सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न
रायपुर-  सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुरक्षित बनाने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि शहर की यातायात समस्या का स्थायी समाधान समय की आवश्यकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय एवं कठोर कार्यवाही अनिवार्य है। बैठक में तय किया गया कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग स्थल पर किए गए अवैध निर्माणों को तत्काल हटाया जाएगा। इसके साथ ही 10 दुकानों के समूह द्वारा निजी गार्ड नियुक्त कर पार्किंग और यातायात व्यवस्था संभालने की पहल की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में 5000 वर्गफुट से अधिक के भवनों में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित होने पर ही नक्शा पास किया जाएगा। किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का नक्शा पुलिस विभाग की एनओसी के बिना पास नहीं किया जाएगा।
बैठक में यह चिंता भी जताई गई कि अशोका रत्न से विधानसभा वीआईपी रोड की चौड़ाई 100 फीट से घटाकर 60 फीट कर दी गई है, जो अनुचित है। इसी प्रकार, पंडरी रोड और आरकेसी रोड की चौड़ाई कम किए जाने पर भी असहमति जताई गई।
कोई भी रोड किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए बंद नहीं की जाएगी, साथ ही बाजारों में पीपीपी मॉडल पर शौचालय बनाने के निर्देश दिए गए है
प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं
- ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के अलावा अन्य गतिविधियों को हटाने की दिशा में ठोस कदम।
- टाटीबंध से तेलीबांधा रिंग रोड में अवैध पार्किंग हटाई जाएगी।
- मल्टी लेवल पार्किंग के खाली रहने पर संबंधित विभागों से जवाबदेही तय की जाएगी।
- मालवीय रोड, जीई रोड, पुरानी बस्ती, लाखेनगर, पंडरी मार्केट में अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक सुचारू रखने हेतु विशेष अभियान।
- शहर में चिन्हित सड़कों का चौड़ीकरण एवं कंटीलीवर, सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा।
- ढाबा, मॉल, मैरिज हॉल के बाहर अवैध पार्किंग पर सख्त कार्यवाही के निर्देश।
- वेंडर जोन एवं ऑटो जोन में अनियमितता पर नियंत्रण के निर्देश।
- शहर में चल रहे लगभग 20,000 ई-रिक्शा को चार ज़ोन में बांटकर संचालित करने की योजना और उनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा।
- ठेला, वेंडर, ई-रिक्शा चालकों के लाइसेंस और निगरानी के लिए कार्ययोजना बनेगी।
- सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य बनाया जाएगा।
- अंडरपास के पास अवैध दुकानों और बेतरतीब ऑटो संचालन पर कठोर कार्यवाही।
उपस्थित गणमान्यजन बैठक में विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, कमिश्नर महादेव कावरे, कलेक्टर, एसएसपी लाल उमेद सिंह, नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप साहू, जिला पंचायत सीईओ विश्वरंजन समेत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगर निगम, पुलिस और यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक के अंत में सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समयसीमा में निर्णयों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि जनता को जल्द ही व्यवस्थित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था मिल सके।
काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अमृत मिशन और 24x7 पेयजल परियोजना में दोषी अधिकारियों पर होगी एफआईआर: सांसद बृजमोहन अग्रवाल
सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एडवाइजरी फोरम की बैठक में राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत 312 कार्यों में से 311 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, किंतु कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भारी लापरवाही सामने आई है।
शहर में आईटीएमएस योजना के तहत 654 कैमरे लगाए गए थे, जिससे शहर की निगरानी सुनिश्चित की जानी थी, परंतु एजेंसी की अनदेखी के कारण अधिकांश कैमरे खराब हो गए हैं। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सांसद श्री अग्रवाल ने दोषी एजेंसी एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
स्मार्ट सिटी योजना में शामिल 24x7 पेयजल आपूर्ति व्यवस्था तथा अमृत मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, बावजूद इसके आज भी जनता को नियमित रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। इस गंभीर लापरवाही पर सांसद श्री अग्रवाल ने दोषी एजेंसियों का भुगतान रोकने, एफआईआर दर्ज कराने तथा अमृत मिशन इंचार्ज को निलंबित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर को स्मार्ट सिटी 2.0 में शामिल न किए जाने पर भी अधिकारियों को फटकार लगाई और शीघ्र कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में विधायक राजेश मूणत, सांसद सुनील सोनी, वरिष्ठ नेता पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे, कलेक्टर, एसएसपी लाल उमेद सिंह, निगम कमिश्नर विश्वदीप साहू, जिला पंचायत सीईओ विश्वरंजन समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा, कहा- सुरक्षाबल के जवान इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे
रायपुर- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है. यह हमला पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया है, जिसमें 27 से अधिक पर्यटकों मारे गए है, जबकि कई घायल बताए जा रहे. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अटैक के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को खाली करा लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस हमले की निंदा की है.

