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ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान चलाकर 14 नक्सली को मार गिराया

केंद्रीय गृह मंत्री ने की इस उपलब्धि के लिए CISF की तारीफ़

 

झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नक्सली कमांड सम्हालने वाला करोड़ रूपये के इनामी नक्सली मारा गया.जिससे नक्सली को बड़ा झटका लगा है. जानकारी के अनुसार ओडिशा सीमा पर 14 नक्सली ढेर, हो गया. इस उपलब्धि के लिए गृहमंत्री शाह ने जमकर सुरक्षाबलों की तारीफ.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), विशेष अभियान समूह (एसओजी) ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को मार गिराया गया, जो ‘‘नक्सलवाद पर एक और बड़ा प्रहार’’ है. शाह ने कहा कि ‘नक्सल मुक्त भारत’ के संकल्प और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है.

शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘नक्सलवाद को एक और करारा झटका. हमारे सुरक्षा बलों ने ‘नक्सल मुक्त भारत’ के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सीआरपीएफ, एसओजी ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को मार गिराया. एक अधिकारी ने कहा कि छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में सोमवार देर रात और मंगलवार की सुबह हुई ताजा गोलीबारी में माओवादियों को मार गिराया गया.

जवाहर नवोदय में दाखिले के लिए हुए खुलासे ने हर कोई हैरान, इसके पीछे पुरे गैंग आशंका, पुलिस कर रही जाँच

धनबाद : जवाहर नवोदय में दाखिले के लिए हुए खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। मामले में 5 लोगों पर एफआईआर पर दर्ज तो हो गयी है, लेकिन इस खुलासे ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया को ही सवालों में खड़ा कर दिया है। लिहाजा पूरे प्रकरण की विस्तार से जांच की मांग होने लगी है। परीक्षा पर्यवेक्षिका दीपा सिन्हा ने मामले की शिकायत टुंडी पुलिस में दर्ज कराई है।

थाना प्रभारी उमा शंकर के अनुसार, दोनों फर्जी परीक्षार्थी, जिनकी जगह वे परीक्षा दे रहे थे उन दो छात्रों और एक शिक्षक समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन आशंका है कि इसमें सिर्फ एक दो लोग शामिल नहीं है, बल्कि पूरा गैंग काम करता है। लिहाजा अब उस कड़ी की तलाश भी शुरू हो गयी है।

जानकार बताते हैं कि इस तरह की धांधली पहले से होती रही है। 30-50 हजार रुपये में दाखिले का पूरा ठेका चलता है, जिसमें 5 से 10 हजार रुपये छात्रों को दी जाती है, जबकि बाकी की रकम सेटर की तरफ से अलग-अलग लोगों को बांटा जाता था। जानकारी ये भी है कि इसमें नवोदय के बच्चों को ही परीक्षा में बैठाया जाता था।

आपको बता दें कि प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय टुंडी में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। जहां दो छात्र दूसरों की जगह परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पकड़े गए दोनों छात्र बिहार के बक्सर जिले के इतारी के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में नवोदय विद्यालय बेनागड़िया में पढ़ रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक सुधांशु प्रधान और हिमांशु प्रधान नाम के छात्रों ने समीर कुमार और नीतीश कुमार की जगह परीक्षा देने का प्रयास किया। मजिस्ट्रेट को इन छात्रों की उम्र अन्य परीक्षार्थियों से अधिक लगने पर संदेह हुआ। जांच में पता चला कि उनके गांव के एक शिक्षक ‘उदय सर’ ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। शिक्षक ने न केवल स्कूल से छुट्टी दिलवाई बल्कि एडमिट कार्ड में हेरफेर कर इन्हें परीक्षा दिलवाने लाया। साफ है कि ऐसे गिरोह में शिक्षक भी शामिल होते हैं।

हालांकि यह पहला मामला नहीं है। पिछले वर्ष भी टुंडी के कुछ स्कूलों में मोटी रकम लेकर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में फर्जी तरीके से छात्रों को बैठाने का मामला सामने आया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। सिर्फ जवाहर नवोदय ही नहीं, स्कूली बच्चों की प्रतिष्ठित परीक्षा भी इस खुलासे के बाद सवालों में है।

