झारखंड में मंईयां योजना के लगभग दो लाख लाभुकों का डाटा मिसमैच फिलहाल राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी ट्रांसफर.


झारखंड में मंईयां योजना के लगभग दो लाख लाभुकों का डाटा मिसमैच होने से फिलहाल राशि ट्रांसफर नहीं हो पायी है. 16 लाख लाभुकों को राशि दी जा रही है, क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, लेकिन सत्यापन में उनके द्वारा दी गयी अन्य जानकारी सही मिली है. इनकी राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

महिला, बाल विकास विभाग दे चुका है रांशि ट्रांसफर करने का निर्देश

जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें मार्च तक की राशि देने का निर्णय लिया गया है. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में 26 मार्च को जिलों को पत्र भी भेजा था. इसमें राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप ऐसे लाभुकों को राशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था.

प्रखंड स्तर पर लाभुकों का हो रहा भौतिक सत्याप

विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर लाभुकों का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है. इसके अलावा लाभुकों द्वारा जमा किये गये कागजात का भी सत्यापन किया जा रहा है. राज्यभर में सत्यापन के दौरान लगभग दो लाख ऐसे लाभुक मिले हैं, जिनके द्वारा जमा किये गये कागजात की जानकारी आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है. इस कारण ऐसे लाभुकों की राशि फिलहाल होल्ड पर है. इनके द्वारा कागजात में आवश्यक सुधार कराने के बाद ही उन्हें राशि ट्रांसफर की जायेगी.

54 लाख से अधिक लाभुकों को जनवरी से मार्च तक की राशि
राज्य में दिसंबर तक 56.61 लाख महिलाओं को योजना की राशि दी गयी थी. इसके बाद मार्च में होली से पहले 38.34 लाख महिलाओं को जनवरी से मार्च तक की राशि दी गयी थी.

बोकारो बंद को लेकर पुलिस रही मुस्तैद,कांग्रेस विधायक स्वेता सिंह समर्थकों के साथ लिए गए हिरासत में
बोकारो के चास अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 लागू होते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रेस हो गए. निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए बीएनएसएस की धारा 170 का प्रयोग करते हुए बीएस सिटी पुलिस ने इंस्पेक्टर सुदामा कुमार दास के नेतृत्व में बोकारो विधायक श्वेता सिंह को समर्थकों के साथ हिरासत में लिया. कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह को हिरासत में लेने का फैसला शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. 

एसडीओ द्वारा धारा 163 के पत्र निकालने के बाद शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए ये कदम उठाया गया है. इसके अलावे पुलिस ने आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग करने की अपील की है.

रात भर बजता रहा सायरन, सड़कों पर घूमते रहे अधिकारी

एसडीओ द्वारा धारा 163 लागू होने के तुरंत बाद प्रशासनिक और पुलिस के वरीय अधिकारियों की टीम सड़कों पर निकल गई. डीसी विजया जाधव, एसपी मनोज स्वर्गियरी, एसडीओ प्राजंलि ढाडा, एलआरडीसी मेनका, डीटीओ वंदना सेजवलकर, मुख्यालय डीएसपी अनिमेष कुमार गुप्ता, सिटी डीएसपी आलोक रंजन, चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह के अलावे अन्य वरीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी सड़क पर निकल गए. सड़कों पर सायरन बजने लगा. सभी वरीय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी एक एक सेक्टर सहित आसपास विस्थापित गांव का जायजा देर रात तक लेते रहे.

रात भर अपने अपने क्षेत्र में गश्ती लगाते रहे थाना प्रभारी
इसके अलावे इंस्पेक्टर संजय कुमार, इंस्पेक्टर सुदामा कुमार दास, इंस्पेक्टर अनिल कच्छप, इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र सिंह, इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम, इंस्पेक्टर संगीता कुमारी, इंस्पेक्टर चंदन दुबे, सब इंस्पेक्टर प्रकाश मंडल के अलावे सभी थाना के थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में रात भर गश्ती करते रहे. पुलिस की इस मुस्तैदी को देखकर सड़कों पर निकले बंद समर्थक धीरे-धीरे सड़कों से गायब दिखे. 

बोकारो वासियों को इस घड़ी का इंतजार पिछले 24 घंटे से था. फिलहाल पुलिस अधिकारी शांति व्यवस्था को मुस्तैदी से बनाए रखने के लिए सड़कों पर डटे हुए हैं.

