बजट 2025 में झारखंड को क्या मिला? चैंबर ऑफ कॉमर्स की मिलीजुली रही प्रतिक्रिया


  






रांची: केंद्र सरकार ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया. बजट में कई बड़े ऐलान किए गए. बड़े टैक्स छूट का भी ऐलान किया गया. लेकिन झारखंड के लिए कोई खास घोषणा नहीं की गई. इस पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नाराजगी जताई है. हालांकि उन्होंने बजट की तारीफ जरूर की है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि मध्यम वर्ग के लिए यह काफी अच्छा बजट है.
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि झारखंड के लिए जो उम्मीदें की जा रही थीं, वह इस बजट में नहीं दिखीं, हालांकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए कई सौगात दी गई हैं. बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट के साथ कई सुविधाएं दी गई हैं. 

  

मध्यम वर्ग के लोगों को भी 12 लाख तक की आय पर पूरी छूट दी गई है. इसके अलावा मोबाइल की बैटरी समेत कई उत्पादों को सस्ता किया गया है.
झारखंड को लेकर हमें अफसोस है : चैंबर ऑफ कॉमर्स
उन्होंने कहा कि ऐसी कई बड़ी घोषणाएं की गईं, लेकिन झारखंड को कुछ नहीं दिया गया. झारखंड को लेकर जो उम्मीद थी, वह कहीं नहीं दिखी. इस बात का हमें बेहद अफसोस है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बिहार के लिए फिर से बड़ी घोषणाएं की हैं. क्योंकि वहां चुनाव है. हमें बड़ी उम्मीद थी कि झारखंड को कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसका हमें अफसोस है.

बजट में मेडिकल और इंजीनियरिंग में सीटें बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हुए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ​​ने कहा कि इससे झारखंड को निश्चित रूप से फायदा होगा और यहां भी मेडिकल और आईआईटी की सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है. उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज आधारित राज्य है और इसके लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे औद्योगिक विकास की संभावना है. एमएसएमई और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बजट में विशेष प्रावधान करके इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है.

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सह सचिव विकास विजयवर्गीय कहते हैं कि बजट में बिहार को कई सौगात दी गई हैं, जबकि झारखंड के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जिससे उम्मीदें धराशायी हो गई हैं, हालांकि केंद्र सरकार ने टैक्स में छूट देकर मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है.

झारखंड में लगाए जाए कैप्टिव उद्योग

उन्होंने कहा कि पावर और माइनिंग को बढ़ावा देने की घोषणा, मुझे लगता है कि इससे झारखंड को फायदा होगा, हमारी पुरानी मांग है कि हमारे पास जो खनिज है उसका कैप्टिव उद्योग यहां लगाया जाए. ताकि यहां के उत्पादों का उपयोग यहीं हो, इससे राजस्व की हानि भी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को बहुत कुछ दिया, क्योंकि वहां चुनाव है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरे बजट में झारखंड का नाम कहीं नहीं आया. झारखंड पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाएंगे. लेकिन झारखंड को अप्रैल 2024 से एक पैसा भी नहीं मिला है. आप इस योजना को बढ़ाइए लेकिन हर राज्य को बराबर पैसा दीजिए.

जानिये केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए अपने बजट में क्या क्या रखा है ?



  




  



केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है. बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं हैं, लेकिन झारखंड केंद्रित किसी योजना की घोषणा नहीं हुई है. हालांकि, कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा. वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं कीं हैं. गांवों के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा हुई है जबकि सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा हुई है. निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में महिला, एससी-एसटी उद्यमियों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कीं हैं. इन सभी योजनाओं का लाभ झारखंड के लोगों को भी मिलेगा.

