भारत-जापान सहयोग से छत्तीसगढ़ को अवसंरचना और औद्योगिक विकास में नए अवसर: सांसद बृजमोहन अग्रवाल
नई दिल्ली/रायपुर- रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में छत्तीसगढ़ के हितों की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि भारत-जापान के साथ बढ़ते व्यापारिक और औद्योगिक सहयोग से छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ेगा, जिससे युवाओं को रोजगार और राज्य को आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ को इस सहयोग का अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं।
लोकसभा में शुक्रवार को बृजमोहन अग्रवाल ने भारत-जापान संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने विदेश मंत्री से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, भारतीय रक्षा उत्पादन नीति में जापान की संभावित भागीदारी, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में व्यापारिक संबंधों की मजबूती, भारत में जापानी निवेश की स्थिति तथा छत्तीसगढ़ को इससे होने वाले संभावित लाभों पर विस्तृत जानकारी मांगी।
विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में दिए गए उत्तर में बताया कि भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और ‘सागर’ दृष्टिकोण जापान के ‘खुले एवं मुक्त हिंद-प्रशांत’ दृष्टिकोण के साथ मेल खाते हैं। उन्होंने बताया कि क्वाड कार्य ढांचे के अंतर्गत दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है।
रक्षा सहयोग पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 22 नवंबर 2024 को लाओस में आयोजित एडीएमएम प्लस बैठक के दौरान भारतीय और जापानी रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई अहम समझौतों की पुष्टि की गई। साथ ही, दोनों सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवा करार को मजबूत करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास को और व्यापक बनाने पर भी सहमति बनी।
जापान भारत में विदेशी निवेश का 5वा सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। मार्च 2022 में जापानी प्रधानमंत्री महामहिम फुमियो किशिदा की भारत यात्रा के दौरान, अगले पाँच वर्षों में जापान से भारत में 5 ट्रिलियन जापानी येन के सार्वजनिक और निजी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। इस निवेश से भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता साझेदारी, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को बल मिलेगा। नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित रणनीतिक व्यापार और प्रौद्योगिकी वार्ता के दौरान, दोनों देशों ने आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलता और महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।
बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की ओर से विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया कि जापान की ओर से किए जा रहे निवेश और रणनीतिक साझेदारी से राज्य को क्या लाभ होगा। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि भारत-जापान सहयोग से छत्तीसगढ़ को अवसंरचना और औद्योगिक विकास में नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