झारखंड में लोगों को आदिवासी संस्कृति से रू-ब-रू कराने के लिए हेमंत सरकार बड़ा प्लान,जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर

रांची : झारखंड में लोगों को आदिवासी संस्कृति से रू-ब-रू कराने के लिए हेमंत सरकार बड़ा पहल करने जा रही है. इसके तहत जल्द ही ट्राइबल टूरिज्म शुरू होगा. पहला ट्राइबल टूरिज्म तमाड़ के अड़की से उलिहातू होते हुए विकसित किया जायेगा.

 यहां पर्यटक भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के साथ आदिवासियों के रहन-सहन और खान-पान को जान सकेंगे. ये बातें पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कही है.

झारखंड की पहचान खनन से नही अब टूरिज्म से होगी

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू नेपाल हाउस स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले भी कह चुके हैं, ‘अब राज्य की पहचान खनन से नहीं, बल्कि पर्यटन से होनी चाहिए.’ मंत्री ने बताया कि राज्य में ‘माइंस टूरिज्म’ भी विकसित किया जायेगा. यहां सीसीएल, बीसीसीएल की कई कोयला खदाने हैं, जहां पर्यटक ‘ओपन कास्ट माइंस’ देख सकेंगे.

हर टूरिस्ट स्पॉट के 25 किमी में बनेगा रेस्ट प्वॉइंट

झारखंड में टूरिज्म और धार्मिक स्थलों का सर्किट भी बनाया जा रहा है, जहां हर 25 किमी पर एक रेस्ट प्वॉइंट बनेगा, जिसमें मूलभूत सुविधाएं और अलावा खान-पान की व्यवस्था होगी. राज्य के फॉरेस्ट लैंड, वाटर फॉल और अन्य दर्शनीय स्थलों पर पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं व संरचनाएं भी विकसित की जा रही है.

नेतरहाट के कोयल व्यू प्वॉइंट पर ग्लास टावर बनाया जायेगा

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि पलामू का ऐतिहासिक किला खस्ताहाल है. इसके संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआइ) को पत्र लिखा जायेगा. वहीं, हजारीबाग के मेगालिथ को भी विकसित किया जायेगा. दशम फॉल, जोन्हा फॉल, नेतरहाट स्थित मैगनोलिया प्वाइंट व पतरातू वैली के सेल्फी प्वाइंट पर ग्लास ब्रिज बनाये जायेंगे. वहीं, नेतरहाट के कोयल व्यू प्वाइंट पर ग्लास टावर का निर्माण किया जायेगा. मसानजोर, गेतलसूद, पतरातू, चांडिल, तेनुघाट, तिलैया डैम में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम हो रहा है.

पर्यटन को उधोग के रूप में विकसीत करने के लिए प्रतिनिधि मंडल गया विदेश

झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग के नये व्यापारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए झारखंड की एक टीम सोमवार को दिल्ली होते हुए स्पेन के लिए रवाना हुई. विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, सचिव मनोज कुमार, निदेशक अंजलि यादव और उपनिदेशक राजीव कुमार सिंह शामिल हैं. सभी स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 22 से 26 जनवरी तक चलनेवाले इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर (फितूर) के 45वें वैश्विक पर्यटन बाजार में हिस्सा लेंगे. गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर मंत्री 24-25 जनवरी को रांची लौट आयेंगे, जबकि सचिव और अन्य अधिकारी 28 जनवरी को रांची लौटेंगे.

झारखंड में लोगों को आदिवासी संस्कृति से रू-ब-रू कराने के लिए हेमंत सरकार बड़ा प्लान,जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर

रांची : झारखंड में लोगों को आदिवासी संस्कृति से रू-ब-रू कराने के लिए हेमंत सरकार बड़ा पहल करने जा रही है. इसके तहत जल्द ही ट्राइबल टूरिज्म शुरू होगा. पहला ट्राइबल टूरिज्म तमाड़ के अड़की से उलिहातू होते हुए विकसित किया जायेगा.