CM साय बोले – सुरक्षाबल के जवान इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पर लिखा, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर कायर आतंकियों ने हमला किया है। हमले में हताहत हुए पर्यटकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। घायलों में रायपुर के भी एक व्यक्ति हैं, ऐसा समाचार आया है। उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। निस्संदेह आतंकवादियों के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे, सुरक्षाबल के जवान इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा – इस कायराना हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है
कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला दुखद है, कायराना है. इस हमले में अब तक 30 से अधिक लोगों के हताहत होने की खबर मीडिया के माध्यम से आ रही है. रायपुर से घूमने गए मिरानिया परिवार के सदस्य को भी गोली लगी है. हम सब घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. दिवंगतों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें. इस कायराना हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है. हमारे जवान करारा जवाब देंगे.

PCC चीफ बोले – निर्दोषों के लहू की यह आह बेकार नहीं जाएगी

छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी इस हमले की निंदा की है, उन्होंने एक्स पर लिखा, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला अमानवीय और दिल दहला देने वाला है। जिस बर्बरता से निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उससे हर संवेदनशील मन रुँध गया है। हम शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। पूरा देश इस दुख की घड़ी में एकजुट है और आतंकवाद के विरुद्ध हमारी एकता ही सबसे बड़ी ताक़त है। निर्दोषों के लहू की यह आह बेकार नहीं जाएगी।

थाना परिसर में लगी आग से मची अफरा-तफरी, आरक्षक की कार जलकर खाक
कोरबा- बालको थाना परिसर में मंगलवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक कार में आग लग गई. देखते ही देखते कार से उठती लपटों और गहरे काले धुएं ने पूरे थाना परिसर को अपनी चपेट में ले लिया.
जानकारी के अनुसार, आग थाना परिसर में खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में लगी, जो आरक्षक डेविड निराला की बताई जा रही है. कार से अचानक उठती आग की लपटों को देखकर पुलिसकर्मी तत्काल हरकत में आए और पानी व अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल गई कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया.
वहीं तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे दमकल वाहनों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी.
गनीमत रही कि पास में खड़े अन्य वाहनों को समय रहते वहां से हटा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

CGPSC घोटाला : पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CGPSC घोटाला मामले में फंसे पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने 17 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा था, जिसे आज जारी किया गया है।
CGPSC 2021 घोटाला मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की टीम ने पिछले साल नवंबर में CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त सोनवानी सरगुजा में अपने गांव से मैनपाट जा रहा था, जहां उसका आलीशान फॉर्म हाउस है।
सीबीआई को जांच में पता चला था कि टामन सोनवानी ने भतीजे नीतेश सोनवानी, बड़े भाई के बेटे साहिल, बहू निशा कोसले, भाई की बहू दीपा अजगले, बहन की बेटी सुनीता जोशी समेत 5 रिश्तेदारों का चयन कराया था। इसके अलावा पीएससी सचिव जीवन किशोर के बेटे सुमित ध्रुव, भूपेश सरकार में राज्यपाल के सचिव रहे अमृत खलखो की बेटी नेहा खलखो, बेटा निखिल, डीआईजी ध्रुव की बेटी साक्षी ध्रुव, कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल, एक उद्योगपति के बेटे और बहू, मंत्री के ओएसडी के साढ़ू की बेटी खुशबू बिजौरा, कांग्रेस नेता के बेटे राजेंद्र कौशिक, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम, मीनाक्षी गनवीर समेत अन्य का भी चयन हुआ था, जिसकी जांच जारी है।
पीएससी घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई ने चयनित अभ्यर्थियों के यहां से प्रश्नपत्र से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। उनके परिजनों के बैंक खातों से ट्रांजेक्शन की भी जानकारी ली, जिसके आधार पर सोनवानी को समन जारी कर बुलाया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए तब उनकी गिरफ्तारी की गई।