राज्य सूचना आयुक्त: पूर्व आईएएस, नेता, आरटीआई एक्टिविस्ट, अधिवक्ता और पत्रकारों समेत 72 लोगों ने किया आवेदन
रायपुर- राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद के लिए कुल 72 आवेदन आए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने इन नामों को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. राज्य सूचना आयुक्त के पद के लिए पूर्व आईएएस संजय अलंग, अमृत खलखो, उमेश कुमार अग्रवाल जैसे कई अधिकारियों ने आवेदन किया है. वहीं अधिवक्ता, नेता, आईटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकारों की ओर से भी कई चर्चित नामों ने आवेदन किया है.
इससे पहले मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी सर्च कमेटी ने आवेदकों का इंटरव्यू किया था. इस इंटरव्यू में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा समेत कई रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हुए थे. सामान्य प्रशासन विभाग अब नामों का पैनल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता वाली कमेटी को भेजेगा. किसी एक नाम पर अंतिम मुहर यह कमेटी ही लगाएगी. इस कमेटी में नेता प्रतिपक्ष के साथ राज्य सरकार की ओर से नामित किए गए एक मंत्री को रखा जाता है. राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पदों को भरने के लिए नामों का चयन भी यही कमेटी करेगी.
राज्य सूचना आयुक्त के लिए इन्होंने किया है आवेदन
पूर्व आईएएस डॉ. संजय कुमार अलंग, हेमंत कुमार चंद्राकर, संजय कुमार दुबे, संदीप कुमार श्रीवास्तव, तरूण कौशिक, महेश कुमार शर्मा, केवल कान्त, डॉ. दिनेश्वर प्रसाद सोनी, संजय कुमार सिन्हा, राकेश कुमार साहू, बलराम कुमार, बृजेश नाथ पाण्डेय, बृजेश नाथ पाण्डेय, नरेन्द्र सिंह चावला, मनोज राय, यशोदा यादव, हेमराज साहू, संजय कुमार सिन्हा, उमेश कुमार अग्रवाल, अरूण उपाध्याय, आलोक मिश्रा, रूद्र अवस्थी, डॉ. जीतेन्द्र कुमार सिंगरौल, मनोज सिंह बघेल, अशोक कुमार शुक्ल, संतोष कुमार शर्मा, संतोष कुमार शर्मा, मनोज कुमार त्रिवेदी, प्रहलाद कुमार निषाद, आयुष शुक्ला, राजेश रंजन सिन्हा, सुयश शुक्ला, उन्नति साहू, कुसुम साहू, कीर्तन प्रसाद श्रीवास, घनाराम साहू, अध्यापक सिद्धी शर्मा, पियुष पाण्डेय, बृजेश कुमार मिश्रा, ज्योति दागले, रजनीश चंद्राकर, केशव केदार नाथ शर्मा, डॉ.. शिरीष चंद्र मिश्रा, डॉ. सुनील कुमार सिंह, राजकुमार मिश्रा, मनोज राय, विजय कुमार लांजे, देवी प्रसाद चन्द्राकर, सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, ललित कुमार सोनी, सुरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार, राजेश लाहोटी, रेनू नंदी, नवल सिंह ठाकुर, गुरमीत सिंह खालसा, छविलेश्वर जोशी, अमरेन्दर जीत सिंह परिहार, जयेश बोथरा, कृष्ण नन्दन खिंड, दीपक कुमार जैन, डॉ. नीरज गजेन्द्र, विद्या सोनी, राजेंद्र कुमार पाध्ये, अभिनंदन मिश्रा, अनुज कुमार पटेल, परस राम टण्डन, राजेश कुमार श्रीवास्तव, कौस्तुभ पेंडसे, अमृत कुमार खलखो, अमृत कुमार खलखो, एचएच रात्रे, गौतम कुमार, अनिल तिवारी, चैश्वनी सिन्हा, मीना चंदेल, डॉ. शिरीष चंद्र मिश्रा, लक्ष्मीकांत निर्णजक, अभिनंदन मिश्रा ने राज्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन किया है.

बेटी ने निभाया पुत्र धर्म: समाज की रूढ़ियों को तोड़कर दी मां को मुखाग्नि
खैरागढ़- बच्चों का कर्तव्य केवल परंपराओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से जुड़ा होता है. खैरागढ़ की बेटी दिव्या महोबे ने परंपरा के तहत बेटे की तरह सफेद धोती की जगह सफेद साड़ी पहनकर अपनी मां की चिता को अग्नि दी और समाज को नई दिशा दिखाई. आमतौर पर यह जिम्मेदारी बेटों की मानी जाती है, लेकिन दिव्या ने यह दिखा दिया कि कर्तव्य और संस्कार में कोई भेदभाव नहीं होता।
खैरागढ़ की प्रतिष्ठित समाज सेविका, पूर्व पार्षद और महिला कांग्रेस की पूर्व शहर अध्यक्ष शिला रानी महोबे का हार्ट अटैक से निधन हो गया. वे न केवल राजनीति में सक्रिय थीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही थीं. उनका जाना नगर के लिए बड़ी क्षति है।
हर दिन की तरह वे सुबह पूजा-अर्चना के लिए शीतला मंदिर (इतवारी बाजार) गई थीं. भगवान के सामने नमन करते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. वहां मौजूद पुजारी और श्रद्धालुओं ने उन्हें तुरंत ई-रिक्शा से सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशें नाकाम रहीं और उन्होंने दम तोड़ दिया.
बेटी ने दी मुखाग्नि
उनके निधन से पूरा शहर शोक में डूब गया. अंतिम संस्कार के दौरान जब बड़ी बेटी दिव्या महोबे ने मुखाग्नि देने का फैसला किया, तो यह पल भावुक भी था और समाज की पुरानी परंपराओं को चुनौती देने वाला भी. छोटी बेटी दीक्षा भी इस कठिन घड़ी में अपनी जिम्मेदारी निभाती नजर आईं.
कृषि उपज मंडी मुक्तिधाम में हुए अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन दिव्या की हिम्मत और संस्कारों की सबने सराहना की. उन्होंने साबित कर दिया कि माता-पिता के प्रति प्रेम और कर्तव्य सबसे ऊपर होता है, फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी.