 यहां पर्यटक भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के साथ आदिवासियों के रहन-सहन और खान-पान को जान सकेंगे. ये बातें पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कही है.

झारखंड की पहचान खनन से नही अब टूरिज्म से होगी

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू नेपाल हाउस स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले भी कह चुके हैं, ‘अब राज्य की पहचान खनन से नहीं, बल्कि पर्यटन से होनी चाहिए.’ मंत्री ने बताया कि राज्य में ‘माइंस टूरिज्म’ भी विकसित किया जायेगा. यहां सीसीएल, बीसीसीएल की कई कोयला खदाने हैं, जहां पर्यटक ‘ओपन कास्ट माइंस’ देख सकेंगे.

हर टूरिस्ट स्पॉट के 25 किमी में बनेगा रेस्ट प्वॉइंट

झारखंड में टूरिज्म और धार्मिक स्थलों का सर्किट भी बनाया जा रहा है, जहां हर 25 किमी पर एक रेस्ट प्वॉइंट बनेगा, जिसमें मूलभूत सुविधाएं और अलावा खान-पान की व्यवस्था होगी. राज्य के फॉरेस्ट लैंड, वाटर फॉल और अन्य दर्शनीय स्थलों पर पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं व संरचनाएं भी विकसित की जा रही है.

नेतरहाट के कोयल व्यू प्वॉइंट पर ग्लास टावर बनाया जायेगा

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि पलामू का ऐतिहासिक किला खस्ताहाल है. इसके संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआइ) को पत्र लिखा जायेगा. वहीं, हजारीबाग के मेगालिथ को भी विकसित किया जायेगा. दशम फॉल, जोन्हा फॉल, नेतरहाट स्थित मैगनोलिया प्वाइंट व पतरातू वैली के सेल्फी प्वाइंट पर ग्लास ब्रिज बनाये जायेंगे. वहीं, नेतरहाट के कोयल व्यू प्वाइंट पर ग्लास टावर का निर्माण किया जायेगा. मसानजोर, गेतलसूद, पतरातू, चांडिल, तेनुघाट, तिलैया डैम में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम हो रहा है.

पर्यटन को उधोग के रूप में विकसीत करने के लिए प्रतिनिधि मंडल गया विदेश

झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग के नये व्यापारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए झारखंड की एक टीम सोमवार को दिल्ली होते हुए स्पेन के लिए रवाना हुई. विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, सचिव मनोज कुमार, निदेशक अंजलि यादव और उपनिदेशक राजीव कुमार सिंह शामिल हैं. सभी स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 22 से 26 जनवरी तक चलनेवाले इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर (फितूर) के 45वें वैश्विक पर्यटन बाजार में हिस्सा लेंगे. गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर मंत्री 24-25 जनवरी को रांची लौट आयेंगे, जबकि सचिव और अन्य अधिकारी 28 जनवरी को रांची लौटेंगे.

आज 4 बजे से होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक,कई प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी


  

रांची : झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार शाम 4:00 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी. कैबिनेट बैठक में इस बार राज्यकर्मियों के लिए ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ का संशोधित प्रस्ताव लाया जा रहा है. इस प्रस्ताव में विधायक, सेवानिवृत्त कर्मियों को बीमा का लाभ कितना और कैसे मिलेगा, इससे संबंधित पूरी नियमावली आ रही है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों को पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा योजना देने का फैसला पूर्व की कैबिनेट में किया था. पर इसमें कुछ त्रुटियां रह गयी थी, जिसे संशोधित करके पेश किया जा रहा है.

बीमा योजना से इलाज की सुविधा

बीमा योजना से झारखंड सरकार के डेढ़ लाख पेंशनर और उनके परिजनों (फैमिली पेंशनर) को तय प्रीमियम पर इलाज की सुविधा मिलेगी. इससे पहले स्वास्थ्य बीमा योजना में राज्यकर्मियों के साथ पेंशनरों और उनके परिजनों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है. लेकिन, उसमें पेंशनरों को उतनी सुविधाएं नहीं है, जितनी कर्मचारियों के लिए हैं. अब उसमें संशोधन कर सरकार चिकित्सा सुविधा में बढ़ोतरी कर रही है.

टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस से सरकार का करार

इसके लिए झारखंड सरकार और टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ पांच लाख रुपये की चिकित्सा सुविधा देने का करार हुआ है. बताया गया कि पांच लाख से अधिक का इलाज होने पर बफर स्टॉक से भुगतान योजना के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपये लिये जायेंगे. इनमें 100 करोड़ उस वित्तीय वर्ष में योजना के क्रियान्वयन पर खर्च होना है. वहीं, 50 करोड़ रुपये राज्य आरोग्य सोसाइटी की ट्रस्ट (बफर स्टॉक) में रखना है. इलाज पर पांच लाख से अधिक खर्च होने पर इसी बफर स्टॉक से भुगतान किया जायेगा.

दो लाख कर्मी करा चुके हैं निबंधन

अब तक स्वास्थ्य बीमा योजना में करीब दो लाख राज्यकर्मियों और पेंशनरों ने बीमा का लाभ लेने के लिए निबंधन कराया है. इसमें कर्मियों को सालाना एकमुश्त 6000 रुपये प्रीमियम देना होगा.

हेमंत कैबिनेट की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अपने क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण

झा. डेस्क 

हेमंत कैबिनेट की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र महागामा में प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल के औचक निरीक्षण में पहुंची. इस दौरान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, रखरखाव की व्यवस्था और उसमें खामियों को देखकर भड़क उठी.

मंत्री ने मौके पर मौजूद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अर्चना मिश्रा, डॉ. अनुज कुमार सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। वहीं निरीक्षण के दौरान मातृत्व वार्ड में लोगों ने असुविधाओं की शिकायत की। निरीक्षण को दौरान मंत्री दीपिका पांडेय ने मरीजों और उनके स्वजनों से बातचीत की।

दीपिका पांडेय ने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही और डॉक्टरों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर गहरी नाराजगी जताई।

बोकारो जिला की दीपक देवी अपनी लगन और जज्बा से विधुत ऊर्जा में हुई आत्मनिर्भर,इसके लिए उन्हें मिलेगा राष्ट्रपति अवार्ड

झारखंड डेस्क

बोकारो: उपनगर चीरा चास की रहने वाली 58 साल की दीपक देवी को उसकी साकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प की बदौलत अपनी अलग पहचान मिली है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की अद्भुत मिशाल पेश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अद्भुत मिशाल पेश की है।

बिजली बनाकर दीपक देवी ने किया कमाल

उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन के जरिए बिजली की कमी और उसके आर्थिक बोझ का हल निकाल अब वह अपनी बिजली की जरूरतें पूरा कर रही है, बल्कि उससे अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रही है। 

उनके इस प्रेरणादायी कार्य सराहने के लिए आगामी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति की ओर से उसे सम्मानित भी किया जाएगा।

  

राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने के बाद परिवार में खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है। दीपक ने बताया कि शुरुआत में इस योजना को धरातल पर उतारने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, यही कारण था कि दीपक देवी को अपनी योजना को धरातल पर उतारने में तीन साल लग गए।

घरेलू खर्च में कटौती कर शुरू किया प्रयास

इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 90 हजार खर्च करने की जरूरत थी। पति सेवानिवृत्त सीसीएलकर्मी प्रमोद ने उन्हें सुझाव दिया कि इतनी राशि खर्च करने से बढ़िया है कि बिजली विभाग को ही भुगतान किया जाय, लेकिन अपनी लग्न की पक्की दृढ़ इक्षाशक्ति वाली दीपक देवी ने उनके सुझाव को अनसुना करते हुए अपनी मिशन में लगी रही। धीरे-धीरे घरेलू खर्चों में बचत करते करते ढाई साल के लिए उन्होंने जरूरत की रकम जमा कर ली।

फिर सीसीएल में कार्यरत अपने बेटे की मदद से सूर्य घर योजना के लिए आवेदन जमा किया। बेटे ने आवेदन जमा कराने के बाद अधिकृत वेंडर का पता खोज निकला।

