस्थित मरीजों से बात कर सुविधाओं के सम्बन्ध में फीडबैक लिया। इस दौरान सुविधाओं से संतुष्ट होकर उन्होंने केंद्र की सेवाओं को सराहा।

कीमोथेरेपी दीर्घायु वार्ड के निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री जायसवाल को कैंसर कीमोथेरेपी इंचार्ज डॉ हिमांशु गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में यहां 50 से अधिक मरीजों को नियमित कीमोथेरेपी दी जा रही है। जिन्हें कार्ड जारी किया गया है। इसके साथ ही रेगुलर जांच एवं कैंसर मरीजों को अन्य चिकित्सकीय सुविधा दी जा रही है। दवाइयों की भी पर्याप्त उपलब्धता है।

कीमोथेरेपी के लिए सरगुजा सम्भाग के दूसरे जिलों के साथ ही झारखण्ड, बिहार जैसे राज्य के मरीज भी यहां पहुंचते हैं। मंत्री श्री जायसवाल ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में चंदन का पौधा लगाया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर परसा में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने किया निर्देशित, अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश-

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर परसा में चिकित्सकीय सुविधाओं का आकलन किया। उन्होंने विभिन्न वार्डों का जायजा लिया तथा रजिस्टरों की जांच की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की मरीजों को इलाज के लिए दूसरे केंद्रों में ना जाने पड़े, संस्थागत प्रसव पर फोकस करें, ग्रामीणों को इस हेतु जागरूक करें। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में टीबी, सिकलसेल आदि की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी ली। स्वास्थ्य केंद्र में शेड एवं शौचालय की मांग पर श्री जायसवाल ने अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ व्यवस्था किए जाने निर्देशित किया। उन्होंने यहां स्वयं ब्लड प्रेशर की जांच करवाया।

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भफौली का किया निरीक्षण-

निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री जायसवाल ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भफौली का निरीक्षण किया। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता की जांच किया तथा कहा कि मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हो। विभिन्न वार्डों का अवलोकन कर उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मेडिकल स्टाफ उपस्थिति पंजी की जांच कर उन्होंने कहा कि सभी समय पर उपस्थित रहें, ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके।

समुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा निरीक्षण-

मंत्री श्री जायसवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा पहुंचे। उन्होंने यहां दवा वितरण कक्ष, पैथोलॉजी, चिकित्सकीय कक्ष, ड्रेसिंग कक्ष का अवलोकन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में श्री जायसवाल ने प्रसूताओं से मिलकर उनसे बात की तथा इलाज, भोजन की गुणवत्ता, दवाइयों की उपलब्धता सहित अन्य सुविधाओं पर जानकारी ली। उन्होंने केंद्र में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने अधिकरियों को निर्देशित किया। वहीं समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की निर्माणाधीन भवन का अवलोकन कर तथा ठेकेदार को जल्द से जल्द निर्माण समय सीमा में पूर्ण करवाए जाने निर्देशित किया।

पहलगाम आतंकी हमले में शहीद दिनेश मिरानिया को सिंधी काउंसिल ने दी श्रद्धांजलि
रायपुर-  जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए समता कॉलोनी निवासी दिनेश मिरानिया को आज सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. राजधानी रायपुर के नेताजी चौक, कटोरा तालाब में मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को नमन किया गया. इस आतंकी हमले में 28 निर्दोष पर्यटकों की जान गई, जिसमें रायपुर के दिनेश मिरानिया भी शामिल थे.
सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने कहा कि कायर आतंकी संगठनों ने निर्दोष पर्यटक पर हमला किया, उसकी हम निंदा करते हैं. इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ के साथ पार्षद अमर गिदवानी, डॉ. एन. डी. गजवानी, सुनील कुकरेजा, नितिन कृष्णानी, राहुल चंदानी, तेजकुमार बजाज, धनेश मटलानी, रितेश वाधवा, मनोहर चंदानी, डॉ. गोपाल चावला, मनीष पंजवानी, चंदर देवानी, महेश खिलनानी, आकाश बजाज और अनिल ज्योतसिंघानी सहित कई समाजजन उपस्थित रहे.

