मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 14 प्रस्ताव को मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद की हुई बैठक जाने जल संसाधन विभाग, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा के लिए क्या है खास
रांची : झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। जिसमें कुल 14 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। मंत्रीपरिषद की हुई बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। विशेष जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल के प्रधान सचिव वंदना दंडल ने बताया कि जल संसाधन विभाग में लिपिक पद से संबंधित नियमावली को मान्यता दी गई है। वहीं, वाणिज्य कर विभाग मूल्य कर में संशोधन कर 4 प्रतिशत से बढ़कर 12% तक कर दिया गया है। झारखंड को निवेशक केंद्र बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के स्पेन व स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गई। 19 से 27 अप्रैल तक प्रतिनिधिमंडल स्वीडन व स्पेन के दौरे पर जायेगा।
वहीं, कल्याण विभाग द्वारा आवासीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भी फैसला लिया गया है। राज्य के सरकारी माध्यमिक और प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने लगभग 8,900 पदों की बहाली और 1,373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन का भी निर्णय लिया है। वहीं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से झारखंड ग्रास रूट इंटर्नशिप सभी पंचायत में आयोजित किये जाएंगे और ₹10000 इंटर्नशिप के लिए दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल के द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को मानक के अनुरूप करने के लिए 'अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग-निर्देश करने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।
स्व० सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 197/03) के सेवावधि से संबंधित अवधियों, जिसे विभागीय आदेश संख्या 4817 दिनांक 16.08.2011 द्वारा पेंशन एवं उपादान के भुगतान के प्रयोजनार्थ गणना हेतु झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप स्वीकृत किया गया है, को LPA No. 487/2022 झारखण्ड राज्य बनाम राहुल शंकर में दिनांक 13.अगस्त 2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम, 2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या-534 दिनांक 17 सितंबर.2024 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर की प्राप्ति में वृद्धि के उदेश्य से झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 (1) के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत खनन (Mining) एवं विनिर्माण कार्य (Industries) में निबंधित करदेय व्यक्तियों / डीलर्स द्वारा High Speed Diesel के राज्यान्तर्गत Bulk Purchase के क्रम में मूल्यवर्द्धित कर में Partial Concession कर मूल्यवर्धित कर को "22 प्रतिशत अथवा 12.50 रू0 प्रति लीटर, जो अधिक हो" को संशोधित कर "15 प्रतिशत" करने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में NHB द्वारा उपलब्ध कराये गये RBI के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप एवं NHB के ऋण स्वीकृति पत्र एवं उससे संबंधित नियम शर्तों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (TGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/7, रु. 44,900-1,42,400/-) तथा सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक (PGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/8, रु. 47,600-1,51,100/-) के क्रमशः रिक्त 9,470 एवं 797 पद में से क्रमशः 8,650 एवं 250 पद, कुल 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 510 सरकारी +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/6, रु. 35,400-1,12,400/-) के आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) पदों के पदसृजन की स्वीकृति दी गई।
पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत अंतरिम कार्रवाई पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।
पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधान सभा के पटल पर रखने हेतु कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
रिपोर्टर जयंत कुमार
Apr 08 2025, 19:10