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झारखण्ड में होगा जातीय जन गणना,विधानसभा में सरकार ने किया एलान, अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने की संभावना


झा. डेस्क

झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है. बजट सत्र में सरकार ने झारखंड में जातीय जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया. सरकार ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में यह काम शुरु हो जाएगा.

विधायक प्रदीप यादव ने उठाया सवाल

दरअसल,बजट सत्र के दैरान सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ही अपने सरकार पर हमलावर रहे. उन्होंने सरकार से पूछा कि झारखंड में कब जातीय जनगणना कराई जाएगी, सरकार के तरफ से इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने बता दिया है कि उनकी सरकार जातीय सर्वेक्षण करायेगी. जातीय सर्वे कराने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अगले वित्तीय वर्ष में यह काम होगा.

प्रदीप यादव ने मांगी रिपोर्ट

सदन में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से सवाल पूछा था कि 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में जातीय सर्वे कराने को लेकर फैसला लिया गया था. 1 साल बीत गये अभी तक इस पर क्या काम हुआ? उन्होंने कहा कि तेलंगना जैसे राज्य हमसे बाद में जातीय सर्वे कराने के फैसला लिया और वहां यह कार्य पूरा भी हो गया. उन्होंने कहा कि जातीय गणना सिर्फ जनगणना नहीं बल्कि समाज का एक्सरे है. इससे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस पायदान पर है. प्रदीप यादव ने सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी कि इस दिशा में क्या क्या कदम उठाया गया है.

मंत्री दीपक बिरुआ ने दिया जवाब

इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि जातीय सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी दे दी गयी है. जिस पर काम चल रहा है. जातीय जणगणना का कराने के काम केंद्र सरकार का है. लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में उनकी सरकार जातीय सर्वे का काम शुरू करायेगी

झारखंड में 39 DSP के प्रतिनियुक्त के आदेश को किया गया स्थगित

रांची : झारखंड पुलिस मुख्यालय के आदेश पर नक्सलियों की सूचना जुटाने वाला विभाग एसआईबी में पांच, नक्सलियों के खिलाफ लड़ने वाले बटालियन एसटीएफ में 24 और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए देवघर, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, जामताड़ा और गिरिडीह में दस ट्रेनी डीएसपी को प्रतिनियुक्त किया गया था.

इसे लेकर बीते 22 मार्च को आदेश जारी किया गया था. लेकिन पुलिस मुख्यालय के द्वारा 23 मार्च को आदेश जारी कर प्रतिनियुक्ति आदेश को सरहुल और रामनवमी पर्व को देखने हुए स्थगित किया गया है.

सूचना जुटाने वाले विभाग SIB में पांच DSP प्रतिनियुक्त किए गए थे

– अरनामूल हक

– राजीव रंजन

– अजय आर्यन

– अमरेंद्र कुमार

– शिवशंकर मरांडी

STF में 24 DSP प्रतिनियुक्त किए गए थे

वसीम रजा, सुनील कुमार सिंह अकरम रजा, प्रदीप कुमार साव चिरंजीव मंडल, फैजान अहमद, अनुभव भारद्वाज, प्रदीप कुमार, प्रशांत कुमार, रामप्रवेश कुमार, रविकांत साव, रूपक कुमार सिंह, रोहित कुमार साव, दिवाकर कुमार, आकाश भारद्वाज, दूसरु वानसिंह, अमित कुमार सिंह, अमित रविदास, रमाकांत रजक, प्रशांत कुमार, विनीत कुमार किंडो, प्रदीप कुमार, प्रभात कुमार बैक और ताराश सोरेन प्रतिनियुक्त किए गए थे.

साइबर अपराध में 10 DSP प्रतिनियुक्त किए गए थे

कुमार विनोद, कुमार गौरव, पूजा कुमारी, सन्नी वर्धन, राजेश यादव, पूजा कुमारी 2, नीलम कुजूर, अर्चना स्मृति खलखो, चंद्र शेखर प्रसाद और कैलाश प्रसाद महतो प्रतिनियुक्त किए गए थे.

प्राइवेट स्कूलों की लूट पर लगेगी रोक,झारखंड सरकार का बड़ा फैसला,जानें क्या है नया नियम!