नवा रायपुर में मल्टिस्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना में शाल्वी ग्रुप की रुचि, मुंबई में मुख्यमंत्री श्री साय से की मुलाकात
मुंबई- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मुंबई में शाल्वी हॉस्पिटल्स के निदेशक शनाए विक्रम शाह ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने नवा रायपुर में एक अत्याधुनिक मल्टिस्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना को लेकर रुचि जताई।
शाल्वी हॉस्पिटल्स की शुरुआत एक 6 बिस्तरों वाले अस्पताल से हुई थी, जो आज 8 राज्यों के 13 शहरों में फैले 16 अस्पतालों के एक विश्वसनीय हेल्थकेयर नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। श्री शाह ने बताया कि उनका समूह छत्तीसगढ़ में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे निवेश और अधोसंरचना विकास की जानकारी साझा की और शाल्वी ग्रुप की पहल का स्वागत किया।

छत्तीसगढ़ को मिलेंगे दो जेब्रा : अंबानी ग्रुप के वन तारा जू पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप, जानवरों की अदला-बदली पर हुई चर्चा
रायपुर-  गुजरात के जामनगर स्थित अंबानी समूह के वन तारा जू सेंटर से दो जेब्रा छत्तीसगढ़ लाए जाएंगे. चर्चा है कि इसके बदले छत्तीसगढ़ से भी कुछ जानवर वन तारा जू के लिए भेजा जाएगा. वन तारा जू प्रबंधन के आमंत्रण पर राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप आज जामनगर पहुंचे हैं. उनके साथ एपीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) प्रेम कुमार समेत दूसरे अधिकारी भी दौरे पर हैं. वन मंत्री केदार कश्यप ने इस दौरान वन तारा जू का जायजा लिया और वहां के विशेषज्ञों से बातचीत भी की है. खबर है कि राज्य का वन विभाग वन तारा जू से कुछ तकनीकी सहयोग पर भी बातचीत कर रहा है.
गौरतलब है कि राजधानी रायपुर के जंगल सफारी से जानवरों को वन तारा ले जाने संबंधी एक पत्र पूर्व में राज्य को भेजा गया था. तब इस पर सहमति नहीं बन पाई थी. मगर बाद में खबर आई कि जानवरों की अदला-बदली को लेकर सहमति बन गई है और छत्तीसगढ़ वन विभाग दुर्लभ सफेद भालू समेत अन्य जानवरों को वन तारा जू के लिए देने पर राजी हो गया है. वन तारा जू का जायजा लेने के पहले राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप ने गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री मुलुभाई बेरा से मुलाकात की है.
रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी काम्पलेक्स के ग्रीन बेल्ट में वन तारा जू के लिए 3000 एकड़ जमीन दी गई है. इस इलाके को हरे-भरे जंगल की तरह विकसित किया गया है. दावा किया जाता है कि इस जू द्वारा 200 से ज्यादा हाथियों समेत अन्य कई जानवरों को बचाया गया है. इनमें हर तरह के पशु, पक्षी और सरिसृप शामिल हैं. गेंडे, चीते, मगरमच्छ समेत कई तरह की प्रजातियों का पुनर्वास किया गया है. वन तारा में हाथियों के लिए विशेष शेल्टर बनाया गया है. यहां हाथियों के जकूजी तथा मसाज जैसी सुविधाएं हैं. इसके अलावा वन तारा में एक्सरे मशीन, हाइड्रोलिक पुली और क्रेन, हाइड्रोलिक सर्जिकल टेबल और हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चेंबर और हाथियों के उपचार के लिए अन्य सुविधाएं मौजूद हैं. यह करीब 25 हजार वर्गफीट में फैला है. अन्य जानवरों के लिए भी 650 एकड़ में पुर्नवास केंद्र और एक लाख वर्गफीट का अस्पताल भी बनाया गया है. वन तारा के रेस्क्यू सेंटर और रिहैब सेंटर के लिए करीब 2100 लोगों का स्टाफ है. वन तारा जू में दो हजार से ज्यादा जानवरों का पुनर्वास किया गया है.

