जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर एक बार फिर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाया



  


बाबूलाल मरांडी ने कहा परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा दिए थे, एसआईटी को मिले साक्ष्य,आयोग कि संलिपता की हो जाँच

  





झारखंड डेस्क 
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर एक बार फिर भाजपा ने हेमंत सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मांग किया है कि सीजीएल के मामले में लापरवाही की जांच कर पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। 

मरांडी ने कहा कि परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच जैसे- जैसे आगे बढ़ रही है, उससे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफियाओं द्वारा रची गई सुनियोजित साजिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेपर लीक गिरोह ने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा दिए थे। इतना सब होने के बावजूद जिस हड़बड़ाहट में खुद को क्लीन चिट देकर आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया घोषित किए गए।

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से की मांग

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह की हड़बड़ी आयोग ने दिखायी, उससे पेपर लीक की साजिश में आयोग की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री इस मामले की गंभीरता को समझते हुए आयोग की संभावित लापरवाही की जांच और पेपर लीक माफियाओं पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर-3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो और फोटो एसआईटी को उपलब्ध कराया है।

पहले ही दे दिये गये प्रश्नों के जवाब

दिये गये साक्ष्य में दावा किया गया है कि अभ्यर्थियों को 21 सितंबर की रात 10:57 बजे ही मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल गए थे। अगले दिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर वही थे। अभ्यर्थियों ने पांच मोबाइल फोन भी एसआईटी को साक्ष्य के रूप में सौंपा है।

इस साक्ष्य के संबंध में एसआईटी ने अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। सीआईडी की एसआईटी सबूतों की फॉरेंसिक जांच भी करा रही है। इससे यह जानने की कोशिश हो रही है कि अभ्यर्थियों का दावा सही है या नहीं। जांच कर रही टीम रातू थाने में दर्ज एफआईआर की भी जांच कर रही है। हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच ने धनबाद में रिंग रोड बनाने की याचिका खारिज कर दी है


  






धनबाद : रिंग रोड बनाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच ने धनबाद में रिंग रोड बनाने की याचिका खारिज कर दी है। 

  

इससे पहले अजय नारायण लाल की याचिका पर बहस के बाद 7 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका ने दायर की थी।

याचिका के मुताबिक सरकार ने 16 मई 2011 को धनबाद में रिंग रोड बनाने की अधिसूचना जारी की थी। जमीन अधिग्रहण पर भी 76 करोड़ खर्च हो गए। मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी सामने आने पर इसका काम शुरू नहीं किया गया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि धनबाद में रिंग रोड बनाने या न बनाने का फैसला लेना एक प्रशासनिक मामला है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है।

खासकर जब रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव के निपटारे में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हों और प्रतिवादियों के अनुसार इस संबंध में आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो गई है तो निस्संदेह जमीन राज्य सरकार के पास आ चुकी है। यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण के बाद जमीन सरकार की हो जाती है।

अब यह सरकार पर निर्भर है कि उस जमीन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए न किया जाए, जिसके लिए अधिग्रहण हुआ था। जब तक अधिग्रहण रद्द नहीं हो जाता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने जजों को भी संयम बरतने और कार्यकारी या विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण करने से बचने की सलाह दी।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच ने धनबाद में रिंग रोड बनाने की याचिका खारिज कर दी है


  








धनबाद : रिंग रोड बनाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच ने धनबाद में रिंग रोड बनाने की याचिका खारिज कर दी है। 

  

इससे पहले अजय नारायण लाल की याचिका पर बहस के बाद 7 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका ने दायर की थी।

याचिका के मुताबिक सरकार ने 16 मई 2011 को धनबाद में रिंग रोड बनाने की अधिसूचना जारी की थी। जमीन अधिग्रहण पर भी 76 करोड़ खर्च हो गए। मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी सामने आने पर इसका काम शुरू नहीं किया गया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि धनबाद में रिंग रोड बनाने या न बनाने का फैसला लेना एक प्रशासनिक मामला है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है।

खासकर जब रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव के निपटारे में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हों और प्रतिवादियों के अनुसार इस संबंध में आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो गई है तो निस्संदेह जमीन राज्य सरकार के पास आ चुकी है। यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण के बाद जमीन सरकार की हो जाती है।

अब यह सरकार पर निर्भर है कि उस जमीन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए न किया जाए, जिसके लिए अधिग्रहण हुआ था। जब तक अधिग्रहण रद्द नहीं हो जाता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने जजों को भी संयम बरतने और कार्यकारी या विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण करने से बचने की सलाह दी।