झारखंड : झारखंड विधानसभा में प्राइवेट स्कूल की मनमानी और री-एडमिशन के नाम फ़ीस बढ़ोतरी का मामला उठा। सोमवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में री-एडमिशन के नाम पर हर साल 10 से 20 प्रतिशत तक फ़ीस बढ़ा दी जाती है।

साथ ही किताबों में भी कमीशन वसूलने का काम किया जाता है। स्कूल द्वारा किसी ख़ास स्कूल से ही किताब ख़रीदने के लिए कहा जाता है। रागिनी सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल ग़रीब का खून चूसने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

ढाई लाख तक का जुर्माना का है प्रावधान

सदन में जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी रोकने के लिए शुल्क समिति का गठन स्कूल में किया जाता है जिसमें परिजन के साथ- साथ स्कूल के शिक्षकों को भी कमिटी में रखा जाता है। इसके अलावे ज़िला में भी कमेटी बनाई जाती है। मंत्री ने कहा कि कमेटी चाहे तो स्कूल प्रबंधन पर ढाई लाख तक का जुर्माना लगा सकती है।

झारखंड में बनेंगे 4 ग्लास ब्रिज, फाइनल हुई जगह; हेमंत सरकार ने भी दे दी मंजूरी

रांची :राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पतरातू, दशम तथा नेतरहाट में स्काई वाक अर्थात ग्लास ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसके निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कंसलटेंट का चयन किया जाएगा।

इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेतरहाट में दो ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा।

एक ग्लास ब्रिज का निर्माण नेतरहाट के मैगनोलिया प्वाइंट तथा दूसरा नेतरहाट के ही कोयल व्यू प्वाइंट में होगा। इस तरह, कुल चार ग्लास ब्रिज का निर्माण दो पैकेजों में होगा।

पहले पैकेज में नेतरहाट के दोनों प्वाइंट में ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा तो दूसरे पैकेज के तहत पतरातू घाटी के व्यू प्वाइंट तथा दशम फाल में इसका निर्माण होगा।

राज्य सरकार ने चारों जगहों पर ग्लास ब्रिज के निर्माण से जुड़े सभी कार्यों की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग को सौंपी है।

इसी विभाग द्वारा चारों ग्लास ब्रिज के निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कंसलटेंट के चयन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

कंसलटेंट डीपीआर निर्माण के साथ-साथ इनके निर्माण से संग्रहित होनेवाले राजस्व का भी आकलन करेगा। डीपीआर तैयार करने में पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके निर्माण से वनों एवं वन्य जीवों को कोई नुकसान न हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। इसे लेकर भी अध्ययन कंसलटेंट को करना है।

इसके द्वारा तैयार होनेवाली डीपीआर की स्वीकृति मिलने के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन ग्लास ब्रिज का डायमेंसन तय कर दिया गया है।

यह होगा ग्लास ब्रिज का डायमेंसन

तीन मीटर चौड़ा होगा ग्लास ब्रिज 45 मीटर लंबा बनेगा चारों ब्रिज 1.2 मीटर ऊंची होगी चारों ब्रिज की रेलिंग

बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म के विस्तार का कार्य शुरू, खाली करायी जायेगी रेलवे की जमीन, बनेगी चहारदीवारी

बोकारो थर्मल. बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म के विस्तार का कार्य शुरू कर दिया गया है. प्लेटफार्म की लंबाई कम होने के कारण एक्सप्रेस ट्रेनों के पांच बोगियां बाहर ही रह जाती है और इससे कारण महिलाओं, बुजुर्गों सहित सभी यात्रियों को असुविधा होती है. 

इस संबंध में गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडेय, भाकपा बेरमो अंचल मंत्री ब्रज किशोर सिंह, माकपा नेता भागीरथ शर्मा ने रेलवे हाजीपुर जोन के जीएम, धनबाद के डीआरएम, रेलवे मंत्री आदि को लिखा था. खाली करायी जायेगी रेलवे की जमीन, बनेगी चहारदीवारी

बोकारो थर्मल में रेलवे की जमीन को खाली कराने और सीमांकन कर चहारदीवारी कराने को लेकर प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है. रेलवे गोमो व धनबाद कार्यालय के अधिकारियों व कर्मियों की टीम दो दिनों से रेलवे की जमीन पर बसे लोगों की सूची बना रही है. इसके बाद निर्माण हटा लेने को लेकर नोटिस दी जायेगी. जमीन खाली कराने के बाद स्थानीय छठ घाट के समीप श्मशान घाट से लेकर बड़वाबेड़ा कोल साइडिंग तक चहारदीवारी का निर्माण किया जायेगा. रेलवे की टीम ने ऐसे 92 लोगोंं की सूची बनायी है, जिन्हें नोटिस दिया जायेगा.