India Intellectual Conclave 2025: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग के अध्यक्ष गौतम चौरड़िया को अशोका अवार्ड से किया गया सम्मानित
रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति एवं वर्तमान में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष गौतम चौरड़िया को न्यायपालिका में उनकी अनुकरणीय उपलब्धियों के लिए “अशोका अवार्ड 2025” से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें चार्ल्स वाल्टर्स कौंसिल फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेट्स के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटेलेक्चुअल कॉन्क्लेव 2025 के अवसर पर प्रदान किया गया।
बता दें कि यह भव्य कार्यक्रम 20 अप्रैल 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें न्यायमूर्ति चौरड़िया को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस दौरान उन्होंने “विकसित भारत 2047” विषय पर अपना सारगर्भित उद्बोधन भी प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम में देश-विदेश से कई गणमान्य अतिथि और विशिष्ट हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें शामिल थे:
न्यायमूर्ति एम. एल. मेहता (पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय)
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय)
लीजा एनकोसिनाथी मंगकू (पूर्व परिवहन उप मंत्री, दक्षिण अफ्रीका)
डॉ. अभिषेक वर्मा (उद्योगपति एवं राजनीतिक समन्वयक)
लालाटियाना एकौचे (सेशेल्स के उच्चायुक्त)
मोहम्मद मलीकी (राजदूत, मोरक्को)
सामिया इसरत रोनी (राजनीतिक मंत्री, बांग्लादेश उच्चायोग)
डॉ. आलोक गुप्ता (उप निदेशक, एनआईओएस)
डॉ. विक गैफनी (लॉ स्कॉलर, ऑस्ट्रेलिया)
डॉ. पीके राजपूत (पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कैडिला फार्मा)
एडवोकेट आस्था मिश्रा (वकील, भारत का सर्वोच्च न्यायालय)
गौरतलब है कि इस सम्मान के जरिए न्यायमूर्ति चौरड़िया को न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, जनहित और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सराहा गया है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है और राज्य की न्यायिक सेवा की प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय मंच पर उजागर करता है।

सड़कों पर पंडाल मामले को लेकर हाईकोर्ट का सख्त रुख: मुख्य सचिव और नगर निगम कमिश्नर से मांगा जवाब, 16 जून को होगी अगली सुनवाई
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में त्योहारी सीजन के दौरान सड़कों और उनके किनारों पर बेतरतीब तरीके से लगाए जा रहे पंडाल और स्वागत द्वारों को लेकर दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की युगलपीठ ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और रायपुर नगर निगम के कमिश्नर से शपथ पत्र मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की गई है।
शासन का स्पष्ट आदेश, फिर भी अनदेखी
छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2022 को सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम से जारी आदेश में कहा है कि पूर्व में विविध, निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, राजनीतिक, अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजनों यथा धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि आयोजनों, जिसमें भीड़ आती हो, उसके लिए अनुमति ली जाती थी, लेकिन विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के द्वारा उपरोक्त आयोजन अब जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही आयोजित किया जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक ओर आम नागरिक के दैनिक कार्यों में बाधा पहुंचती है एवं व्यवसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए शासन ने अनुमति लेना अनिवार्य कर अनुमति की शर्तें निर्धारित की थी।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को दिए तथ्य: बिना अनुमति लगे सैकड़ों पंडाल
बता दें कि इस याचिका को राज्य की राजधानी रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने दायर किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2022 से 2024 तक राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान ना तो जिला प्रशासन और ना ही नगर निगम के किसी जोन द्वारा किसी भी पंडाल के लिए सड़क पर या सड़क किनारे लगाने की अनुमति दी गई, इसके बावजूद सैकड़ों पंडाल सड़कों पर लगे रहे। याचिका में इसके समर्थन में 100 से अधिक फोटोग्राफ भी कोर्ट में पेश किए गए।
वाहन बढ़े, सड़कों पर बढ़ता दबाव
याचिकाकर्ता सिंघवी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के गठन के समय प्रदेश में एक लाख से भी कम वाहन थे, जो अब 80 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। राजधानी की कुछ ही सड़कें चौड़ी की गई हैं, लेकिन पार्किंग की समस्या के कारण बाकी सड़कें बेहद सकरी हो चुकी हैं। लोगों के पास दुकानों और घरों में वाहन खड़े करने की भी जगह नहीं है, जिससे सड़कों पर वाहन खड़े करना मजबूरी बन गया है। ऐसे में जब पंडाल और स्वागत द्वार भी सड़कों पर लगाए जाते हैं, तो यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है।
सार्वजनिक मैदानों में लगना चाहिए पंडाल
सिंघवी ने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में किसी भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन के पंडाल और स्वागत द्वार केवल खुले मैदानों या निर्धारित सार्वजनिक स्थलों पर ही लगाए जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर की सड़कों की वर्तमान स्थिति इतने भारी यातायात और पंडाल के संयुक्त दबाव को झेल पाने में सक्षम नहीं है।
मुख्य सचिव और नगर निगम कमिश्नर से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की और राज्य के मुख्य सचिव एवं रायपुर नगर निगम आयुक्त से इस पूरे मामले में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर पंडाल लगाए जा रहे हैं और ट्रैफिक बाधित हो रहा है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। राज्य शासन की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि सभी कार्रवाईयां नगर निगम के स्तर पर होती हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जून 2025 को निर्धारित की है।