इन योजनाओं का झारखंड के लोगों को मिलेगा लाभ

सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना

किसान क्रेडिट कार्ड

स्टार्टअप

सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे

सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खुलेंगे

महिला, एससी-एसटी उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ का फंड

सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना

सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना का लाभ झारखंड को मिलेगा. झारखंड में 38 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं. झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में कुपोषण की समस्या भी गंभीर है.राज्य में 3.90 लाख बच्चे ऐसे हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं. उनका वजन कम है. केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ इन बच्चों को मिलेगा और झारखंड को कुपोषण से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित होगा. बजट से पहले पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड से ‘शिशु शक्ति’ खाद्य पैकेट के वितरण की शुरुआत की गयी थी.

महिला, एससी-एसटी उद्यमियों के लिए फंड

केंद्र सरकार 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ का अतिरिक्त फंड देगी. उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की है. झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं. झारखंड में महिला उद्यमियों की भी अच्छी-खासी संख्या है. इन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार अगले 5 साल में 5 लाख लोगों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन उपलब्ध करवायेगी. इसका उद्देश्य उद्यमशीलता और उद्यमियों का मैनेजमेंट स्किल बढ़ाना है.

किसान क्रेडिट कार्ड

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर कृषि लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की है. झारखंड के 21.50 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सकता है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (PM Kisan Samman) से इतने ही किसान जुड़े हुए हैं.

35773 सरकारी स्कूल ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 में देश के सभी सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा की है. इस योजना का लाभ झारखंड के कम से कम 35,773 सरकारी स्कूलों को मिलेगा. ये स्कूल ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएंगे. भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी.

कयास : क्या सीता सोरेन की झामुमो में होगी वापसी ? सियासी गलियारों में चर्चा तेज़...!


  




  

रांची :एक बार फिर सियासी गलियारी में चर्चा तेज़ है कि सीता सोरेन झामुमो में शामिल हो सकती हैं. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वे बीजेपी में शामिल हो गईं थीं. इसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव भी बीजेपी की टिकट पर लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा. 

ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि अब शायद वह फिर से झामुमो में शामिल हो जाएं.2 फरवरी को दुमका में झामुमो के स्थापना दिवस का आयोजन होना है. दुमका के गांधी मैदान में भव्य तैयारी की जा रही है. इसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह सीएम हेमंत सोरेन शामिल होने वाले हैं.

 इस बार का स्थापना दिवस बेहद खास है क्योंकि पिछले साल इसी समय जेल में होने की वजह से हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो पाए थे. इस बीच सीता सोरेन की झामुमो में वापसी को लेकर हो रही चर्चा पर मीडिया ने सीता सोरेन से सीधी बातचीत की है. उनके जवाब से वापसी का रहस्य और ज्यादा गहरा गया है.

बसंत सोरेन का बयान:

वापसी के सवाल पर क्या बोलीं सीता सोरेन

सीता सोरेन से पूछा गया कि 'क्या आप झामुमो में वापसी करने जा रहीं हैं'. जवाब में उन्होंने कहा कि '1 फरवरी को दुमका पहुंच रही हूं. अभी जहां हूं, अभी हूं. समय सब कुछ बताता है. चर्चा करने वाले को चर्चा करने दीजिए. 

सब कुछ समय पर छोड़ते हैं. आना-जाना लगा रहता है. परिस्थिति सब काम करवाती है. फिलहाल, सरस्वती पूजा से जुड़े कार्यक्रमों में जाने के लिए दुमका जाना है.'

सीता सोरेन से पूछा गया कि क्या आप 2 फरवरी को गांधी मैदान में आयोजित झामुमो के कार्यक्रम में आ रहीं हैं. 

जवाब में सीता सोरेन ने कहा कि 'घर मेरा अपना है, उससे थोड़े इनकार कर सकते हैं. वो तो अपना ही है सबकुछ. मेरा ही बनाया हुआ है'. उन्होंने यहां तक कहा कि 'आज भी सब वैसे ही है जैसे कल था'. उनसे पूछा गया कि क्या इस चर्चा को खारिज कर देना चाहिए. जवाब में उन्होंने कहा कि 'अभी चर्चा का विषय रहने दीजिए'. फिलहाल जहां हैं, उसी संगठन का काम करेंगे. सब कुछ वक्त पर छोड़ दीजिए.