स्थानीय स्टेशन प्रबंधक शैलेष कुमार ने कहा कि रेलवे की जमीन पर बसे लोगों की सूची बनाने का कार्य जारी है. इधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे द्वारा कार्रवाई की गयी तो सैकड़ों परिवारों बेघर हो जायेंगे. चहारदीवारी का निर्माण किया गया तो डीएमएफटी फंड से बनायी गयी सड़क भी चली जायेगी. सीआइएसएफ यूनिट सहित डीवीसी की सिक्स यूनिट कॉलोनी में रहने वाले लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी.

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सर्च अभियान में आईईडी बन रही है बाधक,इस माह मार्च 2025 में हुए 3 विस्फोट,एक जवान शहीद, 5 घायल


नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा जमीन के अंदर लगाए गए आईईडी सुरक्षा बलों के लिए घातक साबित हो रहे हैं. जैसे-जैसे सुरक्षा बल नक्सलियों के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे-वैसे विस्फोट की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं. 

अकेले मार्च 2025 में विस्फोट की तीन घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें पांच जवान घायल हुए हैं, जबकि सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं.

सारंडा क्षेत्र में पुलिस के लिए नक्सल विरोधी अभियान पड़ रहा है भारी

झारखंड के सारंडा क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा इलाका बचा है, जहां से नक्सलियों के एक बड़े समूह का सफाया किया जाना है, जिन पर एक करोड़ रुपये के कई इनाम भी हैं. 

ऑपरेशन में लगे सुरक्षा बल किसी भी तरह सारंडा को फतह करना चाहते हैं, लेकिन जमीन के अंदर बिछाई गई मौत की सामग्री उनकी राह में रोड़ा बन रही है.

इस माह हुए 3 विस्फोट

मार्च 2025 के महीने में नक्सलियों द्वारा तीन बार विस्फोट किए गए हैं. 5 मार्च को हुए विस्फोट में तीन जवान घायल हुए थे, 16 मार्च को हुए विस्फोट में एक जवान घायल हुआ था, जबकि 22 मार्च को हुए विस्फोट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील मंडल शहीद हो गए थे और सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल घायल हुए थे.

बेहद खतरनाक हैं ये इलाके

चाईबासा के जराइकेला, रेंगरा, टोंटो, सोनुवा, जेटेया, गुदरी और तुम्बाहाटा ऐसे इलाके हैं, जहां जंगलों में कदम-कदम पर नक्सलियों ने मौत का साजो-सामान बिछा रखा है. इन वन क्षेत्रों में विस्फोटों के कारण पिछले डेढ़ साल में 22 ग्रामीणों की जान जा चुकी है. हालात ऐसे हैं कि बाइक से जंगल में अभियान पर निकलने वाले जवान भी आईईडी बमों का शिकार बन रहे हैं.

नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल

झारखंड के कोल्हान इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच निर्णायक लड़ाई चल रही है. कोल्हान की जंग पुलिस बहुत पहले ही जीत जाती, लेकिन नक्सलियों द्वारा जंगल क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा के लिए लगाए गए आईईडी बम अब तक इस जंग को जीतने में बाधा बने हुए हैं.

नवंबर 2022 से अब तक 26 सुरक्षाबल हो चुके घायल

 नवंबर 2022 से अब तक कोल्हान में आईईडी बमों के विस्फोट से 26 सुरक्षाबल घायल हो चुके हैं.इनमें 209 कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर प्रभाकर साहनी, हवलदार अलख दास, मुकेश कुमार सिंह, अजय लिंडा, भरत सिंह राय, फारूकी शाहरुख खान, वीरपाल सिंह, प्रिंस सिंह, अमरेश सिंह, सौरभ कुमार, संतोष और चिरंजीव पात्रे विस्फोट में घायल हुए हैं. सभी को आनन-फानन में एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया.