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म : आरोपी शिक्षक की सेवा समाप्त, DEO ने जारी किया आदेश  
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- छत्तीसगढ़ में नाबालिग स्कूली छात्रा से हैवानियत करने वाले आरोपी शिक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. मामला संज्ञान में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक किशोर दिनकर की सेवा समाप्त कर दी है. इस संबंध में आदेश भी जारी किया है.
जारी आदेश में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मरवाही में कार्यरत संविदा विज्ञान शिक्षक किशोर टिंकुर द्वारा अध्ययनरत छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की घटना 19 अप्रैल 2025 को मीडिया में प्रसारित हुई. इस मामले में पुलिस द्वारा जांच के बाद आरोपी शिक्षक को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया. जांच में यह पाया गया कि आरोपी का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 का उल्लंघन करता है. इसे दृष्टिगत रखते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा तत्काल प्रभाव से उसकी संविदा सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है. यह निर्णय कलेक्टर की स्वीकृति से लिया गया.
देखें आदेश :-
बता दें कि मरवाही क्षेत्र के स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाली नौवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ स्कूल के ही शिक्षक युगल किशोर दिनकर पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है. पीड़िता जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ती है, उसने बताया कि हिंदी विषय पढ़ाने वाले शिक्षक युगल किशोर ने लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया. मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा गर्भवती हो गई. यही नहीं पीड़िता ने शिक्षक के अलावा एक अन्य युवक त्रिलोक आर्मो पर भी शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है.
छात्रा ने अपनी आपबीती परिजनों को सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया. मामले में दो अलग-अलग थानों में शिकायत दर्ज की गई है. आरोपी शिक्षक युगल किशोर दिनकर के खिलाफ मरवाही थाने में मामला दर्ज किया गया, जबकि छात्रा के बयान के आधार पर शिक्षक और त्रिलोक आर्मो के खिलाफ पेंड्रा थाने में भी अपराध दर्ज किया गया. वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, पूरे मामले में जांच जारी है.

नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन : 24 घंटे से मुठभेड़ जारी, 5 हजार से अधिक जवानों ने हिड़मा, देवा समेत कई बड़े नक्सल लीडरों को घेरा
जगदलपुर/बीजापुर- छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है. बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह से करीब 5 हजार से अधिक की संख्या में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों ने माओवादी संगठन के बटालियन नंबर-1 के नक्सलियों को घेर रखा है. लगातार दोनों ओर से गोलीबारी जारी है. यह मुठभेड़ कांकेर पुजारी और गलगम की पहाड़ी पर जारी है.