परिवहन पोर्टल से घर बैठे बनवाएं लायसेंस और कराएं वाहनों का पंजीयन
रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा आम नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं को अधिक सुगम बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आम नागरिकों को किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही आवेदकों द्वारा इन सुविधाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है।
परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित परिवहन सेवा पोर्टल Parivahan.gov.in में जाकर आवेदकों द्वारा वांछित सेवा का चुनाव कर आधार अभिप्रमाणन द्वारा उक्त सेवा का लाभ लिया जा सकता है, आधार अभिप्रमाणन के बाद परिवहन पोर्टल में दिये गए सेवाओं के तहत् वाहन से संबंधित 23 सेवाएं तथा सारथी (चालक लाईसेंस से संबंधित) के 19 सेवाएं शामिल हैं।
वाहन से संबंधित सेवाएं - मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, पूर्ण निर्मित बॉडी वाले मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) की डुप्लिकेट जारी करने के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क जमा करना, पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्रदान करने के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र में पते में परिवर्तन, शुल्क के विरुद्ध पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) विवरण देखें, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन, किराया-खरीद समझौते का समर्थन, किराया-खरीद समझौते की समाप्ति, नए परमिट जारी करना, डुप्लिकेट परमिट जारी करना, परमिट का स्थायी समर्पण, परमिट का हस्तांतरण, परमिट का हस्तांतरण (मृत्यु मामला), परमिट का नवीनीकरण परमिट, परमिट प्राधिकरण का नवीनीकरण, विशेष परमिट के लिए आवेदन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, परिवहन सेवाओं के लिए रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना, डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना और वाहन का रूपांतरण सेवाएं शामिल हैं।
इसी तरह चालक लाईसेंस से संबंधित सेवाएं - लर्नर लाइसेंस में पता बदलना, डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस जारी करना, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए ड्राइविंग योग्यता का परीक्षण आवश्यक नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन, ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो और हस्ताक्षर बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट प्रोविजनिंग, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का सरेंडर करना, खतरनाक सामग्री चलाने के लिए अनुमोदन, ड्राइवर को पब्लिक सर्विस व्हीकल (पीएसवी) बैज जारी करना, डुप्लीकेट पब्लिक सर्विस व्हीकल (पीएसवी) बैज जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलना, कंडक्टर में बायोमेट्रिक्स बदलना लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस में नाम परिवर्तन सेवाएं शामिल हैं।
उपरोक्त सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदकों को सर्वप्रथम परिवहन सेवा पोर्टल Parivahan.gov.in में जाकर वेबसाईट में प्रदर्शित हो रहे Menu Bar में ऑनलाईन सर्विसेस को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करते ही Vehicle Related Services जो कि वाहन सेवा से संबंधित है का चयन करते ही वाहन से संबंधित विभिन्न सेवाओं हेतु विकल्प प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार चालक लाईसेंस से संबंधित सेवाओं हेतु वेबसाईट में प्रदर्शित हो रहे Menu Bar में ऑनलाईन सर्विसेस के तहत् Driving License Related Services का चयन करने पर ड्राईविंग लाईसेंस से संबंधित विभिन्न सेवाओं हेतु विकल्प प्रदर्शित होता है। आवेदक अपने कार्य से संबंधित विकल्प का चुनाव कर, सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
अब तक वाहन 4.0 संबंधी सेवाओं हेतु 1,724 आवेदन एवं सारथी 4.0 के माध्यम से लाईसेंस संबंधी 34,225 आवेदन का निराकरण 01 वर्ष के भीतर किया गया है। परिवहन विभाग आम नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु सतत् रूप से प्रयासरत् है।