दवाओं के रैपर प्रिंट करवाने वाले का नाम सार्वजनिक हो:- धनबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन


धनबाद:बेकारबाँध स्थित गुप्तेश्वर कॉम्प्लेक्स बैनर बाजार प्रिंटिंग प्रेस में मंगलवार को छापेमारी हुई जिसमें विभिन्न दवाओं के लगभग 35000 नकली स्टीकर बरामद हुए हैं, धनबाद थाना में केस भी दर्ज हुआ है, इतने बड़े पैमाने में नकली दवाओं के स्टीकर मिलना नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है इसमें किसी की जान भी जा सकती हैं, 

उपरोक्त प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर कानूनी कार्रवाई करके इसके जो भी साजिशकर्ता हैं जिसने स्टीकर छपवाने का काम किया है उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी करवाई होनी चाहिए। एवं उसका नाम भी उजागर होना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के काला धंधा करने वाले लोग सावधान हो जाएं। 

धनबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन धनबाद जिले के नागरिकं से अपील करता है की दवाअपने विश्वसनीय दवा दुकानदारों से ही खरीदे। संगठन द्वारा एक जागरूकता पोस्टर का भी अनावरण किया गया जिसको धनबाद जिले के सभी दवा दुकान और डॉक्टरों के चैंबर में लगाया जाएगा।

संगठन उपरोक्त विषय पर कल एक ज्ञापन धनबाद के वरीय आरक्षीअधीक्षक को देगा।

जिन विस्थापितों ने अपनी जमीन देकर BSL को बसाया आज BSL ने उसी के बच्चें की जान ले ली :सावित्री देवी


बोकारो : बोकारो के बीएसएल ADM बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर आंदोलन कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है!! आंदोलनकारीयों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया!!
लाठीचार्ज में विस्थापित गाँव शिबूटांड निवासी प्रेम महतो की CISF के लाठीचार्ज में मौत हो गई है!!

धनबाद सांसद ढुल्लू महतो दिल्ली संसद सत्र में होने के कारण घटना की सुचना मिलते ही सांसद महोदय की धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी घटना स्थल पहुंचकर अधिकारियो को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि क्या विस्थापित गोली खाने के लिए इस प्लांट को जमीन दिए थे क्या विस्थापित अप्रेन्टिस पास युवा कई महीनों से अपने हक़ कि लड़ाई लड़ रहें है माननीय सांसद महोदय भी विस्थापित अप्रेन्टिस पास 1500 युवाओं को नियोजन देने कि मांग को केन्द्रीय इस्पात मंत्री एवं SAIL चेयरमैन के समक्ष उठाई जिसमें पहल करने का आश्वासन भी मिला था.

लेकिन आज की घटना SAIL प्रबंधन की आदमखोर चेहरा को उजागर करता है!!

ब्रेकिंग : बोकारो में लाठीचार्ज मौत मामले में BSL के मुख्य महाप्रबंधक अरेस्ट
उपायुक्त की अध्यक्षता में देर रात हुई बैठक में लिया गया निर्णय







बोकारो :बोकारो के उपायुक्त विजया जाधव ने 3 अप्रैल को विस्थापितों और CISF बलों के बीच हुई झड़प के मामले में BSL के मुख्य महाप्रबंधक हरि मोहन झा को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया. यह कदम उपायुक्त की अध्यक्षता में देर रात हुई बैठक के बाद उठाया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना की पूरी जानकारी ली और त्वरित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. साथ ही 20 लाख मुआवजा और परिजनों को नौकरी का देना की भी आश्वासन दिया गया है.



इस मामले की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा, बोकारो के नगर पुलिस उपाधीक्षक, और कार्यदण्डा जया कुमारी शामिल हैं. कमेटी को सीसीटीवी फुटेज और मीडिया से प्राप्त अन्य साक्ष्य के आधार पर मामले की गहन जांच करने और शीघ्र रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

BSL प्रबंधन ने विस्थापित अप्रेंटिस संघ की मांगों को मान लिया

इस बीच, BSL प्रबंधन ने विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है. प्रबंधन ने घोषणा की है कि सभी विस्थापित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को 21 दिनों के भीतर पद सृजन कर नियुक्ति दी जाएगी. इसके अलावा, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी.
झड़प के दौरान लाठीचार्ज में मारे गए मृतक के परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा और एक परिवार सदस्य को BSL में नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया है. घायलों को बीजीएच में मुफ्त इलाज और 10,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा.

प्रत्येक माह की 15 तारीख को बैठक

BSL प्रबंधन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर माह की 15 तारीख को विस्थापितों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला नियोजन पदाधिकारी और अपर समाहर्ता की उपस्थिति में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. उपायुक्त विजया जाधव और पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और विधि व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करें.
घटना की सख्त जांच जारी
उपायुक्त ने कहा है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जिलेवासियों से शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है, ताकि पर्व का समय खुशी और सौहार्द के साथ मनाया जा सके.