बिजली में आत्मनिर्भर हैं दीपक

टाटा पॉवर के अधिकृत वेंडर से नवंबर 2024 में उन्होंने सोलर पैनल लगवाया, इसके बाद वह बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गई।

दीपक की मेहनत और इक्षाशक्ति को देखते हुए बिजली विभाग ने अतिरिक्त बिजली खरीदने का भरोसा दिया है। चास प्रमंडल के विद्युत अधीक्षक अभियंता शैलेन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि दीपक की पूरी जानकारी मुख्यालय की ओर से मांगी गई थी, सरकार 3.80 की दर से प्रति यूनिट बिजली खरीदेगी।

25 यूनिट तक बिजली बना रही हैं दीपक

दीपक देवी ने बताया कि अबतक उन्होंने 500-500 वॉट के 6 पैनल लगवाए हैं, जिससे 20 से 25 यूनिट बिजली बनती है, खर्च के बाद 15 से 20 यूनिट बिजली सरकार खरीदेगी।

इस कार्य के लिए सरकार से उन्हें 78 हजार की सब्सिडी भी मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए वह आसपास की महिलाओं को प्रेरित भी कर रही है।

दीपक देवी ने बताया कि पिछले 10 जनवरी को उनके मोबाइल पर राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण का मैसेज मिला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें पोस्ट ऑफिस से भी फोन आया फिर पोस्टमैन ने घर आकर उन्हें आमंत्रणपत्र दिया तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। वह कहती है कि योजना पर्यावरण संरक्षण के लिए वरदान है।

दिल्ली चुनाव के बाद भाजपा झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता करेगी तय,बाबूलाल के नाम पर लग सकता है मुहर


झारखंड डेस्क 

रांची: झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार तो बन गई विधानसभा का विशेष सत्र भी हो गया, लेकिन अब तक विपक्षी पार्टी भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना. अगले महिने यानी फरवरी में झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है ऐसे में सभी के मन में कौतुहल है कि बजट सत्र तक भी भाजपा अपना नेता प्रतिपक्ष चुन पाएगी या नहीं.

झामुमो कई बार इस मामले में भाजपा पर तंज भी कस चुकी है. पार्टी प्रवक्ता डॉ तनुज खत्री ने कुछ दिनों पहले भाजपा पर हमला बोला था. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में अपना विधानसभा का नेता सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनाएगी. अहंकार कहां से कहां ले जाता है. इसलिए अहंकार नहीं पालना है दोस्त, चाहे आप कोई भी हो.

वहीं झामुमो साहिबगंज ने भी अपने ट्वीट में एक अखबार का कतरन शेयर करते हुए कहा था कि आपको अभी तक समझ नही आ रहा कि झारखंड की जनता ने आपको सिरे से नकार दिया है. फिर भी आप ले देकर कूटनीति वाली राजनीति कर रहे हैं. यह अबुआ सरकार जो कहती है वो करती है. पहले अपने पार्टी का नेता प्रतिपक्ष ढूंढ लो. फिर बात करना भाई.

बाबूलाल मरांडी का नाम आगे

अब भाजपा नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर सीरियस मूड में नजर आ रही है. माना जा रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर सकती है. नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम अब तक सबसे आगे है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इनके नाम की घोषणा भी जल्द ही की जा सकती है। इसके साथ ही विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक और सचेतक कौन होगा यह भी साफ हो जाएगा। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाबूलाल मरांडी की बैठक भी हो चुकी है। वैसे नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रांची विधायक सीपी सिंह भी हैं, पर मरांडी का नाम अभी आगे है।

सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल के नेता चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होगा। पर्यवेक्षक ही रांची आकर नेता प्रतिपक्ष के नाम को अंतिम रूप देगा। बताया जा रहा है कि गढ़वा विधायक सत्येंद्र तिवारी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल या कोडरमा विधायक नीरा यादव में से किसी एक को विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक और किसी एक को सचेतक बनाया जा सकता है।