तेनुघाट डैम में वाटर साइड एडवेंचर एंड टूरिस्ट एटरेक्शन प्वाइंट का होगा निर्माण



  




बोकरो: शनिवार को उपायुक्त विजया जाधव ने तेनुघाट डैम के पर्यटकीय सुविधाओं के विकास को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के प्रगति कार्य की समीक्षा बैठक की। मौके पर अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता सलभ कुमार, जिला पर्यटन पदाधिकारी हेमलता बुन, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, संबंधित एजेंसी के आर्किटेक्ट अतुल कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

  

योजना पर लगभग 54 करोड़ रूपये होंगे खर्च होंगे

उपायुक्त ने क्रमवार तेनुघाट डैम के पर्यटकीय सुविधाओं के विकास को लेकर होने वाले कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों का स्लाइड देखा। संबंधित एजेंसी गौरव होम प्वाइंट की ओर से आर्किटेक्ट ने विस्तार से किए जाने वाले कार्यों एवं चरणबद्ध होने वाले कार्य उसकी लागत से सभी को अवगत कराया। बताया कि तीन चरणों में कार्य किया जाना है, जिसमें लगभग 54 करोड़ रूपये खर्च होंगे।

ईको विलेज व फलावर गार्डन का होगा निर्माण

समीक्षा क्रम में बताया कि तेनुघाट डैम के समीप वाटर साइड एडवेंचर एंड टूरिस्ट एटरेक्शन प्वाइंट का निर्माण होगा, जिसके तहत गार्डेन रिसोर्ट, रिसोर्ट, रेस्टूरेंट, वाटर फाउंटेंन, इंफारमेशन सेंटर, पार्किंग एरिया, ई-विह्किल गोल्फ कार्ट, चिल्ड्रेन पार्क, लैंडस्केपिंग, कियोस्क, वाच टावर, एक्वाटिक गार्डन, बंबू वाकवे गार्डन, रोज गार्डन, कैफेटेरिया, सनराइज दृ सनसेट प्वाइंट, ग्लास ब्रिज, सेल्फी प्वाइंट, कोटेज, ईको विलेज, फलावर गार्डन आदि का निर्माण किया जाएगा।

जल्द तैयार करें डीपीआर

उपायुक्त ने संबंधित एजेंसी के पीपीटी को देखते हुए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जल्द तैयार कर समर्पित करने को कहा। ताकि राज्य स्तर से उसका अनुमोदन ससमय कराया जा सके। उन्होंने सिविल वर्क को कम से कम करने एवं पर्यावरण अनुकूल कार्यों को करने को कहा। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श कर जरूरी दिशा निर्देश दिया।

झारखंड के पारा शिक्षकों को झटका, हाई कोर्ट ने क्वालिफाइंग मार्क्स में मिलने वाली छूट को किया रद्द



  






रांची : सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रयासरत राज्य के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को रद्द कर दिया गया।
 सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रयासरत राज्य के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख परिणाम पर रोक लगा दी थी। राज्य के सरकारी स्कूलों में 26001 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति परीक्षा ली गई है।
इस संबंध में कृष्णचंद्र हलधर समेत अन्य ने नई नियमावली को चुनौती दी थी। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि सरकार ने सहायक आचार्य प्रोन्नति नियमावली 2022 को संशोधित करते हुए वर्ष 2024 में नई नियमावली बनाई थी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में पारा शिक्षकों को छूट दी गई है। पूर्व की नियमावली में सभी को 30 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही अन्य विषयों की उत्तरपुस्तिका की जांच का नियम था, लेकिन नई नियमावली में ऐसा नहीं है। यह पूरी तरह से गलत है। कोर्ट से नई नियमावली को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आग्रह किया गया था। 2024 में बनाई गई नई नियमावली में छूट का प्रावधान था, एक ही परीक्षा में अलग नियम को दी गई थी कोर्ट में चुनौती
13000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग
झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से 20-25 साल से सेवा कर रहे सहायक अध्यापकों पर आचार्य नियमावली की बाध्यता समाप्त कर 13000 पदों पर सीधे समायोजन करने की मांग की है।
कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है परिणाम
कोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होगा। नियुक्ति परीक्षा में आधे यानी 13 हजार पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। इसमें से 11,670 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक हैं। न्यूनतम अंक लाने में छूट नहीं मिलने से इन्हें नुकसान हो सकता है। परीक्षाओं में शामिल हुए थे। अब अगर न्यूनतम अंक होने से जिन पारा शिक्षकों का अंक इससे कम होगा वे परीक्षा में पास नहीं हो सकेंगे। ऐसे में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट पहले ही पूरी नहीं भर रही थी, अब और ज्यादा खाली होने की भी संभावना लग रही है।