वन ग्राम से हटाए गए परिवार दस साल से शासकीय योजनाओं से वंचित, राजस्व ग्राम घोषित नहीं होने का भुगत रहे खामियाजा…
महासमुंद- बारनवापारा अभयारण्य के वन ग्राम से 399 परिवारों को दस वर्ष पूर्व महासमुंद जिले के रामसागार पारा (भावा), श्रीरामपुर एवं लाटादादर में लाकर शासन ने बसाया था. लेकिन आज तक इन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किए जाने से सैकड़ों परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे परेशान ग्रामीण कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं. 
वर्ष 2013 में महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत भावा के आश्रित ग्राम रामसागरपारा में बारनवापारा अभयारण्य के वनों में बसे 399 परिवारों में से 168 परिवारों को बसाया गया था. उस वक्त प्रत्येक परिवार को 12 डिसमिल मे मकान बनाकर दिया गया था, साथ में जीविकोपार्जन के लिए प्रत्येक परिवार को 5-5 एकड़ भूमि खेती- किसानी के लिए दी गई थी.
उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसे राजस्व ग्राम बनाने के साथ सभी मूलभूत सुविधा प्रदान करने की बात कही थी, पर आज दस वर्ष से ज्यादा हो जाने के बाद भी ये ग्राम न तो राजस्व ग्राम घोषित हुआ, और न ही इन परिवारों की जमीन ऑनलाइन हुई, जिसकी वजह से इन ग्रामवासियों को शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है.
इन परिवारों के बच्चों का न तो जाति प्रमाण पत्र बन पा रहा है और न ही निवास प्रमाण पत्र. इन लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड, वृद्धा पेंशन, मनरेगा का जॉब कार्ड, किसान सम्मान निधि, बैंक से ऋण भी नहीं मिल रहा है. परेशान ग्रामीण राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर आला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं.
इस पूरे मामले में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह का कहना है कि जल्द से जल्द राजस्व ग्राम घोषित कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. कलेक्टर के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवारों की समस्या जल्द दूर होने की उम्मीद जगी है.

ओपन परीक्षा में बड़ी लापरवाही : एक दिन पहले 10वीं कक्षा का पेपर लीक, गृह विज्ञान विषय की परीक्षा हुई रद्द, नई तारीख की घोषणा
रायपुर- छत्तीसगढ़ में ओपन बोर्ड परीक्षा के दौरान 12वीं कक्षा की जगह 10वीं कक्षा का पेपर बांट दिया गया. परीक्षा के एक दिन पहले 10वीं कक्षा के गृह विज्ञान विषय का पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया. छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव ने आदेश जारी कर परीक्षा को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही परीक्षा की नई तारीख का भी ऐलान किया है. जारी आदेशानुसार, 05-04-25 को तय 10वीं कक्षा के गृह विज्ञान की परीक्षा को निरस्त किया गया है. वहीं अब इस विषय की परीक्षा 22-04-25 (मंगलवार) को आयोजित की जाएगी.
केंद्राध्यक्ष समेत 3 पर लिया गया एक्शन
बता दें कि पूरा मामला लोहरसी परीक्षा केंद्र का है. पेपर बांटने में गड़बड़ी को लेकर केंद्राध्यक्ष नारायण सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि आज 12 वीं का गृह विज्ञान का पेपर था, लेकिन गलती से 10 वीं का गृह विज्ञान पर्चा दे दिया गया था. हालांकि गलती का पता चलते ही केंद्राध्यक्ष नारायण सिंह ने पेपर बदल दिया. लेकिन परीक्षा में हुई इस बड़ी लापरवाही को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने केंद्राध्यक्ष समेत 3 जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की है.
DEO सारस्वत ने अब दसवीं के खुल चुके पर्चे को बदलने के अलावा परीक्षा की तारीख निरस्त करने के लिए राज्य ओपन परीक्षा को पत्र भेजा है. डीईओ सारस्वत ने बताया कि लापरवाही के चलते ड्यूटी में तैनात केंद्राध्यक्ष नारायण सिंह,सहायक केंद्राध्यक्ष तुलसी राम यादव,और ऑब्जर्वर नितू साह को हटाया गया है.
देखें आदेश :-