एक चयनित अभ्यर्थी के यहां डायरी में लेनदेन का मिला था हिसाब
CGPSC 2021 में चयनित 18 अभ्यर्थियों के घरों में इस घोटाले को लेकर छापेमारी भी की गई थी। अभ्यर्थियों के यहां 300 से ज्यादा किताबों-नोटबुक और मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की जांच की गई। इस दौरान एक चयनित अभ्यर्थी के यहां डायरी में लेनदेन का हिसाब भी मिला था। अभ्यर्थियों, उनके परिजन के बैंक खातों की जांच के अलावा सीबीआई ने पीएससी के अफसरों से बातचीत की। 5 साल की कॉल डिटेल और लोकेशन भी खंगाली, जिसके आधार पर सीबीआई ने पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया।
CBI ने 7 लोगों को बनाया है आरोपी
बता दें कि इस घोटाले में आरोपी बनाए गए बजरंग इस्पात के डायरेक्टर श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और उनकी बहू भूमिका की पहले ही जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सीबीआई ने इस घोटाले में मुख्यतः श्रवण गोयल, शशांक गोयल, भूमिका कटियार, नितेश सोनवानी, साहिल सोनवानी, ललित गणवीर समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है।

छत्तीसगढ़ की एक और उपलब्धि : जल संरक्षण योजना के लिए मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार
धमतरी- जीआईएस आधारित जल संरक्षण योजना के सफल संचालन के लिए छत्तीसगढ़ ने उपलब्धि हासिल की है. 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में आईएएस नम्रता गांधी को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्होंने धमतरी में कलेक्टर रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान जिले में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण पर विशेष काम किया था। नम्रता गांधी ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इसे टीम धमतरी को समर्पित किया है।
नम्रता गांधी ने अपने संदेश में कहा कि जल संरक्षण और फसल चक्र परिवर्तन जैसे व्यापक विषयों पर सफलता केवल टीम वर्क से ही संभव है। सभी की भागीदारी से धमतरी में पानी बचाने और इसके प्रति आमजनों को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किया गया, यह पुरस्कार उसकी सफलता को स्वयं ही बताता है। नम्रता गांधी ने जिले के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओ, औद्योगिक संस्थानों के साथ-साथ सभी जिलेवासियों को भी इस पुरस्कार के मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है और उन सभी के सकारात्मक सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया है।
पानी बचाने जल शक्ति मंत्रालय के विशेषज्ञों की ली मदद

उल्लेखनीय है कि धमतरी की पूर्व कलेक्टर नम्रता गांधी के कार्यकाल के दौरान धमतरी जिले में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण पर विशेष काम किए गए। जीआईएस आधारित जल संरक्षण अभियान का संचालन किया गया। इसके तहत पानी बचाने के लिए बनाई जाने वाली सभी संरचनाओं की जीआईएस मैपिंग कराई गई। जिले के सभी गांवों में क्लार्ट एप्प के माध्यम से भूमि की आंतरिक संरचना का परीक्षण कर वहां भूजल स्तर बढ़ाने में उपयोगी जल संरचनाएं बनवाई गईं। पानी बचाने के इस अभियान में जल शक्ति मंत्रालय के विशेषज्ञों की भी मदद ली गई।

सभी बड़े भवनों में अनिवार्य किया रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

जिले के सभी बड़े भवनों, निजी स्कूलों, अस्पतालों, रेस्टोरेंटों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और रूफ टॉप स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य किया गया। पानी की समस्या से जूझने वाले गांवों में जरूरी बैठकें कर जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया गया, उन्हें रैन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप स्ट्रक्चर, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट की तकनीकों की जानकारी दी गई। इस अभियान में जनजागरूकता के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों, निजी संस्थान संचालकों की कार्यशालाएं आयोजित की गईं। रैलियों, प्रभात फेरियों, दीवार लेखन-नुक्कड़ नाटकों के साथ-साथ आधुनिक प्रचार-प्रसार के तरीकों एनीमेटेड वीडियो-ऑडियो आदि के माध्यम से लोगों में जल संरक्षण की अलख जगाई गई। इस काम में स्वयं सेवी संस्थाओं की भी मदद ली गई।