Hi
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सीआईएसएफ जवानों की लाठीचार्ज से हुई मौत पर भड़का विस्थापितों का आक्रोश, झारखंड की गरमाई राजनीति से बोकारो स्टील लिमिटेड अब बैकफुट पर


बोकारो : झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में विस्थापितों के नियोजन की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया, जब बीएसएल (बोकारो स्टील लिमिटेड) की सुरक्षा टीम और सीआईएसएफ ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया. इस घटना में 26 साल के प्रेम महतो की मौत हो गई, जबकि कई महिलाएं घायल हो गये.

जवानों की लाठीचार्ज से हुई मौत पर भड़के लोगों के आक्रोश व झारखंड की गरमाई राजनीति के बीच बोकारो स्टील लिमिटेड अब बैकफुट पर है। 

मामले में एक्शन दिखाते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की बात कही है। उपायुक्त विजया जाधव ने बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) हरीमोहन झा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

इससे पहले गुरुवार को ही देर रात बोकारो जिला प्रशासन हरकत में आ गया था। हाईलेवल मीटिंग में डीसी के साथ एसपी और बीएसएल प्रबंधन के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। एसपी मनोज स्वर्गियारी, बीएसएल के ईडी और सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक समेत कई सीनियर अधिकारियों से डीसी ने विस्तार से घटना को लेकर चर्चा की।
बैठक में ये फैसला हुआ है कि मृतक प्रेम कुमार महतो के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उनके एक परिजन को नौकरी भी मिलेगी। झड़प में घायल लोगों का बीजीएच में मुफ्त इलाज होगा। उन्हें 10 हजार रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक बैठक में प्रशासन ने विस्थापितों की सभी मांगें मान ली हैं। ट्रेनिंग पूरी कर चुके अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के लिए 21 दिन में नियुक्त किया जायेगा। वहीं तीन महीने के भीतर उनकी नियुक्ति की जाएगी। नए प्रशिक्षुओं को कोचिंग की सुविधा भी मिलेगी।

विस्थापितों की अन्य मांगों पर हर महीने की 15 तारीख को बैठक होगी। इसमें जिला नियोजन पदाधिकारी और अपर समाहर्ता मौजूद रहेंगे। डीसी ने अधिकारियों को इन निर्णयों के अनुपालन की निगरानी का निर्देश दिया है।प्रशासन ने जिलेवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

घुस मांगने के आरोपी सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक को उपायुक्त के सख्त निर्देश के बाद किया गया गोमो तबादला


धनबाद: आखिरकार जिले के सिविल सर्जन को डीसी के निर्देश पर घुस लेने के आरोपी लिपिक का तबादला सिविल सर्जन कार्यालय से करना पड़ा। भ्रष्ट्राचार में लिप्त लिपिक कई मामले में आरोपी है। मामले का खुलासा होने के वावजूद सिविल सर्जन द्वारा कारवाई नहीं किए जाने पर जिले के डीसी ने संज्ञान लेकर सख्त निर्देश जारी

घूसखोरी मामले के आरोपी सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक का तबादला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तोपचांची के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोमो में पदस्थापित किया गया है।

डीसी माधवी मिश्रा ने जारी किया था सख्त निर्देश

30 मार्च शनिवार को समाहरणालय में आयोजित पीसी एंड पीएनडीटी की बैठक में उपायुक्त ने घूसखोरी मामले के आरोपी लिपिक को तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के आलोक में शनिवार की देर शाम सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रताप ने लिपिक के स्थानांतरण संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया.

क्यों देना पड़ा आदेश

मालूम हो कि सीएस कार्यालय के लिपिक और सिविल सर्जन पर एक महिला कर्मी ने 1 लाख रुपये घूस मांगने का आरोप लगाया था.जिसपर विभाग की खूब किरकिरी हुई थी। मामले का खुलासा होने पर घुसखोर लिपिक ने मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया था।

इस संबंध में कांग्रेस नेता इजहार बिहारी ने पूर्व में उपायुक्त को शिकायत की थी. साथ ही उच्च न्यायालय में सीएस व लिपिक के खिलाफ रिट याचिका दायर की. इस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से लिपिक को पद से हटाने का निर्देश दिया था.