  

पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स

सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गैर पारा कोटा के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाने का प्रावधान है, जबकि पारा शिक्षकों को परीक्षा में सिर्फ उपस्थित होने का प्रावधान किया गया था। कोर्ट द्वारा छूट का प्रावधान रद्द करने से अब पारा शिक्षकों को भी क्वालिफाइंग अंक लाना होगा।

सीटेट पर नहीं आया फैसला

सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर लाभ मिलना या नहीं मिलता तय होगा। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर फैसला आएगा।

राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की कवायद तेज़,स्वास्थ्य विभाग में में 418 पदों पऱ शीघ्र होगी बहाली


  




झारखंड डेस्क 
रांची : राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की कवायद वर्तमान सरकार ने तेज कर दी है। इसकी शुरुआत अस्पतालों में डाक्टर व पारा मेडिकल स्टाफ की भर्ती से हो रही है। प्रदेश के सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक कुल 418 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसमें से डॉक्टरों के 150 पद, नर्सों के 144 और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के करीब 124 पद शामिल हैं।

  

जानकारी के मुताबिक फरवरी के दूसरे सप्ताह से फैकल्टी के लिए करीब 150 पद पर इंटरव्यू शुरू होगी। तो फरवरी के बाद थर्ड व फोर्थ ग्रेड के पद भी भरे जाएंगे। फोर्थ ग्रेड के 124 पदों पर प्रक्रिया चल रही है। इनमें एक बार में 4 और दूसरी बार में 24 की नियुक्ति हो चुकी है। आवेदकों के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कुछ शंकाएं हैं, जिसे दूर कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

रिम्स में नर्सों की कमी को दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले रिम्स में 320 नर्सों की नियुक्ति का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया था, लेकिन फिलहाल 144 पदों पर ही नर्सों की भर्ती हो रही है। विभाग से अनुमति मिलने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। आदेश मिलने के बाद रिम्स प्रबंधन नियुक्ति का जिम्मा कर्मचारी चयन आयोग को देगा. इसके लिए लिखित परीक्षा ली जायेगी।

आपको बता दें कि रिम्स में पिछले 2-3 सालों में बेड बढ़कर 2200 के करीब हो चुके हैं। अभी रिम्स में काफी पद रिक्त हैं, कुछ पद क्रिएट भी नहीं हुए है। जो पद क्रिएट हैं, उनमें भी करीब 50% पद रिक्त हैं। रिम्स से पिछले दो साल में 20 से ज्यादा वरीय चिकित्सक सेवानिवृत्त हो गए हैं, अबतक इनके पद खाली हैं।

वहीं रिम्स के 2200 बेड के अस्पताल में करीब 350 नर्सें की जरूरत एक शिफ्ट में है। यानी तीनों शिफ्ट के लिए 1050 नर्सें होनी चाहिए। लेकिन, वर्तमान में रिम्स में करीब 600 नर्सें कार्यरत हैं। बताते चलें कि 2002 में बहाल हुई करीब 350 नर्सों में 50 से ज्यादा सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। इस साल और 10 स्टाफ नर्स रिटायर होने वाली हैं।

चोर के डर से गाँव में रात भर दे रहा है पाहरा लगातार चोर आने से लोग है डरा हुआ



  




गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जीतपुर पंचायत सेनादोनी पंचायत अलगुंदा के लोग चोर के डर से लोग भयभीत हैं।

  

 रात को सभी गांव में पहरा दे रहा है लगातार चुराने से लोग डरा हुआ है जीतपुर ग्राम धनमाछी में रात को 15 से 20 लेडिस और जेन्स चोरी करने के लिए पहुंचा था लेकिन पहले से पहरा दे रहे लोग का नजर चोर पर पड़ा हो हाल्ला करने पर अगल-बगल गांव के लोग दौड़ा तब तक चोर भागने में सफल रहा ।

2 दिन पहले बगल गांव में आलगुन्दा के ग्राम भेलवाडीह में चोर ने हाथ साफ कर चुका है सभी ग्रामीणों का कहना है इस क्षेत्र में प्रशासन को कड़ी नजर रखते हुए पेट्रोलिंग करने के लिए मांग किया है।

अपने परिजन का इलाज़ कराने रिम्स आयी महिला से सैप का एक जवान ने किया दुष्कर्म का प्रयास, गिरफ्तार भेजा गया जेल



  




झारखंड में एक बड़ी घटना हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में महिला के साथ एक सिपाही ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। मामला सरकारी अस्पताल रिम्स का है, इस घटना के आरोपी रिम्स की सुरक्षा में तैनात सैफ का जवान है। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