अधिकांश जवान अपनी चोटों से उबर चुके हैं लेकिन कई अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं. कोल्हान में सीआरपीएफ के कई जवान भी घायल हुए हैं, जिनमें इंशार अली, राकेश कुमार पाठक, पंकज कुमार यादव और संजीव कुमार शामिल हैं. 22 मार्च को हुए विस्फोट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे, जबकि हेड कांस्टेबल गर्ग घायल हुए थे.

नवंबर 2023 से अब तक 22 ग्रामीणों की मौत

कोल्हान में सुरक्षा बलों के बाद सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है, नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से अब तक 24 ग्रामीणों की जान जा चुकी है, जबकि 14 गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

जान बचाने के लिए ग्रामीणों को भी बनाया जा रहा निशाना

झारखंड के नक्सल इतिहास में नक्सली संगठन हमेशा ग्रामीणों को निशाना बनाते रहे हैं. कभी मुखबिरी के नाम पर तो कभी शरण न देने के नाम पर, लेकिन पुलिस के जोरदार अभियान के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है. झारखंड के अधिकांश नक्सली इलाकों से माओवादियों को खदेड़ दिया गया है. लेकिन कोल्हान में कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां नक्सली अभी भी खुद को बचाने में कामयाब हैं, लेकिन यह सफलता ग्रामीणों के खून से मिली है.घने बीहड़ों में नक्सलियों ने खुद को बचाने के लिए पूरे जंगल में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं. ऐसे जंगलों में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, जहां ग्रामीण रोजाना आते-जाते हैं, नतीजतन बारूदी सुरंगों के विस्फोट में ग्रामीण लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं.

60 से ज्यादा नक्सली हैं इनामी

दरअसल, कोल्हान में शीर्ष नक्सली नेताओं ने शरण ले रखी है. बूढ़ा पहाड़ के बाद कोल्हान ही एकमात्र ऐसा स्थान है, जहां नक्सलियों ने अपना मुख्यालय बनाया है. मुख्यालय होने के कारण यहां एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली नेता भी रहते हैं. जानकारी के अनुसार, सारंडा में मिसिर बेसरा, अनमोल दा, टेक विश्वनाथ उर्फ ​​संतोष, मोछू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगारिया और अश्विन जैसे खतरनाक नक्सली कमांडर मौजूद हैं, जिन पर एक करोड़ रुपये का इनाम है. इनके साथ 60 से अधिक लड़ाके हैं, जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं.

अभियान जारी, जल्द होगा खात्मा

कोल्हान में आईईडी विस्फोटों में ग्रामीणों की मौत और जवानों के घायल होने के सवाल पर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि कोल्हान में नक्सलियों की धार कुंद हो चुकी है, उनके पास अब कुछ नहीं बचा है. नतीजतन, वे आईईडी बम के जरिए लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों और जवानों को नुकसान पहुंच रहा है. लेकिन हमने उन्हें खत्म करने का लक्ष्य तय किया है और इसी लक्ष्य के अनुसार पुलिस केंद्रीय बलों के साथ मिलकर काम कर रही है. बहुत जल्द नक्सलियों का आखिरी गढ़ भी उनके हाथ से निकल जाएगा.

बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा गांव निवासी महेंद्र भुईयां की आंध्र प्रदेश आंध्रप्रदेश में मौत,वहां करता था मजदूरी


गिरिडीह: बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा गांव के निवासी मजदूर महेंद्र भुईयां (32) की मौत आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के अलेट पाडू के नहर में डूबने से हो गया।

  

घटना की सूचना वहां काम कर रहे स्थानीय लोगों ने परिजनों को दी. महेंद्र वहां मजदूरी करता था. शनिवार को कार्य स्थल के बगल की नहर में शौच के लिए गया था. इसी दौरान वह गहराई में चला गया. पानी अधिक होने डूबने से उसकी मौत हो गयी. स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. सूचना मिलते ही पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह घाघरा गांव पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया. साथ ही सरकारी प्रावधान के अनुसार सहायता राशि दिलाने व शव लाने के संबंध में तत्काल अधिकारियों से बात की. 

मौके पर उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह, लक्ष्मण मंडल, रीतलाल महतो, विशुन महतो, राकेश चौधरी, हेमलाल महतो, बालेश्वर महतो आदि मौजूद थे.