क्या क्या है आरोप

अपने घूसखोरी और कारनामे के कारण लिपिक का विवादों से पुराना नाता रहा है। आय से अधिक संपत्ति की जांच भी जांच एजेंसी कर रही है। संगठन का धौंस दिखाकर खुद का स्थानांतरण रुकवाने, स्थानांतरण के बदले पैसे लेने , दवाओं में कमीशन खोरी, पासआउट ANM से सर्टिफिकेट के बदले पैसे,, चौकीदार से मेडिकल फिटनेस के बदले पैसे सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं।

वेतन में कटौती के विरोध में मजदूरों ने किया मुगमा एरिया का घेराव, जमकर की नारेबाजी…


धनबाद : इसीएल मुगमा एरिया के मजदूरों ने गुरुवार की सुबह वेतन में कटौती किये जाने के मामले को लेकर मुगमा एरिया के घेराव कर जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए कहा की प्रबंधक की मनमानी चलने नहीं दी जाएगी। 

मजदूर जो काम किये है उसका मजदूरी देना होगा। वेतन में कटौती मजदूर बर्दास्त नहीं करेंगे। मजदूरों को समझाने पहुंचे एपीएम रति मोहन शर्मा, एवं बाबूलाल पांडेय की बात मजदूर सुनने को तैयार नहीं हुए। उनलोगों ने कहा की वेतन का पैसा वापस करें, तब कोई बात होगी।

वही मजदूरों का नेतृत्व कर रहे बीसीकेयू नेता सह मजदूर नेता रामजी यादव ने कहा की इसीएल में सन्डे होलीड़े या ओटी का जो वेतन मिलता है उसे कंपनी द्वारा काट लिया जाता है। इसे लेकर मजदूरों में काफी आक्रोश है। कंपनी द्वारा वेतन में कटौती किये जाने से काफी भयभीत भी है। ना जाने भविष्य में कंपनी कोई भी निर्णय ले सकती है। जिसे हमलोग बर्दास्त नहीं करेंगे। कंपनी मजदूरों को मजदूरी का पैसा का हवाला दे रही है। जबकि कंपनी का फिजूल खर्ची अगर कम कर दिया जाय तो सारा समस्या का समाधान निकल आएगा।

 हालांकि प्रबंधक की और से वार्ता करने पहुंचे अधिकारीयों ने कहा की वेतन में कटौती नहीं की गई है. फंड की कमी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। अगले माह मिलने वाले वेतन में इस माह का कटा हुआ वेतन जोड़ कर भुगतान कर दिया जाएगा लेकिन मजदूर मानने को तैयार नहीं और कार्यलय के मुख द्वार में सभी मजदूर बैठक कर नारेबाजी कर रहे हैं उससे उत्पादन भी प्रभावित हो रहा हैं।

पुलिस में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, झारखंड सरकार ने दी मंजूरी; कब से होगा लागू


रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की बहाली अब संयुक्त भर्ती नियमावली से होगी। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली-2025 में कई नए प्रावधान किए गए हैं।

इसके तहत अब आगे राज्य पुलिस में सिपाही बहाली में आरक्षित और अनारक्षित कोटे के 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आने वाले समय में झारखंड की महिलाओं को इसका लाभ मिलने लगेगा। 
आइए जानते हैं इस आरक्षण के तहत महिलाओं को कहां-कहां फायदा मिलेगा।

प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की गई है। इसमें जिक्र है कि झारखंड पुलिस के अधीन पुलिस के स्वीकृत जिलास्तरीय पद, जैप, एसआईएसएफ के अधीन पुलिस के पद राज्यस्तरीय कोटि के होंगे। अधिसूचना के अनुसार, इसमें जिलास्तरीय रोस्टर और राज्यस्तरीय रोस्टर का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए अलग से संकल्प, आदेश या अधिनियम बनाकर आरक्षण का लाभ देगी। इससे पुलिस विभाग में मिहलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
झारखंड सरकार की सुरक्षित संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत गृहरक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति का 50 प्रतिशत पद सुरक्षित रहेगा। इसका लाभ झारखंड से उन पंजीकृत गृह रक्षकों को मिलेगा, जिन्होंने तीन साल के रजिस्ट्रेशन के साथ छह महीने की संपूर्ण सेवा की हो। 

गृह रक्षक उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियां गैर गृह रक्षकों से भरी जाएंगी। अधिसूचना से मिली जानकारी के अनुसार, सहायक पुलिस के लिए भी रिक्तियों का 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा। इस श्रेणी में सहायक पुलिस के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्ति को गैर सहायक पुलिस से भरा जा सकेगा। ऐसे में अब पुलिस में महिलाओं की भागी का बढ़ना तय माना जा रहा है।