बसंत सोरेन ने दी प्रतिक्रिया



दुमका से झामुमो के विधायक सह सीता सोरेन के देवर बसंत सोरेन से सीता सोरेन की वापसी की चर्चा पर सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि 'ये चर्चा आपके कानों तक है, मेरे कानों तक नहीं पहुंची है अभी'. उन्होंने स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर कहा कि कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उमंग है.

 पिछले साल कार्यकारी अध्यक्ष नहीं थे. इसकी वजह से पिछले साल ढंग से स्थापना दिवस नहीं मना पाए थे. लेकिन इस बार सभी उत्साहित हैं.दरअसल, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन किया था.

 उनको पार्टी ने दुमका से प्रत्याशी भी बनाया था. हालांकि वह झामुमो के नलिन सोरेन से चुनाव हार गईं. इसके बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें जामताड़ा से कांग्रेस नेता इरफान के खिलाफ मैदान में उतारा. लेकिन यहां भी सीता को निराशा हाथ लगी. अब झामुमो में दोबारा वापसी की चर्चा हो रही है।

युवक की हत्या के विरोध में भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च



  






  

गिरिडीह: तिसरी थाना क्षेत्र के सिंघो निवासी बलदेव यादव के 42 वर्षीय पुत्र विजय यादव का अपहरण कर हत्या करने के विरोध में गुरुवार को भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला. नेतृत्व पार्टी नेता जयनारायण यादव कर रहे थे. 

शुरुआत तिसरी स्थित महात्मा गांधी के स्मारक पर माल्यार्पण से हुई.यह मार्च तिसरी चौक तक गया. इस दौरान विजय के हत्यारों को फांसी देने, मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा व एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गयी. जयनारायण यादव ने कहा कि सिंघो के एक व्यक्ति को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया था.

 इससे पहले तिसरी पंदनाटांड़ निवासी दो सगे भाइयों की हत्या कर दी गयी थी, लेकिन अभी तक इनका खुलासा नहीं हुआ. वहीं एक माह पूर्व ही विजय यादव और कथित हत्यारों के बीच झगड़ा हुआ था. इसे लेकर तिसरी थाना में आवेदन भी दिया गया था. यदि उसी समय प्रशासन ने मुस्तैदी से कार्रवाई करता, तो विजय के साथ ऐसा नहीं होता. 

उन्होंने कहा कि तिसरी प्रखंड में हत्या, लूट और भ्रष्टाचार बढ़ गया है. यहां के विधायक बाबूलाल मरांडी और सांसद अन्नपूर्णा देवी चुप हैं. कहा कि पूर्व विधायक राजकुमार यादव के ओडिशा से वापस आते ही तिसरी में भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जायेगा. मार्च में भोला साव, उपेंद्र शर्मा, मुन्ना गुप्ता, बालेश्वर यादव, बिनोद यादव, श्रीपत यादव, विकास दास, सोनू यादव आदि मौजूद थे.

फ्लोअप: 150 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी थी रेड,


  


कल धनबाद सहित कई ठिकानों पर की गई 150 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में रेड को सबसे बड़ा रेड माना जा रहा है।

  

 जमशेदपुर की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने शुक्रवार को धनबाद के धैया, झरिया, सरायढेला, गोविंदपुर समेत आठ जगहों पर छापेमारी की। धैया स्थित हवेली अपार्टमेंट में जीएसटी चोरी के मास्टरमाइंड सौरभ सिंघल और उसके सहयोगी शिवम सिंह के घर व दफ्तर में जांच चल रही है. दोनों के घर व दफ्तरों से नोट गिनने वाली तीन मशीनें, पांच लैपटॉप, पेन ड्राइव, छह मोबाइल व हार्ड डिस्क जब्त किये गये।

यही नहीं, डीजीजीआइ को 100 करोड़ के कैश लेन-देन के कागजात भी मिले हैं. ट्रिनिटी फ्यूल, श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी, मां तारा इंटरप्राइजेज सहित 25 फर्जी कंपनियों के इनवॉइस भी जब्त किये गये हैं। हालांकि छापेमारी से पहले ही सौरव सिंघल व शिवम सिंह फरार हो गये. टीम सौरव के पिता राजेश सिंघल से पूछताछ कर रही है।