नक्सली हमले में दो जवान घायल

जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ के 24 घंटे बीतने के बाद जवानों के लिए मुठभेड़ स्थल पर हेलीकॉप्टर से पानी और खाना भिजवाया गया है. साथ ही बीजापुर से बड़ी संख्या में जवानों की बैकअप पार्टी को भी भेजा गया है. छत्तीसगढ़ की फोर्स के अलावा तेलंगाना से भी ग्रेहाउंडस के जवानों की टीम नक्सलियों को घेर रखी है. जानकारी के मुताबिक, नक्सलियों के हमले में दो जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर रेफर किया गया है. 

100 से ज्यादा नक्सली हैं मौजूद

बताया जा रहा है कि मौके पर 100 से अधिक संख्या में नक्सली मौजूद हैं, जिसमें PLGA और कम्पनी नंबर -1 के कई बड़े नक्सली लीडर शामिल हैं. हिड़मा, देवा, सहदेव और केशव की मौजूदगी भी बताई जा रही है.

अवैध वेंडरों पर रेलवे प्रशासन की सख्त कार्रवाई : रायपुर-दुर्ग स्टेशन और ट्रेनों में हुई जांच में 4 पकड़ाए, 1 लाख से अधिक का वसूला गया जुर्माना
रायपुर-  रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत वेंडरों के माध्यम से गाड़ियों तथा स्टेशनों में गुणवत्तायुक्त खानपान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. स्टेशनों एवं गाड़ियों में यात्रियों को उपलब्ध कराई गई खानपान की गुणवत्ता को बरकरार रखने तथा उसमें लगातार सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है.
इसी संदर्भ में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने खुद ट्रेनों और स्टेशनों में औचक अनधिकृत वेंडरों की जांच की. इस जांच अभियान में 04 अनधिकृत वेंडर पकड़े गए, 03 पर लगेज जुर्माने की कार्रवाई की गई. प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली चलते हुए पाए जाने पर ₹5000 का जुर्माना किया गया, जबकि उन्हें केवल जनरल कोच के सामने ही सामान बेचने की अनुमति है. अन्य कई गतिविधियां जो नियमों के अनुसार नहीं थीं, उन पर भी फाइन किया गया.
ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पैसेंजर, किन्नर पाए गए. अनधिकृत रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति, पान-गुटखा-मसाला-तंबाकू-सिगरेट बेचने वाले व्यक्ति पकड़े गए. 7-8 स्टालों पर जाकर जनता खाना पूछा, बेबी फूड भी पूछा, जो कि स्टालों पर उपलब्ध नहीं था. ट्रेनों में उचित कूलिंग सिस्टम नहीं पाया गया. स्टेशन पर उपलब्ध तापमान को कम करने के लिए लगाए गए मिस्टिंग सिस्टम को दुरुस्त कराया गया. पानी स्प्रे करने वाले नोज़ल्स काम नहीं कर रहे थे. स्टेशनों में उपलब्ध ठंडा पानी महंगा बेचा जा रहा था, उस पर कार्रवाई की गई. वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म, यात्रियों के बैठने के स्थान पर तापमानमापी उपकरणों से तापमान की भी जांच की गई. यात्रियों को शीतलता प्रदान हो, इस हेतु आवश्यक प्लानिंग की जाएगी. 22619 बिलासपुर-तिरुनेलवेली एवं 12549 दुर्ग-उधमपुर ट्रेन में निरीक्षण किया गया. एक ही ट्रे में वेज एवं नॉनवेज खाना बेचने पर फूड प्लाजा पर ₹5000 की कार्रवाई की गई.
रायपुर स्टेशन पर खानपान की विभिन्न अनियमितताओं में लगभग ₹37000 एवं दुर्ग स्टेशन पर ₹64000 का जुर्माना किया गया. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा की गई कार्रवाई में कुल ₹101000 का जुर्माना किया गया. अवधेश कुमार त्रिवेदी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं निरीक्षकों, वेंडरों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं नहीं पाई जाएं.
रेलवे नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. सभी कैटरिंग संचालकों को बिना प्लेटफॉर्म परमिट के प्लेटफॉर्म एवं गाड़ियों में खाद्य सामग्री नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी गई. मंडल रेल प्रशासन अनधिकृत वेंडिंग को पूर्णतः बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.