नाला किनारे चल रहा था महुआ शराब कारखाना, पुलिस की दबिश में मिला अवैध शराब का जखीरा
कोरबा- ऊर्जाधानी में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. जहां खाली जगह देखी नहीं वहां महुआ शराब बनाने की अवैध कारखाना खड़ा कर दे रहे हैं. ऐसे ही नाला किनारे चल रहे अवैध कारखाने में दबिश देकर पुलिस ने 860 लीटर महुआ शराब जब्त किया. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं चार आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है.
बताया जा रहा है कि देवलापाठ इलाके में काफी लंबे समय से एक गिरोह नाला किनारे अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर आसपास इलाकों में सप्लाई कर रहा था. उरगा थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापा मारा गया. पुलिस को आते देख कुछ लोग भाग गए, एक पकड़ा गया है.
मामले में राजू धनवार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गजेंद्र धनवार, शिव धनवार, सरोज धनवार और सुखलाल धनवार फरार हो गए. मौके से पुलिस ने 5 बाइक और भारी मात्रा में महुआ लहान समेत 90 हजार रुपए कीमत का 860 लीटर महुआ शराब जब्त किया. बरामद महुआ लहान सहित शराब बनाने वाले सामान और भट्टी को नष्ट किया.
उरगा थाना इलाके में इससे पहले भी कई बार चिकनीपाली गांव में पुलिस ने छापा मार कर नाला किनारे भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त किया था, वहीं बरामद महुआ लहान को नष्ट किया गया था. इसके बावजूद भी महुआ शराब बनाने वालों के हौसले बुलंद हैं, और नाला किनारे महुआ शराब बनाकर आसपास बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की.

पार्टी विरोधी गतिविधियों पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पर गिरी गाज, छह साल के लिए किए गए निष्कासित…
रायपुर- त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिलाईगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की है. दीपक टंडन को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

नगर निगम में बजट पेश करने के दौरान हुआ बवाल, विपक्ष के पार्षदों ने महापौर के टेबल पर डाला पानी, लगाए मुर्दाबाद के नारे….
रायपुर- बिरगांव नगर निगम में बजट भाषण के दौरान बवाल खड़ा हो गया. बजट भाषण के दौरान विपक्षी पार्षदों ने महापौर महापौर नंदलाल देवांगन पेश के टेबल पर पानी उढ़ेल दिया. जिसके बाद सामान्य सभा में महौल गरमा गया. महापौर नंदलाल देवांगन 2025-26 का बजट पेश कर रहे थे. इसी दौरान विपक्ष के पार्षदों ने उनके टेबल पर कैन से पानी डाल दिया और महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाए.
बता दें, गुरुवार को बिरगांव नगर निगम में महापौर ने 149 करोड़ रुपयों का बजट पेश किया. इस बीच विपक्ष के पार्षद गर्मी में पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित थे. उन्होंने सामान्य सभा में बजट-भाषण के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

MLA देवेंद्र यादव के प्रतिनिधि राकेश के घर पहुंची CBI, पड़ोसियों से की पूछताछ
दुर्ग- महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई की टीम फिर भिलाई पहुंची. यहां विधायक देवेंद्र यादव के प्रतिनिधि राकेश के घर टीम वारंट लेकर छानबीन करना चाहती थी. लेकिन राकेश (भोलू) के घर ताला लटका मिला. इसके बाद सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा. 
जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (3 अप्रैल) को विधायक के प्रतिनिधि राकेश श्रीवास्तव के घर पहुंची तब टीम में सुरक्षा कर्मी और 5 अधिकारी मौजूद थे. टीम ने 10 से 15 मिनट में घर की तस्वीरें ली पड़ोसी से राकेश श्रीवास्तव का मोबाइल नंबर लिया और कुछ जानकारी ली. इस दौरान अधिकारियों ने नही घर को सील किया और न ही कोई नोटिस चस्पा किया.
छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि सीबीआई की टीम भोलू श्रीवास्तव के घर आई थी. वे भी वहां पहुंचे थे. टीम ने राकेश के घर का फोटो-वीडियो लिया और फिर लौट गई. 
बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव की ओर से भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा में राकेश श्रीवास्तव विधायक के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं. यह सर्च महादेव सट्टा एप (Mahadev Betting App Case) के लिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले बार भिलाई विधायक के निवास पर सीबीआई की टीम ने महादेव एप के मामले में दबिश दी थी.