टैक्स भरते, तो सरकार को मिलता लगभग 40 करोड़ का राजस्व

वरिष्ठ आसूचना पदाधिकारी (डीजीजीआइ) रोशन मिश्रा के मुताबिक, अगर फर्जी कंपनी के नाम से इंवाइस जारी नहीं होती और टैक्स भरा जाता, तो सरकार को लगभग 40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता।श्री मिश्रा के मुताबिक, कोयला पर पांच प्रतिशत टैक्स है। इसके अलावा 800 रुपये प्रति टन सेस लिया जाता है। जांच में पकड़ने जाने पर टैक्स व सेस डबल हो जाता है. 150 करोड़ के जीएसटी की चोरी में सरकार को लगभग 40 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हुआ है।



छापेमारी में जमशेदपुर, रांची व धनबाद के 50 अधिकारी शामिल

छापेमारी में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के जमशेदपुर, रांची व धनबाद के 50 अधिकारी शामिल हैं। संयुक्त निदेशक सार्थक सक्सेना के आदेश पर वरिष्ठ आसूचना पदाधिकारी रोशन मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। इसमें विराज पांडेय, बबलू सिंह, राजीव रंजन भी शामिल हैं। वरिष्ठ आसूचना पदाधिकारी रोशन मिश्रा ने बताया कि झारखंड में जीएसटी चोरी की सबसे बड़ी रेड है। जांच में बड़े पैमाने पर फर्जी कंपनियों के इनवॉइस मिले हैं। हार्ड डिस्क, मोबाइल व पेन ड्राइव खंगाले जा रहे हैं. पिछले चार सालों से सौरव सिंघल एंड टीम जीएसटी की चोरी कर रही थी। अब तक 150 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है. जांच अभी जारी है। इस खेल में धनबाद के कई बड़े बिजनेसमैन के भी संलिप्त होने की बात कही जा रही है. मास्टरमाइंड सौरव सिंघल की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है।

धनबाद के गोल्डन पहाड़ी के ग्रामीणों ने बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ विरोध जताया है. खबर से जानिए क्या है पूरा मामला



  




धनबाद : बीसीसीएल की लोदना एरिया 10 के अलकडीहा ओपी क्षेत्र में संचालित एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी पर मनमाने तरीके से ओबी डंप का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को गोल्डन पहाड़ी के ग्रामीणों जमकर विरोध प्रदर्शन किया है. ग्रामीणों ने ओबी डंप करने आए वाहनों को रोक दिया. इसे लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी के लोगों और ग्रामीणों के बीच नोक-झोंक भी हुई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि काम रोके जाने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी ने गुर्गों के माध्यम से फायरिंग और बमबाजी करायी है.

  

मारपीट, गोलीबारी और बमबाजी का आरोप लगाया

स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया कि कंपनी के गुर्गों द्वारा लोगों के साथ मारपीट की गई है. साथ ही गोलीबारी और बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है. महिलाओं ने बताया कि ओबी डंपिंग का विरोध करने पर हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं. हर हाल में हम कंपनी की इस नीति का विरोध करेंगे.

ग्रामीणों ने ओबी डंप का किया विरोध

इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि आबादी वाले इलाके में घरों के पास ओबी गिराया जा रहा है. हम ऐसा नहीं करने देंगे. जब तक ओबी डंप करना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक हम विरोध करते रहेंगे. वहीं स्थानीय महिला रजनी देवी ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी के दो वाहन आए थे. जिसमें कंपनी के गुर्गे सवार थे. हम लोगों को यहां बसाया गया है. हम यहां से कही जाने वाले नहीं हैं.