एसपी डॉ विमल कुमार ने क्राइम मीटिंग में असामाजिक तत्वों को चिह्नत कर कार्रवाई करने का दिया निर्देश


गिरिडीह के एसपी डॉ विमल कुमार ने अपने कार्यालय में क्राइम मीटिंग की. इस दौरान एसपी ने जिले के सभी एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों को कई आवश्यक निर्देश दिये. एसपी ने बारी-बारी से सभी पुलिस पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र में होने वाले कांडों के बारे में चर्चा की

बैठक में वाहन चेकिंग, गश्ती व वारंटियों के मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का आदेश दिया. कहा कि थानों पर पहुंचने वाले हर मामलों को निष्पादित करें. एसपी ने थानेवार लंबित मामले, शिकायतें, लंबित अनुसंधान, गैर जमानती वारंट, नोटिसों का तामिला आदि की समीक्षा की. थानेदारों से कहा कि थाना पहुंचने वाले लोगों के साथ शिष्ट व्यवहार करें. कहा कि कोई भी व्यक्ति थाना जाते हैं, तो उनके आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करें. लोगों से थाना जाने के बाद कार्रवाई नहीं होने की शिकायत मिलेगी तो थानेदारों पर कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा थाना में पहुंची महिलाओं के मामलों का त्वरित निष्पादन करें. कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम समस्या पर विशेष ध्यान दें. एसपी ने कहा कि ईद का भी त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है.

 ऐसे में असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखें. सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दे. बैठक में डीएसपी वन नीरज कुमार सिंह, डीएसपी टू कौसर अली, सदर, डुमरी, खोरीमहुआ व बगोदर-सरिया के एसडीपीओ क्रमश: जीतवाहन उरांव, सुमित प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद व धनंजय राम, साइबर डीएसपी आबिद खान, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचंबा इंस्पेक्टर मंटू कुमार, पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार, बेंगाबाद इंस्पेक्टर ममता कुमारी, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह समेत कई अधिकारी व थाना प्रभारी मौजूद थे.

प्रधानखंता रेल ओवर ब्रिज पर खतरा बरकरार, प्रशासन के रोक के बावजूद बेरोकटोक चल रहे भारी वाहन


बलियापुर । धनबाद प्रधानखंता स्थित रेल ओवर ब्रिज के कई हैंगर क्षतिग्रस्त होने के कारण संभावित दुर्घटना की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने 21 मार्च से बलियापुर-गोविंदपुर रोड पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी थी!

इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए बलियापुर बाजार चौक पर अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह की मौजूदगी में बेरिकेटिंग लगाई गई थी!

प्रशासन के आदेश की उड़ रही धज्जियां

हालांकि, बेरिकेटिंग लगाने के बावजूद पुलिसकर्मियों की अनुपस्थिति के कारण भारी वाहन चालक बेखौफ होकर बेरिकेटिंग हटाकर गोविंदपुर की ओर आवाजाही कर रहे हैं इससे प्रशासनिक आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं और ओवर ब्रिज पर खतरा जस का तस बना हुआ है!

अंचल अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका

मामले को लेकर अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका मोबाइल रिसीव नहीं हुआ स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस आदेश को सख्ती से लागू करने और पुल की मरम्मत जल्द से जल्द कराने की मांग की है!

झारखण्ड सूड़ी समाज कल्याण समिति का 46 वां महाधिवेशन संपन्न

अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग पर हुईं चर्चा, संसद भवन घेरने का निर्णय

धनबाद :झारखण्ड सूड़ी समाज कल्याण समिति का रविवार को 46वां महाधिवेशन हीरापुर अग्रसेन भवन में संपन्न हुआ।महाअधिवेशन में झारखण्ड प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महाअधिवेशन में सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग पर विशेष चर्चा महाधिवेशन में हुईं।साथ ही आगे के आंदोलन की भी रणनीति बनी।

केंद्रीय अध्यक्ष कंसारी मंडल ने बताया कि 2021 में ही सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा झारखण्ड सरकार ने कर दी थी।इसके बाद भी केंद्र सरकार ने अबतक कोई पहल नहीं की। ऐसे में समिति ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना, संसद भवन का घेराव करने का निर्णय लिया है।

समिति के केंद्रीय संरक्षक रेखा मंडल ने बताया कि सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग वर्षो से हो रही है और यह हमारा अधिकार है इसे लेकर रहेंगे।