  

 पुलिस के मुताबिक सैफ जवान ने एक महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था, जो अपने परिजन का इलाज करवाने के लिए रिम्स आई थी। मामले में बरियातू थाने ने मामले में त्वरित कारवाई करते हुए आरोपी सैफ जवान को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक चतरा की रहने वाली महिला परिजनों के साथ इलाज करवाने रिम्स आयी थी।

इसी दौरान अस्पताल की जानकारी देने के बहाने महिला को जवान ने अपने झांसे में ले लिया और फिर दुष्कर्म का प्रयास किया.20 वर्षीय महिला अपने एक परिजन का इलाज करवाने के लिए रिम्स अस्पताल आई हुई थी। 

रात में वो रिम्स में ही दवा लेने गई थी, इसी दौरान सैफ जवान संतोष बारला ने उसे अकेले पाकर उसे पकड़ लिया।

झांसा देकर जवान महिला को रिम्स के चौथे माले में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया । 

 मामले की जानकारी महिला ने सुबह दी, जिसके बाद पहले परिजन बरियातू थाने पहुंची और आरोपी सैफ जवान के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बरियातू पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए आरोपी सैफ जवान संतोष कुमार बारला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जवान को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

सौ करोड़ के जीएसटी घोटाले में रामगढ़ और झरिया में छापेमारी


  


धनबाद :100 करोड़ से रुपये के जीएसटी घोटाले में सेन्ट्रल जीएसटी निदेशालय जमशेदपुर की अन्वेषण टीम ने रामगढ़ के साढ़ूबेरा और झरिया में छापेमारी की। हालांकि इस मामले का आरोपी संदीप कुमार उर्फ राहुल फरार हो गया।

  

बताया जाता है कि यह मामला धनबाद के बड़े कोयला सिंडिकेट से जुड़ा है और इसकी जांच चल रही है। फिलहाल करीब 10 करोड़ के जीएसटी घोटाले का पता चला है। हालांकि आने वाले दिनों में इस कोयला सिंडिकेट के बड़े घोटाले का खुलासा होगा, घोटाले की रकम भी बढ़ेगी। संयुक्त निदेशक सार्थक सक्सेना के नेतृत्व में सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सतीश कुमार और इंटेलिजेंस ऑफिसर राजीव कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने बुधवार को ही छापेमारी शुरू की थी।

 दूसरे दिन जब इस मामले की तह में टीम पहुंची तो आरोपी संदीप कुमार उर्फ राहुल के बारे में पता चला कि वह झरिया भाग गया है। इसके बाद उसका पीछा किया गया। झरिया धर्मशाला रोड स्थित हेटलीबांध में गुरुवार पूर्वाह्न जमशेदपुर नंबर के दो बड़े वाहनों से पहुंचे पुलिस और जीएसटी अधिकारियों ने छापेमारी की। पुलिस राहुल नामक युवक की तलाश कर रही थी।

27 सूत्री मांग पत्र को लेकर कोलियरी से हुई वार्ता,यूनियन की ओर से दी गयी चेतावनी नहीं माना गया मांग तो होगी चक्का जाम


  


धनबाद :सिजुआ एरिया 5 के सम्मेलन कक्ष में बिहार जनता खान मजदूर संघ के सदस्यों द्वारा 27 सूत्री मांग पत्र पर वार्ता का आयोजन सिजुआ एरिया 5 के सम्मेलन कक्ष में किया गया जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता सह बिहार जनता खान मजदूर संघ के महामंत्री रणविजय सिंह उपस्थित हुए।

  

श्री सिंह का स्वागत संघ के सदस्य ने एरिया के प्रांगण में जोरदार बाजे गाजे के साथ किया।श्री सिंह के समक्ष सिजुआ एरिया के महाप्रबंधक सुधाकर प्रसाद जी से सभी मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता हुई जहां श्री सिंह ने एरिया प्रबंधक के समक्ष कहा कि अगर मांगों को नहीं माना जाएगा तो संघ एरिया 4,5 के जितने भी कोलियरी है वर्कशॉप है सभी का छक्का जाम करेगी जिसकी जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी।

मौके पर रमेश सिंह,सत्येंद्र सिंह,छोटू सिंह,बालेश्वर पाठक,पंचु सिंह,महेश कुमार साव,सुदर्शन चौहान,पवन प्रसाद,बृज बिहारी सिंह,आलम,मुमताज अंसारी, आनंद सिंह,महेश सिंह एवं सैकड़ो लोग उपस्थित थे।