नेता प्रतिपक्ष, सचेतक और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी ओबीसी और सामान्य जाति के नेताओं को शेष पदों के लिए नियुक्त करेगी।

कई विधायकों की खलेगी कमी

सरकार गठन के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के बीता। पिछली सरकार में भी नेता प्रतिपक्ष का पद लंबे समय तक खाली रहा। जिस वजह से चर्चाएं भी होती रही। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। चूंकि प्रतिपक्ष की संख्या कम है। सदन में अनंत ओझा, बिरंची नारायण, अमर कुमार बाउरी, रणधीर सिंह जैसे मुखर नेताओं की गैरमौजूदगी भी है।

ऐसे में भाजपा के पास बाबूलाल मरांडी जैसे सीनियर लीडर का बेहतर विकल्प है। वहीं भाजपा सदन के भीतर ओबीसी और सामान्य जातियों को भी जगह देने का प्रयास पार्टी करेगी। अगर नीरा यादव को सचेतक बनाया जाता है तो इससे महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहीं भाजपा सदन के भीतर सामाजिक समीकरण भी साधे रखेगी।

झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव शेड्यूल हुआ जारी, 1 फरवरी से शुरू होगा नामांकन, 28 फरवरी को होंगे चुनाव


 झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिये के पहले चरण की शुरुआत 1 फरवरी 2025 से होगी। इस दिन चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत होगी। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, 4 फरवरी 2025 तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 5 फरवरी 2025 को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

वहीं 27 फरवरी 2025 को महाधिवेशन होगा, जबकि 28 फरवरी को मतदान कराए जाएंगे। उसी दिन मतगणना भी करा ली जाएगी। 1 मार्च 2025 को झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुने हुए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसोसिएशन के चुनाव कराने को लेकर फैसला लिया गया।

बैठक में राज्य भर के विशेष आमंत्रित सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, क्षेत्रीय मंत्री, प्रक्षेत्रीय मंत्री और सभी शाखाओं के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश्वर पांडेय और अरविंद प्रसाद यादव, महामंत्री मो महताब आलम, संयुक्त सचिव रंजन कमार और संगठन सचिव अंजनी कुमार भी उपस्थित में जो निर्णय लिया गया, उसके मुताबिक, 1 फरवरी 2025 से चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राज्य परिषद की बैठक रांची में संपन्न,सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय

रांची, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राज्य परिषद की बैठक 18 जनवरी को रांची में संपन्न हुई, जिसमें राज्यभर से आए साथियों ने राज्य के राजनीतिक और विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

 बैठक में छात्र-नौजवानों के मुद्दों को लेकर राज्य में आंदोलन तेज करने और संगठन के विस्तार के उद्देश्य से रणनीतियाँ बनाई गईं। इस बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष कामरेड नेहा, नवनिर्वाचित राज्य अध्यक्ष कामरेड विभा और राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने प्रमुख रूप से प्रेस को संबोधित किया और बैठक के बारे में जानकारी दी।

बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि जनवरी से मार्च तक आइसा का सघन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही, राज्यभर के विश्वविद्यालयों में लंबित छात्र संघ चुनावों और छात्रों से छात्र संघ के नाम पर फीस वसूली के खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। 30 जनवरी को राज्यभर में सभी जिला कल्याण पदाधिकारी और डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि छात्रवृत्तियों का भुगतान जल्द से जल्द हो सके।

इसके अतिरिक्त, 6 मार्च 2025 को राजभवन के समक्ष छात्राओं पर बढ़ते हमलों, खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग, और विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय अध्यक्ष कामरेड नेहा ने इस दौरान देशभर में फंड कटौती, शिक्षा नीति और बेरोजगारी के बढ़ते मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्यों में छात्र-नौजवानों के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

नवनिर्वाचित राज्य अध्यक्ष कामरेड विभा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और संगठन के साथ मिलकर छात्र-नौजवानों के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने कहा कि इन समस्याओं को झारखंड में लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

आइसा ने इस दिशा में सघन सदस्यता अभियान और विभिन्न स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि छात्रों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और झारखंड में शिक्षा, रोजगार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज किया जा सके।