फिलहाल स्थिति नियंत्रण मेंः एसडीपीओ

वहीं इस संबंध में सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने कहा कि गोलीबारी और बमबाजी की घटना नहीं हुई है. ग्रामीण और कंपनी के लोगों के बीच हल्की नोक-झोंक हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करा लिया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

ओबी डंपिंग के विरोध में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन,ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग कंपनी पर गोली चालन का लगाया आरोप


  




झरिया :लोदना एरिया 10 के साउथ तिसरा गोल्डन पहाड़ी बेल धौड़ा के समीप शुक्रवार को ओबी डंपिंग को लेकर ग्रामीण एवं आउटसोर्सिंग समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान ग्रामीण महिला ,पुरुष एकजुट होकर निजी जमीन पर ओबी डंप करने का पुरजोर विरोध करते हुए आउटसोर्सिंग व बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। 

  

ओबी डंप रोकने का खबर सुनकर आउटसोर्सिंग समर्थक उक्त स्थल पहुच गये। दोनों तरफ तू तू मॆ मॆ होने के साथ विवाद बढते गया। ग्रामीणो ने आरोप लगाया कि ओबी डंप का विरोध करने पर आउटसोर्सिंग समर्थक द्वारा कई चक्र गोली चलाया गया। जिसे देखते हुए ग्रामीण ने जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे का नारा लगाते हुए आउटसोर्सिंग ओबी डंप का विरोध में आंदोलन तेज कर दिया। जहां उग्र ग्रामीणों को देख आउटसोर्सिंग समर्थक वहां से खिसक गये। 

घटना की सूचना पाकर तिसरा पुलिस एवं अलकडीहा पुलिस पहुंच किसी तरह मामले को शांत कराया। क्षेत्र में चर्चा है कि आउटसोर्सिंग समर्थकों की ओर से गोली चलाई गई है लेकिन अलकडीहा ओपी प्रभारी ए रौशन का कहना है कि गोली नहीं चली है अफ़वाह उड़ाया गया है।
घटित घटना से गोल्डन पहाड़ी के ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया लोगों का कहना है कि जब तक सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास नहीं होता है किसी भी हाल में ओबी डंपिंग नहीं होने देगे। 

विरोध प्रदर्शन करने वालों में अनुज सिंह,ललिता देवी, रेखा देवी,सपना देवी, पूजा देवी, रोशन खातून, लक्ष्मी देवी, बरसा भुइयां, विनय पासवान, चंदन आदि शामिल थे। समाचार लिखे जाने ओबी डंपिंग बंद था।

हजारीबाग में "हजारीबाग की विरासत" पर सेमिनार आयोजित, जिले की ऐतिहासिक विरासत पर चर्चा हुई।


  


हजारीबाग:- शुक्रवार को जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा मौलाना अबुल कलाम आजाद इनडोर स्टेडियम, हजारीबाग में “हजारीबाग की विरासत” थीम पर आधारित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में हजारीबाग के पत्रकार और प्रबुद्धजन शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त हजारीबाग श्रीमती नैंसी सहाय, श्री आनंद, डॉ. शत्रुघ्न पांडे, श्री शुभाशीष दास और श्री बुलू इमाम द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई।

  

मुख्य अतिथि श्रीमती नैंसी सहाय ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारीबाग की ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति को समझने का अवसर मिला है। उन्होंने पत्रकारों से उम्मीद जताई कि वे हजारीबाग की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी जानकारियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे।

उपनिदेशक, जनसंपर्क श्री आनंद ने सेमिनार के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हजारीबाग में प्राचीन सभ्यता के कई महत्वपूर्ण पहलू मौजूद हैं, जिनका अध्ययन कर सभ्यता के विकास की व्याख्या की जा सकती है।

पद्मश्री बुलू इमाम ने हजारीबाग क्षेत्र के पुरातात्विक स्थलों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि यह इलाका बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने हजारीबाग की पुरानी धरोहरों के संरक्षण पर बल दिया।

शुभाशीष दास ने मेगालिथ पर अपने शोधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया भर में मेगालिथ को धरोहर के रूप में महत्व दिया गया है, लेकिन झारखंड में इनकी जानकारी का अभाव है।