फसल चक्र परिवर्तन के बारे में गांवों में फैलाई जागरूकता

ग्राम पंचायतों में फसल चक्र परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाई गई। स्थानीय स्तर पर पेड़ लगाने, पेड़ों पर रक्षासूत्र बांधने, शादी-ब्याह और उत्सवों में बहू-बेटियां को उपहार में पौधे देने जैसे सफल प्रयोग किए गए। इस अभियान की सफलता में तत्कालीन कलेक्टर नम्रता गांधी के नेतृत्व में शहरी और ग्रामीण सभी लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। नगरीय क्षेत्रों के तालाबों की सफाई से लेकर निस्तारी पानी और बारिश के पानी की समुचित निकासी करने, ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने के लिए भी योजना बनाई गई। भारतीय जैन संगठना, साथी समूह जैसी कई स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी इस काम में सहयोग किया। तालाबों को पुनर्जीवित कर जलधारण क्षमता बढ़ाई।

जिले में लगाए गए 11 लाख पौधे
तालाबों से निकली मिट्टी से खेतों की उर्वरा शक्ति में बढ़ोत्तरी हुई। जिले की 225 औद्योगिक इकाईयों ने केन्द्रीय भूजल बोर्ड मानकों के आधार पर बारिश के पानी को बचाने के लिए जल संरचनाओं का निर्माण कराया। राईस मिलां में वाटर फ्लो मीटर लगाए गए। जिले के आदिवासी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए तालाब और डबरियां बनाई गईं। गांव के पास से गुजरने वाले नालों पर डाईक बनाए गए, ताकि गांव में पानी का जलस्तर बढ़े। जिले में लगभग 11 लाख पौधों का रोपण इस दौरान किया गया। गई।
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सड़कों पर 240 ई-बस उतारने तैयारियां तेज, तकनीकी तैयारियों और क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण संपन्न
रायपुर- राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई की सड़कों पर 240 ई-बस उतारने की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत राज्य में ये ई-बसें संचालित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की पहल पर शहरी आवागमन को बेहतर बनाने ई-बस सेवा के प्रभावी संचालन हेतु नगरीय प्रशासन विभाग एवं सुडा (SUDA) के अधिकारियों के क्षमता विकास के लिए आज एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। श्री साव ने ई-बस सेवा को प्रभावी रूप से लागू कर जल्द ही नागरिकों को प्रदूषणरहित बस सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसे धरातल पर उतारने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने नया रायपुर स्थित विश्राम भवन में विभिन्न सत्रों में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में राज्य के अधिकारियों को ई-बस सेवा के बेहतर संचालन के लिए तकनीकी जानकारियां प्रदान कीं।

राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय ने प्रशिक्षण में कहा कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना नगरीय यातायात में मील का पत्थर साबित होगी। इससे लोगों को सस्ती और प्रदूषणरहित यात्रा सुलभ होगी। आज के इस प्रशिक्षण में ई-बस सेवा के संचालन के लिए तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कुल 240 ई-बसें मुहैया कराई जा रही हैं। इनमें रायपुर के लिए 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसें शामिल हैं। चारों शहरों में बस डिपो, सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए कुल 67 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। रायपुर को 27 करोड़ 23 लाख रुपए, दुर्ग-भिलाई को 17 करोड़ 75 लाख रुपए, बिलासपुर को 11 करोड़ 45 लाख रुपए तथा कोरबा को 10 करोड़ 97 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
शहरी परिवहन संस्थान के डिप्टी टीम लीडर राम पौनीकर ने प्रशिक्षण में कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण विश्व के लिए बड़ी चिंता का विषय है। पर्यावरण के प्रदूषण के लिए वाहनों से उत्सर्जित धुआं एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे में ई-बस सेवा का संचालन पर्यावरण के प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है। आईयूटी की एकता कपूर ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना में छत्तीसगढ़ की भागीदारी की जानकारी दी। डब्ल्यूआरआई इंडिया के कार्यक्रम प्रमुख चिंतन दफ्तरदार ने सिटी बस सेवाओं के लिए संस्थागत ढांचा एवं प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत एकीकृत निविदा और अनुबंध के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ निविदा और अनुबंध से जुड़े विभिन्न तकनीकी विषयों पर चर्चा की।
श्री दफ्तरदार ने ई-बस और सिटी बस सेवाओं की निगरानी पर कहा कि किसी भी योजना के कुशल संचालन में सेवाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन महत्वपूर्ण बिंदु होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर को देखा जाता है। इस सेवा में भी निगरानी एवं मूल्यांकन महत्वपूर्ण पहलू होगा। सीईएसएल के प्रतिनिधि वेंकट श्रीनिवास और भरत गुप्ता ने ई-बस सेवा योजना में ऑपरेटर को भुगतान, भुगतान की शर्तें, भुगतान हेतु देयक, भुगतान प्रक्रिया तथा पीएसएम प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
सुडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुष्यंत कुमार रायस्त, कोरबा नगर निगम के अपर आयुक्त विनय कुमार मिश्रा, अधीक्षण अभियंता सुरेश बरूआ, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी निशिकांत वर्मा, सुडा के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरि और सचित साहू, रायपुर नगर निगम के कार्यपालन अभियंता प्रदीप यादव और राकेश मसीह, सहायक अभियंता योगेश कडु और सुनील तांडे, विशेषज्ञ बी.एल. चंद्राकर, उप अभियंता पलाश वैद्य, बिलासपुर नगर निगम के कार्यपालन अभियंता अनुपम तिवारी, सहायक अभियंता निलेश पटेल, सुडा के प्रबंधक सुरेन्द्र मृगा और सहायक प्रबंधक देवव्रत सिंह भी प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामकाज की समीक्षा
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और इसकी गहन निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हैंडपंपों की मरम्मत के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत तेजी से कार्य हुए हैं और अब तक 86 मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहाँ भी पेयजल से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली और प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता, भूजल स्तर, जल जीवन मिशन की प्रगति और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सरगुजा में पीएचई विभाग का मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने “सुशासन तिहार” के दौरान प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल से जल पहुँचाने का बड़ा संकल्प लिया है। जल जीवन मिशन के शेष कार्यों को उन्होंने समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की आगामी वर्षों की कार्ययोजना की भी समीक्षा की। श्री साय ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट से प्रभावित विकासखंडों के साथ-साथ बिना जल स्रोत वाले ग्रामों की सूची भी तैयार करें, ताकि इसे दूर करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
श्री साय ने भूजल संकट से जूझ रहे 6 जिलों के 10 विकासखंडों को लेकर चिंता जताई और कहा कि अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजनाएँ बनाकर जल संकट से निपटना होगा। उन्होंने रिचार्ज पिट और वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही और अनियंत्रित भूजल दोहन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कृषि, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और वन विभागों को आपसी समन्वय के साथ “कैच द रेन” जैसे जल संरक्षण अभियानों को सुशासन तिहार के दौरान व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण को हम सभी सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, संचालक जल जीवन मिशन जितेंद्र शुक्ला सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों व भवनों के निर्माणकार्य करें पूर्ण : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरूण साव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में सड़कों और पुल-पुलियों के काम आगामी पांच साल की कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों और वृहद पुलों के कार्यों को भू-अर्जन के बाद डेढ़-दो वर्षों में अनिवार्यतः पूर्ण करने को कहा। उन्होंने शहरों के नजदीक बनने वाले बाइपास और रिंगरोड में पर्याप्त संख्या में ओव्हरब्रिजों और अण्डरब्रिजों का निर्माण करते हुए इन्हें एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए। इससे यातायात तेज और सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर को विशाखापट्नम से जोड़ने बन रहे एक्सप्रेस-वे से रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने अच्छी गुणवत्ता के कनेक्टिंग-रोड्स बनाने के निर्देश दिए, ताकि इस एक्सप्रेस-वे का अधिक से अधिक लाभ राज्य के लोगों को मिल सके।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए एक-एक डेडीकेटेड (Dedicated) वरिष्ठ अधिकारी नामांकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने एनएचएआई (NHAI) के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने आगामी तीन वर्षों में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़क विकास के कार्यों को पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ काम करने को कहा। उन्होंने नए बजट में प्रावधानित कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही उनके इस्टीमेट (Estimate), डीपीआर और टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। श्री साय ने पुल-पुलियों के रखरखाव एवं मरम्मत की प्रभावी व्यवस्था बनाने को भी कहा। उन्होंने इसके लिए आवश्यक प्रोटोकाल तैयार कर कड़ाई से अमल करने को कहा। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों की तुरंत पहचान के लिए सिस्टम तैयार करने को कहा। इससे सड़कों के संधारण एवं त्वरित मरम्मत में मदद मिलेगी। उन्होंने खदान क्षेत्रों में सड़कों के मजबूतीकरण पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने वहां निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। नई सड़कों और पुलों के निर्माण से सुदूर वनांचलों के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को वर्तमान समय की जरूरतों और लाइफस्टाइल के अनुरूप सर्किट हाउसों और विश्राम गृहों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने इनके अच्छे रखरखाव के साथ ही साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि नया रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा के नए भवन का 95 प्रतिशत सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नए राजभवन का भी 60 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए 106 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सड़क दुघर्टनाओं को रोकने आगामी पांच-छह महीनों में ब्लैक-स्पॉट और जंक्शन सुधार के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और मुकेश बंसल, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी और संयुक्त सचिव एस.एन. श्रीवास्तव सहित सभी मुख्य अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने इन कार्यों की समीक्षा की

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्गों, एनएचएआई द्वारा किए जा रहे कार्यों, निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों की प्रगति, खेल विभाग के अधोसंरचना निर्माण कार्यों तथा सीआरआईएफ, आरआरपी (एलडब्ल्यूई) तथा आरसीपीएलडब्लूईए योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।

धर्मांतरण पर गरमाई सियासत : भाजयुमो प्रदेश के अध्यक्ष के बयान को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया हिंसक, कहा- ये लोग चाहते हैं प्रदेश को अशांत करना
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है. भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में बने चर्च को तोड़ देना चाहिए. रवि भगत के इस बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने हिंसक बताया है.
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यह प्रदेश को अस्थिर करने और हिंसा फैलाने वाला बयान है. ये लोग चाहते हैं कि प्रदेश को अशांत करें. इस तरह के बयानों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है. शांत छत्तीसगढ़ को ऐसे लोग अशांत करना चाहते हैं. ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए.
रवि भगत का बयान
भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि हमारे देश के जनजातीय क्षेत्रों में जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, वह जनजाति समाज की संस्कृति को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है. पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य संस्था को धार्मिक केंद्र बनाने का कोई अधिकार नहीं है.
उन्होंने आगे कहा कि पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में जो चर्च बने हैं, वे या तो गलत हैं या असंवैधानिक हैं. मुझे लगता है कि हमारी न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए. जहां-जहां पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में चर्च बने हैं, उन्हें तोड़ा जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए. तभी जाकर जनजातीय समाज की संस्कृति बच सकेगी. साथ ही समाज को भी इसके लिए आगे आना चाहिए कि हमारे पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में इस प्रकार धड़ल्ले से चर्च का निर्माण और धर्मांतरण का खेल बंद होना चाहिए.

भीषण गर्मी की वजह से बदला स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश का समय, 25 अप्रैल से होगा शुरू…
रायपुर- गर्मी की तपीश ने आखिरकार स्कूल शिक्षा विभाग को ग्रीष्मकालीन छुट्टी में संशोधन करने के लिए मजबूर कर दिया. विभाग ने ताजा आदेश में तमाम शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों में 25 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन छुट्टी घोषित किया है, जबकि पहले एक मई से 15 जून तक अवकाश घोषित किया गया था. ताजा आदेश शिक्षकों पर लागू नहीं होगा.
इसके पहले छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा और स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की मांग की थी. विभाग के आदेश से बच्चे और उनके पालकों के साथ स्कूल प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली है.
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी लिखा था पत्र
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर स्कूलों में तत्काल प्रभाव से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की मांग की थी. उन्होंने पत्र में बताया था कि अप्रैल महीने में छत्तीसगढ़ में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ऐसे में तपती सड़कों और गर्म हवाओं ने बुजुर्गों को परेशान किया है, वहीं छोटे-छोटे मासूम बच्चों को भी स्कूल मजबूर है.