संत कोलंबस कॉलेज के प्राध्यापक डॉ. शत्रुघ्न कुमार पांडे ने हजारीबाग के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हजारीबाग जेल में नजरबंद करने की योजना थी, जो बाद में स्थगित कर दी गई।

सभा के बाद, एक ओपन सेशन आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारों ने अपने विचार साझा किए। जिला जनसंपर्क अधिकारी रोहित कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बताया कि इस सेमिनार में प्रस्तुत वक्तव्यों को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

सेवानिवृत्त जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार को दी गई विदाई।



  




सेवानिवृत्त जिला कल्याण पदाधिकरी सुभाष कुमार को शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में भावभीनी विदाई दी गई। समाहरणालय में आयोजित विदाई समारोह में उपायुक्त नैंसी सहाय, डीडीसी इश्तियाक अहमद सहित कई पदाधिकारियों ने सेवानिवृत्त जिला कल्याण पदाधिकारी श्री सुभाष कुमार को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विदाई दी।

  

 इस अवसर पर उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय ने कहा कि मैं जिला कल्याण पदाधिकारी को और उनके परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। इन्होंने दो साल से ज्यादा समय से हज़ारीबाग में अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा व लगन से किया है। चुनाव के समय भी इनका दायित्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 

इनका कार्य कल्याण विभाग के दायित्वों के अनुरूप बड़ा चैलेजिंग रहता है जिसे इन्होंने बखूबी निभाया है। वंही डीडीसी इश्तियाक अहमद ने जिला कल्याण पदाधिकारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन्होंने पहले भी मेरे साथ काम किया है। बडी शालीनता के साथ समन्वय बनाते हुए अपने काम को करते हैं। कार्यालय और कार्यालय के बाहर भी इनका व्यवहार अच्छा रहता है। कार्यक्रम में कई पदाधिकारियों ने भी जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार के साथ किये कार्यो के अनुभव को साझा किया। 

इस अवसर पर उपायुक्त नैंसी सहाय के अलावे, डीडीसी इश्तियाक अहमद, डीपीओ पंकज तिवारी, सदर एसडीओ राजकिशोर प्रसाद सहित कई पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार देश का 8वा बजट पेश करेंगी, जाने रांची की जनता की कितनी है अपेक्षाएं

झारखंड चैंबर के अध्यक्ष ने केंद्रीय बजट को लेकर दी प्रतिक्रिया, झारखंड को मिलना चाहिए विशेष पैकेज

  






  





रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस वर्ष निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। उम्मीद है कि आम बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने तथा महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने के उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा अलग-अलग समयावधि में पेश किए गए 10 बजटों के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी। 

वर्ष 2025-26 के बजट में झारखंड के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करने की लगातार मांग हो रही है। व्यवसायियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने झारखंड के लिए विशेष पैकेज के साथ ही सोलर प्लांट लगाने जैसे कई सुझाव दिए हैं ताकि रोजगार के साथ-साथ राज्य का तेजी से विकास हो सके।





इस बार के बजट से हर सेक्टर की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं, इस बजट की घोषणाओं से भविष्य में राष्ट्र किन दिशाओं में आगे बढ़ेगा, उसकी मंशा एवं दिशा अवश्य स्पष्ट होगी। टैक्सपेयर्स भी इस बार वित्तमंत्री से इनकम टैक्स में राहत देने की उम्मीद कर रहा है। मिडिल-क्लास और वेतनभोगियों को भी राहत की उम्मीद है। आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और घटती खपत के बीच कुछ राहत की उम्मीद लगा रहा है। पूरे देश में डीजल और पेट्रोल को एक करने की बात भी कर रहे है। वित्त मंत्री से उम्मीद की जा रही है कि वे आयकर और GST स्लैब में बदलाव करेंगी, जिससे वेतनभोगियों एवं करदाताओं को राहत मिलेगी।



संभावना है कि इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे में निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी की गारंटियों पर बल दिया जायेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल और सामाजिक विकास की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति दी जायेगी। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा।